अर्जुनबाबु माबुहाङ
केही दिनअघि लिम्बूजातिको एक कार्यक्रममा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्व 
न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालसँग समाजशास्त्री डा.कृष्णबहादुर भट्टचनले सोध्नुभयो- 'लिम्बूहरूले लिम्बुवान स्वायत्तता माग्दैछन्, तपाइं पक्षमा कि विपक्षमा ?' अर्याल मौन रहनुभयो । यस अवस्थामा जनजाति आन्दोलन र उनीहरूको भावनासमेत बुझेका ०४७ को संविधानका निर्माता अर्यालले त्यसलाई कसरी समेट्नु होला भन्ने जिज्ञासा राखिनु अहिले सान्दर्भिक छ । एकातिर मस्यौदा समितिमा नयाँ संविधान मागिरहेका उत्पीडित समुदायहरू- आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, धार्मिक -मुसलमान लगायत), हिमाली र सांस्कृतिक समूहहरूलाई प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गराइएको र अर्कोतिर समितिका संयोजकको मौनता नकारात्मक संकेत मान्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।संविधानमा राज्यको रूपरेखा र जनअधिकार किटान गरिएका हुन्छन् । राज्यको वास्तविक स्वरूप आफ्नो भूगोलभित्रका विभिन्न समुदायको राज्यसत्तामा प्रतिनिधिगत उपस्थितिबाट मात्र बन्न सक्छ । वर्तमान नेपालको एकात्मक राष्ट्रिय स्वरूपमा प्रत्येक समुदायको समान योगदान छ । जातीय समुदायले राष्ट्रिय एकताका लागि निर्बाह गरेको भूमिकाका आधारमा अहिलेसम्मका संविधानमा उनीहरूको मान्यता स्थापित गरिएन भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् ।अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा राजनीतिक दलले राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि समुदायलाई आधार बनाएको देखिन्छ । दलहरूले त्यसमा उत्पीडित जो समुदायकै प्रतिनिधि भए पनि उसलाई स्थान भने दिएको छैन । जनआन्दोलन-२ मा समुदायगत रूपमा हेर्दा उपल्ला मानिने जातिहरू राजाको शासनको अन्त्यमात्र चाहन्थे । आन्दोलनपछि संसद्ले गरेको घोषाणाबाटै अघोषित पक्षको रूपमा राजा 'सेरेमोनियल' बनाइए । यो अवस्था भनेको ब्रह्मालाई लत्याएर विष्णुको स्तुति गराउनेजस्तो नयाँ भजनमा भगवान्को नाममात्र फेरेको जस्तो हो ।यस्ले 'सेरेमोनियल' भनी नेपाली परम्परा र संस्कृतिको नाममा पुरानै संस्कारलाई निरन्तरता दिन सजिलो बनाउने स्थिति सिर्जना गर्नसक्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक-सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा उत्पीडित समुदाय भने ऐतिहासिक जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि यस्तो निरन्तरता मान्ने अवस्थामा छैनन् । यस्ाले उनीहरूमा नयाँ आन्दोलनको बीजारोपणमात्र गर्छ । आफूलाई चाहिने संविधान आफैले लेख्ने अडान उनीहरूले लिएमा त्यो आन्दोलन कस्तो हुन्छ अनुमान गर्न सकिन्न । राष्ट्र निर्माणमा अहं भूमिका खेल्दै आए पनि पटक-पटक संविधानबाट बाहिर राखिएका जातीय समुदायलाई अहिले नयाँ संविधान चाहिएको हो । अहिलेका नीति निर्णयहरूले भने जुन समुदायलाई संविधान चाहिएको हो उनीहरूलाई नयाँ संविधानको रूपरेखा कोर्ने मौकाबाट वञ्चित गराउन खोजिएको अनुभव गराएको छ । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा योग्य मानिस चाहिन्छ भन्नेमा कसैको मतभिन्नता छैन । त्यसमै विवाद गर्न थाले मुलुक संविधानसभाको जुन रोडम्यापमा अघि बढेको छ त्यस्मा अघि बढ्न ढिलाइ हुनसक्छ । तर्कनै अघि सार्ने हो भने हीरालाई हीराले काट्छ भनेजस्तै तर्कलाई तर्कैले काट्न सक्छ । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा कुनै दल वा महिला प्रतिनिधित्व नभएकोमा आवाज उठाउनेहरूले जातीय सवाल उठाउनेहरूको प्रतिनिधित्व भएन भन्न किन कन्जुस्याइँ गरिरहेछन् ?जातीय सवाल उठाउँदै आउनु भएका प्राज्ञिक र राजनीतिक रूपमा उत्तिकै उचाइ भएका डा. हर्क गुरुङजस्ता व्यक्तिलाई त्यहाँ स्थान दिइए उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि हुने र मुलुकले योग्य व्यक्तित्वको सेवा पनि पाउने स्थितिको लाभ उठाउन किन चाहिरहेका छैनन् ? सातदल र सरकारसँग ती समुदाय यो प्रश्न गरिरहेछन् । मूलतः ५६ वर्ष अघिदेखि थाँती रहेको संविधानसभालाई गाउँदेखि सदनमा पुर्याउने माओवादीले संविधानसभामा पुग्न आफ्ना क्षेत्रीय जनसरकारहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेकाले त्यस पार्टीमा उत्पीडित समुदायको राजनीतिक उपस्थिति स्वतः समाप्त हुने अवस्था आएको छ । यसरी हेर्दा माओवादीले उत्पीडितहरूको हकमा दिँदै आएको जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार नारामात्र रहेछ । उनीहरू पनि राजनीतिक बजारमा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासुको व्यापार गर्दा रहेछन् भन्ने अवस्था आएको छ । ००७ सालमा कांग्रेसले पहिलो जनमुक्ति सरकार विघटन गरी तुरुन्तै जनमुक्ति सेना पनि विघटन गरेको थियो । बारम्बार अन्तवार्तामा 'बीपीले जनमुक्ति सेना विघटन गरेर पश्चातापमा परे' भन्दै आएका प्रचण्डले अन्ततः आफू सत्तामा पुग्नका लागि मात्र उत्पीडित समुदायलाई हतियार बनाएको पुष्टि हुने बेला आएको छ । डा. कृष्ण भट्टचनले 'कामरेड' को अर्थ लगाउँदा 'कम चम्किलो रातो' भने जस्तै स्यालहरूका जमातसामु सिंहजस्तै गर्जिएका प्रचण्डको लाली कम देखिन थालेको छ । नेपाल सेना र माओवादी सेनाभन्दा क्ष्ाेत्रीय जनसरकारमा सहभागी उत्पीडित समुदायलाई माओवादी र सत्तापक्ष दुवैले वार्ताका बाधक देख्न थालेका छन् । यो राजालाई प्रतिनिधिसभाले कज्याएको अवस्थामा संविधानसभामा जाने ऐतिहासिक आधार लोकतन्त्रको विकासलाई बनाउने पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको छ । किनकि प्रतिनिधिसभाका घोषणाहरू अब अर्को आन्दोलनले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । वास्तवमा संविधानसभाबाट राजा फालिएको कुनै इतिहास छैन ।मस्यौदा समिति संयोजकले पनि प्रतिनिधिसभा घोषणाहरूकै आधारमा अन्तरिम संविधान निर्माण गरिने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । जातीय संरचनाका आधारमा बनेका माओवादी क्षेत्रीय जनसरकार उसले आफै विघटन गर्ने सर्त राखिसकेपछि माओवादीभित्रै संविधानसभामा कसरी जाने ? भावी संविधानको अन्तर्वस्तु कस्तो हुने ? जस्ता संवेदनशील विषयमा उत्पीडित समुदाय अन्योलमा परेका छन् ।माओवादीको राजनीतिक अवतरणकै लागि मात्र संविधानसभाको निर्वाचन हो भने कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले \'धर्म निरपेक्ष मुलुकमा राष्ट्रिय जनावर गाई नै कायम रहने\' भने जस्तै हुनेछ । यो अवस्थामा चैनपुरकी भोटेनीले गाईको मासु खाए बापत कारावास भोग्नबाट मुक्त हुन पाउने छैनन् ।संविधानसभा चुनाव युगान्तकारी परिवर्तनका लागि हो भने अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा नयाँ संविधान मागिरहेका समुदायलाई पनि समावेश गराउँदै अन्तरिम संविधानको अन्तर्वस्तुले निम्न बुँदाहरूमा सम्बोधित हुन आवश्यक छ जात, जाति, धर्म सम्प्रदाय, भाषिक, सांस्कृतिक समुदायको नाममा पनि दल खोल्न पाइने राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति दिनु सामयिक हुनेछ । यसो नभए कुनै पनि दलले उत्पीडितहरूका मुद्दा लिएर संविधानसभामा उनीहरूका प्रतिनिधि पठाएनन् भने आफैं राजनीतिक दल खोलेर चुनावमा सहभागी हुन सक्छन् । यस्तो अधिकार दिइएमा अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो संरचनामा समावेशी हुन कर लाग्छ । विगतमा जनजाति पार्टी खोल्न दिइएको थिएन तर हिन्दु धार्मिक संगठन शिवसेना र सद्भावना पार्टीलाई भने छुट दिइएको थियो । संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि धर्म र समुदायको नाममा राजनीतिक दलहरू छन् ।यसैगरी नेपालको ऐतिहासिकता अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्माण गरिनु पनि जरुरी छ । उदाहरणस्वरूप पल्लो किराँत लिम्बुवान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । कुनै समुदायले आफ्नो इतिहासमा गर्व गर्छ भने राज्यले त्यसलाई दबाएर राख्न हुँदैन । राज्यले यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट भइदिने हो भने समुदायहरूको राज्यप्रति सांस्कृतिक बहुलवाद सिर्जनात्मक र भावनात्मक रूपमा सुदृढ हुँदै जान्छ ।साथै अन्तरिम संविधानमा निर्वाचित समुदायहरूको निर्धारण, बहुसदस्यीय निर्वाचित क्षेत्रको व्यवस्था, सूचीमा आधारित समूहगत प्रतिनिधित्व प्रणालीजस्ता बुँदा समावेश गरिनुपर्छ । ती बुँदाले नयाँ संविधान मागिरहेका समुदायलाई संविधानसभामा बढीभन्दा बढी उपस्थित गराउने सम्भावना बढ्छ । जातीय आधारलाई जात -बाहुन क्षेत्री, ठकुरी), जाति -आदिवासी जनजातिहरू) मधेसी, दलित, महिला, हिमाली, सांस्कृतिक समुदायका प्रतिनिधिका लागि एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै मतपत्रमा समावेश गरेर निर्वाचित समुदायको निर्धारण गर्न सकिन्छ ।एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट यसरी धेरै समुदाय निर्वाचित हुने प्रणालीलाई बहुसदस्यीय क्षेत्रगत निर्वाचन प्रणाली भन्न सकिन्छ । उदाहरणका रूपमा लिम्बूहरूको ऐतिहासिक भूगोलसँग जोडिएका वर्तमान मेची कोसीका भू-भागलाई पल्लो किराँत लिम्बुवान निर्वाचन क्षेत्र बनाई जम्मा १८ सिट निर्वाचनक्षेत्र तोकिदिने र त्यहाँको मतपत्रमा जात, जाति, दलित, महिला हिमाली उल्लेख गरी मतदान गराउँदा जम्मा ५-५ जनाका दरले ९० जना संविधान सभासद निर्वाचित हुनेछन् ।सामुदायिक प्रशासन -भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, माटो, वनजंगल, सुरक्षा, सामान्य प्रशासन) र सार्वजनिक प्रशासन -अर्थ, यातायात, सडक, जलस्रोत, विद्युत्, रक्षा परराष्ट्र, सञ्चार) सामुदायिक र सार्वजनिक बजेट प्रणालीमार्फत आफ्नो समुदायमा आफैं शासन गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक स्वशासनको माग नयाँ संविधान मागिरहेका जातीय समूहहरूको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएमात्र संविधानसभाको चुनाव सार्थक ठहरिनेछ नत्र राष्ट्रिय मूलधारबाट अलग राखिएको उनीहरूको गुनासोको सुनवाई नभएको ठहरिनेछ ।
न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालसँग समाजशास्त्री डा.कृष्णबहादुर भट्टचनले सोध्नुभयो- 'लिम्बूहरूले लिम्बुवान स्वायत्तता माग्दैछन्, तपाइं पक्षमा कि विपक्षमा ?' अर्याल मौन रहनुभयो । यस अवस्थामा जनजाति आन्दोलन र उनीहरूको भावनासमेत बुझेका ०४७ को संविधानका निर्माता अर्यालले त्यसलाई कसरी समेट्नु होला भन्ने जिज्ञासा राखिनु अहिले सान्दर्भिक छ । एकातिर मस्यौदा समितिमा नयाँ संविधान मागिरहेका उत्पीडित समुदायहरू- आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, धार्मिक -मुसलमान लगायत), हिमाली र सांस्कृतिक समूहहरूलाई प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गराइएको र अर्कोतिर समितिका संयोजकको मौनता नकारात्मक संकेत मान्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।संविधानमा राज्यको रूपरेखा र जनअधिकार किटान गरिएका हुन्छन् । राज्यको वास्तविक स्वरूप आफ्नो भूगोलभित्रका विभिन्न समुदायको राज्यसत्तामा प्रतिनिधिगत उपस्थितिबाट मात्र बन्न सक्छ । वर्तमान नेपालको एकात्मक राष्ट्रिय स्वरूपमा प्रत्येक समुदायको समान योगदान छ । जातीय समुदायले राष्ट्रिय एकताका लागि निर्बाह गरेको भूमिकाका आधारमा अहिलेसम्मका संविधानमा उनीहरूको मान्यता स्थापित गरिएन भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् ।अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा राजनीतिक दलले राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि समुदायलाई आधार बनाएको देखिन्छ । दलहरूले त्यसमा उत्पीडित जो समुदायकै प्रतिनिधि भए पनि उसलाई स्थान भने दिएको छैन । जनआन्दोलन-२ मा समुदायगत रूपमा हेर्दा उपल्ला मानिने जातिहरू राजाको शासनको अन्त्यमात्र चाहन्थे । आन्दोलनपछि संसद्ले गरेको घोषाणाबाटै अघोषित पक्षको रूपमा राजा 'सेरेमोनियल' बनाइए । यो अवस्था भनेको ब्रह्मालाई लत्याएर विष्णुको स्तुति गराउनेजस्तो नयाँ भजनमा भगवान्को नाममात्र फेरेको जस्तो हो ।यस्ले 'सेरेमोनियल' भनी नेपाली परम्परा र संस्कृतिको नाममा पुरानै संस्कारलाई निरन्तरता दिन सजिलो बनाउने स्थिति सिर्जना गर्नसक्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक-सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा उत्पीडित समुदाय भने ऐतिहासिक जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि यस्तो निरन्तरता मान्ने अवस्थामा छैनन् । यस्ाले उनीहरूमा नयाँ आन्दोलनको बीजारोपणमात्र गर्छ । आफूलाई चाहिने संविधान आफैले लेख्ने अडान उनीहरूले लिएमा त्यो आन्दोलन कस्तो हुन्छ अनुमान गर्न सकिन्न । राष्ट्र निर्माणमा अहं भूमिका खेल्दै आए पनि पटक-पटक संविधानबाट बाहिर राखिएका जातीय समुदायलाई अहिले नयाँ संविधान चाहिएको हो । अहिलेका नीति निर्णयहरूले भने जुन समुदायलाई संविधान चाहिएको हो उनीहरूलाई नयाँ संविधानको रूपरेखा कोर्ने मौकाबाट वञ्चित गराउन खोजिएको अनुभव गराएको छ । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा योग्य मानिस चाहिन्छ भन्नेमा कसैको मतभिन्नता छैन । त्यसमै विवाद गर्न थाले मुलुक संविधानसभाको जुन रोडम्यापमा अघि बढेको छ त्यस्मा अघि बढ्न ढिलाइ हुनसक्छ । तर्कनै अघि सार्ने हो भने हीरालाई हीराले काट्छ भनेजस्तै तर्कलाई तर्कैले काट्न सक्छ । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा कुनै दल वा महिला प्रतिनिधित्व नभएकोमा आवाज उठाउनेहरूले जातीय सवाल उठाउनेहरूको प्रतिनिधित्व भएन भन्न किन कन्जुस्याइँ गरिरहेछन् ?जातीय सवाल उठाउँदै आउनु भएका प्राज्ञिक र राजनीतिक रूपमा उत्तिकै उचाइ भएका डा. हर्क गुरुङजस्ता व्यक्तिलाई त्यहाँ स्थान दिइए उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि हुने र मुलुकले योग्य व्यक्तित्वको सेवा पनि पाउने स्थितिको लाभ उठाउन किन चाहिरहेका छैनन् ? सातदल र सरकारसँग ती समुदाय यो प्रश्न गरिरहेछन् । मूलतः ५६ वर्ष अघिदेखि थाँती रहेको संविधानसभालाई गाउँदेखि सदनमा पुर्याउने माओवादीले संविधानसभामा पुग्न आफ्ना क्षेत्रीय जनसरकारहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेकाले त्यस पार्टीमा उत्पीडित समुदायको राजनीतिक उपस्थिति स्वतः समाप्त हुने अवस्था आएको छ । यसरी हेर्दा माओवादीले उत्पीडितहरूको हकमा दिँदै आएको जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार नारामात्र रहेछ । उनीहरू पनि राजनीतिक बजारमा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासुको व्यापार गर्दा रहेछन् भन्ने अवस्था आएको छ । ००७ सालमा कांग्रेसले पहिलो जनमुक्ति सरकार विघटन गरी तुरुन्तै जनमुक्ति सेना पनि विघटन गरेको थियो । बारम्बार अन्तवार्तामा 'बीपीले जनमुक्ति सेना विघटन गरेर पश्चातापमा परे' भन्दै आएका प्रचण्डले अन्ततः आफू सत्तामा पुग्नका लागि मात्र उत्पीडित समुदायलाई हतियार बनाएको पुष्टि हुने बेला आएको छ । डा. कृष्ण भट्टचनले 'कामरेड' को अर्थ लगाउँदा 'कम चम्किलो रातो' भने जस्तै स्यालहरूका जमातसामु सिंहजस्तै गर्जिएका प्रचण्डको लाली कम देखिन थालेको छ । नेपाल सेना र माओवादी सेनाभन्दा क्ष्ाेत्रीय जनसरकारमा सहभागी उत्पीडित समुदायलाई माओवादी र सत्तापक्ष दुवैले वार्ताका बाधक देख्न थालेका छन् । यो राजालाई प्रतिनिधिसभाले कज्याएको अवस्थामा संविधानसभामा जाने ऐतिहासिक आधार लोकतन्त्रको विकासलाई बनाउने पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको छ । किनकि प्रतिनिधिसभाका घोषणाहरू अब अर्को आन्दोलनले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । वास्तवमा संविधानसभाबाट राजा फालिएको कुनै इतिहास छैन ।मस्यौदा समिति संयोजकले पनि प्रतिनिधिसभा घोषणाहरूकै आधारमा अन्तरिम संविधान निर्माण गरिने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । जातीय संरचनाका आधारमा बनेका माओवादी क्षेत्रीय जनसरकार उसले आफै विघटन गर्ने सर्त राखिसकेपछि माओवादीभित्रै संविधानसभामा कसरी जाने ? भावी संविधानको अन्तर्वस्तु कस्तो हुने ? जस्ता संवेदनशील विषयमा उत्पीडित समुदाय अन्योलमा परेका छन् ।माओवादीको राजनीतिक अवतरणकै लागि मात्र संविधानसभाको निर्वाचन हो भने कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले \'धर्म निरपेक्ष मुलुकमा राष्ट्रिय जनावर गाई नै कायम रहने\' भने जस्तै हुनेछ । यो अवस्थामा चैनपुरकी भोटेनीले गाईको मासु खाए बापत कारावास भोग्नबाट मुक्त हुन पाउने छैनन् ।संविधानसभा चुनाव युगान्तकारी परिवर्तनका लागि हो भने अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा नयाँ संविधान मागिरहेका समुदायलाई पनि समावेश गराउँदै अन्तरिम संविधानको अन्तर्वस्तुले निम्न बुँदाहरूमा सम्बोधित हुन आवश्यक छ जात, जाति, धर्म सम्प्रदाय, भाषिक, सांस्कृतिक समुदायको नाममा पनि दल खोल्न पाइने राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति दिनु सामयिक हुनेछ । यसो नभए कुनै पनि दलले उत्पीडितहरूका मुद्दा लिएर संविधानसभामा उनीहरूका प्रतिनिधि पठाएनन् भने आफैं राजनीतिक दल खोलेर चुनावमा सहभागी हुन सक्छन् । यस्तो अधिकार दिइएमा अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो संरचनामा समावेशी हुन कर लाग्छ । विगतमा जनजाति पार्टी खोल्न दिइएको थिएन तर हिन्दु धार्मिक संगठन शिवसेना र सद्भावना पार्टीलाई भने छुट दिइएको थियो । संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि धर्म र समुदायको नाममा राजनीतिक दलहरू छन् ।यसैगरी नेपालको ऐतिहासिकता अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्माण गरिनु पनि जरुरी छ । उदाहरणस्वरूप पल्लो किराँत लिम्बुवान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । कुनै समुदायले आफ्नो इतिहासमा गर्व गर्छ भने राज्यले त्यसलाई दबाएर राख्न हुँदैन । राज्यले यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट भइदिने हो भने समुदायहरूको राज्यप्रति सांस्कृतिक बहुलवाद सिर्जनात्मक र भावनात्मक रूपमा सुदृढ हुँदै जान्छ ।साथै अन्तरिम संविधानमा निर्वाचित समुदायहरूको निर्धारण, बहुसदस्यीय निर्वाचित क्षेत्रको व्यवस्था, सूचीमा आधारित समूहगत प्रतिनिधित्व प्रणालीजस्ता बुँदा समावेश गरिनुपर्छ । ती बुँदाले नयाँ संविधान मागिरहेका समुदायलाई संविधानसभामा बढीभन्दा बढी उपस्थित गराउने सम्भावना बढ्छ । जातीय आधारलाई जात -बाहुन क्षेत्री, ठकुरी), जाति -आदिवासी जनजातिहरू) मधेसी, दलित, महिला, हिमाली, सांस्कृतिक समुदायका प्रतिनिधिका लागि एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै मतपत्रमा समावेश गरेर निर्वाचित समुदायको निर्धारण गर्न सकिन्छ ।एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट यसरी धेरै समुदाय निर्वाचित हुने प्रणालीलाई बहुसदस्यीय क्षेत्रगत निर्वाचन प्रणाली भन्न सकिन्छ । उदाहरणका रूपमा लिम्बूहरूको ऐतिहासिक भूगोलसँग जोडिएका वर्तमान मेची कोसीका भू-भागलाई पल्लो किराँत लिम्बुवान निर्वाचन क्षेत्र बनाई जम्मा १८ सिट निर्वाचनक्षेत्र तोकिदिने र त्यहाँको मतपत्रमा जात, जाति, दलित, महिला हिमाली उल्लेख गरी मतदान गराउँदा जम्मा ५-५ जनाका दरले ९० जना संविधान सभासद निर्वाचित हुनेछन् ।सामुदायिक प्रशासन -भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, माटो, वनजंगल, सुरक्षा, सामान्य प्रशासन) र सार्वजनिक प्रशासन -अर्थ, यातायात, सडक, जलस्रोत, विद्युत्, रक्षा परराष्ट्र, सञ्चार) सामुदायिक र सार्वजनिक बजेट प्रणालीमार्फत आफ्नो समुदायमा आफैं शासन गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक स्वशासनको माग नयाँ संविधान मागिरहेका जातीय समूहहरूको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएमात्र संविधानसभाको चुनाव सार्थक ठहरिनेछ नत्र राष्ट्रिय मूलधारबाट अलग राखिएको उनीहरूको गुनासोको सुनवाई नभएको ठहरिनेछ ।(किराँत लिम्बूजातिको इतिहास, संस्कार संस्कृतिका अनुसन्धानकर्ता माबुहाङ अनुसन्धानमूलक पत्रिका तङसीङ’ का सम्पादक तथा हालै प्रकाशित लिम्बुवान’ पुस्तकका लेखक हुन् ।)
No comments:
Post a Comment