सन् १७७४ को नेपाल लिम्बुवान सन्धि र जनमत संग्रहको सन्दर्भ

वीर नेम्बाङ‘

अन्य मानिसले के कस्तो कदम चाल्छन् मलाई थाहा छैन। तर मेरो निम्ति कि त स्वतन्त्रता देऊ कि त मृत्यु।’ - पेट्रिक हेनरी
विश्व इतिहासको युद्धमा परास्त नभएका र आफ्नो सार्वभौमसत्ता नगुमाएका देशहरुमा लिम्बुवान पनि एक हो। किनकि नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानमाथि पटक -पटक आक्रमण गरे।
वीर लिम्बुवानवासीले ती सवै आक्रमणलाई विफल पारिदिए। अन्ततः ६ अगष्ट १७७४ मा पृथ्वीनारायण शाह तत्कालीन लिम्बुवानका राजाहरु सुन लिम्बु, कुम लिम्बु एवं जंग लिम्बुसँग सन्धि गर्न बाध्य भए। उक्त सन्धिमा लिम्बुवानलाई सहराज्यको मर्यादा र लिम्बुवानवासीलाई नेपालका राजाको सगोत्रीको उपाधि प्रदान गरियो। जुन बेला लिम्बुवान नेपालमा प्रविष्ट भयो, त्यसवेला यसको सीमाना पूर्वमा टिष्टा नदी, पश्चिममा अरुण नदी / सप्तकोशी नदी, उत्तरमा हिमालय (तिब्बत) र दक्षिणमा मुगलान (भारत) सम्म विस्तृत थियो। साथै तिनताका लिम्बुवानमा १७ वटा राजनैतिक तथा प्रशासनिक थुम -जनपद) हरु थिए। ती हुन् - चारखोला थुम, आठराई थुम, छथर थुम, याङरुप थुम, पाँचथर थुम, मेवाखोला थुम, तमोरखोला थुम, फाक्फोक थुम, दशमझिया थुम, पाँचखपन थुन, सभायाउत्तर थुम, मोरङ थुम, चौबीसे थुम, ताजेःलुङ थुम।वीर नेम्बाङ यद्यपि सन् १८१४ को ब्रिटिश इण्डिया- नेपाल युद्धमा ब्रिटिश इण्डियाद्धारा नेपाल परास्त भयो। फलतः २ दिसम्बर १८१५ को सुगौलीको सन्धिमा सुक्खिम थुम र ताजेःलुङ थुमलाई नेपालले ब्रिटिश इण्डियालाई सुम्पियो। १० फेब्रुअरी, १८१७ को तितलियाको सन्धिमा उपर्युक्त भू-भागलाई ब्रिटिस इण्डियाद्धारा सिक्किमलाई प्रदान गरियो। त्यसपछि १ फेब्रुअरी, १८३५ मा सिक्किमले सुक्खिम थुमलाई आफूसँग राखी ताजेःलुङ थुमलाई चाहिँ ब्रिटिश इण्डियालाई दान दिए। सन् १९९२ को नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना अनुसार हाल मूलभूमि लिम्बुवानको रुपमा मेची अञ्चलको झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ जिल्ला र कोशी अञ्चलको संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा,सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई मानिन्छ। सन् २००१ को नेपालको जनगणना अनुसार लिम्बुवानको जनसंख्या ३२१५३१५ र यसको क्षेत्रफल १६३५८ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। इतिहासतः सन् १७८२ लिम्बुवानवासीलाई सन् १७७४ को नेपाल -लिम्बुवान सन्धि प्रदत्त सहराज्यको मर्यादाबाट मुक्त पारिए र तिनलाई अमाल प्रशासन र किपट व्यवस्था जस्तो सीमित अधिकार तथा सुविधा मात्र उपभोग गर्न दिइयो। यसै क्रममा लिम्बुवानवासीलाई सन् १९६२ मा अमाल प्रशासन र सन् १९६७ मा किपट व्यवस्थाको अधिकार तथा सुविधाबाट पनि बञ्चित गरियो। यति मात्र होइन् सन् १९७१ को राजा वीरेन्द्रको राज्यभिषेकमा बलात् लिम्बुवानवासीलाई शुद्र (अछूत) को प्रतिनिधित्व गराइयो। र लिम्बुवानवासी शूद्र भएको कारण देखाई उनीहरुलाई नेपालका राजाको सगोत्रीय हुन पनि अयोग्य ठहर्‍याइयो। यद्यपि सन् १७७४ को नेपाल- लिम्बुवान सन्धि निलम्बन गरिएको थिएन। उक्त सन्धि सजीव नै थियो। यस्तो कानुनी अवस्थामा २० दिसेम्बर, १९८६ मा लिम्बुवानमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नामक एक राजनीतिक संगठन स्थापना भयो। मोर्चाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसंग लिम्बुवानवासीलाई लिम्बुवान स्वायत्तता प्रदान गर्नुका साथै सन् १७७४ को नेपाल -लिम्बुवान सन्धिको पनि नवीकरण गरियोस् भनी जोरदार माग गर्‍यो। अपितु राजाबाट यो मागको कुनै सुनुवाई भएन। यसको अलावा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले सन. १९९० मा पुनस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र सरकारलाई पनि लिम्बुवान स्वयत्तता मागबारे ध्यानकर्षण नगराएको कदापि होइन अपितु तिनको पनि यो मागप्रति कुनै चासो देखाएनन्। १ जुन, २००१ मा राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो। यसको लगतै ४ जुनमा उनका भाई ज्ञानेन्द्र नेपालका राजा भए। र १ फेब्रअरी, २००५ मा उनले एक शाही घोषणा मार्फत प्रत्यक्ष शासन गर्न थाले। लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षको हैसियतले मैले उसैलाई सन् १९७४ को नेपाल -लिम्बुवान सन्धिको नवीकरण गर्नुका साथै लिम्बुवान स्वायत्ताको आधारशीला राखियोस भनी विनम्रता पूर्वक आग्रह गरे। किनकी त्यस बेला उनमा नै सम्पूर्ण राजकीय अधिकार अन्तर्निहित थियो। किन्तु राजा ज्ञानेन्द्र यो मेरो आग्रहको सुनुवाई गर्नुको साटो स्वायत्तताको मेरुदण्ड मानिने बहुदलीय प्रजातन्त्रकै हत्या गर्न उद्यत भए। जब मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सन् १७७४ को नेपाल -लिम्बुवान सन्धिको नवीकरण नगर्नुको साथै लिम्बुवान स्वायत्तताको आधारशीला राखियोस् भनी गरेको आग्रहबारे जन्मजात लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा र लिम्बुवान स्वायत्तता विरोधीहरुले थाहा पाए। तब तिनीहरु जसरी हुन्छ, मलाई दरबारियाको लाञ्छाना लगाए। वस्तुतः तिनीहरु नै यो वा त्यो रुपमा दरबारिया रहेको तथ्य मलाई प्राप्त भएको छ। समय आएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने नै छु। यसै वीच ७ अप्रेलदेखि २४ अप्रेल, २००६ मा भएको आन्दोलन मार्फत राजा ज्ञानेन्द्रलाई सम्पूर्ण राजकीय अधिकारबाट मुक्ति पारिए। यसपछि कानूनतः सन् १७७४ को नेपाल-लिम्बुवान सन्धि निर्जीव हुनुका साथै नेपाल र लिम्बुवान पनि विभाजित भयो। किनभने यही सन्धिको आधारमा आजपर्यन्त लिम्बुवान नेपाल अन्तर्गत रहि आएको हो। यसरी सन् १७७४ को नेपाल -लिम्बुवान सन्धि निर्जीव र नेपाल र लिम्बुवान विभाजित भएको खण्डमा म्बुवानको राष्ट्रिय पहिचानलाई प्रत्याभूति दिनु जरुरी थियो। र २२ जनवरी, २००७ मा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले नेपाल सरकारसंग लिम्बुवानवासी नेपाल र लिम्बुवानलाई विभाजन गर्न चाहन्छन् या चाहँदैनन् भनी लिम्बुवानमा जनमत संग्रह गराइयोस् भनी माग गरेको छ। किन भने आफ्नो मातृभूमि लिम्बुवानको भविष्यवारे निर्णय गर्ने भन्ने सार्वभौमसत्ता लिम्बुवानवासीमा अन्तर्निहित छ। यस सन्दर्भमा यहाँ जनमत संग्रह गराउँदा र नगराउँदाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई उल्लेख गर्दा कदाचित् असान्दर्भिक नहोला। किनकि क्युबेकवासी विभाजन गर्न चाहन्छन् या चाहँदैनन् भनी क्युबेकमा दुई पल्ट जनमत संग्रह गराइयो। दुवै पल्टको जनमत संग्रहमा क्युबेकवासीले क्यानडा र क्युबेकलाई विभाजन गर्न चाहेनन्। जबकि तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले कश्मिरमा जनमत संग्रह गराउने बचनबद्धता जाहेर गरेका थिए। परन्तु भारतले त्यहाँ जनमत संग्रह नगराइ शासन गर्दा आज कश्मिरमा थकतावादले घर गरेको छ। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने जनमत संग्रह गराउँदैमा कुनै पनि राष्ट्र विभाजित भई हाल्ने र जनमत संग्रह नगराउँदैमा कुनै पनि राष्ट्र अविभाजित रुपमा नै नहरने रहेछ। जहाँसम्म सन् १७७४ को नेपाल-लिम्बुवान सन्धिको नवीकरण र अनुमोदनको प्रश्न छ, अबोप्रान्त उक्त सन्धिको वीकरण गर्ने हैसियत राजसंस्थाले राख्दैन। उता कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले अनृमोदन गर्लान् भनौं भने यो तिनको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन। किनकि सन् १७७४ को नेपाल -लिम्बुवान सन्धि र्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित नभई राजसंस्थासँग सम्बन्धित छ। यस सन्दर्भमा साँच्चि नै लिम्बुवानको राष्ट्रिय पहिचानलाई प्रत्याभूति दिने हो भने यहाँ जनमत संग्रह गराउनुको विकल्प छैन। कथकदाचित जनमत संगमत नै नगराई शासन गरिएको खण्डमा राष्ट्रिय -अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले लिम्बुवानमा औपनिवेशिक रुपमा शासन गरेको छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुने छ। साथै यहाँ पनि पृथकतावादको बीजारोपण हुने प्रायः निश्चित छ।

(नेम्बाङ लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका नेता हुनुहुन्छ। सं.)