जेम्स अनाया र आदिवासी जनजाति

डा. कृष्ण भट्टचन

नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक प्रा. एस जेम्स अनायाले नेपालका आदिवासी जनजातिको अवस्थाबारे अध्ययन गरिसक्नुभएको छ । उहाँको भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले गत मंसिर १७ मा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा जारी गरेको प्रेस-विज्ञप्तिमा प्राथमिताका साथ उठाएका सवाल निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । समस्याको पहिचान : नेपालमा आदिवासी जनजातिले भोग्न बाध्य भएका समस्याका बारेमा विशेष प्रतिवेदक अनायाले उल्लेख गर्नुभएको छ, 'दमन र सीमान्तीकरणको लामो इतिहासले आदिवासी जनजातिलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा निर्णय प्रक्रिया, पूर्ण नागरिकता, र आर्थिक तथा शैक्षिक अवसरबाट बाहिर्‍याएको छ । र, तिनका पृथक् संस्कृति र भाषाले लगातार खतरा मोल्नुपरेको छ ।' उहाँले नेपालमा एक जात, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक लिंग, एक क्षेत्रकाले आदिवासी जनजातिलाई दमन र सीमान्तीकरण गरेकाले सारा समस्या सिर्जना भएको यथार्थलाई औँल्याउनुभएको प्रस्ट छ । संविधानसभासँग सम्बन्धित सवाल : संविधानसभाका सदस्यहरूमा आदिवासी जनजातिको संख्या उल्लेख्य रहेको कुरा उल्लेख गर्दै अनायाले आदिवासी जनजातिका आफ्ना छानिएका प्रतिनिधिमार्फत तिनका निर्णय-प्रक्रियाका आफ्नै विधिअनुसार नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले चाहेअनुसार तीसँग प्रत्यक्ष रूपमा परामर्श गर्न संविधान निर्माण-प्रक्रियामा थप संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो । संविधानसभामा एक-तिहाइजति आदिवासी जनजातिमूलका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनुलाई उहाँले सकारात्मक तर अपर्याप्त मान्दै कूटनीतिक भाषामा उठाउनुभएको सवाल भने गम्भीर प्रकृतिको छ । यी सभासद्लाई सम्बन्धित आदिवासी जनजाति समुदायले वा आपmना प्रतिनिधिमूलक संस्थाले परम्परागत विधि प्रयोग गरी छानेर नपठाएका हुनाले अहिलेका आदिवासी जनजातिमूलका सभासद्ले सम्बन्धित आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने यथार्थलाई उहाँले प्रस्ट इंगित गर्नुभएको छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भनेर मूलतः दुईवटा दस्ताबेजमा भएका प्रावधानलाई इंगित गर्नुभएको देखिन्छ । पहिलो, नेपालले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ को धारा ६.१ अनुसार आदिवासी जनजाति समूहहरूलाई 'प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्नसक्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायलाई अवलम्बन गर्नेबारेमा सोचाइ बनाउँदा सम्बन्धित समूहहरूसँग उपयुक्त प्रक्रियाद्वारा, खास गरेर उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको माध्यमद्वारा परामर्श गर्नुपर्छ ।' दोस्रो, यही प्रावधान आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको धारा १९ अनुसार 'आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्ने कानुनी वा प्रशासनिक कदमहरू पारित गर्नु वा कार्यान्वयन गर्नुपूर्व उनीहरूको स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित मन्जुरीप्राप्त गर्न राष्ट्रले सम्बन्धित आदिवासी जनजातिका आपmनै प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत उनीहरूसँग असल नियतबाट परामर्श र सहयोग गर्नेछन् ।' महासन्धि १६९ को धारा ६.१ मा 'सम्बन्धित समूहले उनीहरूलाई सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निर्वाचित संस्था तथा प्रशासनिक एवं अन्य अंगहरूको निर्णय लिने सबै तहमा स्वतन्त्रतापूर्वक र कम्तीमा पनि जनसंख्याको अन्य समूहले जत्तिकै सहभागी हुन पाउने माध्यमहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।' र, घोषणापत्रको धारा ५ मा उल्लेख गरिएको छ, 'आदिवासी जनजातिसँग आपmनो पृथक् राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थालाई कायम राख्ने तथा सबल बनाउने अधिकार छ भने उनीहरूले चाहेमा राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुने अधिकार पनि छ ।' यसका साथै पूर्वपरामर्श, स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मन्जुरी, र सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरू भएका महासन्धि र घोषणापत्रलाई पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा र निर्वाचन भइसकेपछि पनि आजसम्म संविधानसभाले संविधानसभा नियमावली, संवैधानिक समिति, विषयगत र प्रक्रियागत समितिहरू बनाएर जनस्तरमा सल्लाह र सुझावको माग गर्दासम्म राज्यले ठाडो उल्लंघन गरेको-गरेकै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । 'लाहुर्निप' नामक संस्थाले संविधानसभाले गरेको अन्यायविरुद्ध न्यायको खोजीमा सर्वोच्च अदालतमा चाँडै निवेदन दर्ता गर्न लागेको छ । यस्तो प्रयास अत्यन्त सामयिक, अत्यावश्यक र सराहनीय छ । यस्तो उजुरी सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा पनि दर्ता गर्नु अत्यावश्यक छ । सर्वोच्च अदालतबाट आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा निवेदन दर्ता गर्न नदिइने वा दर्ता भएर पनि न्याय नपाइने अवस्था आइलाग्यो भने न्यायका खोजीमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जानेबाहेक अन्य विकल्प बाँकी रहँदैन । विशेष प्रतिवेदकले भन्नुभएको छ, 'आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई नयाँ संविधानमा सुरक्षित गर्नु तथा यिनलाई नयाँ संविधान निर्माण-प्रक्रियामा समावेश गर्नर् अति महत्त्वपूर्ण छ ।' आशा राखौँ, राज्यपक्षले अर्थात् संविधानसभाले, मन्त्रिपरिषद्ले, राजनीतिक दलहरूले, न्यायालय सबैले विगतमा भएका गल्ती, कमी-कमजोरीलाई सच्याएर आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार निर्वाध उपभोग गर्न दिनेछन् । आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वायत्तता : विशेष प्रतिवेदकले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हो, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वायत्तता । उहाँका अनुसार 'नयां संविधानमा मूर्तरूप दिइने भनी अपेक्षा गरिएको संघीय संरचनाबारे जारी छलफलमा आत्मनिर्णय तथा स्वायत्तताका लागि आदिवासी जनजातिका जायज मागलाई पर्याप्त मात्रामा समावेश गरिनु आवश्यक छ ।' नेपाललगायत विश्वका एक सय ४४ सदस्य राष्ट्रले स्वीकार गरेका आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको धारा ३ मा आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार उल्लेख छ । र, धारा ४ मा यसैका आधारमा आदिवासी जनजातिलाई स्वायत्तता (अटोनोमी) वा स्वशासन (सेल्फ रुल) को अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ । स्मरण रहोस्, विश्वको आदिवासी आन्दोलनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राज्यको दयामायाबाट पाउने होइन, आदिवासी जनजातिको अविभाज्य नैसर्गिक अधिकारका रूपमा लिने गरेको छ । आशा राखौँ, संविधानसभाले संविधानको पहिलो मस्यौदालाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्दासम्ममा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र आदिवासी जनजातीय स्वायत्तताको अधिकार सुनिश्चित गरिसक्नेछ । अन्यथा, राजपत्रमा छापिएका मस्यौदासँगै संविधानमा भएका आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारविरुद्धका धाराहरू आदिवासी जनजाति आन्दोलनले सडकमा जलाउने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । भूमिमाथिको अधिकार ः 'आदिवासी जनजातिलाई तिनका पुख्र्यौली भूमिबाट जबर्जस्ती विस्थापित गरिनुका साथै सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र तिनलाई प्रायः न्यायमा पहुँच प्राप्त हुँदैन । सरकारद्वारा पहिल्यै गरिएका भूमि-अधिकारसम्बन्धी सहमतिको कार्यान्वयनलगायत आदिवासी समुदायहरूको भूमिप्रतिको अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्य तीमध्ये एक हो ।' यसरी उहाँले लिम्बू, तामाङ, थारू, माझीलगायतका आदिवासी जनजातिसँग भए-गरेका सहमतिलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने जल्दाबल्दा विषयका रूपमा उठाउनुभएको छ । नेपाल र अन्य मुलुकका आदिवासी जनजातिले बन्दुक, सन्धि र धर्मशास्त्र (अन्यत्र बाइबल, नेपालमा मनुस्मृति) का माध्यम आदिवासी जनजातिको भूमि खोस्ने र भूमिसँगै पहिचान, मातृभाषा, धर्म र संस्कृतिसमेत निमिट्यान्न पार्ने काम विगतमा भएका थिए, अझै पनि भइरहेका छन् । महासन्धि १६९ अनुसार भूमि भन्नाले जल, जमिन, जंगल, खानी, चरण, जैविक विविधता र धार्मिक आस्थाका धरोहरसमेतलाई जनाउँछ । आदिवासी जनजातिको भूमिसँगको सम्बन्ध गहिरो भएकाले आदिवासी जनजातिको भूमिमाथिको स्वामित्वलगायतका अधिकार सुनिश्चित नगरी आदिवासी जनजातिलाई न्याय प्राप्त हुन सक्दैन । आदिवासी जनजाति महिला : विशेष प्रतिवेदकले उल्लेख गर्नुभएको छ, 'आदिवासी जनजाति महिलाले थप किसिमका भेदभाव तथा दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको छ ।' उहाँले राज्यले यी समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रस्टसँग उठाउनुभएको छ । पृथक् पहिचान कायम राख्ने अधिकार : 'आदिवासी जनजातिका आर्थिक सामाजिक अवस्था उकास्ने कुरामा मात्र नभई वास्तविक अर्थको बहुसांस्कृतिक तथा सामाजिक व्यवस्थाभित्र पृथक् समुदायका रूपमा उनीहरू बाँच्ने कुरालाई सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि अझ केन्दि्रत हुनुपर्ने प्राध्यापक अनायाले उल्लेख गर्नुभयो ।' राउटेले पनि हालै काठमाडौंमा मागेको अधिकार पनि यही पृथक् पहिचानको हो । अन्त्यमा, संविधानसभाले निर्माण गर्ने नेपालको मूल कानुन अर्थात् संविधानको निर्माणको संरचना र प्रक्रियाहरूमा महासन्धि १६९ र घोषणापत्रअनुसार नभएको तथ्य विदितै छ । यिनै संरचना र प्रक्रियालाई अघि बढाएर नयाँ संविधान निर्माण भएमा त्यस्तो संविधानमाथि आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र अपनत्व रहनेछैन र आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारप्राप्तिको संघर्ष जारी रहनेछ । आशा राखौँ, विशेष प्रतिवेदकले औँल्याउनुभएका कमीकमजोरीलाई संविधानसभालगायतका राज्यका सबै अंगले वेलैमा सच्याएर नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारको सम्मान गर्नेछ ।