लिम्बुवान खम्बुवान के सम्भव होला ?

भवानी बराल
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् र खम्बुवान राष्टिय मोर्चाबीच भएको तीन सूत्रीय सहमति गरेको तीन महिना राम्रोसाग नबित्दै लिम्बुवान-खम्बुवानको चर्चा शिखरमा पुगेको छ । यी दुबै मोर्चाको हैसियत राजनैतिक पार्टीको रुपमा दर्ता छैन । तर, दुबैले चर्को राजनैतिक दबाव राज्यलाई पुर्याउदैछन् र एक चरण सरकारसाग वार्ताको टेबलमा पनि बसिसकेका छन् ।

के हो लिम्बुवान-खम्बुवान ?

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा लिम्बू-खम्बू जातिको जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्यको प्रस्ताव नै लिम्बुवान-खम्बुवान हो । लिम्बू जातिको जातीय संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङले २०६१ सालदेखि लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै आएको हो । २०६३ सालमा चुम्लुङको छैटौं महाधिवेशनले लिम्बुवान राज्यको प्रस्ताव पारित गरि अगाडि ल्याएको छ । यत्तिकैमा किरात राई यायोक्खाले भने किरात गणतन्त्र हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । यायोक्खाले खम्बुवानलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । तर, खम्बुवान राज्यको मागमा यायोक्खाको भोजपुर शाखाले समर्थन जनाएको छ । खम्बुवान स्रोतका अनुसार अन्य जिल्ला शाखाले पनि समर्थन गर्ने दाबी छ ।

पहिलो वार्ता र लिम्बुवान-खम्बुवानः

गएको साउन १९ गते दुबै मोर्चाले धरानमा दुबै राज्य निर्माण बारेमा वृहत् गोष्ठी गरेका थिए । त्यही गोष्ठीमा अनिश्चितकालीन लिम्बुवान-खम्बुवान बन्दको घोषणा गरे । गएको साउन २२ गतेदेखि आयोजित बन्दको चार दिनपछि दुबै मोर्चालाई वार्ताको लागि सरकारले आव्हान गर्‍यो । साउन २९ गते काभ्रेको धुलिखेलमा सरकारसाग वार्ता भयो र अर्को चरणको वार्ता विजयपुर -धरान)मा गर्ने निर्णय भएको छ तर मिति तय हुन सकेको छैन । पहिलो धुलिखेल वार्तामा लिम्बू-खम्बू मोर्चाले सहमतिका तीन सूत्रलाई नै मागका रूंपमा पेश गरे । तर त्यो वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गीयो ।वार्ताको मागःलिम्बू-खम्बू सम्बद्ध मोर्चाले संविधानसभा अगाडि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुनुपर्ने, लिम्बुवान-खम्बुवानको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र संविधानसभा निर्वाचन जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक पद्धति र अल्पसंख्यकलाई सहभागी बनाउन विशेषाधिकार हुनुपर्ने वार्ताको सूची बनाएको छ । तर, पहिलो वार्तामा यी तीन सूचीले प्रवेशमात्र पायो । वार्ता संयोजक शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले लिम्बुवान-खम्बुवानका माग थोरै भएको तर गहिरो भएको प्रतिक्रिया धुलिखेलमा पत्रकारलाई दिएका थिए ।

लिम्बुवान-खम्बुवानसँग त्रस्तः

राजधानीका कुलीनमात्र होइनन् । लिम्बुवान-खम्बुवानमा बस्ने गैर लिम्बू-खम्बू पनि यतिखेर आतंकित छन् । आतंकित हुनेहरुमा क्षेत्री, बाहुनमात्र होइन नेवार जातिका पनि छन् । लिम्बुवानमा गैर जातिको संगठन बनाएर परिषद्ले चिर्न खोजेको त छ तर सफलता पाइसकेको भने छैन । लिम्बुवान खस परिषद् बनाएर खसहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्न परिषद्ले हालै त्यस्तो संगठन निर्माण गरेको हो ।लिम्बुवान-खम्बुवान राज्य बन्यो भने गैर लिम्बू-खम्बूले भाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले गैर लिम्बू-खम्बूमा व्यापक चिन्ता र चासो छ । भौगोलिक आधारको संघीय राज्यमा धेरैको मतैक्यता भइसकेको छ तर जातीय राज्य बनाउनुमा अन्य जातिको समर्थन छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

दलहरु चुपचापः

सात राजनैतिक दलमध्ये कसैले पनि यी दुई राज्यको मागलाई सहमति दिएका छैनन् । नेकपा -एमाले) ले लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ, किरात राई संघ नामको भातृ संगठन बनाएको छ तरपनि यसले लिम्बुवान-खम्बुवानलाई मान्यता दिएको छैन । हुनत एमाले लिम्बू संघले 'लिम्बुवान स्वायत्तताः हाम्रो चाहना' नारालाई कार्यक्रममा प्रदर्शन गर्ने गरेको छ तर कस्तो स्वायत्तता प्रष्ट छैन । फेरि भातृ संगठनले उठाएको नाराको महत्वहीनता आफ्नो ठाउमा छादैछ । चलनचल्तिको भाषामा यस्तो कुरालाई पुच्छरले जिउ हल्लाउन खोज्नु भनिन्छ । नेकपा माओवादीले युद्धकालमा उठाएको किरात गणतन्त्रलाई यतिखेर गोपाल किरातीको जिम्मा लगाएर 'माझ किरात' पठाइ दिएकोछ । स्वयम् किराती पनि कुम्लोकुटुरो बोकेर त्यतै लागेका छन । यता माओवादीले सीमित -ताप्लेजुङ्ग, पाचथर, तेह्रथुम जिल्लालाइ मिलाएर) लिम्बुवान बनाएको व्यापक प्रचारमा ल्याएको छ । भर्खरै सम्पन्न विस्तारित बैठकबाट पारित गरिएको भनिएको लिम्बुवान राज्यको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छैन् । यसैकारण माओवादीको लिम्बुवानले तरंगित गर्न नसकेको हो । माओवादीले लिम्बुवान राज्य परिषद् बनाएर सांगठानिक ढाचामात्र खोलेको हो कि साच्चिकै लिम्बुवान राज्यको प्रस्ताव गरेको हो भ्रम यथावत् छ । अर्को लिम्बुवानको ऐतिहासिकतालाई नहेरी वर्तमानको लिम्बू जातीय बाहुल्यतामा मात्र हेरेर लिम्बुवान बनाएकोले यसले झन् रनभुल्लमा परेको छ । सुनसरी जिल्ला समेतलाइ कोचिलामा घुसाएर हास्यास्पद बनाएको छ ।

झर्ला ? लिम्बुवान-खम्बुवान

यो राजनैतिक परिदृष्यमा लिम्बुवान-खम्बुवान यति सजिलै झर्ला भन्न सकिन्न । कांग्रेस सहमत नहुन्जेल पात नहल्लिने राष्ट्रिय राजनीतिमा लिम्बुवान-खम्बुवानको निर्माण सितिमिति सम्भव लाग्दैन । कांग्रेसको जातै जम्दार उ पछाडि हेर्दैन, अगाडि जाँदै जाँदैन । कांग्रेस यथास्थितिको पहरेदर हो । आगामी मंसिर ६ गते हुने संविधानसभाको निर्वाचनको दौडमा एमाले टोपी खोलेर कुदीसकेको छ, उसलाई लिम्बू-टोपी खोलेर कुदीसकेको छ, उसलाई लिम्बू-खम्बू हेर्ने फूर्सद छैन । लिम्बू-खम्बूलाई उ सुवास नेम्वाङ र अशोक राई देखाइ दिन्छ । उसका हजार जिब्रा छन् । घाटे बैद्यका झै टाउको मात्र हल्लाएर
चिप्लिनसक्छ । माओवादीलाई अप्ठेरै-अप्ठेरोछ उ पनि लाजगाल संविधानसभातिर घिस्रीनै पर्छ । अन्य दलका कुरा पानीमा छारो उडाएको जस्तो मात्र हो । एउटा अध्यारो राजनैतिक परिवेसमा लिम्बुवान-खम्बुवान पर्दै गएको छ । मधेस त्यस्तै छ, पहाड उस्तै छ, कतै संविधानसभा निर्वाचनको बेलाको अघि वा पछि ठूलो सूनामी दूर्घटना मुलुकले व्यहोर्नु पर्ने 'मुर्दा शान्ति' यतिखेर छ ।