विज्ञका आँखामा जनजाति अधिकार

डा. कृष्ण भट्टचन

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रकाशित गरेको 'संविधानसभाद्वारा बन्ने नयाँ संविधानका लागि विज्ञहरूद्वारा प्रस्तुत सिफारिसहरू' नामक अंग्रेजी पुस्तकको भाग ६, पृष्ठ ५७-६६ मा 'अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजातिको अर्थ' भनेर आदिवासी जनजातिको अवस्था र कानुनका बारेमा व्याख्या र यथार्थपूर्ण विश्लेषण गरिएको रहेछ । बारका विज्ञहरूले पनि आदिवासी जनजातिद्वारा भनिँदै आएका व्याख्या र विश्लेषणलाई नै दोहोर्‍याएका कुरा आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि थाहा नहुन सक्छ ।

आदिवासी जनजातिको अवस्था :

बारका विज्ञहरूले अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजाति (इन्डिजेनस पिपुल्स)को अर्थ मानवअधिकारका दृष्टिकोणबाट लिनुपर्छ र भावी संविधानका सन्दर्भमा अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजातिका सवाललाई एउटा प्रमुख सवालका रूपमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका रहेछन् । उनीहरूले धर्मका आधारमा हिन्दु धर्म प्रभुत्वशाली भएकाले बौद्ध, इस्लाम, इसाई र अन्य झाँक्री परम्परा र भाषाका आधारमा नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी, तामाङ र थारूलगायतलाई अल्पसंख्यक भनी पहिचान गरेका छन् । जातीय आधारमा उनीहरू लेख्छन्, 'जे भए पनि, कुनै एउटा जातिविशेषको बहुमत नभए पनि राज्य संयन्त्रका हरेक तहमा बाहुन र क्षेत्रीको स्पष्ट प्रभुत्व देख्न सकिन्छ,' र 'यो दृष्टिकोणबाट बाँकी अन्य जातिलाई नेपालका सीमान्तकृत र जातीय अल्पसंख्यक मान्न सकिन्छ ।' नेपालले ५९ आदिवासी जनजातिको पहिचान गरेको तथ्य पनि उल्लेख गरिएको छ । आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकका अवस्था र सवालका सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति र अन्य जातीय अल्पसंख्यकहरू आधुनिक नेपालको इतिहासभरि नै प्रभुत्वको सिकार र सीमान्तकृत रहँदै आएका छन् भनेर उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । बृहत् शान्ति-सम्झौतामा यी समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस प्रयास नगरेको र आदिवासी जनजाति र मधेसीसँग सरकारले सहमति गरे पनि उनीहरूका समस्या समाधानका लागि बाधाहरू जस्ताका तस्तै छन् भनी उनीहरूले औँल्याएका छन् । विधायिका-संसद्मा प्रत्येक आदिवासी जनजाति समुदायको कम्तीमा पनि एक-एक प्रतिनिधित्व हुनैपर्नेमा त्यस्तो नभएकाले विज्ञहरूले अवस्था सन्तोषजनक नभएको तथ्य उल्लेख गरेका छन् । बारका विज्ञहरूका अनुसार 'आदिवासी जनजातिले आफूलाई भूमिपूत्र मान्छन् र उनीहरूले भूमि र प्राकृतिक स्रोतहरू जीविकोपार्जनका लागि उपयोग गर्छन् । नेपालको भौगोलिक एकीकरणसँगै आदिवासी जनजातिलाई भूमिबाट बेदखल गरियो । भूमिहीनको समस्या तराईका आदिवासी जनजातिमा बढी छ । यस्तो हुनुमा मूलतः नयाँ बसोवास गर्न आउनेहरूको अतिक्रमणलाई जिम्मेवार मानिन्छ ।' त्यसैगरी 'निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिको न्यून प्रतिधिनित्व हुनाका मुख्य कारणमध्ये बहिष्करणवादी शैक्षिक नीति र कार्यक्रम, छनोटको आधार, सम्भावित आदिवासी जनजातिको संख्या अति थोरै हुनु, र भनसुन -सोर्स र फोर्स) अर्थात् शक्तिकेन्द्र वा नीति-निर्णयकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धको अभावलगायतका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भेदभाव हो ।' उनीहरूले उल्लेख गरेअनुसार 'विगतका एकल सांस्कृतिक नीतिले गर्दा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक विविधतामा अत्यधिक मात्रामा अपूरणीय क्षति भइसकेको छ ।' ती विज्ञहरूका अनुसार आदिवासी जनजातिका धेरैजसो धर्म विगतका जनगणनामा उल्लेख छैन भने भाषाका सम्बन्धमा निरन्तर भेदभावपूर्ण व्यवहारले गर्दा आदिवासी जनजातिका भाषा खत्तम भएर गएका छन् । आदिवासी जनजाति भाषिक आधारमा पनि विभेदित र बेफाइदामा छन्, उनीहरूलाई सामाजिक र न्यायिक रूपमा अक्षम बनाउने थुप्रै विभेदकारी कानुन छन् । उनीहरूको मानवअधिकार अक्सर उल्लंघन हुन्छ र आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रभावकारी संरक्षण हुन सकेको छैन । र, शैक्षिक संस्थाहरूमा पहुँच नहुनाले उनीहरूको समुदायमा शिक्षाको दर कम रहन गएको छ । आदिवासी जनजाति महिला लैंगिक, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक विभेदलगायतका बहुल विभेदबाट पीडित छन् र महिला विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रमको आदिवासी जनजाति महिलामा प्रभाव न्यून छ ।

आदिवासी जनजाति र कानुन :

ती विज्ञहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित महासन्धि नं. १६९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, सबै प्रकारका जातीय भेदभावविरुद्ध, बालअधिकार, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्यलगायतका महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन र सम्मिलन गरिसकेको छ । सन्धि ऐन १९९१ को भाग ९ -१) अनुसार राष्ट्रिय कानुनभन्दा यी महासन्धिका प्रावधान प्राथमिकता (प्राइमेसी) हुनेछ । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिलाई व्यक्तिगत अधिकारका साथै सामूहिक अधिकार पनि रहेको छ । बारका विज्ञहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारका बारेमा विस्तृत व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । त्यसमा विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणापत्रको धारा २१ -१), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १ ले आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरेको र घोषणापत्रको धारा ३ ले आदिवासी जनजातिलाई यस्तो अधिकार दिएको र यही अधिकारको प्रयोग गरेर स्वायत्तता वा स्वशासनको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार धारा ४ मा भएको कुरा उल्लिखित छ । आत्मनिर्णयको अधिकारका सारभूत तत्त्व सबैका लागि हो भने सारभूत आत्मनिर्णयको अधिकारको उल्लंघनबाट पीडित आदिवासी जनजातिलाई उपचारात्मक पुर्जा र संयन्त्रका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारको मान्यता भनेको सांंस्कृतिक समग्रता, भूमि र प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक कल्याण र विकास, स्वायत्तता वा स्वशासन हो । आदिवासी जनजातीय स्वायत्तताले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्छ र उनीहरूका भूमि र विशिष्ट संस्कृतिको विकास र नियन्त्रण गर्ने क्षमताका लागि अत्यावश्यक छ भनेर विज्ञहरूले ठम्याएका छन् । उनीहरूको ठम्याइअनुसार महासन्धि १६९ लाई उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजातिले परम्परागत रूपमा स्वामित्व र उपयोगमा रहेका भूमिलाई राज्यले मान्यता दिने र उनीहरूको भूमिभित्रका प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महासन्धि १६९ का प्रावधानको विस्तृत व्याख्या गर्दै यसले सुनिश्चित गरेको शैक्षिक र सांस्कृतिक अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, धार्मिक परम्पराको अधिकार, भूमि -वन-जंगल, पानी, खानी, चरणलगायत) माथिको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार पनि छ । उनीहरूको निष्कर्ष छ, उत्पादनका साधनमा पहुँच उत्पादनशील काममा नियन्त्रित गरेकाले जातीय अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडित समूह सीमान्तकृत हुन पुगेको हो । र, उनीहरू सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा, राजनीतिक रूपमा शक्ति खोसिएको र अझै कहिलेकाहीँ अमानवीय व्यवहारको सिकार भएको तथा आर्थिक, स्वास्थ्य र शिक्षाका सूचकांकमा निम्न तहमा छन् । साथै, उनीहरू सधैँ विभेदित छन्, आफूलाई प्रभाव पार्ने नीति-निर्माणमा उनीहरूसँग परामर्श लिइँदैन र राज्यका कामकारबाही र विकास कार्यक्रममा सधैँ बहिष्करणमा पारिन्छन् । उनीहरू राज्यका असल नागरिक भएर बसेका छन्, तर राज्यबाट पाउने फाइदा र संरक्षणबाट भने एक्लिएका छन् । सबैले पृथ्वी च्याप्टो छ भनेका वेला एकजनाले गोलो छ भन्दा त्यस्तो भन्ने मान्छे मूर्ख देखिन्छ । ढिलो-चाँडो सत्य सत्य नै ठहर्छ । कोपर्निकस र ग्यालिलियोले गोलो छ भन्दा मूर्ख भए, अहिले गोलो नभन्ने मान्छे मूर्ख हुन्छ । त्यसैगरी, विगतमा हामी आदिवासी जनजातिले बारका विज्ञहरूले गरेकै कुरा गर्दा विखण्डनकारी, साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने, हिंसा-प्रतिहिंसाका लागि उक्साउने, बाइसे-चौबीसेकालमा फर्काउनेजस्ता आरोप लाग्ने गथ्र्यो, जुन गलत थियो भन्ने सत्य बारका विज्ञहरूका व्याख्या र विश्लेषणले पुष्टि गरेका छन् । बारका विज्ञहरूका विचारप्रति बारकै पदाधिकारी, सदस्य र बेन्चका पदाधिकारीले के-कति सचेतना छ ? कति हदसम्म आत्मसात् गर्दै तिनलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्ने आँट गर्छन् ? ती सुझावलाई संविधानसभाले के-कति सम्बोधन गर्ला ? आशा राखौँ, उनीहरूले जस्तै सबैले आदिवासी जनजातिको कानुनी अधिकारका बारेमा सत्य-तथ्यलाई आत्मसात् गरून् र आदिवासी जनजातिका आत्मनिर्णयको अधिकारदेखि आदिवासी जनजातीय स्वायत्तता र भूमिमाथिको अधिकारलगायतका अधिकार नयाँ संविधानमा राज्यले सुनिश्चित गरोस् ।

नयाँ पत्रिकाबाट