खगेन्द्र राई (साम्पाङ्ग)
विश्व मानचित्रमा भौगोलिक आधारबाट नेपाललाई हेर्दा त्यति ठूलो मुलुकको गणनामा नपरे पनि जातिगत विविधता र उनीहरूको भाषा, धर्मलगायत संस्कार-संस्कृतिहरूको आधारमा हेर्दा धेरै नै विशाल राष्ट्र मान्नुपर्दछ । यहाँ जसरी धरातलीय रूपमा हिमाल, पहाड, तराईलगायत अनेक फाँट उपत्यका जस्ता विविधता सजिएको भौगोलिक बनावट छ । त्यसै गरी मानवीय सामाजिक बसोबास र उनीहरूको आ-आˆनै परम्परामा आधारित भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृतिहरूको अनेकतामा एकताको अनुबन्धित विशेषता छन् । यसर्थ नेपाल जति मात्रामा प्राकृतिक सौन्दर्य र विविधताले भरिपूर्ण छ त्यतिकै रूपमा जातिगत भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृतिहरूको अनेक परम्पराको धनी छ । यस कारण देशमा जति धेरै महत्त्व प्राकृतिक संपदाहरूको हुन्छ त्यतिकै रूपमा जातीय पहिचानका यस्ता सांस्कृतिक सम्पत्तिहरूको पनि महत्त्व रहेको हुन्छ ।
यस्ता आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास नेपालमा मात्र नभएर प्रायः सबै मुलुकहरूमा पाइन्छ । विश्वमा हाल करिब ७० करोड भन्दा बढी यस्ता जनजातिहरूको बसोबास रहेको आँकडा पाइन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्याङ्कले १०३ विभिन्न जातजातिहरू रहेको र कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासीहरू रहेको पाइन्छ । विशेषगरी देशको प्रकृति र भूमिसँग निकटसम्बन्ध रहेको मानिने यस्ता जातजातिहरू राज्य पक्षबाट हरेक क्षेत्रहरूमा बढी नै उपेक्षित हुनु परेको तीतो यथार्थ नेपाललगायत विश्वभरी नै प्रायः देखिन्छ, तर पछिका दिनहरूमा यिनै आदिवासीहरूले आˆनो हकाधिकारको निम्ति राज्यविरुद्ध सङ्घर्ष र आन्दोलनका कार्यहरू अगाडि बढाउँदै लगेपछि बाध्य भई राज्य पक्षले पनि यस विषयमा सोच्न बाध्य भयो र केही मात्रामा भए पनि उनीहरूको हकाधिकारको संरक्षण गर्नेतर्फ लाग्न बाध्य भएको इतिहासका सबैजसो घट्नाले प्रष्ट्याएको छ ।
नेपालमा पनि विशेषतः २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आदिवासी जनजातिहरूले राज्य पक्षसँग राखेको आˆनो हकाधिकारको विषयमा केही संबोधन गर्ने कार्य स्वरूप आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र सूचीकृत गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ पारित गरेको छ । जुन ऐनको दफा -२) खण्ड -क) को अनुसूची अनुसार ५९ वटा जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकरण गरेको पाइन्छ । तर यो सूचीकरणमा वैज्ञानिक आधारहरू दरिलो रूपमा नभएकाले यो निर्विवाद भने छैन । किनभने यो सूचीलाई हेर्दा धेरै उदेग लाग्दो कुराहरू देखिन आउँछ । जस्मा कतिपय जाति एउटै भएर पनि चारभन्दा बढी जातिमा सूचीकरण गरिएको पाइन्छ । जस्तै थकाली जातिभित्र नै थकाली, तीनगाउँले थकाली, मार्फाली थकाली, बाह्रगाउँले थकाली जातिमा सूचीकरण गएकिो पाइन्छ भने कतिपय ठाउँ गाउँलाई नै जातिको रूपमा सूचीकरण गरिएको पाइन्छ । जस्तै तोक्पेगोला, थुदाम, वालुङ्, डोल्पो छन् जो कुनै जातजाति नभएर गाउँठाउँको नाम मात्र हो भने फ्री जात भनेर सूचीकरण गरिएको भए पनि अहिलेसम्म यस जातिलाई भेटिएको छैन ।
उही विगतको जातीय सूचीकरणलाई बैज्ञानिक र ठोस आधार नबनाई काम गरिएकाले धेरै बास्तविक आदिवासी जातिहरू सूचीकरण हुनबाट छुटेका छन् भने एकै जाति धेरै जातिको नाममा सूचीकरण भएको पाइन्छ । यसरी बास्तविक जातिहरू जो सूचीकरणमा छुटेका छन् तिनीहरूले पुनः सूचीकरणको मागलाई अगाडी बढाइरहेका छन् । सायद यही कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले हालै आदिवासी जनजातिको नयाँ सूचीकरण गर्न एक सिफारिस समिति गठन गरेको छ भन्ने खबर छापामा आएको छ । तर यो समितिले गर्ने कार्य पनि समस्याको स्थायी समाधानको बाटो हो भनेर मान्न सकिंदैन । किन भने के के कुराको ठोस र वैज्ञानिक आधारमा नयाँ सूचीकरणको सिफारिस गर्ने
हो ? त्यसको किटानी देखिदैन । कसैले म पनि आदिवासी हो भन्दैमा हुदैन होला । केही दिन अगाडी खस जातिहरूले पनि हामी पनि यहाँका आदिवासी हौं भनी सङ्घर्षका लक्षण देखाएको घटनाले यो आदिवासी जनजातिको सूचीकरण सहज नभएर झन जटिलतातर्फ अग्रसर हुँदैछ भन्ने देखिन्छ । यसर्थ अब नेपालमा आदिवासी जनजातिको पहिचान गरी वैज्ञानिक र विवादरहित सूचीकरणको व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई लिएर हालै त्रि. वि. वि. ले सुरु गरेका नेपालमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार लिएर जातिहरूको सूचीकरण गरिएमा भरपर्दो र निर्विवाद हुनेछ । पहिलेकै जस्तो हचुवाकै तालमा जातीय पहिचान र पुनः सूचीकरण गर्दै जाने हो भने त्यसबाट समस्या समाधान हुनुको साटो झनै विवाद र अस्थिरता निम्तिने निश्चित छ ।
विश्व मानचित्रमा भौगोलिक आधारबाट नेपाललाई हेर्दा त्यति ठूलो मुलुकको गणनामा नपरे पनि जातिगत विविधता र उनीहरूको भाषा, धर्मलगायत संस्कार-संस्कृतिहरूको आधारमा हेर्दा धेरै नै विशाल राष्ट्र मान्नुपर्दछ । यहाँ जसरी धरातलीय रूपमा हिमाल, पहाड, तराईलगायत अनेक फाँट उपत्यका जस्ता विविधता सजिएको भौगोलिक बनावट छ । त्यसै गरी मानवीय सामाजिक बसोबास र उनीहरूको आ-आˆनै परम्परामा आधारित भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृतिहरूको अनेकतामा एकताको अनुबन्धित विशेषता छन् । यसर्थ नेपाल जति मात्रामा प्राकृतिक सौन्दर्य र विविधताले भरिपूर्ण छ त्यतिकै रूपमा जातिगत भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृतिहरूको अनेक परम्पराको धनी छ । यस कारण देशमा जति धेरै महत्त्व प्राकृतिक संपदाहरूको हुन्छ त्यतिकै रूपमा जातीय पहिचानका यस्ता सांस्कृतिक सम्पत्तिहरूको पनि महत्त्व रहेको हुन्छ ।
यस्ता आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास नेपालमा मात्र नभएर प्रायः सबै मुलुकहरूमा पाइन्छ । विश्वमा हाल करिब ७० करोड भन्दा बढी यस्ता जनजातिहरूको बसोबास रहेको आँकडा पाइन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्याङ्कले १०३ विभिन्न जातजातिहरू रहेको र कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासीहरू रहेको पाइन्छ । विशेषगरी देशको प्रकृति र भूमिसँग निकटसम्बन्ध रहेको मानिने यस्ता जातजातिहरू राज्य पक्षबाट हरेक क्षेत्रहरूमा बढी नै उपेक्षित हुनु परेको तीतो यथार्थ नेपाललगायत विश्वभरी नै प्रायः देखिन्छ, तर पछिका दिनहरूमा यिनै आदिवासीहरूले आˆनो हकाधिकारको निम्ति राज्यविरुद्ध सङ्घर्ष र आन्दोलनका कार्यहरू अगाडि बढाउँदै लगेपछि बाध्य भई राज्य पक्षले पनि यस विषयमा सोच्न बाध्य भयो र केही मात्रामा भए पनि उनीहरूको हकाधिकारको संरक्षण गर्नेतर्फ लाग्न बाध्य भएको इतिहासका सबैजसो घट्नाले प्रष्ट्याएको छ ।
नेपालमा पनि विशेषतः २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आदिवासी जनजातिहरूले राज्य पक्षसँग राखेको आˆनो हकाधिकारको विषयमा केही संबोधन गर्ने कार्य स्वरूप आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र सूचीकृत गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ पारित गरेको छ । जुन ऐनको दफा -२) खण्ड -क) को अनुसूची अनुसार ५९ वटा जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकरण गरेको पाइन्छ । तर यो सूचीकरणमा वैज्ञानिक आधारहरू दरिलो रूपमा नभएकाले यो निर्विवाद भने छैन । किनभने यो सूचीलाई हेर्दा धेरै उदेग लाग्दो कुराहरू देखिन आउँछ । जस्मा कतिपय जाति एउटै भएर पनि चारभन्दा बढी जातिमा सूचीकरण गरिएको पाइन्छ । जस्तै थकाली जातिभित्र नै थकाली, तीनगाउँले थकाली, मार्फाली थकाली, बाह्रगाउँले थकाली जातिमा सूचीकरण गएकिो पाइन्छ भने कतिपय ठाउँ गाउँलाई नै जातिको रूपमा सूचीकरण गरिएको पाइन्छ । जस्तै तोक्पेगोला, थुदाम, वालुङ्, डोल्पो छन् जो कुनै जातजाति नभएर गाउँठाउँको नाम मात्र हो भने फ्री जात भनेर सूचीकरण गरिएको भए पनि अहिलेसम्म यस जातिलाई भेटिएको छैन ।
उही विगतको जातीय सूचीकरणलाई बैज्ञानिक र ठोस आधार नबनाई काम गरिएकाले धेरै बास्तविक आदिवासी जातिहरू सूचीकरण हुनबाट छुटेका छन् भने एकै जाति धेरै जातिको नाममा सूचीकरण भएको पाइन्छ । यसरी बास्तविक जातिहरू जो सूचीकरणमा छुटेका छन् तिनीहरूले पुनः सूचीकरणको मागलाई अगाडी बढाइरहेका छन् । सायद यही कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले हालै आदिवासी जनजातिको नयाँ सूचीकरण गर्न एक सिफारिस समिति गठन गरेको छ भन्ने खबर छापामा आएको छ । तर यो समितिले गर्ने कार्य पनि समस्याको स्थायी समाधानको बाटो हो भनेर मान्न सकिंदैन । किन भने के के कुराको ठोस र वैज्ञानिक आधारमा नयाँ सूचीकरणको सिफारिस गर्ने
हो ? त्यसको किटानी देखिदैन । कसैले म पनि आदिवासी हो भन्दैमा हुदैन होला । केही दिन अगाडी खस जातिहरूले पनि हामी पनि यहाँका आदिवासी हौं भनी सङ्घर्षका लक्षण देखाएको घटनाले यो आदिवासी जनजातिको सूचीकरण सहज नभएर झन जटिलतातर्फ अग्रसर हुँदैछ भन्ने देखिन्छ । यसर्थ अब नेपालमा आदिवासी जनजातिको पहिचान गरी वैज्ञानिक र विवादरहित सूचीकरणको व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई लिएर हालै त्रि. वि. वि. ले सुरु गरेका नेपालमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार लिएर जातिहरूको सूचीकरण गरिएमा भरपर्दो र निर्विवाद हुनेछ । पहिलेकै जस्तो हचुवाकै तालमा जातीय पहिचान र पुनः सूचीकरण गर्दै जाने हो भने त्यसबाट समस्या समाधान हुनुको साटो झनै विवाद र अस्थिरता निम्तिने निश्चित छ ।
गोरखापत्रबाट
No comments:
Post a Comment