Dec 16, 2007

लिम्बुवानको राजनैतिक आधार

जनक चेम्जोङ
राष्ट्र भन्नाले राज्य ,देश ,मुलुक जस्ता र्निर्जीव र अमुर्त कुरा हाईन् , मानिसहरुको ठूलो समुह वा समुदाय हो । अझ राष्ट्रको परिभाषा यसरी लगाईएको पाउछौ । 'कुनै निश्चित भूभागसंग सामान्यतया एउटै भाषा वोल्ने र एउटै राजैनैतिक चरित्र वा राजनैतिक आकाक्षां भएको मानिसहरुको ठूलो समुदाय नै राष्ट्र हो । यस आधारवाट कसि लगाएर हेर्ने हो भने लिम्वु जातिय समुदाय एउटा राष्ट्र हो । लिम्वु जाति परापूर्वकालदेखि लिम्वुवान भूमिमा वस्दै आएका छन् ।उनिहरु एउटै साझा भाषा याक्थुङ्गपान वोल्दछन् र लिम्वुवान जातिहरुमा हामी याक्थुङ्गवा हौं भन्ने गर्व गर्ने राजनैतिक चरित्र वोकेका छन् भने लिम्वुवान राष्ट्र-राज्य निमाण गर्ने राजनैतिक आकाक्षां पनि छ । यहि नै लिम्वु राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधार हो । यो पूजिवादी र्दार्शनिकहरुको मान्यता पनि हो । साम्यवादी विचारकहरु मध्ये जोसेफ स्टालिनका अनुसार 'राष्ट्र भनेको ऐतिहासीक रुपले विकसीत स्थिर मानव समुदाय हो,जुन साझा संस्कृतिमा प्रतिविम्वीत हुने साझा भाषा ,साझा भूभाग ,साझा आर्थिक जीवन र मनोवैज्ञानिक संरचनाको आधारमा र्निर्मित हुन्छ । यो परिभाषा अन्र्तगत लिम्वु जातिलाई हेर्ने हो भने लिम्वु राष्ट्र हुने कुरामा कुनै शंका उत्पन्न हुदैन् । लिम्वु किरात महावंसवाटै बिकसित भएको स्थिर मानव समुदाय हो । जसको साझा भाषा-सिरिजंङ्गा लिपि सहितको याक्थुङपान) ,साझा भूभाग (लिम्वुवान) कृषिमा आधारीत साझा आर्थिक जीवन र विभिन्न कालखण्डमा रक्त मिश्रति विभिन्न जातिय ईकाई-दश चिनीया सरदार ,श्यान मकवानवंशी ,चोकफुङ प्रथा द्धारा मिलेर वनेको लिम्वु जातिय मनोवैज्ञानिक संरचना नै हालको लिम्वु जाति (राष्ट्र) हो ।यहि आधारले लिम्वु राष्ट्र/राज्य आजको लिम्वुवान वन्न सक्ने प्रसस्त राजैनैतिक आधार हो । जातिय मुक्ति आन्दोलन र लिम्वुवान जुन देशमा राष्ट्र-जाति)हरु भाषिक ,धार्मिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारवाट ओझेलमा पारिएका हुन्छन्, तिनिहरुको राजनैतिक अधिकार स्थापना गराउने महत्वपूर्ण पक्ष नै राष्टिय मुक्ति आन्दोलनको वैज्ञानिक वाटो हो । राष्ट्रिय मुक्तिको प्रश्न तिनै राष्ट्र (जाती)हरु संग गासिएको हन्छ , जो राष्ट्रको रुपले विकास भईसकेको अवस्थामा पनि राज्य भित्र आफनो पनलाई गुमाई दोश्रो नागरिकका रुपमा बाचिरहेका हन्छन् ।त्यस्तो परिस्थितिलाई सामना गरिरहेका समुदायले आफनो अधिकारका लागि अगाडी आउनु ,विद्रोहको निम्तिसंगठित हुनु कुनै नौलो कुरो हाईन् ।राष्ट्रिय मुक्ति भन्नाले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने विषय मात्र होईन ,यो राष्ट्रहरु पराधिनतावाट मुक्त भईर् समान राजनैतिक आधार स्थापना गर्ने सवाल हो ।तसर्थ राष्ट्र/ राज्यको निमाण र राष्ट्रहरुको राजनैतिक अधिकार स्थापना गर्ने सवाल हो । तसर्थ राष्ट्र/ राज्यको निमाण र राष्ट्रहरुको राजनैतिक अधिकार बहाली गराउने आन्दोलन विशुद्ध मानव अधिकार बहालीको आन्दोलन पनि हो ।यो आन्दोलनको मुख्य उद्धेश्य नेपालको विद्यमान जातिय अन्तर विरोधलाई दीर्धकालीन समाधानको लागि उठाईएको अभियान पनि हो ।हाम्रो देशको विशिष्ट अन्र्तर सामाजिक परिस्थिति भनेको बहुजातिय ,बहुभाषि ,बहुधार्मिक र बहुसास्कृतिक विशेषतायुक्त छ । यस प्रकारको विशिष्टतामा अवस्थित मुलुकको संरचनालाई तदानुरुपले सम्वोधन गरी देशको भूगोललाई समायोजन गर्नु राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कार्यभार वनेको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था ,अतिकेन्दि्रकृत शासन र शाही सामन्तवादी राज्य सत्ता तहसनहस गरी जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नभए सम्म राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सार्थक र परिणाममूखि वन्न सक्दैन् ।राष्ट्रिय मुक्ति संधात्मक वा संघिन प्रणालीको माध्यमवाट राज्यको पुर्नसंरचना गर्नाले मात्र सम्भव हुदैन् । किनकी संधात्मक वा संघियता एकात्मक राज्यको अधिकार निक्षापीकरण गर्ने एउटा विधि बाहेक केहि पनि होईनन् ।जवसम्म राष्ट्र-जाति)हरुलाई राजनैतिक अधिकारद्धारा सम्पन्न वनाउन सकिदैन् तवसम्म राष्ट्रिय मुक्तिको प्रश्न अधुरो नै रहन्छ ।राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको वाटोमा अघि वढदा एकात्मक राज्यलाई संधिय ढाचामा रुपान्तरीत गर्नु एउटा उपयुक्त उपाय हो ।तर, नेपालको विशिष्ट सामाजिक परिस्थितिलाई तदानुरुपले सम्वोधन हुन सकेन भने संधात्मकता वा संधियता अर्थपूर्ण राजनितिक सामाधान ठहर्न सक्दैन् ।यसर्थ हामीले उठाएको राष्ट्रिय -जातिय) मुक्ति तमाम जनताको मुक्ति हो र समान अधिकारको बहाली गराउने राजनैतिक समाधान हो । यसका लागि राष्ट्र?राज्यको निमाण र राष्ट्रिय पहिचान प्रत्याभूत भएको सम्वैधानिक व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई उचाईमा उठाईरहेका छौ , र त्यो लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको प्रस्ताव लिम्वुवानवासीको साझा माग भएको छ ।हामी लिम्वुवान राष्ट्र-राज्य जातिय अधिकार स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिरहेका छैनौ । यो राष्ट्र- राज्य एतिहासीक पहिचानको लागि हाम्रा महानपूर्खाहरुले साम्राज्यवादीहरुको हातवाट बहादुरीका साथ लडी संरक्षण गरेको विरताको गाथा बोकेको भू-स्थलहो ।जो उनिहरुले आफना भावी सन्तानका लागि सन्तानान्तरण गर्न चाहेका थिए । र आज हामी लिम्वुवान राष्ट्र राज्य निमाण्ना गरि लिम्वुवानी जनताको समृद्धि ,विकास र नयाँ नेपालको स्वरुप कोर्न चाहन्छौ । लिम्वुवान लिम्वु जातिहरुको एतिहासीक धरोहर हो तर लिम्वु जातिको विशेषाधिकार भएको लिम्वुवान स्वतन्त्र राज्यको माग भने होईन् ।तसर्थ ,राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अग्रगामी परिवर्तन लिम्वुवान राज्य स्थापना गर्न मुखारित भएको छ । र आज यो हाम्रो अनिवार्य सर्त पनि हो । संघियता र संधात्मक प्रणालीभित्र लिम्वुवान म्ुालुकले भोलिको नेपाल संघिय संरचना अन्र्तगत संघीय ढाचामा राज्यको पुनंसंरचना गर्ने विषयलाई आत्मसाथ गरिसकेको छ ।यद्यपी कुन खाले वा कस्तो प्रकारको संघीयतामा प्रवेश गर्ने भन्ने विषयमा मुलुक सहमत हुन सकेको छैन् । जव सम्म मुलुकको संघीयताको प्रश्नमा शाहीसामन्तवादी राज्यसत्ता, हिन्दु सामाजिक, सास्कृतिक र धार्मिक मुल्य मान्यता, प्रतिक्रियावादी- प्रतिगामी राज्य संरचना तथा यथास्थितीवादी दलाल नोकरशाहीहरुको समूल अन्त्य हुदैन तव सम्म सार्थक र परिणाममुखि संघियता तयार हुन सक्दैन् ।यसकारण नेपालको संघिनता भित्र आत्मनिणर्यको अधिकार र स्वतन्त्र राज्यको मागलाई घनिभूत रुपले उठाउदै सामन्तिवादी-राज्यसत्ताको ध्वंस नै लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको स्थापनाका लागि संघिय लिम्वुवान राज्य परिषदले आफनो अभिष्ट ठानेको छ ।कतिपय लिम्वुवान नामका अन्य राजनितिक संगठनहरुले पनि संघियतालाई प्रमुख मुद्धा वनाएका छन् ।तर,उनिहरु संघिय राज्य र अधिकार निक्षेपिकरणको सैदान्तिक पक्षहरुवारे अस्पष्ट नै रहेको देखिन्छ ।कतिपय साथीहरु प्रान्तिय राज्य र स्वशासनका पक्षमा छन् भने हामी आत्मनिणर्यर्को अधिकार सहितको लिम्वुवान स्वतन्त्र राज्यको पक्षपाति छौ ।तसर्थ ,लिम्वुवानको नाममा धेरै विवाद र भ्रम रहेकाले त्यसलाई राजनैतिक दृष्टिकोणवाट चिरफार गर्ने अभिभारा संघिय लिम्वुवान राज्य परिषदको काँधमा आएको छ । लिम्वुवान मुक्ति वा स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्य निर्माण गर्ने ऐतिहासीक यस घडीमा लिम्वुवानवासी जनताले हाम्रो संगठनमाथी ठूलो आशा एवंम विश्वास लिएका छन् ।हाम्रो सानो गल्ती वा कमजोरीले लिम्वुवान स्थापनामा ठूलो क्षति पुग्नेछ यसर्थ हामीले गम्भिर र संयमित भर्न परिस्थितिको ठोस व्याख्या र विश्लेषण गरी निणर्य लिनु हामी सवैको कर्तव्य हुन आएको छ ।अहिले समावेशीकरणको नाममा संघिय समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गराउन नेपाली समाजका अगुवाहरु लागी परेका छन् ।समाजको संन्तुलनलाई वचाई राख्न समावेशीकरणको सिद्धान्त हाम्रो देशमा नवीन तथा नौलो विषय होईन् । यो शब्द प्रयोग अगावै जातिय प्रतिनिधित्व गराउने चलन अद्यावधि कायमै छ ।यो प्रयोगवादी राजनीतिक सिद्धान्त नेपालमा असफल भएवाट राज्यले अग्रगामी निकाश खोज्न राज्यकै नयाँ संरचनालाइ विशेष जोड दिएको हो ।त्यस संरचनामा हामी जातिय आधारमा संघीय र स्वायत्त लिम्वुवान राज्यको प्रस्तावलाई प्रमुखताका साथ उठाउदै आएका छौ ।र, यो लिम्वुवान मुक्ति आन्दोलनको नाममा उचाईमा उठेको संघिय संरचनाका पक्षपातिहरुको आन्दोलन हो । लिम्बवान राष्ट्र?राज्य निमाणका वाधकतत्व लिम्बुवान राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी बाधकका रुपमा घरेलु सामन्तवाद नै प्रमुख शत्रु रहेको छ । घरेलु सामन्तवाद भन्नाले लिम्बुवानलाई अहिले सम्म दोहन गरी एकात्मकवादी शासनसत्ताको नजिक पुगेका प्रतिगामी कित्ताका मतियारहरु हुन् । जबसम्म जाति -राष्ट्र) रहनछन् तबसम्म बुझ्न स्वभावैले जातीय मुद्धाउठिरहन्छ । तर जातीयताभित्र रहेको वर्गीय चरित्रलाई जबसम्म बुझ्न सकिन्न त्यतिबेलासम्म जातीय आन्दोलनले सामन्तवादलाई नै सघाइरहेको हुन्छ । त्यस्तो आन्दोलनमा सम्पूर्ण जनताको सहभागिता हुन आउँदैन यस कारण र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सामन्तवादी कित्ताबाट अलग र वर्गीय चरित्रको नजिकबाट उठाउनु पर्दछ । यसो गर्न नसकिए सामन्तवादी वर्गीय कित्तामा उभिने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अन्ततोगोत्वा त्यो जातीन हिंसा वा साम्प्रदायिक भड्कावमा परिणत हुन पुग्दछ । यस अर्थमा लिम्बुवान राष्ट्र?राज्य निर्माण गर्न बाधक रहेको घरेलु सामन्तवाद जति खतरनाक छ त्यो भन्दा बढी खतरनाक तीनका मालिक विदेशी सामन्तवाद र त्यसका पृष्टपोसकहरु रहेका छन् । जसले वर्तमान राजतन्त्र र केही राजनीतिक पार्टी वा दलहरुलाई अत्यन्त नजिकबाट सघाई रहेका छन् । यस प्रकारको विशेष परिस्थितीलाई हामीले अध्ययन गर्न सकेनौ भने हाम्रो आन्दोलन साम्प्रदायिकतामा परिणत हुन पुग्दछ । र हाम्रो आन्दोलनलाई सामन्तवादी या प्रतिकृयावादी शक्तिको घुसपैठद्धारा साम्प्रादायिकतामा रुपान्तरण गर्ने खतरा रहिरहन्छ , जसबाट हामी सचेत हुनुपर्छ । हामी अतिजातिवादका पृष्ठपोषक होइनौ ।
लेखक - संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।
Source: Hamro Pusta Weekly

No comments: