'राष्ट्र’हरूको निर्माणबाट राज्य विखण्डन हुँदैन

डम्बर चेम्जोङ

'राष्ट्र' (Nation) र राज्य (State) वा देश (Country )न्योन्याश्रति, तर फरक-फरक कुरा हुन् । अंग्रेजी शब्द राष्ट्र (Nation) को व्युत्पत्ति ल्याटिन भाषाको (Natio) शब्दबाट भएको हो । Natio को अर्थ 'जन्मको आधारमा' वा 'कुन जराबाट पलाएको हो' भन्ने हुन्छ । विभिन्न शब्दकोशले यसरी अथ्र्याउँछन् : 'कुनै जनसमुदायले भूमिसँगको पुख्र्यौली सम्बन्ध, भाषा, इतिहास, सांस्कृतिक जीवन-दर्शन आदिका आधारमा अन्य समूहभन्दा आफ्नो समूहलाई फरक मान्छन् भने त्यो समुदाय एउटा राष्ट्र हो ।' त्यसैगरी 'राज्य' वा 'देश' शब्दको व्युत्पति 'राष्ट्र'को जति पुरानो छैन र होइन पनि । 'राज्य'को अर्थ र सान्दर्भिकता एउटा निश्चित भौगोलिक चौघेरोभित्र प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्थापन, सैन्य-सामरिक सुरक्षा, नागरिकको बालिग मताधिकार आदिको व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुन्छ । 'राज्य'ले राजनीतिक, नागरिक, भू-राजनीतिक, प्रशासनिक अर्थको सार ग्रहण गरेको हुन्छ । र, 'राष्ट्र'मा भाषिक, धार्मिक, जातीय पुख्र्यौली परम्परा तथा समुदायको इतिहासको सांस्कृतिक सार समाहित हुन्छ । यसरी राज्य वा देश भनेको 'राष्ट्र' होइन र राष्ट्र मात्र भन्नाले पनि राज्य बुझीँदैन । राज्य र राष्ट्र दुवै परिपूरक भने हुन् ।
भनिन्छ, राज्यको स्थापना र निर्माण राष्ट्रलाई आधार मानेर गर्ने चलन मूलतः युरोपबाट सुरु भयो । यस प्रक्रियालाई नै 'राष्ट्रवादमा आधारित राज्य' (Nation -State) निर्माण भनिएको हो । नेपालमा पनि 'खसभाषी-हिन्दु धार्मिक जातीय राष्ट्र'लाई आधार मानेर एकल 'राष्ट्रवादी-राज्य'को सुरुवात भएको हो । यसरी Nation-State को स्थापना र निर्माणमा नेपाल युरोप सँगसँगै अघि बढेको हो । इतिहासमा राज्य निर्माणको सुरुवातलाई राजनीतिक आधुनिकताको सुरुवात पनि भन्ने गरिन्छ । जस्तै, औपनिवेशिक देशहरू बेलायत र फ्रान्समा आधुनिक राज्य निर्माणले राजामा निहित दैवी अधिकारलाई समाप्त गर्‍यो । तर, नेपालमा भने राज्यको स्थापनापछि राजाको दैवी अधिकार संस्थागत भयो, हिन्दुधर्म र जातीय व्यवस्थाको विस्तार भयो । आज नेपालमा विद्यमान राजनीतिक, भाषिर्क, धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचानपरक समस्याहरूको सुरुवात यही राज्य निर्माणको थालनीबाट भएको हो । बिडम्बना, यस्तो पश्चगामी देखिने र आदिवासी समुदायको निमित्त औपनिवेशिक देखिने प्रक्रियालाई हामीले आधुनिक नेपालको सुरुवात भनेर पढ्नुपरेको छ ।
विश्वभर नै राज्य निर्माणको इतिहास आदिवासीका निमित्त शोषणयुक्त, जालझेलपूर्ण, राष्ट्र बिनासकारी देखिन्छ । अन्य समुदाय र आदिवासीको भूमिसँगको अविच्छिन्न सम्बन्ध, उनीहरूको इतिहास, भाषा, संस्कृति, धर्म परम्परालाई मूल्य-मान्यताविहीन आरोप लगाउँदै राज्य सञ्चालकका भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई कानुनद्वारा संरक्षण गरेर निर्माण भएको राज्यको इतिहास वास्तवमा औपनिवेशिक चरित्रको हो । 'अन्य'लाई 'असभ्य' 'पुरातन' 'अविकसित' करार दिएर 'सभ्यता' फैलाउने निहुँमा होस् वा विकासको मूल फुटाउने नाममा होस्, आधुनिक बनाउने घोषणा गरेर होस् वा राष्ट्रवाद फलाउने/फुलाउने नारामा दिएर होस्, राज्य सञ्चालकहरूका भाषा, धर्म, संस्कृतिमा आधारित 'एकल राष्ट्रवादी-राज्य' विश्वमा जहाँ-कहीँ निर्माण भएको भए पनि ती औपनिवेशिक हुन् । अझ भनौँ, राज्य-संरक्षित भाषा, धर्म, संस्कृति भएका जनसमुदायका लागि 'एकल राष्ट्रवादी-राज्य' पनि मुक्तिकामी नै हुन्छ, तर 'अन्य'का लागि भने यस्तो राज्य औपनिवेशिक ठहरिन्छ । अचानोले भोगेको चोट खुकुरीलाई दुख्दैन । यही कारणले गर्दा विश्व आदिवासी समुदायलाई संयुक्त रूपमा 'राज्यविहीनहरूको विश्व', 'चौथो विश्व' वा 'विश्व आदिवासी राष्ट्रहरू' भनेर चिनिन्छ ।
राष्ट्र भनेको बेग्लै देश वा राज्य होइन, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । 'राष्ट्र' र 'राज्य' शब्दहरूको गलत प्रयोगले पनि सही बुझाइमा गडबडी पैदा गरेको छ । उदाहरणका लागि, हुनुपर्नेचाहिँ 'संयुक्त राष्ट्र अमेरिका' हो, भएको छ संयुक्त राज्य अमेरिका । त्यस्तै 'संयुक्त राज्य संघ' हुनुपर्नेचाहिँ, संयुक्तराष्ट्र संघ नाम राखिएको छ । तर, आजका सन्दर्भमा गलत लाग्ने यी नाम तत्कालीन औपनिवेशिक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भने ठीकै थिए भन्न सकिन्छ । त्यतिवेला 'एक राष्ट्र एक राज्य' भन्ने औपनिवेशिक राजनीतिक अवधारणाको बोलवाला थियो । एक राष्ट्र एक राज्य हुनाले संयुक्त राष्ट्रसंघभन्दा संयुक्त राज्यसंघ बुझनिे भयो । यही प्रभावले 'राष्ट्र' शब्दको प्रयोग 'राज्य'को अर्थमा हुन थालेको हो । राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने टोलीलाई राष्ट्रिय भन्ने अनि बहुराज्य बुझाउनेलाई बहुराष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय यस्तै, यस्तै । त्यसैले हिजो राज्य निर्माणका क्रममा स्थापित भएका शब्दहरूको अनुवाद, प्रयोग, स्थापना र संस्थागतताको राजनीतिक-ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आज विनिर्माण गर्न जरुरी छ । शब्द र सिद्धान्तका प्रयोगको इतिहासको विनिर्माणले समस्यालाई प्रस्टसँग बुझ्न मद्दत गर्छ ।
नेपालमा पञ्चायतकालमा माथि उल्लिखित राज्य निर्माणको राजनीतिक जुक्तिको भरपुर उपयोग भएको हो । आज नेपाली राष्ट्रवाद र नेपाली राष्ट्रियताको अपरिहार्यतामा चिन्तित हुने धेरैजसो प्राज्ञ पञ्चायती 'नयाँ शिक्षा'को पाठ्यक्रम पढेका वा पढाएकाहरू छन् । त्यो 'नयाँ शिक्षा' र पञ्चायती राजनीतिले निर्माण गरेको हामीभित्रको 'राष्ट्रवाद' र 'राष्ट्रियता'लाई विनिर्माण नगरीकन 'नयाँ नेपाल'मा बहुराष्ट्र सम्मिलित राज्य निर्माण हुनुपर्छ भन्ने माग र आन्दोलनहरूलाई बुझ्न, महसुस गर्न र सम्बोधन गर्न सकिँदैन । त्यसैले आज पनि राज्यको निर्माण एकल 'राष्ट्र'का आधारमा मात्र सम्भव छ भन्ठान्नु उपनिवेशवादले निर्माण गरेको चिन्तनबाट मुक्त नहुनु हो । मूलतः पञ्चायतकालको पाठशालामा पढेर निर्माण गरेको 'राष्ट्रियता' र राष्ट्रवादको चिन्तनले ग्रस्त रहनु हो । विगत तीन दशकयता विश्वव्यापी रूपमा सशक्त भइरहेका पहिचानपरक आन्दोलनहरूले पनि के प्रस्ट पार्दै छन् भने सिद्धान्तलाई आन्दोलनले पछ्याउँदैन, बरु जनउभार र जनआन्दोलनका परिणामले सिद्धान्तहरूलाई सुधार्छन् ।
पक्कै पनि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य निर्माण गरेका हुन् । अखण्ड नेपाल राज्यप्रति आस्थावानहरूको सम्मान र आदर राज्य निर्माताप्रति हुन्छ र छ पनि । तर, उनी 'असली हिन्दु राष्ट्र निर्माता' पनि हुन् र उनले नै एकल राष्ट्रवादी धार्मिक राज्यको जग बसाएका हुन् । अतः समस्या त्यहाँबाटै सुरु भएको छ । उनीप्रति 'राज्य-निर्माता'को रूपमा आदर सम्मान गरिरहँदा 'राष्ट्र-निर्माता'का रूपमा भने उनको आलोचना हुनु आदिवासी समुदायको राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट जायज छ । किनभने, अन्य राष्ट्रको जग भत्काउने काम पनि उनैबाट सुरु भएको हो । मोही माग्नु नै छ भने ढुंग्रो लुकाउनु जरुरी छैन । जुन समुदायको 'राष्ट्र' सबल, विकसित र आधुनिक भयो, उनीहरूका लागि पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेका 'राष्ट्र' निर्माण कार्य पुनीत हुने नै भयो, तर जुन समुदायको 'राष्ट्र' छिन्नभिन्न भयो, गुम्यो, संकटमा पर्‍यो, तिनीहरूका लागि होइन । हिन्दु जातीय गोर्खाली राजवंशले 'एकल राष्ट्रिय राज्य' निर्माण गर्ने प्रक्रियामा 'अन्य' आदिवासी राष्ट्रहरूलाई धूलीसात् गर्न, निमिट्यान्न पार्न खोजेर पनि नसकेको मात्र हो । 'एकल नेपाली राष्ट्रवाद' र 'एकल राष्ट्रियता' को निर्माण कुनै-कुनै समुदायका लागि आधुनिक, अपरिहार्य र पूज्य हो भने अन्य समुदायका लागि औपनिवेशिक, अन्यायपूर्ण र त्याज्य हो । यो पृष्ठभूमिलाई बुझ्न र महसुस गर्न सकियो भने राष्ट्र बहुल नेपाल राज्यको निर्माण अपरिहार्य छ भन्ने बुझ्न कठिनाइ हुँदैन ।
वर्तमान राज्यको सफलता भनेको मूलतः राष्ट्र-बहुलताको कुशल व्यवस्थापनमा भर पर्छ । तर, के सत्य होइन भने व्यवस्थापनका निहुँमा विगतमा जस्तो जनसमुदायका नाममा राज्यले फर्मान जारी गर्ने र राज्यले लाहाछाप लगाएपछि सबै आदिवासीका लागि अकाट्य लागू हुन्छ । जस्तै, राज्यले हालै आदिवासी थारूहरूलाई 'मधेसी' मा वर्गीकरण गरेको कुरालाई लिन सकिन्छ । थारूहरूको दृष्टिकोणमा उनीहरूलाई मधेसी मान्ने वर्तमान राज्य तिनै थारूहरूलाई १९१० को मुलुकी ऐनमा मतवाली वर्गीकरण गर्ने राज्यभन्दा किञ्चित फरक देखिँदैन । नयाँ नेपालको राज्य राष्ट्र-बहुलताको सारभूत चरित्र समेट्ने र कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्ने नयाँ चरित्र र चिन्तनको हुनुपर्छ । त्यस कुराको प्रत्याभूति 'संघीय राष्ट्रहरूको राज्य नेपाल' को संविधानमा गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने क्रमभंगपछिको नयाँ नेपालको सार्थकता देखिनेछ । यसले मात्र अहिले नयाँ उचाइ ग्रहण गरिरहेका थारू, मधेसी, लिम्बू आदिका आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नेछ । जस्तै, लिम्बुवानको वा थारुवानको माग भनेको राष्ट्र वा संस्कृति निर्माणको माग हो । अधिकारसहितको सांस्कृतिक विशिष्टता र राष्ट्रिय इतिहासका पहिचानको माग हो । राष्ट्रिय पहिचानको माग छुट्टै राज्यको माग होइन । राष्ट्र र राज्य भनेको एउटै हो भन्ने बुझाइले पनि आदिवासीका आपmनो राष्ट्र निर्माणको माग र आन्दोलनलाई 'राज्य विखण्डन' वा देश टुक्रयाउने अर्थमा कतिपय विद्वान् र राजनीतिकर्मीले बुझ्ने गरेको पाइन्छ । यस्तोखाले बुझाइले राष्ट्रियता र सांस्कृतिक अधिकारमा सीमित रहेका आदिवासीका मागलाई राज्य-प्राप्तिको आन्दोलनतर्फ धकेल्न सक्छ । यसो हुनबाट रोक्ने कि नरोक्ने ? यसको मुख्य जिम्मेवारी संविधानसभा र राज्यको हो । राष्ट्र-बहुलता वा सांस्कृतिक-बहुलतालाई अंगीकार गर्न नखोज्ने लोकतन्त्रको बोलवाला इतिहासमा थियो, अब छैन । बहुल-राष्ट्रको निर्माण हुनु भनेको राज्य विखण्डन होइन ।

(चेम्जोङ पिएचडी गर्दै छन्)