१) लिम्वुवानको सिमा तथा क्षेत्रः
लिम्वुवानको सिमा पूर्वमा नेपालको ऐजन सिमाना मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा/संखुवा खोला/अरुण नदी हुदै सप्तकोशी, उत्तरमा तिव्वत चीन, दक्षिणमा भारत पर्दछ । यस अन्तर्गत (१) ताप्लेजुङ (२) पानथर (३) इलाम (४) झापा (५) संखुवासभा (६) तेह्रथुम (७) धनकुटा (८) सुनसरी (९) मोरङ - गरी वर्तमान नेपालको जम्मा नौ जिल्लाहरु पर्दछन् ।
लिम्वुवान वि.सं. १८३१ अगाडि एक स्वतन्त्र राज्य थियो । तर वि.सं. १८३१ देखि गोर्खा-नेपालमा सह-राज्य वा स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेकोले केन्द्रीय सरकारले आफ्नै हिसावले प्रशासनिक रुपमा क्षेत्र, जिल्ला, गाउ विभाजनको कारण लिम्वुवान राज्यको स्वरुपलाई कुरुप वनाईएकोले लिम्वुवान राज्यको सिमाना सम्वन्धमा दुविधा सिर्जनाभै वर्तमान अवस्थामा आईपुग्दा सिमाना सम्वन्धमा धेरै विवादहरु उठेका छन् । तर ती विवादहरुको समाधान निम्न तथ्यहरुले पनि पुष्टी गर्न सक्दछ
(क) किपट प्रणालीको आधारमा पनि लिम्वुवानको सिमाना पहिचान गर्न सकिन्छ ।
(ख) इतिहासमा उल्लेखित लिम्वुवान मोरङ राज्य र विजयपुर राज्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । विजयपुर राज्यको इतिहास वि.सं.१८३१ सम्म कायम थियो । तत्कालिन अवस्थामा लिम्वुवानको दक्षिण सिमाना हाल नेपालको ऐजन सिमानाभन्दा अझ दक्षिण ६२ कि.मी. दक्षिण जलालगढसम्म कायम रहेको थियो ।
यसर्थ लिम्बुवान क्षेत्र स्वशासित हुनु पर्दछ भन्ने पर्याप्त आधारहरुछन ।
२) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा के हो ?
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा मुलुकमा दिगो शान्ती, सर्वाङ्गीण विकास एवं सवल राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र प्रगतिशील समाजको र्सार्थकताको निमित्त गणतान्त्रिक संघात्मक स्वायत्त शासन व्यवस्थाको अपरिहार्यतावाट उत्प्रेरित एक राजनैतिक संगठन हो । यसले सिङगो नेपालको राजनैतिक अध्ययन र विश्लेषण गर्दै मुलुकमा गणतान्त्रिक संघात्मक शासन व्यवस्थाको अवधारणा राख्ने राजनैतिक संगठनहरुसंग राष्ट्रव्यापी रुपमा मोर्चावन्दी गर्दै विशेष गरी लिम्वुवानको सम्पूर्ण जातजातीहरुको भावनालाई समेटदै, लिम्वुवानको दवाईएको पिडालाई उजागर गर्दै, लिम्वुवानको आवाजलाई जनसमक्ष पुर्याई लिम्वुवान राज्यको पूनस्थापनाको खातिर यो मोर्चाको स्थापना सन् २००३ अक्टोवर १ मा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चको रुपमा हङकङमा भएको हो । यद्दपी २० मे २००७ देखि हङकङवाटै घोषणा-पत्र जारी गर्दै मोर्चामा परिणत भएको हो । विशेष गरेर यो मोर्चाले ऐतिहासिक लिम्वुवानको व्याख्या अघि सार्नुको साथै वि.सं. १८३१ मा गोरखा र लिम्वुवान विचको सम्वन्ध द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता (लालमोहोर) को आधार लगायत आदिवासीको आत्मानिर्णयको अधिकार, भूमि तथा स्वशासन सम्वन्धि अधिकार मार्फत लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापनाको वकालत गर्दछ । लिम्वुवान स्वायत्त राज्य (लिस्वारा) को लागि लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले "प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता" (प्रपसरा) को निती अघिसारेको छ । यसको मूल तत्व भनेको "आसवस" हो । यस अनुरुपको लिम्वुवान स्वायत्त राज्य (लिस्वारा) को प्राप्ति तथा पूनस्थापना को लागि के कस्तो रणनिती तथा कार्यनितीहरु तर्जुमा गर्दै जाने हो भन्ने सवालमा लिरामोले सदा सजकता अपनाउनेछ ।
३) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणाः
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको प्रमूख अवधारणा या उद्धेश्य भनेको "लिम्वुवान स्वायत्त राज्य पूनस्थापना हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संघात्मक शासन व्यवस्था अर्न्तर्गत लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना गरी आफ्नै प्राकृतिक श्रोतः संसाधन तथा सम्पदाको प्रयोग र उत्पादनलाई उच्च महत्व दिने तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन उच्च एवं व्यवसायिक व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय महत्व राख्न सक्ने प्रकारका उत्पादन र व्यावसायलाई महत्व दिने । धार्मिक सहिष्णुता, लैङ्गीक तथा जातिय समन्वय, समानता एवं समानुपातिक सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी तमाम लिम्वुवानको जनताहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरी वर्ग विहिन शोषण रहित समाजको स्थापना गरी एक विशिष्ट एवं प्रगतिशील समाजको निर्माण गरी लिम्वुवान राज्यको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्धेश्य रहेको छ ।
(४) प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा)
कुनै पनि मुलुकको विकासको सम्वन्ध त्यस देशको अर्थतन्त्रसंग रहेको हुन्छ भने त्यस देशको अर्थतन्त्रको सम्वन्ध त्यसदेशको सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्थासंग रहेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको विकास, सुव्यवस्थाको सवालमा विभिन्न दार्शनिक, राजनैतिक नेता तथा सिद्धान्तहरुको परिभाषा र उदाहरणहरु दिएर मात्र हुदैन । त्यसको लागि आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो राजनैतिक व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्धान्त प्रतिपादन गरी मुलुकलाई सहिमार्ग निर्देश गर्नको निमित्त राजनैतिक दल एवं नेतृत्व तहको प्रमूख भूमिका रहन्छ । भन्नु पर्दा हालसम्म देखा परेका राजनैतिक दलहरुको चीन्तन यसतर्फ किञ्चित रहेको देखिदैन । केवल मार्क्सवाद लेनिनवाद, वि.पि. को जीवनी र सिद्धान्तको व्याख्या तथा रटान गर्नमा गौरव ठान्ने सिवाय केहि देखिएन । उनीहरुको समय देशको वास्तविक वस्तुस्थितिलाई अध्ययन गरी व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नको अलावा तिनै सिद्धान्तहरुको रटान तथा व्याख्यामा खर्चिरहेका छन्। यसको प्रतिफल अन्तरराष्ट्रिय दवाव तथा हस्तक्षेप हाम्रो मुलुकले खेप्नु परेको छ । यस प्रकारको राजनैतिक व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो मुलुकको विकास र शान्तीको सम्भावनालाई धेरै टाढा धकेलेर लाने कुरा निश्चित छ ।
अर्को तर्फजनतालाई विभिन्न प्रकारको भाषण दिने र मख्ख पार्ने आफु राशन लिने र टन्न हुने । आफु क्षण भरमा चरम चुली तथा आलिशान महलमा तर जनताको स्थिति दिनानुदिन खस्किदो गतिमा, राष्ट्रिय ऋण चरम चुलीमा विकासको गति शुन्यमा । साथै सामन्त-वादको अत्यन्त खतर्नाक जड राजतन्त्रको वचाउमा धुमाउरो पाराले वकालतगर्ने जस्ता प्रवृतिहरु एक प्रकारको सामन्ती प्रवृतीनै हो । त्यसैले लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा सामन्ती प्रवृतीलाई समाप्त गरी वर्ग विहिन शोषण रहित प्रगतिशील सुसभ्य तथा समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने अठोटमा रहेकोछ । यहीनै प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद (प्रप्रस) हो ।
हाम्रो जस्तो मुलुकले विकास र शान्ती जस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु उठाउदा कुनै पनि अन्धोवाद र सिद्धान्तको खुटि्कलामा टेकेर उठाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नितीको अवलम्वन गरी आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो गणतान्त्रिक संघात्माक राज्य व्यवस्थामा आधारित राजनैतिक व्यवस्थाको प्रतिपादन गरी अर्थतन्त्र तथा राजनैतिक व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा) मा रुपान्तरण गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा समान अवसर र वितरणको निती, दक्ष जनशत्तिको उत्पादन र समुचित जनपरिचालन, उद्योग व्यावसायमा वैज्ञानिक सिप, श्रोत साधन र प्रविधि अपनाई अर्थतन्त्रलाई मजवुत तुल्याउने, धार्मिक एवं सामाजिक सद्भावको विकास गर्ने, राजनैतिक मूल प्रवाहमा सवै नागरिकहरुलाई समाहित गराउने । कसैलाई अभाव र असमानता तथा अपमानको महसुश नगराउने । राष्ट्रियता वलियो वनाउन मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता को मार्गवाट मुलुकको र्सवाङ्गीण विकास र राज्यमा शान्ती अमनचयन उच्चतम सामाजिक स्थिती सदा कायम गर्ने अठोट यो मोर्चाको रहेको छ । यसको लागि लिरामोको मूल तत्व आसवसको प्रमूख भूमिका रहनेछ ।
५) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूल तत्व "आसवस" :
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूलतत्व प्राचीन दश लिम्वुवानको परम्परागत मौलिकताको आधारमा लिईएको छ । अर्थात तत्कालिन समयमा लिम्वुवान संघीय अवधारणामा सञ्चालित थियो । शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक थियो । लिम्वु तथा लिम्वुवान शव्दनै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रक्रियावाट उत्पती भएको पाईन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर आधुनिक अवस्थाको लिम्वुवान राज्य सञ्चालन लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मान्यता रहेकोले उक्त उद्धेश्य प्राप्तिको लागि आसवस को सिद्धान्त अपनाएको छ । आ-आत्मा निर्णय, स-समावेसी, व -वहुदल, स-संघीयवाद । अर्थात, आत्मानिर्णयको अधिकार, समावेसी लोकतन्त्र, वहुदलीय प्रजातान्त्रिक (लोकतान्त्रिक) व्यवस्था तथा संघीय अर्थात स्वायत्त शासन व्यवस्था ।
(क) आत्मानिर्णयको अधिकारः
मानिस संवेदनशील हुन्छ । उसले आफ्नो जीवनको हरेक पक्षको मूल्याङ्ककन गर्छ । मानिस स्वच्छन्द पनि हुनाले उसले आफूलाई लागेको कुराहरुको निर्णय गरी आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्दछ । तर मानव निर्मित कानून तथा मत्स्य न्यायको सिद्धान्तले गर्दा स्वच्छन्द मानवले आफ्नो निर्णय वमोजिम कार्य गर्न पाउदैन । तर्सथ वर्तमान विश्व परिवेशमा आत्मानिर्णयको चर्चा व्यापक रुपमा चलिरहेको छ । यो प्रसंग अझ आदिवासी जनजाति उत्पिडित तथा थिचोमिचोमा परेको जाति क्षेत्रको सवालमा प्रचलित र प्रसंशित छ । त्यसैले आदिवासी लिम्वुहरुको सवालमा पनि आत्मानिर्णयको अधिकार हुन जरुरी छ । उनीहरुको भूमी लिम्वुवान हो । तर आज शासन मात्र होइन-उनीहरुको अस्तित्व लिम्वुवानवाट हराएर जानलागेको छ । उनीहरुको धर्म, संस्कार, संस्कृती, परम्परा, भाषा, लिपीहरु तहसनहस भएका छन् । संकटग्रस्त यिनीहरुको संरक्षण र संवर्द्धन हुन जरुरी पर्छ । यस भूमिमा आत्मानिर्णयको अवधारणा अनुरुप उनीहरुले जे चाहन्छन सो मुताविक राज्यले अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ । तसर्थ लिम्वुवानले आत्मानिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै पूर्खाको विरासत थाम्दै नेपालको सह-राज्यको रुपमा रही लिम्वुवान स्वायत्त राज्य चाहेकोले अवको लिम्वुवान संघात्मक शासन व्यवस्था अर्न्तर्गत स्वायत्त सम्पन्न लिम्वुवान स्वायत्त राज्य -लिस्वारा) को रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ । लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा राष्ट्रियतालाई वलियो वनाउदै स्वायत्त राज्य भित्र रही त्यहा"को वासिन्दाहरुको हरेक पक्षहरु गास, वास, कपास लगायत भाषा, लिपी, धर्म, संस्कार, संस्कृती, परम्परा तथा भौतिक विकासको लागि प्रमूख ग्राह्यता दिएर अनुकूल राजनैतिक व्यवस्था अंगीकार गरी त्यसको अधिकार प्रत्यायोजन तथा ग्यारेन्टीको सवालमा आत्मानिर्णय गर्न पाउने अधिकार लिम्वुवानलाई सुरक्षित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
(ख) समावेसी लोकतन्त्रः
लिम्वुवानमा विविध जातीहरुको वसोवास रहेको छ । यहा" विविध भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदायको साथै हिमाल, पहाड, तराई जस्ता क्षेत्रहरुको संगम स्थल रहेको छ । यस्तो विविधतायुक्त क्षेत्रमा समावेसी लोकतन्त्रको जरुरत पर्दछ । यस सवालमा राज्यले शासनाधिकार देखि लिएर विभिन्न तह र तप्कामा समावेसीको सिद्धान्त अपनाउनु उत्तम मानिन्छ । तर्सथ कुनै जाति क्षेत्र, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समुदायले शोषित, पिडित, कुण्ठित, अपमानित, राज्यविहिन महशुस गर्नु पर्दैन । जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सर्वत्र ढोका खुला रहन्छ । यसर्थ यसले व्यक्तिगत स्वार्थको स्थान नलिएर सामुहिक स्वार्थको महशुस गराउदछ । आफ्नो राष्ट्र आफै वनाउको भावना जगाउछ । यसले राष्ट्रियता वलियो वनाउनेछ । यो समावेसीकरण हाम्रो जस्तो विविध जाति भएको मुलूकको लागि आवश्यकताको कुरा हो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गरी सवल राष्ट्रियता, शान्ती, अमनचयन एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको खातिर समावेसी लोकतन्त्रको आधारमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा हरेक संघीय गणराज्यवाट सम्वन्धित राज्यको आदिवासी भूमिपुत्रहरुको ५१∞ सहभागीता र अन्य जातिहरुको ४९∞ सहभागीताको अवधारणा राख्दछ । उक्त ४९ प्रतिशतमा जनसंख्याको आधारमा अन्य सवैजातिहरुको समानुपातिक समावेसी व्यवस्था रहनेछ । सम्पूर्ण जाति, क्षेत्र, समुदायलाई समेट्न परम्परागत थुमीय (दश लिम्वुवान सत्र थुम) अनुसारको राजनैतिक क्षेत्र संरचना निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै आवश्यकता अनुसार अन्य थप सुहाउदो थुम(क्षेत्र)हरुको निर्माण गरिनेछ ।
(ग) वहुदलीय व्यवस्था
वहुदलीय व्यवस्था आजको युगको उपयुक्तता पनि हो । राज्यको प्रत्येक व्यक्ति, समुदायहरुको आ-आफ्नो धारणाहरु हुन्छन् । सवैको एउटै आत्मा हुदैन । आत्मानिर्णय फरक फरक हुन्छ । सवैको आ-आफ्नो तौर तरिकाहरु-वाटाहरु हुन्छन् । तर्सथ यसको लागि वहुलवादी व्यवस्था उपयुक्त तथा सापेक्षित हुन्छ । वाक स्वतन्त्रता, पार्टी खोल्ने अधिकार, मतदान गर्ने, उमेद्वार वन्ने, मानव अधिकार जस्ता अधिकारहरु प्रत्याभूत गरीएको हुन्छ । यसमा संघीय संरचनाको संघात्मक शासन व्यवस्था हुन्छ । संघीय राज्यहरुले राज्यको शासन केही सिमित शर्तहरु वाहेक सम्पूर्ण अधिकारहरु स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन गर्न पाउनेछ । यीनै सवालहरुको कारण लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा सवैको समान सहभागीताको मान्यता राख्दछ ।
(घ) संघीयवाद
आजको आवश्यकता संघीयवाद अर्थात स्वायत्तवाद हो । संघीयवादलेनै जनताकोर् इच्छा पुरा गर्ने हुनाले यो वाद अपरिहार्य छ । विविध जाति, भाषाभाषी, संस्कृती, परम्परा, धर्महरु तथा विशेष क्षेत्रहरु भएको राष्ट्रमा संघीयवाद उत्तम राजनैतिक व्यवस्था हो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले सम्पूर्ण राष्ट्र र जनताको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुदैन । तसर्थ यस्तो अवस्थामा विकेन्द्रित राज्य व्यवस्था हुनर्ुपर्दछ । त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको समुचित विकास गर्न मद्दत गर्दछ ।
लिम्वुवान परापूर्व कालदेखि संघीयवादको अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालित मुलुक थियो । यसको स्थापनानै संघीय राज्य प्रणालीको आधारमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धती हो । त्यसैले पूर्खाको विरासत तथा लिम्वुवानको परम्परागत मौलिकताको सम्मान गर्दै आजको युग सुहाउदो संघीयवादमा वैज्ञानिकता भएकोले यो वादलाई लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा अंगिकार गर्दछ ।
(६) संघीय शासन व्यवस्थानै किन ?
संघीय शासन व्यवस्था लिम्वुवानको परम्परागत मौलिक पहिचान तथा पूर्खाहरुको विरासत पनि भएकोले लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले यो प्रणाली अंगिकार गरेको हो । वर्तमान अवस्थामा पनि यो व्यवस्था शासन प्रणालीको एक उत्तम माध्यम हो । यो व्यवस्थामा शासन प्रणालीको स्रोतहरु विकेन्द्रित हुन्छन् । विकेन्द्रितताको कारण देशको सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा समुचित विकास हुन्छ । समुचित विकास नै मानिसको उच्चतम आकांक्षा हो । अर्को भाषामा भन्ने हो भने एकात्मक शासन व्यवस्थामा जस्तो शासनको वागडोर सिमीत जाति, भाषाभाषी धार्मिक सम्प्रदायमा केन्द्रित हुदैन । शासन प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक हुन्छ। सवै समुदाय जातजाति, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदाय क्षेत्रले फल्ने फुल्ने मौका पाउछन् । सवैलाई समान व्यवहार हुन्छ । राष्ट्रियताको स्थिती मजवुत हुनेछ ।
लिम्वुवानको सवालमा नेपालको केन्द्रिकृत एकात्मक शासन सत्ता विकेन्द्रित भै लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले स्वायत्त शासन उपभोग गर्छ । सिमित जाति, भाषा तथा एउटै धर्मको वोलवाला हुदैन । लिम्वुवानको प्रत्येक जाति समुदायले शासन सत्तामा सहभागीता राख्न सक्छन् । लिम्वु भाषा, लिपीको विकास हुन्छ । साथै अन्य जातिको भाषा, लिपी संस्कार, संस्कृतिको विकास समान रुपमा हुन्छ । लिम्वुवानमा विकासको परियोजनाहरु लिम्वुवान राज्यले स्वतन्त्रपूर्वक ढंगले आफै गर्नेछ । राज्यको हरेक क्षेत्रमा समान तवरले विकास हुनेछ । सवैलाई राज्यले समान व्यवहार गरेको महशुस हुनेछ । तर्सथ संघीय शासन व्यवस्था आजको आवश्यकता भएर आएको छ ।
(७) संघीय शासन व्यवस्थाको स्वरुप
संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक तथा संघात्मक प्रकृतिको हुन्छ । एकात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था केन्द्रद्वारा निर्देशित हुन्छ । निती निर्देशनहरु केन्द्रले लागु गर्ने गर्छ । तर संघात्मक शासन व्यवस्थामा केही अपवाद वाहेक स्वशासनको सम्पूर्ण अधिकारहरु संघीय अर्थात स्वायत्त राज्यलाई हस्तान्तरण गरीएको हुन्छ । एकात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था साम्यवादी तथा गैह्र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा लागु भएको हुन्छ भने संघात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा पाईन्छन् ।
लिम्वुवानको चाहना के हो त ? भन्ने सवालमा लिम्वुवानको चाहना भनेको पूर्ण अधिकार सहितको समावेसी लोकतान्त्रिक वहुदलीय व्यवस्था अर्न्तर्गतको लिम्वुवान क्षेत्रिय स्वायत्त राज्य व्यवस्था हो । यसमा लिम्वुवान राज्य तथा नेपाल केन्द्रीय सरकारको दोहोरो परिचय-पत्र कायम गर्न सकिन्छ । सवै जात जाति भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदाय, लिङ्ग तथा क्षेत्रलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा समान सहभागीता हुनेछ । राज्यले सवैलाई समान दृष्टीले हेर्नेछ ।
(८) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन्। राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।
लिम्वुवानको सवालमा पनि यस्ता विविध प्रपञ्चहरु अपनाई लिम्वुहरुलाई तहसनहस वनाउन विभिन्न जालहरु रचेको पाईन्छ । लिम्वुहरुलाई शुरुमा सांघातिक तथा सांस्कृतिक आक्रमण गरेको पाईन्छ । हिन्दू धर्ममा परिवर्तन गर्न ठूलो कसरत गरेको देखिन्छ । गाईको मासु कुल पुजा आदिमा चाहिने लिम्वुहरुलाई गाई पुज्न लगाईएको थियो । जंग वहादुरले लिम्वुहरुलाई हिन्दू धर्मानुसार क्षेत्री वनाउनको लागि सयौं जनैहरु लिम्वुवानमा पठाएका थिए । तर त्यो कुरा लिम्वुहरुले अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै मौलिक मुन्धुम अनुसार चल्ने कि हिन्दू मिश्रति चलन चलाउने भनेर लिम्वुहरुलाई मौलिक मुन्धुम अनुसार चल्ने निती र हिन्दू मिश्रति अनुसार चल्ने सामृती लिम्वुहरु छुट्याएर लिम्वुहरु विचमा फुट ल्याउन केही न केही उनीहरु सफल भएका थिए । त्यस्तै लिम्वुहरुलाई कहिले मासिने जात कहिले नमासिने जात भनेर व्याख्या गरेको थियो । तिमीहरु राजानैं हौ राजानैं रहीरहन्छौ भनिएको थियो । तर मुखमा रामराम वगलीमा छुरा भनेझैं लिम्वुहरुलाई फुटाउ र शासन गरको सिद्धान्त अपनाई कमजोर वनाउदै लिम्वुहरुको अधिकार खोसियो । वाजहाङ आङवुहाङ लिम्वु, विजय वहादुर लिम्वु आदिलाई लिम्वुवानको अधिकारको सवालमा कुरा उठाउदा हत्या गर्ने कार्य पनि भयो । लिम्वु भाषा साहित्यप्रेमी लालसोर सेन्दाङ पनि गोर्खाको दवदवाव खप्न नसकेर सिक्किम पलायन हुनुपर्यो र दुःखदायी मृत्यु भोग्नु पर्यो । समाजसुधारक फाल्गुननद लिङदेनलाई अनेक दुख दिने काम भयो । त्यस्तै अंग्रेजसंगको युद्धमा होस् या तिव्वतसंगको युद्धमा तथा व्रिटिश गोर्खाज फौजमा लिम्वुहरुलाई जवरजस्ती पठाउनु पर्ने निती थियो नत्र लिम्वुवानको सुवाङगी अधिकार खोसिन्थ्यो । जवरजस्ती तथा सैनिक तालिम अपरिपक्वताको कारण त्यसवेला धेरै लिम्वुहरुले प्राण त्याग्नु पर्यो । लिम्वुवानको अधिकारको सवालमा आवाज उठाउने धेरैजनाले मृत्युवरण गर्नु पर्यो त कतिले विदेश पलायन हुनुपर्यो भने धरैले दुःखदायी जीवन यापन गर्नु पर्यो । शाह राजा तथा नेपालको तर्फाट क्रमश एकतर्फी लिम्वुवान विरोधी निती लिम्वुवानमा लागु गर्न थालियो । वि.सं.२००७ सालमा जनताहरुले निरंकुश राणा शासन खतम गरेर प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । त्यो अवस्थामा पनि लिम्वुहरुलाई लिम्वुवान राज्यको स्थापनाको आश्वासन दिएर दलहरुले धोका दिने काम गरे । त्यो वेला कांग्रेसले लिम्वुवानलाई उठायो । लिम्वुहरु सशक्त ढंगले उठेको पाईन्छ । ज्ञान वहादुर याक्थुङवा, वि.वि चेम्जोङ, ललित वहादुर तुम्वाहाम्फे आदिले क्रान्तिको अगुवाई गरेका थिए । क्रान्ति सफल पार्दै जाने क्रममा लिम्वुवान कव्जा गरेपछि ललित वहादुर तुम्वाहाङफेको अगुवाईमा लिम्वुवान सरकार गठन गरेका थिए । तर सिङ्गो राष्ट्रमा क्रान्ति सफल भएपछि कांग्रेसले लिम्वुवानको सरकार विगठन गरीदियो । तर्सथ लिम्वुवानले सोचेको लिम्वुवान भएन । उनीहरु व्यापक प्रयोग मात्र भए । इतिहासकार द्वयर् इमानसिं चेम्जोङ र प्रेम वहादुर मावोहाङले पनि लिम्वुवानको वारेमा कलमी, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सवै क्षेत्रहरुवाट व्यापक आवाज उठाएका थिए । तर केन्द्रीय तवरवाट ती सवालहरुलाई दवाउदै ल्याईयो । महेन्द्रको पालामा पनि लिम्वुहरुलाई कमजोर वनाउन व्यापक प्रयोग गरीयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि लिम्वुहरुको प्रयोग उतिकै भएको छ । वि.सं २०४६ को जनआन्दोलनमा पनि लिम्वुहरु प्रयोग भए । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन्। राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।
पनि लिम्वुहरु प्रयोगै भैरहेका छन्। अव लिम्वुहरु कहिलेसम्म प्रयोग हुने ? यसरी लिम्वुहरु एकातिर प्रयोगै प्रयोग भए । अर्कोतिर लिम्वुहरुलाई उदाङगो वनाउने कार्य पनि हुदै आए । प्रयोगवाट कमजोर वनाईएको लिम्वुहरुको अधिकार यीनै दल तथा राजाहरुको मिलेमतोमा अर्थात वि.सं. १८३१ को लिम्वुवान र गोर्खा नेपाल विच भएको सन्धीको उल्लङ्घन गरी वि.सं.२०२१ मा तथाकथित भूभिसुधार लागु गरी लिम्वुवानको सम्पूर्ण अधिकार समाप्त पारियो । यो एकतर्फी सन्धी उल्लङ्घन देखिनै लिम्वुवान पनि नेपालवाट नितीगत रुपमा अलग्गीएको छ । तर लिम्वुवान नेपालवाट अलगिन नचाही वर्तमान अवस्थासम्म सह-राज्यको रुपमा रहेको छ भने अझै समय सापेक्ष भएमा रहन चाहन्छ । तर स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना नभएमा स्वतन्त्र लिम्वुवान राज्यको विकल्प नहुन भने सक्दैन ।
लिम्वुवानमा मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रमानै राजा तथा राजतन्त्र अलोकप्रीय भएको छ । राजा एक धर्म हिन्दूको मात्र राजा हुने । एक जाति भाषा भाषीको मात्र राजा वन्ने । उनी निरंकुश हुने । राजतन्त्र सामन्ती सोचको आधारमा चलाउन चाहने । यसरी वैज्ञानिक तथा प्रजातान्त्रिक सोच नगरेकोले देशको उन्नती प्रगति हुनको सट्टा अधोगती मात्र हुने संभावना भैरह्यो । यसर्थ राजतन्त्र हुदा जनताको भाग्य र भविष्यमा जहिल्यै प्रश्न चिन्ह हुने भयो । लिम्वुवानको सवालमा पनि यीनै राजतन्त्र वाधक भएर आएको हो र यसैले लिम्वुवानको अस्तित्व समाप्त पार्ने कुचेस्टा गरेको हो । राजतन्त्रको यस्तै प्रपञ्चहरुको कारण राजतन्त्रको औचित्य नरहने देखिन्छ । देश विकास र देशमा सवैको सहभागीताको लागि प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघीय शासननै उपयुक्त देखिन्छ । तत्पश्चात् देश शक्तिशाली राष्ट्रपतीय शासन पद्धती अनुरुप सञ्चालित हुनुपर्दछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन् । राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।
लिम्वुवानको सिमा पूर्वमा नेपालको ऐजन सिमाना मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा/संखुवा खोला/अरुण नदी हुदै सप्तकोशी, उत्तरमा तिव्वत चीन, दक्षिणमा भारत पर्दछ । यस अन्तर्गत (१) ताप्लेजुङ (२) पानथर (३) इलाम (४) झापा (५) संखुवासभा (६) तेह्रथुम (७) धनकुटा (८) सुनसरी (९) मोरङ - गरी वर्तमान नेपालको जम्मा नौ जिल्लाहरु पर्दछन् ।
लिम्वुवान वि.सं. १८३१ अगाडि एक स्वतन्त्र राज्य थियो । तर वि.सं. १८३१ देखि गोर्खा-नेपालमा सह-राज्य वा स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेकोले केन्द्रीय सरकारले आफ्नै हिसावले प्रशासनिक रुपमा क्षेत्र, जिल्ला, गाउ विभाजनको कारण लिम्वुवान राज्यको स्वरुपलाई कुरुप वनाईएकोले लिम्वुवान राज्यको सिमाना सम्वन्धमा दुविधा सिर्जनाभै वर्तमान अवस्थामा आईपुग्दा सिमाना सम्वन्धमा धेरै विवादहरु उठेका छन् । तर ती विवादहरुको समाधान निम्न तथ्यहरुले पनि पुष्टी गर्न सक्दछ
(क) किपट प्रणालीको आधारमा पनि लिम्वुवानको सिमाना पहिचान गर्न सकिन्छ ।
(ख) इतिहासमा उल्लेखित लिम्वुवान मोरङ राज्य र विजयपुर राज्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । विजयपुर राज्यको इतिहास वि.सं.१८३१ सम्म कायम थियो । तत्कालिन अवस्थामा लिम्वुवानको दक्षिण सिमाना हाल नेपालको ऐजन सिमानाभन्दा अझ दक्षिण ६२ कि.मी. दक्षिण जलालगढसम्म कायम रहेको थियो ।
यसर्थ लिम्बुवान क्षेत्र स्वशासित हुनु पर्दछ भन्ने पर्याप्त आधारहरुछन ।
२) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा के हो ?
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा मुलुकमा दिगो शान्ती, सर्वाङ्गीण विकास एवं सवल राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र प्रगतिशील समाजको र्सार्थकताको निमित्त गणतान्त्रिक संघात्मक स्वायत्त शासन व्यवस्थाको अपरिहार्यतावाट उत्प्रेरित एक राजनैतिक संगठन हो । यसले सिङगो नेपालको राजनैतिक अध्ययन र विश्लेषण गर्दै मुलुकमा गणतान्त्रिक संघात्मक शासन व्यवस्थाको अवधारणा राख्ने राजनैतिक संगठनहरुसंग राष्ट्रव्यापी रुपमा मोर्चावन्दी गर्दै विशेष गरी लिम्वुवानको सम्पूर्ण जातजातीहरुको भावनालाई समेटदै, लिम्वुवानको दवाईएको पिडालाई उजागर गर्दै, लिम्वुवानको आवाजलाई जनसमक्ष पुर्याई लिम्वुवान राज्यको पूनस्थापनाको खातिर यो मोर्चाको स्थापना सन् २००३ अक्टोवर १ मा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चको रुपमा हङकङमा भएको हो । यद्दपी २० मे २००७ देखि हङकङवाटै घोषणा-पत्र जारी गर्दै मोर्चामा परिणत भएको हो । विशेष गरेर यो मोर्चाले ऐतिहासिक लिम्वुवानको व्याख्या अघि सार्नुको साथै वि.सं. १८३१ मा गोरखा र लिम्वुवान विचको सम्वन्ध द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता (लालमोहोर) को आधार लगायत आदिवासीको आत्मानिर्णयको अधिकार, भूमि तथा स्वशासन सम्वन्धि अधिकार मार्फत लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापनाको वकालत गर्दछ । लिम्वुवान स्वायत्त राज्य (लिस्वारा) को लागि लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले "प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता" (प्रपसरा) को निती अघिसारेको छ । यसको मूल तत्व भनेको "आसवस" हो । यस अनुरुपको लिम्वुवान स्वायत्त राज्य (लिस्वारा) को प्राप्ति तथा पूनस्थापना को लागि के कस्तो रणनिती तथा कार्यनितीहरु तर्जुमा गर्दै जाने हो भन्ने सवालमा लिरामोले सदा सजकता अपनाउनेछ ।
३) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणाः
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको प्रमूख अवधारणा या उद्धेश्य भनेको "लिम्वुवान स्वायत्त राज्य पूनस्थापना हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संघात्मक शासन व्यवस्था अर्न्तर्गत लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना गरी आफ्नै प्राकृतिक श्रोतः संसाधन तथा सम्पदाको प्रयोग र उत्पादनलाई उच्च महत्व दिने तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन उच्च एवं व्यवसायिक व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय महत्व राख्न सक्ने प्रकारका उत्पादन र व्यावसायलाई महत्व दिने । धार्मिक सहिष्णुता, लैङ्गीक तथा जातिय समन्वय, समानता एवं समानुपातिक सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी तमाम लिम्वुवानको जनताहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरी वर्ग विहिन शोषण रहित समाजको स्थापना गरी एक विशिष्ट एवं प्रगतिशील समाजको निर्माण गरी लिम्वुवान राज्यको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्धेश्य रहेको छ ।
(४) प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा)
कुनै पनि मुलुकको विकासको सम्वन्ध त्यस देशको अर्थतन्त्रसंग रहेको हुन्छ भने त्यस देशको अर्थतन्त्रको सम्वन्ध त्यसदेशको सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्थासंग रहेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको विकास, सुव्यवस्थाको सवालमा विभिन्न दार्शनिक, राजनैतिक नेता तथा सिद्धान्तहरुको परिभाषा र उदाहरणहरु दिएर मात्र हुदैन । त्यसको लागि आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो राजनैतिक व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्धान्त प्रतिपादन गरी मुलुकलाई सहिमार्ग निर्देश गर्नको निमित्त राजनैतिक दल एवं नेतृत्व तहको प्रमूख भूमिका रहन्छ । भन्नु पर्दा हालसम्म देखा परेका राजनैतिक दलहरुको चीन्तन यसतर्फ किञ्चित रहेको देखिदैन । केवल मार्क्सवाद लेनिनवाद, वि.पि. को जीवनी र सिद्धान्तको व्याख्या तथा रटान गर्नमा गौरव ठान्ने सिवाय केहि देखिएन । उनीहरुको समय देशको वास्तविक वस्तुस्थितिलाई अध्ययन गरी व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नको अलावा तिनै सिद्धान्तहरुको रटान तथा व्याख्यामा खर्चिरहेका छन्। यसको प्रतिफल अन्तरराष्ट्रिय दवाव तथा हस्तक्षेप हाम्रो मुलुकले खेप्नु परेको छ । यस प्रकारको राजनैतिक व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो मुलुकको विकास र शान्तीको सम्भावनालाई धेरै टाढा धकेलेर लाने कुरा निश्चित छ ।
अर्को तर्फजनतालाई विभिन्न प्रकारको भाषण दिने र मख्ख पार्ने आफु राशन लिने र टन्न हुने । आफु क्षण भरमा चरम चुली तथा आलिशान महलमा तर जनताको स्थिति दिनानुदिन खस्किदो गतिमा, राष्ट्रिय ऋण चरम चुलीमा विकासको गति शुन्यमा । साथै सामन्त-वादको अत्यन्त खतर्नाक जड राजतन्त्रको वचाउमा धुमाउरो पाराले वकालतगर्ने जस्ता प्रवृतिहरु एक प्रकारको सामन्ती प्रवृतीनै हो । त्यसैले लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा सामन्ती प्रवृतीलाई समाप्त गरी वर्ग विहिन शोषण रहित प्रगतिशील सुसभ्य तथा समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने अठोटमा रहेकोछ । यहीनै प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद (प्रप्रस) हो ।
हाम्रो जस्तो मुलुकले विकास र शान्ती जस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु उठाउदा कुनै पनि अन्धोवाद र सिद्धान्तको खुटि्कलामा टेकेर उठाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नितीको अवलम्वन गरी आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो गणतान्त्रिक संघात्माक राज्य व्यवस्थामा आधारित राजनैतिक व्यवस्थाको प्रतिपादन गरी अर्थतन्त्र तथा राजनैतिक व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा) मा रुपान्तरण गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा समान अवसर र वितरणको निती, दक्ष जनशत्तिको उत्पादन र समुचित जनपरिचालन, उद्योग व्यावसायमा वैज्ञानिक सिप, श्रोत साधन र प्रविधि अपनाई अर्थतन्त्रलाई मजवुत तुल्याउने, धार्मिक एवं सामाजिक सद्भावको विकास गर्ने, राजनैतिक मूल प्रवाहमा सवै नागरिकहरुलाई समाहित गराउने । कसैलाई अभाव र असमानता तथा अपमानको महसुश नगराउने । राष्ट्रियता वलियो वनाउन मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता को मार्गवाट मुलुकको र्सवाङ्गीण विकास र राज्यमा शान्ती अमनचयन उच्चतम सामाजिक स्थिती सदा कायम गर्ने अठोट यो मोर्चाको रहेको छ । यसको लागि लिरामोको मूल तत्व आसवसको प्रमूख भूमिका रहनेछ ।
५) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूल तत्व "आसवस" :
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूलतत्व प्राचीन दश लिम्वुवानको परम्परागत मौलिकताको आधारमा लिईएको छ । अर्थात तत्कालिन समयमा लिम्वुवान संघीय अवधारणामा सञ्चालित थियो । शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक थियो । लिम्वु तथा लिम्वुवान शव्दनै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रक्रियावाट उत्पती भएको पाईन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर आधुनिक अवस्थाको लिम्वुवान राज्य सञ्चालन लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मान्यता रहेकोले उक्त उद्धेश्य प्राप्तिको लागि आसवस को सिद्धान्त अपनाएको छ । आ-आत्मा निर्णय, स-समावेसी, व -वहुदल, स-संघीयवाद । अर्थात, आत्मानिर्णयको अधिकार, समावेसी लोकतन्त्र, वहुदलीय प्रजातान्त्रिक (लोकतान्त्रिक) व्यवस्था तथा संघीय अर्थात स्वायत्त शासन व्यवस्था ।
(क) आत्मानिर्णयको अधिकारः
मानिस संवेदनशील हुन्छ । उसले आफ्नो जीवनको हरेक पक्षको मूल्याङ्ककन गर्छ । मानिस स्वच्छन्द पनि हुनाले उसले आफूलाई लागेको कुराहरुको निर्णय गरी आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्दछ । तर मानव निर्मित कानून तथा मत्स्य न्यायको सिद्धान्तले गर्दा स्वच्छन्द मानवले आफ्नो निर्णय वमोजिम कार्य गर्न पाउदैन । तर्सथ वर्तमान विश्व परिवेशमा आत्मानिर्णयको चर्चा व्यापक रुपमा चलिरहेको छ । यो प्रसंग अझ आदिवासी जनजाति उत्पिडित तथा थिचोमिचोमा परेको जाति क्षेत्रको सवालमा प्रचलित र प्रसंशित छ । त्यसैले आदिवासी लिम्वुहरुको सवालमा पनि आत्मानिर्णयको अधिकार हुन जरुरी छ । उनीहरुको भूमी लिम्वुवान हो । तर आज शासन मात्र होइन-उनीहरुको अस्तित्व लिम्वुवानवाट हराएर जानलागेको छ । उनीहरुको धर्म, संस्कार, संस्कृती, परम्परा, भाषा, लिपीहरु तहसनहस भएका छन् । संकटग्रस्त यिनीहरुको संरक्षण र संवर्द्धन हुन जरुरी पर्छ । यस भूमिमा आत्मानिर्णयको अवधारणा अनुरुप उनीहरुले जे चाहन्छन सो मुताविक राज्यले अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ । तसर्थ लिम्वुवानले आत्मानिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै पूर्खाको विरासत थाम्दै नेपालको सह-राज्यको रुपमा रही लिम्वुवान स्वायत्त राज्य चाहेकोले अवको लिम्वुवान संघात्मक शासन व्यवस्था अर्न्तर्गत स्वायत्त सम्पन्न लिम्वुवान स्वायत्त राज्य -लिस्वारा) को रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ । लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा राष्ट्रियतालाई वलियो वनाउदै स्वायत्त राज्य भित्र रही त्यहा"को वासिन्दाहरुको हरेक पक्षहरु गास, वास, कपास लगायत भाषा, लिपी, धर्म, संस्कार, संस्कृती, परम्परा तथा भौतिक विकासको लागि प्रमूख ग्राह्यता दिएर अनुकूल राजनैतिक व्यवस्था अंगीकार गरी त्यसको अधिकार प्रत्यायोजन तथा ग्यारेन्टीको सवालमा आत्मानिर्णय गर्न पाउने अधिकार लिम्वुवानलाई सुरक्षित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
(ख) समावेसी लोकतन्त्रः
लिम्वुवानमा विविध जातीहरुको वसोवास रहेको छ । यहा" विविध भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदायको साथै हिमाल, पहाड, तराई जस्ता क्षेत्रहरुको संगम स्थल रहेको छ । यस्तो विविधतायुक्त क्षेत्रमा समावेसी लोकतन्त्रको जरुरत पर्दछ । यस सवालमा राज्यले शासनाधिकार देखि लिएर विभिन्न तह र तप्कामा समावेसीको सिद्धान्त अपनाउनु उत्तम मानिन्छ । तर्सथ कुनै जाति क्षेत्र, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समुदायले शोषित, पिडित, कुण्ठित, अपमानित, राज्यविहिन महशुस गर्नु पर्दैन । जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सर्वत्र ढोका खुला रहन्छ । यसर्थ यसले व्यक्तिगत स्वार्थको स्थान नलिएर सामुहिक स्वार्थको महशुस गराउदछ । आफ्नो राष्ट्र आफै वनाउको भावना जगाउछ । यसले राष्ट्रियता वलियो वनाउनेछ । यो समावेसीकरण हाम्रो जस्तो विविध जाति भएको मुलूकको लागि आवश्यकताको कुरा हो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गरी सवल राष्ट्रियता, शान्ती, अमनचयन एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको खातिर समावेसी लोकतन्त्रको आधारमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा हरेक संघीय गणराज्यवाट सम्वन्धित राज्यको आदिवासी भूमिपुत्रहरुको ५१∞ सहभागीता र अन्य जातिहरुको ४९∞ सहभागीताको अवधारणा राख्दछ । उक्त ४९ प्रतिशतमा जनसंख्याको आधारमा अन्य सवैजातिहरुको समानुपातिक समावेसी व्यवस्था रहनेछ । सम्पूर्ण जाति, क्षेत्र, समुदायलाई समेट्न परम्परागत थुमीय (दश लिम्वुवान सत्र थुम) अनुसारको राजनैतिक क्षेत्र संरचना निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै आवश्यकता अनुसार अन्य थप सुहाउदो थुम(क्षेत्र)हरुको निर्माण गरिनेछ ।
(ग) वहुदलीय व्यवस्था
वहुदलीय व्यवस्था आजको युगको उपयुक्तता पनि हो । राज्यको प्रत्येक व्यक्ति, समुदायहरुको आ-आफ्नो धारणाहरु हुन्छन् । सवैको एउटै आत्मा हुदैन । आत्मानिर्णय फरक फरक हुन्छ । सवैको आ-आफ्नो तौर तरिकाहरु-वाटाहरु हुन्छन् । तर्सथ यसको लागि वहुलवादी व्यवस्था उपयुक्त तथा सापेक्षित हुन्छ । वाक स्वतन्त्रता, पार्टी खोल्ने अधिकार, मतदान गर्ने, उमेद्वार वन्ने, मानव अधिकार जस्ता अधिकारहरु प्रत्याभूत गरीएको हुन्छ । यसमा संघीय संरचनाको संघात्मक शासन व्यवस्था हुन्छ । संघीय राज्यहरुले राज्यको शासन केही सिमित शर्तहरु वाहेक सम्पूर्ण अधिकारहरु स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन गर्न पाउनेछ । यीनै सवालहरुको कारण लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा सवैको समान सहभागीताको मान्यता राख्दछ ।
(घ) संघीयवाद
आजको आवश्यकता संघीयवाद अर्थात स्वायत्तवाद हो । संघीयवादलेनै जनताकोर् इच्छा पुरा गर्ने हुनाले यो वाद अपरिहार्य छ । विविध जाति, भाषाभाषी, संस्कृती, परम्परा, धर्महरु तथा विशेष क्षेत्रहरु भएको राष्ट्रमा संघीयवाद उत्तम राजनैतिक व्यवस्था हो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले सम्पूर्ण राष्ट्र र जनताको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुदैन । तसर्थ यस्तो अवस्थामा विकेन्द्रित राज्य व्यवस्था हुनर्ुपर्दछ । त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको समुचित विकास गर्न मद्दत गर्दछ ।
लिम्वुवान परापूर्व कालदेखि संघीयवादको अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालित मुलुक थियो । यसको स्थापनानै संघीय राज्य प्रणालीको आधारमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धती हो । त्यसैले पूर्खाको विरासत तथा लिम्वुवानको परम्परागत मौलिकताको सम्मान गर्दै आजको युग सुहाउदो संघीयवादमा वैज्ञानिकता भएकोले यो वादलाई लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा अंगिकार गर्दछ ।
(६) संघीय शासन व्यवस्थानै किन ?
संघीय शासन व्यवस्था लिम्वुवानको परम्परागत मौलिक पहिचान तथा पूर्खाहरुको विरासत पनि भएकोले लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले यो प्रणाली अंगिकार गरेको हो । वर्तमान अवस्थामा पनि यो व्यवस्था शासन प्रणालीको एक उत्तम माध्यम हो । यो व्यवस्थामा शासन प्रणालीको स्रोतहरु विकेन्द्रित हुन्छन् । विकेन्द्रितताको कारण देशको सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा समुचित विकास हुन्छ । समुचित विकास नै मानिसको उच्चतम आकांक्षा हो । अर्को भाषामा भन्ने हो भने एकात्मक शासन व्यवस्थामा जस्तो शासनको वागडोर सिमीत जाति, भाषाभाषी धार्मिक सम्प्रदायमा केन्द्रित हुदैन । शासन प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक हुन्छ। सवै समुदाय जातजाति, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदाय क्षेत्रले फल्ने फुल्ने मौका पाउछन् । सवैलाई समान व्यवहार हुन्छ । राष्ट्रियताको स्थिती मजवुत हुनेछ ।
लिम्वुवानको सवालमा नेपालको केन्द्रिकृत एकात्मक शासन सत्ता विकेन्द्रित भै लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले स्वायत्त शासन उपभोग गर्छ । सिमित जाति, भाषा तथा एउटै धर्मको वोलवाला हुदैन । लिम्वुवानको प्रत्येक जाति समुदायले शासन सत्तामा सहभागीता राख्न सक्छन् । लिम्वु भाषा, लिपीको विकास हुन्छ । साथै अन्य जातिको भाषा, लिपी संस्कार, संस्कृतिको विकास समान रुपमा हुन्छ । लिम्वुवानमा विकासको परियोजनाहरु लिम्वुवान राज्यले स्वतन्त्रपूर्वक ढंगले आफै गर्नेछ । राज्यको हरेक क्षेत्रमा समान तवरले विकास हुनेछ । सवैलाई राज्यले समान व्यवहार गरेको महशुस हुनेछ । तर्सथ संघीय शासन व्यवस्था आजको आवश्यकता भएर आएको छ ।
(७) संघीय शासन व्यवस्थाको स्वरुप
संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक तथा संघात्मक प्रकृतिको हुन्छ । एकात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था केन्द्रद्वारा निर्देशित हुन्छ । निती निर्देशनहरु केन्द्रले लागु गर्ने गर्छ । तर संघात्मक शासन व्यवस्थामा केही अपवाद वाहेक स्वशासनको सम्पूर्ण अधिकारहरु संघीय अर्थात स्वायत्त राज्यलाई हस्तान्तरण गरीएको हुन्छ । एकात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था साम्यवादी तथा गैह्र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा लागु भएको हुन्छ भने संघात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा पाईन्छन् ।
लिम्वुवानको चाहना के हो त ? भन्ने सवालमा लिम्वुवानको चाहना भनेको पूर्ण अधिकार सहितको समावेसी लोकतान्त्रिक वहुदलीय व्यवस्था अर्न्तर्गतको लिम्वुवान क्षेत्रिय स्वायत्त राज्य व्यवस्था हो । यसमा लिम्वुवान राज्य तथा नेपाल केन्द्रीय सरकारको दोहोरो परिचय-पत्र कायम गर्न सकिन्छ । सवै जात जाति भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदाय, लिङ्ग तथा क्षेत्रलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा समान सहभागीता हुनेछ । राज्यले सवैलाई समान दृष्टीले हेर्नेछ ।
(८) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन्। राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।
लिम्वुवानको सवालमा पनि यस्ता विविध प्रपञ्चहरु अपनाई लिम्वुहरुलाई तहसनहस वनाउन विभिन्न जालहरु रचेको पाईन्छ । लिम्वुहरुलाई शुरुमा सांघातिक तथा सांस्कृतिक आक्रमण गरेको पाईन्छ । हिन्दू धर्ममा परिवर्तन गर्न ठूलो कसरत गरेको देखिन्छ । गाईको मासु कुल पुजा आदिमा चाहिने लिम्वुहरुलाई गाई पुज्न लगाईएको थियो । जंग वहादुरले लिम्वुहरुलाई हिन्दू धर्मानुसार क्षेत्री वनाउनको लागि सयौं जनैहरु लिम्वुवानमा पठाएका थिए । तर त्यो कुरा लिम्वुहरुले अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै मौलिक मुन्धुम अनुसार चल्ने कि हिन्दू मिश्रति चलन चलाउने भनेर लिम्वुहरुलाई मौलिक मुन्धुम अनुसार चल्ने निती र हिन्दू मिश्रति अनुसार चल्ने सामृती लिम्वुहरु छुट्याएर लिम्वुहरु विचमा फुट ल्याउन केही न केही उनीहरु सफल भएका थिए । त्यस्तै लिम्वुहरुलाई कहिले मासिने जात कहिले नमासिने जात भनेर व्याख्या गरेको थियो । तिमीहरु राजानैं हौ राजानैं रहीरहन्छौ भनिएको थियो । तर मुखमा रामराम वगलीमा छुरा भनेझैं लिम्वुहरुलाई फुटाउ र शासन गरको सिद्धान्त अपनाई कमजोर वनाउदै लिम्वुहरुको अधिकार खोसियो । वाजहाङ आङवुहाङ लिम्वु, विजय वहादुर लिम्वु आदिलाई लिम्वुवानको अधिकारको सवालमा कुरा उठाउदा हत्या गर्ने कार्य पनि भयो । लिम्वु भाषा साहित्यप्रेमी लालसोर सेन्दाङ पनि गोर्खाको दवदवाव खप्न नसकेर सिक्किम पलायन हुनुपर्यो र दुःखदायी मृत्यु भोग्नु पर्यो । समाजसुधारक फाल्गुननद लिङदेनलाई अनेक दुख दिने काम भयो । त्यस्तै अंग्रेजसंगको युद्धमा होस् या तिव्वतसंगको युद्धमा तथा व्रिटिश गोर्खाज फौजमा लिम्वुहरुलाई जवरजस्ती पठाउनु पर्ने निती थियो नत्र लिम्वुवानको सुवाङगी अधिकार खोसिन्थ्यो । जवरजस्ती तथा सैनिक तालिम अपरिपक्वताको कारण त्यसवेला धेरै लिम्वुहरुले प्राण त्याग्नु पर्यो । लिम्वुवानको अधिकारको सवालमा आवाज उठाउने धेरैजनाले मृत्युवरण गर्नु पर्यो त कतिले विदेश पलायन हुनुपर्यो भने धरैले दुःखदायी जीवन यापन गर्नु पर्यो । शाह राजा तथा नेपालको तर्फाट क्रमश एकतर्फी लिम्वुवान विरोधी निती लिम्वुवानमा लागु गर्न थालियो । वि.सं.२००७ सालमा जनताहरुले निरंकुश राणा शासन खतम गरेर प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । त्यो अवस्थामा पनि लिम्वुहरुलाई लिम्वुवान राज्यको स्थापनाको आश्वासन दिएर दलहरुले धोका दिने काम गरे । त्यो वेला कांग्रेसले लिम्वुवानलाई उठायो । लिम्वुहरु सशक्त ढंगले उठेको पाईन्छ । ज्ञान वहादुर याक्थुङवा, वि.वि चेम्जोङ, ललित वहादुर तुम्वाहाम्फे आदिले क्रान्तिको अगुवाई गरेका थिए । क्रान्ति सफल पार्दै जाने क्रममा लिम्वुवान कव्जा गरेपछि ललित वहादुर तुम्वाहाङफेको अगुवाईमा लिम्वुवान सरकार गठन गरेका थिए । तर सिङ्गो राष्ट्रमा क्रान्ति सफल भएपछि कांग्रेसले लिम्वुवानको सरकार विगठन गरीदियो । तर्सथ लिम्वुवानले सोचेको लिम्वुवान भएन । उनीहरु व्यापक प्रयोग मात्र भए । इतिहासकार द्वयर् इमानसिं चेम्जोङ र प्रेम वहादुर मावोहाङले पनि लिम्वुवानको वारेमा कलमी, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सवै क्षेत्रहरुवाट व्यापक आवाज उठाएका थिए । तर केन्द्रीय तवरवाट ती सवालहरुलाई दवाउदै ल्याईयो । महेन्द्रको पालामा पनि लिम्वुहरुलाई कमजोर वनाउन व्यापक प्रयोग गरीयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि लिम्वुहरुको प्रयोग उतिकै भएको छ । वि.सं २०४६ को जनआन्दोलनमा पनि लिम्वुहरु प्रयोग भए । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन्। राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।
पनि लिम्वुहरु प्रयोगै भैरहेका छन्। अव लिम्वुहरु कहिलेसम्म प्रयोग हुने ? यसरी लिम्वुहरु एकातिर प्रयोगै प्रयोग भए । अर्कोतिर लिम्वुहरुलाई उदाङगो वनाउने कार्य पनि हुदै आए । प्रयोगवाट कमजोर वनाईएको लिम्वुहरुको अधिकार यीनै दल तथा राजाहरुको मिलेमतोमा अर्थात वि.सं. १८३१ को लिम्वुवान र गोर्खा नेपाल विच भएको सन्धीको उल्लङ्घन गरी वि.सं.२०२१ मा तथाकथित भूभिसुधार लागु गरी लिम्वुवानको सम्पूर्ण अधिकार समाप्त पारियो । यो एकतर्फी सन्धी उल्लङ्घन देखिनै लिम्वुवान पनि नेपालवाट नितीगत रुपमा अलग्गीएको छ । तर लिम्वुवान नेपालवाट अलगिन नचाही वर्तमान अवस्थासम्म सह-राज्यको रुपमा रहेको छ भने अझै समय सापेक्ष भएमा रहन चाहन्छ । तर स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना नभएमा स्वतन्त्र लिम्वुवान राज्यको विकल्प नहुन भने सक्दैन ।
लिम्वुवानमा मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रमानै राजा तथा राजतन्त्र अलोकप्रीय भएको छ । राजा एक धर्म हिन्दूको मात्र राजा हुने । एक जाति भाषा भाषीको मात्र राजा वन्ने । उनी निरंकुश हुने । राजतन्त्र सामन्ती सोचको आधारमा चलाउन चाहने । यसरी वैज्ञानिक तथा प्रजातान्त्रिक सोच नगरेकोले देशको उन्नती प्रगति हुनको सट्टा अधोगती मात्र हुने संभावना भैरह्यो । यसर्थ राजतन्त्र हुदा जनताको भाग्य र भविष्यमा जहिल्यै प्रश्न चिन्ह हुने भयो । लिम्वुवानको सवालमा पनि यीनै राजतन्त्र वाधक भएर आएको हो र यसैले लिम्वुवानको अस्तित्व समाप्त पार्ने कुचेस्टा गरेको हो । राजतन्त्रको यस्तै प्रपञ्चहरुको कारण राजतन्त्रको औचित्य नरहने देखिन्छ । देश विकास र देशमा सवैको सहभागीताको लागि प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघीय शासननै उपयुक्त देखिन्छ । तत्पश्चात् देश शक्तिशाली राष्ट्रपतीय शासन पद्धती अनुरुप सञ्चालित हुनुपर्दछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन् । राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।
No comments:
Post a Comment