प्रस्तावना

विना इतिहासको न कुनै मुलुक हुन्छ नत मानव सभ्यता । इतिहासमा पाईला नटेकि कुनै पनि राष्ट्र वर्तमानसम्म आई पुगेको हुदैन । इतिहास विना वर्तमान अधुरो रहन्छ भने वर्तमान को सही सदुपयोग विना भविष्य अन्धकार रहन्छ । अहिलेको समय भनेको इतिहासलाई सम्मान गर्दै वर्तमानलाई सही ढंगबाट सदुपयोग गरी भविष्यको उज्वल मार्गको निर्माण कार्यमा जुट्नु हो ।
इतिहासलाई तोडमोड गर्न खोजियो भने त्यसको प्रतिफल दुर्भाग्यपूर्ण हुनजान्छ । इतिहासको मूल मर्मलाई आच नपुर्‍याई त्यसको सम्मान, सम्वर्द्धन तथा परिष्कार गर्दै गएमा त्यसले राष्ट्र निर्माणको दिशामा नया आयाम थप्ने तथा उर्जाको कार्य गर्ने छ । त्यसैले राष्ट्रको संरचनामा इतिहासको कदर गरीनु पर्दछ । देशको राष्ट्रिय संरचनाले ऐतिहासिक विषयलाई प्रतिविम्वित गरेको हुनुपर्दछ भन्नेमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको दृढ संकल्प रहेकोछ ।
हामीले विश्व राजनैतिक परिदृश्यवाट पनि ज्ञान लिन आवश्यक छ । जुन मुलुकहरुले ऐतिहासिक सत्य तथ्यहरुलाई सम्मान गर्दै आदिवासीहरुलाई राजनैतिक मूल प्रवाहमा समाहित गर्दै लैङ्गकि तथा जातिय समानता, मानवअधिकार र नागरिक हकको सुनिश्चित गर्दै संघात्मक शासन व्यवस्था तथा स्वशासनमा आधारित भएका मुलुकहरु इतिहासमा धेरै पछिल्लो पंतीमा रहेका भएपनि आज ति मुलुकहरु विश्वको सम्पन्न अग्रीम पंतीको मुलुकको स्थानमा पुगी सकेका देखि रहेकाछौ । चाहे त्यो मुलुक क्षेत्रफलको आधारमा ठूलो होस् वा सानो । अर्का तिर केन्द्रिकृ्रत शासन पद्धती तथा धार्मिक असहिष्णुता, लिङ्गीय, जातिय, वर्ण विभेदले जकडिएका मुलुकहरुको पिडा पनि नदेखिएको होईन । त्यसैले दिगो विकास, स्थाई शान्ती तथा अमनचयनका खातिर सन्देह र संकिर्णता भन्दा माथि उठेर उदारभावले रचनात्मक कार्यमा जुट्नु पर्दछ । यसका लागि राज्यले उपयुक्त व्यवस्था अवलम्वन गर्नु पर्दछ भन्ने मोर्चाको मान्यता रहेकोछ ।
हामीले जातिय एकाधिकारवाद, जातिय असमानता तथा विभेद, सामान्तवाद, वर्ण ,लिङ्ग, वर्ग विभेद जस्ता सामाजिक कुरितीहरुलाई अन्त्य गरी मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संघात्मक शासन व्यवस्था र लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना गरी आफ्नै प्राकृतिक श्रोत संसाधन तथा सम्पदाको प्रयोगमा आधारित उद्योग व्यावसाय र उत्पादनलाई उच्च महत्व दिने, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन उच्च एवं व्यवसायिक व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली, समय सापेक्ष राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय महत्व राख्न सक्ने प्रकारका उत्पादन र व्यावसायलाई विशेष महत्व दिने, धार्मिक सहिष्णुता, लैङ्गकि तथा जातिय समन्वय, समानता एवं समानुपातिक तथा समावेसी सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी तमाम लिम्वुवानको जनताहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरी वर्गविहिन शोषण रहित समाजको सृजना गरी जन जीवन स्तरलाई माथि उर्ठाई एक विशिष्ट एवं प्रवल राष्ट्रियता भएको प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजको निर्माण गरी लिम्वुवान राज्यको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूल उद्धेश्य रहेको छ ।
संघात्मक शासन व्यवस्था तथा आत्मानिर्णयको अधिकार एवं जातिय स्वायत्तताको व्यवस्थाले राष्ट्र विखण्डन गर्दछ तथा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क निराधार तथा लज्जास्पद तर्क हो । लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा वृहत नेपालको अवधारणाको पक्षमा सदा कटिवद्ध छ । शदियौं अगाडिबाट यो व्यवस्थालाई अवलम्वन गरी विश्वको धेरै मुलुकहरुले विकास तथा प्रगति हासिल गरी सकेको संघात्मक शासन व्यवस्था तथा आत्मानिर्णयको अधिकार एवं जातिय स्वायत्तताको व्यवस्था एउटा उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने सावित भई सकेको अवस्थामा हामी नेपालीहरुले यस प्रकारको सोच तथा तर्क राख्नु आफैमा जातिय एकाधिकारवाद, हैकमवाद तथा संकिर्ण साम्प्रदायिक सोचको उपज हो । लिरामो जातिय एकाधिकारवाद, हैकमवाद तथा साम्प्रदायिक संकिर्णताको सदा विपक्षमा छ । यसले लोकतन्त्रमा आधारित गणतान्त्रिक लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पुनस्थापन गरी सामान्तवाद, दलाल नोकरशाही पूंजीवाद, जातिवाद तथा सामाजिक विकृति विसंगतीको अन्त्य गरी तमाम लिम्वुवानका जनताहरुलाई लिम्वुवानको मूल प्रवाहमा समाहित गरी समय सापेक्ष आफ्नो सिप, श्रोत र साधनको प्रयोग गरी लिम्वुवानको जनताहरुको सामाजिक जीवनस्तरलाई माथि उठाउने कार्यमा प्रतिवद्ध छ ।
कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रियता भनेको ठूलाठूला महल, सहर, टाहार, वेंसी, मैदान तथा आधुनिक संस्कार संस्कृतीहरु मात्र होईन । राष्ट्रियता भनेको त्यस देशको भिर, पाखा, जंगल, खोलानाला, पहाड, हिमाल, विविध जातिय भेष भुषा, भाषा लिपि, धर्म, संस्कार संस्कृति तथा सामुहिक भावना आदिको संगालो हो । त्यसैले राष्ट्रियताको जगेर्ना तथा मजवुतीको खातिर प्राचीन सभ्यतामा आधारित स्थानीय भाषा, लिपी, धर्म, संस्कार, संस्कृतीहरु आ-आफ्नो क्षेत्रबाट संरक्षण सर्म्वर्द्धन गर्ने अवसर राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने सम्वन्धमा लिरामोको दृढ संकल्प रहेको छ ।
संघात्मक शासन व्यवस्था तथा आत्मानिर्णयको अधिकार एवं जातिय स्वायत्तताको कुनै अपवादलाई उदाहरण दिएर सामाजिक सद्भाव भड्काउने तथा समाजलाई मानसिक असर तथा असन्तुलन गराउने जस्ता कार्य तथा अभिव्यत्ति कसैले पनि गर्नु हुन्न र त्यसो गर्नेलाई छुट पनि दिनु हुन्न । ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा लिम्वु तथा लिम्वुवान शव्द कुनै जातिवाचक हैन । यो तत्कालिन अवस्थामा राष्ट्र तथा राष्ट्रियताको संवाहक शव्द हो । अर्थात लिम्वुवान भनेको देश हो भने लिम्वु भनेको जनता वा लिम्वुवानको नागरिक हो । तत्कालिन लिम्वुवान राज्यमा वसोवास गर्ने जातिहरुलाई याक्थुङवा भनिन्थ्यो । लिम्वुवानको लिम्वु राष्ट्रियतालाई खतम गर्नको निमित्त फुटाउ र शासन गरको निती अपनाई क्रुर शासकहरुले लिम्वु राष्ट्रियतालाई लिम्वु जातिमा परिणत गरीदिए । यस कुरालाई मनन र आत्मसात गर्दै तमाम लिम्वुवानवासीहरु एकै हौं भन्ने मानसिकताको विकास र विश्वासको वातावरण निर्माण गरी हाम्रो भविष्य निर्माणको महान यात्रामा जुटौं । लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा) को सिद्धान्त तथा जनताको आसवसको नितीमा विश्वास गरौ । तमाम लिम्वुवानवासीहरु कटिवद्ध भएर लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको झण्डामुनि गोलवन्द होऔं ।

परिच्छेद - १

१) लिम्वुवानको सिमा तथा क्षेत्रः
लिम्वुवानको सिमा पूर्वमा नेपालको ऐजन सिमाना मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा/संखुवा खोला/अरुण नदी हुदै सप्तकोशी, उत्तरमा तिव्वत चीन, दक्षिणमा भारत पर्दछ । यस अन्तर्गत (१) ताप्लेजुङ (२) पानथर (३) इलाम (४) झापा (५) संखुवासभा (६) तेह्रथुम (७) धनकुटा (८) सुनसरी (९) मोरङ - गरी वर्तमान नेपालको जम्मा नौ जिल्लाहरु पर्दछन् ।
लिम्वुवान वि.सं. १८३१ अगाडि एक स्वतन्त्र राज्य थियो । तर वि.सं. १८३१ देखि गोर्खा-नेपालमा सह-राज्य वा स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेकोले केन्द्रीय सरकारले आफ्नै हिसावले प्रशासनिक रुपमा क्षेत्र, जिल्ला, गाउ विभाजनको कारण लिम्वुवान राज्यको स्वरुपलाई कुरुप वनाईएकोले लिम्वुवान राज्यको सिमाना सम्वन्धमा दुविधा सिर्जनाभै वर्तमान अवस्थामा आईपुग्दा सिमाना सम्वन्धमा धेरै विवादहरु उठेका छन् । तर ती विवादहरुको समाधान निम्न तथ्यहरुले पनि पुष्टी गर्न सक्दछ
(क) किपट प्रणालीको आधारमा पनि लिम्वुवानको सिमाना पहिचान गर्न सकिन्छ ।
(ख) इतिहासमा उल्लेखित लिम्वुवान मोरङ राज्य र विजयपुर राज्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । विजयपुर राज्यको इतिहास वि.सं.१८३१ सम्म कायम थियो । तत्कालिन अवस्थामा लिम्वुवानको दक्षिण सिमाना हाल नेपालको ऐजन सिमानाभन्दा अझ दक्षिण ६२ कि.मी. दक्षिण जलालगढसम्म कायम रहेको थियो ।
यसर्थ लिम्बुवान क्षेत्र स्वशासित हुनु पर्दछ भन्ने पर्याप्त आधारहरुछन ।
२) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा के हो ?
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा मुलुकमा दिगो शान्ती, सर्वाङ्गीण विकास एवं सवल राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र प्रगतिशील समाजको र्सार्थकताको निमित्त गणतान्त्रिक संघात्मक स्वायत्त शासन व्यवस्थाको अपरिहार्यतावाट उत्प्रेरित एक राजनैतिक संगठन हो । यसले सिङगो नेपालको राजनैतिक अध्ययन र विश्लेषण गर्दै मुलुकमा गणतान्त्रिक संघात्मक शासन व्यवस्थाको अवधारणा राख्ने राजनैतिक संगठनहरुसंग राष्ट्रव्यापी रुपमा मोर्चावन्दी गर्दै विशेष गरी लिम्वुवानको सम्पूर्ण जातजातीहरुको भावनालाई समेटदै, लिम्वुवानको दवाईएको पिडालाई उजागर गर्दै, लिम्वुवानको आवाजलाई जनसमक्ष पुर्‍याई लिम्वुवान राज्यको पूनस्थापनाको खातिर यो मोर्चाको स्थापना सन् २००३ अक्टोवर १ मा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चको रुपमा हङकङमा भएको हो । यद्दपी २० मे २००७ देखि हङकङवाटै घोषणा-पत्र जारी गर्दै मोर्चामा परिणत भएको हो । विशेष गरेर यो मोर्चाले ऐतिहासिक लिम्वुवानको व्याख्या अघि सार्नुको साथै वि.सं. १८३१ मा गोरखा र लिम्वुवान विचको सम्वन्ध द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता (लालमोहोर) को आधार लगायत आदिवासीको आत्मानिर्णयको अधिकार, भूमि तथा स्वशासन सम्वन्धि अधिकार मार्फत लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापनाको वकालत गर्दछ । लिम्वुवान स्वायत्त राज्य (लिस्वारा) को लागि लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले "प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता" (प्रपसरा) को निती अघिसारेको छ । यसको मूल तत्व भनेको "आसवस" हो । यस अनुरुपको लिम्वुवान स्वायत्त राज्य (लिस्वारा) को प्राप्ति तथा पूनस्थापना को लागि के कस्तो रणनिती तथा कार्यनितीहरु तर्जुमा गर्दै जाने हो भन्ने सवालमा लिरामोले सदा सजकता अपनाउनेछ ।
३) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणाः
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको प्रमूख अवधारणा या उद्धेश्य भनेको "लिम्वुवान स्वायत्त राज्य पूनस्थापना हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संघात्मक शासन व्यवस्था अर्न्तर्गत लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना गरी आफ्नै प्राकृतिक श्रोतः संसाधन तथा सम्पदाको प्रयोग र उत्पादनलाई उच्च महत्व दिने तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन उच्च एवं व्यवसायिक व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय महत्व राख्न सक्ने प्रकारका उत्पादन र व्यावसायलाई महत्व दिने । धार्मिक सहिष्णुता, लैङ्गीक तथा जातिय समन्वय, समानता एवं समानुपातिक सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी तमाम लिम्वुवानको जनताहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरी वर्ग विहिन शोषण रहित समाजको स्थापना गरी एक विशिष्ट एवं प्रगतिशील समाजको निर्माण गरी लिम्वुवान राज्यको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्धेश्य रहेको छ ।
(४) प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा)
कुनै पनि मुलुकको विकासको सम्वन्ध त्यस देशको अर्थतन्त्रसंग रहेको हुन्छ भने त्यस देशको अर्थतन्त्रको सम्वन्ध त्यसदेशको सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्थासंग रहेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको विकास, सुव्यवस्थाको सवालमा विभिन्न दार्शनिक, राजनैतिक नेता तथा सिद्धान्तहरुको परिभाषा र उदाहरणहरु दिएर मात्र हुदैन । त्यसको लागि आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो राजनैतिक व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्धान्त प्रतिपादन गरी मुलुकलाई सहिमार्ग निर्देश गर्नको निमित्त राजनैतिक दल एवं नेतृत्व तहको प्रमूख भूमिका रहन्छ । भन्नु पर्दा हालसम्म देखा परेका राजनैतिक दलहरुको चीन्तन यसतर्फ किञ्चित रहेको देखिदैन । केवल मार्क्सवाद लेनिनवाद, वि.पि. को जीवनी र सिद्धान्तको व्याख्या तथा रटान गर्नमा गौरव ठान्ने सिवाय केहि देखिएन । उनीहरुको समय देशको वास्तविक वस्तुस्थितिलाई अध्ययन गरी व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नको अलावा तिनै सिद्धान्तहरुको रटान तथा व्याख्यामा खर्चिरहेका छन्। यसको प्रतिफल अन्तरराष्ट्रिय दवाव तथा हस्तक्षेप हाम्रो मुलुकले खेप्नु परेको छ । यस प्रकारको राजनैतिक व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो मुलुकको विकास र शान्तीको सम्भावनालाई धेरै टाढा धकेलेर लाने कुरा निश्चित छ ।
अर्को तर्फजनतालाई विभिन्न प्रकारको भाषण दिने र मख्ख पार्ने आफु राशन लिने र टन्न हुने । आफु क्षण भरमा चरम चुली तथा आलिशान महलमा तर जनताको स्थिति दिनानुदिन खस्किदो गतिमा, राष्ट्रिय ऋण चरम चुलीमा विकासको गति शुन्यमा । साथै सामन्त-वादको अत्यन्त खतर्नाक जड राजतन्त्रको वचाउमा धुमाउरो पाराले वकालतगर्ने जस्ता प्रवृतिहरु एक प्रकारको सामन्ती प्रवृतीनै हो । त्यसैले लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा सामन्ती प्रवृतीलाई समाप्त गरी वर्ग विहिन शोषण रहित प्रगतिशील सुसभ्य तथा समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने अठोटमा रहेकोछ । यहीनै प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद (प्रप्रस) हो ।
हाम्रो जस्तो मुलुकले विकास र शान्ती जस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु उठाउदा कुनै पनि अन्धोवाद र सिद्धान्तको खुटि्कलामा टेकेर उठाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नितीको अवलम्वन गरी आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो गणतान्त्रिक संघात्माक राज्य व्यवस्थामा आधारित राजनैतिक व्यवस्थाको प्रतिपादन गरी अर्थतन्त्र तथा राजनैतिक व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा) मा रुपान्तरण गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा समान अवसर र वितरणको निती, दक्ष जनशत्तिको उत्पादन र समुचित जनपरिचालन, उद्योग व्यावसायमा वैज्ञानिक सिप, श्रोत साधन र प्रविधि अपनाई अर्थतन्त्रलाई मजवुत तुल्याउने, धार्मिक एवं सामाजिक सद्भावको विकास गर्ने, राजनैतिक मूल प्रवाहमा सवै नागरिकहरुलाई समाहित गराउने । कसैलाई अभाव र असमानता तथा अपमानको महसुश नगराउने । राष्ट्रियता वलियो वनाउन मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता को मार्गवाट मुलुकको र्सवाङ्गीण विकास र राज्यमा शान्ती अमनचयन उच्चतम सामाजिक स्थिती सदा कायम गर्ने अठोट यो मोर्चाको रहेको छ । यसको लागि लिरामोको मूल तत्व आसवसको प्रमूख भूमिका रहनेछ ।
५) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूल तत्व "आसवस" :
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूलतत्व प्राचीन दश लिम्वुवानको परम्परागत मौलिकताको आधारमा लिईएको छ । अर्थात तत्कालिन समयमा लिम्वुवान संघीय अवधारणामा सञ्चालित थियो । शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक थियो । लिम्वु तथा लिम्वुवान शव्दनै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रक्रियावाट उत्पती भएको पाईन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर आधुनिक अवस्थाको लिम्वुवान राज्य सञ्चालन लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मान्यता रहेकोले उक्त उद्धेश्य प्राप्तिको लागि आसवस को सिद्धान्त अपनाएको छ । आ-आत्मा निर्णय, स-समावेसी, व -वहुदल, स-संघीयवाद । अर्थात, आत्मानिर्णयको अधिकार, समावेसी लोकतन्त्र, वहुदलीय प्रजातान्त्रिक (लोकतान्त्रिक) व्यवस्था तथा संघीय अर्थात स्वायत्त शासन व्यवस्था ।
(क) आत्मानिर्णयको अधिकारः
मानिस संवेदनशील हुन्छ । उसले आफ्नो जीवनको हरेक पक्षको मूल्याङ्ककन गर्छ । मानिस स्वच्छन्द पनि हुनाले उसले आफूलाई लागेको कुराहरुको निर्णय गरी आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्दछ । तर मानव निर्मित कानून तथा मत्स्य न्यायको सिद्धान्तले गर्दा स्वच्छन्द मानवले आफ्नो निर्णय वमोजिम कार्य गर्न पाउदैन । तर्सथ वर्तमान विश्व परिवेशमा आत्मानिर्णयको चर्चा व्यापक रुपमा चलिरहेको छ । यो प्रसंग अझ आदिवासी जनजाति उत्पिडित तथा थिचोमिचोमा परेको जाति क्षेत्रको सवालमा प्रचलित र प्रसंशित छ । त्यसैले आदिवासी लिम्वुहरुको सवालमा पनि आत्मानिर्णयको अधिकार हुन जरुरी छ । उनीहरुको भूमी लिम्वुवान हो । तर आज शासन मात्र होइन-उनीहरुको अस्तित्व लिम्वुवानवाट हराएर जानलागेको छ । उनीहरुको धर्म, संस्कार, संस्कृती, परम्परा, भाषा, लिपीहरु तहसनहस भएका छन् । संकटग्रस्त यिनीहरुको संरक्षण र संवर्द्धन हुन जरुरी पर्छ । यस भूमिमा आत्मानिर्णयको अवधारणा अनुरुप उनीहरुले जे चाहन्छन सो मुताविक राज्यले अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ । तसर्थ लिम्वुवानले आत्मानिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै पूर्खाको विरासत थाम्दै नेपालको सह-राज्यको रुपमा रही लिम्वुवान स्वायत्त राज्य चाहेकोले अवको लिम्वुवान संघात्मक शासन व्यवस्था अर्न्तर्गत स्वायत्त सम्पन्न लिम्वुवान स्वायत्त राज्य -लिस्वारा) को रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ । लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा राष्ट्रियतालाई वलियो वनाउदै स्वायत्त राज्य भित्र रही त्यहा"को वासिन्दाहरुको हरेक पक्षहरु गास, वास, कपास लगायत भाषा, लिपी, धर्म, संस्कार, संस्कृती, परम्परा तथा भौतिक विकासको लागि प्रमूख ग्राह्यता दिएर अनुकूल राजनैतिक व्यवस्था अंगीकार गरी त्यसको अधिकार प्रत्यायोजन तथा ग्यारेन्टीको सवालमा आत्मानिर्णय गर्न पाउने अधिकार लिम्वुवानलाई सुरक्षित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
(ख) समावेसी लोकतन्त्रः
लिम्वुवानमा विविध जातीहरुको वसोवास रहेको छ । यहा" विविध भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदायको साथै हिमाल, पहाड, तराई जस्ता क्षेत्रहरुको संगम स्थल रहेको छ । यस्तो विविधतायुक्त क्षेत्रमा समावेसी लोकतन्त्रको जरुरत पर्दछ । यस सवालमा राज्यले शासनाधिकार देखि लिएर विभिन्न तह र तप्कामा समावेसीको सिद्धान्त अपनाउनु उत्तम मानिन्छ । तर्सथ कुनै जाति क्षेत्र, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समुदायले शोषित, पिडित, कुण्ठित, अपमानित, राज्यविहिन महशुस गर्नु पर्दैन । जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सर्वत्र ढोका खुला रहन्छ । यसर्थ यसले व्यक्तिगत स्वार्थको स्थान नलिएर सामुहिक स्वार्थको महशुस गराउदछ । आफ्नो राष्ट्र आफै वनाउको भावना जगाउछ । यसले राष्ट्रियता वलियो वनाउनेछ । यो समावेसीकरण हाम्रो जस्तो विविध जाति भएको मुलूकको लागि आवश्यकताको कुरा हो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गरी सवल राष्ट्रियता, शान्ती, अमनचयन एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको खातिर समावेसी लोकतन्त्रको आधारमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा हरेक संघीय गणराज्यवाट सम्वन्धित राज्यको आदिवासी भूमिपुत्रहरुको ५१∞ सहभागीता र अन्य जातिहरुको ४९∞ सहभागीताको अवधारणा राख्दछ । उक्त ४९ प्रतिशतमा जनसंख्याको आधारमा अन्य सवैजातिहरुको समानुपातिक समावेसी व्यवस्था रहनेछ । सम्पूर्ण जाति, क्षेत्र, समुदायलाई समेट्न परम्परागत थुमीय (दश लिम्वुवान सत्र थुम) अनुसारको राजनैतिक क्षेत्र संरचना निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै आवश्यकता अनुसार अन्य थप सुहाउदो थुम(क्षेत्र)हरुको निर्माण गरिनेछ ।
(ग) वहुदलीय व्यवस्था
वहुदलीय व्यवस्था आजको युगको उपयुक्तता पनि हो । राज्यको प्रत्येक व्यक्ति, समुदायहरुको आ-आफ्नो धारणाहरु हुन्छन् । सवैको एउटै आत्मा हुदैन । आत्मानिर्णय फरक फरक हुन्छ । सवैको आ-आफ्नो तौर तरिकाहरु-वाटाहरु हुन्छन् । तर्सथ यसको लागि वहुलवादी व्यवस्था उपयुक्त तथा सापेक्षित हुन्छ । वाक स्वतन्त्रता, पार्टी खोल्ने अधिकार, मतदान गर्ने, उमेद्वार वन्ने, मानव अधिकार जस्ता अधिकारहरु प्रत्याभूत गरीएको हुन्छ । यसमा संघीय संरचनाको संघात्मक शासन व्यवस्था हुन्छ । संघीय राज्यहरुले राज्यको शासन केही सिमित शर्तहरु वाहेक सम्पूर्ण अधिकारहरु स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन गर्न पाउनेछ । यीनै सवालहरुको कारण लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा सवैको समान सहभागीताको मान्यता राख्दछ ।
(घ) संघीयवाद
आजको आवश्यकता संघीयवाद अर्थात स्वायत्तवाद हो । संघीयवादलेनै जनताकोर् इच्छा पुरा गर्ने हुनाले यो वाद अपरिहार्य छ । विविध जाति, भाषाभाषी, संस्कृती, परम्परा, धर्महरु तथा विशेष क्षेत्रहरु भएको राष्ट्रमा संघीयवाद उत्तम राजनैतिक व्यवस्था हो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले सम्पूर्ण राष्ट्र र जनताको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुदैन । तसर्थ यस्तो अवस्थामा विकेन्द्रित राज्य व्यवस्था हुनर्ुपर्दछ । त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको समुचित विकास गर्न मद्दत गर्दछ ।
लिम्वुवान परापूर्व कालदेखि संघीयवादको अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालित मुलुक थियो । यसको स्थापनानै संघीय राज्य प्रणालीको आधारमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धती हो । त्यसैले पूर्खाको विरासत तथा लिम्वुवानको परम्परागत मौलिकताको सम्मान गर्दै आजको युग सुहाउदो संघीयवादमा वैज्ञानिकता भएकोले यो वादलाई लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा अंगिकार गर्दछ ।
(६) संघीय शासन व्यवस्थानै किन ?
संघीय शासन व्यवस्था लिम्वुवानको परम्परागत मौलिक पहिचान तथा पूर्खाहरुको विरासत पनि भएकोले लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले यो प्रणाली अंगिकार गरेको हो । वर्तमान अवस्थामा पनि यो व्यवस्था शासन प्रणालीको एक उत्तम माध्यम हो । यो व्यवस्थामा शासन प्रणालीको स्रोतहरु विकेन्द्रित हुन्छन् । विकेन्द्रितताको कारण देशको सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा समुचित विकास हुन्छ । समुचित विकास नै मानिसको उच्चतम आकांक्षा हो । अर्को भाषामा भन्ने हो भने एकात्मक शासन व्यवस्थामा जस्तो शासनको वागडोर सिमीत जाति, भाषाभाषी धार्मिक सम्प्रदायमा केन्द्रित हुदैन । शासन प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक हुन्छ। सवै समुदाय जातजाति, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदाय क्षेत्रले फल्ने फुल्ने मौका पाउछन् । सवैलाई समान व्यवहार हुन्छ । राष्ट्रियताको स्थिती मजवुत हुनेछ ।
लिम्वुवानको सवालमा नेपालको केन्द्रिकृत एकात्मक शासन सत्ता विकेन्द्रित भै लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले स्वायत्त शासन उपभोग गर्छ । सिमित जाति, भाषा तथा एउटै धर्मको वोलवाला हुदैन । लिम्वुवानको प्रत्येक जाति समुदायले शासन सत्तामा सहभागीता राख्न सक्छन् । लिम्वु भाषा, लिपीको विकास हुन्छ । साथै अन्य जातिको भाषा, लिपी संस्कार, संस्कृतिको विकास समान रुपमा हुन्छ । लिम्वुवानमा विकासको परियोजनाहरु लिम्वुवान राज्यले स्वतन्त्रपूर्वक ढंगले आफै गर्नेछ । राज्यको हरेक क्षेत्रमा समान तवरले विकास हुनेछ । सवैलाई राज्यले समान व्यवहार गरेको महशुस हुनेछ । तर्सथ संघीय शासन व्यवस्था आजको आवश्यकता भएर आएको छ ।
(७) संघीय शासन व्यवस्थाको स्वरुप
संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक तथा संघात्मक प्रकृतिको हुन्छ । एकात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था केन्द्रद्वारा निर्देशित हुन्छ । निती निर्देशनहरु केन्द्रले लागु गर्ने गर्छ । तर संघात्मक शासन व्यवस्थामा केही अपवाद वाहेक स्वशासनको सम्पूर्ण अधिकारहरु संघीय अर्थात स्वायत्त राज्यलाई हस्तान्तरण गरीएको हुन्छ । एकात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था साम्यवादी तथा गैह्र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा लागु भएको हुन्छ भने संघात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा पाईन्छन् ।
लिम्वुवानको चाहना के हो त ? भन्ने सवालमा लिम्वुवानको चाहना भनेको पूर्ण अधिकार सहितको समावेसी लोकतान्त्रिक वहुदलीय व्यवस्था अर्न्तर्गतको लिम्वुवान क्षेत्रिय स्वायत्त राज्य व्यवस्था हो । यसमा लिम्वुवान राज्य तथा नेपाल केन्द्रीय सरकारको दोहोरो परिचय-पत्र कायम गर्न सकिन्छ । सवै जात जाति भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदाय, लिङ्ग तथा क्षेत्रलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा समान सहभागीता हुनेछ । राज्यले सवैलाई समान दृष्टीले हेर्नेछ ।
(८) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन्। राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।
लिम्वुवानको सवालमा पनि यस्ता विविध प्रपञ्चहरु अपनाई लिम्वुहरुलाई तहसनहस वनाउन विभिन्न जालहरु रचेको पाईन्छ । लिम्वुहरुलाई शुरुमा सांघातिक तथा सांस्कृतिक आक्रमण गरेको पाईन्छ । हिन्दू धर्ममा परिवर्तन गर्न ठूलो कसरत गरेको देखिन्छ । गाईको मासु कुल पुजा आदिमा चाहिने लिम्वुहरुलाई गाई पुज्न लगाईएको थियो । जंग वहादुरले लिम्वुहरुलाई हिन्दू धर्मानुसार क्षेत्री वनाउनको लागि सयौं जनैहरु लिम्वुवानमा पठाएका थिए । तर त्यो कुरा लिम्वुहरुले अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै मौलिक मुन्धुम अनुसार चल्ने कि हिन्दू मिश्रति चलन चलाउने भनेर लिम्वुहरुलाई मौलिक मुन्धुम अनुसार चल्ने निती र हिन्दू मिश्रति अनुसार चल्ने सामृती लिम्वुहरु छुट्याएर लिम्वुहरु विचमा फुट ल्याउन केही न केही उनीहरु सफल भएका थिए । त्यस्तै लिम्वुहरुलाई कहिले मासिने जात कहिले नमासिने जात भनेर व्याख्या गरेको थियो । तिमीहरु राजानैं हौ राजानैं रहीरहन्छौ भनिएको थियो । तर मुखमा रामराम वगलीमा छुरा भनेझैं लिम्वुहरुलाई फुटाउ र शासन गरको सिद्धान्त अपनाई कमजोर वनाउदै लिम्वुहरुको अधिकार खोसियो । वाजहाङ आङवुहाङ लिम्वु, विजय वहादुर लिम्वु आदिलाई लिम्वुवानको अधिकारको सवालमा कुरा उठाउदा हत्या गर्ने कार्य पनि भयो । लिम्वु भाषा साहित्यप्रेमी लालसोर सेन्दाङ पनि गोर्खाको दवदवाव खप्न नसकेर सिक्किम पलायन हुनुपर्‍यो र दुःखदायी मृत्यु भोग्नु पर्‍यो । समाजसुधारक फाल्गुननद लिङदेनलाई अनेक दुख दिने काम भयो । त्यस्तै अंग्रेजसंगको युद्धमा होस् या तिव्वतसंगको युद्धमा तथा व्रिटिश गोर्खाज फौजमा लिम्वुहरुलाई जवरजस्ती पठाउनु पर्ने निती थियो नत्र लिम्वुवानको सुवाङगी अधिकार खोसिन्थ्यो । जवरजस्ती तथा सैनिक तालिम अपरिपक्वताको कारण त्यसवेला धेरै लिम्वुहरुले प्राण त्याग्नु पर्यो । लिम्वुवानको अधिकारको सवालमा आवाज उठाउने धेरैजनाले मृत्युवरण गर्नु पर्‍यो त कतिले विदेश पलायन हुनुपर्‍यो भने धरैले दुःखदायी जीवन यापन गर्नु पर्‍यो । शाह राजा तथा नेपालको तर्फाट क्रमश एकतर्फी लिम्वुवान विरोधी निती लिम्वुवानमा लागु गर्न थालियो । वि.सं.२००७ सालमा जनताहरुले निरंकुश राणा शासन खतम गरेर प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । त्यो अवस्थामा पनि लिम्वुहरुलाई लिम्वुवान राज्यको स्थापनाको आश्वासन दिएर दलहरुले धोका दिने काम गरे । त्यो वेला कांग्रेसले लिम्वुवानलाई उठायो । लिम्वुहरु सशक्त ढंगले उठेको पाईन्छ । ज्ञान वहादुर याक्थुङवा, वि.वि चेम्जोङ, ललित वहादुर तुम्वाहाम्फे आदिले क्रान्तिको अगुवाई गरेका थिए । क्रान्ति सफल पार्दै जाने क्रममा लिम्वुवान कव्जा गरेपछि ललित वहादुर तुम्वाहाङफेको अगुवाईमा लिम्वुवान सरकार गठन गरेका थिए । तर सिङ्गो राष्ट्रमा क्रान्ति सफल भएपछि कांग्रेसले लिम्वुवानको सरकार विगठन गरीदियो । तर्सथ लिम्वुवानले सोचेको लिम्वुवान भएन । उनीहरु व्यापक प्रयोग मात्र भए । इतिहासकार द्वयर् इमानसिं चेम्जोङ र प्रेम वहादुर मावोहाङले पनि लिम्वुवानको वारेमा कलमी, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सवै क्षेत्रहरुवाट व्यापक आवाज उठाएका थिए । तर केन्द्रीय तवरवाट ती सवालहरुलाई दवाउदै ल्याईयो । महेन्द्रको पालामा पनि लिम्वुहरुलाई कमजोर वनाउन व्यापक प्रयोग गरीयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि लिम्वुहरुको प्रयोग उतिकै भएको छ । वि.सं २०४६ को जनआन्दोलनमा पनि लिम्वुहरु प्रयोग भए । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन्। राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।
पनि लिम्वुहरु प्रयोगै भैरहेका छन्। अव लिम्वुहरु कहिलेसम्म प्रयोग हुने ? यसरी लिम्वुहरु एकातिर प्रयोगै प्रयोग भए । अर्कोतिर लिम्वुहरुलाई उदाङगो वनाउने कार्य पनि हुदै आए । प्रयोगवाट कमजोर वनाईएको लिम्वुहरुको अधिकार यीनै दल तथा राजाहरुको मिलेमतोमा अर्थात वि.सं. १८३१ को लिम्वुवान र गोर्खा नेपाल विच भएको सन्धीको उल्लङ्घन गरी वि.सं.२०२१ मा तथाकथित भूभिसुधार लागु गरी लिम्वुवानको सम्पूर्ण अधिकार समाप्त पारियो । यो एकतर्फी सन्धी उल्लङ्घन देखिनै लिम्वुवान पनि नेपालवाट नितीगत रुपमा अलग्गीएको छ । तर लिम्वुवान नेपालवाट अलगिन नचाही वर्तमान अवस्थासम्म सह-राज्यको रुपमा रहेको छ भने अझै समय सापेक्ष भएमा रहन चाहन्छ । तर स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना नभएमा स्वतन्त्र लिम्वुवान राज्यको विकल्प नहुन भने सक्दैन ।
लिम्वुवानमा मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रमानै राजा तथा राजतन्त्र अलोकप्रीय भएको छ । राजा एक धर्म हिन्दूको मात्र राजा हुने । एक जाति भाषा भाषीको मात्र राजा वन्ने । उनी निरंकुश हुने । राजतन्त्र सामन्ती सोचको आधारमा चलाउन चाहने । यसरी वैज्ञानिक तथा प्रजातान्त्रिक सोच नगरेकोले देशको उन्नती प्रगति हुनको सट्टा अधोगती मात्र हुने संभावना भैरह्यो । यसर्थ राजतन्त्र हुदा जनताको भाग्य र भविष्यमा जहिल्यै प्रश्न चिन्ह हुने भयो । लिम्वुवानको सवालमा पनि यीनै राजतन्त्र वाधक भएर आएको हो र यसैले लिम्वुवानको अस्तित्व समाप्त पार्ने कुचेस्टा गरेको हो । राजतन्त्रको यस्तै प्रपञ्चहरुको कारण राजतन्त्रको औचित्य नरहने देखिन्छ । देश विकास र देशमा सवैको सहभागीताको लागि प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघीय शासननै उपयुक्त देखिन्छ । तत्पश्चात् देश शक्तिशाली राष्ट्रपतीय शासन पद्धती अनुरुप सञ्चालित हुनुपर्दछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन् । राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।

परिच्छेद - २

लिम्वुवान स्वायत्त राज्य शासन व्यवस्थाको स्वरुप
लिम्वुवान स्वायत्त राज्य सञ्चालनको लागि शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुरुप स्वायत्त राज्य स्तरीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुनेछन् ।

(१) व्यवस्थापिका
दुइ सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछ । यसलाई तल्लो सभा र माथिल्लो सभा भनिन्छ ।

(क) तल्लो सभा
जनताद्वारा गोप्य वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष चुनाव गरी निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा तल्लो सभा हुनेछ । यसमा प्रत्येक पार्टिले उपरोक्त समावेसी लोकतन्त्रको आधारमा ५१ र ४९ प्रतिशतको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्नु पर्ने छ । यही तल्लो सभाको वहुमत प्राप्त दलले स्वायत्त सरकार गठन गर्नेछ ।
(ख) माथिल्लो सभा
जातिय समावेसीकरणको आधारमा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा माथिल्लो सभा हुनेछ । तल्लो सभामा प्राप्त दलहरुको प्रतिनिधिहरुको संख्याको आधारमा माथिल्लो सभाको प्रतिनिधिहरुको समानुपातिक छनौट हुनेछ । यसमा अल्पसंख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधी विषेशाधिकारको आधार लिई छनौट गरिनेछ ।

(२) कार्यपालिका
तल्लो सभामा वहुमत दलवाट कार्यपालिकाको गठन गरिनेछ । यसलाई लिम्वुवान स्वायत्त सरकार मानिनेछ । यो राज्यको सवै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदि समावेस गरी समावेसी सरकार हुनेछ । यस गठन प्रक्रियामा सवै भन्दा ठूलो तथा वहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने पहिलो जिम्मा हुनेछ । उक्त दलको संसदीय दलको प्रमूखलाई मूख्य मन्त्री चयन गरिनेछ । मूख्य मन्त्री त्यहा“को प्रमूख जिम्मा हुनेछ । त्यसपछि मूख्य मन्त्रीवाट विभागीय मन्त्रीहरु गठन गरिनेछ । यसले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य सञ्चालन गर्नेछ । स्थानीय सरकार यस अर्न्तर्गत रहनेछ ।

(३) न्यायपालिका
यहा स्वायत्त राज्यको एक उच्च न्यायलय र त्यसको मातहतमा आवश्यकता अनुसार पुनरावेदन, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा स्थानीय न्यायलयहरु रहने छन् । उच्च न्यायलय स्वायत्त राज्यको सर्वोच्च निकाय मानिनेछ । तोकिएको विशेष प्रकृतिको मुद्धाहरु वाहेक उच्च न्यायलयको फैसलानै अन्तीम हुनेछ । विशेष प्रकृतिका मुद्धाहरु मात्र केन्द्रीय सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन सक्नेछ ।

(४) केन्द्र सरकारसंग सम्वन्ध
लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको केन्द्रसंगको सम्वन्ध प्रगाढ हुनेछ । स्वायत्त गणराज्यहरुवाट केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा तथा सरकारमा समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । विकास निर्माण सम्वन्धि अनुदानको वाडफाड, वैदेशिक एवं कुटनैतिक नियोग तथा विभिन्न केन्द्रीय स्तरवाट गरिने निर्णयहरुमा हरेक संघीय गणराज्यहरुलाई समानुपातिक वितरणको व्यवस्था केन्द्रले अपनाउनु पर्नेछ । केन्द्रीय माथिल्लो सभामा जातिय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, वर्गीय तथा पेशेवरहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । मूख्य मन्त्री केन्द्रीय सरकारको (राज्य) क्याविनेट मन्त्रीको हैसियतमा रहनेछ ।
मुद्रा, सिमा सुरक्षा, परराष्ट्र मामला केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहनेछ । त्यो वाहेक राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार स्वायत्त राज्यमा निहित रहनेछ । केन्द्रीय सरकारले स्वायत्त राज्यको हित विपरित कार्य गरेमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले लिम्वुवान राज्यको सम्वन्धित विषयमा भिटो प्रयोग गर्न पाउने अधिकार रहनेछ ।
नेपाली राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौम सत्तामाथि आ“च आउने क्रियाकलाप गर्न कसैलाई पनि छुट हुनेछैन । कथंकदाचितं त्यस्तो स्थिति शृजना भएमा सम्वन्धित राज्य सरकारले तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । यदि राज्य सरकार त्यसको नियन्त्रण गर्न आफु सवल नरहेमा राज्य सरकारको अनुरोधमा केन्द्रीय सकार निश्चित अवधिको लागि सक्रीय रहनेछ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गरी सवल राष्ट्रियता, शान्ती, अमनचयन एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने ध्येयले हरेक संघीय गणराज्यबाट केन्द्रीय सरकारमा सम्वन्धित गणराज्यका आदिवासी भूमिपुत्रहरुलाई ५१प्रतिशत सहभागीता र अन्य जातिहरुको ४९प्रतिशत सहभागीता रहनेछ । उक्त ४९ प्रतिशतमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अपनाईनेछ ।
(५) भाषिक तथा शैक्षिक व्यवस्था
लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको भाषिक नितीमा लिम्वु र नेपाली सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरिनेछ । अंग्रेजी भाषालाई अन्तरराष्ट्रिय भाषाको मान्यता रहनेछ । वहुभाषीय लिम्वुवानमा वसोवास गर्ने सवै समुदायको भाषाहरुलाई पनि उच्च महत्वकोसाथ स्थानीय समुदायहरुमा प्रचलन गर्न स्वतन्त्रता रहनेछ । लिम्वुवान भाषीय विद्यालय, जातिय लगायत नेपाली विश्व विद्यालय लगायतको भाषा तथा शिक्षा निती अवलम्वन गरिनेछ ।

(६) विविध क्षेत्रमा समावेसी व्यवस्था
लिम्वुवान राज्यभित्र वसोवास गर्ने सवै जातजाति धर्म सम्प्रदायको समुचित विकासको लागि विविध क्षेत्रमा कसैलाई पनि काखा र पाखा नगरी राज्यले समान अवसर प्रदान गर्नेछ । त्यसको लागि राज्यले समावेसी सिद्धान्त अपनाउनेछ । राज्यले आवश्यक महशुस गरेमा औचित्यलाई मध्यनजर राखि जातिय विशेषाधिकार क्षेत्रको व्यवस्था पनि तर्जुमा गर्न सक्नेछ । यस नितीले अल्पसंख्यक जातिहरुको विशेषाधिकार लिम्वुवान राज्यमा सुनिश्चित रहने छ ।

(७) राज्यको आन्तरिक प्रशासन तथा वाह्य निती
राज्यले आफ्नो शासन सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नको निम्ति आन्तरिक प्रशासन तथा वाहृय कार्य निती तर्जुमा गर्नेछ । यसमा विकास निर्माणको सवै उपायाहरु रहनेछन्। कतिपय अवस्थामा स्वायत्त राज्यले केन्द्रीय सरकारसंग र कतिपय अवस्थामा छिमेकी मुलुकसंग सहकार्य गरेर गर्नु पर्ने अवस्थाको कार्यहरुमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले प्रचलित कानूनको परिधिमा रही स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नेछ ।
लिम्वुवान स्वायत्त राज्य आन्तरिक प्रशासन अन्तरगत लिम्वुवानका जनताहरुले नेपाली नागरिकता र लिम्वुवानको परिचय-पत्र अनिवार्य रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने छ । त्यसका साथै निकासी पैठारी तथा व्यावसाय संचालन, संघ संस्था स्थापना जस्ता विभिन्न अनुमतिपत्र लिम्वुवान सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । लिम्वुवानको न्याय तथा प्रहरी प्रशासन लगायत अन्य सम्पूर्ण शासन एवं प्रशासन स्वायत्त लिम्वुवान सरकारमा निहित रहनेछ ।

परिच्छेद - ३

१) आर्थिक व्यवस्था
आर्थिक निती मिश्रति तथा खुला अर्थतन्त्रको रुपमा रहनेछ । प्राकृतिक संसाधन एवं सम्पदाको उपयुक्त व्यवस्थापन, खनिज साधन, जडिबुटी, जलश्रोत आदिको प्रवर्द्धन गरी लिम्वुवानको अर्थतन्त्रलाई सम्वृद्ध तथा सुव्यवस्थित तुल्याउन छुर्पी, घिउ, ऊन तथा चिया, अलैची, अदुवा, सुन्तला जस्ता नगदेवाली तथा कृषिमा वैज्ञानिक सिप श्रोत साधन र प्रविधि अपनाई उत्पादनमा वृद्धि, व्यापार प्रवर्द्धन, वजार व्यवस्थापन, निकासी पैठारी एवं कृषकहरुलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन जस्ता निती अपनाई आय आर्जनको अवसर प्रदान गरी जीवनस्तरलाई माथि उठाउने निती रहनेछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय महत्व राख्न सक्ने उद्योगधन्दाको व्यवस्थापन, अन्तरराष्ट्रिय वजार एवं वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन उद्योगमा उच्च महत्वका साथै ऐतिहासिक महत्व तथा पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण सर्म्वर्द्धन विकास तथा आकर्षा आदिमा समय सापेक्ष व्यवस्थापन गरिनेछ । आर्थिक उपार्जनको निमित्त सवैलाई समानता तथा आर्थिक उदारीकरणको व्यवस्था रहने छ ।
२) लिम्वुवान स्वायत्त राज्यमा विकासको प्रचूर संभावनाहरु
लिम्वुवान हिमाल, पहाड र तर्राईको संगम भूमि हो । यो भूमि अति उर्वरशील पनि छ । खनिज, जलस्रोत लगायत प्राकृतिक संसाधनको मात्रा पनि उल्लेखनीय रुपमा रहेको छ । पर्यटन, उद्योग, व्यापार वाणिज्यको स्थितीहरु पनि प्रयाप्त मात्रामा छन् । अन्नपात लगायत नगदेवालीहरुमा चिया, अलैंची, अदुवा तथा विभिन्न फलफूलहरुको साथै दूध, छुर्पी, जडिवुटीहरु प्रशस्तै छन् । यिनीहरुको प्रयोजन वैज्ञानिक किसिमले गर्न सकिन्छ जसको समुचित प्रयोगबाट स्वायत्त लिम्वुवान राज्य आर्थिकरुपमा आत्मानिर्भर वन्न सक्दछ । विद्युत उत्पादनको लागि अरुण, तमोर, कावेली, मेवा, मैवा, संखुवा, सभाय, माई, मेची लगायत धेरै ठूला साना नदी खोलाहरु वगिरहेका छन् । यहा"वाट हजारौं किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । विद्युत स्वदेश तथा विदेशमा खपत गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । व्यापारिक क्षेत्रमा उत्तरी नाका तिव्वत-चीन, पूर्वी नाका सिक्किम-भारत र दक्षिणी नाका भारत, वंगलादेशसंग व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । उद्योग तथा वाणिज्यको क्षेत्रमा पनि उतिकै सम्भाव्यता रहेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रहरु पनि प्रसस्तै छन् । हिमाल, पहाड, तालतलैया, छा"गा, झरनाहरु, धार्मिक क्षेत्र, ऐतिहासिक क्षेत्र, विविध संस्कार, संस्कृति आदिवाट स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा व्यापक रुपमा आर्जन गर्न सकिन्छ । कोशी जलाशाय क्षेत्रमा सानामझौला पानीजहाज तथा मालवहाक जहाजहरु संचालन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नदीको तटीय क्षेत्रमा वन्दरगाह तथा रिसोर्टहरुको विकास गर्न सकिन्छ ।
वाटोघाटो, सडक निर्माण, भूमिगत मार्ग, हवाई मार्ग, रेल्वे, रोप्वे सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीको अवसरहरु प्रशस्तै सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारीको लागि पलायन हुनु पर्ने अवस्था आउदैन । वरु लिम्वुवानमा श्रमशक्तिको माग व्यापक सिर्जना गर्न सकिन्छ । लिम्वुवानलाई विश्वको एक सुन्दर सक्षम राज्य वा क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
यसरी लिम्वुवान क्षेत्रमा विकासको प्रचूर सम्भावनाहरु अद्यावधी रहेका छन् । यी क्षेत्रहरुमा लिम्वुवानी जनताहरुले ठूला ठूला कम्पनीहरु सञ्चालन गर्न सक्छन् । ठूलाठूला व्यापारी प्रयोजनहरु गर्न सक्छन् । राष्ट्र तथा राज्यको अर्थतन्त्र लगायत विश्व अर्थतन्त्रमा पनि लिम्वुवानीहरुको दखल हुने कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।
(३) गरीवी निवारण
राष्ट्रको समुचित विकासको लागि सम्पूर्ण नागरिकहरुको जीवनस्तर पनि माथि उक्सिनु आवश्यक हुनेछ । त्यसैले राज्यको सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई आर्थिक पक्षमा सवल वनाउने लक्ष्य रहनेछ । त्यसको लागि राज्यले समयानुकूल विशेष व्यवस्था अवलम्वन गर्नेछ ।
(४) भ्रष्टचार निवारण
घुस दिने र घुस खाने राष्ट्रको महान शत्रु हुन् । त्यस्तै व्यक्तिगत स्वार्थिपनको कारण भ्रष्टचार प्रकरण वढेर जाने गर्छ । जव राष्ट्रमा भ्रष्टचार व्याप्त हुनेछ । तव आर्थिक पक्ष जिर्ण भएर जान्छ । आर्थिकनै राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकोले आर्थिक पक्षमा सवै इमान्दार हुन आवश्यक हुनेछ । राज्यमा हुने यस्ता प्रकारको भ्रष्टचार प्रकरणलाई निरुत्साहित गर्ने सिद्धान्त लिम्वुवान राज्यमा रहनेछ । आवश्यकता अनुसार भ्रष्टचार नियन्त्रणमा कठोर कदमहरु पनि लागु हुनेछ
(५) वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र
वैदेशिक रोजगारको सवालमा लिरामोले सकारात्मक ढंगले सोच राख्नेछ । वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धि उपयुक्त नितीनिर्माण तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्था, श्रमिक हकहित सम्वन्धि उपयुक्त कानून निर्माण गरिनेछ । त्यसको अलावा लिम्वुवान राज्यले आत्मानिर्भरको निती अवलम्वन गर्नेछ । राज्यमा प्रसोधन केन्द्र व्यापार एवं उद्योग व्यावसायहरुको स्थापना तथा सम्वर्द्धन गरी स्वदेशमानै प्रचूर मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिवद्ध रहनेछ । अतः लिम्वुवानी जनताहरु वैदेशिक रोजगारमा आधारित हुन अनिवार्यता नहोस् । वैदेशिक रोजगारबाट सिप र ज्ञान आर्जन गरी आउनेहरुको सिप र कलाहरुलाई पनि सही मूल्याङ्कन गरी राज्य निर्माणमा सदुपयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेशी सामानहरु विश्व वजारमा खपत गर्न वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनको विकास एवं लगानीको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी रोजगारीको को अवसर राज्यको तर्फबाट जनताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने हुनेछ ।

परिच्छेद - ४

(१) सामाजिक व्यवस्था
लिम्वुवान आदिवासी लिम्वुहरुको भूमि हो अर्थात लिम्वुहरु लिम्वुवानको भूमिपुत्रहरु हुन् । यस भूमिमा पहिले लिम्वुहरुको मात्र वसोवास रहेको पाईन्छ । समयान्तरमा विभिन्न चरणहरुदेखि लिएर वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा विविध जातजातियुत्त लिम्वुवान भएको छ । तसर्थ यी सवै जातजातिको लागि लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले सवै क्षेत्रहरु जस्तो भाषा, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, रोजगारी, व्यापार, व्यावसाय आदिमा समान दृष्टिकोणले व्यवहार गर्नेछ । सवैलाई साझा राज्यको महशुस गराउनेछ । राज्यप्रति वफादार वनाउनेछ । यसको लागि समावेसी लोकतन्त्र सिद्धान्तले समेटेर लैजाने दृष्टान्त रहेको छ ।
अतःजातिय समन्वय र समानताको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी तमाम लिम्वुवानका जनताहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरी वर्ग विहिन शोषण रहित समाजको सृजना गरी एक विशिष्ट एवं प्रगतिशील समाजको निर्माण गरी लिम्वुवान राज्यको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्धेश्य रहेको छ ।
(२) तराईवासी समुदायको सवाल
लिम्वुवानको तराई क्षेत्रमा मात्र वसोवास गर्ने जातिहरुमा धिमाल, मेचे, कोचे, राजवंशी, थारु, किसान, ताजपुरीया, सतार आदि पर्दछन् भने अन्य विभिन्न जातजातिहरुको पनि वसोवास उल्लेख्य रुपमा रहेको छ । यी जातिहरुको समान सहभागीता या समावेसीताको लागि आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गरेर कार्य गर्न उपयुक्त ठानिनेछ ।
(३) अन्य जाति तथा दलितको सवाल
लिम्वुवानकों इतिहास तथा लिम्वु मुन्धुममा जातिय असमानता एवं छुवाछुत कहि पाईदैन । लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा जातिय असमानता र विभेदको सदा विपक्षमा छ । लिम्वुवानमा लिम्वु जाति वाहेक अन्य साना ठुला जातिय समुहहरु जस्तो याख्खा, लोहरुङ, याम्फु, अठप्रे, लेप्चा, सेर्पा, भोटे आदि वासिन्दाहरु छन् । त्यस्तै गरेर गुरुङ, मगर, राइ, सुनुवार, नेवार, वाहुन, क्षेत्री तथा दलित जातिहरु कामी, दमाई ,सार्की आदि जातिहरुको वसोवास पाईन्छ । यी सम्पूर्ण जातिहरु कसैलाई पनि नछुटाइ समान व्यवहार गरी राज्यमा समान सहभागीताको लागि वसोवासको आधारमा र छरिएर वसोवास गर्ने जातिहरुको सवालमा जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा तथा आवश्यकता अनुसार अल्पसंख्यक समुदायको जातिहरुलाई लिम्वुवान राज्यमा समान सहभागीताको लागि अवसर प्रदान गरिने व्यवस्था प्रत्याभूत गरिनेछ ।
लिम्वुवानमा आदिकालदेखि कुनै पनि जातिय छुवाछुतको व्यवहार नभएकोले यस्तो व्यवस्था लिम्वुवानमा अमान्य हुनेछ । दलितहरु हिन्दू वर्णाश्रम मित्र पर्ने भएकोले उनीहरुलाई हिन्दू धर्म सम्प्रदायमा पनि समानताको व्यहार अपनाईनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेकोछ ।
(४) विशेष जातिको सवाल
राष्ट्रको कुनै पनि संघीय गणराज्यमा संवोधन नगरीएको तथा लिम्वुवानमा मात्र वसोवास भएको जातिलाई राज्यले विशेष जातिको रुपमा सम्वोधन गर्ने व्यवस्था अख्तियार गर्नेछ । जाति, भाषा, धर्मको आधारमा राज्यले कुनै भेदभाव गर्ने छैन ।
(५) महिला सवाल
लिम्वु महिलाहरुमा जातिय विभेदकारी निती छैन । उनीहरुलाई समान अवसर समाजले परापूर्वककालदेखि दिएको मात्र होईन स्थान पनि समाजमा उच्च छ । अन्य समुदायको महिलाहरुको सवालमा पनि कुनै विभेदकारी निती रहने छैन । सवैलाई राज्यको सवै क्षेत्रमा उल्लेख्य सहभागीताको समान अवसर प्रदान गरिनेछ । अथार्त लिङ्गीय आधारमा विभेद नगरी समानताको व्यवहार हुनेछ ।
(६) धर्म तथा संस्कृति सवाल
राज्य भित्र मानिने सवै प्रकारको धर्म तथा संस्कृतिलाई फल्न फुल्न र प्रयोग गर्न स्वतन्त्रता रहनेछ । लिम्वुवान राज्यलाई वहुधार्मिक, वहुजातिय, वहुसांस्कृतिक राज्यको रुपमा व्याख्या गरी धर्म निरपेक्ष राज्यको रुपमा परिभाषित गरिनेछ । धर्म, संंस्कार तथा संस्कृतिको सवालमा राज्यले कुनै भेदभाव गर्ने छैन ।

परिच्छेद - ५

(१) मौलिक हक अधिकार सम्वन्धमा
लिम्वुवानमा वसोवास गर्ने जनताहरुको सर्वाङ्गीण विकास तथा राज्यमा सवै वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्रको समान सहभागीता सम्वन्धमा कुनै पनि वाधा अड्चन अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्य रहनेछ । जनताको आधारभूत आवश्यकताहरु जस्तो गा“स, वास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्पूर्ण क्षेत्रमा कुनै वन्धनहरु रहने छैन । सवैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो अधिकार उपभोग गर्ने मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरिनेछ ।

(२) स्वतन्त्रता तथा समानताको हक
लिम्वुवान स्वायत्त राज्य तथा केन्द्रीय राज्य उपर अहित नहुने कार्य वाहेकको सवालमा संघ, संस्था खोल्न, उद्योग धन्दा, व्यापार वाणिज्य सञ्चालन गर्न, विभिन्न पेशा अपनाउन, आवतजावत गर्न, वसोवास गर्नको साथै वाक स्वतन्त्रता, प्रसारण, प्रकाशन, प्रेस तथा छापा सम्वन्धि स्वतन्त्रता रहनेछ । त्यस्तै कुनै पनि जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म संस्कृतिको नाममा विभेद नभई समानताको हक रहनेछ । जातिपाति तथा छुवाछुतको अधारमा भेदभाव रहने छैन ।

(३) सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, शिक्षा तथा सम्पत्ति सम्वन्धि हक
राज्यमा वसोवास गर्ने सवैलाई सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको अवसर, शिक्षा तथा सम्पत्ति आर्जन गर्ने सम्वन्धमा कुनै भेदभाव रहने छैन । सवैलाई समान अवसरहनेछ ।

(४) महिला, वालवालिका, वृद्ध तथा असहाय सम्वन्धमा
महिला, वालवालिका, वृद्ध तथा असहाय सवैलाई राज्यमा समान रुपमा वा“च्ने अधिकार रहनेछ । उनीहरुको प्रकृति प्रदत्त अवस्था अनुसार विभेद रहने छैन । असहाय अशक्तहरु तथा संरक्षणको आवश्यकता पर्नेहरुलाई राज्यले संरक्षणको निती अपनाउनेछ । राज्यले कुनै भेदभाव गर्ने छैन ।

परिच्छेद - ६

(१) भूपु गोर्खा सैनिक सवाल
गोर्खा सैनिक सेवा क्षेत्र पनि लिम्वुवानको प्रमूख सवाल हो । वर्तमान तथा भूपु गोर्खा सैनिक सम्वन्धि विविध कार्यको लागि लिम्वुवान राज्यले ध्यानपूर्वक हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । सैनिक सेवामा विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा पुगेर समयान्तरमा सम्वन्धित राष्ट्रसंग विविध सवालमा कुराकानी गर्नु पर्ने अवस्थामा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले पूर्ण समर्थन गर्नेछ । साथै लिम्वुवान राज्यले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नेछ । भूपु सैनिक तथा उनीहरुको सन्ततीहरुको व्रिटिश सरकारसंगको कानूनी लर्डाई तथा त्यस्तै अन्य विविध सवालमा समर्थन रहनेछ । त्यस्तै गरेर भूपुहरुले आर्जन गरेको कला सिपलाई उच्च महत्वकासाथ राज्यले सदुपयोग गर्नेछ ।

(२) भुटानी शरणार्थी सवाल
भुटानी शरणार्थी समस्या नेपाल राष्ट्रकै राष्ट्रिय समस्या हो । तथापी यो लिम्वुवान भूमिमा शिविर अवस्थित भएकोले लिम्वुवानले यो समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्नेछ । त्यसको लागि लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा तथा राज्यले भुटानी शरणार्थीको ससम्मान स्वदेश फिर्तिमा र्समर्थन जनाउदछ ।

परिच्छेद -७

लिम्वुवान स्वायत्ततानै किन ?
लिम्वुवान ऐतिहासिक भूमि हो । यो कुनै नया नामाकरण होईन । यसको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व तथा गौरव गाथा रहेको छ । यो भूमि विगतमा संघीय अवधारणा अनुरुप "दश लिम्वुवान सत्रथुम" अर्थात "लिम्वुवान स्वायत्त राज्य" को रुपमा शासन व्यवस्था सञ्चालित थियो । अहिले पनि यहा"का मानिसहरुले लिम्वुवानलाई सोही मुताविक पुकार्ने गर्छन । लिम्वुवानको इतिहास अनुसार लिम्वुवानको स्थापना छैटौं शताव्दीतिर भएको पाईन्छ । तत्कालिन समयमा लिम्वुवान क्षेत्रमा लिम्वु पूर्खा आठ राजाहरुले राज्य गर्दथे । समयक्रममा यिनीहरुले जनताहरुलाई विभिन्न प्रयोजनमा दुःख दिन थाले । अन्याय गर्न थाले । अन्याय खप्न नसकी जनताहरु पानथरको आम्वेपोजोमा भेलाभई चुम्लुङ गरे । चुम्लुङले अव के गर्ने भनी निर्णय गर्दा आठ राजाको शासन विरुद्ध आन्दोलन अर्थात युद्ध गर्ने निर्णय गरे । सोही मुताविक उनीहरुले आठ राजाहरु विरुद्ध युद्धको उद्घोष गरे । दुइपक्षविच घमासान लर्डाई भयो । अन्तमा जनतापक्षकै विजय भयो । युद्ध धनु (ली) द्वारा लडिएको थियो । युद्घको विजय पश्चात उनीहरुले पून अव यो मुलुकलाई कसरी चलाउने भनेर वृहत चुम्लुङ राखे । चुम्लुङले मुलुकलाई धनुद्वारा विजय हासिल गरेकोले लिम्वुवान राख्ने निर्णय गरी नया" नाम लिम्वुवान राखे । साथै लिम्वुवानमा वसोवास गर्ने अथवा त्यसको राष्ट्रियतालाई लिम्वु भनियो । लिम्वुवानको सिमाक्षेत्र पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा सिस्वा/ संखुवाखोला/अरुण हुदैं सप्तकोशी, उत्तर तिव्वत र दक्षिण जलालगढ सम्म पर्दथ्यो । उक्त लिम्वुवानलाई कसरी शासन सञ्चालन गर्ने भन्ने सवालमा संघीय अवधारणामा दशथुम -संघ) तथा नेता छुट्याई राज्य सञ्चालन गरे । कतिपय क्षेत्रको सहभागीता जनाउन विशेष परिस्थिततीले नदिएकोले समयक्रममा सात उपथुम छुट्याई सत्रथुम वनाईयो । त्यसपछि लिम्वुवानलाई "दश लिम्वुवान सत्रथुम" भनेर पनि जानिन्छ ।
यसरी लिम्वुवानको ऐतिहासिक तथ्यलाई नियाल्दा लिम्वुवान विरतापूर्वक तवरले आर्जेको देश तथा लिम्वु राष्ट्रियतामा आधारित मुलुक भनेर बुझिन्छ । लिम्वुवानको स्थापना छैटौ शताव्दी देखि वि.सं. १८३१ सम्मलाई हेर्दा लिम्वुवानमा केही उतारचढाव आएको देखिन्छ । त्यो अवधीमा थिवोङहाङ (दशराजा), मोरङहाङ, उवाहाङ, मावोहाङ, सिरीजंगाहाङ जस्ता विख्यात लिम्वु राजाहरुको मातहतमा लिम्वुवान सञ्चालन भएको देखिन्छ । यद्धपी एकात्मक नभएर संघात्मक परिदृष्टी नै भएको पाईन्छ । त्यस्तै सेन मक्वान अर्थात सेन वंशको शासनकाल सत्रौं-अठारौं शताव्दीसम्ममा पनि स्वायत्त सम्पन्न लिम्वुवान राज्यको रुपमा लिम्वुवान सञ्चालन भएको थियो । वि.सं. १८३१ मा गोर्खा-लिम्वुवानको सत्रौं अठारौं पटकको युद्धमा पराजित गोर्खा राज्यवाट पनि परम्परागत स्वायत्त सम्पन्न लिम्वुवान राज्यको वकालत गरीएको थियो । सोही मुताविक लिम्वुवान नेपालको सह-राज्य अर्थात स्वायत्त राज्यको रुपमा रहन पुगेको थियो । जुन कुरा तत्कालिन समयमा गरीएको गोर्खा नेपाल-लिम्वुवान विचको द्विपक्षीय सन्धी सम्झौताले प्रस्टै पारेको छ । उक्त सन्धी पत्रलाई लालमोहर भनिन्छ । लालमोहरमा यस्तो लेखिएको छ
स्वस्ती श्री गीरीराज चक्र चुडामणी नरनारायणे त्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत श्री मन महाराजधिराज श्री श्री श्री महाराज पृथ्वीनारायण शाह वहादुर शम्सेर जंङग देवानामा सदा समर विजयीनाम स्वस्ती श्री राजभोरा सामर्थ श्री सुन र्राई, श्री कुम र्राई, श्री जंग र्राई, अरु सवै गैह्र लिम्वु र्राई के पूर्ण मोहरको पत्र यथोचित ।
उप्रान्त.. मिल ...मिलन्तम याहाको लागि तहांलाई कुशल चाहियो । मेरो धर्म मन भलो छ । तिमीहरु हिजु पनि पिछा वक्स्येका हौ । तिम्रा मुलुक हाम्रो प्रतापले ,,, तिमी तुतु तुम्याङ याकहाङग सन्तान हौ । आज त्यो मुलुक हाम्रो भया ता पनि तिमीहरु हाम्रै छौ । तिम्रा जहानका पिछा हामीले लियौं । जसको जे जे तिम्रा खाइन पाइन र लुङवाङगढ सिङमाङगढ अशुद्घलाई सव खत पात सभा शुद्घ गरी खानामा हिजुको तिम्रो मुलुक भित्रको सवै थामी वक्सियौं । तिमीहरु हाम्रा भारदारसंग सामेल रही र मदत सर्घाई हिजो आपै आप आपुगी वसी आए वमोजिम त्यो मुलुक सम्भार गरी जिमी भूमि रहीन्जेल तिम्रो शाखा सन्तानतक भोग्य गर अरु नौ लाख परि होइन । के अर्थले हो भन्या अरु राजा मासिने हुदा तिमीहरु राजा नै भन्ने नमासिने हौ । यो तिमीहरुको निती हामीले जानेको छ । तर कुराको विस्तार त्रि्रा नाभिमा वसेकाले तिनले गरयो । सुखीमको र हाम्रो घर नभएको हो । हाम्रो भलो मानिस र चौधरी वोल कुरा गरी गयाको छ । उनवाट कुराको विस्तार वुझौला मिली तिमीहरु आप आपुगी खाइन पाइन माथि लेखेवमोजिम जिमी भूमि जानी चलन गरी खानु हामीले खोसे मासे मानी पूजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भङग गरोस भन्या तावपत्रको तसल्ली मुलुकी लालमोहर बांधी माथि लिखिने लिम्वु कुल भाइलाई दियौं । इति सम्वत १८३१ साल मिति श्रावण सुदी २२ रोज २ वार मोकाम कान्तिपुर राजधानी शुभाय शुभम ....।
यसरी माथिको लालमोहर सन्धी लिम्वुवान र तत्कालिन गोर्खा विचमा भएको थियो । यसमा सम्झौता गर्ने लिम्वुवानको प्रतिनिधिहरु लिम्वु पूर्खाहरु थिए । लिम्वुवान र गोर्खाको विचमा सम्झौताको समयमा एकापसमा विश्वास प्रदान गर्न तत्कालिन प्रचलन अनुसार देउ देउता भाकी कसम खाईएको थियो । यही सम्झौताको आधारमा लिम्वुवान पहिला गोर्खा पछाडि नेपालको सह-राज्य अर्थात स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेर राज्य सञ्चालन हुन पुग्यो । तर विडम्वनाको कुरा नेपाल केन्द्रीय सरकारले लिम्वुवानको शासनाधिकार माथि क्रमश मन्दविषको रुपमा धावा वोल्दै आन्तरिक उपनिवेशको रुपमा कार्य गर्न थाल्यो । दुइपक्षीय सम्झौता एकल रुपमा तत्कालिन नेपाल काठ्माण्डौं केन्द्रीय सरकारवाट उल्लङ्गन हुन थाल्यो । शाह राजा महेन्द्रद्वारा वि.सं.२०१७ सालमा लालमोहर अनुमोदन गरेता पनि लिम्वुवानमाथि धावा वोलिने क्रम तिव्र रुपमा वढ्दै वि.सं.२०२१ मा आईपुगेर कथित भूमिसुधार लागु गरीयो । त्यस कार्यले लिम्वुहरुको भूमि माथिको सम्पूर्ण अधिकार खारेज गरेको नाटक गरीयो । कानून सम्मत वि.सं. २०२१ सालमा भूमि तथा लिम्वुवान राज्य माथिको अधिकार समाप्त पार्न खोजिएता पनि अपवादको रुपमा संखुवासभामा वाहेक भूमि नापी वि.सं.२०४५/४६ सालतिर मात्र सकिएकोले वि.सं. २०४६ को प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात केही वर्षअर्थात वि.सं २०५२ सम्म लिम्वुवान सम्वन्धि अधिकार वाकी रहेको थियो । तत् पश्चात पूर्ण रुपमा लिम्वुहरुको भूमि माथिको अधिकार खारेज हुनुको साथै स्वायत्त शासनाधिकार पनि पूर्ण रुपमा समाप्त भयो । लिम्वुहरुले भोग चलन गरेको अधिकार तथा कार्यहरु केन्द्रीय सरकारद्वारा स्थापित प्रशासन तथा मालपोत आदि कार्यालयले गर्न थाल्यो । यसरी जव भूमिमाथिको अधिकार खारेज भयो तव त्यहा"का आदीवासीहरु अधिकार विहिन भए । राज्य विहिन महशुस गर्न पुगे । हिजोको र्सार्वभौम सम्पन्न लिम्वुवान राज्य समयको विभिन्न कालखण्डमा आईपुगेर आज अस्तित्वको खोजिमा भौतारिनु परेको छ । नेपाल केन्द्रीय सरकारको तर्फवाट एकलौटी ढंगले लिम्वुवान-गोर्खा नेपालको वि.सं. १८३१ को द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लङ्गघन भएकोले यसको विरोध तथा पूनस्थापनाको लागि हिजो पनि लिम्वुवानले संघर्ष गरेको थियो र आज पनि गरीरहेको छ । यही लिम्वुवानको दुःखेको आवजलाई लिएर लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाद्वारा लिम्वुवान राज्य अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी हकअधिकार वमोजिम आत्मानिर्णयको अधिकार सहित "लिम्वुवान स्वायत्त राज्य" विना रक्तपात विगत वि.सं. १८३१ को लालमोहर सम्झौताको आधारमा पूनस्थापित हुनुपर्छ भन्ने माग जोडदारको साथ राखिएको हो ।
नेपालको केन्द्रीय सरकारको रवैया र जालसाजी तथा क्रमश विलुप्त पारिएको "लिम्वुवान राज्य" को सवालमा इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा नउठेको भने होईन । विभिन्न समयमा विभिन्न तवरले उठेकै हुन् । तर ती आवाजहरुलाई हठात विभिन्न तवरले दवाईएको थियो ।
यसरी लिम्वुवानको सवालमा नेपाल केन्द्रीय सरकारले जती दवाव दिए पनि आफ्नो अधिकार नभएसम्म लिम्वुवान चूप लागेर वस्न कहिल्यै सक्दैन । किनकी लिम्वुवान दुःखेको छ । लिम्वुवान आमाको वात्सल्य चिरिएको छ । यसलाई मल्हम लगाएर निको पार्न लिम्वुवानको पूनस्थापना भएरै छाड्नु पर्छ ।
वि.सं. १८३१ को दुइपक्षीय सम्झौता एकतर्फी ढंगले नेपाल सरकारको तर्फवाट वि.सं. २०२१ सालमा नै उल्लङ्गघन भएकोले त्यहीदेखिनै लिम्वुवान-नेपालविचको सह-राज्यको सम्वन्ध समाप्त भएको थियो । तर्सथ आवश्यक परेमा लिम्वुवान स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा पनि रहन सक्छ । तर लिम्वुवानले कहिल्यै पनि त्यस्तो सोचेको छैन । लिम्वुवान नेपालको सह-राज्यकै रुपमा रहन चाहन्छ । अर्थात स्वायत्त लिम्वुवान राज्यको रुपमा रहन चाहन्छ । तसर्थ यही कुरालाई हृदयङगम गरी लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा पूर्खाको विरासत दश लिम्वुवान सत्र थुमको परम्परागत मूल्य र मान्यता तथा मौलिकतालाई सम्मान गर्दै आधुनिक वैज्ञानिक पद्दती अनुरुप आसवस आत्मानिर्णय, समावेसी, वहुदलीय व्यवस्था र संघीयवाद) को मूल तत्व लिई प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा) मा आधारित रहेर प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिवद्ध रही लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापनाको लागि सदैव कटिवद्ध भै दृढ अठोटको साथ अघि वढेको छ ।

परिच्छेद - ८

(१) लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको विशिष्टता
(क) लिम्वुवान तथा लिम्वु शव्द ऐतिहासिक महत्वको संवाहक भएकोले र लिम्वुवानको मौलिक विशेषताको रुपमा रहेको लिम्वु जातिको लिम्वुवान भूमिसंगको परम्परागत सम्वन्ध, नेपाल केन्द्रीय सरकारसंगको वि.सं.१८३१ को लालमोहर सम्झौता, लिम्वुवान भूमिको नाम लिम्वुवान, लिम्वुवान भित्रको दश लिम्वुवान सत्र थुमको मौलिकता अपरिवर्तित हुनेछ ।
(ख) लिम्वुवानको ऐतिहासिक धरोहरको महत्वपूर्ण स्थलहरु, व्यक्ति व्यक्तित्व, लिम्वु भाषा/लिपी, संस्कार संस्कृति लिम्वुवान विषेशको सम्पत्ति हुनुको साथै सदा संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन हुनेछ । लिम्वुवानको पहिचान सदा र्सवदा रहीरहनेछ । सवैलाई समानरुपले स्वतन्त्र ढंगले फल्न फुल्न मौका दिईनुपर्नेछ ।

(२) लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको विशेषता
(१) लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक लिम्वुवान स्वायत्त राज्य ।
(२) आत्मानिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त सम्पन्न लिम्वुवान राज्य ।
(३) धर्म निरपेक्ष राज्य तथा वहुजातिय, वहुभाषीय, वहुसांस्कृतिक वहुधार्मिक स्वायत्त राज्य ।
(४) लिम्वुवान विशेषको चाडपर्वहरु, प्रतिक चिन्ह, लोगो, झण्डा, भाषिक निती, शिक्षा तथा रोजगारीको निती अवलम्वन ।
(५) लिम्वुवान शसक्त प्रहरी प्रशासन ।
(६) व्यापार वाणिज्य नितीमा लिम्वुवान राज्यले स्वतन्त्र व्यापार वाणिज्य निती अवलम्वन गर्नेछ । वाणिज्य व्यापार प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक मुलुकहरुमा केन्द्रीय सरकारको अनुमति लिएर वाणिज्य विशेष दूतको व्यवस्थाको लागि पहल गर्नेछ ।
(७) राज्यको प्राकृतिक स्रोत र संसाधनहरुको परिचालन, प्रयोग, संरक्षण तथा सम्वर्द्धन लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले गर्नेछ ।
(८) केन्द्रीय सरकारले स्वायत्त राज्यको हित विपरित कार्य गरेमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले भिटो प्रयोग गर्नेछ ।
(९) लिम्वुवान राज्यलाई लिम्वुवान विशेषको उत्पादन सम्वन्धि पेटेन्ट र्राईटको अधिकार हुनेछ ।
(१०) मूख्य मन्त्रीय प्रमूख लिम्वुवान स्वायत्त राज्य सरकार प्रणाली हुनेछ ।
(११) दुइ सदनात्मक व्यवस्थापिका सहित कार्यापालिका तथा न्यायपालिका रहनेछ ।
(१२) परराष्ट्र निती, रक्षा तथा सिमा र मौद्रिक नितीको अधिकार केन्द्रीय सरकारमा रहनेछ ।
(१३) लिम्वुवान स्वायत्त राज्य र केन्द्रीय सरकार विच सोझो, सुमधुर र प्रगाढ सम्वन्ध रहनेछ ।

परिच्छेद-९

लिम्वुवान स्वायत्त राज्य प्राप्ति कसरी ?
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य सम्वन्धमा माथि उल्लेखित विषयहरुलाई महत्वकोसाथ अघि सारेको छ । लिम्वुवान स्वायत्त राज्य (लिस्वारा) को पूनस्थापना तथा सञ्चालनको लागि लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता -प्रप्रसरा) को सिद्धान्त अवलम्वन गरी आसवस को मूलतत्व अपनाएको छ । अर्थात आत्मानिर्णयको अधिकार समावेसी वहुदलीय संघीयवादको अवधारणा लिएको छ । लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना विना लिम्वु तथा लिम्वुवानको सर्वाङ्गीण विकास असम्भव देखिएको छ । तसर्थ लिम्वु तथा लिम्वुवानको समुचित विकासको लागि तथा लिम्वुवानको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्न वहुदलीय व्यवस्थामा आधारित संघात्मक शासन व्यवस्था नेपालमा महशुस गरीएको छ । लिम्वुवान र नेपाल विचको सम्वन्ध इतिहासमा क्रमश स्वायत्त राज्यको रुपमा हुदै आएकोले ती सवैको न्यायोचित आधारमा लिम्वुवानलाई आत्मानिर्णयको अधिकार राज्यले प्रदान गरिदिनु पर्छ । यदि राज्यले सहज ढंगले लिम्वुवानलाई आत्मानिर्णयको आधारमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्य पूनस्थापना गर्न सक्दैन भने अधिकार मागेर होईन खोसेर लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिन लिम्वुवान वाध्य हुनेछ । तर यो लिम्वुवानको अपेक्षा होईन । वाध्यता हुन आउछ । तर यस्तो परिपाटीको थालनी कतै कसैवाट हुनुहुदैन । सवैलाई स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, आत्मा निर्णयको अधिकार, आफ्नो भूमिमा स्वशासनको अधिकार, आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने अधिकार राज्यले सुनिश्चित गरीदिनु पर्दछ ।
माथि उल्लेखित कुराहरुले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य पून प्राप्ति वा पूनस्थापना पछिको विषयलाई मात्र समेटेको हुदा र्सवप्रथम लिम्वुवान स्वायत्त राज्य पून प्राप्त या पूनस्थापना गर्न के कस्तो रणनितीहरु अपनाउनु पर्छ भन्ने सवाल उठ्दछ । त्यसको लागि लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले निम्नानुसार चरणवद्घ कार्यक्रम अगाडि ल्याउनेछ
(१) वि.सं.१८३१ को लालमोहर अनुसार ऐतिहासिक लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको आधारमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्य पूनस्थापनाको लागि सरकारमा माग पत्र प्रस्तुत गर्ने ।
(२) वि.सं. १८३१ को गोर्खा र लिम्वुवानको विच भएको सम्झौता लालमोहर आदि ऐतिहासिक दस्तावेजका आधार मानेर राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय तथा न्यायलयमा जाने ।
(३) राजनैतिक रुपमा दवाव सृजना गर्न विभिन्न राजनैतिक उपायहरु जस्तो शान्तीपूर्ण आन्दोलन गर्दै आवश्यकता अनुसार सशस्त्र क्रान्तिको माध्यम अपनाईने ।
त्यसकारण लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा कुनै पनि अवस्थामा जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन परे पनि जुझारु हुदै पूर्खाको विरासत लिम्वुवान राज्य पूनस्थापनाको लागि कटिवद्ध, प्रतिवद्ध भएर अघि वढ्नेछ । तसर्थ यस महान अभियानमा सम्पूर्ण लिम्वुवानी जनताहरुलाई लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको उद्धेश्य प्राप्तिमा आवद्धता र ऐक्यवद्धताको लागि लिरामो हार्दिक अनुरोध तथा आव्हान गर्दछ । सेवारो ।
जय लिम्वुवान

दिल पालुङवा लिम्बु - अध्यक्ष

अबिचन्द्र इङनाम लिम्बु - महासचिव

लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा

इतिहासले बिर्सेको शहीद बाजहाङ् आङबुहाङ लिम्बू

टंक वनेम
तत्कालीन याङ्वारक हस्तपूरगढ (वर्तमान पूर्ब नेपाल - याङरुप) र पछि थेच्चम्बोका राजा मुहाङ्केपका लाहाङ्, (हाङ्साम) र नामहाङ् नाम गरेका छोराहरु थिए । बिजयपुरका राजा कामदत्त सेनको राज्यकाल बि.स १८१८ सालदेखि बि.स.१८२६ साल संम्म रहेको बेला नामहाङ्लाई वर्तमान जिल्ला ताप्लेजुङ्को हाङ्पाङ् गाउँमा स्वयम् कामदत्तसेनले स्थानीय चाँगे हाङपाङ गाउँबासिहरुसंग सल्लाह मिलाई उनीहरुको राजा बनाई राखेका थिए । बि.स १८२६ सालमा कामदत्तसेनको हत्या भए पछि सेनबंशी राजाहरुले बक्सेको लिम्बूवानका आपुङ्गी राज्यहरुमा स्वशासित राज्य संञ्चालनको होडबाजी चलेको हुँदा गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको अधिपत्य कायम हुन थाल्यो । बि.स.१८३० सालमा लिम्बूवान माथि हमला हुँदा प्रतिरोधि मेवा र मैवाखोला थुमका साहसी बीर योद्धा शिया,आक्पा र मुकुम्बाहरुलाइ निर्माता पूर्बक मारिएको थियो । बिजयपुरे बुद्धिकर्ण राय खेबाङ (खेवा ?) (बि.स.१८३४) लाई अत्यन्त कठोर र पाशविक ढंङ्गले मारिएको थियो । अङ्ग्रेज इतिहासकार Hamilton ले आफ्नो इतिहासको पाना नं. १४१ मा लेखे अनुसार उहाँको प्राण जान तीन दिन लागेको थियो
यहीक्रम अघि बढदै जाँदा लिम्बूवानमा राणाशासन बिरोधी लिम्बूहरुलाइ झुन्डयाएर फाँसी दिन थालियो । बि.स १९४३ सालमा सुबेदार लाहाङ् लिम्बूलाई धनकुट्टा टेकुनालामा झुन्डयाइ मारियो । त्यसरी नै बि.स १९४४ साल भदौमा नेपाल (काठमाण्डौ) मा काशीनाथ र मानबहादुर लिम्बू समेत झुन्डयाइ मारिएको ऐतिहासिक टिप्पणी लेखिएको पाइएको छ । राणाहरुबाट ज्यानै लिने सजाय पाउनु भनेको तत्कालीन राणाशासनको बिरोधी भएकै कारण ज्यान लिने सजाय दिइएको थियो । जङ्गबहादुरको पालामा दसै मान्नु आफ्नो धर्म र संस्कृति बिरुद्ध भएको जनाउँदै दशै मान्न बहिस्कार गर्दा छथरथुम धनकुट्टा आठपहरिया र्राईहरुका नेतृत्व गर्ने रिदामा र रामलीहाङ् दुइ साहसी पुरुषहरुलाई वध गरिएको थियो । यसरी नै बि.स १९५२ सालमा पूर्ब ५ नम्बर अड्डा सरकार खडागरी जर्र्णोल नृबिक्रम राणा धनकुट्टाबाट ताप्लेजुङमा गएर वर्तमान ताप्लेजुङ बजार जेल नजिकै उत्तरपट्टकिो तेर्र्छो बाटोछेउ पात्ले कटुसको बोटमा बाजहाङ् आङबुहाङ्लाई झुन्डयाएर मारेका थिए ।
आङबुहाङ् बंशावली संङ्कलक स्व.केशब प्रसाद आङबुहाङ् (आङबुहाङ् परिवार कल्याणकारी समिति-केन्दि्रय कार्यलय धरान) अनुसार नामहाङ् (जसमत्रे) को दसौँ पुस्ता नाम्लिहाङ्का नाति राजबीरका जेठा छोरा बाजहाङ् बि.स १९२८ सालमा हाङ्पाङ ताप्लेजुङमा जन्मेका थिए । नामहाङ्का नवौँ पुस्ता गाजकर्णका नाति महाबीरका छोरा ओजाहाङ् (ओझाहाङ्) चौध जिम्मा भन्दा बढिका सुब्बा थिए । बाजहाङ् आफ्ना काका ओझाहाङ्लाई मुद्धा,मामला र ठेक्का थितिमा सघाउने गर्दथे । बाजहाङ् पशु,पंक्षी र प्रकृतिको भाषा बुझन सक्ने साथै प्रकृति प्रकोपबारे भबिष्यवाणी समेत गर्ने गर्दथे । काका ओझाहाङ्को सहयोगी भएर यस्तै मुद्धा,मामलाको बिषयमा थेच्चम्बु,ताप्लेजुङ र धनकुट्टा ओहोरदोहोर गरी रहँदा धनकुट्टाका बडाहाकिमसंग आफनो काकाको सेतो घोडा चोरी हुँदा ठाडै सवाल जबाफ र टक्कर लिई बडाहाकिमको तबेलाबाट आफ्नो घोडा खोसेर ल्याएका थिए ।
घोडाको फुर्ती देखेर घोडा समेत चोर्ने राणाशासकहरुको अत्याचारी रवाफी शासन धनकुट्टाबाट ताप्लेजुङ र पाँचथरतिर बढदै गईरहेको थियो । धनकुट्टा चौबीसमा रहेको अमिन (अड्डा) ताप्लेजुङमा सारेर जाडो मौसममा तमोर दोभानको महादेउटारमा र गर्मी मौसममा फुङलिङ (ताप्लेजुङ) मा अमाल राखि राणा सरकारले कर असुल गर्ने निर्यण गर्यो । त्यो निर्णयलाई बाजहाङ्ले ठाडै बिरोध गरे । कारण सेनबंशी राजाहरु र स्वयम् पृथ्बीनारायण शाहले मानी पूजी ल्याएको देवता साक्षी राखेर दिएको लिम्बूवानको शुबाङ्गी,ठेक्का थितिमा सोझै असर पर्न जाने कुराको जगजाहेर बाजहाङ्लाई भइ सकेको थियो । त्यसरी राणाहरुको मनपरीतन्त्र र मनोमानी बिरुद्ध शिर नझुकाउँदा राणा शासकहरुले बाजहाङ्को चोला लिई छाडे ।
कतै कतै लुकाएर राखिएको इतिहास,ऐतिहासिक टिप्पणीहरुमा लेखिए अनुसार गोरखाली शासक र बि.स १९७० सालतिर चन्द्रशम्शेर राणाको पालामा सङ्कलन भएका लिम्बूवानको हस्तलिखित दस्तावेज,इतिहास,मुन्धुम् पुस्तक र ऐतिहासिक टिप्पणीहरु चैनपुर (सङखुवासभा) मा लगेर नष्ट गरिएको थियो । अङ्ग्रेज इतिहासकार G.A Grierson ले Linguistic survey of India vol -3 Part 1-1909, Page 283 मा लेखेका छन् According to Major H.A.R.Senior,Their history is stated to be written in a book called bhongsoli, i.e., vomsavali, of which copies are kept in some of the most ancient families. Such copies, When found by the Gurkhas, are always burnt, and the keeping of them is strictly forbidden. यति हुदा हुँदै पनि बचेका केहि टिपोटहरुमा बाजहाङ् बारे जानकारीहरु उपलब्ध भएका छन् ।
(क) श्री लीलाचक्र गुरुङ् द्धारा भुतपूर्ब मन्त्री श्री अम्बिका साँबालाई "मेचीको साम्यबादी आन्दोलनः वीजारोपण र बिकास" नामक सोधपत्रको पाना नं. ३६ मा उद्धृत गर्दै यसरी लेखेका छन । "ताप्लेजुङ् हाङ्पाङका बाजहाङ् लिम्बूलाई धनकुट्टा चौबीसबाट अमिन (अड्डा) ताप्लेजुङ सार्ने तत्कालीन राणा शासकहरुको निर्णयको बिरोध गरेकै कारण फुङलिङ स्थित पात्लेकटुसको बोटमा बि.स.१९५२ सालमा झुन्डयाएर मारियो ।
(ख) कि.या.चु.धरान द्धारा प्रकाशित बि.स २०५९ सालको "शिरिजङ्गा" स्मारिका पाना नं. ४९ (श्री लीला बहादुर तुम्बाहाङ्फे) अनुसार-बि.स १९५२ साल चैत्र महिनाको रामनवमीका दिन थुम तमोर खोला ताप्लेजुङ ठाना स्थापना भयो । यसरी थाना स्थापना गरिनाले लिम्बूवानका सुब्बा सुबाङ्गीहरुको स्थानीय स्वशासित अधिकार माथि हस्तक्षेप पुग्छ भनि आवाज उठाउँदा वर्तमान हाङ्पाङ गा.बि.स वार्ड नं. ८ का सुब्बा बाजहाङ्लाई राणा सरकारले नृशंस रुपले ठाना छेउ कटुसको बोटमा झुन्डयाएर मार्यो ।
(ग) पंक्तिकार संग भएको बि.स. १८२७ साल देखि १९९० साल सम्म लिम्बूवानमा घटित घटनाहरुको सङ्कलित नेपाली कागजमा लेखिएको ऐतिहासिक हस्तलिखित टिप्पणी जुन टिपोट बि.स २०६० साल माघ ४ गते "लिम्बूवान संग सम्बन्धित ऐतिहासिक टिपोट माथिको टिप्पणी" शिर्षक अर्न्तगत "तान्छोंप्पा" साप्ताहिकमा प्रकाशित भइ सकेको छ । उक्त टिप्पणीमा लेखिए अनुसार-बि.स.१९५२ सालमा पूर्ब ५ नम्बर अड्डा (ताप्लेजुङ्) सरकार राखि बक्सियो । उसै साल बाजहाङ् लिम्बूलाई नृबिक्रम जर्नेल समेत धनकुट्टाबाट आई सो पूर्ब ५ नम्बरले झुन्डयाइ मारेको हो ।
(घ) थुङसाप्पा भरतकुमार तुम्बाहाङ्को म्यानुस्क्रीप्ट अनुसार - धनकुट्टा गौडामा बि.स. १९४३ साल देखि १९५६ साल सम्म जङ्गबहादुर राणाका भाई बमबहादुर राणाका छोरा बमबीर ब्रि्रम राणा बडाहाकिम देखिन्छन् । सम्भवतः तिनकै सहायक वा निमित बडाहाकिमको रुपमा रहेका नृविक्रम (राणा ?) को पल्टनले धनकुट्टाबाट फुङलिङ ताप्लेजुङ गई उनकै प्रत्यक्ष निगरानीमा बाजहाङ्को हत्या गर्न लगाइयो ।
उक्त माथिका ऐतिहासिक टिप्पणीहरु अनुसार बाजहाङ्को गलामा डोरीले बाँधेर झुन्डयाइ मारिएको आज ११३ बर्षपुगेको छ । लिखित टिप्पणीहरुमा अमालको बिरोध गरेको भनिए पनि बाजहाङ् आङबुहाङ् राणाशासनकै बिरोधी थिए । तत्कालीन फागो वनेम बंशावलीका खोज अनुसंन्धानकर्ता र लेखन्दास किताबसिं फागो वनेम (मैवा खोला तेम्बे पोकलामा - ताप्लेजुङ) का पुरानो हस्तलिखित कागजहरु अनुसार बि.स.१९५१ सालमा ताप्लेजुङ आठर्राई चाँगे थर्पु गाउँको माछा पोखरी भन्ने ठाउँमा चौध जिम्माका सुब्बा र लिम्बूवानका बुद्धिजीबीहरुलाइ भेला (चुम्लुङ्) गरी जहानियाँ राणाशासन बिरुद्ध लड्न आहृान गरेका थिए । हुन सक्छ बि.स १९५२ सालमा बाजहाङ्ले शाहदात प्राप्त गरे पछि उसैका अनुयायीहरु काशी (बनारस) भागेर ज्यान बचाइ बि.स १९५६ सालमा आठ येत्हाङ् एक राज्य भै एक राज्य (गोर्खा) नासिन्छ भन्ने पर्चा (चिठ्ठी) लिम्बूवानभरि बाँडेका थिए । बाजहाङ्संग घोडा सँगसँगै हिड्न सक्ने शारीरिक तन्दुरुस्ती थियो । राणाहरुको बिरोध गर्ने जोसिलोपना र प्रकृतिलाई अध्यन गर्न सक्ने उनको खुबी र परिपक्कता भएकै कारण बाजहाङ् राणाहरुको आँखामा कसिङ्गार बन्न पुगेका थिए । फलस्वरुप उनी राणाहरुकै हातबाट मारिन पुगे । लिम्बूवानको लागि मात्र नभएर देशकै लागि शहीद भएका थिए । राणा शासनकै बिरोध गर्दा मारिएका बाजहाङ्लाई तत्कालीन बि.स २००७ साल पछिको प्रजातान्त्रिक श्री ५ को सरकारले शहीद घोषणा गर्नु पर्ने हो तर त्यसो भएन न त वर्तमान नेपाल सरकारले राणा बिरोधी भएर फाँसीको तक्तामा झुन्डयाइएका बाजहाङ्को खोज खबर गरेको छ । विडम्बना फाँसीको तक्तामा झुण्डेर राष्ट्रको लागि ज्यान अर्पण गर्ने बाजहाङ् जातिय सिकारको माखे साङ्लोले बाँधी रहँदा राणा शासनकै बिरोधी टंङक प्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई भने २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि जिउँदो शहीद भनी सम्मान गरियो । राणा शासनकै बिरोधी भएर ज्यानको आहुति दिने बाजहाङ् भने शहीदको मापदण्ड भित्र पर्न सकेनन् । क्षेत्रिय वा जातिय आधारमा उपेक्षित र तिरस्कृत बनाई राख्ने मुलुकको यो शासन ब्याबस्थाले तमाम नेपालीहरुमाझ प्रस्न चिन्हृको पहाड अग्लाई रहेको छ ।
शहीद कुनै जाति विशेषर्,बर्ग र समुदायको पेवा हुदैन । राष्ट्रको लागि अत्याचारी शासक बिरुद्ध जसले ज्यान अर्पण गर्दछ उ राष्ट्रकै लागि शहीद हो । राणा शासनको बिरोध गर्दा झुन्डयाइ मारिएका बाजहाङ् आङबुहाङ्लाई शहीद र राष्ट्रिय विभूतिको रुपमा घोषणा गर्न संम्बन्धित संघ संस्था जनजाति महासंघ र आङबुहाङ् परिवारले पहल गर्नु पर्छ ।
अन्तमा - आगो ओकल्ने राणा शासनको बोलबाला भएको बेला राणाहरुको बिरोध गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु समान भएर पनि ज्यानको बाजी राख्दै एकतन्त्री जहानियाँ राणा शासनको बिरोध गर्ने बाजहाङ्लाई झुन्डयाइ मारिएको ठाउँमा उहाँको सालिक निर्माण गरी स-सम्मान शहीद घोषण गर्न ढिलो गरेमा शहीद बाजहाङ्प्रति अन्याय हुनेछ । बाजहाङ् शहीद भएको ११३ औ बर्षपुगेको उपलक्ष्यमा उहाँप्रति श्रद्धासुमन ! शहीद बाजहाङ् तियाहा...........।

सन्दर्भ सूची -
(क) माबुहाङ् श्री अर्जुन - तङसिङ बर्ष३ अंक १ पूणार्ङ्ख ४ ।
(ख) चेमजोङ् श्री इमानसिं - किरातकालीन बिजयपुरको संक्षिप्त इतिहास ।
(ग) पंक्तिकारकारसंग भएको हस्तलिखित ऐतिहासिक टिपोट ।
(यो हस्त लिखित टिप्पणीको सक्कल पंक्तिकार संग सुरक्षित छ) ।
(घ) आङबुहाङ् बंशावली -स्व.श्री केशब प्रसाद आङबुहाङ् (आङबुहाङ परिवार कल्याणकारी समिति धरान)
(ङ) याक्थुम्बा श्री मञ्जुल याक्थुम्बा-तान्छोंप्पा बर्ष११ अङ्क ९ असोज २०६३ ।
(च) आङ्बुङ श्री डि.बी आङ्बुङ -तान्छोंपा बर्ष११ अङ्क १० कात्तिक २०६३ ।
(छ) G.A grierson - Linguistic survey of India vol -3 Part - 1 - 1909, Page 283.
(The British library, Oriental and India office collections. Kingston. London)

लिम्वुवानको नामाङ्कन र सिमाङ्कन बारे

कुमार लिङ्द्देन मिराक’
विश्वमा दुइ प्रकारले संघीय राज्यहरुको निर्माण हुने गर्दछ । पहिलो, अलग-अलग रहेका राज्यहरु एक ठाउँमा रहने आवश्यकता बोध गरेपछि एक सम्झौता मार्फत संघीय ढाँचामा सँगै रहने गर्दछन् । अमेरिका,स्वीजरल्याण्ड यो प्रकृया मार्फत बनेका संघीय राज्यहरु हुन् । यो प्रकृयाबाट निर्माण भएका संघीय राज्यहरुमा स्वायत्त राज्यहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कन गर्ने काम सहज हुन्छ । दोस्रो, लामो समयसम्म एकात्मक शासन अन्तर्गत रहेका देशहरुमा आन्दोलन वा क्रान्ति भएपछि संघात्मक ढाँचामा रुपान्तरित हुने प्रकृया । यस्तो प्रकृयाबाट बनेको संघीय देशमा स्वायत्त राज्यहरुको नामाङक् न र सिमाङक् न गर्ने कार्य जटिल हुन्छ । नेपाल यो दोस्रो प्रकृयाबाट संघीय देश बन्न गोइरहेको छ । अब संविधानसभाले राज्य पुन:संरचना आयोग बनाऊछ । उक्त आयोगले जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा हो वा भौगोलिक आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कन गर्ने भनि सदनमा र सडकमा व्यापक बहस हुन्छ । सदन र सडकमा हुने यो वहसले के निचोड दिन्छ,जातीय पृष्ठभूमि वा भौगोलिक आधार सोही अनुरुप राज्य पुन:संरचना आयोगले आफ्नो काम गर्छ । आयोगले संघीय नेपालको खाका कोर्छ र उक्त खाका पुनः छलफल र पारितको लागि संविधानसभा हलमा आउँछ । संविधानसभाको दुइ तिहाई बहुमतले उक्त संघीय खाकालाई पारित गर्छ । कुनै पक्षको पनि दुइ तिहाई बहुमत पुगेन भने के हुन्छ ? के संविधान बन्दैन ? यि जटिल प्रश्नहरु छन् । संविधान निर्माणका यि विभिन्न चरणहरुबारे हामी लिम्बुवान स्थापना पक्षधरहरुले राम्ररी थाहा पाउनु पर्दछ । थाहा पाएर कहाँ नेर दवाव दिने हो त्यसको लागि तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ । जसरी मधेशवादी दलहरूले संविधानसभामा राम्रो उपस्थिति गरेका छन् र भित्रैबाट दवाव दिन सक्ने अवस्थामा छन् हाम्रो लिम्बुवानको त्यो अवस्था छैन । भित्रबाट दबाव दिनु व्यवहारिक र कानुन सम्मत हुन्छ र त्यसको असर प्रत्यक्ष हुन्छ । लिम्बुवानको सदन र सडक दुवै शसक्त होस भनेर अनेक कोशिस गरियो तर बुझनेले समयमा कुरो नबुझे पछि निकै गाह्रो हुदो रहेछ । लिम्बुवानलाई पनि संविधानसभाको चुनावमा लैजाउ र १५/२० सिट सुरक्षित गरौ भन्दा लिम्बुवानको कुरा गर्ने साथीहरुबाट नै अनेक चोटहरु सहनु पर्‍यो । यो पङ्तिकार स्वयम् पनि पान्थर क्षेत्र नं. २ बाट संविधानसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवार भई रहदा लिम्बुवानमा रहेका अनेक व्यक्ति र संगठनहरुबाट विभिन्न दवाव र बाधाहरु झेल्नु पर्‍यो । र पनि हामीले कोशिस गर्‍यौ तर भनेजति सफलता हाशिल गर्न सकेनौं । आज, लिम्बुवानका सबैलाई पछुतो भएको छ । हामी पनि लिम्बुवानको नामबाट नै १५/२० जना संविधान सभामा पुग्न सकेको भए पक्कै पनि हाम्रो संघर्ष धेरै सजिलो हुने थियो । चोखो मनले लिम्बुवान आन्दोलनमा होमिएका योद्धाहरुले विभिन्न हण्डर-ठक्कर खादै भएपनि आफ्नो कोशिस र यात्रालाई निरन्तरता दिई रहन्छन्, कुनै बहनाबाजी गर्दैनन् । लिम्बुवानले के दिन्छ होइन कि लिम्बुवानलाई के दिन सकिन्छ भनेर यो मैदानमा उत्रिएका योद्धाहरु कहिल्यै निराश हुदैनन् । किनकि लिम्बुवानको लागि एक्लै भएपनि वढिरहनु पर्छ, लडिरहनु पर्छ भनेर काङसोरे जस्ता महान योद्धाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ । संविधानसभामा १५/२० जना सभासद पुर्‍याउन नसक्दा शुरुमा हामी निकै निराश भयौं ।
तर हामीले त्यो निराशतालाई धेरै दिन रहन दिएनौ । फेरि नयाँ कोणबाट सोच्न थाल्यौ । हामीले सोचेको संख्यामा लिम्बुवानी सभासदहरु पुर्‍याउन नसके पनि विभिन्न पार्टीहरुबाट पुगेका सभासदहरु बीचमा को-अर्डिनेशन गरेर लिम्बुवानी वातावरण बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो होला भनि काम शुरु गर्‍यौ । अन्ततः एउटा आशालाग्दो वातावरण बनेको छ, सबै जनाको साझा प्रयासले "संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल" गठन भएको छ । यो मार्चा मार्फत सदन र सडक दुवै ठाउँमा दवाव सृजना गर्न लिम्बुवान सक्षम भएको छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल को गठन नेपालको संघीयवादी आन्दोलनमा एउटा कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । लिम्बुवानको आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हो । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा विभिन्न विचार/सिद्धान्त बोकेर हिड्ने संगठनहरु पनि मातृभूमिको लागि संयुक्त भएर लड्ने चलन छ । चीनमा च्याङ काई शेक र माओत्सेतुङ एक आपसमा कट्टर विरोधी थिए तर जब जापानले चीन देशलाई नै कब्जा गर्न खोज्यो तब यी दुवै पक्ष एक भएर जापानको विरुद्धमा लडे र जापानलाई परास्त गरि छाडे । त्यसरी नै विभिन्न विचार लिएर आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका संगठनहरु लिम्बुवान मुक्तिको लागि एक ठाउँमा मोर्चावन्दी भएका छन् । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको राम्रो थालनी भएको छ । लिम्बुवानको यो मोर्चाबन्दीले खम्बुवान, तामाङ्शालिङ,तमुवान, नेवाःमण्डल, मगरात,थरुहट सबैलाई राम्रो सन्देश पुगेको छ । अब ति ठाउँहरुमा पनि विभिन्न विचार बोकेका संगठनहरु विच साझा लक्ष्यको लागि मोर्चाबन्दी हुनेछ । अनि लिम्बुवान देखि थरुहट सम्मका ति सबै मोर्चाहरुको बीचमा राष्ट्रिय स्तरको मोर्चावन्दी गर्नु पर्दछ । उक्त मोर्चावन्दीले संयुक्त रुपमा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा नामाङ्कन र सिमाङ्कन गरियोस् भनि शसक्त दबाव सृजना गर्नु पर्दछ । संविधानसभामा जातिय कि भौगोलिक भनरे वहश शुरु हुदा सडकमा यो संयुक्त मोर्चाले जातीय पृष्ठभूमिको आधारको पक्षमा आगो बाल्नु सक्नुपर्दछ । राज्य पुनर्संरचना आयोगमा लिम्बुवानको प्रतिनिधि जसरी भएपनि समावशे गर्नुपर्दछ । त्यसरी नै उक्त आयोगमा खम्बुवान, तामाङशालिङ,नेवाःमण्डल, मगरात, थरुहट,तमुवानको प्रतिनिधिहरू पनि अनिवार्य समावेश गर्नु पदर्छ भनि दवाव दिनुपर्दछ । साधारण अनुरोध गरेको भरमा उक्त आयोगमा लिम्बुवानको प्रतिनिधिलाई समावेश गर्ने छैनन् । त्यसको लागि ठूलो आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्दछ ।कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मूल्य चुकाएर राज्य पुनर्संरचना आयोगमा लिम्बुवानको प्रतिनिधि समावेश गर्नै पर्छ । त्यहिबाट लिम्बुवानको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको यात्रा शुरु हुन्छ । लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको कुरा गरिरहँदा हामी लिम्बुवानवादी संगठनहरुले लिम्बुवानको नामाङ्न र सिमाङ्कन बारे प्रष्ट दृष्टिकोण बोक्नु पर्छ, यसमा दुइमत छैन । तर नेकपा (माओवादी)ले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा पाँच जिल्लालाई मात्र लिम्बुवान भनेको घटनाले सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीहरुमा चोट पुगेको साँचो हो, जुन स्वभाविक छ । माओवादीले प्रस्ट रुपमा लिम्बुवान भनेर अघि आयो यो अति प्रसंशनिय काम भएको छ,यसको लागि नेकपा -माओवादी)लाई मुरिमुरि धन्यवाद दिनै पर्छ । तर माओवादीले अहिले नै राज्यको सिमाना कोर्नु हुने थिएन । माओवादी आफैले भनिरहेको छ कि पुरानो राज्यसंरचनालाई ध्वस्त गर्ने । तर त्यहि पुरानो राज्य सत्ताले खाका कोरेको जिल्लालाई आधार मानेर पाँच जिल्लालाई लिम्बुवान भन्ने -संखुवासभाको त्यहि अरुण नदीको वगर जहाँ लिम्बुवानको सेनापति काङ्सोरेले वीरगति प्राप्त गरे त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवान पक्षधरहरुको मन कस्तो होला ? धरानको त्यहि विजयपुर जहाँ वि.सं. १६४१ देखि वि.स. १८३० सम्म लिम्बुवानको प्रख्यात केन्द्रीय राजधानी थियो,त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवानको पक्षधरहरुको मनमा गुनासो उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । माओवादीले त्यहि जिल्ला विभाजनलाई अवैज्ञानिक भन्ने अनि आफूले चाहि त्यहि जिल्लाको आधारमा राज्यहरु प्रस्तावित गर्ने । यो कार्यले लिम्बुवानवादीहरुको मन असहज भएको छ । किनकि जातीय स्वायत्तताको सवालमा नेपालका अन्य ठाउँहरु भन्दा लिम्बुवान बढी चिन्तित र सक्रिय छ । माओवादीले यो प्रस्ताव मात्र हो,यसमा छलफल-वहस हुन बाँकी छ भनिरहेकोले लिम्बुवानवादीहरु अझै पनि आशावादी छन् । माओवादीहरुले लिम्बुवानको ऐतिहासिकता बुझनु र त्यहि अनुसार परिमार्जित होऊन भन्ने हाम्रो आग्रह छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले लिम्बुवानको नामाङ्कन बारेमा आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । लिम्बुवानको नाम लिम्बुवान’ नै हुनुपर्दछ । लिम्बुवान भूमिलाई उसको ओर्जिनल नाम दिलाउनु नै हामी आन्दोलनकारीहरूको परम कर्तव्य ठान्दछौं । जब लिम्बुवान भूमिले आफ्नो ओर्जिनल नाम हासिल गर्छ तब लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने जनताहरुले पनि आफ्नो ओर्जिनालिटी प्राप्त गर्ने छन् । भूमिको नाम नै वनावटी (कृत्रिम)भए पछि सबैकुरा कृत्रिम भएर जादो रहेछ । साच्चै भन्ने हो भने २४० बर्षसम्म हामी धित खोलेर हाँस्न सकेका छैनौं । च्याब्रुङको तालमा धित खोलेर नाच्ने सकेका छैनौं । अरुको तालमा हाँस्दा-हाँस्दा, अरुको इशारामा नाच्दा-नाच्दा खुम्चिएका छौ । हाम्रो समाजको विकासक्रम खुम्चिएर लगभग सिद्धिन आँटेको छ । अब हामी ओर्जिनल जिन्दगी बाच्न चाहान्छौ, त्यसको लागि हाम्रो भूमिको नाम ओर्जिनल लिम्बुवान’ नै चाहिन्छ । संसारमा अस्तित्वको संघर्ष भनेकै आफ्नो ओरिजीनालिटी -वास्तविक पहिचान)को संघर्ष हो । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले लिम्बुवानको सिमाना बारे पनि प्रस्ट धारणा राखेको छ । अरुण/कोशी पूर्व, मेची पश्चिम,तिब्बत दक्षिण र जोगवनी/गलगलिया उत्तरको भू-भाग नै लिम्बुवान हो । लिम्बुवानमा चार वटा शक्तिले आक्रमण गरेको देखिन्छ । वि.सं. १६६६ तिर पश्चिमबाट सेन मकवान वंशीहरुले र वि.सं. १८३० तिर गोर्खालीहरुले, पूर्वबाट सिक्किमले र दक्षिणबाट ब्रिटिश-इण्डीयाले । यी सबै आक्रमणहरूलाई लिम्बुवान राज्यले मात्र सामना गरेको देखिन्छ । लिम्बुवान भू-भागमा लिम्बुवान वाहेक अन्य कुनै पनि राज्यहरूले शत्रुको सामना गरेको देखिदैन । त्यसैले इतिहासमा यी चारकिल्ला क्षेत्रभित्र लिम्बुवान राज्यको मात्र अस्तित्व थियो । लिम्बुवान क्षेत्र भित्र कोच-राजवंशीहरु छन्,धिमालहरु छन्, ताजपुरिया छन्,गनगाई छन्, थारु छन् यसलाई स्वीकार्नु पर्छ । यी आदिवासीहरु लिम्बुवानका अभिन्न अङ्ग हुन,यी आदिवासीहरूलाई स्वायत्तता भित्रको स्वायत्तता दिएर भोलि अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ । लिम्बुवानको संरचनालाई ध्वस्त गर्ने । तर त्यहि पुरानो राज्य सत्ताले खाका कोरेको जिल्लालाई आधार मानेर पाँच जिल्लालाई लिम्बुवान भन्ने -संखुवासभाको त्यहि अरुण नदीको वगर जहाँ लिम्बुवानको सेनापति काङ्सोरेले वीरगति प्राप्त गरे त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवान पक्षधरहरुको मन कस्तो होला ? धरानको त्यहि विजयपुर जहाँ वि.सं. १६४१ देखि वि.स. १८३० सम्म लिम्बुवानको प्रख्यात केन्द्रीय राजधानी थियो,त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवानको पक्षधरहरुको मनमा गुनासो उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । माओवादीले त्यहि जिल्ला विभाजनलाई अवैज्ञानिक भन्ने अनि आफूले चाहि त्यहि जिल्लाको आधारमा राज्यहरु प्रस्तावित गर्ने । यो कार्यले लिम्बुवानवादीहरुको मन असहज भएको छ । किनकि जातीय स्वायत्तताको सवालमा नेपालका अन्य ठाउँहरु भन्दा लिम्बुवान बढी चिन्तित र सक्रिय छ । माओवादीले यो प्रस्ताव मात्र हो,यसमा छलफल-वहस हुन बाँकी छ भनिरहेकोले लिम्बुवानवादीहरु अझै पनि आशावादी छन् । माओवादीहरुले लिम्बुवानको ऐतिहासिकता बुझनु र त्यहि अनुसार परिमार्जित होऊन भन्ने हाम्रो आग्रह छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले लिम्बुवानको नामाङ्कन बारेमा आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । लिम्बुवानको नाम लिम्बुवान’ नै हुनुपर्दछ । लिम्बुवान भूमिलाई उसको ओर्जिनल नाम दिलाउनु नै हामी न्दोलनकारीहरूको परम कर्तव्य ठान्दछौं । जब लिम्बुवान भूमिले आफ्नो ओर्जिनल नाम हासिल गर्छ तब लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने जनताहरुले पनि आफ्नो ओर्जिनालिटी प्राप्त गर्ने छन् । भूमिको नाम नै वनावटी (कृत्रिम)भए पछि सबैकुरा कृत्रिम भएर जादो रहेछ । साच्चै भन्ने हो भने २४० बर्षसम्म हामी धित खोलेर हाँस्न सकेका छैनौं । च्याब्रुङको तालमा धित खोलेर नाच्ने सकेका छैनौं । अरुको तालमा हाँस्दा-हाँस्दा, अरुको इशारामा नाच्दा-नाच्दा खुम्चिएका छौ । हाम्रो समाजको विकासक्रम खुम्चिएर लगभग सिद्धिन आँटेको छ । अब हामी ओर्जिनल जिन्दगी बाच्न चाहान्छौ, त्यसको लागि हाम्रो भूमिको नाम ओर्जिनल लिम्बुवान’ नै चाहिन्छ । संसारमा अस्तित्वको संघर्ष भनेकै आफ्नो ओरिजीनालिटी -वास्तविक पहिचान)को संघर्ष हो । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले लिम्बुवानको सिमाना बारे पनि प्रस्ट धारणा राखेको छ । अरुण/कोशी पूर्व, मेची पश्चिम,तिब्बत दक्षिण र जोगवनी/गलगलिया उत्तरको भू-भाग नै लिम्बुवान हो । लिम्बुवानमा चार वटा शक्तिले आक्रमण गरेको देखिन्छ । वि.सं. १६६६ तिर पश्चिमबाट सेन मकवान वंशीहरुले र वि.सं. १८३० तिर गोर्खालीहरुले, पूर्वबाट सिक्किमले र दक्षिणबाट ब्रिटिश-इण्डीयाले । यी सबै आक्रमणहरूलाई लिम्बुवान राज्यले मात्र सामना गरेको देखिन्छ । लिम्बुवान भू-भागमा लिम्बुवान वाहेक अन्य कुनै पनि राज्यहरूले शत्रुको सामना गरेको देखिदैन । त्यसैले इतिहासमा यी चारकिल्ला क्षेत्रभित्र लिम्बुवान राज्यको मात्र अस्तित्व थियो । लिम्बुवान क्षेत्र भित्र कोच-राजवंशीहरु छन्,धिमालहरु छन्, ताजपुरिया छन्,गनगाई छन्, थारु छन् यसलाई स्वीकार्नु पर्छ । यी आदिवासीहरु लिम्बुवानका अभिन्न अङ्ग हुन,यी आदिवासीहरूलाई स्वायत्तता भित्रको स्वायत्तता दिएर भोलि अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ । लिम्बुवानको सिमांकनको लागि आन्तरिक मजवुतिकरण गर्नैपर्छ, यो खेलाची कुरा होइन । अब, लिम्बुवानको नामाङ्न र सिमाङ्नको बारेमा आन्दोलन अघि बढ्छ । जब लिम्बुवान आन्दोलन शुरु हुन्छ, पहिले जस्तै, धरान, इटहरी,दमक र विर्तामोडको चोकहरुमा हाम्रा १०/२० जना एल.भी. हरुले मात्र संघर्ष गर्नुपर्ने अनि अरुचाही रमिते भएर घरमा उपरखुट्टी लगाउदै आलोचना गर्दै बस्ने हो भने फेरि पनि हाम्रो सपना पुरा हुदैन । पुलिससँगको झडपमा हाम्रो एल.भी.हरूको हात भाचिन्छ, उपचार गर्ने पाचँ सय रुपिया हामीसँग नहुदा छटपटिन्छौ
तर त्यहिवेला हाम्रो कुनै साथीको फोन आउछ लिम्बुवानको सिमाना छोड्नु हुदैन है, छोडनु हुँदैन । हामीलाई लिम्बुवानको माया कति लाग्छ सायद त्यो नभनौ होला । तर साथीहरुबाट फोन र इ-मेल बाट "अर्ति" मात्र पाईरहने अन्य सहयोग नपाउने हो भने हाम्रो सपना फेरि तमोर नदीमा बगिजानेछ । अब हुने आन्दोलनमा कोही पनि रमिते नबनौ स्वदशे तथा विदेशमा रहेका लिम्बुवानवादीहरु आर्थिक, भौतिक सहयोग गरेर यो लिम्बुवानी आन्दोलनमा सहभागी बनौ । चीनमा च्याङ काई शेक र माओत्सेतुङ एक आपसमा कट्टर विरोधी थिए तर जब जापानले चीन देशलाई नै कब्जा गर्न खोज्यो तब यी दुवै पक्ष एक भएर जापानको विरुद्धमा लडे र जापानलाई परास्त गरि छाडे ।

संयुक्त लिम्वुवान मोर्चाले सवैको भावनालाई समेटेर लैजानु पर्दछ

दिल पालुङवा लिम्वु
लिम्वुवान स्वायत्त राज्य स्थापना खातिर लिम्वुजन्य संगठनहरु एकवद्ध भएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । यो लिम्वुवानी जनताहरुको चाहना पनि हो । तर मोर्चावन्दी वनाएर मात्र हुदैन कार्यन्वयनमा पनि जान सक्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि मोर्चामा आवद्ध संगठनहरुले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । चुम्लुङको संयोजन रहेको मोर्चावन्दीमा चुम्लुङ सहित अहिले ७ संगठनहरु लिम्वुवान मुक्ति मोर्चा(वीर नेम्वाङ), लिम्वुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा(नेकपा माओवादी), संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद(कुमार लिङदेन), नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्वु संघ(नेकपा एमाले), नेपाल लिम्वुवान स्वाशासित संघ एकिकृत(नेकपा एकिकृत), लिम्वुवान प्रान्तीय परिषद(राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी) र नेपाली काग्रेस आवद्ध छन् ।
यसमा लिम्वुवान आन्दोलनमा सक्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद(सञ्जुहाङ), लिम्वुवान स्वायत्त सरोकार मञ्च, लिम्बुवान सदभाव मञ्च तथा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको उपस्थिती देखिदैन । यी सवैको उपस्थिती यो मोर्चामा हुदा अझ सान्दर्भिक हुनेथ्यो । अन्य संगठनहरुलाई छोडेर लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको सवालमा भन्नुपर्दा मोर्चावन्दी वनाउनको लागि स्वयं म मोर्चाको अध्यक्षको हैसियत तथा हाम्रो मोर्चाको म्याण्डेटलाई लिएर जुलाईमा मोर्चावन्दी र साझा अवधारणा वनाउनु पर्छ भनेर चुम्लुङ लगायत माओवादी लिम्वुवान मोर्चा तथा संघीय लिम्वुवानको नेताहरुसंग काठमाण्डौमा छलफल भएको थियो । तर म हङकङ आएपछिको समयमा वनेको मोर्चावन्दीमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा नपर्नुमा कतै हामी आफैभित्र पनि राजनिती भएको पो छ कि? हुन्छ कि? भनेर सोच्न वाध्य तुल्याउछ । हामीले सम्पर्क गर्दा तपाईहरु हङकङमा शिर्षथ नेताहरु भएकोले भनिएको पाईएतापनि नेपालमा रहेका हाम्रा बिभिन्न संगठन प्रमुख, सम्पर्क अधिकृत तथा सम्योजन समितिहरुले हालसम्म गर्दै आएको कार्य तथा सहभागीताहरु उहाहरुलाई थाहानभएको होईन । थाहा हुदा हुदै बेवास्तागर्नुलाई गम्भिर त्रुटि होईन भन्नै मिल्दैन । यदि त्यसो होभने यस सवालमा भोलिका दिनमा हङकङ, यू.के, यू.एस.ए, जापान. लगायत बिदेशमा रहेका लिम्वु तथा लिम्वुवानवादी संगठनहरुबाट लिम्वुवानले आशा नगर्ने त ? साथै देश बाहिर यस्ता चिन्तन र विवेक भएका तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरु छैनन - अथवा कार्यगत एकताको खाचो छैन ? प्रश्न निश्चित गम्भिर हुनुपर्छ । त्यस्तै यो मोर्चाले कार्य गरेको सवालमा के त भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाईन्छ-यस सवालमा हामीले हाम्रो तर्फाट धेरै कार्य गरिसकेका छौं । लिम्वुवान स्वायत्त राज्य पूनस्थपनाको सवालमा हाम्रो मागहरु, भनाईहरु, अवधारणाहरु सरकारदेखि सम्पूर्ण लिम्वुवानभरी पुर्याईरहेका छौं । विभिन्न पत्र पत्रिका तथा विद्युतीय माध्यमवाट लिम्वुवानको आवाजहरु मुखरित गरिरहेका छौं । यसै सवालमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको परामर्श सदस्यवाट लिम्वुवान व्लग स्पट डट कम को तर्फबाट विद्युतीय समाचारको आन्दोलननै छेडिएको यथार्थ पनि भुल्नु हुदैन । संघीय लिम्वुवान राज्य परिषदको प्रतेक आन्दोलनमा र्समर्थन तथा आर्थिक सहयोग गरेका छौं । शहिद राज कुमार आङदेम्वेको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कार्य पनि गरेको छौं । यसर्थ लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले लिम्वुवान स्वायत्तताको लागि आफ्नो क्षेत्रवाट गरेका विगतका कार्यहरुसगै भावी योजनाहरु पनि उत्तिकै अगाडि आएको छ । यो मोर्चाले लिम्वुवान स्वायत्तको लागि जुनसुकै हालतमा पनि पछि नहट्ने योजना राखेकोछ । साथै लिम्वुवानको अहितमा लाग्ने जो कोहीलाई पनि क्षमा गर्ने छैन ।
यसर्थ लिम्वुवानको लागि मोर्चावन्दी हुने मित्रहरुले सम्पूर्ण लिम्वुवानवादीहरुको भावनालाई समेटेर जान सक्नु पर्दछ । आफु आफुमा प्रतिस्पर्धाको भावना लिनु हुदैन । साथै यो समुह सानो छ । यसको अर्थ छैन भनेर भनिनु हुदैन । ताजा कुरा वुझ्नको लागि माओवादीहरुलाई हेरे पुग्छ । यसै सवालमा पूर्वमा मेची, पश्चिममा सिस्वा, संखुवा, अरुण, सप्तकोशी, उत्तरमा तिव्वत र दक्षिणमा भारतसम्मको भूभाग वाहेकको सिमा क्षेत्रमा सम्झौता गरिनु हुदैन । नेकपा माओवादीभन्दा पनि अघि वढेर नेकपा एमालेले लिम्वुवानलाई अझै विगार्ने कार्य गरेको छ, अब काङग्रेस लगायत अन्य साना पार्टीको हेर्न वाकि नैछ । यसमा तपाई हामी मोर्चामा रहेका र वाहिर रहेका सवैले ध्यान दिएर कार्य गर्नु पर्छ । जसरी हुन्छ त्यसरी पूर्खाको विरासत कायम राख्न हामीले सक्नु पर्दछ । सेवारो। जय लिम्वुवान
अध्यक्ष-लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा

पिरिङदेन देखि चोःत्लुङ् सम्म - (कफी गफ)

टंक वनेम
हुन सक्छ त्यो पिरिङदेनको छेउबाट बग्दै जाने माङमाया,नेरवा र मैवा खोलाका सुस्केराहरु उत्तर आधुनिकवादको आकास मुन्तिर प्रलाप मात्रै बनेका छन् वा लहलहाउँदो तरुलका झयाङ झैं आकासतिर यात्रा लम्ब्याई रहेका छन् । साहित्य सिर्जनाको मुलबाटोमा पिरिङदेन र चोःतलुङ् (सिद्धिः,उपलब्धिः,पूर्णता) जस्ता शब्दले गणतन्त्रको शुभाराम्भ भई सके पनि नश्लीय बोधको आक्षेप भोग्दैन भनेर भनी हाल्ने समय गई सकेको छैना । तरै पनि कफी गफमा विभिन्न विषयमा गफ गर्नु मज्जा हुने ठानेर यो कफी गफाडीले पिरिङदेन देखि चोःतलुङ सम्मको यात्रा तय गरेको छ । यात्रा गर्नु अघि पिरिङदेनको सम्म मैदानको जङगलमा सुस्ताएर यात्राको थालनी हुन्छ । मित्रको जिज्ञासा शान्त गर्न नसके पनि प्रयास जारी राख्दै यात्रा लम्बिन्छ । मित्रको प्रश्नहरु यति सजिला भएर पनि त्यति नैं गाहृो पनि छ । मित्र भन्छन् तरुलका झ्याङहरु माटोमा फल्ने कन्दमुल हुन तर जब धर्तीबाट आकासतिर थाङग्रामा बेरिन थाल्छन् । उनीहरुको यात्रा फरक दिशाबाट आराम्भ हुन्छ । घर तरुल र बन तरुलको बेरिने यात्रा किन फरक भएको होला ? तरुलको बेरिने यात्राबारे निकै लामो कफी गफको बहस भए पनि उक्त भिन्नताको टुङगोमा पुग्न नसके पछि हैरान हुँदै एउटा मन्दिरमा पुग्छौं ।
मन्दिरका भक्तजनहरु फूलपाती र श्रद्धाका फूललिएर बाँयाबाट दाँया परि क्रमा गरिरहेका हुन्छन् । त्यही तल साकेला र च्याब्रुङ नाच्नेहरु दाँयाबाट बाँया घुमेर विभिन्न सिलिमा रमाई रहेका थिए । मित्रलाई यि दृश्यहरुले कस्तो प्रभाव पार्‍यो कुन्नी ? मेरो मनमा भने ति दृश्यहरुले छुइ रहेको थियो । उत्तर आधुनिकवादी रोलावार्थका प्रवर्तकहरुले सन साठीको दशकमा मात्र तत्कालीन साहित्य लेखनले यावत समस्याहरुलाई समेट्न सक्दैन भनेर उद्घोष गरेका थिए । तर सृष्टिको शुरुवात पछि भएका प्राकृतिक एवं सभ्यता र सांस्कृतिकपक्षलाई समेट्न नसकेको भने धेरै अघिकै समस्या हो रहेछ । आस्थाका यात्राहरु फरक त छँदैछ त्यहाँ भित्रका भोगाईहरु झन कस्तो भिन्नता होला ? मित्र भन्दै थिए यि भिन्नता भएर नैं त देसको सिमाना कोरियो,वंशर्,धर्म,भाषा,साहित्य र सांस्कृतिको जन्म भयो । अब ति सबै अमिल्दा समस्याहरुको पहाडलाई सम्याउन नसके पनि समयोजनको दोभान कहाँ हुन सक्छ ? पहिल्याउनु पर्छ । मेरो सहमति थियो हो ति समस्याको निदान खोज्नै पर्छ ।
यतिबेला हामी निकै उकालो र पहराको बाटोबाट कफी गफको यात्रा तय गरी रहेका थियौं । त्यो उकालो काटे पछि निर्मल पानीको धारा आउने छ । त्यहाँ स्नान् गर्नु पर्छ र इश्वरको नाममा सूर्यलाई हेर्नु पर्छ । पूर्वतिर फर्केर सेता हिमालहरुलाई हेर्दै शक्ति चक्रको उपाशना गरे झैं ध्यान गर्नु पर्छ ताकी यो चोःतलुङ यात्रामा दत्तचित भएर सफलता प्राप्त गर्न सकियोस । यही सोंचमा रम्दै एक थुम्का उग्लिएर निर्मल धारा पुग्न अघि कमिला र धमिराले उठाएका माटाका ढिस्काको बाटो हुँदै अघि बढ्दा कर्‍याङकुरुङको ताँती जस्तो भएर चोःतलुङ यात्रामा निस्केका यात्रीहरु उकालो बढ्दै गरेको देखियो । चिसेनी गोग्लातो झार भएको बाटोमा फलाट,मुसुरे कटुस र घोडाखरीका जङगलले आकासको उज्यालोलाई पूरै नभए पनि केहि मात्रामा पातलो पर्दाले ढाकेको आभास दिलाउँथ्यो । यात्रा अग्लि रहेको थियो । विभिन्न प्रजातिका गुराँसका फूलहरु देख्दा मन आनन्दको दहमा डुबुल्कि मारी रहेको थियो । मित्र भन्दै थिए यि गुराँसका सून्दर फूलहरु जस्तै साहित्यको कफी गफ पस्कन सके पाठकहरुको मन पनि कति रमाउँथ्यो होला ? मेरो उत्तर थियो यो चोःतलुङ यात्राको वर्णन त्यस्तै होस कामना गरौं ।
अब ति मनै लोभ्याउँने गुराँसका सेता राता र वैजनी फूलहरुलाई छोडेर मालिङगो,देव निगालो,धुपीका पोथ्रा पोथ्री र बुकी फूलले ढाकेको उकालीमा यात्रा लम्बिन्दै थियो । शायद श्रृति परम्परामा वर्णन भएको निर्मल धारा यहीनेर हुनु पर्छ । मित्रले एउटा थुम्कीको मुन्तिर पानीको मुहानलाई देखाउँदै भन्यो, हुन सक्छ विश्वासको निर्मल धारा यही बग्थ्यो होला । योनी द्धारबाट निस्कन्दा निस्कन्दै पापको भयावहले मान्छेको जन्म चिच्याउँछ । हामी पनि पापबाट मुक्त हुन पाप पखालौं । मित्र ढुङगामा आफ्नो थकाइ बिसाएर मुश्कुर्राई रहेका थिए । हाम्रो यात्रा चोःतलुङ पुग्नु थियो । उकालै उकालो हिडेर पुग्न सकिने वा नसकिने यक्ष मुद्धा जस्तो चोःतलुङ पुग्न यात्रा अघि बढ्यो । मित्रले आख्यानका कथाहरु वर्णन गर्न थाले । उ त्यो थुम्की तरुनी उभ्ने ठाउँ हो याने कि बैँशालु तरुनीहरुको शिर उठाउने ठाउँ । ति चप्लेटी ढुङगाहरु स्वर्ग पुग्न सिंडी बनाउन जम्मा गरिएका ढुङगाहरु हुन । उत्तर आधुनिक युगमा पत्याउने कुरा भयो र ? मेरो प्रश्न थियो । त्यही भएर त यो यात्रा गर्दै छौं । यो यात्राबाट निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । मित्रको ढृड बोलीमा गजबको रङ चढी रहेको थियो । उ भन्दै थियो । यिनै डाँडा काँडा भिर पहराबाट खोला नालाहरु बग्न शुरु गर्दछन् । बादलका थुम्काथुम्कीहरु नजीक हुन थाल्नेछन् । आँखाले देख्न सक्ने क्षितिज संम्म दृश्य तन्किने छ । घोडाखरीको जङगलमा कस्तरी चराहरु चिर्बिराएका थिए । रातको अध्याँरोमा डर लाग्दै कोइरालो कराएको थियो । स्यालहरुले रातको जयजयकार गरेका थिए । सन्त्रस्त रात जागेको थियो । तर पनि त्यो पर हिमालको काखमा रातो सूर्य उदायो फेरि । हाम्रो कफी गफ लम्बि रहेछ । अब हामी उकालो बाटो हुँदै साँघुरो चेपारो बाटोतिर आई पुगेका थियौं । त्यो अप्ठर्‍यारो बाटो पार गरे पछि ढुङगैढुङगा भएको चौबाटोमा आई पुग्यौं । त्यहाँ ठाढा ठाढा ढुङगाका खम्बाहरु गाडिएका थिए । मित्र भन्दै थिए यि आस्थाका खम्बाहरु हल्लिए भने आपत आई लाग्छ यि खम्बाहरुलाई हल्लिन दिनु हुँदैन । ति खम्बाहरुको परिक्रमा गरेर हाम्रो यात्रालाई अघि बढायौं । निलो पहाडको काखबाट पानीको सोतोहरु जम्मा भई सून्दर तलाउको निर्माण भएको थियो । त्यही तालको साङ्लो पानीमा आफ्नो अनुहार हेरेर फेरि यात्रा अघि बढ्यो । निलो पहाड अग्लि रहेको थियो । हावा पानी,कुहिरो,तुवाँलोको पर्दा पार गरे पछि आकास नजीकिन थाल्दा आठवटा गोर्‍याटोहरु भेट्टएि । मित्रसंग निकै लामो छलफल भयो ।
यो उत्तर आधुनिकवादको छली अनुहार जस्तो छ यता नजाउँ । मैले भनें यो कफी गफको गोर्‍याटो हो यत्ता लाग्नु पर्छ । मित्रले थपे हाम्रो यात्रा त पिरिङदेन देखि चोःतलुङ संम्म हो अहिलेलाई त्यही गन्त्ब्यमा लाग्नु पर्छ । अर्को भिरालो भिरालो बाटो अराजक हुन सक्छ । निकै बेर अलमल भए पछि मित्रले निष्कर्षनिकाले । यो पोजेलुङ उपत्यकामा जीवीत आत्मा र मृतात्माहरुको विचार छुट्र्‍याउने ठाउँ हो । आजको वर्तमान जीवीत आत्माहरुको युग हो । चोःतलुङ यात्रा तिर लागौं । पिरिङदेन देखि चोःतलुङ संम्म अतित र वर्तमानको निष्कर्षनिकाल्न उत्तर आधुनिकता पहिल्याउन हिडेका होइनौं र ? प्रश्न सुनेर मित्रले आफ्नो उत्तर अघि सार्‍यो । उत्तर आधुनिकवाद त एकीकृत र केन्द्रिकृत संघर्षको विरोधी हो । उज्यालो विचार,संघर्ष र मुक्ति बिरोधी हो । मेरो प्रश्न थियो कसैले उत्तरआधुनिकतावादलाई "ब्ल्याक होल" भन्दैमा पत्याई हाल्नु हुन्छर ? सत्य त त्यही हो पिरिङदेनबाट आठवटा गोर्‍याटो छुट्टीन्ने ठाउँ संम्म पुग्दा जे देखियो त्यो शाश्वत सत्य हो । भावना,बिचार र आस्थाभित्र सत्य र झुट्टो छुट्याउँने जिम्मा पाठकहरुलाई दिनु पर्छ ।
तरुलकै जातहरुले पनि त थाङग्रामा बेरिन आ-आफ्नै यात्रातय गर्दछन । मन्दिर र सिली नाच्ने गुरुहरुको परिक्रमा मार्ग एउटै थिएन । घोडाखरीका जङगलभरी विभिन्न पशु पंक्षीको आवाज भिन्न भिन्नै थियो । पिरिङदेन वारिको तर्न नसकिने जंघार एउटै पानीको मुहानबाट खोला भएको होइन । निर्मल धारा खोज्छौ त्यो पानीको मुहानमा परिणत भएको छ । दुनियाँमा आ-आफ्नै विचारको झयाङ उम्रने गति रोकिएको छैना । त्यो झयाङ उमार्ने ब्याडमा सून्दर साहित्यको गुलाफ भए पनि काँडा हुन्छ नैं । त्यो ब्याडमा उम्रेका बिरुवाहरुलाई छान्ने जिम्मा पाठकहरुलाई भए जस्तै हाम्रो चोःतलुङ यात्रा फरक होला अहिलेलाई कफी गफको बाटो तिर लागौं । मित्रले भन्यो उत्तरआधुनिकताले अलमल्याएको बेला आजै चोःतलुङ पुग्न गाहृो भए आख्यानमा मानी लिउँ यो आठ बाटो देखि माथि निलो पहाडको टुङग्याउँनीमा पुगेर सिद्धि प्राप्ति स्थल पुगेको अनुभव गरौं । निलो आकास पारी हेदै प्रार्थना गरौ कि चराचर जगतमा सृष्टिका रचनाहरु सून्दर छन् ति रचनाहरुले मानव जगतको भलो गरोस । रमरम रातो देखिने "ब्ल्याक होल" ले संसारको उज्यालोलाई निल्न नसकोस । यस्तै कफी गफ गर्दै फेरि पनि चोःतलुङ यात्रामा आउने वाचा गदै त्यो निलो पहाडको फन्को मारेर इ ...हु..... भन्दै यो यात्राको अन्त गरौं ।
मित्रको प्रस्तावलाई सम्पन गरी लाग्यौं ओरालै ओरालो जहाँ आठ वटा बाटोहरु छुट्टएिका थिए । एकातिर उत्तर आधुनिकवादको छली मुहार लजाई रहेको थियो । अर्कोतिर आराजकताको मुश्कान लोभ लाग्दो नहुने कुरै भएन । नेपाली संस्करण लीला लेखनले सबै कुरालाई भ्रम,माया र छल भन्दै थियो । तीन चुले ढुङ्गामा आयामको खीर पाक्दै गरेको बेला अलमलिएर उभिरहेका थियौं । कुन गोर्‍याटो रोज्दा चोःतलुङ र पिरिङदेन नअलमली गन्तब्यमा पुग्न सकिन्छ । कफी गफ वाद होईन गफ मात्र हो यो गफको यात्रामा जे देखियो त्यसैलाई सत्य मान्नु त पर्ने छ । तर सत्य कुराहरुलाई सत्य हो भनेर सत्य हुने छैना । सबुद प्रमाण र त्यो सत्यको फेहरिस्त विवरण पेश गर्नु पर्ने जमानामा सत्य र झुट त बाझने नैं भयो । वर्तमानको बिरुद्धमा सत्यले सामाना गर्ने सिद्धि प्राप्त गर्ने यात्रा दोधारे भएको छ । अब दोधारे चौबाटोमा अलमलिएर समयलाई खेर फाल्नु भन्दा कफी गफको चौतारी भेट्ने बाटो रोजौं कसो ?
मित्रको स्वीकृति मुन्टो हल्लिए पछि लागियो । त्यही गोर्‍याटो जहाँ वर्तमान साहित्य संसारको बगैंचामा ना-नाथरीका फूलहरु फुलेका थिए । चराचुरुङ्गीहरु आ-आफ्नै खाले गुड बनाएर रमाएका देखिन्थे । यो पिरिङदेन देखि चोःतलुङ यात्राबाट के स्पस्ट हुँदै थियो भने उत्तरआधुनिकवादको आकास मुन्तिर बस्ने मान्छेहरु छली अनुहार लिएर बाँचेका छन् । उनीहरुमा इमान्दारिताको प्वाख उम्रन नसकेर सुतुरमुर्ग बनेका छन् । पाइलै पिछे नयाँ नयाँ बाटोको खोजी भए पनि गन्तब्य रोज्न सल्लाह नमिले पछि आधुनिकवादको इन्टे्रस मात्र पैठारी भइरहेको छ । अहँकारपूर्ण आडम्बरवादीहरु शान्तिको पक्षमा खोक्रो भई सकेका छन् । उनीहरुको भावना अपराधले धमिलिएको छ । तर त्यो घोडाखरी सल्ला र चाँपका रुखहरुलाई सुहाउनकोलागि गोलसिम्बल,लाटोकोसेरो,लामपुछ्रे,चिबेचरो,तुलिगाँडा,कालोजुरेली,सेतो जुरेली,रानी चरो,कटेरा,कोकोले,न्याउली,सिभ्युचरा,डाँफे,मुनाल,पिउरा,लुइचे,मयुर चरोहरु र बनमा उड्ने स्वतन्त्र पुतलीहरु आकास र धर्ती जोड्ने अद्भुत सामञ्जस्य झैं अनुभव भई रहेको थियो ।
मित्र भन्दै थिए यहाँ धेरै अलमलिनु हुन्न । यही रात पर्‍यो भने कोइरालोले अन्धकारको जयगान गाउने छ । त्यो बयस्क कोइरालोको शरीरमा बेसार र्छन सके कालो अंगार हुन्थ्यो र बन्थ्यो यात्राको प्रासाद तर त्यो तान्त्रिक सामर्थ्य नभए पछि कफी गफको गोर्‍याटो पछ्याएर पिरिङदेन फकौं । जहाँ मानवीय सभ्यताका ढुङगाहरु उभेका छन् । उत्तर दक्षिण मोहोडा भएर उभेका ति ढुङगाहरुको शन्देश हुन सक्छ । जीवनको अन्तिम बिन्दु मृत्यु हो । मृत्युको ओछ्यानमा सुत्नु अघि सिद्धि प्राप्त गर्न पाइतलाहरु चाली राख्नु पर्छ । चौबाटोमा अलमल गरेर समय खेर फालियो भने न तरुलको बेरिने यात्रा देखिन्छ न निर्मल धाराको मुहान र आठबाटोको संगम न रातो घामको रंगिन क्षितिज न चिसो पानीमा जंघार तर्ने अनुभूति । एउटा थुम्कीमा बसेर यो कफी गफ भई रहँदा चोःतलुङ भनीने डाँडामाथि पहाड जत्रै वादलहरु लुकामारी गदै भागाडौडमा ब्यास्त देखिन्थे । मानौं ति बढेमाको वादलहरु आत्मदाह गर्दै छन क्षितिजको खाल्डो पारि । फेदाङमा र नाक्चोङ भाषामा जयजयकार गर्दै थिए इहु...... । मित्र आधुनिक कम्प्युटर भाषामा याहु ...... भन्दै चिच्याई रहेको थियो । यो हाम्रो चोःतलुङ यात्राको जयजयकार सुनेर चोःलुङ यात्रामा हिड्दै गरेका यात्रीहरु मुसुमुसु मुश्कुर्राई रहेका थिए । पर पहाडको चेपबाट सूर्यका रातो रङ ब्यूँझेर ओरालै ओरालो लागि रहेको थियो । मित्र भन्दै थिए यो यात्राको बृतान्त ढुङ्गामा खोप्नु पर्छ । नप्याउँदो हल्ला उत्तरआधुनिकवादी रोलावार्थ र ज्याक डेरिदाको चिहान पिरिङदेन मैदानको डिलमा बनाउँन लागिएको छ । कस्को मखुन्डो ब्ल्याक होल हो वा छली अनुहार पाठकहरुले कफी गफको स्वादमा रमरम हुँदै मनन् गरुन ।

राज्यको पुन :संरचनामा आदिवासी जनजाति महिलाको सवाल

अमृता थेबे
दोस्रो जन आन्दोलनपश्चात् देशमा राज्यको पुनःसँरचना बारे चर्को बहस चलिरहेको छ । राज्यको पुन संरचनामा महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा स्रोत साधनको सामानुपातिक वितरण, शक्तिको समानुपातिक वितरण र अधिकारमा समानुपातिक पहुँच आदि कुरालाई ध्यानमा राखेर राज्यको पुनसंरचना गरिनुपर्दछ । तर राज्यमा विद्यमान विभिन्न परिस्थितिका बाबजुद यी कुराहरू कति हदसम्म लागू हुन सक्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । आज राज्यको पुनसंरचना बारे बहस गरिरहँदा विगतलाई पनि फर्केर हेर्नु जरुरी छ । करिब अर्ढाई सय वर्ष लामो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि एकात्मक, केन्द्रीकृत राज्यसंरचनाको ठाउँमा अब आएर आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संघीय स्वायत्त शासनको बहसले जरा गाडीसकेको छ । आज राज्यको पुन संरचनाको वकालत गर्दा सामाजिक न्यायको सवाललाई पनि आत्मसात गर्नु आत्यावश्यक हुन्छ । मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक घटना या परिवर्तनहरू भइरहे तापनि राज्यशक्ति वा शक्तिको समानुपातिक वितरण कहिले पनि हुन सकेन । भनौं, "शक्ति"जहिले पनि एक भाषा, एक धर्म र एक जातिको नारा बोकेको सामन्तवादीहरूको हातमा मात्र अदल-बदल भइरहृयो । त्यसैले, आज राज्यको पुनःसँरचना भन्नाले बुझ्नु पर्ने कुरा सोही एकात्मक तथा सामन्तवादी राज्यशक्ति र अधिकारलाई विस्थापित गरेर सारा आदिवासी जनजाति पिछडि पारिएको वर्ग र दलित आदिमा यो शक्तिको समानपातिक साझेदारी नै हो ।आज यो राज्य पुनःसंरचनाको लागि हरेकले आ-आफ्नो अधिकार खोजिरहेको अवस्था छ । साथै, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र जातीयताको आधारमा संघीय राज्यको अवधारणा प्रस्ट रुपमा अगाडि सारिएको छ । अब यस अवधारणा अनुसार राज्यको नयाँ संघीय स्वायत्त संरचना बन्ने, नबन्ने कुरा भविष्यको गर्भभित्रै नै छ । तर पनि आन्दोलन,राजनीतिक वार्ता, बहस, नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलन, राजनीतिक पार्टीहरू तथा विभिन्न जातीय संघ संस्थाहरू संघीय संरचनाको लागि लागिपरेको अवस्था छ । यसप्रकारको राजनीतिक बहस यानिकि राज्यको पुनसंरचनामा आदिवासी जनजाति महिलाको भूमिका कस्तो रहने भन्ने बारे पनि बहस छेडिनु अति आवश्यक छ । आदिवासी जनजाति समाजभित्र जबरजस्ती लादिएको हिन्दूकरणको प्रभाव यस समुदायमा पनि परेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा आदिवासी महिला पनि धेरै उत्पीडनमा परेका छन् । पितृसतात्मक संरचनाको हाबी गहिरो रुपमा भएको छ । सामाजिक संस्कार र मुल्य मान्यतामा हिन्दूकरणको छाप प्रष्ट रुपमा परेको छ । यसैकारणले आदिवासी जनजाति महिलामा पनि विभेदको ठूलो पर्खाल उभिएको छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरूले आन्दोलनमा प्रसस्त योगदान दिएका छन् । उनीहरूले झाँकी, जुलुस, सभा, भाषणमा भाग लिएकाछन् र लिदै आएकाछन् । तर, जब निर्णायक तहमा पुगिन्छ 'महिलाको उपस्थिति नै हुदैन या गराइँदैन । आजपनि, जनजाति पुरुषमा समेत संकीर्ण सोच रहेको पाइन्छ । त्यसको कारण पितृसतात्मक समाजको उपज हो । यसबाट आदिवासी जनजाति पुरुषहरू पनि अछूत रहन सकेका छैनन् । यसरी निर्णायक तहमा महिला नपुग्नु या समावेश नगराइनुको मुख्य कारण महिलामाथि गरिने भेदभाव नै हो । पितृसतात्मक समाजको फलहरू महिलामाथि हुने राजनीतिक विभेद, कानूनी विभेद, आर्थिक विभेद र सामाजिक विभेद आदि हुन् । यी नै विभेदहरूले गर्दा समाजमा महिलाविरुद्ध हिङ्साले चरम सीमा नाघेको छ । हिङ्साको सिकार पढेलेखेका महिलादेखि लिएर गाउँघरका साधारण महिलासम्म भएका हुन्छन् । बहुविवाह, बालविवाह कुटपिट, सम्बन्ध विच्छेद,सम्पत्तिमा अधिकारदेखि जबरजस्ती करणी,बेश्यावृत्ति आदि जस्तोसुकै प्रकारका महिला विरुद्ध हुने हिङ्साहरू यत्रतत्र-सवत्र छन् । यसरी सदियौदेखि हिङसा र विभदेको जालोमा रुमलिएका आदिवासी जनजाति महिलाहरू अब बन्ने राज्यको संरचनामा कसरी प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ भन्ने बहस जटिल छ । जनआन्दोलन दुइ पश्चात महिलाहरूको विशाल सहभागिता र महिला अधिकारको बिषयमा आएको राष्ट्रिय चेतनाले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित सङ्कल्प प्रस्तावले आमाको नाममा नागरिकता बनाउन पाउने,राज्यको हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ । अब यहाँ यस्तो प्रश्न उठाउन जरुरी हुन्छ कि, नेपालका ३३ प्रतिशत महिलाको आरक्षणको विषयलाई कसरी हर्ने ? के आदिवासी महिला, गैर आदिवासी महिला, दलित महिला,पिछडिएको समुदायको महिला आदि सबै महिलाकेा बिषयलाई एउटै टोकरीभित्र राखेर हेर्न मिल्छ ? यो आफैमा कतिको न्यायोचित छ ? यो व्यवस्थालाई आज आएर छुट्याएर हेरिनु या विश्लेषण गर्न अति आवश्यक छ । समन्यायको सिद्धान्त अनुसार असमानहरूलाई समान बनाउन विभिन्न विधिहरू अपनाउनुपर्छ । तर, राज्यले समन्यायको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ । महिला महिला बीचको अन्तरसम्बन्धलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसमा प्रष्ट कुरा के छ भने आफ्नो हक,अधिकार अरु समुदायले उठाएर हुदैन । आफ्नो अधिकारको लागि आफैले आवाज उठाउनुपर्छ । आजको आन्दोलन गैर आदिवासीहरूले आदिवासी मुलकालाई थिचोमिचो गरेको कारणले आदिवासी जनजातिहरू स्वयम् आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाइरहेका छन् भने आदिवासी जनजाति महिलाहरूले पनि आफ्नो अधिकारको लागि आफै आवाज उठाउन पर्छ । आज राज्यले हरेक तह, तप्का र संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीताको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता जाहरे गरेको छ । यस प्रकारको अस्पष्ट व्यवस्थाले आदिवासी महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुन मुस्किल छ । हुनत, आदिवासी महिलाहरू राजनीतिमा धेरै कममात्र सहभागी छन् । यसमा उनीहरूको सामाजिक पृष्ठभुमिलाई निहाल्नु जरुरी हुन्छ, जस्तै आदिवासी महिलाहरूको राजनीतिक, पारिवारिक वातावरण नहुनु, घर गृहस्थीको जिम्मेवार बहन गर्नु अरुमाथि आर्थिक निभर रहनु शैक्षिक रुपमा पछि पर्नु र आफ्नो अधिकारको बारेमा चेतना नहुनु प्रमुख कारणहरू रहेका छन् । यस अवस्थामा आदिवासी महिलाहरूलाई समन्यायको सिद्धान्त अपनाउनु जरुरी हुन्छ । तर, राज्यले आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानलाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा आदिवासी महिलाहरूले स्वयम् आफै आफ्नो भिन्न अस्तित्वका लागि गैर आदिवासी महिलाहरूसँग आफ्नो हक अधिकारको लागि उभिनु पर्छ सङघर्ष गर्नुपर्छ । किनभने आदिवासी महिलाहरूको हक, अधिकार गैर आदिवासी महिलाहरूले सुनिश्चित गर्न सक्दैन । यसको लागि आदिवासी महिला स्वयम् आत्मनियर्णयको अधिकारको लागि निर्णायक तहमा उभिन सक्नुपर्छ । विगतमा महिला अधिकारको विषयमा धेरै काम भएता पनि यसको प्रतिफल सोचेजस्तो भएन । यसमा सुविधासम्पन्न समूहका महिलाहरू मात्र लाभान्वित भए । आर्थिक, सामाजिक र जातिगत रुपमा पिछडिएका महिला अझै उपेक्षित छन् । महिला आन्दोलन शहर र केन्द्रमुखी भएका छन् । र, आज राज्यस्तरमा जति पनि महिला अधिकारका बारेमा बहस हुन्छन् समग्रमा ३३ प्रतिशत महिलामात्र भनेर गोलमटोलमा लिइन्छ । यसमा आदिवासी महिला भनेर छुट्याइएको हुदैन । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक कारणले पिछडिएको आदिवासी महिलाहरू यसमा समेटिएका छैनन् । त्यसैले, अब बन्ने राज्यको पुनःसंरचनामा यी सबै महिलाहरूको अन्तरसम्बन्धलाई केलाइनु अति जरुरी छ । अन्तरिम संविधानमा मौलिक हकको खण्डमा महिलाको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर, के यो ब्यवस्थाले आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकारलाई समेट्न सक्छ रु यस्तो अधिकारले त सुविधासम्पन्न समूहका महिलामात्र लाभान्वित हुन्छन् । अति गरिब सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति महिला; जस्तै- माझी,दनुवार, सतार, पहरी र लोपमुख अवस्थामा रहेको राउटे, वनकरिया, मेचे, लेप्चा आदि महिलाको प्रतिनिधित्व यस अन्तरिम संविधानको मौलिक हकको खण्डले कदापी समेट्न सक्दैन । हरेक जातजाति र तह तप्काको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएपछि फेरि द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ । त्यसैले, कानुन बनार्इंदा जहिले पनि असमानहरूलाई समान गर्ने हिसाबले बनाइनु पर्दछ । यो कुरा राज्यले सदैव ख्याल राख्नु पर्छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई राज्यको पुनसंरचनामा सहभागी हुनको लागि पनि विभिन्न चुनौतीहरू छन् । आदिवासी जनजाति पुरुषहरूमा पनि पितृसतात्मक संरचनाको प्रभाव छ । महिलाहरूलाई नीति निर्माण र निर्णयमा बेवास्ता गरिनु तथा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानलाई बेवास्ता गरिनु आदिले गर्दा राज्यको संरचनामा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितताको सवालमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यसैले, यस्तो सवालप्रति राज्य सदैव सजग भएर सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गर्दै प्रत्येक तह र तप्काका महिलाहरूलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषा गरेर समावशी व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्दै लान सक्नुपर्दछ । विभिन्न राजनीतिक संगठनहरूले पनि आदिवासी महिलाहरूलाई राज्यको पुनःसंरचनामा समान प्रतिनिधित्वको लागि प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ । साथै, जातियमुक्ति,महिला मुत्तिmको आन्दोलन र सँघर्षहरूमा महिलाहरूलाई समानुपातिक सहभागीता गराउनु पर्दछ । राज्यले आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र राज्यको विभिन्न तहमा समानुपातिक प्रतिनिनित्व गराउनु पर्छ । आदिवासी जनजाति महिलाकेा हक, अधिकारको सुनिश्चिता नै महिला मुक्ति आन्दोलनको पहिलो सफलता हो । अनिमात्र राज्यको पुनसंरचनामा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सहभागीता वास्तविक र र्सार्थक रुपमा हुन्छ ।

लेखिका, अधिवक्ता हुन् ।

पालाम मासीकबाट साभार

संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल - सहमति-पत्र

२०६५ साउन ११ गते
ललितपुर चुम्लुङ हिम, ललितपुर

पृष्ठभूमि
वर्तमान नेपालको पूर्वी भू-भागमा आदिमकालदेखि खाम्बोङ्सा आदिवासीहरु बसोबास गर्दथे । इसाको छैटौं शताब्दीमा यहि खाम्बोङ्बाहरुले ठूलो जनक्रान्ति गरेर पूर्वमा टीष्टा नदी, पश्चिममा दूधकोशी नदी, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा जलालगढ सिमाना रहेको लिम्बुवान राज्य स्थापना गरे । वि.सं. १६४१ देखि वि.सं. १८३० सम्म लिम्बुवानको राजधानी वर्तमान सुनसरी जिल्लाको विजयपुरमा थियो

। कथित नेपाल एकिकरणको क्रममा गोर्खाली सेना र काङ्सोरेको नेतृत्वमा रहेको लिम्बुवान सेनाबीच अरुण नदी र सभा नदीको दोभानमा वि.सं. १८३१ बैशाख २५ गते भिषण युद्ध भयो । दुवै पक्षबीच हारजीत नभएपछि लिम्बुवान अर्ध स्वतन्त्र राज्य रहने र्सतमा लिम्बुवान र गोर्खालीबीच वि.सं. १८३१ साउन २२ गते सन्धि भयो । अर्ध स्वतन्त्र रहको लिम्बवानको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दै वि.सं १८३८ मा किपट नामको स्वायत्ततामा सिमित गरियो । इ.सं. १८१५ डिसेम्बर २ तारिखमा ब्रिटिस इण्डीया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिले लिम्बुवानको सिमाना पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा अरुण/मकालु/सप्तकोशी नदी, उत्तरमा तिब्बत, दक्षिणमा जोगवनी/गलगलीयामा सिमित भयो । वि.सं. २०२१ मा कथित भूमिसुधार कार्यक्रमको नाममा लिम्बुवान स्वायत्तताको अधिकार हरण गरियो । लिम्बुवानसँग गरेको सन्धी सम्झौताहरुलाई राज्यपक्षले षड्यन्त्रमूलक ढंगले उल्लंघन गर्दै लगेपछि आफ्नो हकअधिकार सुरक्षित गर्नको लागि विभिन्न कालखण्डमा लिम्बुवानमा व्रि्रोहहरू, आन्दोलनहरू र पटकपटक प्रतिनिधिमण्डलहरूबाट पहल भएका थिए । जसलाई सम्बोधन गर्नको सट्टा निर्ममतापूर्वक दमन हुदा कयौ लिम्बूहरूले बलिदानी दिएका थिए । उनीहरूको बलिदान र विशिष्ट योगदानलाई उच्च कदर गर्दै इतिहासको त्यही पृष्ठभूमिबाट बढेको राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आन्दोलनहरूले अन्ततः मुलुकमा विभिन्न ऐतिहासिक जनयुद्ध र राष्ट्रिय जनआन्दोलनहरु निम्त्यायो । त्यसपछि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता समाप्तिको लागि जुटे । यसै क्रममा लिम्बुवान स्वायत्तता स्थापनार्थ लिम्बुवान सम्वद्ध राजनीतिक, सामाजिक संगठनहरुको साझा सञ्जाल लिम्बुवान संघर्ष समन्वय समिति’ निर्माण गरी आन्दोलित भए । परिणामतः मुलुकमा ऐतिहासिक संविधान सभा सम्पन्न भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको यथार्थलाई आत्मसात गरेर लिम्बुवान स्वायत्त राज्य निर्माणको लागि हामी जुटिरहेकाछौ ।औचित्य संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा भइसकेको र एकात्मक तथा केन्द्रीकृत संरचनाद्वारा सृजित जातीय, वर्गीय, भाषिक, लैङगिक, साँस्कृतिक,धार्मिक, क्षेत्रीय लगायतका भेदभावहरुको अन्त्यको निम्ति राज्यको अग्रगामी पुन संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएता पनि लिम्बुवानवासी जनताहरुले चाहना गरेको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापनाको सुनिश्चितता भइनसकेको अवस्थालार्इ मध्यनजर गर्दै संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान लेख्ने क्रममा देशको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण राख्दै जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितता गराउने मूल उद्देश्य प्राप्तिको लागि मोर्चा गठनको औचित्य पुष्टि भएकोले धरान घोषणा-पत्र २०६४ मार्फत निर्मित साझा संजाललाई विशिष्टिकृत गर्दै राजनीतिक दल, संगठन र व्यक्तिहरुबीच एकताको आवश्यकतालाई महशुस गरी सबैखाले चुनौतिहरूलाई सामना गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट मोर्चाबन्दी गरी अघि बढ्ने घोषणा गर्दछौ ।

सहकार्यको आधारः
१. जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्ति साझा लक्ष्य भएको ।
२. राष्ट्रिय अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध रहने ।
३. शान्तिपूर्ण दवावमूलक आन्दोलनहरु गर्ने ।
४. सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने ।
५. मोर्चामा आवद्ध संगठनहरुले आन्दोलनको कार्यक्रमहरु गर्दा मोर्चालाई
जानकारी गराईनु पर्ने र त्यस्तो कार्यक्रमले मोर्चाको कार्यक्रमहरुलाई
असर पार्नु नहुने ।
६. सहकार्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरु गर्न नपाइने ।
कार्यक्रम

क. प्रचारात्मकः
१. मोर्चाको घोषणा र जानकारी गर्ने ।
२. सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई स्मरण/ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
३. अन्तरक्रिया, विचार गोष्ठी, भेटघाट तथा वार्ताहरु आयोजना गरी
सहमति जुटाउने ।
क. राजनीतिक दल, नेता, सभासद, विद्वानहरू
ख. आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरु (राजनीतिक सम्बद्ध)
ग. अन्य जातजातिहरूको संघसंस्थाहरू तथा तिनका अगुवाहरू
४. लिम्बुवानका आदिवासीहरूको विशेषाधिकार/अग्राधिकार सुनिश्चित गराउँदै आन्दोलनमा समेटने ।
५. लिम्बुवानका सम्पूर्ण जातजातिहरूको अधिकार बोध गराउँदै आन्दोलन प्रति सकारात्मक गराउने ।
६. सूचना संयन्त्रसंग प्रभावकारी समन्वय गर्दै व्यापक सूचना सम्पे्रषण गर्ने ।
ख. विचार निर्माणः
१. लिम्बुवानको खाका -सिमाङ्कन, विशेषाधिकार/अग्राधिकार लगायत)लाई साझा रुप दिने ।
२. राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै कार्यक्रमहरु विशिष्टिकृत गर्ने ।
३. लिम्बुवानको पक्षमा आन्दोलनरत संघसंगठन र दलहरुसंग संवाद गर्दै आन्दोलनमा समेट्ने ।
४. जातीय स्वायत्तताको पक्षमा आन्दोलनरत संघसंगठन र दलहरुसँग संवाद र सहकार्य गर्ने ।

-

ग. दवावमुलकः
१. नेपाल सरकारसँग लिम्बुवान सम्बन्धी भएका हालैका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गराउने ।
२. सरकार र राजनीतिक दलहरुमा दवाव दिन जाने ।
३. लिम्बुवानको प्राप्तिको आन्दोलनमा नकारात्मक असर पार्ने क्रियाकलापहरु निरुत्साहित गर्ने ।
४. आइएलओ अभिसन्धी १६९ को कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने ।
५. आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने ।
६. लिम्बुवान क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक श्रोतसाधनहरुको उपयोग बारेमा विशेष सरोकार राख्ने ।
७. सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन गर्ने ।
क. लिम्बुवानका जिल्लाहरुमा प्रदर्शन र सभाहरु आयोजना गर्ने ।
ख. केन्द्रमा प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने ।
ग. संविधानसभा भवन परिसरमा प्रदर्शन र कोणसभा गर्ने ।
घ. सांकेतिक विरोध कार्यक्रमहरु गर्ने ।
ङ. सांकेतिक विरोध कार्यक्रमहरुको सुनुवाई नभएमा क्रमशः थप सशक्त कार्यक्रमहरु अघि बढाउने ।
८. राज्यको पुनः संरचना आयोग लगायत अन्य आयोगहरुमा मोर्चाको प्रतिनिधित्व गराउने ।
घ. आगामी कार्यक्रमहरुको बारेमेमा छलफल गरी अघि बढ्ने ।
-

संचालन विधिः
१. सामुहिक नेतृत्वको आधारमा मोर्चा संचालन हुने ।
२. बैठक तथा कार्यक्रमहरुको अध्यक्षता चक्रप्रणालीमा हुने ।
३. महत्वपूर्ण निर्णयको लागि शीर्षस्थ नेतृत्वहरुको बैठक बस्ने ।
४. मोर्चाको निर्णय कार्यान्वयन र मोर्चा संचालनको लागि स्थायी कार्यदल बनाउने ।
५. मोर्चाको सहयोगी/समन्वयकारी भूमिका किरात याक्थुङ चम्लुङले गर्ने ।
६. आवश्यकता अनुसार कार्यदलले अन्य उपसमितिहरु निर्माण गरी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने ।
७. जिल्ला, नगर र गाउँ स्तरमा स्थानीय समितिहरुबाट मोर्चा निर्माण गर्ने ।

-

मोर्चाको नामाकरण
संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल (United Limbuwan Front,Nepal)

मोर्चामा सम्बद्ध राजनीतिक दल र संगठनहरु

वीर नेम्वाङ्ग
केन्द्रिय अध्यक्ष
लिम्वुवान मुक्ति मोर्चा

-

मा. ध्रुव आङ्गदेम्वे
केन्द्रिय उपाध्यक्ष संविधानसभा सदस्य
लिम्वुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (नेकपा माओवादी )

कुमार लिङदेन ' मिराक '
-

केन्द्रिय अध्यक्ष
संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद
(संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ) -

मा.डम्वरसिं सम्वाहाङफे
महासचिव / संविधानसभा सदस्य
नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्वु संघ

नेकपा एमाले

-

के.वी.फुदुङ
केन्द्रिय अध्यक्ष
नेपाल लिम्वुवान स्वशासित संघ (एकिकृत)
(नेकपा एकिकृत) -

के.पी.पालुङवा लिम्वु
इन्चार्ज
लिम्वुवान प्रान्तिय परिषद
(राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी )

-

मा.पूर्ण कुमार शेर्मा लिम्वु
केन्द्रिय सदस्य / संविधानसभा सदस्य
( नेपाली कांग्रेस ) -

सहयोगी / समन्वयकर्ता
उत्तमसिं थाङदेन
केन्द्रिय उपाध्यक्ष
किरात याक्थुङ चुम्लङ