लिम्बुवान-खम्बुवान र वार्ता

अर्जुनबाबु माबुहाङ

सरकार र लिम्बुवान-खम्बुवानको मागका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई माओवादीहरू पहिलोपल्ट संसद भवन प्रवेश गरेको पर्सिको दिन सभामुख पद हस्तान्तरण गर्ने क्रममा बलबहादुर राईले रोचक ढंगमा उल्लेख गर्दै सुवास नेम्बाङलाई भनेका थिए, "पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूहरूलाई 'नमासिने राजा' हुन् भनेको ठीकै रहेछ, यो लिम्बूले मलाई दुई दिन पनि टिक्न दिएन ।" वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहले खम्बूहरूलाई पराजित गरी हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र 'मासिने' जातमा राखेका थिए भने आफ्ना नीतिमा लागेका लिम्बूलाई 'नमासिने' जातमा राखेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको २८ वर्षपछि मात्रै बेलायती इतिहासकार पान्सिस बुकानन ह्यामिल्टन नेपाल आएका थिए । कामरूप आसामबाट आएका कोच -राजवंशी) हरूका सन्तान विजयनारायण वर्तमान मोरङ -रंगेली) बाट विजयपुरमा आई पन्ध्रौं शताब्दीतिर राजा भए । विजयनारायणले विजयपुरमा पहाडिया सरदार खेवाङका पुर्खासिंह राय र उनका सन्तानलाई वंशानुगत रूपमा चौतारिया बनिने नियम बसालेपछि लिम्बूहरू कोच राजाको अधीनमा गएको देखिन्छ । योभन्दा अगाडि १० लिम्बूहरू आपुंगी राजाको रूपमा भेटिन्छन् । मकवानपुरका लोहाङसेनले विजयपुर कब्जा गरेपछि लिम्बूहरू सेनका अधीनमा गए । १८२४ सालमा चौतारिया बुद्धिकर्ण रायले कामदत्त सेनको हत्या गरी १८३१ सम्म राजा बने । १८३४ मा प्रतापसिंह शाहले अभिमानसिंहलाई पठाएको पत्रमा 'विजयपुरको मालिक बुद्धिकर्ण हो' जस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुनुले उक्त कुरा प्रस्ट हुन्छ । १८३१ मा गोर्खालीहरूले अरुण तरे । गोर्खातिर लागेका लिम्बूहरू र पृथ्वीनारायण शाहको १८३१ मा तीनचोटी सम्झौता भयो । पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूहरूलाई लालमोहर गरिदिएको कागजमा 'तुंतुंतुंमांहां यंहां सन्तान', 'लिम्बू' र 'लिम्बुवान'जस्ता शब्दहरू परेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूहरूका पुर्खा तुत्तुतुम्याङ याक्थुङहाङ लिलिमहाङकाका नामबाट 'लिम्बू' जातिको नामकरण गरेको देखिन्छ भने उनीहरूको माटोलाई 'लिम्बुवान' भनेर राजनीतिक सम्बोधन गरेको बुझिन्छ । यसरी लिम्बूहरूको पुर्ख्यौली नाम अन्ततः जातीय पहिचान बन्यो । पृथ्वीनारायण शाहका नीति नमान्ने लिम्बूहरूले १८४८ मा चैनपुरको सिद्धपोखरीमा अन्तिमपटक गोर्खालीहरूसँग लडेका थिए । लिम्बू, कोच, सेन, शाह र राणाहरूको साझेदारी शासनको अवशेषको रूपमा किपट प्रथा भूमिसुधार नलागुन्जेलसम्म लिम्बुवानमा कायमै थियो । राजा त्रिभुवनले लिम्बूहरूलाई रूजु गरेको लालमोहरमा पश्चिममा अरुण, पूर्वमा मेची, उत्तरमा भोट र दक्षिणमा माल सिमाना -केराबारी-९, मोरङ) यति चार किल्लालाई पल्लो किरात लिम्बुवान भनिएको छ । सेनकालमा लिम्बुवानको प्रमुख प्रशासनिक इलाका चैनपुर थियो । चैनपुरको पुरानो चैनपुरमा गर्मीमा र मादिराम्बेनीमा जाडोमा ६-६ महिना गोला बजार लाग्थ्यो । अरुण नदीको हटिया र तमोर नदीको ओलाङचुङ लिम्बुवानका प्रमुख व्यापारिक नाका थिए । शाह र राणाकालमा चैनपुर, धनकुटा, इलाम, तेह्रथुम मुख्य प्रशासनिक इलाकाहरू थिए । सोह्र खाल्सा, बेलहारा, धनकुटा ठाउँहरू अठप्रे र खम्बूहरूको बहुलता इलाका थियो । झलहारा, छथर, मिक्लुक लिम्बूहरूको इलाका थियो । यी छ थुमको मालपोत धनकुटामा बुझाइन्थ्यो । तमोर खोला, मिवा खोला, मैवा खोला, याङरुप, फेदाप, आठराई, पाँचथर नुभो उत्तर, पाँचथर नुभो दक्षिण इलाकाहरूमा लिम्बूहरू बहुल थिए । संखुवा उत्तरमा गोवाहरूको र सभा उत्तरमा लोहरुङ, याम्फु र मेवाहाङहरूको इलाका थियो । दस मझिया, पाँच मझिया, पाँच खप्पन थुमहरू याक्खाहरूको इलाका थियो । यी तेह्रवटा थुमको मालपोत तेह्रथुमको म्याङलुङमा बुझाइन्थ्यो । त्यस्तै पुवापार, माइपार, फाकफोक र इलाम चार थुमको मालपोत इलाममा बुझाइन्थ्यो । यी इलाकाहरूमा लाप्चा र लिम्बूहरूका बहुल थिए । बोलचालमा दस लिम्बुवान सत्र थुम भनिए पनि प्रशासनिक दृष्टिकोणले लिम्बुवान इलामबाहेक १९ थुममा विभक्त थिए । पल्लो किरात लिम्बुवानको भूभाग ११,६५५ -७.९१ प्रतिशत) वर्गमिल छ । २०५८ को जनगणनाअनुसार ३,५९,३७९ -१.५८ प्रतिशत) लिम्बू छन् । लिम्बूहरूको छुट्टै शिरिजङ्गा लिपि छ भने धर्मको महलमा लिम्बूहरूले 'किरात' लेख्दै आएका छन् ।आज लिम्बूले आफ्नो पृथक इतिहास, भाषा, संस्कृति र भूगोलमाथि राजनीतिक सम्बोधन खोजेका छन् । लिम्बूहरूले खोजेको राजनीति जातीय होइन । राज्यको स्रोतको बाँडफाँडको आधारचाहिँ जातिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हो । लिम्बूहरूले शासनमा भूमिका खोजेका हुन् । शासनको प्रतिफल र असरहरूको हिस्सेदारी बन्न खोजेका हुन् । लिम्बूहरूको वर्तमान राजनीतिमा हैसियत छैन । सदनमा शरीर पुगेको छ । मुद्दा पुगेको छैन । उनीहरूको स्वस्फुर्त भावनालाई निरुत्साहित गराउन प्रतिगामी वा उग्रगामी जे पनि भन्ने गरिन्छ । तर उनीहरूका आवाजलाई नेतृत्व गरिँदैन । उनीहरूको भावनालाई सम्बोधन गरिँदैन । उनीहरूलाई राजनीतिक सुनिश्चितता दिन कन्जुस्याइँ गरिन्छ । आफ्नो बोलीमात्र कानुन र आफ्नो भाषा, संस्कृतिमात्रै राष्ट्र र राष्ट्रियता हुन् भनेर अठारौं शताब्दीदेखिको मानसिकता त्याग्न सकिँदैन । अरूका इतिहास र संस्कृतिलाई सम्मान गर्न जानिँदैन । लोकतन्त्रभित्र फरकतन्त्र यसरी मौलाउँदै गइरहेको छ ।अरुण पूर्वको भूभागलाई लिम्बुवान, कौशिकी वा तमोर राज्य भनेर जसरी पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । आजसम्म लिम्बूहरूले संस्कृत पर्वतिया खस भाषामात्र रटे । हिन्दू मूल्य र मान्यतालाई मात्र राष्ट्रियताको आधार मान्न बाध्य भए । आज लिम्बूहरूले आफ्नो इतिहास खोजिरहँदा उनीहरूको इतिहासचाहिँ यो देशको इतिहास बन्ने कि नबन्ने ? लिम्बुवानमा लिम्बू नामकरण भएका थुप्रै गाउँहरूभित्र लिम्बूहरूभन्दा बाहुन, क्षत्रीहरूको बसोबास बढी भएको पनि पाइन्छ । लिम्बूहरूले मान्छेको सभ्यता हुर्काएको जस्ता ऐतिहासिक विशिष्टताको आधारमा लिम्बूहरूले अरुण पूर्वका भूभागहरूलाई लिम्बुवान नामकरण हुनुपर्ने औचित्य ठहर गरेका हुन् । ००९ सालमा लिम्बुवान सुधार संघका प्रधानमन्त्री तेजबहादुर प्रसाईंले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको माग गरेका थिए । केही वर्षअघि डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पुस्तकमा लिम्बुवान राज्य हुनसक्ने विचार प्रस्तुत गरेका थिए । कांग्रेसी नेता नरहरि आचार्यले पूर्वमा लिम्बुवान प्रदेश हुनसक्ने र उक्त प्रदेशको प्रशासकीय भाषा पनि लिम्बू हुनसक्ने तर लिम्बुवानको मुख्यमन्त्री लिम्बूहरूमात्रै हुन उचित नहुने भनेर आफ्नो विचार राख्दै आएका छन् । अहिले आएर माओवादीले सांगठनिक संरचनामा किरात क्षेत्रबाट लिम्बुवान क्षेत्र छुट्याउन बाध्य भयो । वास्तवमा पछि आउनेले अघिल्लाको भावनालाई बुझ्न सक्नुपर्ने र अघिल्लाले पछि आउनेलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्ने वातावरण अब बन्नुपर्ने निश्चित छ । हिजोको नेपाल मण्डल आजका सम्पूर्ण नेपालीहरूको नेपाल बनेजस्तै वास्तवमा हिजोको लिम्बुवान आज सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीहरूको लिम्बुवान बन्ने निश्चित छ । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लेनिनले वर्ग संघर्षसँग जोडे भने बुड्रो विल्सनले पुँजीवादसँग । बाहिरी मुलुकहरूमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विशेषगरी औपनिवेशिक राष्ट्रहरूको पुनःस्थापना र मुक्तिसँग जोडिएको देखिन्छ । नेपाली माटोमा ४० सालमा सुवास घिसिङले गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य हुनुपर्ने माग गरेका थिए । गोर्खाल्यान्ड बेलायतको उपनिवेश थियो र आत्मनिर्णयको अधिकारको माग ठीक थियो । तर लिम्बुवान गोर्खालीहरूको उपनिवेश मान्न सकिँदैन । गोर्खाली शासनबाट शासितचाहिँ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा आदिवासी/जनजातिहरूको परिभाषा औपनिवेशिकतासँग जोडिएको देखिन्छ । नेपालमा ५९ आदिवासी/जनजातिका परिभाषा भने औपनिवेशिकतासँग नजोडिएर धार्मिक र सांस्कृतिक भेदभावसँग बढी जोडिएको देखिन्छ । 'आदिवासी' शब्द समयसँग सम्बन्धित छ भने 'जनजाति' शब्द सामाजिक संरचनासँग । अथवा हिन्दू वणर्ाश्रमभित्र नपर्नेहरूलाई 'जनजाति' भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा वर्गहरू धार्मिक र सांस्कृतिक विभेदका कारण प्रभावित हुँदै आएका छन् । नमासिने र मासिने, तागाधारी र मतुवाली, बाहुन, क्षत्री, ठकुरी र सेता मगुराली र आज जात र जाति/जनजातिका रूपमा वर्ग निर्धारित हुँदै आएका छन् । सन् २००५ -एनपीसी) को प्रतिवेदनअनुसार पहाड र तराईका उच्च जातहरूमा ७ वर्षको अवधिमा ४६ प्रतिशतले गरिबी घट्यो । तर दलित, पहाडे जनजाति र मुस्लिम समुदायमा क्रमशः २१, १० र ६ प्रतिशतले मात्र गरिबी घटेको देखिएको आधारमा यो मुलुकमा उत्पीडनको जरो धार्मिक, सांस्कृतिक भेदभाव अझैसम्म रहिरहेको प्रस्ट छ । धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिए पनि धर्मका नाममा राखिएका गुठीहरूको उन्मूलन हुनसकेको छैन । संखुवासभा जिल्ला आँखीभुइँ गाविसका मूलगाउँका याक्खाहरूले ०४६ सालसम्म धरानको पिण्डेश्वर मन्दिरलाई एकमुरी अन्न बराबर एकपाथी अन्न बुझाउनुपर्थ्यो । आजसम्म उनीहरूसँग धनीपुर्जा छैन । सरकार भने राजाको सम्पति राष्ट्रियकरण गरेको ढवाङ फुकिरहेको छ । धर्मका नामबाट सजाय पाएकाहरू आजसम्म छुट्नसकेका छैनन् । शिक्षा, साहित्य, संस्कृति र सञ्चारमा पर्वते भाषा र हिन्दू मूल्य-मान्यताको मात्र उपस्थिति देखिन्छ । नेताहरूले गणतन्त्रको नारा दिए पनि नीतिमा गाईतन्त्र कायमै छ । त्यसैले नेपाली माटोमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको कुनै पनि समुदाय एकल जातीय सत्ता र हिन्दू धार्मिक, सांस्कृतिक विभेदबाट मुक्त भई आफ्ना परम्परागत मूल्य र मान्यतालाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडेर शासनको आधार खिच्दै शासनमा आ-आफ्नो हैसियत कायम गर्नु हो । लिम्बुवान, खम्बुवान र ताम्बासालिङसँग सरकार वार्तामा बस्न बाध्य हुनुले क्षेत्रीय राजनीतिले निणर्ायक मोड लिइरहेको स्पष्ट हुँदैछ । संविधानसभा निर्वाचन ऐनले भने क्षेत्रीय राजनीतिलाई समेट्नसकेको छैन । यो ऐनले क्षेत्रीय र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेका मतको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सक्दैन । अथवा धरानको क्षेत्र नं १ मा स्वतन्त्र एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार लिम्बूले ५ हजार मत प्राप्त गरे पनि उसको मत कन्टेनरमा जानेछ । तर निर्वाचन ऐनले त्यही क्षेत्रमा समानुपातिक उम्मेदवार निर्वाचित हुनसक्ने व्यवस्था किटान गरेमा उल्लिखित मत प्राप्त गर्ने लिम्बू निर्वाचित हुनसक्छ । साउन २२ गतेको सरकार र जनजाति महासंघको वार्ताको परिणामले सरकारले जातीय संस्थाहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूको भ्रातृ संगठन बनाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।