जातीय स्वायत्त राज्यहरु नै किन ?

भूपेन्द्र चेम्जोङ

नेपाल वहुजाति, वहुभाषिक,वहुसाँस्कृति तथा वहुधर्मीहरुको देश हो । ती सवै जात जातिको समुचित तथा समानुपातिक विकास नभएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन । ती सम्पूर्ण जाति तथा समुदाय राज्यको मूलधारमा प्रवेश गराउन जातिहरु संरक्षित स्वायत्त राज्यहरुको अर्को विकल्प छैन । २४० वर्षसम्म एकात्मक राज्यले जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक रुपमा पछाडि पारेका जातिहरुको उत्थान केवल जातीय स्वशासन सहितको संघीय नेपाल भित्रमात्र सम्भव छ । नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई हिन्दू एकाधिकारवादी निरंकुश राज्यसत्ताव्दारा युगौयुगदेखि धार्मिक,साँस्कृतिक,शैक्षिक,सामाजिक तथा सवै खाले अन्यायमा पारिएपछि मानसिक रुपमा पीडा खेपिरहको ती आदिवासी जनजातिहरुसंग राज्यले प्रायश्चित गर्ने वेला पनि यतिखेर नै हो । अव वन्ने राज्यसत्ता साँचै जनताको वन्ने हो भने ती राज्यले जिम्मेवारीको हिसावले अघिल्ला निरंकुश तथा एकात्मक राज्यले गरेको अन्यायको लागि ती आदिवासी जनजातिहरुसंग माफी माग्नु पर्दछ । करोडौं अग्रजहरु जसले समकक्षी उच्च जातजातिहरु समान अधिकार नपाउँदै जीनवलीला समाप्त गरे । उनीहरुको आत्माको शान्तिको लागि उनीहरुको सन्तलिहरुलाई अव राज्यले उनीहरुको नाममा जातिय स्वायत्तता राज्यहरु घोषणा गरेर सम्मान गर्नुपर्दछ । भेदभावको अन्त्य केवल अर्काको सम्मानवाट शुरु हुन्छ । आज देशमा फेरि तीनै पुरानासत्ताका भाइरसहरु म्युटेशन भएर नेपालमा कुनै जातिको वाहुल्य नभएकोले जातीय आधारमा राज्य हुन सक्दैन भन्ने हौवा फैलाई रहेकाछन् । फेरिपनि क्षेत्रीय संघीयताको नाममा पुरानै सत्ता दोहोर्याउन चाहान्छन् । उनीहरु २५ वर्षअगाडिको इतिहास विर्सन्छन् । मैले किन २५ वर्षभन्दै छु भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन लिम्वूवानको उदाहरण लिन चाहान्छु । लिम्वूवान परापूर्वकालदेखि स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको राज्य हो । १८३१ मा गोर्खा राज्य र लिम्वूवान राज्यवीचको सन्धिले समेत लिम्वूवानको अस्तित्वलाई मान्यता दिइएको छ । विसं २०२१ सालमा किपट उन्मुलन गरिएको घोषणा गरिएतापनि २०४२ साल अघिसम्म व्यवहारिक रुपमा उन्मुलन हुन सकेकेा देखिदैन । जव २०४२ सालमा पछिल्लो चोटि श्री५को सरकारले ताप्लेजुङ जिल्लामा नापी सिध्यायो त्यसपछि मात्र लिम्वूवान राज्यको विधिवत अन्त्य भयो । फलतः प्रचीनकालमा यलम्वरले नेपाल खाल्डोमा स्थापना गरेको किरात शासनकाल हजारौ वर्षपछि विसं २०४२ सालमा अन्त्यभयो । अव के २५ वर्षअघिसम्म अस्तित्वमा रहेको किरात राज्यलाई विर्सन मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । इतिहास दोहोन्दिैन तर मेटिदैन । तर्सथ लिम्वूवान विस १८३१ को सन्धि अगाडि नफर्किएला तर लिम्वूवानकेा अस्तित्व हराउन सक्दैन । आज जातीय राज्यको आधारमा राष्ट्रलाई विभाजन गरियो भने देश टुक्रन्छ भन्ने भनाई २४० वर्षम्म एकलजातीय राज्यसत्ता चलाउँदै आएका मुठीभर समूहवाट आउने गरेको छ । त्यो भनाई केवल आदिवासीजनजाति तथा पिछडिएका अन्य समूहमा निरन्तर उत्पीडन र शोषण गर्ने आशय भन्दा अन्य केही हुन सक्दैन । जातीय स्वायत्त प्रदेशहरुमा देश विभाजन गरी नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिहरुको अस्तित्व नस्वीकार्नेहो भने देश टुक्रन सक्छ । खोक्रो नेपालीत्वको नाममा जातीय अस्तित्व र स्वभिमान खर्च गर्न अव कुनै आदिवासी जनजाति तयार छैनन् । किनभने जातीय स्वभिमान हजारौ वर्षेखिको अस्तित्वको निरन्तरता हो भने राष्ट्रियता केही वर्षपुरानो मात्र हो । राष्ट्रियता कुनैवेला निर्माण हुन सक्छ वा भत्किन सक्छ । आज हजारौ नेपालीले दिनहूँ आफ्नो नेपालीत्व त्यागेर विदेशी नागरिकता लिइरहेकाछन् । तर कसैले पनि जाति त्यागेको हामीले सुनेका छैनौ । त्यसैले हजारौं वर्षलगाएर निर्माण गरिएका जातीय पहिचान केही वर्षअघि विकसित भएको लंगडो नेपाली राष्ट्रियताको नाममा नेपालका कुनै आदिवासी जनजातिले आफ्नो जातीय स्वभिमान समर्पित गर्ने छैनन् । यदि संविधानसभाले नेपाली राष्ट्रिय एकताको पहल गर्ने हो भने जातीय आधारमा सम्भव भएका राज्यहरुमा जातीय स्वायत्त राज्य नदिई धरै छैन । यदि ती राज्यहरुको इतिहास हराउने हो भने उनीहरु पनि आफ्नो पहिचानको लागि अन्य वाटो रोज्न सक्छन् । त्यतिखेर नेपाली राष्ट्रियता धेरै गौण र जातीय स्वभिमान अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएर जानसक्ने सम्भावना रहन्छ । आज नेपालका पुरातनवादीहरुको जनतालाई संघीय राज्यवाट वन्देज गराउने षडयन्त्र र जालझेलकै कारण कतिपय क्षेत्रहरुमा पृथकतावादी सोच अगाडि आउन थालेकाछन् । उदाहरणको लागि लिम्वूवानका केही समूहलाई लिन सकिन्छ । १८३१ सालको सन्धीमा शाहवंशी राजा र लिम्वू राजावीच सम्झौता भई लिम्वूवानलाई एक स्वायत्त प्रदेशको रुपमा स्वीकारिएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको वंशज समाप्त भएपछि लिम्वुवान स्वतन्त्र भइसक्यो भन्ने भनाइ अगाडि राख्दै पृथक लिम्वुवानको वकालत गर्दै आएकाछन् । उनीहरु भन्ने गर्छन् "जसरी अमेरिका, अफ्रीका तथा एशियामा युरोपियनहरुले स्वतन्त्र राज्यमाथि आफ्नो उपनिवेश खडा गरेका थिए,हाल आएर उनीहरुले आफ्नो उपनिवेश समाप्त पार्न वाध्य भए। हङकङ र मकाउ क्रमश : वेलायत र पोर्चुगालले फर्काउन वाध्य भए । अमेरिका,भारत तथा विश्वका सयौ राष्ट्रहरु युरोपियन उपनिवेशवाट मुक्त भए । ५०० वर्षको उपनिवेश मकाउ मुक्त हुन सक्छ भने २४० वर्षो उपनिवेश लिम्वूवान मुक्त किन नहुने -" राज्यपुनसंरचनामा जातीय स्वायत्तताको कुरा अटाइएन भने स्वतन्त्र राज्यका स्वरहरु तीव्र नवन्लान् भन्न सकिन्न । यसको मतवल आदिवासीहरु राष्ट्र विखण्डन गर्न तत्परछन भन्ने चाहि होइन । नेपालका सवै आदिवासी जनजातिहरु नेपाली राष्ट्रियता भित्र आफ्नो पहिचान खोज्न चाहान्छन । सम्मान,पहिचान र समान अवसर नै राष्ट्रिय एकताको मूल कडी हो । केन्द्रकृत राज्यका षड्यन्त्रकारीहरुले जनसंख्याको कुरा उठार्इ नेपालमा जातीय स्वायत्त राज्यहरु वन्नवाट रोक्ने प्रयास गरिरहेकाछन् । नेपालको कुनै प्रदेशमा पनि कुनै जातिको वाहुल्य नभएकोले जातीय आधारमा प्रदेश वन्न सक्दैन भन्ने गरेकाछन् । स्वायत्त प्रदेशहरु विभाजन गर्दा हालको जनसंख्या वितरणलाई हेरेर नभई यसको ऐतिहासिकता तथा राज्य हुनलाई आवश्यक सवै कुरा-भाषा,संस्कृति,भूगोल,जनसंख्या जस्ता कुराहरु हुन आवश्यक हुन्छ । जनसंख्या वाहुल्य भएकै आधारमा त्यस जातिको राज्य हुने कुरा आउँदैन कुनै भूभागले राज्यको आकार ग्रहण गर्नको लागि माथि भनिएका शर्तहरु पूरा गर्नु पर्दछ । नेपालको पविेशमा जातीय राज्यहरु वन्नुको मतलव त्यस क्षेत्रका पिछडिएका आदिवासी जनजातिहरुलाई माथि उठाउने हो । उनीहरुको भूगोलभित्र अग्राधिकार सहितको स्वशासन दिइयो भनेमात्र उनीहरुले हालका व्रम्हाणाक्षेत्रीहरु सरह केही वर्षा आफूलाई विकास गर्न सक्छन् । यस्ता उदाहरण खोज्न हामी धेरै टाडा जानु पर्दैन । हाम्रा छिमेकी चिनमा यस्ता थुप्रै प्रान्तहरु छन जसमा आदिवासीहरुको नाममा प्रदेशहरुको नाम राखिएकाछन् । तर ती आदिवासीहरु त्यहाँ आफै अल्पमतमाछन् । चीनको सेन्जेन उइगर प्रदेशमा भूगोल सम्वद्ध जाति केवल ३८ प्रतिशत छन् । भित्री मंगोलिया प्रान्तमा मंगोलियनहरु ११ प्रतिशत मात्र छन वाँकी सवै हान जाति वा अन्य जातिहरु रहेकाछन् । त्यस्तै कुआङ सिचुआङ,निङसिया हुर्इ आदि प्रान्तहरुमा पनि भूगोल सम्वद्ध जातिहरु अल्पमतमाछन् । यसै विषयमा पर्शुराम तामाङ लेख्छन् "स्वायत्त शासनको गठनको कुराले जातीय जनसंख्यासंग कुनै सम्वन्ध राख्दैन , त्यो जातिको ऐतिहासिक,भैागोलिक सम्वन्ध र राज्यको अन्य जातिभन्दा फरक जातिको विषेशतामा आधिारित हुन्छ ।"-नयाँ संविधान र अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति पृ.१४५) तामाङ अगाडि लेख्छन "जातीय स्वयत्त प्रदेश वनाउनुको उद्देश्य भनेको अल्पसंख्यका आदिवासीहरु उत्पीडनमा नपरुन भन्ने नै हो ।" यी भनाइहरुवाट के प्रष्ट हुन्छभने उत्पीडनको मुक्ति जातीय स्वायत्त प्रदेशवाट मात्र सम्भव छ । जातीय स्वयत्तता प्रदेश त्यस प्रदेशको ऐतिहासिक वसोवास गर्ने जातिहरुको लागि मात्र लागु हुने होइन । जातीय स्वयत्तता भन्ने वित्तिक्कै सवै जात जातिहरुलाई लागु हुन्छ भन्ने कुरा वुझ्न आवश्यक छ । जातीय आधारमा राज्य वनाउने भनेको नेपालका सवै जात जातिहरुलाई राज्य सत्तामा पुर्याउनु हो । जुन राज्यमा केाही शासित हुँदैनन् सवै शासक मात्र हुन्छन। उदाहरणको लागि लिम्वूवानमा वसोवास गर्ने लिम्वूहरुलाई पाउने जातीय अधिकार त्यस प्रदेशमा वसोवास गर्ने अन्य सवै जात जातिहरुले समान रुपमा जनसंख्याको समानुपातिक हिसावले उपभोग गर्न पाउछन् ।लिम्वूवानीसभामा लिम्वूवानमा वसोवास गर्ने सवै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधत्व हुन्छ । लिम्वूवानमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले लिम्वूवानमा वसोवास गर्ने अन्य जातिहरुले लिम्वूहरुको उत्पीडन भोग्न वाध्य वनायो । लिम्वुवानको पाँचथरमा लगभग ९० प्रतिशतभन्दा वढी अवस्थामा संसद जित्ने लिम्वूहरु मात्र हुन सक्छन् । किनभने त्यहा लिम्वू मतदाताहरुको वमुमत छ । त्यस क्षेत्रमा वसोवास गर्ने रार्इ,सुनुवार, गुरुङ,मगर लगायतका जातिहरु संसद वा सभासद हुन सकेकाछैनन् । उनीहरु लिम्वूजातिको उत्पीडनमा परेकाछन् । जातीय स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था गरियो भने लिम्वूवानले ती उत्पीडित जातिहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ता कि लिम्वूवानीसभामा सवै जात जातिको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अव विचार गरौं जातीय राज्यले त्यहाँको अन्य जातिहरुले सम्मान गर्यो कि गरेन । लिम्वूवानमा जातीय राज्यको सट्टा क्षेत्रीय राज्यले अन्य जातिहरुलाई जातीय उत्पीडनवाट मुक्ति दिन्छ कि दिन्न - मानौ लिम्वूवानको सट्टा "तमोर प्रदेश" वा "कंचनजंगा प्रदेश" वनायौ जातीय राज्यको सट्टा भौगोलिक राज्य वनायौ ।फेरि पनि त्यहाँका अन्य जातिहरु त वहुसंख्याक लिम्वुहरुको उत्पीडनमा पर्ने नै भए । तमोर प्रदेशको तमोरसभामा लिम्वूहरुले नै वढी सीट जितेर आउने भए । तमोरसभामा लिम्वूहरु वहुमतमा हुने भए । त्यहाँका अल्पसंख्यामा रहेको वाहुन क्षेत्री रार्इ, गुरुङ मगरको उपस्थिति प्रादेशिक सभामा कि हुदै नहुने भयो कि ज्यादै न्युन । अव लिम्वूहरु वाहुल्य भएको सभाले कुनै पनि प्रस्तावहरु एकलौटी पारित गर्ने भो । एकलौटी प्रादेशिकसभा गठन गर्ने भो । चाहे भने भाषा,संस्कृति तथा अन्य कुराहरु प्रतिवन्ध गर्ने वा लाद्न सक्ने भए । अव अन्य जातिहरु तमोर प्रदेशमा उत्पीडनमा परे कि परेनन् ? यो कुरा भूगोल असम्वद्ध जातिहरुले वुझ्नु पर्ने कुरा हो । काठमाण्डौमा लगभग पचास हजारको संख्यामा लिम्वूहरु वसोवास गर्छन् । त्यहँा लिम्वूहरुले प्रतिनिधित्व जनाउन नेवा राज्य भयो भने मात्र सम्भव छ । भौगोलिक आधारमा प्रदेश भयो भने सम्भव हुन्न । आफ्नो अधिकार रक्षाको लागि भूगोल सम्वद्ध जातिको नाममा जातीय स्वायत्त प्रदेश रोज्ने कि त्यस जातिको नाममा राज्य भयो भने आफूलाई उत्पीडनमा पर्लार् कि भन्ने शंकाले आफू वसोवास गरेको राज्यमा आफ्नो अधिकारवाट वन्चित हुने ?अवश्य हामीलाई अधिकार चाहिएको छ । त्यसैले सवै जात जातिको अधिकारको लागि जातीय स्वायत्त राज्यको अर्को विकल्प छैन । जहाँसम्म समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा छ । त्यो पनि घुमाउरो पाराले आदिवासी जनजातिहरुलाई पछाडि पार्ने षड्यन्त्र नै हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व केवल संख्यात्मक - (quantitative) प्रकृया हो भने स्वायत्त स्वशासन प्रणाणी गुणात्मक (Qualitative) प्रकृया हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा केवल संख्या पुगे हुन्छ । त्यसमा स्तरको आवश्यता पर्दैन । देशको संसदीय चुनाव जातीय समानुपातिक आधारमा भयो भने पार्टीहरुले पार्टीले चाहे अनुसारको व्यक्तिलाई मात्र टिकट दिन सक्छन् । । यस अवस्थामा संसदमा फेरिपनि आदिवासी जनजाति "येसमेन"हरुको जमघट संसदमा हुनपुग्छ । सवै घुमाई फिराई माथिल्ला नेताहरुले प्रयोग गर्न सक्ने भए । फेरि क्षेत्रीय पार्टीहरुको हैसियत के हुने भन्ने पनि प्रष्ट छैन । माथिल्ला ओहोदा र राम्रा ओहोदामा व्यक्तिको हनुमानहरुको हावी हुनपुग्छ । पार्टीहरु आफ्नो कठपुतली व्यक्तिलाई चुन्छन । त्यतिखेर आदिवासी जनजातिको आवाज वोकेका व्यक्तिहरुले संसद टेक्न पाउने छैनन् । आदिवासीको नाममा केवल व्यक्तिका हुनमानहरुको जमघट हुन पुग्छ संसद । पञ्चायतकालमा पनि समवेशी जस्तो हुने छ । पंचायतकालमा मंत्रीमंडलमा एक -एकजना जनजाति मिसाएका हुन्थे । सवै जनजातिहरु आफ्नो प्रतिनिधित्व भयो भनेर खुशी माने तर ती प्रतिनिधिहरुले राजाको सेवावाहेक केही गरेनन् । अर्कोतिर अग्राधिकार सहितको जातीय स्वायत्त प्रदेशहरु भएका खण्डमा त्यस प्रदेशभित्रका हरेक ओहोदामा सम्वन्धित जातिहरुले शासनको अनुभव गर्ने र त्यस प्रदेशको नीति निर्माण गर्न पाउनेछन् । कम्तिमा पनि आ-आफ्नो प्रदेशमा मुख्य मन्त्री आफै भई शासनकेा प्रादेशिक शासनको सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्छन । राष्ट्रियसभामा समेत ती प्रदेशले शिफारिस गरेपछि मात्र जाने प्रावधान राखेपछि प्रतिनिधिमूलक तथा सक्षम व्यक्तिहरु राष्ट्रिय संसदमा पुग्न पाउने भए । जातीय समानुपातिकता मात्र अपनाइयो भने कुनै पनि गोरवशाली पदमा आदिवासी जनजातिहरु पुग्ने ग्यारेन्टी हुन्न । तसर्थ जातीय स्वयत्तताको विकल्प समानुपातिक प्रतिनिधित्व होइन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आफूलाई आफैलाई शासन गर्न पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारवाट पिछडिएका वर्गहरु वन्चित हुन्छन् । राज्य जहिले पनि जनताले भेट्न र छुन सक्ने ठाउँमा हुनुपर्दछ । स्वायत्त शासनमा मात्र सरकार जनताले भेट्न सक्ने ठाउँमा रहन सक्छ । संघीय स्वायत्त राज्यहरु स्थापना भएपनि त्यस राज्य भित्रका प्राकृति सम्पदा तथा जनशक्ति प्रभावकारी रुपमा परिचालन हुन्छ किनभने त्यहाँ हाम्रो भन्ने भावना प्रवल भएर जान्छ । प्रशासनिक क्षेत्र चुस्त र दुरुस्त हुन्छ । किनभने प्रदेशहरु आकारमा साना हुन्छन् । न्याय तथा कानून लागु गर्न पनि सजिलो हुने हुनाले प्रभावकारी हुन्छ । न्याय,प्रशासन,शिक्षा,स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु प्रदेशहरुभित्रै सम्पन्न हुने हुनाले राजधानी धाएर जनताको समय र खर्च वरवाद हुनवाट वचाउन सकिन्छ । त्यसभेगका जनताहरु विकासमा सहभागितामा उत्साह वढने हुनाले रोजगारी वढ्ने तथा राजस्व समेत प्रभावकारी ढंगले असुल गर्न सकिन्छ । राज्यहरुवीच विकासको प्रतिस्पर्धा हुन्छ जस्ले गर्दा देश विकास द्रुत गतिमा हुन्छ ।

अग्राधिकार के हो ?

अग्राधिकारलाई विग्रह गर्दा अग्र र अधिकार अर्थात अग्र माने पहिलो अधिकार त अधिकार भइहाल्यो । यो कुरा राज्यमा सुनिश्चित गरिने अधिकारको अलावा राज्य सिमाना भित्र रहेको जमीन,जल र जंगलको स्वामित्व र त्यसको उपयोगमा पनि लागु हुन सक्छ । जातीय अग्राधिकार विषेश गरी राज्यव्दारा होस वा उनीहरुको सामाजिक परम्पार,जीवन शैलीले पछाडि परेका अल्पसंख्याख जातिहरु जसले प्रतिस्पर्धामा आएर माथि अधिकार लिन प्राय असम्भव हुन्छ त्यस्ता जातिहरुको उत्थान गर्नलाई यो कुराको उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । अग्राधिकार राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभएर प्राकृतिक सम्पदा उपभोगमा समेत लागु हुन्छ । प्राकृतिक सम्पदा जल,जमीन र जंगलमा पनि त्यस भूगोलसंग सम्वद्ध जातिहरुलाई अग्राधिार दिइनु पर्दछ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं १६९ले आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत माटोको सीमानाभित्र रहेका जल ,जमीन र जंगल जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरुको उपयोग तथा वाँडफाँटमा त्यहाँका आदिवासीहरुको अग्राधिकार रहन्छ भन्ने किटान गरेको छ । यसको मतलव आदिवासी जनजातिहरुको क्षेत्रलाई कव्जा गर्नुपर्ने खालको कुनै योजना रहेमा त्यहाँका आदिवासीहरुको सहमति हुन आवश्यकछ । उदाहरणको लागि तमोर नदीमा राष्ट्रिय स्तरको विद्युत निकाल्नु परेमा त्यहाँका आदिवासीहरुको सममति पहिले जुटाउनु पर्नेछ । त्यहाँवाट निकालिएको विद्युतको उपयोगमा उनीहरुको अग्राधिकार हुनुपर्दछ । अर्थात उनीहरुले विद्युतको प्रथम उपभोक्ता हुनुपर्दछ ।

आदिवासी जनजातिहरुले अग्राधिकार किन ?

गोर्खाका राज पृथ्वीनारायण शाहले यहाँका स-सना राज्यहरुमा अ तिक्रमण गर्नु अगाडि नेपालमा कैयौ ससाना राज्यहरु रहेका थिए । ती राज्यहरुमा पृथ्वीनारायण शाहले विजय प्राप्त गरिसकेपछि विजित राज्यहरुमा आफ्नो संस्कार,संस्कृति,धर्म र भाषा लाद्ने काम अति तीव्ररुपमा गर्यो । त्यसको अलावा मुलुकमा हिन्दू वर्णाश्रमको आधारमा श्रमविभाजनलाई निरन्तरता दिने काम गर्यो । जसको कारणले जातीय विकासमा असमानताको खाल्डो वन्न शुरु भयो । विजित राज्यमा वसोवास गर्ने आदिवासीहरु पनि त्यही वर्णाश्रमको आधारमा नै विभाजित हुन पुगे । हिन्दूधर्म नमान्ने आदिवासी जनजाति जसलाई मतवाली -मात्ने चीज (जाँड रक्सी) आदि खाने भनेर भनिन्थ्यो उनीहरुलाई शुद्र वर्गमा राखियो । शुद्रलाई दुर्इ वर्गमा विभाजित गरियो - पानी चल र पानी अचल गरेर । मतवालीहरुलाई पानी चल शुद्र अन्तरगत वर्गीकरण गरियो । हिन्दू वर्णाश्रमको आधारमा विभाजन गरिएपछि स्वतः राज्यवाट पाउने सुविधावाट यसरी उनीहरु वन्चित भए । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामा उपल्लो दर्जामा रहेका व्रम्हाजीको मुखवाट निस्किएका भनिएका वाहुनले हलो जोत्न नहुने जजमान गरेर खानुपर्ने,अर्काको कमाई मात्र खानुपर्ने नियम वसाइयो भने व्रम्हाजीको पाखुरावाट निस्केको भनिएको क्षेत्रीलाई राजकाज गर्ने अधिकार र पढलेख गर्ने अधिकार दिइयो । तर व्रम्हाजीको खुट्टावाट पलाएको शुद्रहरुको त शास्त्र अनुसार वाहुन र क्षेत्रीले गर्ने कुनै काम गर्न पाएनन् । उसको काम भनेको केवल ती दुइ उच्च वर्गको सेवाकेा लागि मात्र हो । उनीहरुले वेद सुनेमा कानमा तातो सीसा पगालेर हालिदिनु पर्ने र पढेमा जिव्रो निकालेर फ्याकिदिनुपर्ने। लेख्नेको हात काट्नुपर्ने जस्ता सजायँ हिन्दू ग्रन्थ मनुस्मिृतिमा तोकिएको छ । करीव २४० वर्षम्म राज्यको निर्देशक सिद्धान्त मनुस्मृति नै हुन पुगेको थियो । यतिका लामो वर्षम्म हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले ठगिएका यी आदिवासी जनजातिहरुको विकास उपल्लो वर्ग भनिएका वाहुन - क्षेत्री सो सरह विकास हुन असम्भव थियो । आदिवासी जनजातिहरुले पढलेख गर्न थालेको ४० वर्षो इतिहास पनि छैन जवकि वाहुन र क्षेत्रीले हिन्दू राज्यमा निरन्तर रुपमा पढलेख गर्ने ज्ञान र सम्पति आर्जन गर्ने शीप तथा कौशल सिक्दै आएकाछन् ।आदवासी जनजातिहरु राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पहुँच रहेको छैन । नेपालका प्राय सवै पार्टीहरुमा ती उच्च वर्गकै पहुँच वढी रहेको छ । त्यस्तै व्युरोक्रेसीमा भनौ वा अन्य शैक्षिक वा आर्थिक गतिविधिमा समेत आदिवासी जनजातिहरु पछि परेकाछन् । यस परिस्थितिमा आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रतिस्पर्धामा आएर देखाउ भन्न कतिको उचित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गरेर आउने भन्ने भनाई मोटर सार्इकलमा सवार व्यक्तिलाई खाली खुट्टाले दौडने चुनौति दिनु सो सरह हुनेछ । राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिका वा अन्य सवै खाले गतिविधिहरुमा आफ्नो समकक्षी जातिहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई आ-आफ्नो प्रदेशमा केही दशकसम्म राजनैतिक वा शैक्षिक अग्राधिकार दिइनु पर्दछ ताकि प्रादेशिक स्तरवाट केही दशकभित्रै राष्ट्रिय स्तरमा अन्य जातिहरुको पतिस्पर्धामा आउन सक्छन् । अग्राधिकार नदिने हो भने वैयक्तिक विकासमा तलपर्दछन् र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । भूगोल सम्वद्ध जातिहरुलाई अग्राधिकार दिइएन भने उनीहरुमा नेतृत्व विकास हुन्न र नीति निर्माणमा उनीहरुको पहुँच रहेन भने उनीहरुले आफ्नो पहिचानलाई वचाई राख्न सक्दैनन् । त्यस क्षेत्रमा रहेमो अन्य जातिहरुको लागि आ-आफ्नो वाहुल्य क्षेत्रमा अग्राधिकार रहनुका साथै ती जातिहरुको कतै न कतै देशमा अग्राधिकार सहितको राज्य प्राप्त गरेका हुन्छ । त्यसैले ती जातिहरु अन्यायमा परेको भन्न मिल्दैन । उदाहरणकोलागि लिम्वुवानमा वस्ने मगरहरुको लागि मगरातमा आफ्नो प्रादेशिक अग्राधिकार कायम रहने हुनाले मगर लिम्वूवानको मुख्य मन्त्री भएन भनेर चित्त दुखाउने ठाउँ रहँदैन । अग्राधिकार केवल राजनैतिक,शैक्षिक वा अन्य इन्ट्यान्जिवल कुराहरुमा मात्र हने होइन वरु जल,जमीन र जंगलमा समेत उनीहरुको अग्राधिकार हुनुपर्दछ । यसो भएमात्र उनीहरु आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर भई आफ्नो पहिचानलाई जोगाइ राख्न सक्छन् । जमीन, वन र जल सम्पदामा आफ्नो अग्राधिकार नहुने हो आर्थिक तथा शैक्षिक रुपमा सम्पन्न समूहवाट आक्रमण जुनसुकै वेला हुनसक्छ । त्यतिखेर आदिवासी जनजातिहरुले आर्थिक रुपमा वा शैक्षिक रुपमा आफूलाई प्रतिरक्षागर्न सक्ने छैनन् । उनीहरु आफ्नो मूख्य भूमीवाट विस्थापित हुन वाध्य हुनेछन् । फल स्वरुप ती प्राकृतिक सम्पदाहरु वाहृय आक्रमणकारीकहरु फेरि पुग्नेछ र आदिवासीहरु फेरि २४० वर्षको इतिहासतिर फर्केर मुक्तिको लागि आनिश्चित कालीन समयसम्म पर्खनुपर्ने हुन सक्छ । । राज्यनीतिको कारणले पछाडि पारिएको यी जातिहरुको उत्थान राज्यले नै गर्नुपर्दछ । आज ती पछाडि पारिएका आदिवासी जनजातिहरुलाई अग्राधिकार सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा जातीय स्वयत्तता वाहेक अर्को विकल्प हामीसंग रहेको छैन । अग्राधिकार विना ती जातिहरुको समानुपातिक विकास हुन सक्दैन । अग्राधिकार भनेको २४० वर्ष सम्म राज्यले गरेको जातीय शोषण र दमनको क्षतिपूर्ति भन्न सकिन्छ । निश्चित अवधिसम्म आ-आफ्ना क्षेत्रमा अग्राधिकार दिएपछि सवै जात जातिहरुको विकासले उपल्लो वर्गको जातिको विकासलाई भेट्न सक्छ । ती क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरु अग्राधिकार पाएपछि निश्चित अवधिमा राजनैतिक,शैक्षिक,सामाजिक,साँस्कृतिक तथा धार्मिक रुपमा आफूलाई अन्य जातजाति सरह विकास गर्न सक्छन् । विश्वमा यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन जस्मा आदिवासी जनजातिहरुलाई जल जमीन र जंगलमा अग्राधिाकार दिइको हुन्छ हामी व्राजिल वा अर्जेन्टिनाको उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यहाँ आदिवासीहरु विस्थापिन नहुन भन्ना खातिर कुनै पनि राष्ट्रिय परियोजना लागु गर्न अघि उनीहरुको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । जातीय अग्राधिकार नदिने हो भने फेरिपनि आदिवासी जनजातिहरु षडयन्त्रमा पारिएर नीतिनिर्माणमा पुर्याउन वन्चित गराइन सक्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकार
आत्मनिर्णयको अधिकार राज्यका जातिहरुले पाउने एक सर्वोच्च अधिकार हो । जस अन्तरगत जातिले छुट्टै राज्य समेत वनाउन सक्छ । आफ्नो भाग्य आफैले निर्धारण गर्न पाउने मानव अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । आफू को हुँ, र म के गर्छु भन्ने आफैले निर्धारण गर्न पाउने अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । राजनैतिक हिसावले यो स्वशासनसंग जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ । नेपालको परिवेशमा जातीय,क्षेत्रीय वा भाषिक स्वायत्त राज्यहरु मार्फ त्यस भूगोलसंग सम्वद्ध व्यत्तिहरुले आफूलाई आफैलाई शासन गर्न पाउनु पनि आत्मनिर्णयको अधिकार भित्रै पर्दछ । आत्मनिर्णयको अधिकार भित्र कुनै जाति अर्को जातिसंग मिलेर वस्ने वा वेग्लै वस्ने भन्ने सम्म निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । लेलिनले आत्मा निर्णयको अधिकारलाई लोग्ने स्वास्नीको पारपाचुके अधिकारसंग जोडेर व्यख्या गरेकाछन् । उनका अनुसार लोग्ने स्वास्नीको पारपाचुकोको अधिकार छ भन्दैमा लोग्ने स्वास्नी छुटिहाल्दैनन् । लोग्नेस्वास्नीवीच सम्वन्ध यसरी विग्रियो कि अव संगै वस्ने स्थिति छैन भनेपछि मात्र यो पारपाचुकेको अधिकार प्रयोग गर्दछन् । पारपाचुको अधिकार विद्यामान भएपछि लोग्नेले स्वास्नीलाई उत्पीडनमा पार्नु हुन्न भन्ने ज्ञान हुन्छ जसले गर्दा श्रीमतिमाथि शोषण गर्दैन । त्यसैगरी शोसन र उत्पीडन रोक्न पनि आत्मनिर्णयको अधिकार जातिहरुलाई दिइनु पर्दछ । जुन अधिकारले गर्दा राज्यले आदिवासी जनजातिहरुलाई थिचो मिचो गर्दैन । त्यसैले आत्मनिर्णयको माग नेपालको सर्न्दर्भमा विखण्डनवादी माग नभएर जातीय शोषण समाप्त पार्दै विखण्डन रोक्ने एक महत्वपूर्ण अधिकार हो । लेलिनले भनेका छन् "आत्म निर्णयको अधिकारको माग राज्यको विखण्डन एवं स-साना राज्यहरुको स्थापनाको मागको समतुल्य होइन। जातीय उत्पीडनको विरुद्ध संघर्षको एक सुसंगत अभिव्यक्ति हो ।"यहीवाट प्रस्ट हुन्छ कि यो माग कुनै स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्ने माग होइन ।
आत्मानिर्णयको अधिकारको विशेष गरी अठारौ शताव्दीको उतरार्द्धदेखि प्रयोगमा आएको देखिन्छ । युरिपीयन राष्ट्रहरुले पाँचैवटा महादेशमा आफ्नो अधिपत्य जमाएपछि उनीहरुको अधिपत्यवाट मुक्तहुनलाई त्यहाँका वासिन्दाहरुले आत्मानिर्णको कुरा र्सवप्रथम उठाएका थिए । अमेरिका आफैपनि औपनिवेशिक राज्य भएकोले उनले पनि र्समर्थ गरे । रस्सिया लगायत त्यतिखेरका शक्तिशाली राज्यहरुले समेत जातीको आत्मनिर्णयको पक्षमा वकालत गरे । शुरुमा सोभियतसंघवाट वाल्टिक गणराज्यहरु जनमत संग्रहव्दारा आत्म निर्णयको अधिकार प्रयोग गरी सोभियत विखण्डन हुनु अगावै अलग्ग भए । पछि वाट १५ वटै राज्यहरु यही अधिकारको प्रयोग गरी अलग्ग भए । संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासीजातिहरुको अधिकार सम्वन्धि घोषणापत्रको धारा ३मा आदिवासीहरुको आत्मानिर्णयको अधिकार हुन्छ भनिएको छ । जातीको आत्मनिर्णयको अधिकार सम्वन्धि परशुराम तमाङ भन्छन् । "आत्मनिर्णयको अधिकार प्रवर्धन गर्ने महासंन्धि सम्झौताहरु त्यतिखेर मात्र लागु हुन सक्दछ जव राष्ट्रिय एकताको सर्न्दर्भमा समान हैसियतको सम्वन्ध व्यवस्थ गर्नको लागि सवै संभव शान्तिपूर्ण तरीकाहरु प्रयोग गरी सकिन्छ र वहुसंख्यक र प्रभावशाली जाति वा राज्य शान्तिपूर्ण उपायका रुपमा रहेका कानुन मान्न इन्कार गर्छन वा लागु गर्न असफल हुन्छ र समाधानको लागि आवश्यता पर्दछ भनी विश्वास दिलाउन सकिन्छ । "।
फेरि आत्मा निर्णयको अधिकार पाउने वित्तिक्कै जनता विखण्डन नै चाहन्छन- पक्कै चहान्दैनन । आत्मा निर्णयको कुरा विशेष गरेर न्याय र समानतको कुरा हो । नेपालका कुनै पनि जात जाति अलग भएर रहन चहान्दैनन् । सवै नेपालीहरु आ-आफ्नो ऐतिहासिक भूमिमा स्वशासन सहितको स्वयत्ता लिएर नेपालको समृछिद्ध र विकास चहान्छन् । तसर्थ आत्म निर्णयको अधिकारसंग डराउने पर्ने कुरा केही छैन ।