राजेन्द्र किराती
जबसम्म राज्य र वर्ग रहन्छ, तबसम्म आफ्नो भूगोलको सीमा के-कति भन्ने विषय उठी नै रहन्छ र उठाउनु पनि जरुरी देखिन्छ । राज्य र वर्गविहीन अवस्थामा मात्र आफ्नो राष्ट्रको सीमाना के-कति भन्ने प्रश्न आउँदैन, संसार एउटै राज्य बन्न पुग्दछ, जुन कुरा हामी साम्यवादमा मात्र पाउन सक्छौँ । विश्वको इतिहासमा एक देशले अर्को देशको सीमा अतिक्रमण गरी आफ्नो राज्यको भूमि विस्तार गरेको प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । सीमाविवादकै कारण विश्वमा ठूलठूला विश्व युद्धहरु पनि भइसकेका छन् । बेलायत, स्पेन, फ्रान्स र पोर्चुगललगायतका युरोपका विभिन्न उपनिवेशवादी मुलुकहरुले संसारैभरि आफ्नो ऋययिलथ कायम गरेको इतिहास साक्षी छ । त्यसको अलावा २ देशबीचको सीमाविवादका कारण विनाशकारी युद्धहरु पनि नभएका होइनन् । नेपालकै सर्न्दर्भमा भन्नुपर्दा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग भएको लर्डाईं, भारत र चीनबीच सन् ६० को दशकमा भएको सीमाविवाद, सन् १९५३ सम्म २ कोरियाबीच भएको युद्ध, हाम्रै छिमेकी भारत र पाकिस्तानबीच अझैसम्म जारी काश्मिरी सीमाझगडा लगायतका संसारका विभिन्न राज्यहरुबीच इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा ठूलठूला युद्धहरु भइसकेका छन् ।
आफ्नो राज्यको सीमा साँघुरो भएको कसैलाई पनि मन पर्दैन । आफ्नो भूमि वा माटोमाथि अरु पराइको कुनै पनि खालको हस्तक्षेप जो कोही स्वाभिमानी नागरिकहरुलाई मान्य हुन सक्दैन । यद्यपि सीमा सर्न्दर्भमा ठूला राज्यले साना राज्यमाथि अतिक्रमण गर्ने परम्परा निकै हावी भएको पाइन्छ । भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएको सुस्तालगायतका क्षेत्रमा अझैसम्म गरिरहेको सैन्य हस्तक्षेप, ठूला देशले साना देशमाथिको सीमा मिचाइको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
हाल नेपालको केही क्षेत्रहरुमा आन्तरिक सीमा रेखासम्बन्धी चर्चा, परिचर्चा एवै बहस छलफल भइरहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सुदूरपूर्वको लिम्बुवान राज्यको सीमारेखासम्बन्धी विषय अलि बढी सनसनीपूर्ण रूपमा उठिरहेको छ । नेकपा माओवादीले संघीय राज्य प्रणालीअनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यका साथ हाल नेपाललाई ११ वटा राज्य समिति र ३ वटा उप-समितिहरुमा विभाजन गरी नयाँ राज्यको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारिसकेको छ । साथै सोही अनुरूप राजनीतिक र सांगठनिक क्रियाकलापहरु भइरहेका छन् । यसरी नयाँ संरचनाको आधारमा पार्टर्ीी गतिविधिहरु अघि बढाइएपछि आन्तरिक सीमारेखासम्बन्धी अनौपचारिक बहस र छलफल तीब्ररूपमा सुरु भएको देखिन्छ । विशेष गरी लिम्बुवान, किरात र कोचिला राज्यहरुको बीचमा सीमा कुन आधारमा गर्ने भन्ने सवाल अलि जटिल हुँदै आएको छ । माओवादीले कोचिला राज्य समितिमा मोरङ्ग, सुनसरी र झापा, लिम्बुवानमा ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम र धनकुटा तथा किरात राज्य समितिमा संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाहरुलाई प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि यी राज्य समितिहरुको हालको सीमा निर्धारण सम्बन्धमा पुनर्विचार नगर्ने भन्ने होइन । यस विषयमा वास्तविक र वैज्ञानिक सीमा मझबचपबतष्यल का लागि आगामी दिनहरुमा बृहत् बहस र छलफल गरी जनताको राय र सुझावअनुरूप ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा सुल्झाउनुपर्छ भन्ने माओवादीको ठहर छ । यसको लागि माओवादीका केन्द्रीय सदस्य क. देव गुरुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय एक सीमा सुझाव समिति पनि गठन गरिसकिएको छ ।
पूर्वी नेपालमा हाल चर्चामा आएको सीमाविवाद भनेको विशेष गरेर लिम्बुवान राज्य समितिसँग जोडिएको विषय हो । लिम्बुवानवासीहरुले लिम्बुवान राज्यको सीमाना पश्चिममा अरुण र सप्तकोशी नदी, दक्षिणमा हाल भारतको जलालगढ र पूर्वमा मेची नदीसम्म भएको दावी गर्दै आएका छन् । त्यसको लागि उनीहरुसँग प्रशस्तै ऐतिहासिक आधारहरु भएको पनि दाबी गरेका छन् । यद्यपि सीमारेखा सम्बन्धमा सबैको एकमत भने पाइन्न । ऐतिहासिक आधारले आफ्नो राज्यको सीमा दावी गर्न आफैमा राम्रो विषय हो, अधिकारको कुरा हो तर सधैं ऐतिहासिक आधारलाई मात्र समाइरहनु बेठिक पनि हुनसक्छ । सीमानाको हकदावी सम्बन्धमा पनि विशेष गरेर दुइवटा दृष्टिकोणहरुको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ । एउटा परम्परावादी दृष्टिकोण र अर्को क्रान्तिकारी दृष्टिकोण । पूँजीवादी दृष्टिकोणबाट मात्र गरिएको सीमानाको सवाल निरपेक्ष हुन्छ, साथै सीमानाको विषयमा कुनै सापेक्ष सीमा वा हद निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ, 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भने झै मेरो राज्यको सीमाना यत्ति हो भनेर अल्झिने काम हुन्छ; जसका कारण भीषण युद्ध र नरसंहार निम्तिन सक्छ । सीमाना नै सबै थोक हो भन्ने सीमानावादको अतिवादबाट ग्रस्त हुनपुग्छ । अनि समस्या सुल्भिmनुको सट्टा विवादहरु झन जटिल बन्दै जान्छन्, जसले अन्ततः हामीलाई सखाप पार्न सक्छ तर क्रान्तिकारी दृष्टिकोणबाट उठाइएको सीमा दावी आवश्यकता र औचित्यको परिधिभित्र रहेर सापेक्ष र निरपेक्ष दुवै हुन सक्छ । आफ्नो सीमाभित्र मात्रै सबै थोक गर्ने, छिमेकी राज्यहरुमा जे सुकै होस् भन्ने हुन्न । सीमानाभन्दा पनि आफ्नो राज्यभन्दा बाहिरका नागरिकहरुले पनि समान अवसर पाऊन्, समान हैसियतमा जीउन सकून् वा सबै खाले शोषण र उत्पीडनहरुको अन्त होस् भन्ने चाहना राख्नु अति राम्रो विषय हो । एउटा सहमतिमा सीमा निर्धारण गरेर, सबै राज्यहरुले तमाम नागरिकहरुलाई समान राजनीतिक अधिकार प्रदान गरी समुन्नत राज्य बनाउन चाहन्छन् भन्ने हो । सीमानामा मात्रै किचलो गरी रह्यौँ भने राज्यमा व्याप्त कुनै पनि खालको शोषण र उत्पीडनहरुको अन्त गर्न सकिन्न साथै श्रमजीवी जनताको वर्गाधारलाई पनि बदल्न सकिन्न । साथै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले वा जनताका वर्ग दुश्मनहरुले फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना पनि निकै प्रबल देखिन्छ । यसको मतलब यो होइन कि सीमानाको हकदावी नै गर्नुहुन्न, तर सीमाना र राजनीतिक हक अधिकार कुन प्रधान हो भनेर चिन्नु जरुरी हुन्छ किनभने त्यसमा श्रमजीवी जनताहरु छन् भनेर मनन् गर्न सक्नुपर्दछ । बरु समान राजनीतिक अवसर प्राप्तिको लागि सकेसम्म सहयोग गर्नु उत्तम हो । अनिमात्र सिङ्गो नेपालीहरुले विभिन्न संघीय राज्य रहे पनि समान किसिमको मुक्ति र अवसरहरु पाउनेछन् ।
माओवादीले भोलिको राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनालाई दृष्टिगत गरी बनाएको विभिन्न राज्य समितिहरु नै नयाँ संघीय राज्यको ढाँचा पनि हुन सक्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सीमा सम्बन्धमा भने थुप्रै गम्भीर बहस र छलफल गर्न बाँकी नै देखिन्छ । पूर्वका यी तीन वटै राज्यहरुको सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने त - यदि तपाईं-हामी जो कोही पनि सीमानाको जड्तामा मात्र फस्यौँ र २१ औँ शताब्दीको विश्वलाई बुझन सकेनौँ भने विषय जटिलमात्र बन्ने होइन, हामीले चाहेको राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्न पनि कठिन हुनेछ । तर्सथ लिम्बुवानको सीमा विवादको वैज्ञानिक समाधान खोज्नु जरुरी महसुस भइरहेको छ । दावीकै भरमा दिने र दावीमात्रै गरिरहनुभन्दा तमाम जनसमुदायबीचको सहमतिमा सीमा निर्धारण गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा कतिपय तथ्यगत आधारहरुलाई छोड्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, सीमाना निर्धारणको पहिलो आधार भनेको ऐतिहासिक आधार नै हो । जनसंख्या र बसोबासको आधार पनि विशिष्ट परिस्थितिमा मुख्य हुन सक्दैन भन्ने होइन । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधन, उर्वरभूमिलगायतका राज्यको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको उचित वितरणलाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यहाँ जुन-जुन आधारहरुको बारेमा चर्चा गरिए पनि विशिष्ट अवस्थामा कतिपय आधारहरुलाई सापेक्षिक रूपमा मात्र उठाउन सकिने व्यावहारिक तथ्यलाई भुल्नुहुन्न भन्ने हो । त्यसो त भू-बनोट र स्रोतसाधनको आधारमा हेर्ने हो भने कोचिलाको तुलनामा किरात र लिम्बुवान राज्य समितिमा सीमाविवाद कमै हुनुपर्छ । तर्सथ सम्भव भएसम्म, सहमतिको आधारमा यी समस्याको पनि समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने हो । धरानको सवाल पनि निकै पेचिलो हुँदै आएको छ । कोचिला राज्य समितिमा पर्न गएको धरानलाई ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवान राज्यमा नै राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको छ । जसलाई लिम्बुवानको राजधानी भनेर दावीसमेत गरिँदै आएको पाइन्छ तर जनसंख्याको आधारमा धरानलाई किरात राज्य समितिमा पार्न सकिने पनि देखिन्छ, तर कुन व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने कुराले नै सबै कुराको ठोस निर्धारण गर्नेछ भन्ने हो । तर्राईका ३ जिल्ला -झापा, मोरङ्ग र सुनसरी)को पूर्व-पश्चिम राजमार्गदेखि उत्तर्रतर्फको भूभागलाई लिम्बुवान राज्य समितिमा राख्न सकिन्छ, जसले लिम्बुवान राज्यको लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सन्तुलन ल्याउने काम गर्न सक्छ । उता संखुवासभा जिल्लालाई ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवान राज्यमा हुनुपर्छ भनिए पनि, सहमतिमा अघि बढ्नुपर्दा जनसंख्याको आधारमा त्यसलाई किरात राज्य समितिमा राख्दा नै उत्तम हुन्छ भन्ने हो । आन्तरिक सीमा मझबचपबतष्यल निकै संवेदनशील विषय हो, जसलाई क्रान्तिकारीबाट नलिने हो भने हामीहरु जड्ताको शिकार बन्ने खतरा प्रबल देखिन्छ । तसर्थ, यो सवालमा प्रत्येक राज्यले सबै खाले शोषण, उत्पीडनको अन्त्य र हकअधिकारको ग्यारेन्टी गर्न समाजमा व्याप्त समस्याहरुको आधारभूत समाधानलाई प्रधान मान्न सकेमा र सीमा जड्ताबाट अलि माथि उठेर सहमतिमा अघि बढ्ने दृढता राख्यौं भने हामीबीच रहेका सबै खाले विवादहरुको व्यावहारिक समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने हो किनभने राजनीतिक अधिकार नै सबै चिजको निर्णायक हो ।
तसर्थ २१ औँ शताब्दीमा सीमानासम्बन्धी समस्यालाई सुल्झाउने विधि पनि नयाँ र वैज्ञानिक खालको हुनुपर्ने देखिन्छ । लडाइँ र झगडाबाट सीमाविवाद राम्रोसँग सुल्झिएको इतिहास संसारको कुनै पनि भागमा पाइँदैन । उनीहरु दशकौँसम्म सीमानावादको जडतामा फसिरहेका छन् । यस्ता नकारात्मक ऐतिहासिक तथ्यहरुबाट गम्भीर शिक्षा लिएर तपाईं-हामीबीच रहेको सीमाविवादलाई छलफल र बहसको माध्यमबाट हल गर्नु नै सर्वोत्तम विधि हो । त्यसको लागि हामीले आफ्नो पुरातनवादी सोच र प्रवृत्तिलाई मिल्काएर नयाँ क्रान्तिकारी दृष्टिकोणको विकास गर्न नितान्त जरुरी छ । नेपालमा भइरहेका मुक्ति आन्दोलनहरु सीमानाको लागि भन्दा पनि करोडौँ श्रमजीवी नेपाली जनताको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समस्याहरुको आधारभूत समाधानको लागि हो भनेर आत्मसात गर्न सक्नु नै यो समस्याको समाधान हो । राज्यमा शोषण र उत्पीडनहरुबाट भएको मुक्तिलाई प्रधानरूपमा हेर्नुपर्ने हून्छ, त्यो नै क्रान्तिकारी चरित्र र र्सवहारा वर्गको मुक्तिको प्रश्न जोडिएको विषय पनि हो । लिम्बुवान, किरात र कोचिला राज्य समितिको बीच सीमानासम्बन्धी विषयमा कलहमात्र गरिरह्यौँ भने हाल ती सम्बन्धित राज्यहरुमा व्याप्त श्रमजीवी जनताको आधारभूत समस्याहरुको समाधान हुनुभन्दा पनि हामी-हामीबीच फूट र झगडामात्र भइरहनेछ, जसका कारण जनताका वर्ग दुश्मनहरुले मौकाको फाइदा उठाउँदैनन् भन्न सकिन्न । तर्सथ सीमानाको सवाललाई जडता र पुरातनवादी दृष्टिकोणबाट नभएर व्यावहारिक, वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी विधिद्वारा हल गरिनुपर्छ भन्ने हो । दृष्टिकोणमा समस्या रहेसम्म सीमाविवादको स्थायी र वास्तविक समाधान भेट्नु कल्पनामात्र हुने देखिन्छ । समयको गतिसँगै वस्तुको विकास हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक सच्चाइलाई तपाईं-हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नु अपरिहार्य भएको छ ।
जबसम्म राज्य र वर्ग रहन्छ, तबसम्म आफ्नो भूगोलको सीमा के-कति भन्ने विषय उठी नै रहन्छ र उठाउनु पनि जरुरी देखिन्छ । राज्य र वर्गविहीन अवस्थामा मात्र आफ्नो राष्ट्रको सीमाना के-कति भन्ने प्रश्न आउँदैन, संसार एउटै राज्य बन्न पुग्दछ, जुन कुरा हामी साम्यवादमा मात्र पाउन सक्छौँ । विश्वको इतिहासमा एक देशले अर्को देशको सीमा अतिक्रमण गरी आफ्नो राज्यको भूमि विस्तार गरेको प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । सीमाविवादकै कारण विश्वमा ठूलठूला विश्व युद्धहरु पनि भइसकेका छन् । बेलायत, स्पेन, फ्रान्स र पोर्चुगललगायतका युरोपका विभिन्न उपनिवेशवादी मुलुकहरुले संसारैभरि आफ्नो ऋययिलथ कायम गरेको इतिहास साक्षी छ । त्यसको अलावा २ देशबीचको सीमाविवादका कारण विनाशकारी युद्धहरु पनि नभएका होइनन् । नेपालकै सर्न्दर्भमा भन्नुपर्दा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग भएको लर्डाईं, भारत र चीनबीच सन् ६० को दशकमा भएको सीमाविवाद, सन् १९५३ सम्म २ कोरियाबीच भएको युद्ध, हाम्रै छिमेकी भारत र पाकिस्तानबीच अझैसम्म जारी काश्मिरी सीमाझगडा लगायतका संसारका विभिन्न राज्यहरुबीच इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा ठूलठूला युद्धहरु भइसकेका छन् ।
आफ्नो राज्यको सीमा साँघुरो भएको कसैलाई पनि मन पर्दैन । आफ्नो भूमि वा माटोमाथि अरु पराइको कुनै पनि खालको हस्तक्षेप जो कोही स्वाभिमानी नागरिकहरुलाई मान्य हुन सक्दैन । यद्यपि सीमा सर्न्दर्भमा ठूला राज्यले साना राज्यमाथि अतिक्रमण गर्ने परम्परा निकै हावी भएको पाइन्छ । भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएको सुस्तालगायतका क्षेत्रमा अझैसम्म गरिरहेको सैन्य हस्तक्षेप, ठूला देशले साना देशमाथिको सीमा मिचाइको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
हाल नेपालको केही क्षेत्रहरुमा आन्तरिक सीमा रेखासम्बन्धी चर्चा, परिचर्चा एवै बहस छलफल भइरहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सुदूरपूर्वको लिम्बुवान राज्यको सीमारेखासम्बन्धी विषय अलि बढी सनसनीपूर्ण रूपमा उठिरहेको छ । नेकपा माओवादीले संघीय राज्य प्रणालीअनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यका साथ हाल नेपाललाई ११ वटा राज्य समिति र ३ वटा उप-समितिहरुमा विभाजन गरी नयाँ राज्यको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारिसकेको छ । साथै सोही अनुरूप राजनीतिक र सांगठनिक क्रियाकलापहरु भइरहेका छन् । यसरी नयाँ संरचनाको आधारमा पार्टर्ीी गतिविधिहरु अघि बढाइएपछि आन्तरिक सीमारेखासम्बन्धी अनौपचारिक बहस र छलफल तीब्ररूपमा सुरु भएको देखिन्छ । विशेष गरी लिम्बुवान, किरात र कोचिला राज्यहरुको बीचमा सीमा कुन आधारमा गर्ने भन्ने सवाल अलि जटिल हुँदै आएको छ । माओवादीले कोचिला राज्य समितिमा मोरङ्ग, सुनसरी र झापा, लिम्बुवानमा ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम र धनकुटा तथा किरात राज्य समितिमा संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाहरुलाई प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि यी राज्य समितिहरुको हालको सीमा निर्धारण सम्बन्धमा पुनर्विचार नगर्ने भन्ने होइन । यस विषयमा वास्तविक र वैज्ञानिक सीमा मझबचपबतष्यल का लागि आगामी दिनहरुमा बृहत् बहस र छलफल गरी जनताको राय र सुझावअनुरूप ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा सुल्झाउनुपर्छ भन्ने माओवादीको ठहर छ । यसको लागि माओवादीका केन्द्रीय सदस्य क. देव गुरुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय एक सीमा सुझाव समिति पनि गठन गरिसकिएको छ ।
पूर्वी नेपालमा हाल चर्चामा आएको सीमाविवाद भनेको विशेष गरेर लिम्बुवान राज्य समितिसँग जोडिएको विषय हो । लिम्बुवानवासीहरुले लिम्बुवान राज्यको सीमाना पश्चिममा अरुण र सप्तकोशी नदी, दक्षिणमा हाल भारतको जलालगढ र पूर्वमा मेची नदीसम्म भएको दावी गर्दै आएका छन् । त्यसको लागि उनीहरुसँग प्रशस्तै ऐतिहासिक आधारहरु भएको पनि दाबी गरेका छन् । यद्यपि सीमारेखा सम्बन्धमा सबैको एकमत भने पाइन्न । ऐतिहासिक आधारले आफ्नो राज्यको सीमा दावी गर्न आफैमा राम्रो विषय हो, अधिकारको कुरा हो तर सधैं ऐतिहासिक आधारलाई मात्र समाइरहनु बेठिक पनि हुनसक्छ । सीमानाको हकदावी सम्बन्धमा पनि विशेष गरेर दुइवटा दृष्टिकोणहरुको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ । एउटा परम्परावादी दृष्टिकोण र अर्को क्रान्तिकारी दृष्टिकोण । पूँजीवादी दृष्टिकोणबाट मात्र गरिएको सीमानाको सवाल निरपेक्ष हुन्छ, साथै सीमानाको विषयमा कुनै सापेक्ष सीमा वा हद निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ, 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भने झै मेरो राज्यको सीमाना यत्ति हो भनेर अल्झिने काम हुन्छ; जसका कारण भीषण युद्ध र नरसंहार निम्तिन सक्छ । सीमाना नै सबै थोक हो भन्ने सीमानावादको अतिवादबाट ग्रस्त हुनपुग्छ । अनि समस्या सुल्भिmनुको सट्टा विवादहरु झन जटिल बन्दै जान्छन्, जसले अन्ततः हामीलाई सखाप पार्न सक्छ तर क्रान्तिकारी दृष्टिकोणबाट उठाइएको सीमा दावी आवश्यकता र औचित्यको परिधिभित्र रहेर सापेक्ष र निरपेक्ष दुवै हुन सक्छ । आफ्नो सीमाभित्र मात्रै सबै थोक गर्ने, छिमेकी राज्यहरुमा जे सुकै होस् भन्ने हुन्न । सीमानाभन्दा पनि आफ्नो राज्यभन्दा बाहिरका नागरिकहरुले पनि समान अवसर पाऊन्, समान हैसियतमा जीउन सकून् वा सबै खाले शोषण र उत्पीडनहरुको अन्त होस् भन्ने चाहना राख्नु अति राम्रो विषय हो । एउटा सहमतिमा सीमा निर्धारण गरेर, सबै राज्यहरुले तमाम नागरिकहरुलाई समान राजनीतिक अधिकार प्रदान गरी समुन्नत राज्य बनाउन चाहन्छन् भन्ने हो । सीमानामा मात्रै किचलो गरी रह्यौँ भने राज्यमा व्याप्त कुनै पनि खालको शोषण र उत्पीडनहरुको अन्त गर्न सकिन्न साथै श्रमजीवी जनताको वर्गाधारलाई पनि बदल्न सकिन्न । साथै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले वा जनताका वर्ग दुश्मनहरुले फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना पनि निकै प्रबल देखिन्छ । यसको मतलब यो होइन कि सीमानाको हकदावी नै गर्नुहुन्न, तर सीमाना र राजनीतिक हक अधिकार कुन प्रधान हो भनेर चिन्नु जरुरी हुन्छ किनभने त्यसमा श्रमजीवी जनताहरु छन् भनेर मनन् गर्न सक्नुपर्दछ । बरु समान राजनीतिक अवसर प्राप्तिको लागि सकेसम्म सहयोग गर्नु उत्तम हो । अनिमात्र सिङ्गो नेपालीहरुले विभिन्न संघीय राज्य रहे पनि समान किसिमको मुक्ति र अवसरहरु पाउनेछन् ।
माओवादीले भोलिको राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनालाई दृष्टिगत गरी बनाएको विभिन्न राज्य समितिहरु नै नयाँ संघीय राज्यको ढाँचा पनि हुन सक्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सीमा सम्बन्धमा भने थुप्रै गम्भीर बहस र छलफल गर्न बाँकी नै देखिन्छ । पूर्वका यी तीन वटै राज्यहरुको सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने त - यदि तपाईं-हामी जो कोही पनि सीमानाको जड्तामा मात्र फस्यौँ र २१ औँ शताब्दीको विश्वलाई बुझन सकेनौँ भने विषय जटिलमात्र बन्ने होइन, हामीले चाहेको राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्न पनि कठिन हुनेछ । तर्सथ लिम्बुवानको सीमा विवादको वैज्ञानिक समाधान खोज्नु जरुरी महसुस भइरहेको छ । दावीकै भरमा दिने र दावीमात्रै गरिरहनुभन्दा तमाम जनसमुदायबीचको सहमतिमा सीमा निर्धारण गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा कतिपय तथ्यगत आधारहरुलाई छोड्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, सीमाना निर्धारणको पहिलो आधार भनेको ऐतिहासिक आधार नै हो । जनसंख्या र बसोबासको आधार पनि विशिष्ट परिस्थितिमा मुख्य हुन सक्दैन भन्ने होइन । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधन, उर्वरभूमिलगायतका राज्यको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको उचित वितरणलाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यहाँ जुन-जुन आधारहरुको बारेमा चर्चा गरिए पनि विशिष्ट अवस्थामा कतिपय आधारहरुलाई सापेक्षिक रूपमा मात्र उठाउन सकिने व्यावहारिक तथ्यलाई भुल्नुहुन्न भन्ने हो । त्यसो त भू-बनोट र स्रोतसाधनको आधारमा हेर्ने हो भने कोचिलाको तुलनामा किरात र लिम्बुवान राज्य समितिमा सीमाविवाद कमै हुनुपर्छ । तर्सथ सम्भव भएसम्म, सहमतिको आधारमा यी समस्याको पनि समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने हो । धरानको सवाल पनि निकै पेचिलो हुँदै आएको छ । कोचिला राज्य समितिमा पर्न गएको धरानलाई ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवान राज्यमा नै राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको छ । जसलाई लिम्बुवानको राजधानी भनेर दावीसमेत गरिँदै आएको पाइन्छ तर जनसंख्याको आधारमा धरानलाई किरात राज्य समितिमा पार्न सकिने पनि देखिन्छ, तर कुन व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने कुराले नै सबै कुराको ठोस निर्धारण गर्नेछ भन्ने हो । तर्राईका ३ जिल्ला -झापा, मोरङ्ग र सुनसरी)को पूर्व-पश्चिम राजमार्गदेखि उत्तर्रतर्फको भूभागलाई लिम्बुवान राज्य समितिमा राख्न सकिन्छ, जसले लिम्बुवान राज्यको लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सन्तुलन ल्याउने काम गर्न सक्छ । उता संखुवासभा जिल्लालाई ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवान राज्यमा हुनुपर्छ भनिए पनि, सहमतिमा अघि बढ्नुपर्दा जनसंख्याको आधारमा त्यसलाई किरात राज्य समितिमा राख्दा नै उत्तम हुन्छ भन्ने हो । आन्तरिक सीमा मझबचपबतष्यल निकै संवेदनशील विषय हो, जसलाई क्रान्तिकारीबाट नलिने हो भने हामीहरु जड्ताको शिकार बन्ने खतरा प्रबल देखिन्छ । तसर्थ, यो सवालमा प्रत्येक राज्यले सबै खाले शोषण, उत्पीडनको अन्त्य र हकअधिकारको ग्यारेन्टी गर्न समाजमा व्याप्त समस्याहरुको आधारभूत समाधानलाई प्रधान मान्न सकेमा र सीमा जड्ताबाट अलि माथि उठेर सहमतिमा अघि बढ्ने दृढता राख्यौं भने हामीबीच रहेका सबै खाले विवादहरुको व्यावहारिक समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने हो किनभने राजनीतिक अधिकार नै सबै चिजको निर्णायक हो ।
तसर्थ २१ औँ शताब्दीमा सीमानासम्बन्धी समस्यालाई सुल्झाउने विधि पनि नयाँ र वैज्ञानिक खालको हुनुपर्ने देखिन्छ । लडाइँ र झगडाबाट सीमाविवाद राम्रोसँग सुल्झिएको इतिहास संसारको कुनै पनि भागमा पाइँदैन । उनीहरु दशकौँसम्म सीमानावादको जडतामा फसिरहेका छन् । यस्ता नकारात्मक ऐतिहासिक तथ्यहरुबाट गम्भीर शिक्षा लिएर तपाईं-हामीबीच रहेको सीमाविवादलाई छलफल र बहसको माध्यमबाट हल गर्नु नै सर्वोत्तम विधि हो । त्यसको लागि हामीले आफ्नो पुरातनवादी सोच र प्रवृत्तिलाई मिल्काएर नयाँ क्रान्तिकारी दृष्टिकोणको विकास गर्न नितान्त जरुरी छ । नेपालमा भइरहेका मुक्ति आन्दोलनहरु सीमानाको लागि भन्दा पनि करोडौँ श्रमजीवी नेपाली जनताको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समस्याहरुको आधारभूत समाधानको लागि हो भनेर आत्मसात गर्न सक्नु नै यो समस्याको समाधान हो । राज्यमा शोषण र उत्पीडनहरुबाट भएको मुक्तिलाई प्रधानरूपमा हेर्नुपर्ने हून्छ, त्यो नै क्रान्तिकारी चरित्र र र्सवहारा वर्गको मुक्तिको प्रश्न जोडिएको विषय पनि हो । लिम्बुवान, किरात र कोचिला राज्य समितिको बीच सीमानासम्बन्धी विषयमा कलहमात्र गरिरह्यौँ भने हाल ती सम्बन्धित राज्यहरुमा व्याप्त श्रमजीवी जनताको आधारभूत समस्याहरुको समाधान हुनुभन्दा पनि हामी-हामीबीच फूट र झगडामात्र भइरहनेछ, जसका कारण जनताका वर्ग दुश्मनहरुले मौकाको फाइदा उठाउँदैनन् भन्न सकिन्न । तर्सथ सीमानाको सवाललाई जडता र पुरातनवादी दृष्टिकोणबाट नभएर व्यावहारिक, वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी विधिद्वारा हल गरिनुपर्छ भन्ने हो । दृष्टिकोणमा समस्या रहेसम्म सीमाविवादको स्थायी र वास्तविक समाधान भेट्नु कल्पनामात्र हुने देखिन्छ । समयको गतिसँगै वस्तुको विकास हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक सच्चाइलाई तपाईं-हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नु अपरिहार्य भएको छ ।
No comments:
Post a Comment