मुक्सामहाङ मेन्याबो
करिब एक दशकको सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलद्वारा निर्मित अन्तरिम संविधान-२०६३ मा सयौं वर्षेखि उत्पीडित आदिवासी, जनजाति र जातिहरुको केही सीमित मौलिक अधिकारहरु संस्थागत गरिएको छ । तर संविधानमा संस्थागत गरिएका मौलिक अधिकारहरु केवल संविधानमा मात्र सीमित छन् । जीवन व्यवहारमा प्रयोग गर्न दिइएको छैन । अझ यहाँसम्म कि संविधानमा संस्थागत भएका आफ्नो मौलिक अधिकारहरु प्रयोग गर्दा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा ठाडो आक्रमणसमेत गरिरहेका छन् ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ५ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ, 'उपधारा-२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन । त्यसको प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रुपान्तरण गरी अभिलेख राख्ने छ ।' तर २०६४ पुष २८ गते लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको अगुवाइमा सम्पूर्ण लिम्बूजन्य राजनीति तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुकोर् एकीकृत प्रयासद्वारा धरान नगरपालिकाको कार्यालय, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम धरान, विद्युत प्राधिकरण धरान, आन्तरिक राजश्व धरान आदि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुमा लिम्बू भाषा र शिरिजङ्गा लिपिद्वारा लेखिएको साइनबोर्ड राखिएको दुइघण्टा नबित्दै जनपद र सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा हटाइयो । केही महिनाअघि तेर्हथुम, धनकुटा आदि जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा लिम्बू भाषा र शिरिजङ्गा लिपिमा राखिएको साइनबोर्डहरु पनि प्रहरी बलद्वारा हटाइएका थिए र फेरि सहमति पछि पुनः राखिएका छन् । यी घटनाक्रमले स्पष्ट हुन्छ कि अझै पनि आदिवासी जनजातिहरुमाथि भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उत्पीडन जारी छ, सामन्ती ब्रह्माणवादी राज्य व्यवस्था समाप्त भइसकेको छैन । हजारौं लाखौं सेना र प्रहरी बल जनता र राष्ट्रका निमित्त नभएर हिन्दू सामन्ती राज्य सत्ताको रक्षा र विकासको लागि निर्माण भएका हुन् र यिनीहरु अझै पनि जनता, राष्ट्र र अग्रगमनप्रति होइन मुठिभर सामन्तहरुप्रति बफादार छन् भन्ने कुरा अब दिउँसोको घामझैं र्छलङ्ग भएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १७ उपधारा ३ मा उल्लेख गरिएको छ, 'नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आप\mनो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता सम्पदाको संरक्षण र सर्म्वर्द्धन गर्ने हक हुनेछ ।' नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायको भाषा, लिपि र संस्कृतिलाई व्यवहारिक प्रयोगको केन्द्र सरकारी कार्यालय, र्सार्वजनिक स्थान तथा निकाय आदि क्षेत्रमा राज्यसत्ताबाटै प्रयोगमा ल्याइँदैन र मान्यता दिइँदैन भने के कुनै पनि समुदायको भाषा, लिपि तथा संस्कृतिको संरक्षण र सर्म्वर्द्धनको सम्भव छ - सिद्धान्त एउटा, व्यवहार अर्को हुन सक्दैन । कानुन र संविधानले जुन मार्ग प्रदान गरेको छ, राज्यका व्यवहारिक क्रियाकलापहरु पनि सोही मुताबिक हुनुपर्दछ । तर 'मुखले रामराम बगलीमा छुरा' भनेझैं संविधान र कानुनमा सबै समुदायको भाषा, लिपि र संस्कृत्रि्रति समान नीति छ भन्नु र व्यवहारमा चाहिँ सेना र प्रहरीको बलद्वारा खस भाषा, देवनागरी लिपि र हिन्दू सामन्ती संस्कृतिका जबर्जस्ती लाद्ने आदिले प्रष्ट हुन्छ कि साधुको भेषमा हिजोको ब्रह्माणवादको बीजारोपण र सुदृढीकरण भयो र आज ब्राम्हणवाद धरासायी बन्दै गएको बेला फेरि साधुको भेषमा झूटो षड्यन्त्र गर्दैछ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३५ उपधारा ३ मा लेखिएको छ, 'विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पीडित र भाषा भाषीहरुबीच समानता एवं सह अस्तित्वका आधारमा स्वस्थ्य र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकास गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ ।' तर आफ्नो लिम्बू मातृभाषामा राखिएको साइनबोर्डहरु प्रहरी बलद्वारा हटाइन्छ भने विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषाभाषीहरुबीच समानता एवं सह-अस्तित्वका आधारमा स्वस्थ र समधुर सामाजिक सम्बन्धको विकासको कुरा खोक्रो र वकवास मात्र भएन र - सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिने, सबै भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्वारा एकतालाई सुदृढ गर्ने अन्तरिम सरकारको नीति र चार जात छत्तीस वर्ण साझा फूलबारीको देश भन्दै एक जात एक भाषा -खस) एक लिपी -देवनागरी) एक संस्कृति -हिन्दू सामन्ती एक धर्म -हिन्दू जबर्जस्ती लाद्ने पृथ्वीनारायण शाहको नीतिमा के भिन्नता भयो र -
त्यसैले लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अन्तरिम सश्लेषण छ, 'जनयुद्ध जारी छ र जनयुद्ध जारी राख्नर्ुपर्दछ ।' किनकि संविधानमा उल्लेख गरिएका जनताका मौलिक अधिकारहरु जनताले प्रयोजन गर्न नपाउनुको पछाडि मुख्य कारण सेना र प्रहरीमा तिनै पुरानो सत्ताप्रति वफादार कमाण्डरहरुको पकड छ, कर्मचारीतन्त्रदेखि संसद हुँदै सरकारका मुख्य मुख्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसमेतमा पुरानै सत्ताका स्वाद चाख्न पल्केका मान्छेहरुको बोलवाला छ । अतः कानुन र संविधानमा जतिसुकै गुलिया र मीठा कुराको उल्लेख गरिए पनि जबसम्म सेनालाई पूरै लोकतान्त्रिकरण गरी आदिवासी जनजातिका छोराछोरीहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सेनाको मुख्य मुख्य ओहोदामा पुर्याइँदैन, पुरानो हिन्दू सामन्ती कर्मचारीतन्त्रलाई ध्वस्त गरी आदिवासी जनजातिहरुलाई समानुपातिक ढंगले कर्मचारीतन्त्रमा सहभागी गराइँदैन, राज्य सत्ताको महत्वपूर्ण अंग सरकार र सरकारको पनि मुख्य मुख्य विभागमा आदिवासी जनजातिहरुलाई सहभागिता गराइँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको कुरा गर्नु जनतामाथिको धोका र विश्वासघात मात्र हुनेछ । के स्पष्ट भएको छ भने जबसम्म उत्पीडित जातिले जातीय स्वायत्त राज्य प्राप्त गर्दैन तबसम्म उत्पीडित जातिको खोसिएको राजकीय सत्ता प्राप्ति हुने छैन र ध्वस्त पारिएको भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षण र सर्म्वर्द्धन पनि सम्भव छैन । आज राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुनर्संरचना हुने पक्का भएपछि सामन्ती एकात्मक सत्ताका अनुयायीहरु संघीय अवधारणामा आइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्तता स्वतः सामन्ती एकात्मकवादी राज्य हो । किनकि आदिवासी जनजातिहरुलाई भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्ततामा भुलाउँदै राजनीतिक स्वायत्तता -राज्यसत्ता) बाट विमुख गराउनु भनेको २ सय ५० वर्षै एकात्मक सत्ताको निरन्तरता हो । नेकपा -एमाले) को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, भौगोलिक र भाषिक आधारमा स्वायत्त राज्यको अवधारणा पनि खिचडी सारसंग्रहवादी हो र अन्ततोगत्व एकात्मकवादी राज्य नै हो । किनकी आदिवासी जनजातिहरुको मुख्य समस्या प्रशासनिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, ऐतिहासिक होइन । मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक हो र राज्यसत्ताको हो । उत्पीडित जातिहरुलाई राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक इकाईका रुपमा स्वायत्त राज्य प्रदान गरेर मात्र उत्पीडित जातिको चौतर्फी -राजनीति, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक) विकास हुन सक्दछ । तर्सथ जनयुद्ध जारी राख्नुपर्दछ र आगामी चैत २९ गते हुने संविधानसभाको निर्वाचनको विरोध होइन, जनयुद्धको अर्को शान्तिपूर्ण युद्धमोर्चाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । संविधानसभा निर्वाचन जनयुद्धको शान्तिपूर्ण एउटा युद्ध मोर्चा हुने भएपछि आज सामन्ती एकात्मक ब्रह्माणवादी तत्वहरुका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्न चाहन्छन् र अन्तरिम संविधानलाई अझै धार्मिक भन्दै २०४६ सालको ब्रह्माणवादी संविधानसभा पुनर्वहाली गराउन चाहन्छन् ।
लिम्बू मातृभाषा र शिरिजङ्गा लिपिद्वारा सरकारी कार्यालयमा राखिएको साइनबोर्ड तुरुन्त हटाइनुले पनि उक्त कुराको प्रमाणित गर्दछ । साथै नेका र नेकपा एमाले मौन रहनुले स्पष्ट हुन्छ कि कांग्रेस-एमालेको स्वायत्तता नक्कली पाखण्डी सामन्ती साम्राज्यवादी स्वायत्तता मात्र हो । आज धरानलगायत लिम्बुवान प्रदेशभरिका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुमा लिम्बू समुदायले आफ्नो मातृभाषा र लिपिमा साइनबोर्ड राख्ने ऐतिहासिक पहल गरे पनि २ सय ५० वर्षो हिन्दू सामन्ती राज्यसत्ताको दमन र उत्पीडनको व्यवहारिक रुपमा भण्डाफोर मात्र भएको छैन, एक दशकको जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन पछि पनि हिन्दू सामन्ती ब्रह्माणवादी एकात्मक राज्य व्यवस्था जीवित रहेको कुरा उजागर गरिदिएका छन् । जसले आम लिम्बू समुदायलाई सचेत हुन मात्र नभएर स्वायत्त राज्य प्राप्तिको अन्तिम र निर्ण्ाायक लर्डाईमा एक ढिक्का हुने साहस र विवेकसमेत प्रदान गरिदिएको छ ।
करिब एक दशकको सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलद्वारा निर्मित अन्तरिम संविधान-२०६३ मा सयौं वर्षेखि उत्पीडित आदिवासी, जनजाति र जातिहरुको केही सीमित मौलिक अधिकारहरु संस्थागत गरिएको छ । तर संविधानमा संस्थागत गरिएका मौलिक अधिकारहरु केवल संविधानमा मात्र सीमित छन् । जीवन व्यवहारमा प्रयोग गर्न दिइएको छैन । अझ यहाँसम्म कि संविधानमा संस्थागत भएका आफ्नो मौलिक अधिकारहरु प्रयोग गर्दा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा ठाडो आक्रमणसमेत गरिरहेका छन् ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ५ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ, 'उपधारा-२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन । त्यसको प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रुपान्तरण गरी अभिलेख राख्ने छ ।' तर २०६४ पुष २८ गते लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको अगुवाइमा सम्पूर्ण लिम्बूजन्य राजनीति तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुकोर् एकीकृत प्रयासद्वारा धरान नगरपालिकाको कार्यालय, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम धरान, विद्युत प्राधिकरण धरान, आन्तरिक राजश्व धरान आदि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुमा लिम्बू भाषा र शिरिजङ्गा लिपिद्वारा लेखिएको साइनबोर्ड राखिएको दुइघण्टा नबित्दै जनपद र सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा हटाइयो । केही महिनाअघि तेर्हथुम, धनकुटा आदि जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा लिम्बू भाषा र शिरिजङ्गा लिपिमा राखिएको साइनबोर्डहरु पनि प्रहरी बलद्वारा हटाइएका थिए र फेरि सहमति पछि पुनः राखिएका छन् । यी घटनाक्रमले स्पष्ट हुन्छ कि अझै पनि आदिवासी जनजातिहरुमाथि भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उत्पीडन जारी छ, सामन्ती ब्रह्माणवादी राज्य व्यवस्था समाप्त भइसकेको छैन । हजारौं लाखौं सेना र प्रहरी बल जनता र राष्ट्रका निमित्त नभएर हिन्दू सामन्ती राज्य सत्ताको रक्षा र विकासको लागि निर्माण भएका हुन् र यिनीहरु अझै पनि जनता, राष्ट्र र अग्रगमनप्रति होइन मुठिभर सामन्तहरुप्रति बफादार छन् भन्ने कुरा अब दिउँसोको घामझैं र्छलङ्ग भएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १७ उपधारा ३ मा उल्लेख गरिएको छ, 'नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आप\mनो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता सम्पदाको संरक्षण र सर्म्वर्द्धन गर्ने हक हुनेछ ।' नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायको भाषा, लिपि र संस्कृतिलाई व्यवहारिक प्रयोगको केन्द्र सरकारी कार्यालय, र्सार्वजनिक स्थान तथा निकाय आदि क्षेत्रमा राज्यसत्ताबाटै प्रयोगमा ल्याइँदैन र मान्यता दिइँदैन भने के कुनै पनि समुदायको भाषा, लिपि तथा संस्कृतिको संरक्षण र सर्म्वर्द्धनको सम्भव छ - सिद्धान्त एउटा, व्यवहार अर्को हुन सक्दैन । कानुन र संविधानले जुन मार्ग प्रदान गरेको छ, राज्यका व्यवहारिक क्रियाकलापहरु पनि सोही मुताबिक हुनुपर्दछ । तर 'मुखले रामराम बगलीमा छुरा' भनेझैं संविधान र कानुनमा सबै समुदायको भाषा, लिपि र संस्कृत्रि्रति समान नीति छ भन्नु र व्यवहारमा चाहिँ सेना र प्रहरीको बलद्वारा खस भाषा, देवनागरी लिपि र हिन्दू सामन्ती संस्कृतिका जबर्जस्ती लाद्ने आदिले प्रष्ट हुन्छ कि साधुको भेषमा हिजोको ब्रह्माणवादको बीजारोपण र सुदृढीकरण भयो र आज ब्राम्हणवाद धरासायी बन्दै गएको बेला फेरि साधुको भेषमा झूटो षड्यन्त्र गर्दैछ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३५ उपधारा ३ मा लेखिएको छ, 'विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पीडित र भाषा भाषीहरुबीच समानता एवं सह अस्तित्वका आधारमा स्वस्थ्य र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकास गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ ।' तर आफ्नो लिम्बू मातृभाषामा राखिएको साइनबोर्डहरु प्रहरी बलद्वारा हटाइन्छ भने विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषाभाषीहरुबीच समानता एवं सह-अस्तित्वका आधारमा स्वस्थ र समधुर सामाजिक सम्बन्धको विकासको कुरा खोक्रो र वकवास मात्र भएन र - सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिने, सबै भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्वारा एकतालाई सुदृढ गर्ने अन्तरिम सरकारको नीति र चार जात छत्तीस वर्ण साझा फूलबारीको देश भन्दै एक जात एक भाषा -खस) एक लिपी -देवनागरी) एक संस्कृति -हिन्दू सामन्ती एक धर्म -हिन्दू जबर्जस्ती लाद्ने पृथ्वीनारायण शाहको नीतिमा के भिन्नता भयो र -
त्यसैले लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अन्तरिम सश्लेषण छ, 'जनयुद्ध जारी छ र जनयुद्ध जारी राख्नर्ुपर्दछ ।' किनकि संविधानमा उल्लेख गरिएका जनताका मौलिक अधिकारहरु जनताले प्रयोजन गर्न नपाउनुको पछाडि मुख्य कारण सेना र प्रहरीमा तिनै पुरानो सत्ताप्रति वफादार कमाण्डरहरुको पकड छ, कर्मचारीतन्त्रदेखि संसद हुँदै सरकारका मुख्य मुख्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसमेतमा पुरानै सत्ताका स्वाद चाख्न पल्केका मान्छेहरुको बोलवाला छ । अतः कानुन र संविधानमा जतिसुकै गुलिया र मीठा कुराको उल्लेख गरिए पनि जबसम्म सेनालाई पूरै लोकतान्त्रिकरण गरी आदिवासी जनजातिका छोराछोरीहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सेनाको मुख्य मुख्य ओहोदामा पुर्याइँदैन, पुरानो हिन्दू सामन्ती कर्मचारीतन्त्रलाई ध्वस्त गरी आदिवासी जनजातिहरुलाई समानुपातिक ढंगले कर्मचारीतन्त्रमा सहभागी गराइँदैन, राज्य सत्ताको महत्वपूर्ण अंग सरकार र सरकारको पनि मुख्य मुख्य विभागमा आदिवासी जनजातिहरुलाई सहभागिता गराइँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको कुरा गर्नु जनतामाथिको धोका र विश्वासघात मात्र हुनेछ । के स्पष्ट भएको छ भने जबसम्म उत्पीडित जातिले जातीय स्वायत्त राज्य प्राप्त गर्दैन तबसम्म उत्पीडित जातिको खोसिएको राजकीय सत्ता प्राप्ति हुने छैन र ध्वस्त पारिएको भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षण र सर्म्वर्द्धन पनि सम्भव छैन । आज राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुनर्संरचना हुने पक्का भएपछि सामन्ती एकात्मक सत्ताका अनुयायीहरु संघीय अवधारणामा आइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्तता स्वतः सामन्ती एकात्मकवादी राज्य हो । किनकि आदिवासी जनजातिहरुलाई भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्ततामा भुलाउँदै राजनीतिक स्वायत्तता -राज्यसत्ता) बाट विमुख गराउनु भनेको २ सय ५० वर्षै एकात्मक सत्ताको निरन्तरता हो । नेकपा -एमाले) को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, भौगोलिक र भाषिक आधारमा स्वायत्त राज्यको अवधारणा पनि खिचडी सारसंग्रहवादी हो र अन्ततोगत्व एकात्मकवादी राज्य नै हो । किनकी आदिवासी जनजातिहरुको मुख्य समस्या प्रशासनिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, ऐतिहासिक होइन । मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक हो र राज्यसत्ताको हो । उत्पीडित जातिहरुलाई राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक इकाईका रुपमा स्वायत्त राज्य प्रदान गरेर मात्र उत्पीडित जातिको चौतर्फी -राजनीति, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक) विकास हुन सक्दछ । तर्सथ जनयुद्ध जारी राख्नुपर्दछ र आगामी चैत २९ गते हुने संविधानसभाको निर्वाचनको विरोध होइन, जनयुद्धको अर्को शान्तिपूर्ण युद्धमोर्चाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । संविधानसभा निर्वाचन जनयुद्धको शान्तिपूर्ण एउटा युद्ध मोर्चा हुने भएपछि आज सामन्ती एकात्मक ब्रह्माणवादी तत्वहरुका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्न चाहन्छन् र अन्तरिम संविधानलाई अझै धार्मिक भन्दै २०४६ सालको ब्रह्माणवादी संविधानसभा पुनर्वहाली गराउन चाहन्छन् ।
लिम्बू मातृभाषा र शिरिजङ्गा लिपिद्वारा सरकारी कार्यालयमा राखिएको साइनबोर्ड तुरुन्त हटाइनुले पनि उक्त कुराको प्रमाणित गर्दछ । साथै नेका र नेकपा एमाले मौन रहनुले स्पष्ट हुन्छ कि कांग्रेस-एमालेको स्वायत्तता नक्कली पाखण्डी सामन्ती साम्राज्यवादी स्वायत्तता मात्र हो । आज धरानलगायत लिम्बुवान प्रदेशभरिका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुमा लिम्बू समुदायले आफ्नो मातृभाषा र लिपिमा साइनबोर्ड राख्ने ऐतिहासिक पहल गरे पनि २ सय ५० वर्षो हिन्दू सामन्ती राज्यसत्ताको दमन र उत्पीडनको व्यवहारिक रुपमा भण्डाफोर मात्र भएको छैन, एक दशकको जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन पछि पनि हिन्दू सामन्ती ब्रह्माणवादी एकात्मक राज्य व्यवस्था जीवित रहेको कुरा उजागर गरिदिएका छन् । जसले आम लिम्बू समुदायलाई सचेत हुन मात्र नभएर स्वायत्त राज्य प्राप्तिको अन्तिम र निर्ण्ाायक लर्डाईमा एक ढिक्का हुने साहस र विवेकसमेत प्रदान गरिदिएको छ ।
No comments:
Post a Comment