विश्वासदीप तिगेला
आफ्नो लागि आफैले संविधान बनाउने नेपालीहरुको शदिऔं देखिको चाहना पूरागर्ने बाटोमा मुलुक अघि बढिरहेको छ। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा देशविदेशमा रहेका विभिन्न ब्यक्ति, बर्ग, समुदाय, संघ, संगठन, राजनैतिक दल, जातिय उत्थान 
संगठन, धार्मिक संगठन लगायतको तर्फबाट प्रसस्त सुझाव, माग,
दबाव साथै इच्छा आकांक्षा र आसाका आवाजहरु आउनु एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। संविधान निर्माण प्रकृयामा बाधा अवरोध आउनु पनि अस्वाभाविक होइन तर जसरी भएपनि संविधान निर्माण हुनैपर्दछ त्यो अनिवार्य आवश्यकता हो। वास्तवमै अबको संविधान कस्तो हुनुपर्दछ त? कस्तो प्रकारको संविधान चाहि सबैको लागि स्वीकार्य हुन्छ? कतै संविधान निर्माणमा षडयन्त्र हुने त होइन? यहाँ यिनै विषयहरुको वरिपरि रहेर चर्चा गरिनेछ। संविधान देशको मूल कानुन भएकोले यस सम्बन्धमा प्रत्येक ब्यक्ति, समाज, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गलाई सरोकार हुनुपर्दछ। अहिले हामी संविधान निर्माणको प्रकृयामा भएकाले सबैभन्दा पहिला हामी यस बारेमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। हामीले कति बर्षसम्म बाँच्न सक्ने संविधान बनाउने? विगतलाई सरसर्ति हेर्ने हो भने वि सं. २००४ मा बनेको संविधान वि. सं. २०१५, २०१७, २०१९, २०३६, २०४६ र २०६३ गरी पटक–पटक संशोधन र पुननिर्माण हुदै आएको छ। नेपालको संविधान किन यति चाडै निकम्मा हुन्छन्? प्रत्येक १० देखि १५ बर्षसम्मलाई मात्र कामगर्ने संविधान बन्ने गरेको छ। किन त्यसो हुदै आएको छ? के फेरि पनि त्यति नै आयु भएको संविधान बनाउन हामी आतुर छौं ? अवश्य होइन र हुनुहुदैन। यो एउटा सुनौलो अवसर हो र हामी सुनौलो बिहानीमा छौ। सबैमा सद्भाव र सहयोग अनि नेपाली हौं भन्ने राष्ट्र (भावना) हुनु पर्दछ। देशमा धेरै उतारचढावहरु आए र आउनेक्रम चलिरहेको छ। यसलाई नियमित प्रकृया मान्न सक्नुपर्दछ। बेलाबेला हामी देशको अवस्थालाई लिएर निरासामा पनि पर्नेगर्छौं तर हामीले विगतका घटना परिघटनाहरुलाई पाठको रुपमा लिदै अबको ग्लोबल विश्वमा अघि बढ्नुपर्दछ। संसार विकासको द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ र हामी मानवहरु साच्चै नै सभ्य र समुन्नत बन्दै गएका छौ। संसारको कुनै एक कुनामा रहेका मानिसहरुलाई विपत्ति आइपर्दा अर्को कुना अर्थात विभिन्न मुलुकमा रहेका मानिसहरुले सहयोग गर्दै आएका छन्। अफ्रिकामा भोकाएकाहरुको लागि चीनमा खाना तयार गरिन्छ। भारतमा रोगले ग्रस्त वर्गको लागि बेलायतमा औषधी तयार गरिन्छ। अब भौगोलिक सिमानाको के कुरा गरौं। हामीले देखेका छौ। यूरोपियन युनियनले धेरै विचार र मान्यतालाई तोड्दै एक मुद्रा र झण्डै एक देशको मोडलमा प्रवेश गरेको छ। के विश्व साच्चै नै सुन्दर र धर्महरुमा बर्णन गरेको स्वर्ग जस्तै छैन र? यी सबै घट्ना परिघट्नाहरुले नेपाल र हामी नेपालीहरुलाई पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ र पार्नुपर्दछ। वितेका एक दशक अवधिमा हाम्रो देशमा रगतको खोलो बग्यो। त्यसले हामीलाई अझै विचल्ली, विलाप र शोकमा डुबाएको छ यद्यपी हामी नेपालीहरुले चाहेको राष्ट्र र ब्यवस्था प्राप्तिको लागि समय अनुकुल दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा थोरै भए पनि चित्त बुझाउने ठाँउ बनेको छ। हामी प्रतिज्ञा गरौं अब बन्ने संविधानले ज्ञातअज्ञात हजारौ शहिदहरुलाई सम्बोधन गर्न सकोस। पुनः रक्तपातको श्रृंखला ननिम्त्याइयोस। संविधान कै कुरा गर्दा अहिले हामी नेपालीहरुसँग कतै खुसी छ र कतै भयावह त्रासदी पनि। तर वास्तविकता भनेको हामी नेपाली नागरिकहरु विशेषतः राजनैतिक रुपमा अत्यन्तै अगाडि छौं भन्दा गलत नहोला। अब हामी कोही पनि हत्या हिंसा चाहदैनौं। सिर्फ हामीलाई हिजोको जनयुद्धको हाउगुजीले बेलाबखत सताउनु अस्वभाविक अवश्य होइन। हिजो देखिको चरम शोषणको विरुद्ध आक्रोश आज यत्रतत्र रहनु असान्दर्भिक पनि होइन। बुझ्नेले जसरी बुझे पनि समय आफनै गतिमा बगिरहेको छ र संविधान बन्ने प्रकृया अघि बढिसकेको छ। यसलाई शंका र समस्याको रुपमा नलिई साझा जिम्मेवारी र दायित्व सम्झेर हामी सबैले आ–आफ्नो ठाँउबाट योगदान गर्नको लागि कम्मर कसौ, त्यसैमा हामी सबैको कल्याण देखिन्छ। शक्ति र जिम्मेवारीलाई विकेन्द्रीकरण गर्नको लागि हिजो छुट्टायाइएको अञ्चलको अवधारणा निश्चित क्षेत्रको लागि उत्तरदायी समुदाय नतोकिएको कारणले नराम्ररी फेल भयो। त्यसको मुख्य कारण भौगोलिक रुपबाट मात्र अंचलको विभाजन हुनु थियो। त्यसैको परिणाम स्वरुप वि. सं. २०४६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी खोलेर देशलाई १२ प्रान्त बनाई समुन्नत नेपाल देख्न चाहने स्व. काजीमान कन्दङ्वाको सपना उनको निधनपछि अब साकार हुने निश्चित छ। त्यसो भए उनले देखेको संघीय नेपाल र संघीय नेपालको संविधान कस्तो हुनुपर्दछ त? हामी सबैको सामु साझा सवाल बनेको छ। देशको मूल कानुन अर्थात संविधान राष्ट्रको विविधता अनुकुल हुनुपर्दछ। अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालको सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक संरचनामा असमानता रहेकोले सबै जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भूगोललाई बराबर हैसियत वा जिम्मेवारी दिई समान पहुँच र अस्तित्वमा राख्नुपर्दछ। त्यसैको लागि संविधानको प्रस्तावना सबै नेपालीलाई समेट्ने हुनुपर्दछ। संविधान सानो आकारको बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। धेरै कुरा संविधानमा लेखिएको खण्डमा लेख्न छुटेका कुरा संविधान बाहिर पर्न सक्ने सम्भावना भएकोले संक्षेपमा लेख्ने तर सबै कुरालाई समेट्ने हुनुपर्दछ। बहू धर्मावलम्बी मुलुक भएकोले अनिवार्य धर्म निरपेक्ष उल्लेख गरेको हुनुपर्दछ। नेपाल सरकारको छापमा संस्कृत शब्द - स्वर्गद्धपी गरियसी - अनिवार्य हटाउनुपर्दछ। नेपालको राष्ट्रिय चिन्हमा राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे, राष्ट्रिय जनावर एकसिङ्गे गैडा, राष्ट्रिय फूल लाँली गुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सफा आकाशको नीलो रङ्ग हुनु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय जनावर गाई भएको खण्डमा र संस्कृत शब्द यथावत राखिएमा नेपालका अरु धर्मावलम्बी र भाषिहरुलाई अपमान गरेको ठहर्दछ। हामीले कुनै पनि धर्मलाई असर पुग्ने किसिमको ब्यवस्था गर्नुहुदैन र एकसिंङ्गे गैडा विश्वमै नेपालमा मात्र पाइने भएकोले यसलाई राख्दा हाम्रो देशको चिनारी अरु मजवुत हुनेछ। प्रश्न उठ्न सक्छ हिजो थियो आज किन हुनुहुन्न? तर सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने नेपाल बहूधार्मिक र बहूभाषिक मुलुक हो। प्रत्येक धर्म र संस्कारको आ–आफ्नै मान्यता रहेको हुन्छ। त्यसैले कुनैपनि धर्म, संस्कारलाई असर हुने खालको ब्यवस्था हामीले अब उप्रान्त गर्नु हुदैन यदि यसतर्फ ध्यान दिएनौ भने भोलि अकल्पनिय स्थिति आउन सक्दछ।
देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय झण्डा
संसारमा नौलो र सुन्दर भए पनि विशेषत विदेशी पुस्तकहरुमा र स्वदेशी पुस्तकहरुमा लेखिएको झण्डाको परिभाषाले सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीलाई मात्र समेट्ने र समग्र नेपालीलाई नसमेट्ने भएकोले अनिवार्य सुधार वा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। नेपाललाई मुख्य तीन कारणबाट विश्वले चिन्दछ। पहिलो– विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश, दोस्रो – भगवान बुद्धको जन्मथलो देश र तेस्रो – वीर गोर्खालीहरुको देश भनेर। यसर्थ हाम्रो देशको झण्डामा पनि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा राख्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। यसले कुनै पनि सम्प्रदाय वा धर्मलाई असर गर्दैन। सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुन सक्दछ।सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई समान रुपमा समेट्नका लागि हिजोदेखि आजसम्म शोसित पीडित आम नेपालीहरुको शसक्त माग राज्यको पुर्नसंरचना हो। राज्यलाई नयाँ संरचनामा लैजान साहस, हिम्मत र सहमतिका साथ मुख्यगरि यी ५ वटा आधारहरुबाट गर्नुपर्दछ। १. ऐतिहासिक, २. भाषिक, ३. जातीय, ४. भूगोल र ५. आर्थिक धरातल। अचानोको पीर खुकुरीलाई थाह हुन्न अर्थात विमारको पीडा स्वयं बिरामीलाई मात्र थाहा हुन्छ अरुलाई हुँदैन भने झै नेपालको नयाँ संविधानमा के कस्तो ब्यवस्था गर्ने भन्ने सवालमा हिजो देखि दुख्दै आएकाहरुले बुलन्द आवाज गर्नुपर्यो। नरोइकन आमाले समेत दुध दिदैन भन्ने बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै राज्य पुर्नसंचनाको बारेमा नेपालका शासक वर्गमा खासै चासो देखिँदैन र उनीहरु सनातन धर्मबाट ओतप्रोत भएका कारण खुलेर हिम्मतका साथ बहसमा उत्रिन नचाहेका हुन की झै देखिएको छ। देश धर्म निरपेक्ष हुनु, राज्य पुर्नसंरचना हुनु कसैको भाग खोस्नु वा खोसिइनु होइन। त्यसैले हामी सबैले यस कार्यमा सहयोग पुर्याउनुपर्दछ। मोही माग्न जाने तर ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने उखान झै नेपालका ठूला राजनैतिक दलहरु काँग्रेस, एमाले, एकिकृत माओवादी लगायतका अधिकांश नेताहरुको भित्री चाहना सनातन अधिराज्य नै बनाऊ भन्ने रहेकोले उनीहरु यस मामलामा असहयोगी देखिएका हुन् की भनेर शंका गर्ने ठाँउ रहेको छ। वि. स. २०४८/४९ मा संस्कृत भाषालाई सम्पूर्ण आदिबासी जनजाति, दलित तथा मधेसीमा लादनु खोज्ने यिनै नेताहरु भएको कारण हाम्रो यी आरोपलाई थप टेवा पुग्दछ। राजनैतिक रुपबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको अभावमा पनि सरकार तथा देशको कामकार्वाही निरन्तर चलाउने सरकारी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार -Permanent Government_ भनिन्छ। स्थायी सरकार अन्तर्गत दुई दर्जन मन्त्रालय र ७५ वटा जिल्लाका (भोलि बढि होला) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाविस सचिव, नगरपालिका सचिव, मालपोत, अदालत, हुलाक, हेल्थपोष्ट तथा शिक्षण संस्था लगायतको क्षेत्र जहाँ दैनिक नागरिकको प्रत्येक्ष काम हुन्छ त्यहाँ अनिवार्य समानुपातिक र स्थानियताको ग्यारेण्टि गरिनु पर्दछ। अहिलेसम्म राजनैतिक, सेना, पुलिसमा मात्र यसको जोडदार माग उठेको छ जुन अपूर्ण छ। यी अवसर र जिम्मेवारीको ठाँउमा समानुपातिक ब्यवस्था भएमा बरु संघीयताको आवश्यकता कम हुनसक्छ तर त्यहि समानुपातिक पहूँच र अस्तित्वको लागि स्वायत्त राज्यको आवश्यकता परेको हो। दुई शक्तिशाली देश चीन र भारतको बीचमा रहेको सानो भू–परिवेष्ठित देश नेपाल अन्य देशका अपराधीहरु लुक्ने ठाउँ पनि बनेको छ। देशभित्रै असामान्य अपराधिक गतिविधिहरु चलिरहेका छन्। अर्को कुरा देश गरिब र लाचार हुनुको पछाडी भ्रष्टाचार एक मुख्य कारक बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा कडा कानुनको ब्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ। हामी हिसाब गरौं, ३ जना खुंखार ब्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा तीन करोड नेपाली भोकै मर्नेछन् तर ति ३ जना ब्यक्तिहरुलाई मृत्यूदण्ड दिंदा बाँकी ३ करोड नेपाली समृद्धिमा बाँच्न सक्छन् भने फाइदा र बेफाइदाको यो हिसाब अब हामीले गर्ने कि नगर्ने? विश्वमा छुट्टै अस्तित्व बोकेका सार्वभौम १९५ स्वतन्त्र देशहरु मध्ये छिमेकी मुलुक भारत, चीन, अमेरिका, सिंगापुर लगायत विश्वका ७० वटा देशहरुमा मृत्यूदण्डको ब्यवस्था भएको पाइन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मृत्यूदण्डलाई थोरै देशहरुले मात्र नियमितता दिदै आएका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, जातीय भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय मञ्चद्धारा तयार पारिएको नमुना संविधान २०६५, एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको संविधान खाका २०६५, किरात राई यायोख्खा केन्द्रिय कार्य समितिद्धारा प्रस्तुत सुझाव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नेपालद्धारा पेश गरिएको संविधानका मुख्य धाराहरु हेर्दा स्पष्ट रुपमा मृत्युदण्ड दिइने छैन भनि किटान गरिएको छ वा मौन रहेको छ। त्यसले नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा हुने भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित देखिन्छ। हाम्रो देशको राजनैतिक संस्कारमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सांसदको लागि उम्मेदवारी बन्नेले तोकिएको निश्चित तहसम्म अध्यायन गरेको हुनुपर्ने र एक ब्यक्तिले एकै पदमा दुईपटक भन्दाबढि सोहि पदमा बहाल रहन नपाउने ब्यवस्था गर्न सकेमा राम्रो हुन सक्दछ। पाकिस्तानमा संसद सदस्य बन्न तोकिएको निश्चित शिक्षा हासिल गरेको हुनु पर्दछ भने रसियाको राष्ट्रपति झै दुई कार्यकालपछि अर्को कार्यकाल पदीय दायित्वबाट बाहिर बस्नुपर्ने ब्यवस्था धेरै उत्कृष्ट देखिन्छ। त्यसो भएको खण्डमा अधिनायकी शासकको सम्भावना पनि कम हुनजान्छ। विविधता भएको नेपालमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन हुने गरि राष्ट्रपति रेफ्रिको रुपमा रहने गरि र खेल क्याप्टेनको रुपमा प्रधानमन्त्री रहने गरि ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। छिमेकी मुलुक मलेशियामा अवलम्बन गरिएको राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति) मण्डल पाँच सदस्यीय बनाउनु नेपालको परिवेशमा सबैभन्दा उपयुक्त्त देखिन्छ। त्यसमध्ये आर्य, खस समुदायबाट १, तराईवासीबाट १, महिलाबाट १, दलितबाट १ र आदिबासी जनजाति समुदायबाट १ जना रहने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्रत्येकले पालैपालो राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्नेछन्। यसो गर्न सकेको खण्डमा सबै समुदायलाई सम्मान र पहिचान गर्न सकिन्छ। उता प्रधानमन्त्री सबैभन्दा शक्तिशाली बन्ने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस्ता महत्वपूर्ण पदको लागि सम्पूर्ण नेपाललाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्धारा चयन गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ। ज्यादै अल्छीलाग्दो नेपालको ब्यवस्थापिकालाई चुस्त बनाउदै संघीय प्रतिनिधिसभा र संघीय राष्ट्रिय (जातीय) सभा नामाकरण गर्नु नेपाल जस्तो बहूजातीय देशको लागि उपयुक्त देखिन्छ। इरान, अफगानिस्तान र पाकिस्तान लगायत बहुजातीय मुलुकमा जातीय सभा लोकप्रिय बन्दै आएको प्रशस्त उद्धाहरणहरु पाइन्छन्। हाम्रो जस्तो असमानता रहेको मुलुकमा संघीय राज्य अपरिहार्यता भएको कुरा हामी सबैले महशुस गरिसकेका छौ। यसर्थ केन्द्र सरकार र राज्य सरकारबीच स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ जसमा केन्द्र सरकारले रक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा, केन्द्रीय बैक, अन्तराष्ट्रिय ब्यापार, उपरोक्त विषयहरुसँग सम्बन्धित मुद्धाहरु बाहेक सम्पूर्ण जिम्मा राज्य सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ। यस्तै प्रकारको नीति अमेरिकाले अवलम्बन गर्दै आएको छ भने भारतले यसको ठिक उल्टो राज्यलाई दिइएको क्षेत्राधिकार बाहेकको कुरा केन्द्र सरकारले ब्यवस्था गर्ने गर्दछ। नेपाल कुटनैतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक भएकोले परराष्ट्र नीतिमा सावधानी अपनाउँदै देशको पहिचान र पहुँच बढाउन जरुरी हुन्छ। त्यसैले एसिया महादेशभित्र र बाहिरका कतिपय धनी मुलुकहरुसँग अझ राम्रो सम्बन्ध विस्तार गरि सहयोगको लागि पूर्वाधार तयार गर्न सक्नुपर्दछ। ब्रुनाई, ताइवान, इरान, सिंगापुर लगायतका धेरै देशहरुमा सम्बन्ध विस्तार गरि राजदुतावास खोल्न सके हामीलाई धेरै सहयोग मिल्न सक्दछ। हाम्रो देशमा भाषिक कठिनाइहरु भएको कारण देशको भाषिक नीति स्पष्ट हुनुपर्दछ। नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषा, अंग्रेजी भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको भाषा र मातृभाषा तथा स्वेच्छिक भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ। शिक्षाको सवालमा पनि संघीय (केन्द्रीय) शिक्षा र राज्य शिक्षाको ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। राज्य शिक्षा अन्तर्गत स्थानीय राज्यमा बोलिने भाषा शिक्षा र स्वेच्छिक शिक्षा बाहेक विज्ञान, प्रविधि लगायको शिक्षा केन्द्रीय स्तरबाट हेर्नु पनि निक्कै सान्दर्भिक देखिन्छ। रेमिट्यान्सले ठूलो हिस्सा धानेको हाम्रो देशको संविधानमा गैर आवासिय नेपालीहरुको लागि नेपाल बाहिर जुन देशमा गएको हो त्यहि देशको नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालको नागरिकता त्याग्न नपर्ने अर्थात नेपाली नागरिकताको अस्तित्व रहिरहने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ। गैर आवासिय नेपालीहरुलाई स्वदेशमा सम्पत्ति जोड्न र राख्न पाउने तथा स्वदेशमै लगानीको लागि थप हौसला पुग्ने ब्यवस्था गर्नु बुद्धिमता ठहर्छ। रोजगारीको लागि विदेश जाने हाम्रो परम्परालाई धेरै ब्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिन्छ। विशेषत विदेशमा विचल्लिमा परेका नेपालीहरुको उद्धारको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उद्धार मिसनको ब्यवस्था गरि स्वदेश फर्काउने दायित्व सरकारको हुनुपर्दछ। नेपालको शैक्षिक अवस्था अपेक्षानुरुप निक्कै उत्साहजनक रहेको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनको क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। हामीले देखेका छौं की कतिपयले निरन्तर ३५/४० बर्षसम्म जागिर गरिरहेका हुन्छन्। उता शैक्षिक प्रगतिसँगै बेरोजगारको संख्या पनि हवात्तै बढिरहेको छ। त्यसैले अधिकतम २२ वा २८ बर्षपछि अनिवार्य निवृत्तिभरण लिनुपर्ने ब्यवस्था गर्नु वान्छानिय देखिन्छ। त्यसो हुन सकेको खण्डमा रोजगारीको अवसर केही भएपनि बढ्न सक्दछ। कुनैपनि देश आर्थिक रुपमा मजबुत तब हुन्छ जब उद्योगधन्दाबाट उत्पादित बस्तु विदेशमा निर्यात हुन्छ। त्यसैले देशले गर्न नसक्ने ठूल्ठूला उद्योग कलकारखाना स्थापनाको लागि बिषेश ब्यवस्था गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले संविधानमा उद्योग नीतिलाई फराकिलो राख्नुपर्दछ। हाम्रो देशको गम्भिर समस्याहरु मध्ये यातायात दुर्घटना एक मुख्य समस्या बन्दै आएको छ। त्यसैले यदि यातायात निगरानी ट्राफिक प्रहरीबाट सम्भव छैन भने कुनैपनि विकल्पको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भएको छ किनकी बढि भन्दा बढि दुर्घटना कानुन मिच्नेहरुले गराउँदै आएका छन्, त्यसप्रकारको क्रियाकलाप कमि गर्न नितान्त प्रयास गर्नु पर्दछ।सबै आगैआगो भएर मात्र हुदैन कोहि पानी पनि हुनुपर्दछ भन्ने भनाई अनुसार अहिले आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसीहरुमा शासक वर्गहरुबाट विगत देखि हुदै आएको शोषण, अत्याचार विरुद्धको आक्रोश अझै पनि देख्न सकिन्छ। यसलाई हामीले असामान्य किसिमले लिनु हुदैन। लामो र गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाल र नेपालभित्र रहेको विभिन्न भू–भाग तथा क्षेत्रको इतिहास बुझेर सम्मान र मान्यता दिनुपर्दछ। वि. स. २०२१ सालसम्म स्वशासित राज्य रहेको पूर्वको लिम्बुवान र अहिलेको लिम्बुवानी आन्दोलन त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। यसर्थ नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको आदीवासी जनजातिहरु सम्बन्धि अभिसन्धि नं. १६९ लाई सूनिश्चित गरि लागु गर्नुको विकल्प छैन। संविधान निर्माण प्रकृया अन्तर्गत संविधानसभामा सबै जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा समुदायलाई समेट्नु साह्रै महत्वपूर्ण कार्य भएको छ। अझ संविधान सुझाव गाँउगाँउ र देशविदेशबाट समेत माग्नु साह्रै उत्तम कार्य भएको छ। प्राप्त सुझाव सबै समेट्न लायक नहुन सक्छ तर सुझाव प्राप्त हुनुको अर्थ सक्षम संविधान निर्माणप्रति सद्भाव र समर्थन हो भन्ने पनि बुझ्नु पर्दछ। विज्ञ कानुनविदहरुको सहयोगमा ब्यवस्थापिकासभाले सक्षम संविधान निर्माण गर्नेमा आश गरौ र आ–आफ्नो ठाँउबाट सहयोग गरौ। विश्वकै इतिहासमा शान्तिपूर्ण तवरले राजतन्त्र हटायौं, सबैको सहमतिमा देशलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्यौ । अब सम्पूर्ण नेपालीहरुको सहभागितामा शान्तिपूर्वक र सद्भावूपर्वक संविधान निर्माण गरौं तब आधा पेट नै भएपनि समृद्धिमा रमाउन सक्नेछौं। विश्वकै लागि हामी उदाहरण बनौ। त्यसपछि कतै नअलमलिई देश विकासको लागि निरन्तर अघि बढौं। हामीले सोचेजस्तो र खोजेजस्तो सक्षम संविधान ढुक्कका साथ बन्नेवाला चाहिं छैन। केही प्रतिगामी तत्व जसले हिजो हालीमुहाली र बर्चश्व राख्दै आएका थिए अर्थात यथास्थितिवादीहरुको तर्फबाट विभिन्न अवरोध र षड्यन्त्रहरु आउने सम्भावनाहरु पर्याप्त रहेको छ। त्यसैले हामी सबैले त्यसपछि चनाखो रही सावधानी अपनाउनु जरुरी भएको छ। यसपटक संविधानमा अपरिवर्तनिय संरचना राखिनु हुदैन। संविधान समय अनुकुल शसोधन हुन सक्ने प्रावधानलाई स्वीकार्नु पर्दछ। भारतको संविधानको इतिहासलाई हेर्ने हो भने संविधान निर्माण पूरा भएकै अर्को साल पहिलो शंसोधन सन् १९५१ र दोस्रो शंसोधन १९५२ मा भएको छ। यसर्थ संविधान निश्कलङ्क बनाउन लचिलो, पारदर्शी र उद्धार दिलले लाग्नु पर्दछ।
अन्तमा,
देश हाम्रो हो, निर्माणाधिन संविधान हाम्रो हो। कानुनको नजरमा प्रत्येक ब्यक्ति हक, अधिकार, जिम्मेवारी र पहूँचमा समान हुनुपर्दछ। सबै धर्म, जाति, वर्ग र क्षेत्रको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै कसैको पनि कहिंबाट असर नगरौं। हामी नेपाली सबै समान भएको महशुस गरौं र गराऔं। देशको यो मिर्मिरे बिहानीले आम नेपालीहरुको लागि सुख, समृद्धि, सद्भाव र प्रगति लिएर आउन सकोस् शुभ कामना। स्रोतहरुः
१. नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३
२. जातिय भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय मंचद्धारा निर्मित नमुना संविधान २०६५
३. एकिकृत माओवादीको संविधान खाका २०६५
४. किरात राई यायोख्खा केन्द्रिय कार्य समितिद्धारा प्रस्तुत सुझाव
५. सघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचद्धारा पेश गरेको संविधानको मुख्य धाराहरु
६. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
७. Constitution of India: http://india.gov.in/default.php
८. यस्तो हुनुपर्छ राज्यको संरचना, लेखक भवानी वराल
१ बैशाख २०६६ तदनुसार १८ अप्रिल २००९
बेलायत
No comments:
Post a Comment