Jun 27, 2010

अवधारणा विपरीत सङ्घीयता

श्यामशङ्कर जोशी
एउटा राष्ट्रलाई सङ्घीयतामा लैजाने भनेको विखण्डनको दिशातर्फ धकेल्ने होइन, बरु एउटा शक्तिशाली राष्ट्र बन्नका लागि केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारबीच राजनीतिक तथा संवैधानिक रूपमा अधिकार बाँडफाँड गरी सङ्गठित भई बस्नका लागि हो । यसलाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । पढ्दा-सुन्दा यति सरल र सजिलो लाग्ने सङ्घीयता अहिले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सबैभन्दा जटिल विषयका रूपमा देखिएको छ । सङ्घीयतासँग गाँसिएका विषयहरू अति जटिल भएका कारणले नै बुझ्न नसकेर क्याम्पसमा नागरिक शास्त्र, राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू यस प्रश्नमा असफल हुनछन् । नेपालका बहुसङ्ख्यक जनता सङ्घीय शासन व्यवस्थाबाट अनभिज्ञ छन् तर संविधान नबनाउँदै सङ्घीयता जनतामाथि यो परिसकेको अवस्था छ ।
विश्वका १७० मुलुक केन्द्रीकृत एकात्मक शासन पद्धतिमा आधारित छन् जब कि २५ मुलुकले मात्र सङ्घीय व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ । त्यसमध्ये नाइजेरिया, इथियोपिया, जर्मनी र ब्राजिलले मात्र आˆनो नाम अगाडि स्पष्टरूपमा सङ्घीय शब्द जोडेका छन् । यस समूहमा अहिले नेपाल पनि सामेल भएको छ । नेपालको इतिहासमा २००७, २०३६, २०४६ साललगायत २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले समेत सङ्घीय राज्य स्थापना गर्ने माग गरेको पाइँदैन । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच ७ मङ्सिर २०६२ मा भएको १२ बुँदे समझदारीपत्रमा पनि सङ्घीय शब्द कतै उल्लेख भएको पाइँदैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि लेखिने विषय भएकाले होला ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधानमा पनि सङ्घीय शब्द कतै राखिएन । तर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाको अधिकार हनन गर्दै निर्वाचन गर्नु अगाडि नै नेताहरूले बिना कुनै सुझबुझको एक्कासि संविधानमा 'नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ' भनी संशोधन गरेर नदुखेको कपाल दुखाइको समस्या निम्त्याउने काम भयो ।
संविधान निर्माण गर्ने क्रममा जातीयतासहितका १४ प्रदेश विभाजनको नक्सा कोर्ने काम भएको छ । १०१ जाति भएका मुलुकमा केही जातिको मात्र पहिचानका आधारमा सङ्घीय संरचना गरेकाले देशको कुल जनसङ्ख्याको एकतिहाइ ओगट्ने खस जाति -पहाडे, बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी आदिको समूह) तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक जातिका असन्तोषपूर्ण अभिव्यक्ति मुखरित हुन थालेका छन् । जनताका बीच बहस नगरी सङ्घीयतामा जाने राजनीतिक दलहरूको निर्णयले नेपालको राजनीतिले खतरनाक सम्भावनालाई निम्त्याएको आभास मिल्दछ । दीर्घकालीन राष्ट्रहितलाई भन्दा अल्पकालीन दलीय हितलाई हेेरेर गरिएका निर्णयले यस्ता सङ्केत प्रकट हुन थालेका हुन् । पृथ्वीनारायण शाहको 'चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी' तथा विविधता र 'अनेकतामा एकता' भएको मुलुक थियो नेपाल । राष्ट्रिय महìवको विषय सङ्घीयताको सवालको निर्णय जनतालाई अलग राखेर गरिएकाले आज राष्ट्रिय एकता भाँडिएको छ । एकताको अभावका कारण नै संविधानसभाबाट घोषणा हुनुपर्ने गणराज्यहरू आफूखुसी भाषा तथा जातीयताका आधारमा स्वायत्त प्रदेशहरू घोषणा भइरहेका छन् ।
एकात्मक वा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाका विपरीत प्रणालीको राज्य व्यवस्थालाई सङ्घीयता भनिन्छ । सङ्घीयता अनिवार्य राजनीतिक प्रणाली नभएर वैकल्पिक प्रणाली हो । कुनै पनि मुलुकलाई सङ्घीयतामा जानुपर्ने केही कारण हुन्छन् ।
-पृथक् हुन लागेका राज्यहरूलाई बलियो र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नका लागि,
-उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भई सङ्घात्मक प्रणालीमा जानका लागि अङ्ग्रेजहरूको दासताबट मुक्त भई भारत स्वतन्त्र भएपछि सबै राज्यलाई एकसूत्रमा गाँस्न त्यहाँ सङ्घीय प्रणाली अपनाइयो । विशालता र विविधताका कारण एउटै केन्द्रीय सरकारबाट राज्य संरचना गर्न असम्भव भएकाले भारतलाई सङ्घीयतामा जानु आवश्यक र उचित थियो । तर पनि संधिवासभाबाट संविधान लेखिँदै गर्दा धर्म र जातको नामले हिन्दुस्तानबाट पाकिस्तान अलग भयो । पछि गएर भाषाको नामले पाकिस्तानबाट पनि पूर्वी पाकिस्तान अलग भई बंगलादेशको जन्म भयो । सङ्घीयताको नाममा भारत अझै पनि स्वायत्त गणराज्यहरूमा विभाजित हुँदैछ । बंगालबाट गोरखाल्यान्ड र आन्ध्रप्रदेशबाट तेलङ्गाना स्वायत्त राज्य बन्नका लागि भइरहेको सङ्घर्ष सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो ।
ससाना राज्य रजौटालाई सङ्घात्मक प्रणालीमा ल्याई एउटै शक्तिशाली राष्ट्र बनाउनक लागि । वि. सं. १८०१ देखि १८२६ को अवधिम आजको नेपाल अनेक ससाना राज्यमा विभाजित थियो । पृथ्वीनारायण शाहले यी विभाजित ससाना बाइसी-चौबिसी राज्यहरूलाई जित्दै आएपछि एउटा बलियो राष्ट्र बन्नका लागि वास्तवमा त्यसबेला सङ्घीयतामा जान सुहाउँथ्यो होला । तर जितिएका सबै राज्यलाई मिलाउँदा पनि एउटा थोरै जनसङ्ख्या भएको सानो मुलुक हुन आएको र कहीँ, कतै, कसैबाट पनि सङ्घीय प्रणालीमा जाने आवाज उठेन । तसर्थ नेपाल नामबाट एकीकरण भएको मुलुकमा एकात्मक राज्य व्यवस्था अपनाइयो ।
जम्मा एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको र तीन करोड जनसङ्ख्या पनि ननाघेको प्राकृतिक सम्पदा र सौन्दर्यको खानी, 'सानो सुन्दर हुन्छ' को उदाहरण स्वरूपको समाज, आपसी भाइचारा-सद्भावना र राष्ट्रिय एकता भएको अद्भुत नमुना थियो नेपाल । वास्तवमा यहाँ विकासको गति अवरूद्ध भएको बाइसे-चौबिसे राज्य एकीकरण भएकाले होइन । यहाँ विद्यमान उत्पीडित, जनजाति, दलित र तराई मधेसलगायतका बासिन्दाले राष्ट्रको माथिल्लो निकायमा समान सहभागिताबाट वञ्चित रहनुपरेको अनुभवले हो । सानो मुलुक भएकाले केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीम विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाटै केन्द्रदेखि गाउँस्तरसम्मको सबै राजनीतिक निकायमा जनसहभागिता गराई अधिकार प्रत्यायोजनको सिद्धान्त अनुसार इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा जनताको जीवनस्तर उकास्न र देशको विकास गर्न सकिन्छ । विगतमा यही नीति अपनाइएको पनि हो तर राष्ट्रको स्रोत, साधन र शक्तिमा स्थानीय जनतालाई सक्रिय सहभागी नबनाई मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्नेतर्फ कसैको चेत खुलेन । एकात्मक राज्यसत्ताको हालीमुहालीमा जुन वर्ग र चरित्र हावी भयो उनीहरूको बेइमानी, कमी कमजोरीका कारण यस प्रणालीले सफलता हासिल गर्न सकेन ।
एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीयतमा गएका इथियोपिया, नाइजेरिया तथा रुसलगायतका मुलुकमा एकात्मक अवस्थामा रहँदा जुन आर्थिक प्रगति थियो सङ्घीयतामा गएपछि सबै समाप्त भएका छन् । तसर्थ, देशको भूगोल, जनसङ्ख्या, भौगोलिक तथा आर्थिक स्थिति, स्रोत साधन आदिलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले सङ्घीयतामा नगए बिगि्रहाल्ने केही देखिँदैन । गलत तरिकाले सङ्घीयतामा जाने प्रक्रियाको थालनीले समस्यामाथि समस्या थपिँदैछन्, बिग्रने कुराहरू मात्र हुन लागेका छन् ।
सङ्घीयताको अवधारणा अनुरूप विचार गर्दा नेपाललाई सङ्घीय स्वरूपमा लैजानुको कारण शत्रुको आक्रमणबाट बच्न र उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएकाले होइन, छरिएर रहेका स्वतन्त्र राज्यलाई मिलाएर एउटा सङ्घराष्ट्र बनाउनका लागि होइन, विविधता र विशालताका कारण एउटै केन्द्रित सरकारबाट राज्य संरचना गर्न असम्भव भएर होइन र एकात्मक राज्य व्यवस्थामा राजतन्त्र हुनैपर्ने कारणले पनि होइन । यहाँ देखापरेका समस्या भनेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद विद्यमान रहनु, राज्यको आर्थिक साधन र स्रोतमाथि सम्पूर्ण नागरिकको समान हक स्थापित हनु नसक्नु, जनता र सरकारबीच दुरी बढ्दै जानु आदि हुन् । यति कारणले मात्र भइरहेको एकात्मक शासन प्रणालीलाई भत्काएर एकाएक सङ्घीयतामा जानु सङ्घीयताकै अवधारणा विपरीत हुन लागेको देखिन्छ ।
तसर्थ, जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि त्यसमा जनता सार्वभौम भएको पूर्ण लोकतान्त्रिक गुण सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्दछ । एकात्मकलाई राजतन्त्रसँग जोडेर र सङ्घात्मकलाई गणतन्त्रसँग गाँसेर जनतामाझ भ्रम फैलाइदिन हुँदैन । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था मुलुकको धरातलीय यथार्थमा उभिएको हुन्छ । अवैज्ञानिक र मनोगत आधारमा कुनै पनि व्यवस्थालाई जबर्जस्ती जनतामाथि थोपर्न हुँदैन । त्यसैले जनताको भविष्यसित सरोकार राख्ने विषयमा जनताबीच प्रशस्त छलफल र बहसबाट वा जनमत सङ्ग्रहमार्फत निर्णय गरिनुपर्छ भनिन्छ भने त्यस्तो कुरालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।

No comments: