अर्जुन लिम्बू

वि. स. २०२१ साल असार ११ गते ताप्लेजुङको फुरुम्बो गाविसमा जन्मनुभएको हो । उहाँ भौतिक विज्ञानमा एम्.एस्.सी. र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ । उहाँ हाल विज्ञान विषयको उपप्राध्यापकको रुपमा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष अर्जुन लिम्बू वैचारिक व्यक्तित्वको रुपमा चिनिनु हुन्छ । जातीय स्वायत्ततासहितको लिम्बुवानको स्थापना लिम्बू जाति र चुम्लुङको न्यूनतम लक्ष्य रहेको बताउनुहुने उहाँ लिम्बूहरुको सामुदायिक हकअधिकारको लागि चुम्लुङ निरन्तर लागिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ । सैद्धान्तिक रुपले मध्यममार्ग अपनाउन रूचाउनु हुने उहाँ शान्तिपुर्ण आन्दोलनको पक्षपाती हुनुहुन्छ । नेपालमा हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनमा लिम्बू जातिलगायत नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आवद्ध सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति संस्थाहरुलगायत अन्य सामाजिक शक्तिहरुको छुट्टै सदन हुनु पर्ने र राजनीतिक पार्टीको छुट्टै सदन हुनुपर्ने बताउनुहुने उहाँसँग हाम्रा प्रतिनिधी अमर तुम्याहाङ र भीमसेन लिङ्दमले लिनुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप प्रस्तुत छ

किरात यक्थुङ चुम्लुङङको छैटौ महाधिवेशनले के के निर्णय गरेको छ ?

किरात यक्थुङ चुम्लुङङले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनदेखि पाँचौ महाधिवेशनसम्म गरेका निर्णयहरु मूलतः लिम्बू जातिको सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक र विकास सम्बन्धी मात्रात्मक रूपमा बढी रहे । तर २०६३ -जेठ २६-२९) मा दमकमा सम्पन्न चुम्लुङको छैटौँ महाधिवेशनले पुराना निर्णयरूलाई निरन्तरता दिँदै थप राजनैतिक सवालहरूसम्बन्धी निर्णयहरु गरेको छ । २०६२/२०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले हाम्रो सोचाइमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । यही परिप्रेक्षमा यसअघि हामीले गौणरूपमा उठाइआएका मुद्दाहरूलाई विशेष रूपमा उठाउनुपर्छ र व्यवहारमा मुर्तरुप दिनुपर्ने सोचाइ बन्यो । त्यहीअनुसार विचारहरू अगाडि आए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअर्न्तर्गत जातीय स्वायत्त लिम्बुवान राज्य स्थापना हुनुपर्ने निर्णय भयो । त्यो जातीय स्वायत्ततासहितको लिम्बुवान राज्य प्राप्त गर्नको लागि संविधानसभालाई माध्यम बनाउनु पर्छ र संविधानसभामा लिम्बूहरूको अर्थपुर्ण सहभागिता हुनुपर्ने भन्ने
निर्णय भयो । यी दुइ विषयमा किरात याक्थुङ चुम्लुङको सम्पुर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने निर्णय पनि चुम्लुङको महाधिवेशनले गरेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपाली जनता र्सार्वभौम भएको मान्यता स्थापित गरेको छ । यही मान्यताअनुरूप लिम्बूहरू पनि अरू नेपाली नागरिकहरू सरह र्सार्वभौम हुन् भन्ने मान्यताका साथ उनीहरूले आफ्नो विषयमा आफैले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचार अगाडि सारिएको हो । संविधानसभाको निर्वाचनमा लिम्बूहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा गर्नुभयो । अर्थपूर्ण सहभागिता भनेको के हो ? हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जुन लिम्बूले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेर जान्छ उसले लिम्बूजातिको हक, अधिकार र विकाससम्बन्धी एजेन्डा लगेर जानुपर्‍यो । ऊ विना एजेन्डा साक्षीको रूपमा मात्र उपस्थित हुनुभएन । त्यो एजेन्डाभित्रको मूल मुद्दा भनेको जातीय स्वायत्ततासहितको लिम्बुवान राज्यको स्थापना हो । यीबाहेक धर्मनिरपेक्षता, भाषिक समानता, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमाथिको अधिकार लगायतका कुराहरू पनि एजेन्डाभित्रका विषयहरू हुन् र संविधानसभा प्रतिनिधित्व गर्न लिम्बूले ऊ लिम्बूहरूको प्रतिनिधिको हैसियतले उक्त विषयहरू उठाउन सक्नुपर्छ । हामीले अगाडि सारेको अर्को कुरा के भने संविधानसभा अल्पमत बहुमतको कुरा हुनुभएन । नेपाल राज्यभरिको जनसङ्ख्याको आधारमा लिम्बूहरू अल्पसङ्ख्यामा परेकै कारणले उसको आवाज नसुनिने अवस्था सिर्जना हुनुभएन । लिम्बूहरूको तर्फाट ऊ एकजना नै मात्र भए पनि आदिवासी लिम्बूहरूको विषयमा उसका कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यदि उसले राखेको कुराले प्रमुखता पाएन र बहुमतको नाममा अन्य कुरा लादियो भने आफ्नो विषयहरूको वचाउको लागि उसमा विशेषाधिकार हुनुपर्‍यो, भिटो पावर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । यसो भएमा मात्रै लिम्बू जातिका हित हुनसक्छ । यर्सथ अर्थपूर्ण सहभागिता भन्नाले एजेन्डासहितको प्रतिनिधि हुनुपर्‍यो, उसको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्‍यो र आफ्नो एजेन्डाको बचाउ गर्नुपर्‍यो । त्यसको लागि उसमा भिटो पावर पनि हुनुपर्‍यो ।

राज्यले नै नेपाल राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिसकेको अवस्थामा धर्म निरपेक्षको नारा सान्दर्भिक छ त ?

जनआन्दोलनको बलले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले धर्म निरपेक्ष राज्यको अवधारणालाई अन्य विषयसँगै पारित गरेको छ । यसलाई अन्तरिम संविधानमा पारियो भने हामीले उठाएको धर्म निरपेक्षताको कुरा एकहदसम्म सकिएको मान्नुपर्छ । त्यसपछि धर्मनिरपेक्षताको कुरा व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्ने त्यसलाई कसरी अनुभूत गर्ने भन्नेकुरा हाम्रो सरोकारको विषय हो । अझै पनि यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गराउने सर्न्दर्भमा खवरदारीको आवश्यकता छ । यही कारण हामीले यो नारालाई निरन्तरता दिएका हौ ।

सङ्घीय संरचनाअर्न्तर्गत स्वायत्त लिम्बुवान राज्य स्थापनाको निर्णय राजनीतिक निर्णय हो । २०६२/०६३ को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि मात्र चुम्लुङ बाध्य भएर यो राजनीतिक निर्णय गरेको हो भन्ने आरोप छ । यसबारेमा तपाईंको के भनाइ छ ?

किरात याक्थु चुम्लुङ ले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै लिम्बू जातिको हकअधिकारका कुराहरू उठाइआएको हो । यी हकअधिकारका कुरामा भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकारहरू नै हुन् । तर परिस्थितिअनुसार कुनै विषय कुनै समयमा विशेष रूपमा उठाइए र कुनै समयमा कुनै विषय गौण रूपमा उठाइए । मात्रात्मक रूपमा विषय उठानमा भिन्नता त छ । तर पनि लिम्बूहरूको राजनैतिक अधिकारहरू बारेमा धरानमा सम्पन्न चुम्लुङ को पाँचौ महाधिवेशनले नै पारित गरेको छ । त्यो महाधिवेशनमा आत्मनिर्णयसहितको लिम्बुवान राज्य हुनुपर्छ भन्ने कार्यपत्र नै प्रस्तुत भएको थियो र त्यही बेला नै हामी आत्मनिर्णयसहितको लिम्वूवान राज्यमा मात्रै लिम्बूहरूको भाषिक, संस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास सम्भव छ । यो हाम्रो विगत १५ वर्षो अनुभवको निचोड हो । यो कुरालाई हामीले पाँचौ महाधिवेशनको समसामयिक प्रस्तावमा पनि पारित गर्‍यौँ । त्यसकै आधारमा आदिवासी जनजाति विकाससम्बन्धी एजेन्डा २०६१ बनायौँ । त्यही एजेन्डामा लिम्बूहरूको भाषाको स्थिति कस्तो हुनुपर्छ, सांस्कृतिक अवस्था कस्तो हुनुपर्छ, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार कस्तो हुनुपर्छ लगायतका विषयहरू अगाडि सार्दै समावेशी प्रजातन्त्रमा मात्र लिम्बू जातिको पूर्ण विकास सम्भव छ भन्ने विचार अगाडि सार्‍यो । त्यसमा स्पष्टै रूपमा लिम्बुवान स्वायत्तता र लिम्बूजातिको अग्रधिकारका कुराहरू उल्लेख छन् । त्यहाँ वसोवास गर्ने अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने लगायतका विषयहरू पनि त्यहाँ समेटिएका छन् । यसरी २०६२/०६३ को जनआन्दोलन हुनुभन्दा डेढ दुइ वर्षपहिले नै सम्पूर्ण लिम्बू समुदायको संलग्नतामा लिम्बूहरूको विकाससम्बन्धी एजेन्डामार्फत हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लिम्बुवानको अवधारणा अगाडि सारिसकेका थियौँ । यर्सथ जनआन्दोलनपछि मात्र चुम्लुङले राजनीतिक निर्णय गर्‍यो भन्ने आरोपमा कुनै तुक छैन । अर्को स्मरणीय कुरा के पनि छ भने वि. सं . १८३१ को तथाकथित एकीकरणपछि पनि लिम्बू जातिहरूले केही मात्रामा स्वायत्तताहरू उपभोग गर्दै आएको इतिहास र्छलङ्गै छ । १८३१ मा पृथ्वीनारायणसँग भएको सम्झौताअनुसारका लिम्बूजातिले पाएका स्वायत्तताका अधिकारहरू केन्द्रीय शासकहरू जबजब शक्तिशाली बन्दै गए तबतब खोस्दै लाने काम भयो । २०२४ सालमा आएर लिम्बुवान स्वायत्तताको समूल अन्त्य भयो । यद्यपि २०२४ अघिसम्म १८३१ मा लिम्बुवान र पृथ्वीनारायणवीच भएको सम्झौता विभिन्न किसिमले नवीकरण हुँदै आयो । यर्सथ हामीले अहिले उठाइआएको लिम्बुवान स्वायत्तता राज्यको अवधारणा कुनै नौलो विषय होइन । परापूर्वकालदेखि लिम्बूहरूले निरन्तर रूपमा उपभोग गर्दै आएको कुरा नै हो । तर पछिल्लो समयमा केन्द्रीय शासकहरूले त्यसलाई अतिक्रमण गरे । हामी हाम्रो त्यही हिजोको लिम्बुवानको अनि त्यसअर्न्तर्गत उपभोग गरिएको अधिकारहरूको निरन्तरताको रूपमा आज आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवानको कुरा गरिरहेका छौँ । राजनीतिक पार्टीले घोषित वा अघोषित रूपमा नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्था यहाँको बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, वहुधार्मिक समाज सुहाउँदो छैन भन्ने कुरा बुझेको देखिन्छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रमा पनि यही कुरालाई ध्यानमा राखी राज्य पुनर्संरचना गर्दै समावेशी राज्य प्रस्तावनामै निर्णय गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । यस्तै आमसहमति भए पनि राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्नेमा रकफरक अभिमतहरू छन् । कसैको ठोस विचार आएको छ । कतिपय पार्टी विचार बनाउने क्रममा छन् । तर जे भए पनि पहिलेदेखि नै हामी स्वायत्तता र सङ्घीयताको विषयमा लागेकाले हामी हाम्रोबारेमा लिम्बू भएर लिम्बूहरूको अधिकारको लागि बोल्छौँ । हामीले हाम्रो अधिकारको कुरा गर्दा अधिकार उपयोग गर्दा एमाले, काङ्ग्रेस वा माओवादी वा अन्य पार्टी के भन्छ भन्ने गौण कुरा हो । हामी जनता हौँ । पार्टी जनताको अभिमतअनुसार काम गर्ने हुनाले उनीहरूले आफ्नो विचार लाद्ने कुरा हुन्न र्सार्वभौम जनताको हकमा । हामी लिम्बूहरू पनि र्सार्वभौम भएकाले कुनै राजनीतिक पार्टी नेताले आफ्नो विचारको जुवा भिराउने कुरा स्वीकार्य छैन । हाम्रो लागि हामी आफै निर्णय गर्न सक्छौँ र निर्णय अनुसार काम गर्न पनि सक्षम छौँ । वर्तमान अवस्थामा आम जनता राज्यको पुनर्संरचना सङ्घीय आधारमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।

लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको विशेषता के हो ?

राज्य पूर्णरूपमा सङ्घात्मक शासनमा गएमा सम्पूर्ण सङ्घ राज्यहरूको अधिकारहरू समान हुन्छन् । लिम्बुवान लिम्बूहरूको ऐतिहासिक भूमि हो । वर्तमान नेपालमा लिम्बुवान भनेको अरुणपूव तिब्बत सीमाना दक्षिण, पूवमा भारत सीमासम्म हो भने दक्षिणमा सीमा निर्धारण गर्न एउटा सीमा अध्ययन टोली गठन गरी निर्धारण गर्ने महाधिवेशनले नै निर्ण्र्ाागरेको छ । यसरी हाम्रो ऐतिहासिक सीमा र हाम्रो वाहुल्यताले लिम्बुवान छुट्याउन सकिन्छ । परापूवकालदेखि लिम्बुवान भूमि आवाद गरेको, भोग चलन गर्दै आएको कारणले हाम्रो अग्रधिकार हुनुपर्छ । यसको अर्थ अरूले अधिकार नै पाउँदैनन् भन्ने होइन । पछिल्लो समयमा बसाइँसराइ गरी आउने जातिले पनि अल्पसङ्ख्यकको अधिकार पाउँछन । मानवअधिकार र आदिवासी अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, प्रेसस्वतन्त्रता आदि गणतान्त्रिक राज्यका सम्पूण्ा मौजुदा कुराहरू उपभोग गर्न पाउँछन् लिम्बुवान राज्य भित्रैका अन्य आदिवासीहरूले पनि क्षेत्रगत आधारमा उनीहरूले चाहेमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको व्यवस्था कायम गर्न सक्छन् । यसलाई हामीले स्वायत्तताभित्रको स्वायत्तता भनेका छौँ । यसले आन्तरिक उपनिवेशबाट सानो सङ्ख्यामा रहेका जातिहरूलाई पनि मुक्ति दिलाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । लिम्बुवानभित्रका आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्त रहने वातावरण कायम हुनेछ । चुम्लुङले अगाडि सारेको आत्मनिर्णयको अधिकार कस्तो अधिकार हो ? वर्तमान अवस्थामा लिम्बूहरूले प्रयोग गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको नेपालकै अखण्डताभित्र प्रयोग गर्ने अधिकार हो । यही नेपालको अभिभाज्यताभित्र रहेर लिम्बूहरू आफैले आफ्नो जातिको विकास गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । केन्द्रीय शासन वा अन्य जातिबाट उत्पीडन चरम रूपमा भएमा त्यतिखेर विभाजन हुन सक्ने, छुटिनसक्नेसम्मको पनि यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा अगाडि बढ्न सक्छ । तर छैटौँ महाधिवेशनले यहाँसम्मको आत्मनिर्णयको छैन । मार्क्सवादी सिद्धान्तअर्न्तर्गत लेनिनले परिभाषा गरेजस्तो सँगै बस्ने या छुटिएर अलगै बस्ने नभई हामीले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्रको आधारमा निर्णय गरेका छौँ । हामीले चाहेको आन्तरिक उपनिवेशीकरणको अन्त्य हो । त्यसको लागि जातीय स्वायत्तता चाहिन्छ । नेकपा माओवादीले किरात प्रान्तको विचार अगाडि सारेको छ । यसअनुसार लिम्बुवान किरात प्रदेशमा पर्छ ।

यसले त अर्को नयाँ आन्तरिक उपनिवेशीकरण निम्त्याउछ हैन र ?

लिम्बूहरू जातिको रूपमा विकासित भएका छन् । उनीहरू एउटा राष्ट्रको रूपमा विकासित भएका छन् । लिम्बू जातिको आफ्नै लिखित अलिखित इतिहास छ । उसको आफ्नै भाषा संस्कृति र परम्परा छ । लिम्बू जातिका पूर्खाहरूले चलाएका उपभोग गरेका जुन शासन प्रणाली छ, स्वायत्तता छ । त्यो कुनै न कुनै रूपमा अविछिन्न रूपमा कायम भइआएको छ । त्यसप्रति लिम्बू जाति गौरवान्वित छ । यर्सथ लिम्बूहरू आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान राज्य चाहन्छन् । लिम्बुवान राज्य उनीहरूको मनगडन्ते कल्पना होइन । यो उनीहरूको हिजोको यथार्थता हो । शासकहरूले यसलाई तहसनहस गर्न चाहेर पनि आज पनि लिम्बूहरूको मनमस्तिष्कमा ताजा रूपमा कायम छ । राजनीतिक पार्टीको सर्न्दर्भमा अघि पनि भनेँ । उनीहरू जनचाहना मुताविक चल्नुपर्ने हुनाले उनीहरूले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । माओवादीले लिम्बुवानका जनताको कुरा सुनेर आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । एमाले वा काङ्ग्रेसको नीति नै छैन भने अब उसले पनि त्यस्तो नीति बनाउनुपर्छ । प्रमुख कुराचाँहि सम्बन्धित क्षेत्रका जातिले के भनिरहेका छन्, मागिरहेका छन् भन्ने हो । हामीलाई आजसम्मका शासक जातिले शोषण गरेको, पछाडि पारेको हुनाले अब यस्तो नहोस् हामी आफैले आफू र आफ्नो क्षेत्रको विकासमा लागौँ, हामी फेरि द्वन्द्वमा नफसौँ भन्ने समयको निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ । अब हामीले आआफ्नो ठाउँको विकास गरौँ, दिगो शान्ति कायम गर्दै समृद्ध नेपालको निर्माण गरौँ भन्ने चाहना राख्छौँ। २०६२/०६३ को जन आन्दोलनपछि हामी लिम्बूहरू पनि र्सार्वभौम भयौँ । यो र्सार्वभौम अधिकारलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने कुरामा चुम्लुङ लागेको छ, लिम्बूहरू लागेका छन् । लिम्बुवान प्रान्त प्राप्त भयो भने शक्ति बाँडफाँडको आधारमा केन्द्रमा केके अधिकार रहन्छ र प्रान्तमा केके अधिकार रहन्छ ? त्यसअवस्थामा केन्द्र सरकारमा मौद्रिक, परराष्ट्र र सुरक्षासम्बन्धी अधिकारहरू रहन्छन् । यीबाहेक भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, यातायात, सञ्चार, विकास आदि सम्पूण्ा अधिकारहरू लिम्बुवान प्रान्तीय सरकारमा रहनेछन् । दुइवटा प्रान्त वा सङ्घ राज्यहरूको बीचमा फैलिने किसिमको परियोजनाहरू आयो भने केन्द्रको संयोजनकारी भूमिका रहन सक्छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि प्रान्तले आफ्नो व्यापार प्रबर्द्धनको लागि वाणिज्य दूत राख्न पाउने, सांस्कृतिक र पर्यटन प्रबर्द्धनको लागि सांस्कृतिक दूतहरू राख्न पाउनुपर्छ । यसरी नै सुरक्षामा पनि पारामिलिटरी प्रान्तले राख्न पाउनुपर्छ । चुम्लुङ सामाजिक संस्था भएर पनि राजनीतिक निर्णय गर्‍यो ।

अब चुम्लुङ राजनीतिक पार्टी रूपमा विकसित भएको हो ?

चुम्लुङ सामाजिक ऐनअर्न्तर्गत दर्ता भएकोले सामाजिक संस्था भनिएको हो । तर चुम्लुङ लिम्बू जातिको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएपछि यसले सम्पूर्ण लिम्बूहरूको सबैखाले भावनाहरू बोक्नै पर्छ । यस्ता संस्थालाई विश्वभरि नै आदिवासी सङ्गठन भनिन्छ । त्यस्तो आदिवासी सङ्गठनले आआफ्नो देश, काल र परिस्थितिअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्ता संस्थाहरूले एउटा जातिको लागि चाहिने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिकलगायत सम्पूर्ण अधिकारहरूको वकालत गर्छ । चुम्लुङको सर्न्दर्भ पनि यही । चुम्लुङ सामाजिक संस्था भएर पनि राजनैतिक कुरा गर्न सक्छ । यहीअनुसार चुम्लुङ ले लिम्बू जातिको राजनीतिक अधिकारको कुरा अगाडि बढाएको हो । आदिवासी सङ्गठन र राजनीतिक पार्टी सबैले राजनीतिक क्रियाकलाप र कुरा गर्छन् । तर उनीहरू बीचमा भिन्नता ल्याउने एउटै मात्र आधार छ । त्यो के भने राजनीतिक पार्टी चुनाव लड्छन् र सत्तामा जान्छन् तर आदिवासी सङ्गठनले त्यसो गर्दैनन् । उसले राजनीतिक कुरा राजनीतिक पार्टीसम्म पुर्‍याउने काम मात्र गर्छ ।

अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा र उम्मेदवारी नदिने कुरा त बाझियो नि ?

हाम्रो प्रस्तावअनुसार संविधानसभाको गठन हुँदा दुइ प्रकारले हुनुपर्‍यो भन्ने हो । एउटा सदनमा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो र अर्को सदनमा समुदायगत प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो । राजनीतिक पार्टीमा पनि समावेशीय आधारमा जातीय, लिङ्गीय रूपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र सामुदायिक प्रतिनिधित्वमा चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले हुनुभएन । जस्तै मगरको जनसङ्ख्या १८ लाख भएकाले १८ जना या लिम्बूहरू साडे तीन लाख भएकाले ३ जना नभएर प्रत्येक जातिको १ जनाको दरले प्रतिनिधि छानिनु पर्‍यो । यसरी छानिने प्रतिनिधिहरूको भिटो पावर हुनुपर्छ । यस्तो व्यक्ति हरेक हिसावले सक्षम र राजनीतिक रूपले सचेत हुनुपर्छ तर उसले सम्बन्धित जातिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिनिधिमा राजनीतिक पार्टी हृवीप लाग्ने वा कुनै पार्टी निर्देशन मान्नै पर्ने हुनुहुन्न । यस्तो प्रतिनिधिले नै साँचो अर्थमा जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । योभन्दा उत्तम प्रणाली अरू कुनै पार्टी नागरिकसमाजका तर्फाट प्रस्तावित भएमा नस्वीकार्ने भन्ने छैन । तर लिम्बूलगायतका आदिवासीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हाम्रो अनिवार्य शर्त हो ।

चुम्लुङले अगाडि सारेका विचारहरू लिम्बूहरूको सर्न्दर्भमा मात्र हो कि अन्य जनजाति सङ्घसंस्था र महासङ्घसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि सार्नुभएको हो ?

किरात याक्थुङ चुम्लुङको छैटौँ महाधिवेशनबाट अगाडि सारिएका विचारहरू लिम्बू जातिसापेक्ष भएर प्रस्तुत गरिएका हुन् । तर यी विचारहरू निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आवद्ध सम्पूर्ण जनजातिहरूले छलफल गरी निकालेको सामुहिक निष्कर्षहो । यो विचार चुम्लुङको एकलौटी विचार होइन । लिम्बूहरूको भाषिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू राजनीतिक विचारले मात्र समाधान गर्छ भन्ने निष्कर्षा चुम्लुङ पुगेको पाइयो । तर चुम्लुङले राजनीतिक सत्ता प्राप्तिको लागि उम्मेदवारी नदिने भन्नुभयो । चुम्लुङले सोचेजस्तै राजनैतिक वातावरण सृजना भएमा चुम्लुङको अस्तित्व के हुन्छ ? हामीले चाहेकै कुरा प्राप्त भयो भने लिम्बू जातिको इच्छा आकाङ्क्षाहरू संविधानमा सुनिश्चित भयो भने त्यसको कार्यान्वयन त बाँकी नै रहन्छ । संविधानमा उल्लेखित कुरालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई दवाव दिने, पैरवरी गर्ने, लिम्बू जातिको विकाससम्बन्धी जनवकालत गर्ने काम चुम्लुङले गुनगर्छ । स्वभाविक रूपले उसको भूमिकामा भिन्नता आउँछ । सङ्घीय संरचना व्यवहारमा लागू भयो भने लिम्बुवानबाहेकको मुलुकको अन्य प्रान्तहरूमा त लिम्बूहरू अल्पमतमा हुन्छन् । ती अल्पमतमा रहेका लिम्बूहरूको हक अधिकारको वकालत गर्ने काम चुम्लुङले गर्छ । अर्को कुरा हामीले परिकल्पना गरेअनुसारको समुदायगत प्रतिनिधित्वको विधायिका बनेमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर आउँछ र चुम्लुङले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । तर हामीले अर्थात् लिम्बू जातिले अगाडि सारेका विचारहरू लागू नभएमा हामी वा चुम्लुङ लिम्बूहरूको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक अधिकार प्राप्तिको लागि निरन्तर संघर्षमा लाग्छ । संघर्षको रूप भने शान्तिपूर्ण नै हुन्छ । चुम्लुङमा सबैखाले राजनीतिक विचार भएका लिम्बूहरुको जमघट छ ।

भोलि चुनावमा आआफ्नो विचार र आस्था भएका पार्टी लागे भने चुम्लुङको विचार कतै अलपत्र त पर्दैन ?

चुम्लुङले सम्पूर्ण लिम्बूहरूलाई के अनुरोध गर्न खोजेको हो भने संविधानसभाको निर्वाचन संसदीय निर्वाचनजस्तो सामान्य र नियमित निर्वाचन नभई यो विशेष निर्वाचन हो । यो निर्वाचन भनेको हाम्रो हकअधिकारहरू निर्धारण गर्ने निर्वाचन हो । त्यसैले संविधानसभाको निर्वाचनमा हाम्रा सम्पर्ूण्ा राजनीतिक आस्था र विचारलाई एकपटक थाँती राखेर हाम्रो सामुदायिक हकअधिकार स्थापित गर्न जातिगत राजनीति अधिकार संविधानमा लेखाउन सामूहिक रूपमा प्रयत्न गरौँ । यहाँ सामुदायिक हकअधिकार भन्नाले भाषिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हक अधिरकारहरू हुन् । यी हकअधिरकारहरू लिम्बुवान सङ्घीय राज्यको रूपमा स्थापना गरी उपभोग गर्ने वातावरण बनाऔँ भन्ने चुम्लुङको अनुरोध हो । लिम्बू जातिको इच्छा आकाङ्क्षा संविधानमा संविधानसभा मार्फ सुनिश्चित भइसकेपछि भोलि त्यसको कार्यान्वयनको लागि हुने चुनावमा आआफ्नै आस्थाको पार्टी लागौँला, चुनाव लडौँला, प्राप्त हकअधिकारहरू व्यवहारमा उतार्न र उपभोग गर्न गराउन प्रयत्न गरौँला । तर संविधानसभाको चुनावमा भने हामी एकमत भएर लाग्नु समयको माग हो । यो एक युगमा एकपटक आएको सुअवसर हो । एक भएर यो अवसरलाई लिम्बुवान स्थापना गर्ने सुअवसरको रूपमा उपयोग गरौँ ।

चुम्लुङ महाधिवेशनबाट पारित विचार र्सवसाधारण लिम्बूहरुसमक्ष पुर्‍याउने कस्तो योजना छ ?

चुम्लुङको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेका विचारहरू प्रत्येक लिम्बूहरू र अन्य नीति निर्माण गर्नेहरूसम्म पुर्‍याउनको लागि हामीले रणनीतिहरू बनाएका छौँ । यसलाई हामीले दुइ चरणमा विभाजन गरेका छौँ । पहिलो चरणमा केन्द्रमा राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीहरू, सामुदायिक सङ्घसंस्थाहरू, बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गर्ने, चुम्लुङले पारित गरेका विचारहरू सुनाउने र त्यसअनुसार उनीहरूको विचार निर्माण गराउन पहल र प्रयत्न गर्ने काम गरिने छ र यो काम जारी पनि छ । यसरी नै सम्पूण्ा लिम्बू अगुवाहरू, विद्यार्थीहरू, पत्रकारहरूलाई पनि चुम्लुङले अगाडि सारेका लिम्बू जातिको सामुदायिक हकअधिकारहरू संविधानसभामार्फ संविधानमा सुनिश्चित गर्न गराउन एक भएर लाग्न आग्रह गर्ने काम गर्दछौँ । दोस्रो चरणको कार्यक्रममा हामी लिम्बुवानका गाउँगाउँमा जान्छौँ, हाम्रा विचारहरू व्यक्तिव्यक्तिमा पुर्‍याउनको लागि । त्यो समयमा हामी लिम्बुवान के हो भन्ने कुराभन्दा पनि लिम्बुवान कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । किनभने सम्पूर्ण लिम्बूहरू लिम्बुवानको बारेमा जानकार छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तर लिम्बुवान प्राप्त गर्ने कुरामा सानासाना कुराले पनि भूमिका खेल्न सक्छन् । जस्तै लिम्बुवानमा रहेका अन्य आदिवासीहरूले पनि लिम्बुवानभित्र उनीहरूको स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक छ । त्यसरी नै अल्पसङ्ख्यक अन्य जातिका हकअधिकार, मानवअधिकार आदि लिम्बुवानमा सुरक्षित रहने कुरा बुझाएर लिम्बुवान प्राप्त गर्नको लागि उनीहरूको सहयोग लिनुपर्छ । अन्यक्षेत्रमा बाहुल्यमा रहेका तर लिम्बुवानमा कम सङ्ख्यामा रहेका जाति जनजातिहरूसँग वार्ता गर्नुपर्‍यो, सहयोग आदानप्रदानको प्रस्ताव राख्नुपर्‍यो, सहमति लिनुपर्‍यो । जस्तै लिम्बुवानमा रहेका नेवारहरूले लिम्बुवान प्राप्त गर्न सहयोग गरेबापत लिम्बूहरूले पनि नेवाल्यान्ड प्राप्त गर्न, तामाङहरूलाई तामासालिङ प्राप्त गर्न, र्राईहरूलाई खम्बुवान प्राप्त गर्न, गुरुङहरूलाई तमुवान प्राप्त गर्न, मगरहरूलाई मगरात प्राप्त गर्न सहयोग आदान प्रदान गर्न सहमति खोज्नुपर्‍यो, सहयोग लिनेदिने काम गर्नुपर्‍यो । यसको लागि सबै लिम्बूहरू तत्पर हुनुपर्‍यो । जातीय स्वायत्तता खोज्नेहरूसँग राष्ट्रिय स्तरमा पनि मोर्चाबन्दीको नीति अपनाउनुपर्छ । यो काम पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र बढाउँदै पनि छौँ ।

जातीय स्वायत्ततामा राजनीतिक पार्टीलाई सहमत गराउन सकिएला ?

हामी जनजातिहरूको पहिलो प्रयास संविधानसभाको चुनावमा जाने वेलासम्ममा सबै राजनीतिक
पार्टीलाई स्वायत्तताको सवालमा एकमत भइसक्ने अवस्थाको सृजना गर्नु हो । चुम्लुङको सोचाइ अझ के छ भने स्वायत्तताको विषयलाई अन्तरिम संविधानमा नै राखौँ भन्ने हो । त्यसलाई संविधानसभाको चुनावले निर्धारण गर्नुभन्दा अन्तरिम संविधानमा नै प्रवेश गरायौँ भने अझ सहजता हुन्छ । यसको लागि हाम्रो प्रयास केन्द्रित हुन्छ र हुनुपर्छ । तर पनि हामी यो काममा सफल भएनौँ भने मोर्चावन्दीको सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्नुपर्‍यो । त्यसवेला चुम्लुङलगायतका सबै जनजाति सङ्गठनहरूले सङ्घीय पक्षधर राजनीतिक पार्टीई भोट दिन आव्हान गर्न सकिन्छ जसले संविधानसभाको निर्वाचनमा ठूलो दवावको अवस्था सृजना गर्न सक्छ ।

लिम्बुवान एकलैले प्रान्तीय कुरा उठाउन सक्छ ?

प्रान्तीय कुरा भूगोल, जनसङ्ख्याको आधारमा ठूला वा सानो भए पनि अधिकारको आधारमा सबै समान हुन्छन् । मानौँ कि अन्य सबै जातिले सङ्घात्मकता वा प्रान्तीय स्वायत्तता चाहेनन् र लिम्बूहरूले मात्रै चाहे भने त्यो समयमा सङ्घीय शब्द हट्न सक्छ । त्यो समयमा पनि हामी सङ्घीयता वा जातीय स्वायत्तता उपभोग गर्न सक्छौँ, राज्य व्यवस्था एकात्मक नै रहे पनि । डेनमार्क यसको उदाहरण हुनसक्छ । डेनमार्कमा एकात्मक शासन व्यवस्था छ तर डेनमार्कभित्र ग्रिनल्यान्ड छुट्टै प्रान्तको रूपमा रहेको छ । त्यहाँ ग्रिनल्यान्ड होम रुल छ । त्यही होम रुलअर्न्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार ग्रिनल्यान्डले प्राप्त गरेको छ । नेपालमा पनि लिम्बूहरूले मात्र जातीय स्वायत्तता मागेमा लिम्बुवान पनि डेनमार्कको ग्रिनल्यान्डजस्तै हुनेभयो ।

यसको अर्थ जसरी पनि लिम्बुवान हुनै पर्‍यो हैन त ?

मुलुक नै सङ्घीय संरचनामा गयो भने प्रान्त र केन्द्रबीचमा शक्ति बाँडफाँडमा सजिलो हुन्छ । तर वर्तमान अवस्थामा सबै सङ्घसंस्था र राजनीतिक पार्टी पनि सङ्घीय वा प्रान्तीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचा गर्ने कुरामा केन्द्रित भएको पाइरहेका छौँ । केन्द्र र प्रान्तमा के कति शक्ति रहने भन्ने कुरा त कमै नै आएको छ । तर लिम्बूहरू किरात याक्थुङ चुम्लुङ भने लिम्बुवानको प्राप्ति न्यूनतम लक्ष्य मानेर अगाडि बढेका छन् । सोझो शब्दमा हामीलाई लिम्बुवान हुनैपर्छ । जनजाति महासङ्घ र चुम्लुङ मिलेर छाया संविधान बनाउनुपर्ने चुम्लुङको योजना रहेछ ।

यो किन बनाउनु पर्‍यो ?

चुम्लुङको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग मिलेर छाया संविधान बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । छाया संविधान बनाएपछि हामीले परिकल्पना गरेको संविधान कस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी हुने भयो । अर्को कुरा छाया संविधान बनाउने प्रक्रियामा पसेपछि हामीमा सशक्तिकरण पनि आउने नै भयो । हाम्रो सोचाइ के छ भने यो छाया संविधान कोठामा बसेर केही व्यक्तिले बनाउने होइन । यसमा सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीहरू संलग्न गराउने योजना छ । यसले हामीलाई संविधानसभामा राख्नुपर्ने विषय पहिचान गर्नमा पनि सहयोग गर्नेछ । ५४ जातीय संस्थाहरू महासङ्घमा आबद्ध छन् । त्यहाँ अन्य धेरै प्रस्तावहरू आउने भएकाले छाया संविधान बनाउने विषयले अहिले प्राथमिकता पाएको छैन । यो विषयको उठान भएको छ । तर वर्तमान अवस्थामा संविधान मस्यौदाले प्राथमिकता पाएको छ ।

समानताको कुरा गरिँदा चुम्लुङ आफैँले यसलाई कतिको व्यवहारमा उतारेको छ त ?

महिला सहभागिताको विषयमा किरात याक्थुङ चुम्लुङको छैटौँ महाधिवेशन ऐतिहासिक रहृयो । सदस्यहरूमा ५० प्रतिशत पहिलाको प्रतिनिधित्व रहने नीतिअनुरूप महिला केन्द्रीय सदस्यहरूको छनौट भएका छन् । मुख्य पदहरू भने क्षमता र योग्यताको आधारमा पुरुष पनि हुनसक्ने, महिला पनि हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसरी चुम्लुङले महिला सहभागितालाई आधाआधाको सिद्धान्तको आधारमा कार्यान्वयन गरेको छ ।

अन्त्यमा ... !

विभिन्न राजनीतिक पार्टी सङ्गठित लिम्बूहरू, विभिन्न सङ्घसंस्थामा आवद्ध लिम्बूहरू, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत लिम्बूहरूलगायत सम्पूर्ण लिम्बूहरू संविधानसभामार्फ जातीय स्वायत्तता सहितको लिम्बुवान र लिम्बू जातिको सामुदायिक हकअधिकार स्थापित गराउन सक्रिय र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न म किरात याक्थुङ चुम्लुङको तर्फाट हार्दिक अपिल गर्दछु ।