महासन्धि नं. १६९ ले दिएको मानवअधिकार

डा. कृष्ण भट्टचन
महासन्धि नं. १६९ को कथा

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५७ मा आदिवासी जनजातिको सुरक्षा र एकीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १०७ पारित गरेको थियो । यस महासन्धिले आदिवासी जनजातिलाई कथित मूल प्रवाहमा एकीकरण गर्ने अभीष्ट राखेकाले सन् १९८० को दशकको सुरुदेखि नै महासन्धि नं. १०७ को आलोचना भएको थियो । सन् १९८९ मा यसलाई परिमार्जन गरी आदिवासी जनजातिको विशिष्टतालाई ध्यान दिएर आदिवासी जनजातिको अधिकार न्यूनतम रूपमै भए पनि सुनिश्चित हुनेगरी महासन्धि नं. १६९ का रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको थियो । महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गरेका सदस्य राष्ट्रको संख्या १९ पुगेको छ युरोपका नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड र स्पेन, ल्याटिन र मध्य-अमेरिकाका मेक्सिको, कोलम्बिया, वोलिभिया, कोस्टारिका, पाराग्वे, पेरु, होन्डुरस, ग्वाटेमाला, इक्वेडर, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, डोमिनिक गणतन्त्र र भेनेजुयला र एसिया-प्यासिफिकका फिजी र नेपाल । महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेर गएको छ । नेपाली संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले अगस्त १९, २००१ मा काठमाडौंमा पत्रकार-सम्मेलन गरी आदिवासी जनजातिका मानवअधिकार सम्बन्धमा महासन्धि नं. १६९ लाई सम्मिलन गर्ने कार्य संसद्को आगामी अधिवेशनमा गर्नेलगायतका सातवटा निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो, तर पछि संसद् विघटन भएपछि केही हुन सकेन । अगस्त २८, २००६ मा सांसद विजय सुब्बाले महासन्धि नं. १६९ लाई सम्मिलन गरियोस् भनी व्यवस्थापिका-संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सो प्रस्ताव पारित भएको थियो । व्यवस्थापिका-संसद्ले अगस्त २२, २००७ मा महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गरेको थियो । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको जेनेभास्थित मुख्यालयमा सेप्टेम्बर १४, २००७ मा अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको पत्र दर्ता गरेको थियो र सो मितिदेखि एक वर्षको अवधि (सेप्टेम्बर १३, २००८) सम्म महासन्धि कार्यान्वयनको तयारी अवधि रह्यो । सो पूरा भएपछि सेप्टेम्बर १४, २००८ देखि यो लागू भइसकेको छ । नेपालले पहिलो प्रतिवेदन सेप्टेम्बर १४, २००९ मा बुझाउनुपर्नेछ ।

महासन्धि नं. १६९ मा के छ ?

आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा बाध्यकारी कानुनी हैसियत भएको यो एक मात्र महासन्धि हो । यो बृहत् छ । यसले सरकार र आदिवासी जनजातिबीच संवाद गर्न सम्भव बनाएको छ । यस महासन्धिमा १० भाग र ४४ वटा धारा छन् । यो १० भाग मूलतः चारवटा विषय-समूहमा बाँडिएका छन् र यसमा २५ वटा आधारभूत आधारसम्बन्धी धारा रहेका छन् । पहिलो, नीति -धारा १ देखि १२), दोस्रो, आधारभूत विषयमा भूमि -धारा १३ देखि १९), श्रमिकको नियुक्ति तथा रोजगारीका सर्त -धारा २०), व्यावसायिक तालिम, हस्तकला तथा ग्रामीण उद्योग -धारा २१ देखि २३), सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य -धारा २४ र २५), शिक्षा तथा सञ्चार -धारा २६ देखि ३१) र अन्तर्देशीय सम्पर्क तथा सहयोग -धारा ३) । तेस्रो, प्रशासन -धारा ३३) र चौथो, प्रक्रियागत प्रावधान -धारा ३४ देखि ४४) । आदिवासी जनजातिसँग पूर्व-परामर्श - धारा ६.१.क. अनुसार यस महासन्धिको प्रावधान लागू गर्दा सरकारले आदिवासी जनजातिलाई 'प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्नसक्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायलाई अवलम्बन गर्नेबारे सोचाइ बनाउँदा सम्बन्धित समुदायसँग उपयुक्त प्रक्रियाद्वारा तथा खास गरेर उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका माध्यमद्वारा परामर्श गर्नुपर्छ ।' साथै, भूमिभित्रका स्रोतहरू अन्वेषण वा उपयोग गर्नुअघि, आदिवासीको जमिनबाट विमुख वा आदिवासी जनजातिको समुदायबाहिर जमिन हस्तान्तरण गर्ने विचार गरेको समयमा, पुनस्र्थापन गर्नुअघि, विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको संगठन र सञ्चालन गर्दा, अन्य विकास योजनाका निर्णय गर्दा पनि आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई परामर्श गर्नुपर्छ । यस्तो पूर्व-परामर्शको मुख्य तत्त्व असल विश्वास, उपयुक्त प्रक्रिया, आदिवासीको संस्थाका प्रतिनिधिमार्फत मन्जुरी लिने उद्देश्यबाट हुनुपर्छ, जानकारीका लागि मात्र होइन । उदाहरणका लागि संविधानसभाले बनाउन लागेको मूल कानुन (संविधान) ले आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले ह्योल्मो, तामाङ, दनुवार र माझीलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? खस-नेपाली भाषा मात्र सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर लागू गर्दा आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? सैनिक ब्यारेक आदिवासी जनजाति समुदायको बस्तीनजिक बनाउँदा आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? सामुदायिक वनलगायतका उपभोक्ता समिति बनाउँदा आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? गाउँमा स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाउँदा आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? यदि पार्दैन भने परामर्श लिनुपर्दैन, तर पार्छ भने त लिनैपर्ने हुन्छ । पूर्व-परामर्श नलिईकन लादिएका कुनै पनि योजना, परियोजना तथा कार्यक्रम बहिष्कार र प्रतिरोध गर्नु आवश्यक हुन्छ । मानवअधिकारका दस्ताबेज सबै एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यो सन् १९८९ को भएकाले र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र सन् २००७ मा आएकाले अब परामर्श मात्र लिएर पुग्दैन, स्वतन्त्र, पूर्व-सूचित मन्जुरी नै लिनु आवश्यक पर्छ । हालै जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिसम्बन्धी समितिले नेपाललाई दिएको अगि्रम चेतावनी महासन्धि न. १६९ र घोषणापत्रसँग पनि गाँसिएर आएको छ । आदिवासी जनजातिको सहभागिता - महासन्धिमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रावधान नीति निर्णय गर्ने सबै तहमा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र सहभागिता हो । विकास कार्यमा आदिवासी जनजातिको आपmनै पहल, साधन र संस्थाको सहभागिता हुनुपर्छ । राष्ट्रिय र स्थानीय विकासका योजना र कार्यक्रमको निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता हुनुपर्छ । यस्तो सहभागिता 'मौनताको संस्कृति' तोड्न, समस्याको प्राथमिकीकरण गर्न, सम्भावनाको विश्लेषण गर्न, योजना बनाउन, स्रोतमा पहुँच र त्यसको परिचालन गर्न, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्न, फाइदा पाउन, आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण गर्न समन्वयात्मक र पद्धतिमूलक कार्यको विकास गर्न, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न, जमिनमुनि भएका स्रोतको उपयोगबाट फाइदा लिन, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन गर्न हुनुपर्छ ।

भूमिको अधिकार तथा स्वामित्व

नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा अहम् मुद्दा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको आदिवासी जनजातीय स्वायत्तताका साथै स्वायत्त राज्यका भूमिको अग्राधिकार हो । यो चाहना बाइसे-चौबीसे कालमा फर्कने कुरा नभएर एक्काइसौँ शताब्दीको मानवअधिकार हो । यस महासन्धिको गुदी तत्त्व भनेकै आदिवासी जनजातिको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व हो । धारा १४.१ मा प्रस्ट उल्लेख छ— सम्बन्धित समुदायको आफूले परम्परागत रूपले बसोवास गरिरहेको भूमिमाथिको अधिकार तथा स्वामित्वलाई मान्यता दिइनेछ । यसका अलावा यी समुदायले आफैंले पूर्ण रूपमा बसोवास गर्ने गरेको तर उनीहरूले परम्परागत रूपमा आफ्नो जीवन निर्वाह तथा परम्परागत गतिविधिका लागि पहुँच पाएको भूमिको प्रयोगको अधिकारलाई संरक्षण गर्न पनि उपयुक्त अवस्थामा उपाय अवलम्बन गरिनेछ । यसो गर्दा घुमन्ते समूह तथा घुमन्ते खेती गर्ने समूहको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिइनेछ । यसैगरी, धारा १४.२ अनुसार— सरकारले सम्बन्धित समुदायले परम्परागत रूपमा बसोवास गरेको भूमिको पहिचानका साथै ती भूमिमाथि उनीहरूको स्वामित्वको प्रभावकारी प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नेछ । महासन्धिअनुसार भूमि भन्नाले आदिवासीले ओगटेका सिमाना, क्षेत्र (टेरिटोरी) र त्यसभित्रका सम्पूर्ण वातावरण, वनजंगल, पानी, खानी, चरण, जैविक विविधतालगायतका प्राकृतिक स्रोत-साधन र आध्यात्मिक सम्बन्धलाई समेत समेट्छ । यस प्रावधानलाई ध्यान दिँदा सरकारले कानुनी रूपमा सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये हिमाली क्षेत्रका करिब दुई दर्जनजति आदिवासी जनजातिका भूमि अब सम्बन्धित आदिवासी जनजातिकै अधिकार र स्वामित्वमा हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि मुस्ताङ जिल्लाको मार्फाली, लोबा, बाह्र गाउँले, ताङ्बे र पहिले सूचीकृत भएर पछि छुटाइएका मनाङका मनाङे आदिवासी जनजातिको भूमिमा आजसम्म एकजना पनि अन्य जातिका व्यक्तिले भूमि किनबेच गर्न सक्दैन । यो महासन्धि लागू हुनुअघि पनि उनीहरूले उक्त अधिकार अविछिन्न प्रयोग गर्दै आएका थिए भने अब यो महासन्धि लागू भइसकेको अवस्थामा भूमिको अधिकार र स्वामित्वलाई उनीहरूको पूर्व-सहमतिविना राज्यलगायत कसैले पनि खोस्न पाउँदैन । बरु, उनीहरूको भूमिमा रहेका वनजंगललगायतका स्रोत राज्यले राष्ट्रिय वन वा सामुदायिक वन जस्ता रूपमा राखेको भए पनि सो खारेज गरी उनीहरूकै स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पहाड र तराईका आदिवासी जनजाति हिमालका जति भाग्यमानी नरहे पनि थारू, दनुवार, उराव, सन्थाल, धिमाल, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू, राउटेलगायतका आदिवासी जनजातिको वनजंगल राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र, संरक्षित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन आदिका रूपमा राखिदिएको र उक्त वनजंगल अझै पनि आदिवासी जनजातिको परम्परागत उपयोगमा कुनै न कुनै रूपमा अविछिन्न रहँदै आएकाले राज्यले ती सबै वनजंगल सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको स्वामित्वमा रहने गरी कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अर्थात्, महासन्धिमा सरकारको दायित्व भनेर भूमि आदिवासीको पहिचान भएकाले भूमिसँग आदिवासीको विशेष सम्बन्धलाई मान्यता दिने, परम्परादेखि ओगटेको भूमिमाथि आदिवासी जनजातिको स्वामित्वमा राख्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिने, आदिवासी जनजातिको भूमि पहिचान गरी उनीहरूको स्वामित्वको अधिकार कानुनबाट सुरक्षित गर्ने र अनधिकृत हस्तक्षेप गर्नेलाई दण्ड दिने, संरक्षणमा सहभागी हुने अधिकारसहित आपनो सीमा क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग, व्यवस्थापनको अधिकार सुरक्षित गर्ने, आदिवासी जनजातिका सिमानाभित्रका सरकारको स्वामित्वमा रहेको खनिज पदार्थ निकाल्दा आदिवासी जनजातिसँग सरसल्लाह गर्ने काम हुनुपर्ने देखिन्छ ।

विस्थापित नहुने र क्षतिपूर्तिको अधिकार :

यस प्रावधानमा आदिवासी जनजातिलाई भूमिबाट विमुख वा विस्थापन गर्न खोज्दा पूर्व-परामर्श लिने, परम्परागत भूमिको हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अरू वेला आदिवासी जनजातिलाई भूमिबाट नहटाउने, यदि विमुख वा विस्थापन गर्नुपरेमा पूर्व-परामर्श गरेर मात्र पुनस्र्थापना गर्ने वा सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका उपयुक्त प्रक्रिया अपनाइने, विस्थापन गर्नुपर्नाका कारण नरहेका अवस्थामा फिर्ता हुन पाइने, यदि फिर्ता गराउन सम्भव नभए पहिलेको गुणस्तर र कानुनी हैसियतअनुसारकै जमिन प्रदान गर्ने तथा पुनस्र्थापना गर्दा पूर्ण र चाहिनेजति क्षतिपूर्ति दिने दायित्व राज्यको हो भनिएको छ ।

अन्य अधिकार

प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, खनिज वा अन्य स्रोत, रोजगारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, हस्तकला र ग्रामीण उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र सञ्चारको माध्यम तथा सीमापार सम्पर्क र सहयोगसम्बन्धी अधिकार पनि यसमा सुनिश्चित गरिएको छ । अन्त्यमा, महासन्धि नं. १६९ ले सुनिश्चित गरेका अधिकार चिन्नेका लागि नयाँ पुस्ताको मानवअधिकाररूपी श्रीखण्ड हो भने नचिन्नेका लागि संकीर्ण जातिवादी खुर्पाको बिँड मात्र हो ।

नयाँपत्रिकाबाट