पार्टीको केन्द्रमै लैंगिक विभेद

डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे

केही दिनअघि नेकपा एमालेको अञ्चलस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको तयारीबारे भएको एउटा बैठकमा पार्टीका नेताहरूसँग मेरो चर्काचर्की नै भयो । प्रशिक्षकका रूपमा केन्द्रबाट खटिने नाममा एकजना पनि महिलाको नाम समावेश नभएको देखेर मैले प्रश्न उठाएकी थिएँ । विषयगत महिला प्रशिक्षक नभएका कारण कोसी अञ्चलस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षकका रूपमा महिला नबोलाइएको भन्ने जवाफ आएको थियो । सो जवाफमा असहमति जनाउँदै भनेकी थिएँ, 'महिलाहरूको माझमा जाँदा त्यसप्रकारको जवाफको संवाहक नबन्नुहोस्, बरु दलभित्र पनि स्पस्ट रूपमा लैंगिक विभेद छ भनेर स्विकार्ने हिम्मत गर्नुहोस् ।' मेरो यस्तो प्रतिक्रियालाई कसैले पनि सुनेकोजस्तो देखिएन । न त पुरुष नेताहरूले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन आवश्यक ठाने, न त अन्य महिला सहभागीले नै त्यस विषयमा मलाई साथ दिनु जरुरी माने । वास्तवमा चार-पाँचजना प्रशिक्षकमध्ये त्यसरी प्रशिक्षण दिनसक्ने महिलाहरू एमालेमा प्रशस्तै छन् भन्ने मेरो जिकिर र सोचाइ थियो । तर, पार्टी संरचनामा नेतृत्व तहमा रहेका महिला हुन् या पुरुष, दुवै पितृसत्तात्मक सोचाइबाट ग्रस्त रहेकाले समाजमा उठेको यत्रो बहस र संवैधानिक परिवर्तनका बाबजुद महिलाकोे क्षमतालाई सधैँ कम आँकिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा महिला सवालले स्थान त पाएको छ, तर पार्टीभित्र लैंगिक विभेदको प्रभुत्व कायम नै रहेको छ । परिणामस्वरूप पार्टी तथा पार्टी संरचनाभित्र महिलाको न्यून सहभागिता रहेको छ । हो, हामी कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन्छौँ वा भोट हाल्छौँ वा समथर्न गर्छौं । म पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध छु । मैले पनि दलभित्र नै लैंगिक विभेदको अन्त्यका लागि बाध्य भएर लड्नुपरिरहेको छ । दलभित्र महिला समानताका लागि लड्दा कतिपय अवस्थामा साथ नपाउन पनि सकिन्छ । यद्यपि, हामी महिला अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्नु हाम्रो बाध्यता होे । देशमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न सके महिलाको अवस्थामा पनि सुधार वा परिवर्तन हुन्छ भन्ने हाम्रो परिकल्पनाले कोल्टे फेरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्यको स्थापनाका लागि हामी पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसँगै आन्दोलनमा सहभागी बनेका थियौँ । हामीले पनि उनीहरूले जस्तै जीवनको महत्त्वपूर्ण समय सो आन्दोलनमा खर्चिएका थियौँ । दलीय आत्मालाई निरन्तरता दिन हाम्रो पनि त्यत्तिकै देन छ । तर पनि हाम्रो पहिचान छैन, हाम्रो विगतमा खर्चिएका सबै समय र बलिदानमाथि दलीय रूपमा चिनिएका नेताका रूपमा स्थापित पुरुषहरूले अपमानित गरिरहेका छन् । दलहरूका सिद्धान्तमा महिला समानताको आवाज बुलन्द गरिए पनि व्यवहारमा त्यो अनुवाद भएको पाइँदैन । नेपालको इतिहासमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर राजनीतिक परिवर्तनले महिलाको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकेन । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनले मात्र समाजमा स्थापित लैंगिक विभेदमा न्यूनीकरण गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य देखिँदै छ । राजनीतिक दलमा समेत महिलाहरू लैंंगिक विभेदको सिकार बनेको तथ्य पुष्टि हुँदै छ । राजनीतिक दलहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन नसक्ने सबै दलको अवस्थालेे यसको पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय स्तरमा समेत महिलाहरूको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका जम्मा ७२ जना सदस्यमा महिला सातजना छन् । नेकपा -एमाले) का जम्मा ६५ जना केन्द्रीय सदस्यमा ६ मात्र महिला छन् । नेकपा -माओवादी) का जम्मा ३५ जनामा दुईजना मात्र महिलाको सहभागिता रहेका छन् । यी तथ्यले दलहरूमै लैंगिक विभेद रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । राजनीतिक सहभागिताको अर्थ केवल मतदान गर्नु मात्र होेइन, दलको संरचनाका विभिन्न तहमा समान सहभागिता हुनु पनि हो । तसर्थ राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति महिलालाई पनि गराउने हो भने दलमा महिला समानता तथा समताको सवाललाई स्थापित गरी लैंगिक विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने हुन्छ । दलको नीति-निर्माण गर्ने ठाउँमा महिला सहभागिता भएमा मात्र महिलाहरूको सवालले स्थान पाउँछ भन्ने कुरा अहिलेको न्यून सहभागिताले देखाएको छ । तसर्थ देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको अवस्थामा खासै परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा समेत महिलाको सहभागितामा अपेक्षाकृत रूपमा वृद्धि गर्न राजनीतिक दलहरूले सकेको देखिँदैन । दलभित्र महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता र समताको विषयप्रति ध्यान दिइएको छ भन्ने अनुभूति महिलाले गर्न पाएको देखिँदैन । यो कुरा प्रत्येक दलका निणर्ायक स्थानमा महिलाको न्यून सहभागिताले प्रमाणित गरेको छ । हुन त महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्घोष सबै राजनीतिक दलले आपmनो घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । तर, जनतासामु गरिएका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न ती दल जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएका छैनन् । महिलाको हक र अभिमत सोझै जनताको अधिकारसँग गाँसिएका हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिक पार्टीका घोषित नीति र सिद्धान्तलाई हामीले नै उठाएको नारा भन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यसरी जनअधिकार वा महिला अधिकारमाथि राजनीतिक दलहरूद्वारा गरिएको गलत व्यवहारलाई अब हामी टुलुटुलु हेरिरहन चाहँदैनौँ । अतः महिला अधिकार प्राप्तिका लागि लगातार लडिरहनुपर्छ, ताकि राजनीतिक रूपले सचेत स्थानमा रहेको लैंगिक विभेदको अन्त्य पहिले हुनुपर्छ ।

(डा. तुम्बाहाङ्फे उपप्राध्यापक हुन्)