खगेन्द्र माखिम
मुलुक विगत लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालीन् अवस्थाबाट गुज्रँदै संघीय गणतान्त्रिक नेपालको रुपमा
उदाउँने क्रममा रहेको छ । यही समयमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू पनि भएका छन । ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अढार्इसय वर्षन्दा पहिलेदेखि आदिवासी जनजातिहरूको मुक्तिको बाधक दुर्इ प्रमुख तत्वहरू राजतन्त्र र हिन्दू धर्मसँग गाँसिएको नेपालको पहिचानको विधिवत अन्त्य भएको छ । र, संवैधानिक हिसाबले एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्यपछि देश अहिले संघीयतामा गइसकेको छ ।मुलुक सङ्क्रमणमा गुज्रिरहेको बेला दरबार हत्याकाण्ड भयो । यसमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाशभई राजा ज्ञानेन्द्रको उदयसँगै राजतन्त्रको अन्त्य; ने.क.पा.(माओवादी) को दशवर्षो जनयुद्धको अन्त्य र विधिवत रुपमा सरकार गठन; ने.क.पा.(एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा विभाजन आदि घट्नाहरू भए ।नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नै नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटमा ऐतिहासिक आन्दोलनहरू सम्पन्न भएका छन् ।नयाँ नेपालको उदयसंगै आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायत सम्पूर्ण उत्पीडित, उपेक्षित समुदायको मुक्तिका लागि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका छन् । नयाँ नेपालसंगै उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको अबको भूमिका कस्तो रहने हो ? देशको नयाँ संरचनाको आधार कस्तो हुने ? कस्तो संघीयता हुने ? जातीय स्वायत्तता सम्भव छ कि छैन ? यी आदि विषयमा यहाँ छोटो चर्चा गरिएकोछ ।
मुलुक विगत लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालीन् अवस्थाबाट गुज्रँदै संघीय गणतान्त्रिक नेपालको रुपमा
उदाउँने क्रममा रहेको छ । यही समयमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू पनि भएका छन । ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अढार्इसय वर्षन्दा पहिलेदेखि आदिवासी जनजातिहरूको मुक्तिको बाधक दुर्इ प्रमुख तत्वहरू राजतन्त्र र हिन्दू धर्मसँग गाँसिएको नेपालको पहिचानको विधिवत अन्त्य भएको छ । र, संवैधानिक हिसाबले एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्यपछि देश अहिले संघीयतामा गइसकेको छ ।मुलुक सङ्क्रमणमा गुज्रिरहेको बेला दरबार हत्याकाण्ड भयो । यसमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाशभई राजा ज्ञानेन्द्रको उदयसँगै राजतन्त्रको अन्त्य; ने.क.पा.(माओवादी) को दशवर्षो जनयुद्धको अन्त्य र विधिवत रुपमा सरकार गठन; ने.क.पा.(एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा विभाजन आदि घट्नाहरू भए ।नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नै नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटमा ऐतिहासिक आन्दोलनहरू सम्पन्न भएका छन् ।नयाँ नेपालको उदयसंगै आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायत सम्पूर्ण उत्पीडित, उपेक्षित समुदायको मुक्तिका लागि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका छन् । नयाँ नेपालसंगै उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको अबको भूमिका कस्तो रहने हो ? देशको नयाँ संरचनाको आधार कस्तो हुने ? कस्तो संघीयता हुने ? जातीय स्वायत्तता सम्भव छ कि छैन ? यी आदि विषयमा यहाँ छोटो चर्चा गरिएकोछ ।संघीयता : नेपालको लागि अपरिहार्य
अन्तरिम संविधान अनुसार देश अहिले संघीय गणतान्त्रिक नेपाल भएको छ । संघीयतामा देश गइसकेपछि संघीयता के हो ? संघीयता कस्तो हुनु पर्दछ ? संघीय राज्यहरूको निर्माणको आधार के के हुन सक्छन् ? यी आदि विषयहरू राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनिरहेका छन् । संघीयप्रणालीले जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रलाई राजनीतिक मान्यता दिँदै ती सबै अटाउँने राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण गर्दछ । सामुहिक बहुलताको सम्मान र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता संघीयताको मर्म हो । संघीयताले बहुलतालाई स्वीकार गर्दछ । साथै, संघीयताको लागि लोकतन्त्र आवश्यक अङ्ग पनि हो । संघीयता बहुलवादी समाजको उपयुक्त ब्यवस्था हो । संघीय शासनपद्धतिले समाजको संघीयस्वरुप र चरित्रलाई मुखरित र संरक्षित गर्दछ । त्यसकारण, संघीय इकाईहरू भनेको केवल भौगोलिक र प्रशासनिक क्षेत्रहरु मात्र नभई सामाजिक इकाईहरू पनि हुन् । नेपालको सामाजिक बनावटमा बहुलता रहनु संघीय चरित्रको राम्रो विशेषता हो ।सामान्यतया, संघीयता भन्नाले एकभन्दा बढी राष्ट्रहरू सहमतिको आधारमा एउटै राज्य संरचनाभित्र रहने शासनप्रणालीलाई बुझाउँदछ ।संघीयराज्य निर्माणको आधारहरूमा मूलतः दुइ प्रकारका मतहरू आएकाछन् । पहिलो जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधार । दोश्रो भौगोलिक र प्रशासनिक आधार ।इतिहास साक्षी छ, पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि नेपालमा विभिन्न राज्यहरू थिए, त्यतिबेला प्रत्येक राज्यको आ-आफ्नै प्रकारको शासनव्यवस्था रहेको थियो । कथित एकीकरणपश्चात नेपालमा मूलतः नेपाली (खस) भाषा, हिन्दू धर्म र हिन्दू संस्कृतिलाई मूल आधार मानेर नेपाली समाजलाई सञ्चालन गर्ने नीति बनाए । तर, यो नीति असफल भयो । त्यसैलेगर्दा, देश संघीयतामा जानुपर्यो । र, संघीयतामा जाँदा संघीयताको आधारहरू किटान गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएको छ । यसको लागि नेपाललाई र्सवप्रथम साँचो अर्थको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश बनाउने, उत्पीडित, उपेक्षित जाति, समुदायलाई देशको मूलधारमा ल्याउने, नेपालको भावनात्मक एकता गर्ने, लोकतन्त्रलाई दीगो बनाउने, देशमा स्थायी शान्ति बहाल गर्न अब हुनसक्ने विद्रोहहरू रोक्ने, देशको आर्थिक उन्नतिको लागि वातावरण तयार गर्ने आदि छन् । मूलरुपमा, नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको लागि संघीयताको आवश्यकता भएको हो ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अबको नेपालको संघीयताको आधार ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधार नै मुख्य हुन् । यहाँ सिङ्गो मुलुकमा जातीय संघीयतामात्र पनि संभव छैन र भौगोलिक, प्रशासनिक आधारमात्र पनि पूर्ण हुने देखिँदैन । संघीयताको आधारहरूभित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहअस्तित्व, साझा शासनको अवधारणामा उभिएको राष्ट्रिय एकता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आदि महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ ।त्यसो त जातीय, भाषिक पहिचान, क्षेत्रीय समानतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने मुलुकमा शान्ति स्थापना हुनसक्दैन । र, अर्कोतिर त्यसलाई चुस्त र समावेशी बनाउन सकेन भने त्यस्तो संघीयताको पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।तर, राज्यको हरेक केन्द्रहरूमा सँधै एउटै जातीय समूहहरूको प्रभाव रहिरहने र आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक्लगायत अन्य समूहहरू सधैँ अल्पमतमा रही रहने प्रक्रियाको अन्त्य गर्नको लागि संघीयता अपरिहार्य छ । संघीयताले केन्द्रमा नभए पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा आफैले शासन गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । जस्तो उदाहरणको लागि लिम्बू, खम्बू (रार्इ), तामाङ, थारु आदिले केन्द्रमा प्रभाव पार्न नसके पनि लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, तामाङसालिङ आदि स्थापना भयो भने त्यहाँ उनीहरूले आफ्ना सरोकारका विषयहरूमा बढी प्रभाव पार्न सक्छन् । यसकारण, संघीयताको औचित्य रहेको हो ।संघीयताले हाम्रोजस्तो बहुलता भएको देशमा बढीभन्दा बढी समुदायलाई प्रभाव पार्दछ । विगतमा एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्फक्षेत्री-बाहुनलाई मात्र प्रभावशाली बनाएको थियो । अबको संघीयप्रणालीमा कम्तीमा दशवटा स्वायत्त राज्य र त्यसभित्र उपस्वायत्त राज्यहरू बन्यो भने क्षेत्री-बाहुनसँगै कम्तीमा दश समुदाय सँगै अन्य थुप्रै समुदायहरूले संघीय संरचनामा प्रभावशाली हुने अवसर पाउनेछन् । तर, अहिले प्रभावशाली रहेका समुदायलाई जबर्जस्ती संघीयताले प्रभावहीन बनाउँने भन्ने चाहिँ होइन ।यहाँ उल्लेखनीय पक्ष के छ भने अन्तरिम संविधान जारिहुँदा देश संघीयतामा जाने भनेर उल्लेख थिएन । आदिवासी जनजाति तथा मधेशी आन्दोलनले अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएको भन्दै तीव्र आन्दोलन गरेपछि बल्ल तत्कालीन आठ राजनीतिक दलहरूले यसको लागि सहमति जनाएका हुन् र करिव दुइ महिनापछि अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधन पारित गरी संघीयता आएको हो । संविधान सभाको निर्वाचनपछिको देशको राजनीतिक घट्नाक्रमलाई हेर्दा संघीयता, स्वायत्तताको मुद्दाहरू झन टाढिँदै, ओझेल पर्दै गएको महशुस भएको छ । यसले थप के पुष्टि गर्दछ भने मुलुकका ठूला दलहरू अझै पनि संघीयता र स्वायत्तताका मुद्दाहरूमा इमान्दार छैनन् ।
अन्तरिम संविधान अनुसार देश अहिले संघीय गणतान्त्रिक नेपाल भएको छ । संघीयतामा देश गइसकेपछि संघीयता के हो ? संघीयता कस्तो हुनु पर्दछ ? संघीय राज्यहरूको निर्माणको आधार के के हुन सक्छन् ? यी आदि विषयहरू राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनिरहेका छन् । संघीयप्रणालीले जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रलाई राजनीतिक मान्यता दिँदै ती सबै अटाउँने राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण गर्दछ । सामुहिक बहुलताको सम्मान र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता संघीयताको मर्म हो । संघीयताले बहुलतालाई स्वीकार गर्दछ । साथै, संघीयताको लागि लोकतन्त्र आवश्यक अङ्ग पनि हो । संघीयता बहुलवादी समाजको उपयुक्त ब्यवस्था हो । संघीय शासनपद्धतिले समाजको संघीयस्वरुप र चरित्रलाई मुखरित र संरक्षित गर्दछ । त्यसकारण, संघीय इकाईहरू भनेको केवल भौगोलिक र प्रशासनिक क्षेत्रहरु मात्र नभई सामाजिक इकाईहरू पनि हुन् । नेपालको सामाजिक बनावटमा बहुलता रहनु संघीय चरित्रको राम्रो विशेषता हो ।सामान्यतया, संघीयता भन्नाले एकभन्दा बढी राष्ट्रहरू सहमतिको आधारमा एउटै राज्य संरचनाभित्र रहने शासनप्रणालीलाई बुझाउँदछ ।संघीयराज्य निर्माणको आधारहरूमा मूलतः दुइ प्रकारका मतहरू आएकाछन् । पहिलो जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधार । दोश्रो भौगोलिक र प्रशासनिक आधार ।इतिहास साक्षी छ, पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि नेपालमा विभिन्न राज्यहरू थिए, त्यतिबेला प्रत्येक राज्यको आ-आफ्नै प्रकारको शासनव्यवस्था रहेको थियो । कथित एकीकरणपश्चात नेपालमा मूलतः नेपाली (खस) भाषा, हिन्दू धर्म र हिन्दू संस्कृतिलाई मूल आधार मानेर नेपाली समाजलाई सञ्चालन गर्ने नीति बनाए । तर, यो नीति असफल भयो । त्यसैलेगर्दा, देश संघीयतामा जानुपर्यो । र, संघीयतामा जाँदा संघीयताको आधारहरू किटान गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएको छ । यसको लागि नेपाललाई र्सवप्रथम साँचो अर्थको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश बनाउने, उत्पीडित, उपेक्षित जाति, समुदायलाई देशको मूलधारमा ल्याउने, नेपालको भावनात्मक एकता गर्ने, लोकतन्त्रलाई दीगो बनाउने, देशमा स्थायी शान्ति बहाल गर्न अब हुनसक्ने विद्रोहहरू रोक्ने, देशको आर्थिक उन्नतिको लागि वातावरण तयार गर्ने आदि छन् । मूलरुपमा, नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको लागि संघीयताको आवश्यकता भएको हो ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अबको नेपालको संघीयताको आधार ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधार नै मुख्य हुन् । यहाँ सिङ्गो मुलुकमा जातीय संघीयतामात्र पनि संभव छैन र भौगोलिक, प्रशासनिक आधारमात्र पनि पूर्ण हुने देखिँदैन । संघीयताको आधारहरूभित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहअस्तित्व, साझा शासनको अवधारणामा उभिएको राष्ट्रिय एकता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आदि महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ ।त्यसो त जातीय, भाषिक पहिचान, क्षेत्रीय समानतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने मुलुकमा शान्ति स्थापना हुनसक्दैन । र, अर्कोतिर त्यसलाई चुस्त र समावेशी बनाउन सकेन भने त्यस्तो संघीयताको पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।तर, राज्यको हरेक केन्द्रहरूमा सँधै एउटै जातीय समूहहरूको प्रभाव रहिरहने र आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक्लगायत अन्य समूहहरू सधैँ अल्पमतमा रही रहने प्रक्रियाको अन्त्य गर्नको लागि संघीयता अपरिहार्य छ । संघीयताले केन्द्रमा नभए पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा आफैले शासन गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । जस्तो उदाहरणको लागि लिम्बू, खम्बू (रार्इ), तामाङ, थारु आदिले केन्द्रमा प्रभाव पार्न नसके पनि लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, तामाङसालिङ आदि स्थापना भयो भने त्यहाँ उनीहरूले आफ्ना सरोकारका विषयहरूमा बढी प्रभाव पार्न सक्छन् । यसकारण, संघीयताको औचित्य रहेको हो ।संघीयताले हाम्रोजस्तो बहुलता भएको देशमा बढीभन्दा बढी समुदायलाई प्रभाव पार्दछ । विगतमा एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्फक्षेत्री-बाहुनलाई मात्र प्रभावशाली बनाएको थियो । अबको संघीयप्रणालीमा कम्तीमा दशवटा स्वायत्त राज्य र त्यसभित्र उपस्वायत्त राज्यहरू बन्यो भने क्षेत्री-बाहुनसँगै कम्तीमा दश समुदाय सँगै अन्य थुप्रै समुदायहरूले संघीय संरचनामा प्रभावशाली हुने अवसर पाउनेछन् । तर, अहिले प्रभावशाली रहेका समुदायलाई जबर्जस्ती संघीयताले प्रभावहीन बनाउँने भन्ने चाहिँ होइन ।यहाँ उल्लेखनीय पक्ष के छ भने अन्तरिम संविधान जारिहुँदा देश संघीयतामा जाने भनेर उल्लेख थिएन । आदिवासी जनजाति तथा मधेशी आन्दोलनले अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएको भन्दै तीव्र आन्दोलन गरेपछि बल्ल तत्कालीन आठ राजनीतिक दलहरूले यसको लागि सहमति जनाएका हुन् र करिव दुइ महिनापछि अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधन पारित गरी संघीयता आएको हो । संविधान सभाको निर्वाचनपछिको देशको राजनीतिक घट्नाक्रमलाई हेर्दा संघीयता, स्वायत्तताको मुद्दाहरू झन टाढिँदै, ओझेल पर्दै गएको महशुस भएको छ । यसले थप के पुष्टि गर्दछ भने मुलुकका ठूला दलहरू अझै पनि संघीयता र स्वायत्तताका मुद्दाहरूमा इमान्दार छैनन् ।
जातीय स्वायत्तता र जातीय विद्रोहको अन्त्य
स्वायत्तताका विभिन्न परिभाषाहरू छन् । यसको मूल कारण स्वायत्तताको उपभोग विभिन्न प्रकारले हुँदै आउनु हो । कोही स्वायत्ततालाई आफ्नो शासन आफैले गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरू छन् भने कोही स्वायत्ततालाई स्वतन्त्रताको अर्थमा लिनेहरू पनि छन् । यस घार्इका अनुसार- स्वायत्तता भनेको एउटा यस्तो साधन हो जसले आफूलाई विशेषरुपमा सरोकार भएका काम कुराहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण र उपभोग गर्नका लागि कुनै जातीय वा अन्य समूहहरूलाई दिनु हो ।
स्वायत्तताले सत्ता बाँडफाँड, जाति, भाषा, धार्मिक, सांस्कृतिक परम्पराको आधारमा काम गर्ने अधिकार, खास भूगोलभित्र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित आफ्नो शासन आफैले गर्ने अधिकार भन्ने जनाउँदछ । यसभित्र मानव अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक र उपस्वायत्तता/विषेश स्वायत्तता तथा सामूहिक अधिकारका कुराहरू पनि पर्दछन् ।
एउटा राज्यभित्र आफ्नो शासन आफैले गर्ने खालको ढाँचामा तयार भएको द्वन्द्व समाधान गर्ने एउटा तरिका नै स्वायत्तता हो । जसले द्वन्द्वमा समावेश पार्टीहरूलाई आपसमा सहमत गर्राई अगाडि बढ्ने बाटो दिन्छ । र, खास जाति वा क्षेत्रलाई आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्दछ । स्वायत्तता भन्नाले राज्यवाट अलग नभईकन आफ्नो शासन आफैले गर्न पाउने अधिकार पनि हो ।
सामान्यतया, स्वायत्तता ऐतिहासिक जातीय पृष्ठभूमिको आधारमा दिने गरिन्छ । देशको मूल जनसङ्ख्यामा अलग जस्तो तर खास भौगोलिक क्षेत्रमा भने मुल जनसङ्ख्याको रुपमा रहेर शासन गर्न पाउने अधिकारलाई स्वायत्तता भनिन्छ । स्वायत्तता भन्ने शब्दले कुनै भौगोलिक क्षेत्रभित्र कुनै ऐतिहासिक जातिको आधारमा देशको अङ्गको रुपमा रहने गरी कानुनी रुपमा नै अधिकार दिइएको अवस्था भन्ने बुझिन्छ । र, जातीय स्वायत्त शासन भन्नाले चाहिँ कुनै जातिको अधीनमा रहेको स्वशासित राज्य हो भन्ने बुझिन्छ ।
जातीय स्वायत्तताको अर्थ र परिभाषाहरूले स्पष्ट पारेजस्तै नेपालको परिवेशमा चाँहिं जाति र भाषाको आधारमा बन्ने राज्यहरूमा एउटै जातिको हालीमुहाली हुने परिस्थिति देखिँदैन । जस्तो- हालको मेची, कोशीमा रहेको नौ जिल्लालाई लिम्बुवान बनाइयो भने त्यहाँ लिम्बूहरूको बहुमत नभएर बाहुल्यता मात्र रहन्छ । खम्बुवान, थरुहट, तामाङसालिङ आदिमा पनि त्यस्तै स्थिति रहन्छ । यसले के स्पष्ट गर्दछ भने बाहुल्यता भएका जातिहरू अन्य जातिसंग मिलेर काम गर्न बाध्य हुन्छन् । नीति निर्माणको तहमा, भाषा, धर्ममा कुनै पनि जातिको एकाधिकार रहन सक्तैन । सबैको सहअस्तित्व रहन पुग्छ ।
जातीय स्वायत्तता स्थापना भएपछि त्यस स्वायत्त क्षेत्रमा रहेका अरु अल्पसङ्ख्यक् समुदायले के गर्ने भन्ने मुल कुरा रहन्छ । जस्तो- लिम्बुवान प्राप्त भएमा त्यहाँ रहेका धिमाल, लेप्चा, आठपहरीया, याक्खा आदिलाई उपस्वायत्तता/विषेश स्वायत्तता हुनुपर्दछ । जहाँ ती जातिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफै शासन गर्नेछन् । त्यहाँ त्रैभाषिक नीति अनुरुप मातृभाषा आ-आफ्नै, माध्यम भाषामा लिम्बू वा खस र अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अंग्रेजी हुनेछ । चुनावी प्रक्रिया र शासनव्यवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाइनु पर्दछ । अल्पसङ्ख्यक्हरूको हक अधिकार, मानवअधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधन आदिमाथिको अधिकारहरू सुनिश्चित हुनुपर्दछ । जातीय स्वायत्तताले क्रमशः जातीय विद्रोहहरूको अन्त्य गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । र, नेपालका सबै जातिहरूको मुक्तिको लागि जातीय स्वायत्तता अचुक विकल्पको रुपमा विकास हुने निश्चित देखिन्छ ।
स्वायत्तताका विभिन्न परिभाषाहरू छन् । यसको मूल कारण स्वायत्तताको उपभोग विभिन्न प्रकारले हुँदै आउनु हो । कोही स्वायत्ततालाई आफ्नो शासन आफैले गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरू छन् भने कोही स्वायत्ततालाई स्वतन्त्रताको अर्थमा लिनेहरू पनि छन् । यस घार्इका अनुसार- स्वायत्तता भनेको एउटा यस्तो साधन हो जसले आफूलाई विशेषरुपमा सरोकार भएका काम कुराहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण र उपभोग गर्नका लागि कुनै जातीय वा अन्य समूहहरूलाई दिनु हो ।
स्वायत्तताले सत्ता बाँडफाँड, जाति, भाषा, धार्मिक, सांस्कृतिक परम्पराको आधारमा काम गर्ने अधिकार, खास भूगोलभित्र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित आफ्नो शासन आफैले गर्ने अधिकार भन्ने जनाउँदछ । यसभित्र मानव अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक र उपस्वायत्तता/विषेश स्वायत्तता तथा सामूहिक अधिकारका कुराहरू पनि पर्दछन् ।
एउटा राज्यभित्र आफ्नो शासन आफैले गर्ने खालको ढाँचामा तयार भएको द्वन्द्व समाधान गर्ने एउटा तरिका नै स्वायत्तता हो । जसले द्वन्द्वमा समावेश पार्टीहरूलाई आपसमा सहमत गर्राई अगाडि बढ्ने बाटो दिन्छ । र, खास जाति वा क्षेत्रलाई आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्दछ । स्वायत्तता भन्नाले राज्यवाट अलग नभईकन आफ्नो शासन आफैले गर्न पाउने अधिकार पनि हो ।
सामान्यतया, स्वायत्तता ऐतिहासिक जातीय पृष्ठभूमिको आधारमा दिने गरिन्छ । देशको मूल जनसङ्ख्यामा अलग जस्तो तर खास भौगोलिक क्षेत्रमा भने मुल जनसङ्ख्याको रुपमा रहेर शासन गर्न पाउने अधिकारलाई स्वायत्तता भनिन्छ । स्वायत्तता भन्ने शब्दले कुनै भौगोलिक क्षेत्रभित्र कुनै ऐतिहासिक जातिको आधारमा देशको अङ्गको रुपमा रहने गरी कानुनी रुपमा नै अधिकार दिइएको अवस्था भन्ने बुझिन्छ । र, जातीय स्वायत्त शासन भन्नाले चाहिँ कुनै जातिको अधीनमा रहेको स्वशासित राज्य हो भन्ने बुझिन्छ ।
जातीय स्वायत्तताको अर्थ र परिभाषाहरूले स्पष्ट पारेजस्तै नेपालको परिवेशमा चाँहिं जाति र भाषाको आधारमा बन्ने राज्यहरूमा एउटै जातिको हालीमुहाली हुने परिस्थिति देखिँदैन । जस्तो- हालको मेची, कोशीमा रहेको नौ जिल्लालाई लिम्बुवान बनाइयो भने त्यहाँ लिम्बूहरूको बहुमत नभएर बाहुल्यता मात्र रहन्छ । खम्बुवान, थरुहट, तामाङसालिङ आदिमा पनि त्यस्तै स्थिति रहन्छ । यसले के स्पष्ट गर्दछ भने बाहुल्यता भएका जातिहरू अन्य जातिसंग मिलेर काम गर्न बाध्य हुन्छन् । नीति निर्माणको तहमा, भाषा, धर्ममा कुनै पनि जातिको एकाधिकार रहन सक्तैन । सबैको सहअस्तित्व रहन पुग्छ ।
जातीय स्वायत्तता स्थापना भएपछि त्यस स्वायत्त क्षेत्रमा रहेका अरु अल्पसङ्ख्यक् समुदायले के गर्ने भन्ने मुल कुरा रहन्छ । जस्तो- लिम्बुवान प्राप्त भएमा त्यहाँ रहेका धिमाल, लेप्चा, आठपहरीया, याक्खा आदिलाई उपस्वायत्तता/विषेश स्वायत्तता हुनुपर्दछ । जहाँ ती जातिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफै शासन गर्नेछन् । त्यहाँ त्रैभाषिक नीति अनुरुप मातृभाषा आ-आफ्नै, माध्यम भाषामा लिम्बू वा खस र अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अंग्रेजी हुनेछ । चुनावी प्रक्रिया र शासनव्यवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाइनु पर्दछ । अल्पसङ्ख्यक्हरूको हक अधिकार, मानवअधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधन आदिमाथिको अधिकारहरू सुनिश्चित हुनुपर्दछ । जातीय स्वायत्तताले क्रमशः जातीय विद्रोहहरूको अन्त्य गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । र, नेपालका सबै जातिहरूको मुक्तिको लागि जातीय स्वायत्तता अचुक विकल्पको रुपमा विकास हुने निश्चित देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा जातीय मुद्दा
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक भएता पनि यहाँका मानिसहरूबीच जाति, भाषा र धर्मको नाममा एकापसमा संघर्ष र वि द्रोहका घट्नाहरू खासै भएका छैनन् । बरु, पृथ्वीनारायण शाहको कालमा राज्य हत्याउने शिलशिलामा राज्य प्राप्तिको लागि संघर्षहरू भए । तर, जाति, भाषा, धर्मका नाममा विरलै संघर्ष भएका छन् ।पृथ्वीनारायण शाहसंगै राज्य सञ्चालनको निम्ति स्थापित गरिएको नीति नेपाली (खस) भाषा, हिन्दू धर्म र हिन्दू संस्कारलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक भएको मुलुकका समुदायहरूमाथि जबर्जस्त लाद्ने कार्यको थालनी भयो ।सायद, त्योसंगै नेपाली राजनीतिमा जातीय मुद्दाको बीजारोपण हुँदैआएको हुनुपर्दछ ।आदिवासी जनजातिका भाषा, लिपि, धर्म, संस्कारहरू अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । अर्ढाईसय वर्षो यो लामो कालखण्डमा राज्यद्वारा नै आदिवासी जनजातिका सम्पूर्ण भाषा, लिपि, धर्म, संस्कारहरूमाथि बन्देज लगाई नष्ट गर्ने नीति लिइयो । आदिवासी जनजातिका धर्म, संस्कार, परम्पराहरू अरु जातिका परम्पराहरूजस्तो हुँदैनन् । आदिवासी जनजातिका परम्पराहरू जल, जङ्गल, जमिनसँगै गाँसिएर आउँछन् । यो अर्ढाईसय वर्षा राज्यले आदिवासीहरूका जल, जङ्गलहरू बेचिदिए, जमिनहरू जालझेल गरी हडपेका छन् । सायद, यही विषय नेपाली राजनीतिमा जातीय मुद्दाले स्थान पाउँनुको अर्को बलियो आधार बन्नपुग्यो । नेपालको इतिहासमा आदिवासी जनजातिहरू यहाँका पहिलो मानिसहरू हुन् । उनीहरूले नै यहाँको भूमिलाई आवाद गरी बस्न योग्य बनाए । अनि शासन गरे आफैले । पृथ्वीनारायणको कथित एकीकरणको समयसम्म आदिवासी जनजातिहरूको आ-आफ्नै राज्यशासन थियो । परम्परागत भएपनि संघीय आधारमा राज्यहरू थिए । पृथ्वीनारायण शाहले धेरैलाई पराजित गरे, कतिपयसँग हारे र सम्झौता गर्नुपर्यो तर उनले सत्ता लिएपछि सबै बिर्सेर गए । उल्टै ती विगतका राज्य रजौटाहरूलाई क्रमशः खत्तम पार्ने नीति अख्तियार गरे । सम्झौताहरू उल्लङ्घन हुँदै गए । जसका कारण, आफ्नै भूमिमा आदिवासी जनजातिहरू भूमिविहीन बन्दै गए । सायद, यस्ता थुप्रै ऐतिहासिक कारणहरूले गर्दा नेपाली राजनीतिमा जातीय मुद्दा झन्झन् महत्वपूर्ण बन्दै आएको छ । आदिवासी जनजातिका अन्य थुप्रै मुद्दाहरू छन् । राजतन्त्र र हिन्दूधर्मजस्ता मुख्य मुद्दाहरूको अन्त्य भएको छ । धर्मनिरपेक्षताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता र उपस्वायत्तता, राष्ट्र राज्यबाट बहुराष्ट्रिय राज्य, बाहुनवादबाट बहुदलीय ब्यवस्था, समावेशी, समानुपातिक, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा-पत्र लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा जनाएको प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन आदि प्रमुख मुद्दहरू हुन् । यसबाट जातीय मुद्दाहरूको समाधान नगरीकन, के नयाँ नेपाल सम्भव छ भनेर प्रश्न जन्मन्छ ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक भएता पनि यहाँका मानिसहरूबीच जाति, भाषा र धर्मको नाममा एकापसमा संघर्ष र वि द्रोहका घट्नाहरू खासै भएका छैनन् । बरु, पृथ्वीनारायण शाहको कालमा राज्य हत्याउने शिलशिलामा राज्य प्राप्तिको लागि संघर्षहरू भए । तर, जाति, भाषा, धर्मका नाममा विरलै संघर्ष भएका छन् ।पृथ्वीनारायण शाहसंगै राज्य सञ्चालनको निम्ति स्थापित गरिएको नीति नेपाली (खस) भाषा, हिन्दू धर्म र हिन्दू संस्कारलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक भएको मुलुकका समुदायहरूमाथि जबर्जस्त लाद्ने कार्यको थालनी भयो ।सायद, त्योसंगै नेपाली राजनीतिमा जातीय मुद्दाको बीजारोपण हुँदैआएको हुनुपर्दछ ।आदिवासी जनजातिका भाषा, लिपि, धर्म, संस्कारहरू अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । अर्ढाईसय वर्षो यो लामो कालखण्डमा राज्यद्वारा नै आदिवासी जनजातिका सम्पूर्ण भाषा, लिपि, धर्म, संस्कारहरूमाथि बन्देज लगाई नष्ट गर्ने नीति लिइयो । आदिवासी जनजातिका धर्म, संस्कार, परम्पराहरू अरु जातिका परम्पराहरूजस्तो हुँदैनन् । आदिवासी जनजातिका परम्पराहरू जल, जङ्गल, जमिनसँगै गाँसिएर आउँछन् । यो अर्ढाईसय वर्षा राज्यले आदिवासीहरूका जल, जङ्गलहरू बेचिदिए, जमिनहरू जालझेल गरी हडपेका छन् । सायद, यही विषय नेपाली राजनीतिमा जातीय मुद्दाले स्थान पाउँनुको अर्को बलियो आधार बन्नपुग्यो । नेपालको इतिहासमा आदिवासी जनजातिहरू यहाँका पहिलो मानिसहरू हुन् । उनीहरूले नै यहाँको भूमिलाई आवाद गरी बस्न योग्य बनाए । अनि शासन गरे आफैले । पृथ्वीनारायणको कथित एकीकरणको समयसम्म आदिवासी जनजातिहरूको आ-आफ्नै राज्यशासन थियो । परम्परागत भएपनि संघीय आधारमा राज्यहरू थिए । पृथ्वीनारायण शाहले धेरैलाई पराजित गरे, कतिपयसँग हारे र सम्झौता गर्नुपर्यो तर उनले सत्ता लिएपछि सबै बिर्सेर गए । उल्टै ती विगतका राज्य रजौटाहरूलाई क्रमशः खत्तम पार्ने नीति अख्तियार गरे । सम्झौताहरू उल्लङ्घन हुँदै गए । जसका कारण, आफ्नै भूमिमा आदिवासी जनजातिहरू भूमिविहीन बन्दै गए । सायद, यस्ता थुप्रै ऐतिहासिक कारणहरूले गर्दा नेपाली राजनीतिमा जातीय मुद्दा झन्झन् महत्वपूर्ण बन्दै आएको छ । आदिवासी जनजातिका अन्य थुप्रै मुद्दाहरू छन् । राजतन्त्र र हिन्दूधर्मजस्ता मुख्य मुद्दाहरूको अन्त्य भएको छ । धर्मनिरपेक्षताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता र उपस्वायत्तता, राष्ट्र राज्यबाट बहुराष्ट्रिय राज्य, बाहुनवादबाट बहुदलीय ब्यवस्था, समावेशी, समानुपातिक, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा-पत्र लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा जनाएको प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन आदि प्रमुख मुद्दहरू हुन् । यसबाट जातीय मुद्दाहरूको समाधान नगरीकन, के नयाँ नेपाल सम्भव छ भनेर प्रश्न जन्मन्छ ।
केही भ्रमहरू
एकात्मकबाट संघीयतामा जाँदा केही विद्वानहरू देश विखण्डन हुने वा टुक्रने तर्क गर्छन् । एकात्मकबाट संघात्मकमा जाने देशहरू वेल्जियम, स्पेन, इथोपिया आदि छन् । यी देशहरू आजसम्म टुक्रिएका छैनन् । देश धेरै कारणले टुक्रन्छन् तर देश टुक्रनुको पछाडि राज्यको संरचना नै प्रमुख कारण हो भन्नु त्यति वैज्ञानिक र अर्थपूर्ण देखिँदैन । जातीय स्वायत्तताको माग गर्नेहरूले पनि सम्पूर्ण देश जातिकै आधारमा मात्र पुनर्संरचना हुनुपर्दछ भनेका छैनन् ।विश्वका मुलुकहरू एकात्मक वा संघात्मकब्यवस्था अनुरुप चलिरहेका छन् । विश्व इतिहासलाई हेने हो भने पनि जातीय, भाषिक र भौगोलिक रुपमा विविधता रहेको मुलुकहरूमा एकात्मक नभई संघात्मक शासन ब्यवस्था उचित हुने देखिन्छ । तर, यहाँ त अढार्इसय वर्षेखि सञ्चालित एकात्मकब्यवस्था आफै नराम्रो गरी असफल भइसकेको छ । त्यसकारण, अब संघीयताको विकल्प देखिँदैन ।विश्वमा संघीयता असफल भइसक्यो, यो त म्याद नाघिसकेको ब्यवस्था हो भनेर आलोचना गर्ने केही नेपाली बुद्विजिवीहरूले आफ्नै देशको ब्यवस्थाको इतिहास हेर्न जरुरी छ, जहाँ असफल भइसकेको एकात्मक ब्यवस्थाका जीवित अवषेशहरू प्रशस्त रहेका छन् । आलोचकहरू जातीय आधारमा राज्यको संरचना गर्दा देश विखण्डन हुन्छ भनिरहेका बेला जातीय स्वायत्तताको माग गर्ने जिम्मेवार पार्टी ,संगठनहरूले जातीय आधारमा स्वायत्त राज्य नभए देश विखण्डन वा स्वतन्त्र हुनबाट कसैले रोक्न सक्तैन भन्नुमा पनि कुनै विज्ञानसम्मत तर्क भेटिँदैन । यी दुवै तर्कहरूबीच तात्विक भिन्नता पनि पाइँदैन ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि स्वायत्तताको बहस चलिरहेको बेला प्रादेशिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तताको खुबै चर्चा छ ।उनीहरूको दावी छ, प्रशासनिक संघीयता भयो भने त्यो राज्य तटस्थ हुन्छ, त्यो कुनै जाति विशेषको राज्य हुँदैन । यो तर्क पनि वैज्ञानिक छैन । किनभने जातिलाई आफ्नो पहिचानको महत्वपूर्ण अङ्ग मान्ने नेपालजस्तो बहुजातीय देशमा जातीय प्रदेश भने पनि नभने पनि प्रदेशमा कुनै न कुनै जातिको बाहुल्यता त हुन्छ नै । जस्तो, लिम्बुवानको ठाउँमा तमोर नाम राखेर तटस्थताको खोल ओढाइएला तर त्यहाँ लिम्बू नभए पनि क्षेत्री-बाहुनको बाहुल्यता त स्वतः हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक रुपमा विभाजनले तठस्थता गर्छ भन्नु केवल एक्काइशौं शताब्दीमा आएर पनि आदिवासी जनजातिलगायतलाई झुक्याउने अर्को चालमात्र हो ।संघीयतामा प्रदेशहरू विभाजन गर्दा जातीय आधारमा नाम राख्नु हुँदैन भनेर ठूलो विवाद छ । वास्तवमा, नेपालको वास्तविक इतिहासको आधारमा हेर्ने हो भने जातीय नाम नेपालका लागि सम्पत्ति र महत्वपूर्ण स्रोत हुनेछ । ती नामहरूले त्यस क्षेत्रको इतिहास र पहिचान बोकेका हुन्छन् । लिम्बूहरू बस्ने क्षेत्रलाई लिम्बुवान भनेर सम्बोधन गर्दा उनीहरूको सम्मान हुन्छ भने त्यो देशको लागि अवसर र स्रोत हो । त्यस्तै लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, तामाङसालिङ, तमुवान, मगरात आदि राज्यहरू जातीय रुपमा नामाकरण गर्दा ती समूहहरूको मागको सम्बोधन हुन्छ र नगरे व्रि्रोह शुरु हुने पनि निश्चित देखिन्छ ।जेहोस्, जातीय मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा मजबुत गरी जरा गाढिसकेको छ । अहिले देशमा जातीय मुद्दा र आवाजहरूलाई बाईपास गरेर जानसक्ने स्थिति छैन । यो नेपालको वास्तविक इतिहासको यथार्थ तस्वीर हो तर यही मुद्दा शासकहरूको लागि अप्रीय सत्य सावित भएको छ ।एउटा उल्लेखनीय पक्ष के छ भने केही क्षेत्री-बाहुन र अन्यको आवश्यकता एकात्मक केन्द्रीय मार्फ नै पूरा हुन्छ र हुँदै आएको छ । त्यसैले, उनीहरूलाई सानो प्रदेश वा जातीय स्वायत्तताको आवश्यकता पर्दैन तर, त्यो समुदायलाई आवश्यकता नहुँदैमा आवश्यकता हुने, माग राख्ने पार्टी ,संगठन र समुदायहरूको मर्मलाई गहिराइबाट नबुझी त्यसमाथि षडयन्त्र गर्ने कार्य भएमा त्यो नेपालको लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
एकात्मकबाट संघीयतामा जाँदा केही विद्वानहरू देश विखण्डन हुने वा टुक्रने तर्क गर्छन् । एकात्मकबाट संघात्मकमा जाने देशहरू वेल्जियम, स्पेन, इथोपिया आदि छन् । यी देशहरू आजसम्म टुक्रिएका छैनन् । देश धेरै कारणले टुक्रन्छन् तर देश टुक्रनुको पछाडि राज्यको संरचना नै प्रमुख कारण हो भन्नु त्यति वैज्ञानिक र अर्थपूर्ण देखिँदैन । जातीय स्वायत्तताको माग गर्नेहरूले पनि सम्पूर्ण देश जातिकै आधारमा मात्र पुनर्संरचना हुनुपर्दछ भनेका छैनन् ।विश्वका मुलुकहरू एकात्मक वा संघात्मकब्यवस्था अनुरुप चलिरहेका छन् । विश्व इतिहासलाई हेने हो भने पनि जातीय, भाषिक र भौगोलिक रुपमा विविधता रहेको मुलुकहरूमा एकात्मक नभई संघात्मक शासन ब्यवस्था उचित हुने देखिन्छ । तर, यहाँ त अढार्इसय वर्षेखि सञ्चालित एकात्मकब्यवस्था आफै नराम्रो गरी असफल भइसकेको छ । त्यसकारण, अब संघीयताको विकल्प देखिँदैन ।विश्वमा संघीयता असफल भइसक्यो, यो त म्याद नाघिसकेको ब्यवस्था हो भनेर आलोचना गर्ने केही नेपाली बुद्विजिवीहरूले आफ्नै देशको ब्यवस्थाको इतिहास हेर्न जरुरी छ, जहाँ असफल भइसकेको एकात्मक ब्यवस्थाका जीवित अवषेशहरू प्रशस्त रहेका छन् । आलोचकहरू जातीय आधारमा राज्यको संरचना गर्दा देश विखण्डन हुन्छ भनिरहेका बेला जातीय स्वायत्तताको माग गर्ने जिम्मेवार पार्टी ,संगठनहरूले जातीय आधारमा स्वायत्त राज्य नभए देश विखण्डन वा स्वतन्त्र हुनबाट कसैले रोक्न सक्तैन भन्नुमा पनि कुनै विज्ञानसम्मत तर्क भेटिँदैन । यी दुवै तर्कहरूबीच तात्विक भिन्नता पनि पाइँदैन ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि स्वायत्तताको बहस चलिरहेको बेला प्रादेशिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तताको खुबै चर्चा छ ।उनीहरूको दावी छ, प्रशासनिक संघीयता भयो भने त्यो राज्य तटस्थ हुन्छ, त्यो कुनै जाति विशेषको राज्य हुँदैन । यो तर्क पनि वैज्ञानिक छैन । किनभने जातिलाई आफ्नो पहिचानको महत्वपूर्ण अङ्ग मान्ने नेपालजस्तो बहुजातीय देशमा जातीय प्रदेश भने पनि नभने पनि प्रदेशमा कुनै न कुनै जातिको बाहुल्यता त हुन्छ नै । जस्तो, लिम्बुवानको ठाउँमा तमोर नाम राखेर तटस्थताको खोल ओढाइएला तर त्यहाँ लिम्बू नभए पनि क्षेत्री-बाहुनको बाहुल्यता त स्वतः हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक रुपमा विभाजनले तठस्थता गर्छ भन्नु केवल एक्काइशौं शताब्दीमा आएर पनि आदिवासी जनजातिलगायतलाई झुक्याउने अर्को चालमात्र हो ।संघीयतामा प्रदेशहरू विभाजन गर्दा जातीय आधारमा नाम राख्नु हुँदैन भनेर ठूलो विवाद छ । वास्तवमा, नेपालको वास्तविक इतिहासको आधारमा हेर्ने हो भने जातीय नाम नेपालका लागि सम्पत्ति र महत्वपूर्ण स्रोत हुनेछ । ती नामहरूले त्यस क्षेत्रको इतिहास र पहिचान बोकेका हुन्छन् । लिम्बूहरू बस्ने क्षेत्रलाई लिम्बुवान भनेर सम्बोधन गर्दा उनीहरूको सम्मान हुन्छ भने त्यो देशको लागि अवसर र स्रोत हो । त्यस्तै लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, तामाङसालिङ, तमुवान, मगरात आदि राज्यहरू जातीय रुपमा नामाकरण गर्दा ती समूहहरूको मागको सम्बोधन हुन्छ र नगरे व्रि्रोह शुरु हुने पनि निश्चित देखिन्छ ।जेहोस्, जातीय मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा मजबुत गरी जरा गाढिसकेको छ । अहिले देशमा जातीय मुद्दा र आवाजहरूलाई बाईपास गरेर जानसक्ने स्थिति छैन । यो नेपालको वास्तविक इतिहासको यथार्थ तस्वीर हो तर यही मुद्दा शासकहरूको लागि अप्रीय सत्य सावित भएको छ ।एउटा उल्लेखनीय पक्ष के छ भने केही क्षेत्री-बाहुन र अन्यको आवश्यकता एकात्मक केन्द्रीय मार्फ नै पूरा हुन्छ र हुँदै आएको छ । त्यसैले, उनीहरूलाई सानो प्रदेश वा जातीय स्वायत्तताको आवश्यकता पर्दैन तर, त्यो समुदायलाई आवश्यकता नहुँदैमा आवश्यकता हुने, माग राख्ने पार्टी ,संगठन र समुदायहरूको मर्मलाई गहिराइबाट नबुझी त्यसमाथि षडयन्त्र गर्ने कार्य भएमा त्यो नेपालको लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
अन्त्यमा,
नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट सम्पन्न ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचनपछि अहिले नयाँ परिवेशमा देश अघि बढिरहेको छ । र, मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान संविधान सभामा केन्द्रीत हुँदै गएको छ ।गतसाल, नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच सम्पन्न सबै सहमतिहरूको कार्यान्वयन संविधान सभाले गर्ने राजनीतिक सहमति भएका छन् । सहमति सम्पन्न भएपछि सहमति गर्ने दलहरू स्वयं संविधान सभामा उपस्थित रहेका छन् । तर, हालसम्म सहमतिहरू कार्यान्वयन हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । यसरी पहिला भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् भने अर्कोतिर अहिले सरकार पहाड तथा तरार्इका सशस्त्र आन्दोलनरत समुहहरूसंग वार्ता गर्ने ढोल पिटिरहेको छ ! स्मरणीय कुरा के छ भने हाल पहाड र तरार्इ दुवैतिरका आन्दोलनरत समुहहरू र गत साल सहमति गरेका राजनीतिक दलहरूको मुख्य माग भने एउटै छ । त्यो हो - आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तता । यति हो नामकरणमा कोही लिम्बुवान, कोही मधेस भन्छन् ।आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तराज्य भन्ने मुद्दा सुन्नासाथ राज्यका नेतृत्व पङ्क्तिका प्राय सबै झस्किन थाल्छन् । त्यसो त झस्किने क्रम यो पहिलो होइन । केही बर्षघि संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता आदि भन्दा झस्किनेहरू पनि यिनै थिए । अन्ततः परिवर्तन भइछाड्यो । संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता आदिमा देश अघि बढिसकेको छ ।तर, प्रष्ट चित्र छ, अब देशमा दीगो शान्ति कायम गरार्इ राख्न, गत साल नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी पक्षवीच सम्पन्न सबै सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्न, पहाड-तरार्इ दुवैतिरका आन्दोलनरत सशस्त्र समूहहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउँन आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तताको घोषणा गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।देशमा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो भने अब हुनसक्ने वि द्रोहहरूलाई रोक्न सक्नुपर्दछ । त्यो भनेको देशको बहुलवादी वास्तविक यथार्थलाई सम्वोधन गर्नु हो र आन्दोलनरत संगठन र भइसकेका सहमतिहरू अक्षरस पालना गर्नु पनि हो । मुलुकको यथार्थ तस्वीरलाई आत्मसाथ गर्नु नै परिवर्तनको सही कार्यान्वयन हुनु हो । यसर्थ विगतबाट पाठ सिक्दै साँचो अर्थको परिवर्तन स्थापना गर्ने तर्फ अघि बढ्नुपर्दछ । संघीयताको आधारलाई मजबुत पार्न र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको मुख्य भूमिका रहन्छ । गतसाल सरकारले बोलेजस्तै संविधान सभाले सम्पूर्ण समस्याहरूलाई सम्वोधन नगरेमा, परिवर्तनको मर्मलाई संस्थागत गर्न नसकेमा र नेपालको वास्तविक इतिहासको यथार्थतालाई सम्वोधन गर्न नसकेमा त्यो नाममात्रको संविधान हुनेछ र त्यो देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । अन्ततः नयाँ नेपाल सिर्फ शब्दमा सिमित रहनेछ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट सम्पन्न ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचनपछि अहिले नयाँ परिवेशमा देश अघि बढिरहेको छ । र, मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान संविधान सभामा केन्द्रीत हुँदै गएको छ ।गतसाल, नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच सम्पन्न सबै सहमतिहरूको कार्यान्वयन संविधान सभाले गर्ने राजनीतिक सहमति भएका छन् । सहमति सम्पन्न भएपछि सहमति गर्ने दलहरू स्वयं संविधान सभामा उपस्थित रहेका छन् । तर, हालसम्म सहमतिहरू कार्यान्वयन हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । यसरी पहिला भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् भने अर्कोतिर अहिले सरकार पहाड तथा तरार्इका सशस्त्र आन्दोलनरत समुहहरूसंग वार्ता गर्ने ढोल पिटिरहेको छ ! स्मरणीय कुरा के छ भने हाल पहाड र तरार्इ दुवैतिरका आन्दोलनरत समुहहरू र गत साल सहमति गरेका राजनीतिक दलहरूको मुख्य माग भने एउटै छ । त्यो हो - आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तता । यति हो नामकरणमा कोही लिम्बुवान, कोही मधेस भन्छन् ।आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तराज्य भन्ने मुद्दा सुन्नासाथ राज्यका नेतृत्व पङ्क्तिका प्राय सबै झस्किन थाल्छन् । त्यसो त झस्किने क्रम यो पहिलो होइन । केही बर्षघि संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता आदि भन्दा झस्किनेहरू पनि यिनै थिए । अन्ततः परिवर्तन भइछाड्यो । संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता आदिमा देश अघि बढिसकेको छ ।तर, प्रष्ट चित्र छ, अब देशमा दीगो शान्ति कायम गरार्इ राख्न, गत साल नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी पक्षवीच सम्पन्न सबै सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्न, पहाड-तरार्इ दुवैतिरका आन्दोलनरत सशस्त्र समूहहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउँन आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तताको घोषणा गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।देशमा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो भने अब हुनसक्ने वि द्रोहहरूलाई रोक्न सक्नुपर्दछ । त्यो भनेको देशको बहुलवादी वास्तविक यथार्थलाई सम्वोधन गर्नु हो र आन्दोलनरत संगठन र भइसकेका सहमतिहरू अक्षरस पालना गर्नु पनि हो । मुलुकको यथार्थ तस्वीरलाई आत्मसाथ गर्नु नै परिवर्तनको सही कार्यान्वयन हुनु हो । यसर्थ विगतबाट पाठ सिक्दै साँचो अर्थको परिवर्तन स्थापना गर्ने तर्फ अघि बढ्नुपर्दछ । संघीयताको आधारलाई मजबुत पार्न र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको मुख्य भूमिका रहन्छ । गतसाल सरकारले बोलेजस्तै संविधान सभाले सम्पूर्ण समस्याहरूलाई सम्वोधन नगरेमा, परिवर्तनको मर्मलाई संस्थागत गर्न नसकेमा र नेपालको वास्तविक इतिहासको यथार्थतालाई सम्वोधन गर्न नसकेमा त्यो नाममात्रको संविधान हुनेछ र त्यो देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । अन्ततः नयाँ नेपाल सिर्फ शब्दमा सिमित रहनेछ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
१. डा. कृष्णबहादुर भट्टचनका फुटकर लेखहरू
२. डा. महेन्द्र लावतीका फुटकर लेखहरू
३. डा. मुक्तसिं लामाका फुटकर लेखहरू
४. पुष्पराज कँडेल, राष्ट्रनिर्माणमा जातीय स्वायत्तता
५. भवानी बराल, यस्तो हुनु पर्दछ राज्यको संरचना र फुटकर लेखहरू
६. सिताराम तामाङ, नेपालको सर्न्दर्भमा राज्यको पुनर्संरचना
७. भोगिराज चाम्लिङ, जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार
८. संघात्मक मासिक, बर्ष१,अंक-३
९. पालाम मासिक, बर्ष४,अंक-१
१०. मूल्याङ्कन मासिक, पूर्णाङ्क-१६५
११. हिमाल खबर पत्रिका, बर्ष१६,अंक-१९१
सन्दर्भ स्रोतः पालाम मासिक वर्ष ४, अङ्कः २, पूर्णाङ्क १७, २००८
१. डा. कृष्णबहादुर भट्टचनका फुटकर लेखहरू
२. डा. महेन्द्र लावतीका फुटकर लेखहरू
३. डा. मुक्तसिं लामाका फुटकर लेखहरू
४. पुष्पराज कँडेल, राष्ट्रनिर्माणमा जातीय स्वायत्तता
५. भवानी बराल, यस्तो हुनु पर्दछ राज्यको संरचना र फुटकर लेखहरू
६. सिताराम तामाङ, नेपालको सर्न्दर्भमा राज्यको पुनर्संरचना
७. भोगिराज चाम्लिङ, जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार
८. संघात्मक मासिक, बर्ष१,अंक-३
९. पालाम मासिक, बर्ष४,अंक-१
१०. मूल्याङ्कन मासिक, पूर्णाङ्क-१६५
११. हिमाल खबर पत्रिका, बर्ष१६,अंक-१९१
सन्दर्भ स्रोतः पालाम मासिक वर्ष ४, अङ्कः २, पूर्णाङ्क १७, २००८
No comments:
Post a Comment