परिच्छेद -७

लिम्वुवान स्वायत्ततानै किन ?
लिम्वुवान ऐतिहासिक भूमि हो । यो कुनै नया नामाकरण होईन । यसको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व तथा गौरव गाथा रहेको छ । यो भूमि विगतमा संघीय अवधारणा अनुरुप "दश लिम्वुवान सत्रथुम" अर्थात "लिम्वुवान स्वायत्त राज्य" को रुपमा शासन व्यवस्था सञ्चालित थियो । अहिले पनि यहा"का मानिसहरुले लिम्वुवानलाई सोही मुताविक पुकार्ने गर्छन । लिम्वुवानको इतिहास अनुसार लिम्वुवानको स्थापना छैटौं शताव्दीतिर भएको पाईन्छ । तत्कालिन समयमा लिम्वुवान क्षेत्रमा लिम्वु पूर्खा आठ राजाहरुले राज्य गर्दथे । समयक्रममा यिनीहरुले जनताहरुलाई विभिन्न प्रयोजनमा दुःख दिन थाले । अन्याय गर्न थाले । अन्याय खप्न नसकी जनताहरु पानथरको आम्वेपोजोमा भेलाभई चुम्लुङ गरे । चुम्लुङले अव के गर्ने भनी निर्णय गर्दा आठ राजाको शासन विरुद्ध आन्दोलन अर्थात युद्ध गर्ने निर्णय गरे । सोही मुताविक उनीहरुले आठ राजाहरु विरुद्ध युद्धको उद्घोष गरे । दुइपक्षविच घमासान लर्डाई भयो । अन्तमा जनतापक्षकै विजय भयो । युद्ध धनु (ली) द्वारा लडिएको थियो । युद्घको विजय पश्चात उनीहरुले पून अव यो मुलुकलाई कसरी चलाउने भनेर वृहत चुम्लुङ राखे । चुम्लुङले मुलुकलाई धनुद्वारा विजय हासिल गरेकोले लिम्वुवान राख्ने निर्णय गरी नया" नाम लिम्वुवान राखे । साथै लिम्वुवानमा वसोवास गर्ने अथवा त्यसको राष्ट्रियतालाई लिम्वु भनियो । लिम्वुवानको सिमाक्षेत्र पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा सिस्वा/ संखुवाखोला/अरुण हुदैं सप्तकोशी, उत्तर तिव्वत र दक्षिण जलालगढ सम्म पर्दथ्यो । उक्त लिम्वुवानलाई कसरी शासन सञ्चालन गर्ने भन्ने सवालमा संघीय अवधारणामा दशथुम -संघ) तथा नेता छुट्याई राज्य सञ्चालन गरे । कतिपय क्षेत्रको सहभागीता जनाउन विशेष परिस्थिततीले नदिएकोले समयक्रममा सात उपथुम छुट्याई सत्रथुम वनाईयो । त्यसपछि लिम्वुवानलाई "दश लिम्वुवान सत्रथुम" भनेर पनि जानिन्छ ।
यसरी लिम्वुवानको ऐतिहासिक तथ्यलाई नियाल्दा लिम्वुवान विरतापूर्वक तवरले आर्जेको देश तथा लिम्वु राष्ट्रियतामा आधारित मुलुक भनेर बुझिन्छ । लिम्वुवानको स्थापना छैटौ शताव्दी देखि वि.सं. १८३१ सम्मलाई हेर्दा लिम्वुवानमा केही उतारचढाव आएको देखिन्छ । त्यो अवधीमा थिवोङहाङ (दशराजा), मोरङहाङ, उवाहाङ, मावोहाङ, सिरीजंगाहाङ जस्ता विख्यात लिम्वु राजाहरुको मातहतमा लिम्वुवान सञ्चालन भएको देखिन्छ । यद्धपी एकात्मक नभएर संघात्मक परिदृष्टी नै भएको पाईन्छ । त्यस्तै सेन मक्वान अर्थात सेन वंशको शासनकाल सत्रौं-अठारौं शताव्दीसम्ममा पनि स्वायत्त सम्पन्न लिम्वुवान राज्यको रुपमा लिम्वुवान सञ्चालन भएको थियो । वि.सं. १८३१ मा गोर्खा-लिम्वुवानको सत्रौं अठारौं पटकको युद्धमा पराजित गोर्खा राज्यवाट पनि परम्परागत स्वायत्त सम्पन्न लिम्वुवान राज्यको वकालत गरीएको थियो । सोही मुताविक लिम्वुवान नेपालको सह-राज्य अर्थात स्वायत्त राज्यको रुपमा रहन पुगेको थियो । जुन कुरा तत्कालिन समयमा गरीएको गोर्खा नेपाल-लिम्वुवान विचको द्विपक्षीय सन्धी सम्झौताले प्रस्टै पारेको छ । उक्त सन्धी पत्रलाई लालमोहर भनिन्छ । लालमोहरमा यस्तो लेखिएको छ
स्वस्ती श्री गीरीराज चक्र चुडामणी नरनारायणे त्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत श्री मन महाराजधिराज श्री श्री श्री महाराज पृथ्वीनारायण शाह वहादुर शम्सेर जंङग देवानामा सदा समर विजयीनाम स्वस्ती श्री राजभोरा सामर्थ श्री सुन र्राई, श्री कुम र्राई, श्री जंग र्राई, अरु सवै गैह्र लिम्वु र्राई के पूर्ण मोहरको पत्र यथोचित ।
उप्रान्त.. मिल ...मिलन्तम याहाको लागि तहांलाई कुशल चाहियो । मेरो धर्म मन भलो छ । तिमीहरु हिजु पनि पिछा वक्स्येका हौ । तिम्रा मुलुक हाम्रो प्रतापले ,,, तिमी तुतु तुम्याङ याकहाङग सन्तान हौ । आज त्यो मुलुक हाम्रो भया ता पनि तिमीहरु हाम्रै छौ । तिम्रा जहानका पिछा हामीले लियौं । जसको जे जे तिम्रा खाइन पाइन र लुङवाङगढ सिङमाङगढ अशुद्घलाई सव खत पात सभा शुद्घ गरी खानामा हिजुको तिम्रो मुलुक भित्रको सवै थामी वक्सियौं । तिमीहरु हाम्रा भारदारसंग सामेल रही र मदत सर्घाई हिजो आपै आप आपुगी वसी आए वमोजिम त्यो मुलुक सम्भार गरी जिमी भूमि रहीन्जेल तिम्रो शाखा सन्तानतक भोग्य गर अरु नौ लाख परि होइन । के अर्थले हो भन्या अरु राजा मासिने हुदा तिमीहरु राजा नै भन्ने नमासिने हौ । यो तिमीहरुको निती हामीले जानेको छ । तर कुराको विस्तार त्रि्रा नाभिमा वसेकाले तिनले गरयो । सुखीमको र हाम्रो घर नभएको हो । हाम्रो भलो मानिस र चौधरी वोल कुरा गरी गयाको छ । उनवाट कुराको विस्तार वुझौला मिली तिमीहरु आप आपुगी खाइन पाइन माथि लेखेवमोजिम जिमी भूमि जानी चलन गरी खानु हामीले खोसे मासे मानी पूजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भङग गरोस भन्या तावपत्रको तसल्ली मुलुकी लालमोहर बांधी माथि लिखिने लिम्वु कुल भाइलाई दियौं । इति सम्वत १८३१ साल मिति श्रावण सुदी २२ रोज २ वार मोकाम कान्तिपुर राजधानी शुभाय शुभम ....।
यसरी माथिको लालमोहर सन्धी लिम्वुवान र तत्कालिन गोर्खा विचमा भएको थियो । यसमा सम्झौता गर्ने लिम्वुवानको प्रतिनिधिहरु लिम्वु पूर्खाहरु थिए । लिम्वुवान र गोर्खाको विचमा सम्झौताको समयमा एकापसमा विश्वास प्रदान गर्न तत्कालिन प्रचलन अनुसार देउ देउता भाकी कसम खाईएको थियो । यही सम्झौताको आधारमा लिम्वुवान पहिला गोर्खा पछाडि नेपालको सह-राज्य अर्थात स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेर राज्य सञ्चालन हुन पुग्यो । तर विडम्वनाको कुरा नेपाल केन्द्रीय सरकारले लिम्वुवानको शासनाधिकार माथि क्रमश मन्दविषको रुपमा धावा वोल्दै आन्तरिक उपनिवेशको रुपमा कार्य गर्न थाल्यो । दुइपक्षीय सम्झौता एकल रुपमा तत्कालिन नेपाल काठ्माण्डौं केन्द्रीय सरकारवाट उल्लङ्गन हुन थाल्यो । शाह राजा महेन्द्रद्वारा वि.सं.२०१७ सालमा लालमोहर अनुमोदन गरेता पनि लिम्वुवानमाथि धावा वोलिने क्रम तिव्र रुपमा वढ्दै वि.सं.२०२१ मा आईपुगेर कथित भूमिसुधार लागु गरीयो । त्यस कार्यले लिम्वुहरुको भूमि माथिको सम्पूर्ण अधिकार खारेज गरेको नाटक गरीयो । कानून सम्मत वि.सं. २०२१ सालमा भूमि तथा लिम्वुवान राज्य माथिको अधिकार समाप्त पार्न खोजिएता पनि अपवादको रुपमा संखुवासभामा वाहेक भूमि नापी वि.सं.२०४५/४६ सालतिर मात्र सकिएकोले वि.सं. २०४६ को प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात केही वर्षअर्थात वि.सं २०५२ सम्म लिम्वुवान सम्वन्धि अधिकार वाकी रहेको थियो । तत् पश्चात पूर्ण रुपमा लिम्वुहरुको भूमि माथिको अधिकार खारेज हुनुको साथै स्वायत्त शासनाधिकार पनि पूर्ण रुपमा समाप्त भयो । लिम्वुहरुले भोग चलन गरेको अधिकार तथा कार्यहरु केन्द्रीय सरकारद्वारा स्थापित प्रशासन तथा मालपोत आदि कार्यालयले गर्न थाल्यो । यसरी जव भूमिमाथिको अधिकार खारेज भयो तव त्यहा"का आदीवासीहरु अधिकार विहिन भए । राज्य विहिन महशुस गर्न पुगे । हिजोको र्सार्वभौम सम्पन्न लिम्वुवान राज्य समयको विभिन्न कालखण्डमा आईपुगेर आज अस्तित्वको खोजिमा भौतारिनु परेको छ । नेपाल केन्द्रीय सरकारको तर्फवाट एकलौटी ढंगले लिम्वुवान-गोर्खा नेपालको वि.सं. १८३१ को द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लङ्गघन भएकोले यसको विरोध तथा पूनस्थापनाको लागि हिजो पनि लिम्वुवानले संघर्ष गरेको थियो र आज पनि गरीरहेको छ । यही लिम्वुवानको दुःखेको आवजलाई लिएर लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाद्वारा लिम्वुवान राज्य अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी हकअधिकार वमोजिम आत्मानिर्णयको अधिकार सहित "लिम्वुवान स्वायत्त राज्य" विना रक्तपात विगत वि.सं. १८३१ को लालमोहर सम्झौताको आधारमा पूनस्थापित हुनुपर्छ भन्ने माग जोडदारको साथ राखिएको हो ।
नेपालको केन्द्रीय सरकारको रवैया र जालसाजी तथा क्रमश विलुप्त पारिएको "लिम्वुवान राज्य" को सवालमा इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा नउठेको भने होईन । विभिन्न समयमा विभिन्न तवरले उठेकै हुन् । तर ती आवाजहरुलाई हठात विभिन्न तवरले दवाईएको थियो ।
यसरी लिम्वुवानको सवालमा नेपाल केन्द्रीय सरकारले जती दवाव दिए पनि आफ्नो अधिकार नभएसम्म लिम्वुवान चूप लागेर वस्न कहिल्यै सक्दैन । किनकी लिम्वुवान दुःखेको छ । लिम्वुवान आमाको वात्सल्य चिरिएको छ । यसलाई मल्हम लगाएर निको पार्न लिम्वुवानको पूनस्थापना भएरै छाड्नु पर्छ ।
वि.सं. १८३१ को दुइपक्षीय सम्झौता एकतर्फी ढंगले नेपाल सरकारको तर्फवाट वि.सं. २०२१ सालमा नै उल्लङ्गघन भएकोले त्यहीदेखिनै लिम्वुवान-नेपालविचको सह-राज्यको सम्वन्ध समाप्त भएको थियो । तर्सथ आवश्यक परेमा लिम्वुवान स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा पनि रहन सक्छ । तर लिम्वुवानले कहिल्यै पनि त्यस्तो सोचेको छैन । लिम्वुवान नेपालको सह-राज्यकै रुपमा रहन चाहन्छ । अर्थात स्वायत्त लिम्वुवान राज्यको रुपमा रहन चाहन्छ । तसर्थ यही कुरालाई हृदयङगम गरी लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा पूर्खाको विरासत दश लिम्वुवान सत्र थुमको परम्परागत मूल्य र मान्यता तथा मौलिकतालाई सम्मान गर्दै आधुनिक वैज्ञानिक पद्दती अनुरुप आसवस आत्मानिर्णय, समावेसी, वहुदलीय व्यवस्था र संघीयवाद) को मूल तत्व लिई प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा) मा आधारित रहेर प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिवद्ध रही लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापनाको लागि सदैव कटिवद्ध भै दृढ अठोटको साथ अघि वढेको छ ।