Mar 26, 2012

लिम्बुवान स्वतन्त्रताको कानूनी प्रश्न

छविसुब्बा सङ्बाङ्फे, लिलिमहाङ
राजनीति की कानून पहिले जन्म्यो भन्ने कुरा चल्ला पहिले की अण्डा पहिले भनेजस्तै हो । यी दुवै तत्वको सहअस्तित्व र भूमिका समान नै हुन्छ । कानूनी सक्रियता विनाको राजनीतिको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । किनभने राजनीतिले कानूनको सहायताबाट आफ्नो योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छभने कानूनले राजनीतिको मार्गनिर्देशनभित्र रहेर समाजलाई सन्तुलित ढंगबाट परिचालन गर्ने अभ्यास गर्दछ । समाज संचालनको प्रक्रियागत विधि निर्माण गर्नका लागि नै राजनीति र कानूनको आविष्कार भएको भन्दा शायद फरक नपर्ला । यी दुवै एकअर्काका पर्यायवाची तत्वहरू हुन ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा रुपान्तरण भएपछि मुलुकमा राज्यसंरचनाका धेरै मुद्दाहरूले प्रवेश पाएका छन । पुरानो राजनैतिक सत्ताबाट धेरै समुदायका नेपाली जनताहरूले राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, लैंगीक र भाषिक-साँस्क्रितिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको कारणबाट विविधखाले उत्पीडन खेप्नुपरेकोले त्यसको मूलजड भनेको नै एकात्मक राज्यप्रणाली हो र नयाँ बन्ने संविधानबाट यी सम्पूर्ण उत्पीडन अन्त्य गर्नका लागि राज्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको साझा बुझाई रहेको छ । जनआन्दोलन र लिम्बुवान लगायत मधेस आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले मुखरित गरेका आवाज पनि यहि हो । यसो भएको हुनाले नेपालको केन्द्रिक्रीत तथा एकात्मक शासनप्रणालीलाई परिवर्तनगरि संघात्मक शासनप्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने राजनैतिक प्रस्थानविन्दुबाट राज्यको पुन:संरचना गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि नै संविधानसभामा उपस्थित सबै दलहरूलाई जनताले कार्यादेश (Mandate) दिएका हुन । नेपाललाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक नभएको भए संविधानसभाको यति महँगो चुनाव गरिरहन आवश्यक नै थिएन । २०४७ सालको संविधान वमोजिम आमचुनाव गराएको भए लण्ठै साफ हुने थियो र अहिलेका एमाले, कांग्रेस र माओवादी जस्ता छद्मभेषी बाहुनवादी पार्टीहरु नै सत्ताको नेत्रीत्वमा विराजमान हुने थिए । तर, जनताको आकांक्षा र चाहना राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनतर्फ अधिक बढेर गएकोले ती पार्टीहरू आफ्नो इच्छा नहुदा नहुदै पनि संघीय प्रणालीमा प्रवेस गर्न बाध्यहुन पुगेको तत्कालीन अवस्था हो । संघीय प्रणालीमा जानका लागि अहिलेको संरचना वैज्ञानिक नभएकोले नयाँ राज्यसंरचना गर्नैपर्ने अवस्था आएपछि सत्ताधारीहरू जनताको मनोविज्ञानमा लोलोपोतो लगाइदिनका लागि संघीय प्रणालीको पक्षधर भैटोपलेकामात्र हुन । उनीहरू उत्पीडित जातजाति तथा वर्गहरूको समस्या समाधानको एजेण्डालाई केवल नारामामात्र सीमित राखेर छलछाम विधिबाट टारेर नाममात्रको संघीय संरचना गरी नेपाली माटोको इतिहास र पहिचान बोकेका जात जातिहरुलाइ एउटा भोटबैंक बनाउने संयन्त्रमै अल्मलाउने जुक्ति कसरी निकाल्न सकिन्छ? भन्ने अभ्यासमा नै अहिलेसम्म समय र बुद्दी खर्च गरिरहेका छन् । यो पाखण्डी अभ्यासबाट अघि बढीरहेका खसगरी एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टी र तिनका बाहुनवादी नेताहरू समस्या समाधानको जगमा पुग्न नसक्नु, उनीहरू जनताको सर्वोच्चताभन्दा आफू र आफ्नो पार्टीको सर्वोच्चता कसरी कायम गर्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामै उल्झिएकोले हो । लोकतन्त्रमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो शासकीय सर्वोच्चता कायम गर्ने अभ्यास भनेको जनताको हितानुकुल काम गर्नुभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय छैन् । यो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि अहिलेको अवस्थामा यहि मान्यतामा केन्द्रित गरेर लानुपर्ने हो । तर, जनताको कार्यादेश एकातिर दलहरूको अभ्यास अर्कोतिर भएको हुनाले नै संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनसक्ने अवस्था कम्जोरहुँदै गएको छ ।
संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि पूर्वघोषित राजनीतिक निर्णय अनुसार् मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियाहरू सरकार र संविधानसभाले जनतामाझ कार्यक्रम अनिवार्य लानुपर्थ्यो र त्यस कार्यक्रम् अनुसार् जनताले चाहेको संघीयताका मोडलहरू छनौट गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्नु अनिवार्य थियो । तर, संविधनसभा र त्यस अन्तर्गत बनेको सरकारले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुनेगरिका संघीयताका मोडलहरू जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेर अभिमुखिकरण गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम गरेन । यसबाट मुलुकलाई संघीयतामा रुपान्तरण नगर्ने नियतका लक्षणहरू शुरुदेखि नै सत्ताधारी र ठूला राजनीतिक दलहरूले देखाउँदै आएका थिए । उनीहरूलाई जोखिम र अप्ठेरो परेको सवाल के हो भने तत्काल संघीयता विरोधी हर्कतहरू देखाउन थालेमा जनताको साथ, सहयोग र समर्थन गुमाउन पुगिन्छ की भन्ने डरले संघीयता विरोधी आफ्नो भावनालाई राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललाई प्रिष्ठपोषण गरेर त्यसका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीमार्फत मुखरित गरे । यसै परिवेशमा संघीयता विरोधी राजतन्त्रका पक्षपाती राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल अप्रत्यसितरुपमा उदय भएर आयो । चित्रबहादुर र कमल थापाले संघीयता विरोधी कार्यक्रमलाई अप्रत्यक्ष सरकारी संरक्षणमा देशैभरी फैल्याए । उनीहरूको कार्यक्रमले चौतर्फी सफलता पाएको देखेर एमाले, कांग्रेस र माओवादीका संघीय विरोधी बाहुन नेताहरू भित्रभित्रै बडो खुशीकासाथ हर्षविभोर भै रमाएर रमिते हुँदै बसे जबकी राजतन्त्रको पक्ष र संघीयताको विरुद्दमा कुनै कार्यक्रम गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ वमोजिम गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी हो । यस्तो हर्कत अन्य कुनै जातजातिहरुले गरेको भए तिनिहरुलाइ कानूनी कार्वाहीको दायरामा तुरुन्त ल्याइन्थ्यो र सरकारी औजारले छालाकाड्ने काम गरिन्थ्यो । यो कुरा प्रष्ट छ की कमल थापा र चित्रबहादुर केसीको संविधान र कानून विपरितका हर्कतहरूले बाहुनवादी सत्तामा कुनै खतरा पैदा गर्दैन किनभने यी सत्ताधारी, एकात्मकवादी, प्रतिगमनकारी, स्वार्थी र लोभीपापी तत्वहरूको मार्गनिर्देशक सिद्दान्त भनेकै हिन्दुअतिवादी बाहुनवाद हो । यसलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीयता भनेको आर्यसंस्क्रिती हो । यहि मूल्यमान्यतामा चलिरहेका दरवार निर्देशित पार्टी रा.प्र.पा. नेपाल र यसका अन्य भाइचारा पार्टीहरू छन् भने चित्रबहादुर केसी र एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका पार्टीहरू स्वार्थसँग जोडिन गएको हुँदा यिनिहरु सहकर्मी हुनपुगेका छन् । यिनै प्रकृति र प्रव्रितिहरुबाट बन्नजाने नयाँ राजनीतिक सिद्दान्त र चरित्रको नाम नै बाहुनवाद हो । अहिले नेपालको राजनीतिमा बाहुनवादले मौलाउने मौका मनग्य पाउँदै गएको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रले बि.स. २०६३ बैशाख ११ गते शाही घोषणामार्फत जनताको नाशो जनतालाई नै सुम्पिबक्सेको छू भनि भनेकाले त्यो नाशोको व्याख्या विष्लेषण गर्ने काम सबै राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञहरूले आ-आफ्नै तरीकाले गरे । संसदमा अभ्यास गर्नेहरूले अब जनताको संसद पुनर्वहाली भै हाम्रो सर्वोच्चता कायम भयो भन्ने अर्थमा बुझे, गणतन्त्रको अभ्यास गर्नेहरूले अब राजतन्त्रको दिन सकियो भनि बुझे । तर, लिम्बुवानको राजनीतिक व्रित्तमा भने यसका बुझाईहरू फरक ढंगको रह्यो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा लिम्बुवानको राजनीति गर्नेहरूले बि.स. १८३१ श्रावण ३१ गते राजा प्रीथ्वी नारायण शाह र लिम्बूवानका तीन राजाहरुकावीच भएको सन्धी अनुसार लिम्बुवानको स्वायत्तता पुनर्वहाली भयो भनि विष्लेषण गरे भने यहि सन्धी अन्तर्गत स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्यलाई नेपालमा विलय गरिएको हुँदा त्यो सन्धी गर्ने राजाको सन्तानले नाशो जनतालाई बुझाएको घोषणा गरेपछि लिम्बुवानको राजनीतिक हैसियत फेरी १८३१भन्दा पछि फर्केको हुनाले कानूनीरुपमा लिम्बुवान स्वतन्त्र भयो भनि बुझे र त्यहि मान्यता अनुसार् विष्लेषण गर्न पुगे । यस्तो बुझाई राख्नेहरूको पनि लिम्बुवानमा राजनीतिक संगठन निर्माण भयो त्यसको नाम "पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च हो" । यो संगठनले बि.स. २०६३ साल चैत्र १० गतेका दिन झापा, दमक नगरपालिका अन्तर्गतको किरात भवनमा कार्यक्रम गरी संगठन स्थापना भएको सार्वजनिक गर्दै लिम्बुवान नेपालबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्यो । शुरुमा नेपाल सरकारले यसलाई सामान्य घट्नमात्र सम्झि वास्ता गरेन । केही समयपछि यो संगठनले राष्ट्रपतिलाइ ज्ञापन-पत्र बुझाई लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको र यसलाई मित्रराष्ट्रको व्यबहार गर्न आग्रहगर्दै शान्तिक्षेत्र कायम गर्नका लागि प्रस्ताव समेत गर्यो । त्यसपछि मात्र नेपाल सरकार अलिक संवेदशील बन्दैगयो । तर नेपाल भित्रैबाट राजनीतिक परिवर्तनपछि छुट्टै राज्य घोषणा गर्ने संगठनलाई कस्तो कार्वाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार अन्यौल रहँदै गयो । जब संविधानसभाका सभासदहरू विभिन्न प्रश्नावलीहरू लिएर सुझाव संकलनका लागि लिम्बुवानको विभिन्न स्थानमा पुगे त्यतिबेला पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका कार्यकर्ताहरूले मित्रराष्ट्रका सभासदहरूलाई स्वागत गर्दै लिम्बुवान छूट्टै देश भएकोले संविधान निर्माण गर्नका लागि कुनै सुझाव दिनु र लिनुपर्ने जरुरी नभएको हुँदा तत्काल लिम्बुवान छाड्नुपर्ने नछाडेमा कार्वाही हुनसक्ने सूचना गरेपछि सरकार आवश्यक कदम चाल्न वाध्य भयो र स्वतन्त्र लिम्बुवान चाहनेहरूलाई पक्राउ गर्न थाल्यो । त्यसपछि यो संगठनका नेता कार्यकर्ताहरू भूमिगत हुन वाध्य भए ।
लिम्बुवान स्वयत्तताको आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र लिम्बुवानको गतिविधि बढ्दैजानुले सतहमा मात्र राजनीतिक विष्लेषण गरी राज्य संचालन गर्ने वर्गहरू स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई एउटै टोकरीमा राखेर व्यबहार गर्ने नियतले उत्प्रेरित भएको देखिन थाल्यो । एतिहासिक प्रीष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलन गर्ने राजनीतिक पार्टी र संगठनहरू पनि स्वतन्त्रताको पक्षमै अभिमुखिकरण हुँदै जानेछन भन्ने अड्कलवाजिमा सरकारी द्रीष्टीकोण बन्न थाल्यो । स्वायत्तता नेपालकै राष्ट्रिय अखण्डताभित्र अधिकार निक्षेपीकरण गरेर जनतालाई सार्वभौम बनाउने राजनीतिक विज्ञानसम्मत विधि हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने बाहुनवादी आर्यसँस्क्रितिका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न मुश्किल भएको हो । लिम्बुवानमा अहिलेसम्म विखण्डनकारी संगठनहरूलाई जनताले साथ, सहयोग र समर्थन गरेका छैनन् । तर, स्वायत्तताका पक्षधर राजनीतिक संगठनहरूलाई अपार जनसमर्थन छ । लिम्बुवानबासी जनताको चासो र सरोकार भनेको एतिहासिक प्रीष्ठभूमि जातीय पहिचानको आधारमा अरुण/कोसी पूर्वका भूभागलाई लिम्बुवान राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनुपर्छ भन्ने हो । यो आकांक्षा र चाहना भनेको जतिबेला लिम्बुवान नेपालमा विलय भै स्वयत्तताको अधिकार उपभोग गर्नपाउने शर्तको आधारमा द्वीपक्षीय सन्धी कायम गरियो त्यस अन्तर्गत बि.स. १८३१ देखि २०२१ सालसम्म निरन्तर् उपभोग गर्दै आयो र भूमिसुधार लागू गरिएपछि निरंकुश व्यबस्थाले त्यो अधिकार खोसेको हुनाले आजको लोकतान्त्रिक राज्यव्यबस्थामा खोसिएको अधिकार वहाली हुनुपर्छ भन्ने जागरुकता सँगसँगै बिकास भएर आएकोछ । यो हकदावी अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रत्याभूत भएको आदिवासी/मूलवासीहरूको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्दछ । लिम्बुवानवासी जनतालाई स्वायत्तता प्रदान गर्दा उनीहरू विस्तारै स्वतन्त्रतातर्फ उन्मुख हुँदैजान्छन भन्ने द्वुविधापूर्ण मनोविज्ञानमा उल्झनु पुगियो भने त्यसले निम्त्याउने अनिष्ठता चाँही स्वतन्त्र लिम्बुवान पक्कै हो । कानूनको सामान्य सिद्दान्तमा पनि दुइ देशवीच कायम भएको सन्धी यदि कुनै एक देशले उल्लङ्घन गर्न पुग्यो भने त्यो सन्धीको आसय र मर्म भङ्ग भै पूर्व अवस्थामै फर्कन्छ । यो मान्यता अन्तर्गत नेपाल सरकारले २०२१ सालमै लिम्बुवानमा भूमिसुधार लागू गरेर नेपालले सन्धी भङ्ग गरिसकेको अवस्था हो । त्यसकारण कानूनी आधारबाट विष्लेषण गर्ने हो भने लिम्बुवानको राजनीतिक सह-अस्तित्व स्वतन्त्र हो । अब यसलाई नेपालभित्रकै अङ्गकोरुपमा व्यबहारिक र कानूनीरुपमा अक्षुण्ण राख्नका लागि यसको पूर्व शासकीय भूगोललाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्यकोरुपमा स्थापना गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसो भएन भने स्वतन्त्र लिम्बुवान आन्दोलनले फेरी पनि शिर उठाउने छ र उठाइरहने छ । अब कस्तो विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने हो त्यसको छनौट गर्ने अभिभारा सबैभन्दा बढी बाहुनवादी शासकहरुसँग छ । मुलुक र जनताले चाहेको र उठाएको सवाल भनेको कानून र राजनीतिलाई सँगसँगै व्यबस्थापन गरेर लानुपर्छ भन्ने हो । यस कुराको हेक्का रहेन भने कसले कसलाई कहाँ पुर्याउछ त्यसको टुंगो अहिले नै हुने छैन । बलवान समयसँग सम्झौता गर्नैपर्छ ।
(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन)

Mar 22, 2012

जातीय संघीयताको विरुद्दमा सबै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतिगमनकारी शक्तिहरु एकैथलोमा

छविसुब्बा सङ्बाङ्फे, लिलिमहाङ
नेपालको राजनीतिमा अहिले भयवादले ठूलो स्थान ओगटेको छ । सिंगो मुलुकको राजनीतिमा खासगरी चारखालका जातिगत समूहहरू बद्लिंदो परिवेशसँगै आफ्नो राजनीतिक अधिकार, आउने संविधानमार्फत वहालि गराउनका लागि जोरजुलुम गरिरहेको अवस्था हो अहिले । पहिलो समूह जो नेपाल एकीकरणपूर्व आफ्नो छुट्टै राजनीतिक सह-अस्तित्व सहितको शासकीय भूगोल भएको र नेपाल एकीकरणको दौरान गोर्खाली अधिनायकवादले खुनी हस्तक्षेप वा सन्धी/सम्झौताद्वारा आफ्नो राज्यमा विलय गराइ त्यहाँका जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक-सांस्क्रितिक, धार्मिक लगायतका अधिकारहरू समाप्तगरि उत्पीडन थोपरेको हुनाले ती उत्पीडनहरुबाट मुक्त हुनका लागि ती शासकीय भूगोललाई स्वायत्तता प्रदान गर्नेगरी राज्यको पुन:संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा लिएर आन्दोलनमा छन् । दोश्रो, रंगभेद र जातीय विभेदको आधारमा मधेसी मूलका नागरिकहरूलाई राज्यको हरेक तह र तप्काहरुमा समावेश नगरिएको र मधेसलाई छुट्टै प्रदेशको रुपमा स्वयत्तता प्रदान नगरेमा पहाडीया बाहुनहरूको हेकुला मिचाइ कायमै रहने हुनाले मधेस एक प्रदेश बनाउनु पर्ने मुद्दा लिएर आन्दोलन गरिरहेको समूह । तेश्रो कतै पनि आफ्नो शासकीय भूगोल नभएका आदिवासी/जनजातिमा सूचीक्रीतभै राज्यको नियमित प्रक्रियाद्वारा सशक्तिकरण भैरहेका र हिन्दुअतिवादको वेर्णभेदी नितिको शिकारहुँदै आइरहेका दलित तथा उत्पीडित सामुहरू । चौथो मुलुकमा जातीय संघीयता भैहालेमा जुन जातिको पहिचान र नामबाट राज्य बन्छ तिनै जातिहरुमात्र त्यस राज्यको नेत्रीत्वदायि पदमा बस्नपाउने अग्राधिकार प्राप्त गर्ने हुनाले अहिलेसम्म आफूले उपभोगगर्दै ल्याएको राज्यसत्ता र प्रशासन संयन्त्रको सबै पहुँचबाट बाहिरिने होकि भन्ने चिन्ताले ग्रस्त भएर जातीय संघीयता तुहाउनका लागि विभिन्न जातिगत र धार्मिक संघ-संस्था खोलेर संघीयताको विरुद्दमा बन्द/हड्ताल गर्ने, यज्ञ होमादी आदि गर्ने बाहुन/क्षेत्री जमात वा समूह ।
माथिका पहिलो, दोश्रो र तेश्रो समूहहरूलाई जातीय संघीयता भएमामात्र आफ्नो पहिचानबाट अधिकार सिर्जनाहुने विश्वासकासाथ विभिन्न राजनीतिक संगठन तथा पार्टी खोलेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था हो । चौथो समूह अघिल्ला तीन समूहहरूको सशक्तिकरणबाट विराजमान हैसियतदेखि खस्कनु पुगिने होकि भन्ने भय र चिन्ताले ग्रस्त भएर आफ्नो पहुँचको यथास्थितिलाइ सुरक्षित राख्नका लागि अवलम्वन गर्न पुगेको पछिल्लो निर्णयको नतिजानै कुनैहालतमा जातीय संघीयता लागूगर्न नदिने हो । वर्तमान नेपाली राजनीतिको परिवेश यिनै मनोविज्ञानहरु वरीपरि घुमिरहेको छ । जातीय संघीयताको एजेण्डा तुहाउनका लागि यसको विरोधी बहुनवादी पार्टी र तिनिहरुसँग हातेमालो गर्ने चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल लगायत ब्राह्मण-क्षेत्री समुदायहरूलाई नेपालभित्रको संघीयता विरोधी शक्तिमात्र काफी हुन नसकेकोले अन्तराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको पनि सहयोग र समर्थन जरुरी हुँदै गैरहेको थियो । यसै परिवेशमा नेपालका यथास्थितिवादी तथा प्रतिगमनकारी पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस त परम्परागतरुपमा लागिरहेकै हुन तर ढोंगी चरित्रको एकीक्रीत नेकपा माओवादी भने छदमभेषमा अल्झिएर आम आदिवासी/जनजाति, मूलवासी, मधेसी, दलित समुदायहरूलाई भ्रमछर्दै आजसम्म बसिरहेको थियो । संविधानसभाको म्याद सकिंदै जानु र संघीयता विरोधीहरूको आक्रमण तीब्रबन्दै जानुले जातीय पहिचानको आधारमा स्वायत्तता दिएर नेपाली जनतामा विध्यमान असन्तुलन हटाउने आस्वासन दिएर दशवर्षे जनयुद्द सफल पार्ने माओवादीले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि आफुभित्र लुकाएर राखेको अन्तर्वस्तु बाहिर नल्याइ नहुने बाध्यात्मक परिस्थिति आएपछि उसको रोजाइमा परेको सार के हो भने जातीय संघीयता लागू नगर्ने हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिको यो माहौलले मौलाउँदै गएको संघीयता विरोधी साँठगाँठ र क्रियाकलापहरूले नेपाली बजारको सीमा नाघेर अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमा भाउकाट्न पुगेकोछ । भारतमा चर्किरहेको माओवादी र प्रीथकतावादी आन्दोलन, चाइनाको स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन आदिका कारणहरूले छिमेकी राष्ट्रहरू नेपालको राजनीतिक माहौललाई कब्जा गरेर आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितता कायम गर्ने नीति अख्तियार गर्न पुगेको देखिन्छ । महाशक्तिकोरुपमा उदाउदै गएको चाइनालाई रोक्नका लागि अमेरीकालाई ठूलो टाउको दुखाइ भएको छ । यसको लागि अमेरीका तिब्बतमा बुद्दिस्ट शरणार्थीहरूको आत्मदाहको आन्दोलन र मुस्लिम आन्दोलन गराएर उपद्रोह मच्चाउनेतर्फ लागेकोछ । यी तीन शक्तिराष्ट्रहरू आफ्नो सुरक्षा स्थिति दरिलो बनाउनका लागि नेपालमा सहकार्य गर्ने राजनीतिक शक्तिको स्थायित्व र साझेदारी खोजिरहेको अहिलेको अवस्था हो । संघीयता विरोधी बाहुनहरूले नेत्रीत्व गरेको मूलधारका पार्टी एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायतका एकात्मकवादी, पुन:उत्थानवादी र प्रतिगमनकारीहरू जातीय संघीयता तुहाउनका लागि आफ्नो पार्टीमा अन्तर्निहीत आन्तरिक शक्तिमात्र कामयावी हुन नसकेको हुनाले उनीहरू यो मुद्दालाई तुहाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय शक्तिसँगको साझेदारी खोजिरहेका थिए । यसै परिवेशभित्र विगत २०६८ माघ ५,६ र ७ गते विजयपुर धरान्-लिम्बुवानमा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनमा नागलैण्ड, झारखण्ड र उडिसाबाट प्रतिनिधित्व गर्न आउने आदिवासीहरू भारतको प्रीथकतावादी आन्दोलनमा शरीक भएका मानिसहरू भएकाले उनीहरुको नेपालका आदिवासी/जनजातिहरुसँग बढ्नजाने साँठगाँठले भारतीय सुरक्षामा खतरा हुनजाने भनि भारत सरकारले लिएको चासो र त्यस्ता गतिविधिहरु नेपाल सरकारले रोक नलगाएमा भारत सरकारले कडा कदम चाल्ने भनि पत्र-पत्रिकामा आएको समाचारले मुलुकको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा जातीय संघीयता विरोधी समीकरणलाई मलजल पुग्न गएको देखिन्छ । एकीक्रित नेकपा माओवादीमा चर्किंदै गएको आन्तरिक द्वन्द्वले उग्रवामपन्थ र दक्षिणपन्थी धारहरू ध्रुविकरण भैरहेका छन् जसले राष्ट्रिय राजनीतिलाइ दुरगामी असर् पुग्नजाने निश्चित छ । यो ध्रुविकरणले संघीय स्वायत्तता पक्षधर र एकात्मक राज्यप्रणाली पक्षधरवीचको वैचारिक तथा सैद्दान्तिक रुपमै कित्ताकाट हुनेछ । यदि माओवादी टुक्रिएमा विद्रोही धारले आदिवासी/जनजाति लगायतका समुदायहरुबाट निर्माण र नेत्रीत्व गरिंदै आएका राजनीतिक पार्टी/संगठनहरुसँग जातीय संघीयताको मुद्दामा आन्दोलन गर्ने सहमति बनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको विरुद्द संघर्ष चर्किने नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण हुनेछ र त्यसले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याउने मार्गप्रशस्त गर्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र आफ्नो महाशक्तीय हैकम कायम राख्न दक्षिण एसीयामा बढिरहेको अमेरीकी चासोले चीनलाई उदयमान महाशक्तिको आकारबाट खुम्च्याउनका लागि नेपाललाई नियन्त्रण र सन्तुलनको केन्द्र बनाएर उसका छिमेकी मुलुकहरुसँग नयाँ सुरक्षा समीकरण निर्माण गरेर अगाडि बढ्नेछ । वर्षौदेखि कायम रहँदै आएको भारत र चीनवीचको आपसि कटुता अझसम्म हलहुन नसकेको कारणले यसको फायदा उठाएर अमेरीकाले भारतसँग आपसि सुरक्षाका रणनीतिक सम्बन्ध कायमगरि चीनलाई नियन्त्रण गर्ने चेष्ठा जारी राख्ने छ । सम्भव: त नेपाल महाशक्तिहरुवीचको आपसि तनावबाट उत्पन्न हुने झमेलाको शिकार हुनबाट अलग हुनसक्ने छैन् । यिनै अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको फायदा उठाएर कपट र पाखण्डको राजनीति गर्दैआएका सत्ताधारी, एकात्मकवादी, प्रतिगमनकारी बाहुनवादीहरू एतिहासिक प्रीष्ठभूमि र पहिचानको आधारबाट राज्य पुन:संरचना गरी राष्ट्र-राज्य निर्माण गर्ने जातीय संघीयताको प्रक्रियालाई तुहाउनका लागि संघीयताको विरुद्दमा अवान्छित समीकरण बनाउने छन् र विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रहरुसँग भरपूर प्रीष्ठपोषण लिनेछन ।
यतिबेला यसरी अगाडि बढिरहेको नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई मध्यनजर गरी आफ्नो जातीय एतिहासिक प्रीष्ठभूमि र पहिचानबाट राष्ट्र-राज्य निर्माण गर्न संघर्षरत आन्दोलनकारी राजनैतिक शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको राजनीतिक शक्तिअभ्यासलाई नेपाली जनता र अन्तराष्ट्रिय जगतमा प्रष्टपार्न नसकेको खण्डमा आपसि बुझाइका दुरीहरू बढ्नेछ र त्यसले संघीयता विरोधी पाखण्डीहरूलाई नै फायदा पुग्न जानेछ । त्यसकारण लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालिङ्, थरुहट, मिथिला, नेवा, मगरात, तमुवान र खसान राष्ट्र-राज्य स्थापनाका लागि संघर्षरत सबै संघीय स्वायत्ततावादी शक्तिहरू एकजुट भई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई घनिभूत बनाउनु पर्दछ । संघीय स्वायत्तता आन्दोलनको उर्वरभूमि लिम्बुवान नै भएकोले संघीयता विरोधी एकात्मकवादी प्रतिगमनकारीहरूले अबको दिनमा लिम्बुवानलाई आक्रमणको प्रमूख निशाना बनाउने छन् । किनभने लिम्बुवानबाट यो एजेण्डा तुहाउन सकेमा अन्य क्षेत्रका संघीय स्वायत्ततावादीहरू स्वत: परास्त हुनेछन भन्ने संघीयता विरोधी बाहुनवादीहरूको ठहर छ । त्यसैले लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएर संघर्ष गरिरहेका सबै लिम्बुवानी शक्तिहरू एउटै थलोमा एकजुट भएर राष्ट्रिय मुक्तिका लागि एकत्रीत हुने माहौल निर्माण गर्न अपरिहार्य छ ।
(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन)

Mar 21, 2012

भू–पहिचानमाथिको अतिक्रमण बन्द गर

प्रकाश यक्सो
हिजोआज राज्य पुनःसंरचना विषय निकै विवादित हुँदै गएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्यशक्तिको बाँडफाटदेखि लिएर संघीय राज्यहरुको नाम तथा सिमानाको निर्धारण गर्ने कसरी ? त्यसको प्रमुख आधार के हुने ? आदि विषयमा निकै चर्को विवाद छ । राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुफाव आयोगले तयार पारेको २ प्रतिवेदनहरु यिनै माथिका कुराहरुमा विवादित छन् । आयोग आफै विवादित र विभाजित भएपछि ६ र ११ प्रदेशको दुई फरक मतका प्रतिवेदनहरु बाहिर आए । प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै अँशबण्डामा गठित आयोगले सुझाएको प्रतिवेदनहरु आफ्नो स्वार्थकुल नहुँदा दलहरुले नै त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । कांग्रेस ५ देखि ७ प्रदेशसम्मको संघीयता बनाउने सोचमा छ । एमालेभित्र संघीयताको खाका कोर्ने ठूलै जमात रहेछन् । व्यक्तिगत होस वा पार्टीगत उस मधेसवादी दलहरु एक मधेस एक प्रदेशको कुरा गर्छन् । जबकि ‘मधेस’ पहिचान नेपालको मौलिक पहिचान नै होइन । मधेसको तथ्य भू–पहिचान (राज्य) खोज्न त भारतमा जानु पर्दछ । त्यस्तै कोच नामको भू–पहिचान पनि भारत (कोचविहार–कामरुप) मै पर्दछ । आयोग तथा नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरुले यो भारतीय पहिचानका मधेस–कोच आदि नामलाई नेपालकै मौलिक भू–पहिचान मानेर राज्य निर्माण गर्नु आफैमा नेपालघाती कार्य हो । लिम्बूवानको तथ्य इतिहास र पहिचानको बारेमा जति लिम्बूलाई थाहा हुन्छ त्यति कोच–मधेश वा अन्य जातिलाई थाहा नहुन सक्छ । लिम्बूवानले दावी गरेको भूभागहरु लिम्बूवानको होइन भन्नेहरुले होइन भन्ने तथ्य प्रमाण ल्याउन सक्नु पर्यो । होइन भने औचित्यहीन भ्रमको खेति गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।ले पटक पटक गरेर निकै थरिका संघीय मोडेल दिंदै आएको छ । मानौं ऊ पनि नेपालको संघीय मामलामा अग्रीम छलाङ नै मार्न चाहन्छ । उसले अहिले फेरीे ८ र १२ प्रदेशको विकल्प अघि सारेको छ । तर नेपालको तथ्य इतिहास र पहिचानको जरा पहिल्याउन नसक्दा ती मोडेलहरु विवाद मुक्त रहेनन् । माओवादीे आफैले घोषणा गरेको जातीय राज्य, अग्राधिकार लगायतका विषयहरु लागू हुन गाह्रो हुँदै गएपछि अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने दोधारमा रहेको स्थिति छ । मुख्य कुरा नेपालमा लिम्बूवान राज्यको माग धेरै पुरानो हो । तर यी माथिका कुनै पनि दलहरुले लिम्बूवानको राजनैतिक संवेदनशीलतालाई त्यति चासो दिन सकेका छैनन् । आयोगले सुझाएको पहिलो खाकाले लिम्बूवानको तथ्य ऐतिहासिक पहिचानलाई पूरै बिर्सेको छ भने दोस्रोले अपाङ्ग बनाएको छ । यसले लिम्बूवानको जिउँदो इतिहास र पहिचानलाई नामेट गर्ने गरी लिम्बूवानको पनि सुदूर पूर्वी पहाडी भूभागका करिब ५ जिल्लालाई मात्र लिम्बूवान भन्नु घोर आपतिजनक छ । यो सरासर लिम्बूवान भू–पहिचानमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । यस किसिमको षड्यन्त्रका कार्य अविलम्ब बन्द नगरे भू–पहिचान रक्षाको खातिर लिम्बूवानवासीहरुले जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने स्थिति बन्दै गएको छ ।
सम्भवत् नेपालको मात्र होइन विश्वकै सबैभन्दा पुरानो एवं जेठो संवत, लामो राजवंश तथा राज्यशासनको इतिहास भएको राष्ट राज्य लिम्बूवान हुनुपर्दछ । ईसापूर्व ३९७८ वर्ष अघिदेखि याक्थुङ लिपि, संवत तथा याक्थुङ राजवंशको इतिहास शुरु भएको हो । याक्थुङ संवत १ सालदेखि ५४०० (वि.सं. १४७९÷ईस्वी संवत १४२२) सालसम्म आइपुग्दा याक्थुङ (लिम्बू) राजाहरुका जम्मा १५९ पुस्ताले राज्य शासन गरिसकेका थिए । दोस्रो, जापानको ईसापूर्व सातौं शताब्दीदेखि वर्तमानसम्म जम्मा १२५ पुस्ताको राजवंशको इतिहास छ । अहिले याक्थुङ संवत ५९९० साल पुगेको छ । अक्र्रो जानकारीमा आएको जेवीश संवत् ५७७१ हो । विक्रम संवत याक्थुङ संवतभन्दा ३९२१ वर्ष कान्छो छ । हिन्दू संवत र हिन्दू पहिचानहरु नेपालभित्र त्यति पुराना होइनन् । इतिहासलाई सजीव एवं तथ्यपरक बनाउन लिपि, संवत तथा उसबेलाको घट्नाक्रम आदि हुनुपर्दछ । जसको लिपि र संवत पुरानो हुन्छ उसैको इतिहास पनि जेठो हुन्छ । याक्थुङ राजवंशका १८ औं पुस्ताका पुर्खा राजा साङदोलुङहाङले याक्थुङ संवत ६०५ सालमा निर्माण शुरु गरेको नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका) लाई याक्थुङ राजवंशका ४१ औ पुस्ताका राजा लिम्बूहाङले याक्थुङ संवत १३९६ सालसम्म आइपुग्दा विशाल लिम्बूवान राष्ट राज्य निमार्ण गरेका थिए । नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका) देखि पूर्व, ब्रह्मापुत्र–टिष्टा नदीदेखि पश्चिम, तिब्बत–चीन दक्षिण र गंगा नदीदेखि उत्तर यति चार साँध सिमानाभित्र ‘लिम्बूवान राष्ट्र राज्य’ थियो । राजा लिम्बूहाङले ज्यादै दुःख कष्ट गरेर लिम्बूवान राष्ट राज्य निमार्ण गरेकाले उनले आफ्नै नाम लिम्बूहाङबाट राज्यको नाम पनि ‘लिम्बूवान’ राखेको थिए । ‘नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका)’ का संस्थापक राजा साङदोलुङहाङ थिए भने सिङगो ‘लिम्बूवान राष्ट राज्य’ का संस्थापक राजा लिम्बूहाङ थिए । याक्थुङ संवत ४७२६ सालमा ‘दश लिम्बूवान राज्य’ निर्माण कार्य सफल भइसकेपछि दश लिम्बू राजाहरुले लोयोकुपोहाङको नेतृत्वमा ६० जना प्रतिनीधिमण्डल बनाई लिम्बूवान राज्यको पुरानो सिमाना अनुगमन गर्न पठाएको तथ्यले याक्थुङ संवत १३९६ (ईसापूर्व २५८२) सालदेखि याक्थुङ संवत ४७२६ (ईस्वी संवत ७४८) सालसम्म ‘लिम्बूवान राष्ट राज्य’ को सिमाना पुरानै साबिक रहेको प्रमाण हुन्छ । याक्थुङ संवत ४७२६ (वि.सं ८०५÷ईस्वी संवत ७४८) सालदेखि याक्थुङ संवत ५७५२ (वि.सं. १८३१÷ईस्वी संवत १७७४) सालसम्म आइपुग्दा लिम्बूवान राष्ट्र राज्यमा थुप्रै याक्थुङ (लिम्बू) राजाहरुले राज्य शासन गरिसकेका छन् । दश लिम्बूवान निर्माण भएपछि ‘पाँचथरथुम’ का राजा थाम्लासो पापोहाङ वंशमा १६ औं तथा याक्थुङ राजवंशमा १५८ औं पुस्ताका राजा शेर्मा द्वितीयले याक्थुङ संवत ५३१५ (वि.सं. १३९४) सालमा लेखेको ‘शेर्मा यासोलुङ’ नामक पाण्डुलिपि (अप्रकाशित) कृतिमा लिम्बूवान राष्ट्र राज्यको सम्पूर्ण इतिहास, राजपुस्तावली, लिपि तथा संवत आदिको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरी राखिएको छ जसको अध्ययनले यी माथिका सबै कुराहरुको पुष्टि गर्दछ । तसर्थ लिम्बूवानको माग त्यसै उठेको होइन भन्ने कुराको हेक्का राज्य तथा दलहरुले राख्नु आवश्यक छ । जहिलेदेखि सार्वभौम लिम्बूवान राष्ट्र राज्य खोसियो त्यहीँबेलादेखि लिम्बूवान पुनः प्राप्ति (मुक्ति) को आन्दोलनहरु समय समयमा भइरहेका छन् । पञ्चायती निरङकुश शासनकालमा अर्थात सन् १९८६ सालमा लिम्बूवान मुक्ति मोर्चाले संघीयता र लिम्बूवान स्वायत्त राज्य माग बुलन्द गरेकै हो । यसका संस्थापक नेता बीर नेम्बाङ थिए । उनी अहिले पनि लिम्बूवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिका लागि लडिरहेका छन् । साथै हिंजोआज संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद (कुमार लिङदेन) लगायतका पार्टीहरुले लिम्बूवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको आन्दोलनलाई अझ शसक्त रुपमा अगाडि बढाई रहेका छन् । अहिले धेरैजसो लिम्बूवानवासीहरुको चाहना लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको स्थापना भएकोले अब संघीय नेपालमा लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको निर्माण अनिवार्य सर्त भएको छ । अब उप्रान्त पनि कुनै कारण वा षड्यन्त्रले लिम्बूवानको मागलाई ओझेल पार्न खाजे त्यो नेपाल राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ ।
यसरी संघीयताको मुख्य आधार राज्यको तथ्य ऐतिहासिक पहिचान भए तापनि अहिले धेरै जसो बहस र चर्चा भने सामथ्र्यमा भइरहेको छ । लिम्बूवानले उठाएको मुख्य विषय भनेको उसको तथ्य ऐतिहासिक भू–पहिचान (सिमाना) हो । लिम्बूवानको तथ्य ऐतिहासिक भू–पहिचानको आधारमा लिम्बूवान स्वायत्त राज्य स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ तथा माग हो । इतिहासदेखि स्थापित लिम्बूवानको तथ्य भू–पहिचानलाई कुनै कारणले पनि मेटाउँन हुन्न भन्ने हम्रो बुझाइ हो । हिँजआज केही अरौटे भरौटे उम्रदै तीनपाते वैज्ञानिक भनौंदाहरुले लिम्बूवानको तथ्य भू–पहिचानलाई कुल्चेर लिम्बूवानको नयाँ नामंकन तथा सिमांकन कोर्न सकिनेजस्ता लिम्बूवानघाती तर्कसमेत गरेको पाइएको छ । तर विज्ञान र वैज्ञानिकताले तथ्य इतिहासलाई मेटाउँनुपर्छ भनेर कहाँ, कहिले र कस्ले भनेको छ प्रमाण ल्याउँनु पर्यो ? यदि तथ्य इतिहासको आवश्यकतै नपर्ने हो भने अहिले लुम्बिनीमा गौतम बुद्घको तथ्य इतिहासको खोजि किन गर्नु पर्यो र ? त्यसैले ती मातृभूमि बेचुवा लिम्बूवानघातीहरु कुनै पनि बेला लिम्बूवानवादीहरुको कारवाहीमा पनि पर्न सक्छन् र त्यस्ताहरु मृत्युपश्चात पनि महानारकीय चिहानभित्र गाडिनु पर्ने हुन्छ । तर देश (लिम्बूवान) र जनताको रक्षाको खातिर लड्दालड्दै शहीद हुनेहरुलाई भने स–सम्मान पवित्र स्थलमा राखिने छ । अघि हाम्रा वीर पुर्खाहरुले पनि आफ्नो याक्थुङ विधान (कानुन) हरुमा यही एउटा धारालाई समावेश गरेर आफ्नो मातृभूमि लिम्बूवानलाई सधैं चनाखो राखेर सुरक्षा प्रदान गर्न सकेका थिए ।
अहिले राजनीतिक दलहरु तथा विज्ञ भनाउँदाहरुबाट समानताको नाममा नेपालको तथ्य इतिहास र पहिचानलाई समेत बिर्सने तथा नामेट गर्ने कार्य भइरहेका छ । नयाँ–पुराना सबै खाले पहिचानहरुलाई एउटै भाँडोमा राखेर खिचडी पकाउँने काम हुँदैछ । पहिचानको कुरालाई १०३ जातिसंग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । उनीहरु संघीयता निर्माण गर्ने कुरामा नेपालको तथ्य पहिचानलाई होइन १०३ जातिहरुको भाषा, संस्कृति, संख्या र सामथ्र्य (भू–पहिचानको होइन) आदिको आधारमा आफ्नो स्वार्थ अनूकुलको निरपेक्ष नाम राख्ने तथा सिमाना निर्धारण गर्ने सोचमा रहेका छन् । तर लिम्बूवान राज्यको पहिचान (नामांकन र सिमांकन) लाई इतिहासले नै निर्धारण गरिसकेको हुँदा अहिले आएर ती बनाउने विषय हुँदै होइनन् नि ? यदि नेपालमा अझै पनि कहीँकतै कसैको हकदावी नभएको स्वतन्त्र अर्थात निरपेक्ष भूमि रहेछ भने त्यस्तो भूमिहरुमा निरपेक्ष नाम वा जनमतसंग्रह गरेर नयाँ नाम राख्ने तथा सिमाना निर्धारण गर्ने कुरा हुन सक्छ । तर अब त्यस्तो निरपेक्ष भूमि नेपालमा मात्र होइन संसारमै पाउँन गाह्रो पर्ला ! अनि के को आधारमा निरपेक्ष नाम र जनमतसंग्रह नेपालमा ? तसर्थ ऐतिहासिक लिम्बूवान राज्यको चार साँध सिमानाभित्र अर्को कथित नामको राज्य बन्ने कुरा हामीलाई किमार्थ स्वीकार हुदैन । तापनि हालको लागि अरुण–सप्तकोशीनदी पूर्वको ९ जिल्लाहरु ‘लिम्बूवान स्वायत्त राज्य’ प्राप्ति गर्ने हाम्रो बटम लाइन हुनेछ । इतिहासले स्थापित गरिसकेको लिम्बूवानको भू–पहिचानलाई कसैले कुनै कारणबस वा स्वार्थबस आफूखुशी तोडमोड गर्ने कोशिस मात्र गर्छ भने पनि त्यसको विरुद्घमा आम लिम्बूवानवासीहरु प्रतिकार गर्न बाध्य हुनेछन् । बरु हामी सयौं हजारौं लिम्बूवानी जनता शहीद हुन तयार हुनसक्छौं तर लिम्बूवानको तथ्य इतिहास र पहिचानलाई गुमाउन कदापि सक्दैनौं । सबैलाई चेतना भया !

याक्थुङ साम्लो प्रथम कार्यक्रमवारे

दिल पालुङवा लिम्वु “नेपाल कुश्शा”
२५फेव्रुअरी २०१२ मा हङकङमा पहिलो पटक याक्थुङ भाषामामात्र सञ्चालित तथा प्रस्तुती भएको कार्यक्रम याक्थुङ साम्लो प्रथम सम्पन्न भएको थियो । यो कार्यक्रम वास्तवमा हतारहतार रुपमा भएको थियो । विषेश गरेर नेपालवाट भिजिटको लागि जनवरी अन्तिमतिर याक्थुङ गायक धनवीर सांवा आउनुभएको थियो । उहा आएको अवसरमा यो कार्यक्रम गरिएको थियो । उहा आउनुनै कार्यक्रम वन्नु होईन । पहिले देखिनै साईवरपोर्ट टनलमा काम गर्ने हङकङका याक्थुङ कलाकार टिका माखिमले मलाई वारम्वार हङकङमा याक्थुङमय कार्यक्रम गरौं । तपाईहरुको संस्थाले गर्नुहोस । तपाईहरुको संस्थाले गराउनुहोस, चुम्लुङको कार्यक्रम पनि कहिल्यै याक्थुङमय भएन भन्नुहुन्थ्यो । यसपालीको चुम्लुङको स्वर्णिमसांझ २ पनि सोचेजस्तो भएन ।
टनलभित्र कामदार ओसारपसार गर्ने म्यानकार हुन्छ । त्यसमा आईरहेको वेला कमानधोज लावतीलाई कार्यक्रममा आईदिन भने । छेउमै वसेको टिकाजीले हाक्पारेमा साथ दिदा पनि भयोनी कमानधोजले भन्नुभयो । मलाई आश्चर्य लाग्यो र सोधे, होईन † तपाईलाई पनि हाक्पारे आउछ । टिकाले थपिहाले यो दुलो (टनल)भरी उहाको हाक्पारे र पालाम गुन्जिरहन्छ भन्नुभयो । टनल गुन्जाउने र नाच्न सिकिरहने टिका माखिमको वानी त थाहा थियो । अन्यथा नहोला – उहाको उपनाम त गीताङगेनै भन्छन् टनलमा । तर कमानधोजवारे संगसंगै काम नपरेर थाहा थिएन । हाक्पारे पालाममा अर्जुन पाहिमले तेह्रथुमको कार्यक्रम २६ तारिक भएकोमा नभ्याउने जानकारी गराएकोमा हामीलाई हाक्पारे पालाममा असलीको जोडी नभएकोमा चिन्ता थियो । सोही समस्यालाई विचार गरी कमानधोजलाई हाक्पारे पालाममा कलाकारको भुमिका निभाई दिन आग्रह गरे । उहा स्टेजमा कहिले पनि नगएकोले पहिले हिच्किचाउनु भयो । तर उहालाई टिकाजी र मैले ढाडस दिदै तपाइ सक्नुहुन्छ नडराउनुहोस भनेपछि उहा तयारी हुनुभो । त्यसपछि कलाकारको लिस्टमा उहा पनि पर्नुभो । त्यस्तै स्टेज सानो भएकोले धाननाचको लागि धाननाचमा माहिर काजीमान मास्वा र धाननाचकी मोडल सावित्रा ईङनमालाई भन्यौ । असली, सावित्रा तथा कमानधोज, काजीमानको जोडी धान नाचमा तय गरियो । कलाकारहरु सवै सक्षम थिए । त्यसैले रिहर्सलको त्यती जरुरत परेन । नाचगानको लागि धेरै टिम नभएकोले असली वहिनीको छोरा आयुसलाई धनवीरजी र स्वयं असली वहिनीले कम्पोज गराएर धनवीरजीको र्याप स्टायलको गीतमा पर्फेट वनाए ।नेपालवाट आएका कलाकारहरुले केही वाहेक सवैले नेपाली गीतनै गाए । पहिलो स्वर्णिमसांझ सन् २००५ को जस्तो प्रभाव पार्न सकेन । ललित आङवोहाङ पनि भन्दैहुनुहुन्थ्यो पहिलो जस्तो भएन । त्यस्तै टिका माखिम भन्नुहुन्थ्यो चासोक तङनाममा पनि नेपाली हिन्दी गीतहरुको हावी हुन्छ । हामीले हङकङमा वर्षमा एक दिन पनि याक्थुङमय कार्यक्रम गर्न सकेनौं । चुम्लुङले गरेको जति त ताप्लेजुङ, पानथर तेह्रथुम समाजले गर्दैछ । मैले गमे, हो, चुम्लुङ जतिको त यी संस्थाहरुले गर्दैछन् । तर मानिसहरुको चाहना लिम्वुमय कार्यक्रममा माग गर्दै नेपाली हिन्दी गीतमा नाच्नेहरु पनि हुन्छन । के उनीहरुलाई विचार नगर्ने त ? प्रतिप्रश्न गर्दा माखिमले भने सवैलाई जानकारी गराउदै आजको एक दिन चाही लिम्वुमय कार्यक्रम गरिने भनेर सवैलाई जानकारी गराउने । त्यसरी जानकारी गराईसकेपछि आउनेहरु त्यही सोचमा आउछन् । हाम्रो कार्यक्रमा एकजना ग्रैह्र लिम्वु आएर हामीलाई नेपाली हिन्दी ईङलीश गीत चाहियो भने उसकै कुरा मानेर १०० मा ९९ जनालाई विर्सेर उक्त काम हुने गर्छ । मलाई माखिमको तर्क सही लाग्यो । ठिकै छ, नेपालका याक्थुङ कलाकार धनवीर सावा हङकङ भिजिटमा आउदैहुनुहुन्छ । उहासंग सल्लाह गरेर मान्नुभो भने प्रयोगको रुपमा भएपनि कार्यक्रम गरौं । यही कुरा फस्र्याईलो स्वभावका वरधोज ओख्रावुलाई पनि भनियो –उहा हाम्रै टनलमा लोगो कुदाउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाले पनि गरौं न त भन्नुभो । स्वीकृती आयो । सवैवाट याक्थुङ साम्लोको संरक्षण सम्वद्र्धन र विकासमा यस्ता याकथुङमय कार्यक्रम गर्नैपर्छ भन्दै कार्यक्रम जसरी भएपनि गर्ने सल्लाह भयो । नभन्दै धनवीरजी जनवरी २०१२ अन्त्यतिर आउनुभयो । उहा लिरामोको उपाध्यक्ष पनि भएकोले उहाको आगमनमा वैठक वसियो । वैठकमा याक्थुङमय कार्यक्रमको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएपछि याक्थुङ साम्लो गर्ने निर्णय गरियो । कार्यक्रम लिरामो सांस्कृतिक विभाग र याक्थुङ साक्थिमिवा सयङलाई गर्न जिम्मेवार दिईयो । यसको संयोजक डि.वी पालुङवालाई राखियो । लिरामोमा आवद्ध नभएका याक्थुङ कलाकारहरुको समुह याक्थुङ साक्थिमिवा सयङमा रहेका थिए । कार्यक्रममा उठेको रकम जेजती भएपनि नेपालवाट आएका कलाकार धनवीरजीलाई दिने निर्णय गरियो । घाटा भएमा लिरामोले जिम्मेवारी लिने निर्णय गरी अघि वढीएको थियो । जनवरी १८ तारिकमा गर्ने निर्णय वमोजिम याक एण्ड यतिमा गर्ने निर्णय गरिएतापनि हल नपाएर २५ तारिक गर्ने निर्णय गर्दै हल खोजियो । ईण्डिया क्लव, पाकिस्तानी क्लव पनि पाईएन । अन्त्यमा भर्खरै खोलिएको दोहोरी सांझ भनेर युनिभर्सल साईवर वाहिर टांसिएको पोस्टरको याद आएर त्यही पोस्टर पून गई हेरेर त्यहाको फोन हेरी सम्पर्क गर्दा नाथान रोडको पल्लो पट्टि रहेछ । यसो गएर हेरेको १०० जना जति अट्न सक्ने पाईएकोले त्यही कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरियो । टिकट पोस्टर केही तयारी थिएन । किनकी हल पनि नपाईएको र धनवीर जीको भिषा पनि थप्नुपर्ने थियो । ईमिग्रेशनले भिषा दिदैनकी भन्ने आशंका उतिकै थियो । किनकी अहिले भिषा त्यती दिईरहेको छैन । अनी भिषाको प्रवन्ध मिलाएपछिमात्र टिकट पोस्टर वनाई अघि वढियो । यसको लागि चुम्लुङ अध्यक्ष कृष्ण लावतीले सहयोग गर्नुभयो । करिव २ हप्ताको समयमा साथीभाई सवैलाई सम्पर्क गरी हातहातमा टिकट पुरयाई कसैलाई त्यही आउने निमन्त्रणा गरियो । टिकट विक्री तथा सम्पर्कमा असली वनेम र स्वयं धनवीरजीले व्यापक पहल गर्नुभएको थियो । सम्पर्क गर्न सकेको जति सवैले राम्रो रेस्पोन्स गरेका थिए । १८ तारिकमा कार्यक्रम गर्ने निर्णयमा स्थानीय कलाकारहरुमा राजु आङदेम्वे, साक्थिम योङया(भूपेन), असली वनेम, टिका माखिम तय गरिएका थिए । उद्घोषणमा वरधोज ओख्रावु र गीता पालुङवालाई जिम्मेवारी दिईएको थियो ।
यसरी तयारी गरेपछि कार्यक्रम उद्घाटन याक्थुङ वरिष्ठ गायक भगत सुव्वा र अर्का नेपाली संगीतकार दिनेस सुव्वाको वाहुलीवाट गरेर ऐतिहासिक वनाउने सोच रह्यो । तर समयभावको कारण भगत सुव्वा उपस्थित हुननसक्ने जानकारी आयो । कार्यक्रममा चुम्लुङ अध्यक्षलाई प्रमुख अथिती वनाइएको थियो । त्यस्तै अन्य अथितीहरुमा दिनेस सुव्वा, लिरामोको अध्यक्ष दिल पालुङवा, महासचिव अविचन्द्र ईङनाम थिए । कार्यक्रम उद्घाटनमा प्रमुख अतिथीको लिम्वुवान सम्वन्धीत आफ्नै कार्यक्रम र दिनेस सुव्वाको पनि अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने हुदां केही ढिलो भएकोले लिरामो अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वुले व्यानर उद्घाटन र अविचन्द्र ईङनाम र जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भूपेन्द्र चेम्जोङले दियो प्रज्वलन गरेर उद्घाटन गरेका थिए । साथै स्वागत मन्तव्य अविचन्द्र ईङनामले गरेका थिए ।
सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई गीता पालुङवा “ईक्शा” र वरधोज (यात्रा)ले वेजोड ढंगले लिम्वु भाषामा सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरुको ख्याली गर्दै गर्ने प्रस्तुतीले कार्यक्रमलाई व्यापक रौनकता प्रदान गरेको थियो ।
कार्यक्रमको शुरुवात यालाङवाट भएको थियो । यालाङको प्रस्तुती अति विशिष्टको रहयो । यसका कलाकारहरु असली वनेम, सावित्रा ईङनाम र काजीमान मास्वा , कमानधोज लावती थिए । टिका माखिम, राज कुमार आङदेम्वे, साक्थिम योङया (भूपेन) ले लिम्वुभाषाको गीत प्रस्तुत जमेरै गरेका थिए । एक मात्र नृत्य आयुश लिम्वुले आकर्षण ढंगमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमको वीचमा हाक्पारे प्रस्तुत गरिएको थियो । हाक्पारेलाई याक्थुङ लाजेकोझैं जिवन्त वनाउन राडी विछ्याउने काम, तोङवा र अचार राख्ने काम प्रस्तुतीको समयमा गरिएको थियो । यसमा असली वनेम, नाम्लिङ ओख्रावु, रुवी लिम्वु र कमानधोज लावती, टिका माखिम थिए । हाक्पारेको प्रस्तुती साह्रै वेजोड रहेको थियो । कमानधोज र असलीको स्वरहरुले हललाई गुञ्जायमन वनाएको थियो । सवैवाट ओरिलोको आवाज आएकोले वातावरण रोमाञ्चक भएको थियो ।
धनवीर सावांले आधा दर्जन जती गीत गाएर सवैलाई मन्त्रमुग्ध वनाएका थिए । कतिपय नाच्न मिल्ने गीतहरुमा दर्शकहरु रमाउदै नाचेका पनि थिए । उनी आधुनिक याक्थुङ गीतका हस्ती रहेछन् । उनले याक्थुङ भाषामा पप, र्यापहरुको पनि प्रवेश गराएका रहेछन् । अव यस्ता गीतहरुमा नाच्न तथा रमाउन चाहनेहरुलाई लिम्वुगीतले पनि परिपूर्ती गर्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । असली वनेम र धनवीर सावाले युगल गीत गाएर पनि दर्शकलाई नचाएका थिए । डिजेको भूमिका सुरेस पालुङवाले गरेका थिए । पर्फेट डिजे भएकोले साउण्ड सिस्टम सम्वन्धी समस्या देखा नपरेकोले सुनमा सुगन्ध भएजस्तो भयो ।
हल दर्शकहरुले खचाखच भरिएको थियो । अधिकांशले लिम्वु पहिरन दौरा सुरुवाल टोपी गाम्चा लगाएका थिए । महिलाहरुले गुन्यु चोली, शिरवन्दी लगायत गरगहना लगाएका थिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा लिरामोको तर्फवाट सवै कलाकारहरु तथा डिजेलाई आआफ्नो प्रस्तुती विद्याको आधारमा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । प्रशंसा पत्र लिरामो अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वु, महासचिव अविचन्द्र ईङनाम, जनजाती पत्रकार महासंघ अध्यक्ष भुपेन्द्र चेम्जोङको वाहुलीवाट प्रदान गरिएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रम र प्रशंसा पत्र वितरण कार्यक्रम लिरामो केन्द्रीय कमीटी सदस्य र सोही कार्यक्रमको संयोजक डि.वी पालुङवाले गरेका थिए । उनको प्रस्तुती पनि सानदार रुपमा रहेको थियो ।
उपस्थित मध्येवाट कार्यक्रमको समिक्षा गर्दै माओवादी हङकङ कमीटी सचिव तथा न्यू होराईजनका कन्सल्टयाण्ट अधिवक्ता जे.वी. ओख्रावुले कार्यक्रम अति राम्रो, शतप्रतिशत सफल वताए । हङकङ एमालेका अध्यक्ष्ँ ओमराज सम्वाहाम्फेले पनि यो कार्यक्रमको खुलेरै प्रशंसा गरे । लिम्वुवान व्लकका टंक सम्वाहाम्फेले कार्यक्रम सटिक र सान्दर्भिक भएको विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रम सोचेभन्दा राम्रो र नाम अनुसारकै याक्थुङमय भएको टिप्पणी गरे । जनजाती पत्रकार महासंघ अध्यक्ष भुपेृन्द्र चेम्जोङले कार्यक्रममा कुनै खोट नरहेको वताए । शुरुवातदेखि अन्त्यसम्म सवै राम्रो रहेको वताए । भयवादका प्रवर्तक देश सुव्वाले फोन गरेर वधाई दिदैं यो कार्यक्रमले लिम्वुवानको पहिचान र आन्दोलनलाई प्रभाव पार्ने वताए । यस्ता कार्यक्रमहरुलेनै याक्थुङवा हुनुको गर्व र आदिवासी भूमिपुत्रको पहिचान राख्दछ । कलाकार धनवीर सावाले शुरुमा हङकङ जस्तो ठाउमा कार्यक्रम सफल नहोला भन्ने लागेको थियो । तर ऐतिहासिक रुपमा सफल भएकोमा अति खुसी भएको कुरा व्यक्त गरे । अव नेपालमा पनि याक्थुङमय कार्यक्रम गर्ने आंट आएको वताए । अधिकांश सहभागीहरुले हाक्पारेको वेजोड प्रस्तुतीको खुलेरै प्रशंसा गरे । हाक्पारे विद्यामा असली वनेम र कामानधोजलाई लिरामोले सम्मान गरेकोमा वधाईको ओईरो पनि लाग्यो । टिका माखिम पनि आफ्नो चाहाना वमोजिमको कार्यक्रम याक्थुङमय रुपमा सफल भएकोमा प्रफुल्लित भए । उनले ढाडस दिदै याक्थुङमय कार्यक्रम गर्न सकिदोरहेछ भनेर आगामी दिनमा ठुलै हलमा गर्ने विचार व्यक्त गरे । सवै कलाकार तथा उद्घोषकहरुले पनि कार्यक्रम सन्तोषजनक रुपमा सम्पन्न भएको विचार व्यक्त गरे । आगामी दिनहरुमा सवै भएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने ईच्छा व्यक्त गरे ।
यसरी कार्यक्रम हतार हतारमा गरिएको थियो । दर्शकहरु खचाखच भरिएको तथा प्रस्तुतीमा वेजोडपन आएकोले सवैवाट प्रशंसा पाईएको थियो । कसैले पनि कार्यक्रमको नेगेटिभ कुरा गरेको पाईएन । जे जसरी कार्यक्रम गरियो सही र सान्दर्भिक भएकोमा लिरामो पनि दंग परेको छ । हङकङमा एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम गर्न पाईएकोमा खुसी ल्ाँग्नु पनि सान्दर्भिकनै हो । सरोकारवालाहरुले यस्तै कार्यक्रमहरु दिदै गएमा याक्थुङ भाषा संस्कार संस्कृतिको विकास अवश्य हुने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । सेवारो ।

Mar 16, 2012

चित्रबहादुरका विचित्र रुपहरु

छविसुब्बा सङ्बाङ्फे, लिलिमहाङ
संविधानसभाको म्याद जति सकिंदै जान्छ त्यति चित्रबहादुर के. सी.का हर्कतहरू बढ्दै जान्छ । उनका प्राय: सबै हर्कतका परिक्षणहरू अरुठाउँ नभएर लिम्बुवानमै हुने गर्दछ जहाँ उनको संगठन र कार्यकर्ताहरू छैनन् । उनको राजनीतिक प्रीष्ठभूमि पनि पूर्वमा होईन भोलिको भविष्य पनि यता होईन तर किन उपद्रोचाहि लिम्बुवानको प्रीष्ठभूमिमै गर्नुपर्ने? जतिबेला चित्रबहादुरले उपद्रो मच्चाउदै जान्छ त्यतिबेला संघीयता बिरोधी हिन्दुवादी कम्युनिष्ट मोदनाथ प्रस्रित संघीयताले देश विखण्डन हुन्छ भनि लेख छाप्ने गर्दछन । कांग्रेस र एमाले धार्मिक, सांस्क्रितिक र चारित्रिकरुपले संघीयता बिरोधी पार्टी भएता पनि अहिलेको राजनीतिक माहौल ऊनीहरूले भनेजस्तो नभएकोले ठूलो साहसकासाथ धैर्यधारण गरेर संघीयताको पक्षमा ओंठेभक्ति देखाइरहेका छन् । यी पार्टीका ठूला बाहुन नेताहरू संघीयताको पक्षमा किञ्चित नभएता पनि त्यहाँ भएका आदिवासी, जनजाति, मूलवासी, दलित र मधेसी मूलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू संघीताको पक्षमा भएकाले गर्दा ती संघीयता चाहनेहरूलाई अडाइराख्न अहिलेनै संघीयताको बिरुद्दमा गैहाल्नु उचित समय नभएकोले धेरै मुस्किलले जवर्जस्त आत्मकुण्ठित भएर बसिरहेका छन् । कुनैबेला अनुकुल समय आएको खण्डमा सायद यी दुई परम्परागतरुपमा प्रतिगमनकारी चरित्र बोकेका पार्टीहरू संघीयता र गणतन्त्रको बिरुद्दमा एकैसाथ खुलेरै आउनेछन । संघीयता बिरोधी महौल निर्माण गर्नका लागि तत्काल उनीहरुलाई ज्यालादारी खेतलाको आवश्यक परिरहेको छ, त्यसको लागि उपयोगी पार्टी र मानिस जरुरी भएको हुनाले त्यसको आपूर्ति राष्ट्रिय जनमोर्चा र ज्यूछाडा गतिछाडा भाइमारा चित्रबहादुर के. सी.बाट गरिरहेका छन् । चित्रबहादुरको पार्स्वभूमि लिम्बुवान होईन प्यूठान हो तर किन उनको ध्यान "लिम्बुवान" छ? यसको तात्पर्य सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ की उनी जडसुत्रवादी मान्यताको राजनीतिबाट माथिउठ्न नसकेको हुनाले अब उनको कार्यसैली ठूला प्रतिगमनकारी एकात्मकवादी पार्टीहरूको ज्यालामा कामगर्दै आफ्नो राजनीतिक जीवननिर्वाह गर्ने विवसतामा जेलिनु पुगेका छन् । संघीयताको राजनैतिक प्रणालीबाट आफ्नो पहिचानसहितको अधिकार स्रीजना गर्न आन्दोलनरत लिम्बुवानका विभिन्न राजनैतिक संगठन जनताहरू आन्दोलित भैरहेको क्षेत्रमा बाहुनहरूले नै उनलाई संघीयता विरोधी शंख फुक्न लगाइरहेका छन् भन्ने कुरा सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तैगरी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता क्षेत्रीको बच्चो शेरबहादुर देउवा पनि संघीयता विरोधी शंख बजाउन थाल्दै छन् । अब यी हिन्दुअतिवादी बाहुनहरू बिस्तारै क्रमश: राजतन्त्रको धून पनि बजाउन थाल्ने छन् । नेपालको अब हुँदैजाने बिकसित राजनीतिक परिवेशमा यस्ताखालका द्रीष्यहरू देखापर्दै जानेछन । संक्रमणकालीन नेपाली राजनीतिक दुनियामा सानादेखि ठूला नेताहरूलाई संघीयताको विरुद्द ज्यालादारीमा कामगर्ने प्रशस्त अफर आउनेछ । एकात्मकवादी, प्रतिगमनकारी, पुनरउत्थानवादी, हिन्दुअतिवादी बाहुनवादीहरूले संघीयता विरुद्द उपद्रो मच्चाउने काम गर्नका लागि मोटो र आकर्षक ज्यला दिएर सकेसम्म संघीय पक्षधर पार्टी र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अफर गर्नेछन । यो मामिलामा लिम्बुवान त झन अमेरीका/यूरोप जतिकै आकर्षक रोजगारीको औध्योगिक क्षेत्र बन्नसक्ने छ । त्यसबेला लिम्बुवान स्वायत्तता स्थापनाका लागि आन्दोलनरत कतिपय राजनैतिक संगठन र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरू पनि प्रतिगमनकारीहरूको ज्याला लिएर संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्तता तुहाउने खेलमा लाग्ने श्रव्य द्रीष्यहरू प्रशस्तै देख्न पाइने छ । अहिलेसम्म त प्यूठाने चित्रबहादुर डढेलधुरे शेरबहादुरमात्र संघीयता विरोधी कर्ताकोरुपमा देखिंदै छन भने त्यसबेला हामीले नै चिनेजानेका, हाम्रै छिमेकी र दाजुभाई चित्रबहदुर र शेरबहादुरहरू प्रशस्त पैदा हुनेछन त्यसबेलाको गम्भीर र जटील परिस्थितिलाइ मध्यनजरगर्दै सम्पूर्ण लिम्बुवान स्वायत्तता पक्षधर राजनीतिक पार्टी/संगठनहरू र लिम्बुवान चाहने लिम्बुवानवासी जनताहरू एकजुटभई आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिगमनकारी लिम्बुवान विरोधी तत्वहरूलाई परास्त गर्नसक्ने शक्ति निर्माण गर्नु पर्दछ । यो परिप्रेक्षमा लिम्बुवानको राजनीतिक गन्तव्य पहिचानगरि लिम्बुवानी एकतालाई प्राण बनाउनसक्ने दुरदर्शी र इमान्दार नेताको ठूलो परिक्षणको घडी आएकोछ जसले सबै प्रकारका चित्रबहादुरका रुपहरूलाई समाप्त गर्न सकोस । जय लिम्बुवान !
(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन)

Mar 12, 2012

यो संविधानसभाबाट आउने नेपालको भावी संविधान कस्तो होला ?

छविसुब्बा सङ्बाङ्फे
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको अन्तर्वस्तु खुलस्त पारे की नयाँ संविधान बन्ने छाँटकाँट नभएकोले गर्दा २०४७को संविधानलाई राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र, राष्ट्रपति, संघीयता लगायतका प्रावधान (धारा) राखेर व्यूँताएर लानुपर्छ भनि इमान्दारसाथ सार्वजनिक गरे । कम्तिमा क्षेत्रिको बच्चाले यतिसम्म कांग्रेसको भित्री कुरा ओकलेकोमा उनलाई हिम्मतिलो मान्नैपर्छ । कप्टी, झेलि, षड्यन्त्रकारी बाहुनहरू त भित्र एउटा कुरा गर्छन् बाहिर अर्को कुरा गरेर छलछाममै सबै माहौल आफ्नो कब्जामा राखिराख्ने प्रयत्न गर्दछन । कांग्रेसको जस्तै एमालेको पनि भित्री कुरा त्यहि हो की ४७ सालकै संविधान व्यूँताएर हुनलागेको राज्यसंरचना तुहाउने । अब एमालेको त्यो कुरा ओकल्न पनि बाहुन अघिसर्ने छैनन् । उनीहरूले यात क्षेत्रि यात पार्टीमा भएका कुनै आदिवासी जनजातिको छोरालाई निर्देश गरेर त्यो कुरा बाहिर ल्याउने छन् । त्यसपछि बल्ल पालो आउँछ एनेकपा माओवादीको र उसले प्रयोग गर्ने मान्छे पनि सकेसम्म आदिवासी जनजातिनै हुनेछ यात दुई ठूला पार्टीबाट स्थिति सहज भैसकेको अवस्थामा प्रचण्ड आफैले नै हिम्मत गर्न सक्नेछन । नेपालमा अब देखापर्ने ठूला बाहुनवादी पार्टीहरूको अग्रगमनकारी राजनैतिक गति यसरी नै अगाडी बढ्ने कुरा पक्का भैसकेको छ । सत्ताधारी पार्टीका ठूला दलहरू चाँडै नै रा. प्र. पा. नेपालको मार्गचित्रमा समावेस भएर जाने दिन टाढा छैन् । त्यसकारण यी एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टीका असली प्रवक्ता र राजनीतिक गुरु भनेका कमल थापा नै हुन भन्दा कुनै फरक पर्ने छैन् । चारवर्षको अवधिमा पनि नेपालको नयाँ संविधान जारी हुन नसक्नुको रहस्य के हो भने नेपालमा कहिल्यै पनि राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्क्रितिक, लैंगिक लगायत जातीय वर्गीय अधिकारबाट वञ्चित रहेका समुदाय र हिन्दुकरणको प्रक्रियाद्वारा आफ्नो अधिकार खोसिएका वर्ग र समुदायहरूको अधिकार राज्य पुन:संरचना गरेर व्यबस्थापन गर्नुपर्ने सो गरेमा शासक बाहुनहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँचमा ह्रास आउने, द्वूविधायुक्त मनोविज्ञानमा सत्ताधारी, प्रतिगमनकारी, पुनरऊत्थानवादी, प्रतिक्रियावादी लगायतका बाहुन नेत्रित्वका पार्टी र सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रवादी शक्तिहरू उल्झिएको हुँदा उनीहरू आधुनिक राजनीतिक विज्ञानसम्मत लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील नयाँ संविधान जारी गरेर यो मुलुकमा दिगोशान्ति र स्थायित्व कायम गराउन चाहँदैनन । अब यी तत्वहरूले संविधानसभालाई आफू र आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूको रोजगारी अभिव्रिद्दी गर्ने संस्थाकोरुपमा उपयोग गरेर यसको औचित्य समाप्त गर्नेछन । उनीहरूले अनुमान गरिसकेका छन् की संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ व्यबस्थामा हिन्दुअतिवादीहरूको वर्चश्व स्वत: घट्नेछ । किनभने विगतको संविधानसभाको चुनावमा मधेसी माहौल र नाराले एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टी कोशी पश्चीमका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट बढारिएकाले भोलिहुने आम निर्वाचनमा पाहाडिया आदिवासी/मूलवासीहरूको सहानुभूति प्राप्त गर्न नसकेमा सबै राजनैतिक संयन्त्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँचमा स्वत: ह्रास आउनेछ जसको कारणले संविधानसभाको चुनावमा जसरी एमाले र कांग्रेसका ठूला भनाउँदा नेताहरू हारेका थिए त्यसरिनै भोलिको आम चुनावमा माओवादीका पनि ठूला नेताहरूले पराजय भोग्नुपर्ने सुनिश्चित छ । यिनै राजनीतिक विष्लेषणकासाथ चतुर खेलाडी बाहुनहरू एकैथलोमा जम्मा भएर नेपालका उत्पीडित जातिहरूको विरुद्दमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि विकल्पकोरुपमा २०४७ सालको संविधान व्यूँताएर लाने निष्कर्षमा पुगेका हुन । नेपालको यो राजनीतिक परिवेशमा केही अन्तरराष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूले खेल्ने प्रशस्त मौका पाउनेछन । इराक र अफ्गानस्तानमा प्रयोग भएर फर्किएको पुराना अमेरिकी हतियारहरूले अबहुने नेपाली राजनीतिक द्वन्द्वको बजारमा भाउ पाउने अवस्था निर्माण हुनेछ । अधिकार पाउँदै नपाएका र वीचैमा अधिकार गुमाएर उत्पीडित बनेका नेपालका विभिन्न समुदायहरूको मोर्चा निर्माण भएर बाहुनवाद विरुद्दको ग्रिहयूद्दले मुलुक फेरी तहस नहस बन्नेछ । बाहुनवादी पार्टीमा रोजगार गर्नका लागि राजनीति गरिरहेका आदिवासी/जनजाति, मूलवासीहरू त्यसपछिमात्र आफ्नै समुदायले नेत्रित्व गरेको पार्टीमा प्रवेस गर्नेछन । यो लडाइले नेपालमा आमूल र यूगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने छ र हिन्दुअतिवादी बाहुनवादका साथै निरंकुश राजतन्त्रको अवषेश समेत निमिट्यान्न हुनेगरी अन्त्य गर्नेछ ।
(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन्)