धर्मनिरपेक्षताको राजनीति

डा. कृष्ण भट्टचन

सैद्धान्तिक पक्ष

धर्मनिरपेक्षता के हो भन्नेबारे वाद-विवाद रहँदै आएको छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ वा पर्दैन ? यदि राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भने धर्मनिरपेक्ष हुन के-के आवश्यक छ त ? धर्मनिरपेक्षताको अर्थ राज्यले कुनै पनि धर्मलाई वास्तै नगर्नु हो वा सबै धर्मलाई बरावर व्यवहार गर्नु हो वा धर्मका मामलामा तटस्थ बस्नु हो ? धर्मनिरपेक्षता भनेको विवेकको स्वतन्त्रता हो वा छनोटको स्वतन्त्रता ? यदि धर्मनिरपेक्षताको अर्थ राजनीतिलाई धर्मबाट स्वतन्त्र गर्ने हो भने यस्तो स्वतन्त्रताको अर्थ के हो ? स्वतन्त्रता के हो भन्नेमै पनि विवाद छ । केहीका लागि स्वतन्त्रता भनेको एक-अर्काबीच निषेध हो । केहीका लागि समदूरीको तटस्थता अर्थात् राज्यले सबै धर्मलाई प्रोत्साहन वा दुरुत्साहन बराबरी रूपमा गर्छ भन्ने हो । केहीका लागि सैद्धान्तिक दूरी हो र आवश्यकताअनुसार ठाउँ दिने वा अनुपस्थित हुने लचिलो मूल्य हो । धर्मनिरपेक्षता किन भन्ने सम्बन्धमा धेरै उत्तर छन् । उदाहरणका लागि, राज्य र धर्म अलग-अलग हुन् भन्ने मान्यताअनुसार दुवैलाई अलग राख्नुपर्छ । राज्यले धर्म अवलम्बन नगरे पनि राज्यका नीतिहरूले धर्म अवलम्बन गर्नसक्ने भएकाले व्यक्ति र समूहको धर्मबीच भेदभाव हटाउनका लागि तथा प्रजातन्त्रको जग समानता र स्वतन्त्रता भएकाले धर्महरूबीच समानता र धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि धर्मनिरपेक्षता जरुरी छ । मौलिक हक भएकाले विभिन्न धर्मावलम्बीबीच समझदारी र सौहार्दता बढाउन, आधुनिक लोकतन्त्र र समान नागरिकता जोडिएकाले धर्मको निरंकुशता हटाउन, धर्मका आधारमा हुने घृणा हटाउन, धार्मिक अतिवादलाई हटाउन, अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीलाई सुरक्षा र संरक्षण दिन तथा धर्मका आधारमा हुने हिंसा—प्रतिहिंसालाई रोक्न धर्मनिरपेक्षता आवश्यक छ । त्यस्तै आधुनिक प्रजातन्त्र र नागरिकको समान अधिकारको प्रतीक भएकाले, अल्पसंख्यकको सपना भएकाले, राज्यले एउटा धर्म-विशेषसँग आबद्ध रहँदा त्यही एउटा धर्मले मात्र विशेष संरक्षण र प्राथमिकता पाइरहने भएकाले त्यस्तो विभेद हटाउनका लागि धर्मनिरपेक्षता जरुरी छ । जे होस्, आजकल धर्मनिरपेक्षताको अर्थ समाजशास्त्री पिटर बर्गरले भन्नुभएजस्तै 'धार्मिर्क संस्थाहरू र प्रतीकहरूको प्रभुत्वबाट समाज र संस्कृतिका क्षेत्रहरूलाई अलग्ग गर्ने एउटा प्रक्रिया हो ।'

व्यावहारिक पक्ष

०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका-संसद्ले धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ । यो अत्यन्त प्रशंसनीय छ, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेकाले अब राज्यलाई धर्मसँग अलग्ग राख्नु अत्यावश्यक छ, तर व्यवहारमा भने पहिलेभन्दा पनि झनै धेरै संलग्नता जनाउन थालेको देखिन्छ । इन्द्रजात्राका अवसरमा बलिका लागि राज्यले परम्परा तोडेर रकम नदिने भएपछि नेवार समुदायले गरेको विरोध प्रदर्शन, अहिले आएर राज्यले पशुपतिनाथको मूल पुजारीका सम्बन्धमा भएको विवाद र राज्यको संलग्नता धर्मनिरपेक्ष राज्यमा उत्कर्षमा पुगेको धर्मसँग सम्बन्धित विवादास्पद सवालका रूपमा देखिए । यसका साथै नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले कार्यारम्भ गरेको पहिलो दिन पशुपतिनाथको भ्रमण र दसैँमा सर्वसाधारणलाई दिएको टीका, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आपmना पिताबाट ग्रहण गरेको दसैँको टीका पनि विवादास्पद रह्यो । इन्द्रजात्राका सम्बन्धमा राज्यले नेवार समुदायलगायतका मठ-मन्दिरको गुठीको जग्गा लिएर गुठी संस्थान बनाएको थियो । त्यसबापत संस्थानका माध्यम राज्यले इन्द्रजात्राका लागि आवश्यक केही राँगोलगायतका खर्चपर्च दिने गरिआएको थियो । हिन्दूराज्य भएको वेला राज्यले हिन्दू धर्मलाई विशेष सहयोग गर्नु स्वाभाविक देखिए पनि धर्मनिरपेक्ष भइसकेर पनि उही धर्मसापेक्ष व्यवहार कायम राख्नु विडम्बना हो । राज्यले धर्मसँग सम्बन्ध तोड्न गुठी संस्थान खारेज गर्ने, मठमन्दिरका जग्गाजमिन र सम्पत्ति फिर्ता गरिदिने एवं फिर्ता गर्न सकिने अवस्थामा नरहे क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । पशुपतिनाथलागयतका मन्दिरको पनि मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ र समितिले आम्दानीलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता सांस्कृतिक नीति (चाड-पर्व) मा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हिन्दू चाड-पर्वलाई सरकार आफैंले र सञ्चारमाध्यमले पनि राष्ट्रिय चाडका रूपमा थोपर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने र धेरै बिदा दिने गरिएको छ । दसैँलाई सबैको चाड भन्ने नेपाल सरकारका अफिस हप्तादिन, विद्यालय-महाविद्यालय महिनादिन बन्द हुने गर्छन् । विभिन्न जातजातिका चाडपर्वमध्ये केहीलाई मात्र राज्यले स्वीकार गर्ने र सम्बन्धित समुदायलाई मात्र एक दिन बिदा दिने, धेरै चाडपर्वलाई सरकारी मान्यता पनि नदिने र बिदा पनि नदिने नीति रहेको छ । राष्ट्रपतिले केही धार्मिक कार्यक्रममा औपचारिक सहभागिता जनाउने गरेका छन् । बिदाका हकमा यो चाड र ऊ चाड नभनीकन वर्षमा यतिदिन चाडपर्व बिदा भनेर दिने र कर्मचारीले आपmनो चाडपर्वमा उक्त बिदा उपभोग गर्न दिने गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति र अन्यले व्यक्तिगत र पारिवारिक तहमा आफ्नो चाड माने पनि राज्यका तहमा दसैँमा टीका दिनेजस्ता कार्य रोक्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता जातमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हिन्दू धर्ममा आधारित जातप्रथाको निरन्तरता र दलित जातका मानिसविरुद्ध जातीय छुवाछुत र भेदभाव रहँदै आएको छ । यस्तो जातीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता शिक्षाक्षेत्रमा पनि लागू हुनुपर्छ । तीनधारा पाठशाला, संस्कृत विद्यापीठ र संस्कृत विश्वविद्यालयहरूलाई सरकारी सहयोग र प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । मदरसा शिक्षालाई हालै मात्र सरकारी मान्यता दिइएको छ । पाठ्यपुस्तकमा हिन्दू चाडपर्वका बारेमा प्राथमिकता दिइएको छ । अतः राज्यले शिक्षामा धर्मसँग नाता तोड्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता शैक्षिक संस्थामा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा सरस्वतीको मन्दिर राख्नु, सरस्वतीपूजामा गैरहिन्दू शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाई संलग्न गराउने र प्रसाद खुवाउने काम पनि बन्द गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता न्यायालयमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन हिन्दू धर्मको दायभाग र मिताक्षरा सम्प्रदायमा आधारित भएकाले सोबाट मुक्त राख्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतलगायतका आदलती निर्णयमध्ये कतिपय निणर्य हिन्दू धर्मका मूल्य-मान्यतामा आधारित छन्, जसको अन्त्य हुनुपर्छ । शपथ खाँदा गीताजस्ता धार्मिक पुस्तकको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता सेना र प्रहरीमा पनि लागू हुनुपर्छ । सेनाको ब्यारेक र प्रहरीको परिसरमा दुर्गा भगवती वा अन्य शक्तिका प्रतीक हिन्दू देवीदेवताको मन्दिर राख्नु, पूजाआजा गर्नु, गैरहिन्दू अफिसर र जवानलाई पनि हिन्दू विधि-विधान मान्न लगाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । खानपानमा पनि लागू हुनपर्छ धर्मनिरपेक्षता । आदिवासी जनजातिका परम्परागत खानपानमा गाईको मासु पनि पर्छ, तर हिन्दूहरूका लागि गाई पवित्र हुने र गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइएकाले गाई मारेका खण्डमा मानिस मारेसरहको कारावासको व्यवस्था छ । साहित्यमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ धर्मनिरपेक्षता । प्रसिद्ध साहित्यकार र राजनीतिज्ञ बिपी. कोइरालाले सुम्निमा उपन्यासमा किरातीहरूको धार्मिक आस्थामा चोट पुर्‍याएकाले सो किताब जलाइएको थियो । नाटककार भीमनिधि तिवारीकेा शिलान्यास नाटकमा मगरलाई भारी बोक्ने जातका रूपमा चित्रण गरिएकाले सो किताब पनि जलाइएको थियो । लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारीका लागि लेखिएका पुस्तकमा तामाङ जातिलाई आफ्ना चेली बेच्न तयार हुने जाति भनेर चित्रण गरिँदा तामाङ घेदुङले विरोध गरेको थियो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध कृति मुनामदनमा भोट जाने नायक नेवारको साटो क्षेत्रीका रूपमा चित्रण गरिएकामा प्रसिद्ध कवि एवं प्राज्ञ वैरागी काइंलाले गर्नुभएको आलेाचना स्मरणीय छ । अन्त्यमा, धर्म व्यक्ति र समुदायको मामला भएकाले यसका बारेमा के गर्ने भनेर निर्णय गर्ने काम व्यक्ति र समुदायलाई नै छाड्नुपर्छ । राज्यले धर्मसँग सबैखालका नाता तोडेर जति चाँडो सम्बन्ध-विच्छेद गर्न सक्यो, उत्ति राम्रो हुनेछ ।

नयाँ पत्रिकाबाट