भू–पहिचानमाथिको अतिक्रमण बन्द गर

प्रकाश यक्सो

हिजोआज राज्य पुनःसंरचना विषय निकै विवादित हुँदै गएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्यशक्तिको बाँडफाटदेखि लिएर संघीय राज्यहरुको नाम तथा सिमानाको निर्धारण गर्ने कसरी ? त्यसको प्रमुख आधार के हुने ? आदि विषयमा निकै चर्को विवाद छ । राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुफाव आयोगले तयार पारेको २ प्रतिवेदनहरु यिनै माथिका कुराहरुमा विवादित छन् । आयोग आफै विवादित र विभाजित भएपछि ६ र ११ प्रदेशको दुई फरक मतका प्रतिवेदनहरु बाहिर आए । प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै अँशबण्डामा गठित आयोगले सुझाएको प्रतिवेदनहरु आफ्नो स्वार्थकुल नहुँदा दलहरुले नै त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । कांग्रेस ५ देखि ७ प्रदेशसम्मको संघीयता बनाउने सोचमा छ । एमालेभित्र संघीयताको खाका कोर्ने ठूलै जमात रहेछन् । व्यक्तिगत होस वा पार्टीगत उस मधेसवादी दलहरु एक मधेस एक प्रदेशको कुरा गर्छन् । जबकि ‘मधेस’ पहिचान नेपालको मौलिक पहिचान नै होइन । मधेसको तथ्य भू–पहिचान (राज्य) खोज्न त भारतमा जानु पर्दछ । त्यस्तै कोच नामको भू–पहिचान पनि भारत (कोचविहार–कामरुप) मै पर्दछ । आयोग तथा नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरुले यो भारतीय पहिचानका मधेस–कोच आदि नामलाई नेपालकै मौलिक भू–पहिचान मानेर राज्य निर्माण गर्नु आफैमा नेपालघाती कार्य हो । लिम्बूवानको तथ्य इतिहास र पहिचानको बारेमा जति लिम्बूलाई थाहा हुन्छ त्यति कोच–मधेश वा अन्य जातिलाई थाहा नहुन सक्छ । लिम्बूवानले दावी गरेको भूभागहरु लिम्बूवानको होइन भन्नेहरुले होइन भन्ने तथ्य प्रमाण ल्याउन सक्नु पर्यो । होइन भने औचित्यहीन भ्रमको खेति गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।ले पटक पटक गरेर निकै थरिका संघीय मोडेल दिंदै आएको छ । मानौं ऊ पनि नेपालको संघीय मामलामा अग्रीम छलाङ नै मार्न चाहन्छ । उसले अहिले फेरीे ८ र १२ प्रदेशको विकल्प अघि सारेको छ । तर नेपालको तथ्य इतिहास र पहिचानको जरा पहिल्याउन नसक्दा ती मोडेलहरु विवाद मुक्त रहेनन् । माओवादीे आफैले घोषणा गरेको जातीय राज्य, अग्राधिकार लगायतका विषयहरु लागू हुन गाह्रो हुँदै गएपछि अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने दोधारमा रहेको स्थिति छ । मुख्य कुरा नेपालमा लिम्बूवान राज्यको माग धेरै पुरानो हो । तर यी माथिका कुनै पनि दलहरुले लिम्बूवानको राजनैतिक संवेदनशीलतालाई त्यति चासो दिन सकेका छैनन् । आयोगले सुझाएको पहिलो खाकाले लिम्बूवानको तथ्य ऐतिहासिक पहिचानलाई पूरै बिर्सेको छ भने दोस्रोले अपाङ्ग बनाएको छ । यसले लिम्बूवानको जिउँदो इतिहास र पहिचानलाई नामेट गर्ने गरी लिम्बूवानको पनि सुदूर पूर्वी पहाडी भूभागका करिब ५ जिल्लालाई मात्र लिम्बूवान भन्नु घोर आपतिजनक छ । यो सरासर लिम्बूवान भू–पहिचानमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । यस किसिमको षड्यन्त्रका कार्य अविलम्ब बन्द नगरे भू–पहिचान रक्षाको खातिर लिम्बूवानवासीहरुले जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने स्थिति बन्दै गएको छ ।

सम्भवत् नेपालको मात्र होइन विश्वकै सबैभन्दा पुरानो एवं जेठो संवत, लामो राजवंश तथा राज्यशासनको इतिहास भएको राष्ट राज्य लिम्बूवान हुनुपर्दछ । ईसापूर्व ३९७८ वर्ष अघिदेखि याक्थुङ लिपि, संवत तथा याक्थुङ राजवंशको इतिहास शुरु भएको हो । याक्थुङ संवत १ सालदेखि ५४०० (वि.सं. १४७९÷ईस्वी संवत १४२२) सालसम्म आइपुग्दा याक्थुङ (लिम्बू) राजाहरुका जम्मा १५९ पुस्ताले राज्य शासन गरिसकेका थिए । दोस्रो, जापानको ईसापूर्व सातौं शताब्दीदेखि वर्तमानसम्म जम्मा १२५ पुस्ताको राजवंशको इतिहास छ । अहिले याक्थुङ संवत ५९९० साल पुगेको छ । अक्र्रो जानकारीमा आएको जेवीश संवत् ५७७१ हो । विक्रम संवत याक्थुङ संवतभन्दा ३९२१ वर्ष कान्छो छ । हिन्दू संवत र हिन्दू पहिचानहरु नेपालभित्र त्यति पुराना होइनन् । इतिहासलाई सजीव एवं तथ्यपरक बनाउन लिपि, संवत तथा उसबेलाको घट्नाक्रम आदि हुनुपर्दछ । जसको लिपि र संवत पुरानो हुन्छ उसैको इतिहास पनि जेठो हुन्छ । याक्थुङ राजवंशका १८ औं पुस्ताका पुर्खा राजा साङदोलुङहाङले याक्थुङ संवत ६०५ सालमा निर्माण शुरु गरेको नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका) लाई याक्थुङ राजवंशका ४१ औ पुस्ताका राजा लिम्बूहाङले याक्थुङ संवत १३९६ सालसम्म आइपुग्दा विशाल लिम्बूवान राष्ट राज्य निमार्ण गरेका थिए । नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका) देखि पूर्व, ब्रह्मापुत्र–टिष्टा नदीदेखि पश्चिम, तिब्बत–चीन दक्षिण र गंगा नदीदेखि उत्तर यति चार साँध सिमानाभित्र ‘लिम्बूवान राष्ट्र राज्य’ थियो । राजा लिम्बूहाङले ज्यादै दुःख कष्ट गरेर लिम्बूवान राष्ट राज्य निमार्ण गरेकाले उनले आफ्नै नाम लिम्बूहाङबाट राज्यको नाम पनि ‘लिम्बूवान’ राखेको थिए । ‘नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका)’ का संस्थापक राजा साङदोलुङहाङ थिए भने सिङगो ‘लिम्बूवान राष्ट राज्य’ का संस्थापक राजा लिम्बूहाङ थिए । याक्थुङ संवत ४७२६ सालमा ‘दश लिम्बूवान राज्य’ निर्माण कार्य सफल भइसकेपछि दश लिम्बू राजाहरुले लोयोकुपोहाङको नेतृत्वमा ६० जना प्रतिनीधिमण्डल बनाई लिम्बूवान राज्यको पुरानो सिमाना अनुगमन गर्न पठाएको तथ्यले याक्थुङ संवत १३९६ (ईसापूर्व २५८२) सालदेखि याक्थुङ संवत ४७२६ (ईस्वी संवत ७४८) सालसम्म ‘लिम्बूवान राष्ट राज्य’ को सिमाना पुरानै साबिक रहेको प्रमाण हुन्छ । याक्थुङ संवत ४७२६ (वि.सं ८०५÷ईस्वी संवत ७४८) सालदेखि याक्थुङ संवत ५७५२ (वि.सं. १८३१÷ईस्वी संवत १७७४) सालसम्म आइपुग्दा लिम्बूवान राष्ट्र राज्यमा थुप्रै याक्थुङ (लिम्बू) राजाहरुले राज्य शासन गरिसकेका छन् । दश लिम्बूवान निर्माण भएपछि ‘पाँचथरथुम’ का राजा थाम्लासो पापोहाङ वंशमा १६ औं तथा याक्थुङ राजवंशमा १५८ औं पुस्ताका राजा शेर्मा द्वितीयले याक्थुङ संवत ५३१५ (वि.सं. १३९४) सालमा लेखेको ‘शेर्मा यासोलुङ’ नामक पाण्डुलिपि (अप्रकाशित) कृतिमा लिम्बूवान राष्ट्र राज्यको सम्पूर्ण इतिहास, राजपुस्तावली, लिपि तथा संवत आदिको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरी राखिएको छ जसको अध्ययनले यी माथिका सबै कुराहरुको पुष्टि गर्दछ । तसर्थ लिम्बूवानको माग त्यसै उठेको होइन भन्ने कुराको हेक्का राज्य तथा दलहरुले राख्नु आवश्यक छ । जहिलेदेखि सार्वभौम लिम्बूवान राष्ट्र राज्य खोसियो त्यहीँबेलादेखि लिम्बूवान पुनः प्राप्ति (मुक्ति) को आन्दोलनहरु समय समयमा भइरहेका छन् । पञ्चायती निरङकुश शासनकालमा अर्थात सन् १९८६ सालमा लिम्बूवान मुक्ति मोर्चाले संघीयता र लिम्बूवान स्वायत्त राज्य माग बुलन्द गरेकै हो । यसका संस्थापक नेता बीर नेम्बाङ थिए । उनी अहिले पनि लिम्बूवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिका लागि लडिरहेका छन् । साथै हिंजोआज संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद (कुमार लिङदेन) लगायतका पार्टीहरुले लिम्बूवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको आन्दोलनलाई अझ शसक्त रुपमा अगाडि बढाई रहेका छन् । अहिले धेरैजसो लिम्बूवानवासीहरुको चाहना लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको स्थापना भएकोले अब संघीय नेपालमा लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको निर्माण अनिवार्य सर्त भएको छ । अब उप्रान्त पनि कुनै कारण वा षड्यन्त्रले लिम्बूवानको मागलाई ओझेल पार्न खाजे त्यो नेपाल राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ ।

यसरी संघीयताको मुख्य आधार राज्यको तथ्य ऐतिहासिक पहिचान भए तापनि अहिले धेरै जसो बहस र चर्चा भने सामथ्र्यमा भइरहेको छ । लिम्बूवानले उठाएको मुख्य विषय भनेको उसको तथ्य ऐतिहासिक भू–पहिचान (सिमाना) हो । लिम्बूवानको तथ्य ऐतिहासिक भू–पहिचानको आधारमा लिम्बूवान स्वायत्त राज्य स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ तथा माग हो । इतिहासदेखि स्थापित लिम्बूवानको तथ्य भू–पहिचानलाई कुनै कारणले पनि मेटाउँन हुन्न भन्ने हम्रो बुझाइ हो । हिँजआज केही अरौटे भरौटे उम्रदै तीनपाते वैज्ञानिक भनौंदाहरुले लिम्बूवानको तथ्य भू–पहिचानलाई कुल्चेर लिम्बूवानको नयाँ नामंकन तथा सिमांकन कोर्न सकिनेजस्ता लिम्बूवानघाती तर्कसमेत गरेको पाइएको छ । तर विज्ञान र वैज्ञानिकताले तथ्य इतिहासलाई मेटाउँनुपर्छ भनेर कहाँ, कहिले र कस्ले भनेको छ प्रमाण ल्याउँनु पर्यो ? यदि तथ्य इतिहासको आवश्यकतै नपर्ने हो भने अहिले लुम्बिनीमा गौतम बुद्घको तथ्य इतिहासको खोजि किन गर्नु पर्यो र ? त्यसैले ती मातृभूमि बेचुवा लिम्बूवानघातीहरु कुनै पनि बेला लिम्बूवानवादीहरुको कारवाहीमा पनि पर्न सक्छन् र त्यस्ताहरु मृत्युपश्चात पनि महानारकीय चिहानभित्र गाडिनु पर्ने हुन्छ । तर देश (लिम्बूवान) र जनताको रक्षाको खातिर लड्दालड्दै शहीद हुनेहरुलाई भने स–सम्मान पवित्र स्थलमा राखिने छ । अघि हाम्रा वीर पुर्खाहरुले पनि आफ्नो याक्थुङ विधान (कानुन) हरुमा यही एउटा धारालाई समावेश गरेर आफ्नो मातृभूमि लिम्बूवानलाई सधैं चनाखो राखेर सुरक्षा प्रदान गर्न सकेका थिए ।

अहिले राजनीतिक दलहरु तथा विज्ञ भनाउँदाहरुबाट समानताको नाममा नेपालको तथ्य इतिहास र पहिचानलाई समेत बिर्सने तथा नामेट गर्ने कार्य भइरहेका छ । नयाँ–पुराना सबै खाले पहिचानहरुलाई एउटै भाँडोमा राखेर खिचडी पकाउँने काम हुँदैछ । पहिचानको कुरालाई १०३ जातिसंग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । उनीहरु संघीयता निर्माण गर्ने कुरामा नेपालको तथ्य पहिचानलाई होइन १०३ जातिहरुको भाषा, संस्कृति, संख्या र सामथ्र्य (भू–पहिचानको होइन) आदिको आधारमा आफ्नो स्वार्थ अनूकुलको निरपेक्ष नाम राख्ने तथा सिमाना निर्धारण गर्ने सोचमा रहेका छन् । तर लिम्बूवान राज्यको पहिचान (नामांकन र सिमांकन) लाई इतिहासले नै निर्धारण गरिसकेको हुँदा अहिले आएर ती बनाउने विषय हुँदै होइनन् नि ? यदि नेपालमा अझै पनि कहीँकतै कसैको हकदावी नभएको स्वतन्त्र अर्थात निरपेक्ष भूमि रहेछ भने त्यस्तो भूमिहरुमा निरपेक्ष नाम वा जनमतसंग्रह गरेर नयाँ नाम राख्ने तथा सिमाना निर्धारण गर्ने कुरा हुन सक्छ । तर अब त्यस्तो निरपेक्ष भूमि नेपालमा मात्र होइन संसारमै पाउँन गाह्रो पर्ला ! अनि के को आधारमा निरपेक्ष नाम र जनमतसंग्रह नेपालमा ? तसर्थ ऐतिहासिक लिम्बूवान राज्यको चार साँध सिमानाभित्र अर्को कथित नामको राज्य बन्ने कुरा हामीलाई किमार्थ स्वीकार हुदैन । तापनि हालको लागि अरुण–सप्तकोशीनदी पूर्वको ९ जिल्लाहरु ‘लिम्बूवान स्वायत्त राज्य’ प्राप्ति गर्ने हाम्रो बटम लाइन हुनेछ । इतिहासले स्थापित गरिसकेको लिम्बूवानको भू–पहिचानलाई कसैले कुनै कारणबस वा स्वार्थबस आफूखुशी तोडमोड गर्ने कोशिस मात्र गर्छ भने पनि त्यसको विरुद्घमा आम लिम्बूवानवासीहरु प्रतिकार गर्न बाध्य हुनेछन् । बरु हामी सयौं हजारौं लिम्बूवानी जनता शहीद हुन तयार हुनसक्छौं तर लिम्बूवानको तथ्य इतिहास र पहिचानलाई गुमाउन कदापि सक्दैनौं । सबैलाई चेतना भया !