छवि सङबाङफे, लिलिमहाङ
जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतासँगै लिम्बुवान आन्दोलन अमूर्त रहन सकेन । छोटो समयको भावनात्मक वेगबाट आन्दोलनले संक्रमणात्मकरुप लियो । त्यसलाई नेतृत्वगर्ने नेताहरु राजनीतिकरुपले अपरिपक्क त छँदै थिए तापनि अनिकालको 
तितेफापर भनिए जसरी जनताले साथदिएका हुन । लिम्बुवानी विरासतले ओतप्रोत भएका यूवाहरुले आन्दोलनलाई वलिदानिपूर्ण क्रान्तिको चरणसम्म विकास गरे, त्यसलाई दमन गर्नसक्ने साहस नेपाल सरकारसँग थिएन । अन्ततः २०६४ श्रावण २२ गतेबाट शुरुभएको लिम्बुवान आन्दोलन स्थगनगरि वार्तामा आउन सरकारले ३ दिनपछि श्रावण २४ गतेका दिन वार्ताकालागि पत्र पठायो । तर, त्यतिबेलैदेखि लिम्बुवानको नेतृत्व अमुर्तरुपले विभाजन भैसकेको थियो । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दुवैको अध्यक्षकोरुपमा सञ्जुहाङ पालुङवा रहेता पनि उनले संयोजनकारी भूमिका खेल्न नसकेको कारण मञ्च अर्न्तर्गत रहेका पदाधिकारी र कार्यकर्ताहरु आन्दोलनबाट हुने उपलब्धिका जसहरु मञ्चको पोल्टामा पार्न चाहन्थे । ठूला राजनीतिक दल परित्यागगरि पहिचान र अधिकारको लागि संघर्ष गर्न संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदमा प्रवेस गरेका नेताहरु आन्दोलनको नेतृत्व र परिणाम मञ्च र परिषद दुवैको साझेदारिमा हुनुपर्ने अडानमा थिए । यी आन्तरिक झमेलामा उसबेलै संगठन जाकिएको थियो । त्यसको सहजनिकास संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई राजनीतिक पार्टीकोरुपमा दर्जगरेर त्यस अर्न्तर्गतको राज्यस्तरीय पार्टीकोरुपमा परिषदहरुलाई परिभाषित गरी देशव्यापिरुपमा स्वायत्तता प्राप्तिको आन्दोलन संचालन गरिएको भए सायद यतिबेला आदिवासी जनजातिहरुले नेतृत्व गरेको पार्टी मुलुककै शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीकोरुपमा बिकास भैसक्ने थियो । मानव अधिकारको पूर्णप्रत्याभूति आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा पहिचानसहितको अधिकार सृजना हुने राजनैतिक प्रणाली वा व्यवस्था नै लिम्बुवानवासी जनताले खोजेका हुन् । लिम्बुवानलाई नेपालको सीमानाबाट अलग्याएर छुट्टै राज्य बनाउने सोच नत आन्दोलनकारीहरुको थियो नत संगठनको नै तर सत्ताधारी लगायत नियतले नै भ्रमको खेतीगर्ने दल र व्यक्तिहरुबाट लिम्बुवान टुक्र्याउन आन्दोलन गरिंदै छ भनेर बिनासित्तिको निराधार बकवासहरु प्रशस्तै गरियो । सरकारले वार्तामा बोलाईसकेपछि वार्ता कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने विषयसँग नै नेतृत्वतह अनभिज्ञ थियो । पालुङवा आर्थिक विपन्नताले संकटग्रस्त भएकाले उनी जतिबेला पनि अर्थउपार्जनका दृष्टिले आशक्त भएका अभिव्यक्तिहरु व्यक्त गर्दथे भने लिङदेन महत्वकांक्षी र राजनीतिकरुपमा अपरिपक्व भएकाले राजनीतिक निर्णय गर्न सक्षम थिएनन् । तर्सथ मिति २०६४ साल श्रावण २८ गतेका दिन सरकारले वार्तामा बोलाएपछि संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आफ्नो संगठनको तर्फबाट एउटा वार्ताटोली बनायो भने कुमार लिङदेनले पनि मञ्चको तर्फबाट आफ्नो नेतृत्वको वार्ताटोली बनाए । वास्तवमा एउटै मोर्चाबाट उठेको आन्दोलनको उपलब्धि ग्रहण गर्न त्यसरी छुट्टाछुट्टै वार्ताटोली बनाउनु कुनै औचित्य थिएन र त्यो विभाजनदेखि नै संगठनलाई संयोजन गर्ने काम भएको भए आज यो दुर्दसा भोग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
वार्ताको प्रारम्भ सकारात्मकरुपमा अगाडि बढिरहेको भएता पनि आन्दोलनकारी शक्तिहरुमा देखिएको विभाजित मनोविज्ञानले गर्दा सत्ताधारीहरु आफ्नो पल्ला बलियो बनाउन सफल भए । पहिचान सहितको अधिकारका लागि नेपालमा पहिलोपल्ट उठेको लिम्बुवान आन्दोलन ऐतिहासिकरुपमा सफल हुँदाहुदै पनि त्यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउन नसक्नु पालुङवा र लिङदेनको महत्वकांक्षा र प्रलोभनप्रति आशक्तता नै प्रमुख कारण हो । यसका साथै भावनात्मक आधारबाट उठेको राजनीतिक माहौललाई राजनीतिकरुपमा रुपान्तरण गर्नुको सट्टा एकले अर्कोलाई नसिध्याएसम्म संगठनमा आफ्नो वर्चश्व रहन नसक्ने आकलनगरि पालुङवा र लिङदेन अवान्छित गुटवन्दिमा लाग्नु नै विभाजनका मुख्यकारणहरु हुन् । राजनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न संगठित कुनैपनि पार्टी तथा संगठनले वैचारिक र सैद्धान्तिक मार्गदर्शन अवलम्वन गर्नु पर्दछ । राजनीतिक मार्गदर्शन विनाको पार्टी नत लक्ष्य प्राप्त गर्न नै सक्छ नत दीर्घजीवि नै हुन्छ । कार्यक्रमिकरुपमा अगाडि बढेको पार्टी निश्चित कार्यक्रम सकिएपछि स्वतः विर्सजन हुन पुग्दछ । अहिले लिम्बुवानजन्य राजनीतिक संगठनहरुलाई यहि दशाले घेरेको छ । लिम्बुवान र नेपाल सरकारवीच भएको वार्तालाई निष्कर्षको विन्दुमा पुर्याउन नसक्नुमा पनि राजनैतिक मार्गदर्शन अनिश्चित हुनु हो । किनभने राजनीतिक प्रणालीका स्वरुप र कार्यक्रम वैचारिक तथा सैद्धान्तिक मार्गदर्शनले मार्गप्रशस्त गर्दछ र त्यसको अभावमा गरिने राजनीतिक कार्यक्रम र योजनाहरु हावाको लड्डुजस्तै मात्र हुनजान्छ । यसका लागि पनि जनताको सर्वोपरि हितलाई आफ्नो कर्तव्य ठानि विचार र सिद्धान्तले लैस भएको नेता हुनु पर्दछ । तर, अचानक लिम्बुवान आन्दोलनले चिठ्ठाको भरमा पाएका नेतृत्व सञ्जुहाङ र कुमार लिङदेनमा त्यस्तो गुण र क्षमता छैन । उनीहरु वैचारिक र सैद्धान्तिकरुपमा त दरिद्र छँदै थिए, त्यसमाथि पनि पद, प्रतिष्ठा र पैसामा अत्यान्त लोभी भएको कारणले पनि संगठनको शक्तिलाई आफ्नो पकडमा पारिराख्न दुवै चाहन्थे । त्यसकारण पनि उनीहरु वार्तालाई सहजतापूर्वक टुंग्याएर लिम्बुवानलाई सरल राजनीतिक निकास दिन चाहँदैनथे । वार्ताबाट लिम्बुवानको राजनीतिक सम्वोधन भएमा आफु अयोग्य भएकै कारणले त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट अलग भईने डरले उनीहरुलाई सताएको हुनसक्छ । यीनै कमजोरीहरु थाहा पाएपछि सरकारले छलफलका लागि लिम्बुवानका शिर्षनेताहरुसँग अनौपचारिक वार्ता गर्न चासो लियो र २०६४ भाद्र १४ गतेका दिन सिंहदरवारस्थित शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवा, तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष डि.के.बुद्धिष्ट, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कमल छाराहाङ, संघीय लोकतानित्रक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव कुमार लिङदेनले शिर्षनेताकोरुपमा वार्तामा बसेका थिए र त्यसै पल्ट वार्ता भङ्ग भयो । नेतृत्वको ध्रुविकरण ति ब्र हुँदैगएपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन संगठन असक्षम भयो । त्यसवीचमा आफ्नो गुट लिएर कुमार लिङदेन विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुसँग मोर्चा र सहकार्य गर्न थाले भने सञ्जुहाङ त्यसले केनै नाप्न सक्दोरहेछ भनि घरमै बसेर कुर्ने काम गर्न थाले । मिति २०६३ फगुन १८ देखि २० गते सम्पन्न लिम्बुवानको राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलनमा कुमार लिङदेनले परिषदको कुनैपनि पदको उमेरद्वारी नदिएपछि उनलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट मनोनयन गरेर केन्द्रीय सदस्य बनाईएको थियो । त्यसकारण पनि संगठनमा उनको निर्णायक भूमिका नभएकोले उनी आफ्नो भूमिका निर्णायक बनाउन संगठन कसरी हुन्छ फुटाउनका लागि दाउपेच हेरिरहेका थिए । त्यसलाई संयोजनकारी भूमिकाबाट व्यवस्थापन गर्नको सट्टा सञ्जुहाङले घाउमा नूनचुक र्छर्नेभन्दा अर्को काम गरेनन् । अन्ततः त्यसकै परिणति थियो लिम्बुवान विभाजन जसले गर्दा संयुक्त अवस्थामै रहेको बखत सरकारसँग वार्ता बस्ने स्थिति बनेन र छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्नुपर्यो ।
लिम्बुवान आन्दोलनले २ वटा शहीद प्राप्त गरिसकेको छ । आज तीनै शहीदहरुलाई पनि आ-आफ्नो पक्षमा दावि विरोध गर्ने प्रवृत्ति हावीहुँदै गएको छ । आफ्नो पक्षमा शहीद पार्नसके त्यसले आफ्नो राजनीति माथि उठाउथ्यो भन्ने सोचबाट लिङदेन ओतप्रोत छन् भने सञ्जुहाङ पनि आफ्नो कार्यकर्ताको पहलले लिङदेनको त्यो सोचलाई खरानी बनाईदेओस भन्ने चाहन्छन् । तर, उनीसँग अहिले त्यस्ता कार्यकर्ता छैनन् केवल लाठेमुङ्ग्रे, व्यभिचारी, घुषखोरी र चन्दावादी बाहेक । आजसम्मका लिम्बुवान प्राप्तिका राजनैतिक यात्राहरुमा संगालिएका अनुभवहरुलाई विश्लेषण र संस्लेषणगर्दै जाँदा धेरै ठूलो राजनीतिक सुजबुझ, चरित्र र सँस्कारका खाडलहरु भेटिएका छन् । त्यसलाई यथावत् नै राखेर जाने हो भने विना उपलब्धि नै यो यात्राको गन्तव्य अन्त्य हुने सम्भावना छ । तर, लिम्बुवानवासी जनताहरु जो यूगौंदेखि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक तथा साँस्कृतिक उत्पीडनबाट गुज्रिरहेका छन् उनीहरु र्इमान्दार नेता र आफ्नो हकअधिकार मुखरित गर्ने राजनैतिक संस्थाको खोजिमा छन् । त्यसका लागि लिम्बुवानको नाममा धोका, स्वार्थ र वेइमानिको राजनीति गर्नेहरुको पहिचान गरी तीनिहरुलाई सदाका लागि समाप्त नगरेसम्म जनताले अन्यौलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनु पर्ने छ । अहिले राज्यसत्तामा पहुँच भएका दलहरु प्रायः सबै, नेपाललाई एकात्मक राज्य प्रणालीमै कायम राख्नका लागि जोरजुलुम गरिरहेका छन् । कतै अब बन्ने संविधानले संघीयता दिए पनि नाम मात्रको संघीयता हुने निशिचत छ जहाँ पहिचान सहितको अधिकार प्रत्याभूति गरिने छैन । तसर्थ यी सबै राजनीतिक परिस्थितिहरु बुझेर लिम्बुवान चाहने सबै राजनीतिक पार्टी शक्तिहरु एक नभएमा आत्मरतिको राजनीतिभन्दा अर्को केहि हुने छैन । यो कुरालाई मधयनजर गरेर विगत केहिदिनबाट लिम्बुवानमा एकताका पहलहरु शुरु भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हुँदै संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबाट टुक्रिएका संगठनहरु एकीकृत हुने सहमतिमा आएका छन् । त्यसलाई परिणामुखि बनाउनका लागि धेरै चुनौतिहरु सामना गर्नु छ । केहि विभाजनकारी मान्छेहरु एकताको पहल भइरहेको बेला त्यो वातावरणलाई भाँड्नका लागि फेरि पनि सक्रिय भइरहेको अवस्था पनि छ । लिम्बुवानको राजनीतिमा छिरेका बेरोजगार जमातहरु दलालीप्रक्रियाबाट राजनीतिक रोजगारी सृजना गर्न गुट र फुटलाई नै उपयुक्त वातावरण सम्झन्छन् र पार्टी एक भएमा आफु त्यस अवसरबाट बञ्चित हुने ठानेर फुटाउन जोड दिईराख्दछन् । यी नियतिहरुबाट हामी अलग हुन सकिरहेका छैनौ । त्यसकै परिणामस्वरुप अहिले लिम्बुवान एकताको विपक्षमा विषबमन शुरु भएको छ । लिम्बुवान स्वायत्तताको सुनिश्चितता र पहिचान सहितको राजनैतिक अधिकारका लागि संर्घषरत सबै शक्ति तथा व्यक्तिहरु एकताको अभियानलाई सफल पार्न एकढिक्का भएर लाग्नु पर्दछ अनिमात्र कुनै शक्तिद्वारा संचालित स्वार्थी तत्वहरुलाई परास्त गर्न सकिने छ । जय लिम्बुवान !
तितेफापर भनिए जसरी जनताले साथदिएका हुन । लिम्बुवानी विरासतले ओतप्रोत भएका यूवाहरुले आन्दोलनलाई वलिदानिपूर्ण क्रान्तिको चरणसम्म विकास गरे, त्यसलाई दमन गर्नसक्ने साहस नेपाल सरकारसँग थिएन । अन्ततः २०६४ श्रावण २२ गतेबाट शुरुभएको लिम्बुवान आन्दोलन स्थगनगरि वार्तामा आउन सरकारले ३ दिनपछि श्रावण २४ गतेका दिन वार्ताकालागि पत्र पठायो । तर, त्यतिबेलैदेखि लिम्बुवानको नेतृत्व अमुर्तरुपले विभाजन भैसकेको थियो । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दुवैको अध्यक्षकोरुपमा सञ्जुहाङ पालुङवा रहेता पनि उनले संयोजनकारी भूमिका खेल्न नसकेको कारण मञ्च अर्न्तर्गत रहेका पदाधिकारी र कार्यकर्ताहरु आन्दोलनबाट हुने उपलब्धिका जसहरु मञ्चको पोल्टामा पार्न चाहन्थे । ठूला राजनीतिक दल परित्यागगरि पहिचान र अधिकारको लागि संघर्ष गर्न संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदमा प्रवेस गरेका नेताहरु आन्दोलनको नेतृत्व र परिणाम मञ्च र परिषद दुवैको साझेदारिमा हुनुपर्ने अडानमा थिए । यी आन्तरिक झमेलामा उसबेलै संगठन जाकिएको थियो । त्यसको सहजनिकास संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई राजनीतिक पार्टीकोरुपमा दर्जगरेर त्यस अर्न्तर्गतको राज्यस्तरीय पार्टीकोरुपमा परिषदहरुलाई परिभाषित गरी देशव्यापिरुपमा स्वायत्तता प्राप्तिको आन्दोलन संचालन गरिएको भए सायद यतिबेला आदिवासी जनजातिहरुले नेतृत्व गरेको पार्टी मुलुककै शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीकोरुपमा बिकास भैसक्ने थियो । मानव अधिकारको पूर्णप्रत्याभूति आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा पहिचानसहितको अधिकार सृजना हुने राजनैतिक प्रणाली वा व्यवस्था नै लिम्बुवानवासी जनताले खोजेका हुन् । लिम्बुवानलाई नेपालको सीमानाबाट अलग्याएर छुट्टै राज्य बनाउने सोच नत आन्दोलनकारीहरुको थियो नत संगठनको नै तर सत्ताधारी लगायत नियतले नै भ्रमको खेतीगर्ने दल र व्यक्तिहरुबाट लिम्बुवान टुक्र्याउन आन्दोलन गरिंदै छ भनेर बिनासित्तिको निराधार बकवासहरु प्रशस्तै गरियो । सरकारले वार्तामा बोलाईसकेपछि वार्ता कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने विषयसँग नै नेतृत्वतह अनभिज्ञ थियो । पालुङवा आर्थिक विपन्नताले संकटग्रस्त भएकाले उनी जतिबेला पनि अर्थउपार्जनका दृष्टिले आशक्त भएका अभिव्यक्तिहरु व्यक्त गर्दथे भने लिङदेन महत्वकांक्षी र राजनीतिकरुपमा अपरिपक्व भएकाले राजनीतिक निर्णय गर्न सक्षम थिएनन् । तर्सथ मिति २०६४ साल श्रावण २८ गतेका दिन सरकारले वार्तामा बोलाएपछि संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आफ्नो संगठनको तर्फबाट एउटा वार्ताटोली बनायो भने कुमार लिङदेनले पनि मञ्चको तर्फबाट आफ्नो नेतृत्वको वार्ताटोली बनाए । वास्तवमा एउटै मोर्चाबाट उठेको आन्दोलनको उपलब्धि ग्रहण गर्न त्यसरी छुट्टाछुट्टै वार्ताटोली बनाउनु कुनै औचित्य थिएन र त्यो विभाजनदेखि नै संगठनलाई संयोजन गर्ने काम भएको भए आज यो दुर्दसा भोग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।वार्ताको प्रारम्भ सकारात्मकरुपमा अगाडि बढिरहेको भएता पनि आन्दोलनकारी शक्तिहरुमा देखिएको विभाजित मनोविज्ञानले गर्दा सत्ताधारीहरु आफ्नो पल्ला बलियो बनाउन सफल भए । पहिचान सहितको अधिकारका लागि नेपालमा पहिलोपल्ट उठेको लिम्बुवान आन्दोलन ऐतिहासिकरुपमा सफल हुँदाहुदै पनि त्यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउन नसक्नु पालुङवा र लिङदेनको महत्वकांक्षा र प्रलोभनप्रति आशक्तता नै प्रमुख कारण हो । यसका साथै भावनात्मक आधारबाट उठेको राजनीतिक माहौललाई राजनीतिकरुपमा रुपान्तरण गर्नुको सट्टा एकले अर्कोलाई नसिध्याएसम्म संगठनमा आफ्नो वर्चश्व रहन नसक्ने आकलनगरि पालुङवा र लिङदेन अवान्छित गुटवन्दिमा लाग्नु नै विभाजनका मुख्यकारणहरु हुन् । राजनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न संगठित कुनैपनि पार्टी तथा संगठनले वैचारिक र सैद्धान्तिक मार्गदर्शन अवलम्वन गर्नु पर्दछ । राजनीतिक मार्गदर्शन विनाको पार्टी नत लक्ष्य प्राप्त गर्न नै सक्छ नत दीर्घजीवि नै हुन्छ । कार्यक्रमिकरुपमा अगाडि बढेको पार्टी निश्चित कार्यक्रम सकिएपछि स्वतः विर्सजन हुन पुग्दछ । अहिले लिम्बुवानजन्य राजनीतिक संगठनहरुलाई यहि दशाले घेरेको छ । लिम्बुवान र नेपाल सरकारवीच भएको वार्तालाई निष्कर्षको विन्दुमा पुर्याउन नसक्नुमा पनि राजनैतिक मार्गदर्शन अनिश्चित हुनु हो । किनभने राजनीतिक प्रणालीका स्वरुप र कार्यक्रम वैचारिक तथा सैद्धान्तिक मार्गदर्शनले मार्गप्रशस्त गर्दछ र त्यसको अभावमा गरिने राजनीतिक कार्यक्रम र योजनाहरु हावाको लड्डुजस्तै मात्र हुनजान्छ । यसका लागि पनि जनताको सर्वोपरि हितलाई आफ्नो कर्तव्य ठानि विचार र सिद्धान्तले लैस भएको नेता हुनु पर्दछ । तर, अचानक लिम्बुवान आन्दोलनले चिठ्ठाको भरमा पाएका नेतृत्व सञ्जुहाङ र कुमार लिङदेनमा त्यस्तो गुण र क्षमता छैन । उनीहरु वैचारिक र सैद्धान्तिकरुपमा त दरिद्र छँदै थिए, त्यसमाथि पनि पद, प्रतिष्ठा र पैसामा अत्यान्त लोभी भएको कारणले पनि संगठनको शक्तिलाई आफ्नो पकडमा पारिराख्न दुवै चाहन्थे । त्यसकारण पनि उनीहरु वार्तालाई सहजतापूर्वक टुंग्याएर लिम्बुवानलाई सरल राजनीतिक निकास दिन चाहँदैनथे । वार्ताबाट लिम्बुवानको राजनीतिक सम्वोधन भएमा आफु अयोग्य भएकै कारणले त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट अलग भईने डरले उनीहरुलाई सताएको हुनसक्छ । यीनै कमजोरीहरु थाहा पाएपछि सरकारले छलफलका लागि लिम्बुवानका शिर्षनेताहरुसँग अनौपचारिक वार्ता गर्न चासो लियो र २०६४ भाद्र १४ गतेका दिन सिंहदरवारस्थित शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवा, तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष डि.के.बुद्धिष्ट, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कमल छाराहाङ, संघीय लोकतानित्रक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव कुमार लिङदेनले शिर्षनेताकोरुपमा वार्तामा बसेका थिए र त्यसै पल्ट वार्ता भङ्ग भयो । नेतृत्वको ध्रुविकरण ति ब्र हुँदैगएपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन संगठन असक्षम भयो । त्यसवीचमा आफ्नो गुट लिएर कुमार लिङदेन विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुसँग मोर्चा र सहकार्य गर्न थाले भने सञ्जुहाङ त्यसले केनै नाप्न सक्दोरहेछ भनि घरमै बसेर कुर्ने काम गर्न थाले । मिति २०६३ फगुन १८ देखि २० गते सम्पन्न लिम्बुवानको राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलनमा कुमार लिङदेनले परिषदको कुनैपनि पदको उमेरद्वारी नदिएपछि उनलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट मनोनयन गरेर केन्द्रीय सदस्य बनाईएको थियो । त्यसकारण पनि संगठनमा उनको निर्णायक भूमिका नभएकोले उनी आफ्नो भूमिका निर्णायक बनाउन संगठन कसरी हुन्छ फुटाउनका लागि दाउपेच हेरिरहेका थिए । त्यसलाई संयोजनकारी भूमिकाबाट व्यवस्थापन गर्नको सट्टा सञ्जुहाङले घाउमा नूनचुक र्छर्नेभन्दा अर्को काम गरेनन् । अन्ततः त्यसकै परिणति थियो लिम्बुवान विभाजन जसले गर्दा संयुक्त अवस्थामै रहेको बखत सरकारसँग वार्ता बस्ने स्थिति बनेन र छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्नुपर्यो ।
लिम्बुवान आन्दोलनले २ वटा शहीद प्राप्त गरिसकेको छ । आज तीनै शहीदहरुलाई पनि आ-आफ्नो पक्षमा दावि विरोध गर्ने प्रवृत्ति हावीहुँदै गएको छ । आफ्नो पक्षमा शहीद पार्नसके त्यसले आफ्नो राजनीति माथि उठाउथ्यो भन्ने सोचबाट लिङदेन ओतप्रोत छन् भने सञ्जुहाङ पनि आफ्नो कार्यकर्ताको पहलले लिङदेनको त्यो सोचलाई खरानी बनाईदेओस भन्ने चाहन्छन् । तर, उनीसँग अहिले त्यस्ता कार्यकर्ता छैनन् केवल लाठेमुङ्ग्रे, व्यभिचारी, घुषखोरी र चन्दावादी बाहेक । आजसम्मका लिम्बुवान प्राप्तिका राजनैतिक यात्राहरुमा संगालिएका अनुभवहरुलाई विश्लेषण र संस्लेषणगर्दै जाँदा धेरै ठूलो राजनीतिक सुजबुझ, चरित्र र सँस्कारका खाडलहरु भेटिएका छन् । त्यसलाई यथावत् नै राखेर जाने हो भने विना उपलब्धि नै यो यात्राको गन्तव्य अन्त्य हुने सम्भावना छ । तर, लिम्बुवानवासी जनताहरु जो यूगौंदेखि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक तथा साँस्कृतिक उत्पीडनबाट गुज्रिरहेका छन् उनीहरु र्इमान्दार नेता र आफ्नो हकअधिकार मुखरित गर्ने राजनैतिक संस्थाको खोजिमा छन् । त्यसका लागि लिम्बुवानको नाममा धोका, स्वार्थ र वेइमानिको राजनीति गर्नेहरुको पहिचान गरी तीनिहरुलाई सदाका लागि समाप्त नगरेसम्म जनताले अन्यौलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनु पर्ने छ । अहिले राज्यसत्तामा पहुँच भएका दलहरु प्रायः सबै, नेपाललाई एकात्मक राज्य प्रणालीमै कायम राख्नका लागि जोरजुलुम गरिरहेका छन् । कतै अब बन्ने संविधानले संघीयता दिए पनि नाम मात्रको संघीयता हुने निशिचत छ जहाँ पहिचान सहितको अधिकार प्रत्याभूति गरिने छैन । तसर्थ यी सबै राजनीतिक परिस्थितिहरु बुझेर लिम्बुवान चाहने सबै राजनीतिक पार्टी शक्तिहरु एक नभएमा आत्मरतिको राजनीतिभन्दा अर्को केहि हुने छैन । यो कुरालाई मधयनजर गरेर विगत केहिदिनबाट लिम्बुवानमा एकताका पहलहरु शुरु भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हुँदै संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबाट टुक्रिएका संगठनहरु एकीकृत हुने सहमतिमा आएका छन् । त्यसलाई परिणामुखि बनाउनका लागि धेरै चुनौतिहरु सामना गर्नु छ । केहि विभाजनकारी मान्छेहरु एकताको पहल भइरहेको बेला त्यो वातावरणलाई भाँड्नका लागि फेरि पनि सक्रिय भइरहेको अवस्था पनि छ । लिम्बुवानको राजनीतिमा छिरेका बेरोजगार जमातहरु दलालीप्रक्रियाबाट राजनीतिक रोजगारी सृजना गर्न गुट र फुटलाई नै उपयुक्त वातावरण सम्झन्छन् र पार्टी एक भएमा आफु त्यस अवसरबाट बञ्चित हुने ठानेर फुटाउन जोड दिईराख्दछन् । यी नियतिहरुबाट हामी अलग हुन सकिरहेका छैनौ । त्यसकै परिणामस्वरुप अहिले लिम्बुवान एकताको विपक्षमा विषबमन शुरु भएको छ । लिम्बुवान स्वायत्तताको सुनिश्चितता र पहिचान सहितको राजनैतिक अधिकारका लागि संर्घषरत सबै शक्ति तथा व्यक्तिहरु एकताको अभियानलाई सफल पार्न एकढिक्का भएर लाग्नु पर्दछ अनिमात्र कुनै शक्तिद्वारा संचालित स्वार्थी तत्वहरुलाई परास्त गर्न सकिने छ । जय लिम्बुवान !
(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रवक्ता हुन)
No comments:
Post a Comment