नेकपा एमालेको इतिहास र घुम्तीहरू

यही आउँदो फागुन महिनाको पहिलो साता नेकपा एमालेले आफ्नो आठौं महाधिवेशन गर्दै छ । नेकपाको इतिहासका कडी जोडेर उसैको मूल हाँगो हुने जमर्कोमा एमालेले यसलाई आठौं महाधिवेशन भनेको भए पनि मूल हाँगो नेकपा (माले) बाट स्थापित वर्तमान एमालेका जीवनका दृष्टिले यो बल्ल पाँचौं महाधिवेशन हो । ०२८ सालमा नेकपाको झापा जिल्ला कमिटीका केही जुझारु सदस्यहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित किसान विद्रोहबाट अलग पहिचानसहित अगाडि बढेर कोके माले र एमाले हुँदै झन्डै ३८ वर्षको इतिहास बोकेको नेकपा एमाले संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण स्थानमा, चुनौती र अवसर होइन चुनौतीका थुप्रोभित्र खोतलखातल गरी अवसर 'ढुंड निकाल्ने' ठाउँमा पुगेको छ । एकपटक देशकै सबैभन्दा ठूलो संगठित शक्ति बनेको, सरकारको नेतृत्व गरेको र स्थानीय निकायमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थान कब्जा गरेको यो पार्टीले त्यसको धङधङी बाँच्दै गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिमा आफ्नो पहिचान, स्थान र हैसियत पुनस्र्थापित गर्न सिसिफसीय मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत टिप्पणीमा भने आगततिर होइन विगततिर फर्केर एमालेका घुम्ती र मोडहरू नोट गरिनेछन् ।०३५ पुस ११,

नेकपा मालेको स्थापना, सिपीको नेतृत्व र बहिर्गमन

नेकपाको ०१९ मा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनपछि त्यसमा विभाजनको प्रक्रिया आरम्भ भयो । राजा महेन्द्रको संसद् भंग गर्ने कदमको स्वागत गरेका पूर्वमहासचिव केशरजंग रायमाझी पार्टीबाट निष्कासित भएपछि पनि पार्टीकै नाममा खेलो गरिरहे । तेस्रो महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित तुलसीलाल अमात्यले पार्टीलाई कुनै सशक्त गति दिन सकेनन् । संस्थापक नेता पुष्पलालले तुलसीलालसँग अलग भएर केही गर्न खोजेका भए पनि, त्यतिवेलाका सन्दर्भमा कांग्रेसको सशस्त्र विद्रोह, बिपीहरूको रिहाइ र विरोधका स्वरहरूको तुलनामा कुनै जुझारु कार्यक्रम दिन सकेनन् । ठीक त्यहीवेला चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु भएको थियो । सोभियत धुरी र चिनियाँ धुरीमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये माओ समर्थकहरूमा सांस्कृतिक क्रान्तिकै उग्रवाद हावी हुन थाल्यो । त्यसकै सेरोफेरोमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेता चारु मजुमदारको नेतृत्वमा नक्सलवादी किसान विद्रोह सुरु भयो (जुन अद्यापि जारी छ) विस्तारित र पुनर्गठित हुँदै छ । उग्र-वामपन्थी दुस्साहसवादको चरम नमुना बोकेको नक्सलवादी विद्रोह जुनवेला निकै शक्तिशाली भएको थियो । त्यहीवेला त्यसको प्रभाव खासगरी पूर्वी नेपालका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूमा पर्‍यो । समग्रमा झापा विद्रोहको थालनी कम्युनिस्ट पार्टीले वैकल्पिक नेतृत्व दिन नसकेको अकर्मण्य स्थिति, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका नयाँ प्रवृत्ति र नक्सलवादी आन्दोलनको संयुक्त उपज थियो । विद्रोहका क्रममा केही जमिनदार र तिनका दलाल मारिएको भन्ने त्यतिवेलाका नेता र दस्तावेजको भनाइ छ । त्यसले राज्यलाई तर्सायो र सतर्क गरायो, जिम्दारहरू पनि तर्से र सतर्क बने दमन पनि व्यापक भयो- तर विद्रोहको त्यही सामान्य झल्िकोले देशका वामपन्थीहरूलाई अचम्मले तरंगित बनायो । झापा आन्दोलनका केही अगुवा मारिए, थुप्रै पक्राउ र यातनापछि १७ वर्षसम्म जेल बसे । तर, त्यो विद्रोहको सन्देशले वामपन्थी धु्रवीकरणको चमात्कारिक काम गर्‍यो । ०३१/३२ तिर गठित को-अर्डिनेसन केन्द्र जसमा सिपी, अमृत बोहरा, झलनाथ, माधव नेपालहरू थिए । पुष्पलाल समूहबाट विभाजित भई बनेको मुक्तिमोर्चा समूह जसमा जीवराज आश्रति, मोदनाथ प्रश्रति, मदन भण्डारी र वामदेव गौतमहरू थिए, अनि दंगाली समूह, रातो झन्डाजस्ता साना समूह मिलेर ०३५ पुस ११ गते माओको जन्मदिन पारेर नेकपा मालेको स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालमा यसको मुख्य कार्यदिशा सशस्त्र किसान विद्रोहबाट दीर्घकालीन लडाइँ लड्दै गाउँबाट सहर घेरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने थियो ।०३७ ः मालेको स्थापना भएको चार महिनापछि नै ०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो । सशस्त्र विद्रोहको तयारी जस्तो काम पनि गरिरहेको मालेका लागि जनमत संग्रहको घोषणा र त्यसमा विभिन्न पार्टीले खुला गतिविधि गर्न पाउने भएपछि एकप्रकारको द्विविधा उत्पन्न भयो । जनसंगठन र खुला राजनीतिको विरोध गर्ने मालेको नेतृत्व, खासगरी सिपीहरूको झापाली नेतृत्व र मुक्तिमोर्चाबाट आएका अनि कोकेकै झलनाथहरूको टिमको दबाब पर्न थाल्यो- जनसंगठन (जनसंघर्षको बाटोलाई पनि सँगै लाने विषयमा) जनमतसंग्रह बहिस्कार, सक्रिय बहिस्कार र निष्त्रिय बहिस्कारका दोधारे कुरा भए । पछि ०३७ मा गएर जनसंगठन -जनसंघर्षलाई मुख्य कार्यनीति बनाउने, तर सशस्त्र विद्रोहका तयारीकै लागि त्यस्ता जनसंघर्षको विकास गर्ने नीति उसले लियो । मालेको हकमा यो महत्त्वपूर्ण मोड थियो । त्यससँगै अनेरास्ववियु पाँचौँ, नेराशि संगठन र नेस्वमयुले मालेको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।०३९ : मालेभित्र विस्तारै सिपीको नेतृत्व जडतावादी भयो भन्ने चर्चा थालियो । अर्थात् उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावबारे उनको मत, जनसंगठनबारेका उनका मत र पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा उनका शैलीसँग असहमतहरू एकातिर उभिए । त्यसैबीचमा ०३९ सालको स्ववियु निर्वाचनका लागि तय गरिएका नारामा अनेरास्ववियुले पार्टी स्वतन्त्रताको नारा पनि लगायो । टंक कार्कीको भनाइमा यो शुद्ध रूपमा उनीसहित विद्यार्थी नेतृत्वको धारणा थियो । यसअघि ०३९ मंसिरतिरै सिपी मैनालीलाई महासचिवबाट हटाएर भारत प्रवासको जिम्मा दिएर पठाइसकिएको थियो । उनले आफूलाई हटाएको कुरालाई सहज रूपमा ग्रहण गरेनन् । पार्टीभित्र तीव्र गुटबन्दी सुरु भयो । 'पार्टी स्वतन्त्रताको कार्यनीतिक नारा सिपीहरूको बन्यो । पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई दक्षिणपन्थी भन्दै राजनीतिक स्वतन्त्रताको नारा अगाडि सार्‍यो । पार्टी बहुमत र अल्पमतवाला समूहमा बाँडियो । नेतृत्वले सिपी र उनी नजिककाहरूको गतिविधिलाई 'गडबडीमा' हरूको संज्ञा दियो । यो विवादले पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्ने तहसम्म विकास गर्‍यो । सिपी पक्षकालाई विस्तारै किनारा लगाउने क्रम सुरु भयो । सिपीवालाहरूका कार्यकलाप पनि पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गर्ने सबै हतियार प्रयोगमा लाग्यो ।त्यसै क्रममा ०४० भदौतिर त्यतिखेरको अनेरास्ववियुका लगभग ८० प्रतिशत नेतालाई हटाएर सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति बनाइयो । त्यो नै त्यतिवेलाको विवादको पराकाष्ठाको अभिव्यक्ति थियो । जसको प्रभाव सिपी एमालेबाट बाहिरिने वेलासम्म बाँकी रह्यो । सिपीलाई हटाएपछि झलनाथ खनाल महासचिव बनेका थिए । उनले पार्टीलाई अलि भिन्न ढंगले चलाउन थाले ।

झलनाथको कार्यकाल- नयाँ जनवादबाट बहुदलीय जनवादतिर

कोके हुँदै मालेको नेतृत्वमा पुगेका उनी ०३६ मा जेलमुक्त भएपछि र अघि पनि वैचारिक बहससँग जोडिएका थिए । महासचिव भइसकेपछि उनले पार्टीलाई सशस्त्र विद्रोहको तयारीतिर होइन, खुला संघर्षको तयारीतिर लगे । विचार निर्माणमा सामूहिक नेतृत्व रहे पनि महासचिवका रूपमा उनका विचार हावी हुने नै भए । त्यसै क्रममा मालेले ०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव उपयोग गर्ने नीति लियो । पद्मरत्न तुलाधर, सोमनाथ प्यासी, द्रोणप्रसाद आचार्य, जागृतप्रसाद भेटवालसमेतका माले उम्मेदवार राष्ट्रिय पञ्चायतमा मात्र पुगेनन् देशभर चुनावीसभामार्फत पञ्चायतविरोधी माहोल निर्माण गरे । राष्ट्रिय पञ्चायतभित्रै बहुदलका पक्षमा आवाज उठाए । यसले मालेलाई झापाली, टाउको कटुवा, नक्सलवादीजस्ता अराजनीतिक पहिचानबाट एउटा जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको परिचय दिलायो । यसको प्रभाव पनि जबर्जस्त भयो कि ०४४ को स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले समेत देशव्यापी रूपमा उम्मेदवारी दियो ।त्यसै क्रममा मालेले ०४५ तिर पुग्दा माओ विचारधारा छाडेर पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद-लेनिनवाद मात्र राख्यो । सोभियत संघलाई समाजवादी राष्ट्रका रूपमा स्विकार्‍यो । सुरुमा सोभियत संघलाई सामाजिक साम्राज्यवाद भन्ने गथ्र्यो ।०४६ भदौमा मालेले पहिलोपटक आफ्नो महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीको ०१९ मा सम्पन्न पछिल्लो महाधिवेशनसँग जोडेर चौथो महाधिवेशन भनिएको मालेको यही महाधिवेशनले बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको जनवादी व्यवस्था स्विकार्ने निर्णय गर्‍यो । साथै नेपाली कांग्रेससँग मिलेर जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । नेपालको भावी राजनीति र स्वयं मालेको भविष्यका दृष्टिले यो महत्त्वपूर्ण फड्को थियो । यसैका जगमा टेकेर महाधिवेशनपछि महासचिव भएका मदन भण्डारीले 'बहुदलीय जनवाद' नामकरण गर्‍यो । पछि एमालेले त्यसलाई नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तकै रूपमा स्थापित गर्न खोजेको थियो, छ ।

मदन भण्डारीको नेतृत्व- जनआन्दोलन र माले-माक्र्सवादी एकता

०४६ भदौसम्ममा मदन भण्डारीले पार्टीभित्र आफ्नो क्षमता र योग्यता अरूको भन्दा श्रेष्ठ सावित गराइसकेका थिए । नेतृत्वसम्बन्धी विवाद नभए पनि झलनाथ खनाल आफ्नै कारणले पछि हटेपछि मदन भण्डारी महासचिव बने । उनले आफ्नो नेतृत्वकौशलको राम्रो प्रदर्शन गरे जसले नेकपा मालेलाई, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई सत्ताको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा पहिलोपटक स्थापित गराइदियो । जनआन्दोलनको नेतृत्वको एउटा पक्षका रूपमा उनले जनवादी क्रान्तिमा दीक्षित पार्टीपंक्तिलाई कांग्रेसको अधिनस्थ देखिने खालको आन्दोलनमा होम्न सफल भएजस्तो नगरेको भए ०४६ को आन्दोलन सफल हुने सम्भावना नै थिएन ।उनले बहुदलीय जनवादको व्याख्याताका रूपमा नेपाली राजनीतिका दुईवटा स्थापित कार्य गरे- बहुलवादमा विश्वास राख्ने कुरालाई सिद्धान्तका रूपमा लिएको हुनाले मध्यमवर्ग पनि राम्रैसँग पार्टीमा छिर्‍यो वा त्यसको समर्थक बन्यो । अर्कातिर विश्व समाजवादी आन्दोलनमा सोभियत संघको पतनको शिखरतिर कम्युनिस्ट पार्टीलाई अन्य बुर्जुवा पार्टीका नजिकै, विश्वासिलो स्पेस मिल्यो ।यही बहुदलीय जनवादको प्रयोग, वाक्पटुता, लक्ष्यदार भाषण र लचिलो कार्यनीति अँगाल्दै उनले जनआन्दोलनपछिको अपेक्षाकृत छोटो समयमा मालेलाई कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धी शक्ति बनाए । त्यही दबाबका कारण ०४७ सालमा माले र मनमोहन-साहना नेतृत्वको माक्र्सवादी पार्टी एकीकृत भए । र, अहिलेको एमाले बन्यो । यो एकीकरणले ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षको शक्तिशाली हैसियतमा पुग्न सहयोग गर्‍यो । मदन भण्डारीले ०४९ माघमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनबाट बहुदलीय जनवादलाई व्यवस्थित व्याख्या गर्दै पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका पक्षमा केही अभ्यास गरे । ०५० जेठ ३ गतेको एउटा दुर्घटनामा जीवराज आश्रतिसँगै उनको निधन भएपछि एमालेमा अर्को मोड आयो ।माधव नेपालको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व, पार्टी विभाजन र संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीको पराजयमदन भण्डारीको मृत्युपछि नेकपा एमालेको जीवनलाई सिद्धान्तले भन्दा व्यवस्थापकीय शैलीले गाइड गर्न थालियो । ०५१ मा एमाले पहिलोपटक सत्तामा पुग्यो । २३ वर्षपहिले झापाका मान्छे गिँड्दै वर्गशत्रु र बटम लाइन लिएर निर्माण भएको मालेको प्रभाव विस्तार हुँदै ०५१ मा सरकारको गठन गर्न पुग्नु निश्चय नै सकारात्मक कुरा थियो, उपलब्धि थियो । यो नौ महिने अल्पमतको सरकारकै तुलनात्मक रूपले लोकपि्रय सरकार मानिन्छ, ०५४ मा स्थापित निकायमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी सिट कब्जा गर्न एमालेलाई यही नौ महिने सरकारको भूमिकाले आधार प्रदान गरेको थियो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भएका भए पनि पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व भने माधव नेपालले नै गरेका थिए ।उनको कार्यकालको पहिलो नकारात्मक मोड महाकाली सन्धिपछिको संकट हो । यसै पनि राप्रपाजस्ता शक्तिसँग संसदीय गठबन्धन गर्न थालेपछि छवि बिग्रँदै गएको एमालेले संसदीय विकल्पका रूपमा आफूलाई विश्वस्त शक्ति देखाउने चक्करमा हतारमा महाकाली सन्धिका पक्षमा जाने निर्णय गर्‍यो । यो नितान्त भारतलाई खुसी पार्ने मनसाय प्रेरित निर्णयले पार्टी विभाजनको रेखा कोर्‍यो । कार्यकर्ता महाकाली वारि र पारि बाँडिए । ०५४ मा नेपालगन्जमा भएको महाधिवेशनपछि पार्टी विधिवत् रूपमा विभाजित भयो । पार्टी विभाजनपछि एमालेको एउटा पंक्ति निष्त्रिय बस्यो भने अर्को पंक्ति माले हुँदै माओवादीसम्म पुग्यो । यसले माओवादी पंक्तिको विस्तार र एमालेको संकुचनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।०५९ असोजमा राजा ज्ञानेन्द्रले 'कू' गरेपछिको राजनीतिमा देखिएको एमालेको द्वैध चरित्र उसको इतिहासको गम्भीर नकारात्मक मोड थियो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएर एमालेले संघर्षको मोर्चा छाड्यो । यसो गर्नुमा सडकमा गिरिजाको नेतृत्वबाट उत्पन्न लघुताभाष तथा माओवादीलाई शाही सेनाकै सहयोगमा तह लगाउनुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र हावी एउटा मनोविज्ञानले काम गरेको थियो । यो घटनाले एमालेको क्षयीकरणका निम्ति ठूलो भूमिका खेल्यो ।यसैबीचमा मदन भण्डारीको मृत्युपछि एमालेको नेतृत्वपंक्ति बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गराउने 'छली' प्रपञ्चमा यसरी लाग्यो कि त्यसले साम्राज्यवादसँग, नवउदारवादसँग, राजतन्त्रसँग र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीसँग सम्झौता गर्दै क्रान्ति र आमूल परिवर्तनलाई सुदूर भविष्यको विषयका रूपमा परिभाषित गर्दै लग्यो । त्यसको संगठन थियो, सञ्जाल थियो, विदेशी शक्तिकेन्द्रको विश्वास आर्जन गर्दै थियो र अर्कातिर गरिखाने श्रमिकहरू, जनजाति, महिला, दलित र श्रमजीवी वर्गसँगका सम्बन्धहरू खुकुल्याउँदै लग्यो । समाजको गर्भमा हुर्केका अन्तर्विरोधलाई ह्याकुलाले मिचेर सदावहार संसदीय सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमले, बहुमत जनताको समर्थन छ भन्ने भ्रमले उसलाई सधैँ विचौलिया बनायो । अन्ततः संविधानसभाको निर्वाचनले एमालेलाई सतहमा पछारिदियो । पछिल्लो मोडले एमालेका लागि अवसरभन्दा चुनौती थपेको छ । ऊसँग सम्भावना त छ, तर त्यो शास्त्रीय कम्युनिस्टहरूको बाटोबाट हिँड्न खोज्यो र बहुदलीय जनवादलाई नै गन्तव्य बनाइरहेर अल्मलियो भने उसले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व जोगाइरहन निकै कठिन पर्ने देखिन्छ । उसका लागि समाजवादी बाटोतिर घोषित रूपमा हिँड्नेबाहेकका विकल्प फेरि केटौले विकल्प मात्र हुनेछन् ।