अग्राधिकार, आत्मानिर्णयको अधिकार र जातीय स्वयत्तता

अबिचन्द्र र्इङनाम

यस बिचार गोष्ठीका आदरणनिय अध्यक्ष ज्यू

बिचार गोष्ठी आयोजक समिति सदस्यहरु तथा यहा उपस्थित बिभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक संघ संस्थाबाट पाल्नु हुने महानुभाब तथा बुद्धिजीवी वर्गहरु ।

लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रवास समिति हङकङको आयोजनामा हुनलागेको अग्राधिकार, आत्मानिर्णयको अधिकार र जातिय स्वयत्तता बिषयक बिचार गोष्ठीमा म लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको महासचिब अबिचन्द्र र्इङनाम लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फवाट सगौरव बिचार प्रस्तुत गर्न लागि रहेको ब्यहोरा अनुराध गर्न चाहान्छु । सर्वप्रथम लिम्बुवानको गौरबसाली इतिहासको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने तथा नेपालको राष्ट्रिय एकता, स्वधिनता एवं प्रजातन्त्रको निमित बफादार सिपाहीको रुपमा जीवन आहुती दिने ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रति म न्यानो काङसोरे अभिवादन टक्राउन चाहान्छु । अध्यक्ष महोदय बिषय प्रवेश भन्दा अगी यस संबन्धी सरोकारराख्ने केहि महत्वपूर्ण सन्दर्भहरु यहा राख्न उचित भएको हुदा त्यसको निमित म अनुमति चान्छु । अध्यक्ष महोदय तथा उपस्थीत महानुभावहरु मुलुकमा दलाल नोकर शाही पूजीबाद, सामन्तबाद, अतिबाद, जातीय एकाधिकारवाद, पुरातन ब्राहमणवादको अन्त्य र गणतन्त्रको संस्थागत बिकास एवं जातीय तथा बर्गीय समन्वय, समानता तथा सहअस्तित्व कायम गरि मुलुक शान्त र समृद्ध बनाउने संयुक्त भावना र अग्रगामी निकासको सङगठित तथा सामुहिक सोचले हामी जबसम्म उत्प्रेरित हुदैनौ तब सम्म नयाँ नेपालको परिकल्पना तथा आत्मानिर्णयको अधिकार र जातीय स्वयत्तत राज्य संबन्धी बिचारहरु दिवा सपना मात्र हुने तथा यस सम्वन्धी बहस र कार्यक्रमहरु अर्थहीन साबित हुने बिचार यहाहरु समक्ष राख्न चाहान्छु । मुलुकमा बिदेशि र प्रतिकृयाबादी शक्तीहरुको बडदो चलखेल तथा प्रजातान्त्रीक सक्तीहरु बिच आपसि खिचातानिले गर्दा मुलुक अहिले अत्यन्त जटिल सङ्कटमा फसिरहेको अवस्था हामी सबैमा स्पस्ट नै छ । यस्तो जटिल अबस्था बाट मुलुलाई मुक्त दिलाई सुरक्षित अवतरणको लागि हामीले दलिय राजनैतिक भावाना भन्दा माथी उठेर राष्ट्रिय भावना बाट उत्प्रेरित भई समयमै जनभावना अनुरुपको संबिधान निर्माण गरि मुलुकलाई संकट मुक्त गर्नको खातिर कमसेकम हङकङका नेपालीहरु एउटा निस्चित बिन्दुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरि अघिबढनु आवश्यक रहेको बिचार प्रस्तुत गर्न चाहान्छु । साथै हामीले मुलुकमा त्यसको दवाबमुलक कार्यक्रम शसक्तरुपमा परिचालन गर्न समेत आबस्यक भएको बिचार ब्यक्त गर्न चाहान्छु । महानुभावहरु म यहा के कुरा स्पस्ट पार्न चाहान्छु भने । हाम्रो साझा समस्या एउटै भएतापनि त्यो समस्याको समाधानको सन्दर्भमा हाम्रा भावना र बिचारहरु आत्मा साछी राखेर भन्नु पर्दा अरु कुनै ब्याक्ती, दल तथा संस्थाबाट संचालित तथा निर्देशित भईरहेको जटिल मोडमा हामी गुज्री रहेकाछौ । अब हामी आफ्नै विबेकले आफै निर्देशित हुन सकेनौभने सर्वप्रथम हामीले हाम्रो लक्ष प्राप्ती गर्न असमर्थ रहनेछौ भने कथङकदाचित प्राप्ती भई हाल्यो भनेपनि हामीमा फुटाउ र शासन गर को फरमुला प्रयाग गरिने छ र हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धीहरु यिनै तत्वहरुको चंगुलमा फसेर अफाप सिद्ध भएको प्रमाणित गरी आफ्नो हातको लड्डु आफ्नै हातले अर्काको मुखमा लगाई दिने अबस्था सिर्जित हुने सम्भावना प्रवल रहनेछ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । दोश्रो कुरा हामीले हाम्रो सही मार्गको पहिचान गरेर समयमै सहि राजनैतिक समाधानको मार्गतर्फ उन्मुलख नभएमा यसले राष्ट्रिय संकट त निश्चयनै उत्पन्न गर्छ नै तर यो भन्दा खतरनाक अबस्था भनेको यो संकटकालिन अबस्था गृहयुद्धमा परिणत भई हाम्रो माग र आवश्यकताको परिपूर्तिको त कुरै नगरौ हाम्रो अस्तीत्व समेत संकटमा पर्ने प्रवल सम्भावना छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ, । हामीले यसलाई समयमानै पहिचान गरि समय सापेक्ष सोच भावना र समाधानका लागि अन्य बिषयहरुलाई थातिराखेर जुनसुकै मुल्य चुकाउनु परेतापनि हाम्रो मूल उद्धेश्यमा गोलबन्द हुनको लागि दृढ सङकल्प गर्न म यहा सबैमा अनु रोध गर्न चाहान्छु । जनआन्दोलन बाट पाप्त जनभावनाको कदर, गण तन्त्रको संस्थागत बिकास, संघीय नेपालको निर्माण र आत्मानिर्णयको अधिकार र जातीय स्वयत्त राज्यको स्थापना सही अर्थमा स्तापित गर्ने हो भने त्यसको अवरोधको रुपमा रहने दलालनोकर शाही, सामान्त बादी, र्सवसत्ताबादी, एकाधिकार बादी, जातिय संकिर्ण बादी सोच र बिचार भएका ब्यक्ती संस्था तथा राज्य सत्ता साथै त्यस्ता जुनसुकै तत्वहरु संग हामीले एकजुट भएर बिभिन्न खाले संघर्ष तथा लडार्इहरु लडनुपर्ने जिम्मेवारि हाम्रो काधमा आएको बिचार समेत म यहा समक्ष राख्न चाहान्छु । महानुभावहरु अग्राधिकार, आत्मानिर्णयको अधिकार र जातिय स्वयत्तताको क्याम्पमा टेवल ठोकेर यसको पक्षमा वकालत गर्ने तर अन्य क्याप्हरुमा यस सम्बन्धी आफु मौन रहने तथा अनभिज्ञता दर्शाउने अथवा धुमाउरो पाराले यो अनुचित हुन सक्ने बिचार ब्यक्त गर्ने प्रवृती हामीमा हुन सक्छ । यदी त्यसो भएमा यो प्रबृती हाम्रो समुदायको लागि फलदायी हुन नसक्ने मात्र होइन अन्ततोगोत्वा घातक हुन सक्ने निश्ति भएकोले कमसेकम यस्तो प्रवृतिको अन्त्यगरि हामी जुनसुकै धरातलमा रहेतापनि उपरोक्त हाम्रा उद्धेश्यहरु उपर सदैव सकारात्मक बहस गर्न समेत यहाहरु समक्ष अनुरोध गर्न चाहान्छु ।मुलुकमा स्थाई शान्ती, सर्वाङ्गीण बिकास, अग्रगामी निकास, बर्गीय तथा जातीय समानता, सहअस्तित्व कायम गरि राष्ट्रिय संकटको समाधान गर्नको लागि मुलुकमा संघीय शासन ब्यबस्था आत्मानिर्णयको अधिकार र जातिय स्वयत्त राज्यको स्थापना अपरिहार्य भएको हाम्रो ठहर रहेको बिचार समेत यहा प्रस्तुत गर्न चान्छु । त्यसैले हामी सबै यसको पक्षमा एकबद्ध भएर अगी बढन यहाहरु समक्ष अनुरोध गर्न चाआन्छु । महानुभावहरु हाम्रो लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा बिशेष जातीय स्वायत्त राज्यको अवधारणामा रहेको ब्यहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहान्छु । यो जातीय स्वयत्त राज्य तथा क्षेत्रीय स्वयत्त राज्य भन्दा केहि भिन्न र आधुनिक बिशेषतामा आधारित बिचार हो भन्ने समेत प्रष्ट गर्न चाहान्छु । महानुभावहरु अब म यहा अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातिय स्वयत्तता संम्वन्धी सके सम्म छोटकरिमा प्रष्ट पार्न चाहान्छु । यो अत्यन्त जटिल तथा गहन बहसको बिषयहो । यस संम्वन्धी ब्यख्यागर्ने क्षेत्र ब्यापक रहेको हुन्छ नै त्यो तपाई हामीलाई यावत भएकै कुराहो । यस संम्वन्धका बिशेषज्ञ (Expertise) हरुले प्रष्ट पारेको जस्तो हामी बाट प्रष्ट हुन नसक्ला भन्न सकिन्न साथै समय अभावले गर्दा यहा चाहे जति ब्यख्या बिश्लेषण गर्न सकिएको छैन, तथापि यसको वस्तविक सार तत्व केहो भन्ने कुरा यतिले हामीलाई प्रष्ट हुन सक्छ भन्ने आशा राखेको छु ।

आत्मानिर्णयको अधिकार ( Self determination )आत्मानिर्णयको अधिकार कुनै पनि नागरिकहरुले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो । यो कुनै आदिबासी वा आप्रबासीलाई मात्र हुने अधिकार होइन । यसमा कुनै पनि जाती समुदायको साझा भूगोल, छुट्टै पहिचान बोकेको संस्कृति, भाषा, लिपी, थर-जात-नाम, धर्म, संस्कार, संस्कृतिक धरोहर, भूमि, प्राकृतिक संसाधन, (जल जमिन र जङ्गलको) बारेमा निर्णय गर्ने अधिकारहरु पर्दछन । यो नेपालको लागि मात्र कुनै नयाँ कुरा होईन । ILO महासन्धी अनुबन्ध १६९ मा समेत लिपी बद्ध गरिएको छ । यो अन्य धेरै मुलुकहरुमा लागु भइसकेको छ । यो अनुबन्ध नेपाल सरकारले पनि पास गरि सकेको छ । तर नेपाल सरकारले लागु गर्न आज सम्म पनि आनाकानि गरि रहेकोछ यो एउटा दुःखद बिषय हो । जनताको आत्मानिर्णयको अधिकार अपरिहार्य छ । आत्मानिर्णयको अधिकार जनतामा निहित नरहेमा सरकार तथा प्रशासन स्वेच्छाचारी बन्ने छ जनता सधै उत्पीडित हुनेछन । जनताले आफ्नो बिषयको काम कुराहरु जस्तै आफ्नो नाम थर सम्वन्धी सही उच्चारण गर्ने शब्दको प्रयोग तथा स्थान बिशेषका ऐतिहासिक एवं पौरानिक नामहरु स्थापित गर्ने वा समाप्त गर्ने र नयाँ नाम राख्ने वा सच्याउन पाउने अधिकार प्रायः सरकारको स्वःविबेकमा निहित रहने छ । (उदाहरणहरु धेरै छन) । त्यसैले जनताको आत्मानिर्णयको अधिकार जनतामै निहित रहनु पर्दछ र यो जरुरछ । आत्मानिर्णयको अधिकारले मुलुक तथा नागरिकहरुलाई सवल,सक्षम र संमृद्ध बन्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नागरिकहरुलाई प्रदान गरेको हुन्छ । जनताको आत्मानिर्णयको अधिकार संगै मानबअधिकार प्रजातन्त्रका बिषयहरु पनि साथमा रहेका हुन्छन । जनतामा आत्मानिर्णयको अधिकार निहित हुनु भनेको एक अर्थमा पूर्ण मानबअधिकार तथा पूर्ण प्रजातन्त्र जनतामा निहित हुनु हो । यहा आत्मानिर्णयको अधिकारले राष्ट्र बिखन्डन गर्छ भन्ने अपबादलाई अघि सारिएको कुतर्कहरु पनि पाईन्छन । तर यो सोच भनेको सामन्तबादी तथा सर्वसत्ताबादी शासकहरुको सोचको उपज सिवाए अरु केहि आधारभूत तथ्यहरु पाईदैन । केवल अन्धाले हात्तीको वर्णन गरे जस्तो मात्र हो ।

स्वायत्त राज्य (Autonomous State) यो स्थानिय जनताहरुले आफै शासन गर्न पाउने ब्यबस्था हो । त्यस राज्यका स्थानिय कर, पोत, खनिज श्रोत, संसाधन, ब्यापार इत्यादी श्रोत साधनहरु स्थानिय सरकारको मातहतमा रहने र बिशेष तथा आवस्यक प्रतिसत मात्र स्थानिय सरकारको सहमतिमा आवस्यक रकम केन्द्रमा जानसक्ने ब्यबस्था साथै बैदेशिक दात्रि संस्थाहरुबाट प्राप्त अनुदान तथा सोझै केन्द्रीय सरकारको मातहतमा आम्दानी हुन आउने श्रोत साधनहरु केन्द्रीय सरकारले स्वायत्त सरकारलाई समानुपातिक बितरणको आधारमा बाडफाड गर्ने ब्यबस्था हो । यसमा स्वयत्तता शब्दमा अगाडि जातिय शब्द जोडिएकोले अलिकति जटिल जस्तो देखिएको मात्र हो । जातीय शब्दको संयोग हुदैमा यसले तेत्रो अर्थको अनर्थ राख्दैन र हामीले यसलाई अनर्थ र भयङ्कर पनि सोच्नु हुन्न । नेपालको सन्दर्भमा जातिय स्वायत्तता भन्नाले जातिय ऐतिहासिक पृष्ठ भूमीको आधारमा त्यो क्षेत्रले स्वायत्त पाउनु पर्दछ भन्ने प्रमुख बिषय हो । बर्तमान अवस्थामा बसोबासको संन्दर्भमा भन्नु पर्दा जनसंख्याको चाप बिश्वब्यापी रुपमा अस्थिर रुपले बडिरहेको अबस्थामा जातिय बाहुल्यताको आधारमा जातीय स्वायत्त राज्यको परिकल्पना अन्ततोगत्वा त्रुटीपूर्ण साबित हुने तथा आदिबासीहरुलाई यसले समेटन सक्दैन भन्ने पनि एक महत्वपूर्ण कुरा रहेको छ । नोट- (यसमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रिय, राष्ट्रिय जस्ता स्वयत्तताहरु हुन्छन)

आजको यो २१ सौं शताब्दीको यूगमा आएर एक जातीले अर्को जाती माथि शासन गर्नको लागि जातयि स्वायत्तताको माग हो भन्नु गलत अर्थ मात्र होईन महामूर्ख बिचार हो भन्नु अत्युक्ति नहोला । यसमा राजनैतिक, प्रजातान्त्रीक, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका अधिकारहरु त्यस क्षेत्रका जनताहरुमा समान रहेका हुन्छन । यसमा केवल आदिबासीहरुको भूमिसंगको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको र ति जातीहरु त्यस भूमीको आदिबासी भूमिपुत्रहरु हुन भन्ने राज्यले इङ्गीत गरेको हुनुपर्दछ । यसमा भाषा, लिपी,संस्कार संस्कृतीको सम्रक्षण संम्वर्दन र बिकास गर्ने अवसर ति निशिचत मूल आदिबासी समुदयलाई त्यस राज्यमा रहेको हुन्छ भन्ने मात्र हो । साथै बिशेष अवस्था आईपरेमा भूमि संम्वन्धी प्राकृतिक स्रोत संसाधन (जल जमिन र जङ्गल) को बिषयहरुमा निर्णय लिने अधिकारहरु सहिअर्थमा मात्र आदिबासी भूमिपूत्रहरुको मातहतमा रहेको हुन्छ, यो जुनसुकै अवस्थामा प्रयोग हुने बिषय तथा अधिकार होईन । हामी किन टाडाजाने हामीले यहि हङकङलाई उदाहरण मान्न सकिनछ ।यसलाई अपब्याख्या गरेर जातीय स्वायत्तता तथा आत्मानिर्णयको अधिकारले राष्ट्र बिखण्डन गर्छ तथा अन्य जातिहरुको अधिकार हनन गर्दछ भन्ने हवाला दिनु । आदिबासीहरु शासक र अन्य जातीहरु शासित हुने छन भन्ने भ्रम तथा आशङ्काहरु प्रचारबाजी गर्नुलाई हामीले पूर्ण बदनियत हो भन्नु अत्युक्ति हुदैन । यस बिषयलाई हामीले कुनै एउटा प्रान्त (राज्य) लाई मात्र हेरेर भन्न मिल्दैन सिङगो मुलुकलाई एकै ठाउमा राखेर एउटै नजरले निस्पक्ष रुपमा हेर्ने हो भने यस्तो अब्यबहारिक तथा खतरा उत्पन्न हुने अबस्था कतै देखिदैन । त्यसैले जातिय ऐतिहासिकतालाई आधार मान्नु भन्दा अर्को उपयुक्त आधार नभएको बिचार यहाहरु समक्ष पेस गर्न चाहान्छु । नेपाल बहुजाती बहुभाषी मुलुक भएकोले एक राज्यको आदीबासी अर्को राज्यको आप्रबासी भएकाहुन्छन । त्यसैले समग्र नेपाललाई एकै ठाउमा राखेर हेर्ने हो भने सबै जाती समुदायहरु कुनैनकुनै राज्यका आदिबासी भएकै हुन्छन र आप्रबासी पनि भएका हुन्छन त्यसैले सबै जाती समुदायहरु सिङ्गो मुलुकको सम्वर्दनमा समान रहेका हुन्छन । अल्प संख्यक जाती समुदायहरुलाई राज्यले उपयुक्त ब्यबस्था गरेको हुन्छ ।वास्तवमा आत्मानिर्णयको अधिकार तथा जातीय स्वायत्तताले सवल र सक्षम राष्ट्रियता, जातिय समन्वय सदभाव समता मुलक राज्य बन्न उन्मुख गरेको हुन्छ । नकि राष्ट्र बिखण्डन, टुक्रे राज्य तथा कुनै जाती समुदायलाई अपमान तथा एक जाती शासक र अर्को जाती शासित बन्ने अबस्थालाई प्रश्रय दिईएको हुन्छ । यसमा केहि आधारभुत कुराहरु आदिबासीहरुमा निहित भएता पनि राजनैतिक अधिकार मानव अधिकार सामाजिक अधिकारहरु सबै नागरिकहरुमा समान रहेको हुन्छ । केहि महत्वपूर्ण बिषयहरु आबस्यकता अनुसार केन्दीय सरकारमा पनि निहित रहेका हुन्छन । जस्तै परराष्ट्र मामिला, रक्षा सम्बन्धी, मुद्रा सम्बन्धी मामलाहरु । यो खासै कहिनभएको नौलो बिषय तथा ब्यबस्था होईन शक्ति बिकेन्द्री करणको सिद्धान्त ९त्जभ तजभयचथ या उयधभच कभउबचबतष्यल० अनुरुप संघीय सिद्धान्तको आधारमा जनतालाई सवल सक्षम र अधिकार सम्पन्न बनाएर एउटा सवल र समुन्नत राष्ट्र बनाउने उपयुक्त मार्ग तथा ब्यवस्था हो भन्नु पर्दछ ।
अग्राधिकार- बिभिन्न खालका अग्राधिकारहरु हुन सक्छन तर हामी आज जातीय अग्राधिकार संबन्धी बिषयमा केन्द्रीत छौ । यस बिषयमा भन्नुपर्दा त्यस क्षेत्रमा सूचिकृत गरिएका जातीहरुलाई सरकारले गर्ने कार्य योजनाहरु अन्य जाती भन्दा सूचिकृत जातीहरुलाई प्राथमिकता दिनु हो । जस्तै भाष, लिपी, शिक्षा, जागीर, ब्यापार ब्यबसाय,ठेक्का टेन्डर आदी बिषयमा ति जातिहरुको अग्राधिकार रहनेछ । यो ब्यबस्था ले जातीहरुलाई माथि उठने अबसर प्रदान गरेतापनि सरकारको निगाहामा आधारित ब्यबस्था मान्न सकिन्छ नकि स्वयत्त राज्य जस्तो त्यो राज्यलाई पूर्ण अधिकार हुदैन केवल जातीहरुलाई अग्राधिकार दिएको हुन्छ राज्यलाई होईन । तर आत्मानिर्णयको अधिकार र जातिय स्वयत्तता राज्य भए पछि अग्राधिकारको अर्थ त्यति रहदैन । अथवा अग्राधिकारको ब्यबस्था भएपछि आत्मानिर्णयको अधिकार र जातिय स्वयत्तता राज्यको अर्थ पनि देखिदैन । किनकि यिनीहरु लगभग एक आपसि पुरक जस्तै हुन । तर यसमा अग्राधीकार जातिसमुदायले पाउने बिशेष अधिकार हो भने स्वयत्त राज्य भनेको राज्यले पाउने बिशेष अधिकार हो । त्यसमा जाती भन्ने शब्द संयोजन हुदा त्यो राज्य स्वयत्त शासन ब्यबस्थामा आधारित रहने र त्यहाको मुल आदीबासीहरुको भाष, लिपी, संस्कार संस्कृती आदीको सम्रक्षण संम्वर्दनको निमित बिशेष महत्व रहने भन्ने हो । तर के कुरा कुझन जरुर हुन्छ भने यदी क्षेत्रिय स्वयत्तता मात्र भयो भने त्यस राज्यको आदिवासीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नकोलागी अग्राधिकारको ब्यवस्थाको जरुर पर्दछ । महानुभावहरु म यहा के कुरा थप गर्न चाहान्छु भने अहिलेको सन्दर्भमा क्षेत्रीय स्वयत्तताको कुरा पनि यदाकदा उठार्इने गरिएको पाईएकोछ । हाम्रो ठम्याइमा यो बिषयमा मित्रहरु त्यति स्पष्ट नभएको होकि जस्तो आभाष देखिन्छ । किनकि यो शब्द झट्ट सुन्दा र हेर्दा राम्रो देखिएता पनि यसमा कुनै जातीहरुको बिशेष अधिकारको सुनिश्चीतता गरिएको हुदैन । यसको प्रष्ट नमुना भन्नु पर्दा हालै भैरहेको १४ अञ्चललाई मान्न सकिन्छ । कार्यशैलिमा भैरहेको १४ अञ्चल भन्दा तात्वीक फरक हुदैन केवल नाममा मात्र जातीको शब्द जोडिएको हुन्छ । नाममा जातीय शब्द आएपनि ति जातीहरुको त्यहा कुनै हैसियत रहेको हुदैन । नत त्यहा जातीय अग्राधिकार नत जातीय स्वयत्त राज्यनै केवल त्यहा क्षेत्रिय बिशेषता मात्र रहेको हुन्छ । त्यसले गर्दा जातीहरुको जल्दा बल्दा समस्याको सम्बोधन क्षेत्रीय स्वायत्तताले गर्न सक्दैन । बिशेष जातीय स्वायत्त राज्य को अवधारणा के हो ? ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा स्वायत्त राज्यको सिमाङ्कन अपरिहार्य र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समयसापेक्ष आधुनिक, बैज्ञानिक, प्रजातान्त्रीक, सम्पूर्ण जाती समुदायहरुलाई समावेसी, समानता, समानअवसर, धर्मनिरपेक्ष, आत्मा निर्णयको अधिकार,बर्ग बिहीन, शोषण रहित समाजको परिकल्पना, मिश्रीत तथा उदार आर्थीक नीति स्वयत्तता भित्र आवश्यकता अनुसार अन्य बिशेष स्वयत्तताहरु रहन सक्ने, समतामुलक तथा संमृद्ध राज्य, दण्डहिनताको अन्त्य आदी बिषयहरु समेटिएका हुन्छन । प्रत्यक्ष उदाहरणको लागी सामान्य तथा हङकङलाई लिन सकिन्छ ।

प्रस्तोता - अबिचन्द्र र्इङनाम, लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा हङकङका महासचिब हुनुहुन्छ ।

मिति ०२/०५/२०१०मा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रवास समितिव्दारा आयोजित एकदिने बिचार गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र