सोमत घिमिरे
संघीयतामा स्रोतव्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त आधार समुदाय नै हो । सामुदायिक अधिकार स्थानीय निकायभन्दा पनि तल जनस्तरमै क्रियाशील हुने भएकाले यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ र समुदायभित्र सामाजिकीकरणको सूत्र पनि विकास गर्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, जटिलता र अन्योलले प्राज्ञिक बहसको वातावरण उत्साहजनक छैन । दैनिक क्रिया र प्रतिक्रियामा राजनीति बेरिएको छ । राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिसकिएको संघीयतामाथि थप सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्नेमा संघीयतालाई विवादको घेराभित्र तानिएको छ । तेज गतिमा धुव्रीकृत हुँदै गएको नेपालको राजनीतिको एउटा धुव्रले संघीयतालाई अस्वीकार गर्न खोजेको छ । उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले यसको संकेत गरेकी छिन् । कुरा यतिमा मात्र अड्किएको छैन । दक्षिणपन्थका लगभग प्रमुख नेता खड्ग ओलीले जनमतसंग्रह गर्न पनि सकिन्छ, छलफल गर्न पनि सकिन्छ भनेर एउटा सानो कार्यक्रममा ठूलो कुरा बोलेका छन् । आखिर संघीयता के हो ? र किन यसबारे विवादास्पद अभिव्यक्तिको ओइरो बढ्दै छ ? यस मुद्दालाई आम छलफलको विषय बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।
हुन त अहिले मूलधारका संघीयता पक्षधर बहसहरूका पनि आफ्नै सैद्धान्तिक सीमा रहेका छन् । संघहरूको संख्या र आधारमा धेरै छलफल चलिरहेको छ । यो छलफल चल्नुपर्ने विषय हो, तर यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय संघीयतामा भुइँ तहका नागरिकहरूको अधिकार कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । संघीयताको मूल मर्म नै नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने भएकाले अधिकार बाँडफाँडको बहसले मात्रै सबै कुरा समेट्न सक्दैन ।
२००७ सालयता नेपाली राजनीतिमा संरचनागत हिसाबले तीन तहका संरचना कुनै न कुनै हिसाबले लामो समयदेखि व्यवस्थित छन् । अहिले पनि दलहरूका घोषणापत्रले लगभग तीन तहका सरकारकै परिकल्पना गरेको देखिन्छ । केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारमा लगभग सबै दलको सहमति छ । तर, नेपालको धरातलीय यथार्थलाई तीन तहको सरकारले मात्र समेट्न सक्ने देखिँदैन । वन व्यवस्थापनको कुरा होस्, खानेपानीको कुरा होस्, सिँचाइको कुरा होस् वा विद्यालयको, धेरै सवाल स्थानीय सरकारभन्दा तलतिर समुदायले आफैँ संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गरेका छन् । यस्तो यथार्थलाई नेपाली राज्य पुनर्संचनाको सैद्धान्तिक बहसभित्र पारिएको छैन । बरु प्राकृतिक स्रोत-साधन तथा आर्थिक बाँडफाँड समितिले यस सवाललाई थोरै उल्लेख गरेको छ । नागरिकहरूले आफ्नै नेतृत्वमा, आफ्नै सक्रियतामा, प्रशासनिक झन्झटभन्दा बाहिर बसेर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो निर्णय आफैँले गर्ने थलो सामुदायिक पद्धति नै हो । यस्तो व्यवस्थापन पद्धतिलाई सरकारकै रूपमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कि सरकारको तहचाहिँ तीनै (केन्द्र, राज्य, स्थानीय) राख्ने र यसलाई व्यवस्थापन पद्धतिका रूपमा संवैधानिक आत्मसात् गर्नेगरी यसबारे बहस गर्न सकिन्छ तर यस्तो पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने हो भने स्थानीय तहमा पुगिसकेको अधिकार संघीयताको ब्यानरमा फेरि स्थानीय निकायमा आइपुग्छ । यस्तो अवस्था स्थानीय नागरिकका अधिकारका दृष्टिकोणले प्रतिगामी हुन जान्छ । समयमै राज्य पुनर्संरचना बहसको एजेन्डामा यस पक्षलाई महत्त्व नदिँदा एक त यसले नेपालको धरातलीय यथार्थलाई समेट्दैन, दोस्रो स्रोत व्यवस्थापनको दिगो र न्यायपूर्ण वितरणको अर्को भरपर्दो तरिका नै छैन ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सवालमा मात्र होइन, अरू धेरै विषयमा पनि समुदायस्तरको व्यवस्थापन पद्धति अगाडि बढ्दै गएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा तीनथरी शक्तिले आफूलाई व्यवस्थापकका रूपमा उभ्याएका छन् । राज्य आफूलाई असली व्यवस्थापक ठान्छ, कर्मचारीलाई मुुख्य शक्तिका रूपमा लिएर राज्यले आफूलाई व्यवस्थापकको दाबी निरन्तर गरिरहेको छ, तर नेपाली सन्दर्भमा राज्यले व्यवस्थापन गरेका स्रोत-साधनहरूको गिर्दो र खस्कँदो स्थिति धेरैथरी अनुसन्धानको साझा मत हो । अनुसन्धानको तहमा जाँदै नगई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घट्दो गैँडाको संख्यालाई हेर्ने हो भने नै प्रस्ट हुन्छ । राज्यले व्यवस्थापन गरेको स्रोतमा अहिले जताततै द्वन्द्व देखिएको छ । यस अर्थमा नागरिकसँगको द्वन्द्व र दिगोपनको कुनै ग्यारेन्टी नभएकाले राज्य असल व्यवस्थापकका रूपमा साबित हुन सकेको छैन, तर यसको अर्थ राज्यले कुनै पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन र पाउँदैन भन्ने होइन । कस्तो र कुन मात्राको स्रोत राज्यद्वारा व्यवस्थापन गर्ने छलफल जरुरी छ ।
अहिले बढ्दै गएको नवउदारवादको असरका कारण निजी क्षेत्रले पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने हकदाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । निजीकरणतिर लम्किएका हाम्रा नेताहरूलाई अनेकन् कारणले निजी क्षेत्र पनि स्रोत व्यवस्थापनको एउटा असली निकाय हो भन्ने लागेको छ । स्रोत र पर्यटनसँग जोडिएर विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रको भूमिका त रहला, तर व्यवस्थापकका रूपमा रहन भने उपयुक्त हुँदैन । राज्यको करमुखी चरित्रले गर्दा अहिले निजी क्षेत्र हाबी हुँदै गएको छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन मात्र व्यापारका लागि होइन । यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख रूपमा पर्यावरणीय सन्तुलन पनि हो । निजी क्षेत्रको आमचरित्र सामाजिक न्यायसँग सरोकार नराखीकन नाफामूलक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र देखिएका होटलहरूको बारम्बारको विवाद स्रोतसँगको निजी क्षेत्रको संलग्नता नै हो । निजी क्षेत्र एउटा ठूलो सरोकारवाला हो, तर व्यवस्थापक भने होइन । निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि प्राकृतिक स्र्रोत सुम्पँदा यसले स्रोतको दोहन हुन सक्छ र स्थानीय नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ ।
अर्को अहिले हाम्रा सन्दर्भमा समुदायले आफ्नो वरिपरिको स्रोत आफैँले व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने दाबी र सफलता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राज्य पुनर्संरचनाको अहिलेको बहसमा मुख्य सवाल भनेको कसले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो, दिगो र भरपर्दो हुन्छ भन्ने नै हो । यस आँखाबाट हेर्दा अहिले समुदाय नै वास्तविक हकवाला देखिएको छ । सामुदायिक अधिकार स्थानीय निकायभन्दा पनि तल जनस्तरमै क्रियाशील हुने भएकाले यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ र समुदायभित्र सामाजिकीकरणको एउटा सूत्र पनि यसले विकास गर्छ । एकै ठाउँमा बसी छलफल र बहसबाट उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने हँुदा यसले समाजभित्रका वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । यस अर्थमा यस अधिकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको मुद्दालाई मात्रै नसमेटेर सामाजिक विभेदलाई पनि न्यूनीकरणको दिशामा लैजान मद्दत गर्छ । अधिकारसँगसँगै समुदायमा उत्पन्न हुने सक्रियताले दिगो स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा यस्तो पद्धतिको भूमिका अत्यन्तै शक्तिशाली हुनुको पछाडि स्थानीय समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध यस्तै स्रोतहरूसँग जेलिएको हुन्छ ।
तर, एउटा कटु सत्य के छ भने अधिकारहरू जति तल्लो तहमा व्यवस्थापन गर्दा पनि समुदायकै बीचबाट एउटा स्थानीय र सानो सरकारको निर्माण त भइहाल्दो रहेछ । यस अर्थमा समुदायमा अधिकार पुर्याउनेबित्तिकै सबै समुदायका व्यक्तिहरूले अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता नै भ्रमपूर्ण छ । समुदाय भन्नेबित्तिकै एउटै डल्लो बुझ्ने परिपाटीले समुदायभित्रका अन्तर्विरोधलाई ठम्याउन सकिँदैन । यस कारणले यसको समावेशीपन, संरचनाको निर्माण र निर्णय प्रक्रिया, आम्दानी र खर्चबारे भने गहिरो बहस हुनु जरुरी छ । निर्णय प्रक्रिया र निर्माण प्रक्रिया समावेशी हुन नसकेका खण्डमा सामुदायिक अधिकारभित्र पनि थोरै व्यक्तिले मात्रै चलखेल गरिरहेको हुनसक्छ । यसलाई कस्तो नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बहस मोडिन जरुरी छ । संघीयताका सन्दर्भमा राज्यपुर्नसंरचनाको मूल मर्म नै अधिकारबाट लामो समयदेखि वञ्चितीकरणमा परेका नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने र समुदायलाई नै बलियो बनाउने भएकाले सामुदायिक अधिकारबारे अझै गहिरो र रचनात्मक बहसको जरुरी छ, तर स्थानीयसम्म मात्र अधिकारको बाँडफाँडको बहसले यस विषयलाई प्राथमिकताको सूचीमा पारेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरता, जटिलता र अन्योलले प्राज्ञिक बहसको वातावरण उत्साहजनक छैन । दैनिक क्रिया र प्रतिक्रियामा राजनीति बेरिएको छ । राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिसकिएको संघीयतामाथि थप सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्नेमा संघीयतालाई विवादको घेराभित्र तानिएको छ । तेज गतिमा धुव्रीकृत हुँदै गएको नेपालको राजनीतिको एउटा धुव्रले संघीयतालाई अस्वीकार गर्न खोजेको छ । उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले यसको संकेत गरेकी छिन् । कुरा यतिमा मात्र अड्किएको छैन । दक्षिणपन्थका लगभग प्रमुख नेता खड्ग ओलीले जनमतसंग्रह गर्न पनि सकिन्छ, छलफल गर्न पनि सकिन्छ भनेर एउटा सानो कार्यक्रममा ठूलो कुरा बोलेका छन् । आखिर संघीयता के हो ? र किन यसबारे विवादास्पद अभिव्यक्तिको ओइरो बढ्दै छ ? यस मुद्दालाई आम छलफलको विषय बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।
हुन त अहिले मूलधारका संघीयता पक्षधर बहसहरूका पनि आफ्नै सैद्धान्तिक सीमा रहेका छन् । संघहरूको संख्या र आधारमा धेरै छलफल चलिरहेको छ । यो छलफल चल्नुपर्ने विषय हो, तर यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय संघीयतामा भुइँ तहका नागरिकहरूको अधिकार कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । संघीयताको मूल मर्म नै नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने भएकाले अधिकार बाँडफाँडको बहसले मात्रै सबै कुरा समेट्न सक्दैन ।
२००७ सालयता नेपाली राजनीतिमा संरचनागत हिसाबले तीन तहका संरचना कुनै न कुनै हिसाबले लामो समयदेखि व्यवस्थित छन् । अहिले पनि दलहरूका घोषणापत्रले लगभग तीन तहका सरकारकै परिकल्पना गरेको देखिन्छ । केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारमा लगभग सबै दलको सहमति छ । तर, नेपालको धरातलीय यथार्थलाई तीन तहको सरकारले मात्र समेट्न सक्ने देखिँदैन । वन व्यवस्थापनको कुरा होस्, खानेपानीको कुरा होस्, सिँचाइको कुरा होस् वा विद्यालयको, धेरै सवाल स्थानीय सरकारभन्दा तलतिर समुदायले आफैँ संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गरेका छन् । यस्तो यथार्थलाई नेपाली राज्य पुनर्संचनाको सैद्धान्तिक बहसभित्र पारिएको छैन । बरु प्राकृतिक स्रोत-साधन तथा आर्थिक बाँडफाँड समितिले यस सवाललाई थोरै उल्लेख गरेको छ । नागरिकहरूले आफ्नै नेतृत्वमा, आफ्नै सक्रियतामा, प्रशासनिक झन्झटभन्दा बाहिर बसेर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो निर्णय आफैँले गर्ने थलो सामुदायिक पद्धति नै हो । यस्तो व्यवस्थापन पद्धतिलाई सरकारकै रूपमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कि सरकारको तहचाहिँ तीनै (केन्द्र, राज्य, स्थानीय) राख्ने र यसलाई व्यवस्थापन पद्धतिका रूपमा संवैधानिक आत्मसात् गर्नेगरी यसबारे बहस गर्न सकिन्छ तर यस्तो पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने हो भने स्थानीय तहमा पुगिसकेको अधिकार संघीयताको ब्यानरमा फेरि स्थानीय निकायमा आइपुग्छ । यस्तो अवस्था स्थानीय नागरिकका अधिकारका दृष्टिकोणले प्रतिगामी हुन जान्छ । समयमै राज्य पुनर्संरचना बहसको एजेन्डामा यस पक्षलाई महत्त्व नदिँदा एक त यसले नेपालको धरातलीय यथार्थलाई समेट्दैन, दोस्रो स्रोत व्यवस्थापनको दिगो र न्यायपूर्ण वितरणको अर्को भरपर्दो तरिका नै छैन ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सवालमा मात्र होइन, अरू धेरै विषयमा पनि समुदायस्तरको व्यवस्थापन पद्धति अगाडि बढ्दै गएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा तीनथरी शक्तिले आफूलाई व्यवस्थापकका रूपमा उभ्याएका छन् । राज्य आफूलाई असली व्यवस्थापक ठान्छ, कर्मचारीलाई मुुख्य शक्तिका रूपमा लिएर राज्यले आफूलाई व्यवस्थापकको दाबी निरन्तर गरिरहेको छ, तर नेपाली सन्दर्भमा राज्यले व्यवस्थापन गरेका स्रोत-साधनहरूको गिर्दो र खस्कँदो स्थिति धेरैथरी अनुसन्धानको साझा मत हो । अनुसन्धानको तहमा जाँदै नगई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घट्दो गैँडाको संख्यालाई हेर्ने हो भने नै प्रस्ट हुन्छ । राज्यले व्यवस्थापन गरेको स्रोतमा अहिले जताततै द्वन्द्व देखिएको छ । यस अर्थमा नागरिकसँगको द्वन्द्व र दिगोपनको कुनै ग्यारेन्टी नभएकाले राज्य असल व्यवस्थापकका रूपमा साबित हुन सकेको छैन, तर यसको अर्थ राज्यले कुनै पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन र पाउँदैन भन्ने होइन । कस्तो र कुन मात्राको स्रोत राज्यद्वारा व्यवस्थापन गर्ने छलफल जरुरी छ ।
अहिले बढ्दै गएको नवउदारवादको असरका कारण निजी क्षेत्रले पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने हकदाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । निजीकरणतिर लम्किएका हाम्रा नेताहरूलाई अनेकन् कारणले निजी क्षेत्र पनि स्रोत व्यवस्थापनको एउटा असली निकाय हो भन्ने लागेको छ । स्रोत र पर्यटनसँग जोडिएर विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रको भूमिका त रहला, तर व्यवस्थापकका रूपमा रहन भने उपयुक्त हुँदैन । राज्यको करमुखी चरित्रले गर्दा अहिले निजी क्षेत्र हाबी हुँदै गएको छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन मात्र व्यापारका लागि होइन । यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख रूपमा पर्यावरणीय सन्तुलन पनि हो । निजी क्षेत्रको आमचरित्र सामाजिक न्यायसँग सरोकार नराखीकन नाफामूलक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र देखिएका होटलहरूको बारम्बारको विवाद स्रोतसँगको निजी क्षेत्रको संलग्नता नै हो । निजी क्षेत्र एउटा ठूलो सरोकारवाला हो, तर व्यवस्थापक भने होइन । निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि प्राकृतिक स्र्रोत सुम्पँदा यसले स्रोतको दोहन हुन सक्छ र स्थानीय नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ ।
अर्को अहिले हाम्रा सन्दर्भमा समुदायले आफ्नो वरिपरिको स्रोत आफैँले व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने दाबी र सफलता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राज्य पुनर्संरचनाको अहिलेको बहसमा मुख्य सवाल भनेको कसले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो, दिगो र भरपर्दो हुन्छ भन्ने नै हो । यस आँखाबाट हेर्दा अहिले समुदाय नै वास्तविक हकवाला देखिएको छ । सामुदायिक अधिकार स्थानीय निकायभन्दा पनि तल जनस्तरमै क्रियाशील हुने भएकाले यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ र समुदायभित्र सामाजिकीकरणको एउटा सूत्र पनि यसले विकास गर्छ । एकै ठाउँमा बसी छलफल र बहसबाट उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने हँुदा यसले समाजभित्रका वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । यस अर्थमा यस अधिकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको मुद्दालाई मात्रै नसमेटेर सामाजिक विभेदलाई पनि न्यूनीकरणको दिशामा लैजान मद्दत गर्छ । अधिकारसँगसँगै समुदायमा उत्पन्न हुने सक्रियताले दिगो स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा यस्तो पद्धतिको भूमिका अत्यन्तै शक्तिशाली हुनुको पछाडि स्थानीय समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध यस्तै स्रोतहरूसँग जेलिएको हुन्छ ।
तर, एउटा कटु सत्य के छ भने अधिकारहरू जति तल्लो तहमा व्यवस्थापन गर्दा पनि समुदायकै बीचबाट एउटा स्थानीय र सानो सरकारको निर्माण त भइहाल्दो रहेछ । यस अर्थमा समुदायमा अधिकार पुर्याउनेबित्तिकै सबै समुदायका व्यक्तिहरूले अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता नै भ्रमपूर्ण छ । समुदाय भन्नेबित्तिकै एउटै डल्लो बुझ्ने परिपाटीले समुदायभित्रका अन्तर्विरोधलाई ठम्याउन सकिँदैन । यस कारणले यसको समावेशीपन, संरचनाको निर्माण र निर्णय प्रक्रिया, आम्दानी र खर्चबारे भने गहिरो बहस हुनु जरुरी छ । निर्णय प्रक्रिया र निर्माण प्रक्रिया समावेशी हुन नसकेका खण्डमा सामुदायिक अधिकारभित्र पनि थोरै व्यक्तिले मात्रै चलखेल गरिरहेको हुनसक्छ । यसलाई कस्तो नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बहस मोडिन जरुरी छ । संघीयताका सन्दर्भमा राज्यपुर्नसंरचनाको मूल मर्म नै अधिकारबाट लामो समयदेखि वञ्चितीकरणमा परेका नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने र समुदायलाई नै बलियो बनाउने भएकाले सामुदायिक अधिकारबारे अझै गहिरो र रचनात्मक बहसको जरुरी छ, तर स्थानीयसम्म मात्र अधिकारको बाँडफाँडको बहसले यस विषयलाई प्राथमिकताको सूचीमा पारेको छैन ।
संघीयतामा स्रोतव्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त आधार समुदाय नै हो । सामुदायिक अधिकार स्थानीय निकायभन्दा पनि तल जनस्तरमै क्रियाशील हुने भएकाले यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ र समुदायभित्र सामाजिकीकरणको सूत्र पनि विकास गर्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, जटिलता र अन्योलले प्राज्ञिक बहसको वातावरण उत्साहजनक छैन । दैनिक क्रिया र प्रतिक्रियामा राजनीति बेरिएको छ । राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिसकिएको संघीयतामाथि थप सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्नेमा संघीयतालाई विवादको घेराभित्र तानिएको छ । तेज गतिमा धुव्रीकृत हुँदै गएको नेपालको राजनीतिको एउटा धुव्रले संघीयतालाई अस्वीकार गर्न खोजेको छ । उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले यसको संकेत गरेकी छिन् । कुरा यतिमा मात्र अड्किएको छैन । दक्षिणपन्थका लगभग प्रमुख नेता खड्ग ओलीले जनमतसंग्रह गर्न पनि सकिन्छ, छलफल गर्न पनि सकिन्छ भनेर एउटा सानो कार्यक्रममा ठूलो कुरा बोलेका छन् । आखिर संघीयता के हो ? र किन यसबारे विवादास्पद अभिव्यक्तिको ओइरो बढ्दै छ ? यस मुद्दालाई आम छलफलको विषय बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।
हुन त अहिले मूलधारका संघीयता पक्षधर बहसहरूका पनि आफ्नै सैद्धान्तिक सीमा रहेका छन् । संघहरूको संख्या र आधारमा धेरै छलफल चलिरहेको छ । यो छलफल चल्नुपर्ने विषय हो, तर यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय संघीयतामा भुइँ तहका नागरिकहरूको अधिकार कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । संघीयताको मूल मर्म नै नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने भएकाले अधिकार बाँडफाँडको बहसले मात्रै सबै कुरा समेट्न सक्दैन ।
२००७ सालयता नेपाली राजनीतिमा संरचनागत हिसाबले तीन तहका संरचना कुनै न कुनै हिसाबले लामो समयदेखि व्यवस्थित छन् । अहिले पनि दलहरूका घोषणापत्रले लगभग तीन तहका सरकारकै परिकल्पना गरेको देखिन्छ । केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारमा लगभग सबै दलको सहमति छ । तर, नेपालको धरातलीय यथार्थलाई तीन तहको सरकारले मात्र समेट्न सक्ने देखिँदैन । वन व्यवस्थापनको कुरा होस्, खानेपानीको कुरा होस्, सिँचाइको कुरा होस् वा विद्यालयको, धेरै सवाल स्थानीय सरकारभन्दा तलतिर समुदायले आफैँ संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गरेका छन् । यस्तो यथार्थलाई नेपाली राज्य पुनर्संचनाको सैद्धान्तिक बहसभित्र पारिएको छैन । बरु प्राकृतिक स्रोत-साधन तथा आर्थिक बाँडफाँड समितिले यस सवाललाई थोरै उल्लेख गरेको छ । नागरिकहरूले आफ्नै नेतृत्वमा, आफ्नै सक्रियतामा, प्रशासनिक झन्झटभन्दा बाहिर बसेर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो निर्णय आफैँले गर्ने थलो सामुदायिक पद्धति नै हो । यस्तो व्यवस्थापन पद्धतिलाई सरकारकै रूपमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कि सरकारको तहचाहिँ तीनै (केन्द्र, राज्य, स्थानीय) राख्ने र यसलाई व्यवस्थापन पद्धतिका रूपमा संवैधानिक आत्मसात् गर्नेगरी यसबारे बहस गर्न सकिन्छ तर यस्तो पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने हो भने स्थानीय तहमा पुगिसकेको अधिकार संघीयताको ब्यानरमा फेरि स्थानीय निकायमा आइपुग्छ । यस्तो अवस्था स्थानीय नागरिकका अधिकारका दृष्टिकोणले प्रतिगामी हुन जान्छ । समयमै राज्य पुनर्संरचना बहसको एजेन्डामा यस पक्षलाई महत्त्व नदिँदा एक त यसले नेपालको धरातलीय यथार्थलाई समेट्दैन, दोस्रो स्रोत व्यवस्थापनको दिगो र न्यायपूर्ण वितरणको अर्को भरपर्दो तरिका नै छैन ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सवालमा मात्र होइन, अरू धेरै विषयमा पनि समुदायस्तरको व्यवस्थापन पद्धति अगाडि बढ्दै गएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा तीनथरी शक्तिले आफूलाई व्यवस्थापकका रूपमा उभ्याएका छन् । राज्य आफूलाई असली व्यवस्थापक ठान्छ, कर्मचारीलाई मुुख्य शक्तिका रूपमा लिएर राज्यले आफूलाई व्यवस्थापकको दाबी निरन्तर गरिरहेको छ, तर नेपाली सन्दर्भमा राज्यले व्यवस्थापन गरेका स्रोत-साधनहरूको गिर्दो र खस्कँदो स्थिति धेरैथरी अनुसन्धानको साझा मत हो । अनुसन्धानको तहमा जाँदै नगई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घट्दो गैँडाको संख्यालाई हेर्ने हो भने नै प्रस्ट हुन्छ । राज्यले व्यवस्थापन गरेको स्रोतमा अहिले जताततै द्वन्द्व देखिएको छ । यस अर्थमा नागरिकसँगको द्वन्द्व र दिगोपनको कुनै ग्यारेन्टी नभएकाले राज्य असल व्यवस्थापकका रूपमा साबित हुन सकेको छैन, तर यसको अर्थ राज्यले कुनै पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन र पाउँदैन भन्ने होइन । कस्तो र कुन मात्राको स्रोत राज्यद्वारा व्यवस्थापन गर्ने छलफल जरुरी छ ।
अहिले बढ्दै गएको नवउदारवादको असरका कारण निजी क्षेत्रले पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने हकदाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । निजीकरणतिर लम्किएका हाम्रा नेताहरूलाई अनेकन् कारणले निजी क्षेत्र पनि स्रोत व्यवस्थापनको एउटा असली निकाय हो भन्ने लागेको छ । स्रोत र पर्यटनसँग जोडिएर विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रको भूमिका त रहला, तर व्यवस्थापकका रूपमा रहन भने उपयुक्त हुँदैन । राज्यको करमुखी चरित्रले गर्दा अहिले निजी क्षेत्र हाबी हुँदै गएको छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन मात्र व्यापारका लागि होइन । यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख रूपमा पर्यावरणीय सन्तुलन पनि हो । निजी क्षेत्रको आमचरित्र सामाजिक न्यायसँग सरोकार नराखीकन नाफामूलक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र देखिएका होटलहरूको बारम्बारको विवाद स्रोतसँगको निजी क्षेत्रको संलग्नता नै हो । निजी क्षेत्र एउटा ठूलो सरोकारवाला हो, तर व्यवस्थापक भने होइन । निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि प्राकृतिक स्र्रोत सुम्पँदा यसले स्रोतको दोहन हुन सक्छ र स्थानीय नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ ।
अर्को अहिले हाम्रा सन्दर्भमा समुदायले आफ्नो वरिपरिको स्रोत आफैँले व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने दाबी र सफलता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राज्य पुनर्संरचनाको अहिलेको बहसमा मुख्य सवाल भनेको कसले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो, दिगो र भरपर्दो हुन्छ भन्ने नै हो । यस आँखाबाट हेर्दा अहिले समुदाय नै वास्तविक हकवाला देखिएको छ । सामुदायिक अधिकार स्थानीय निकायभन्दा पनि तल जनस्तरमै क्रियाशील हुने भएकाले यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ र समुदायभित्र सामाजिकीकरणको एउटा सूत्र पनि यसले विकास गर्छ । एकै ठाउँमा बसी छलफल र बहसबाट उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने हँुदा यसले समाजभित्रका वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । यस अर्थमा यस अधिकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको मुद्दालाई मात्रै नसमेटेर सामाजिक विभेदलाई पनि न्यूनीकरणको दिशामा लैजान मद्दत गर्छ । अधिकारसँगसँगै समुदायमा उत्पन्न हुने सक्रियताले दिगो स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा यस्तो पद्धतिको भूमिका अत्यन्तै शक्तिशाली हुनुको पछाडि स्थानीय समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध यस्तै स्रोतहरूसँग जेलिएको हुन्छ ।
तर, एउटा कटु सत्य के छ भने अधिकारहरू जति तल्लो तहमा व्यवस्थापन गर्दा पनि समुदायकै बीचबाट एउटा स्थानीय र सानो सरकारको निर्माण त भइहाल्दो रहेछ । यस अर्थमा समुदायमा अधिकार पुर्याउनेबित्तिकै सबै समुदायका व्यक्तिहरूले अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता नै भ्रमपूर्ण छ । समुदाय भन्नेबित्तिकै एउटै डल्लो बुझ्ने परिपाटीले समुदायभित्रका अन्तर्विरोधलाई ठम्याउन सकिँदैन । यस कारणले यसको समावेशीपन, संरचनाको निर्माण र निर्णय प्रक्रिया, आम्दानी र खर्चबारे भने गहिरो बहस हुनु जरुरी छ । निर्णय प्रक्रिया र निर्माण प्रक्रिया समावेशी हुन नसकेका खण्डमा सामुदायिक अधिकारभित्र पनि थोरै व्यक्तिले मात्रै चलखेल गरिरहेको हुनसक्छ । यसलाई कस्तो नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बहस मोडिन जरुरी छ । संघीयताका सन्दर्भमा राज्यपुर्नसंरचनाको मूल मर्म नै अधिकारबाट लामो समयदेखि वञ्चितीकरणमा परेका नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने र समुदायलाई नै बलियो बनाउने भएकाले सामुदायिक अधिकारबारे अझै गहिरो र रचनात्मक बहसको जरुरी छ, तर स्थानीयसम्म मात्र अधिकारको बाँडफाँडको बहसले यस विषयलाई प्राथमिकताको सूचीमा पारेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरता, जटिलता र अन्योलले प्राज्ञिक बहसको वातावरण उत्साहजनक छैन । दैनिक क्रिया र प्रतिक्रियामा राजनीति बेरिएको छ । राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिसकिएको संघीयतामाथि थप सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्नेमा संघीयतालाई विवादको घेराभित्र तानिएको छ । तेज गतिमा धुव्रीकृत हुँदै गएको नेपालको राजनीतिको एउटा धुव्रले संघीयतालाई अस्वीकार गर्न खोजेको छ । उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले यसको संकेत गरेकी छिन् । कुरा यतिमा मात्र अड्किएको छैन । दक्षिणपन्थका लगभग प्रमुख नेता खड्ग ओलीले जनमतसंग्रह गर्न पनि सकिन्छ, छलफल गर्न पनि सकिन्छ भनेर एउटा सानो कार्यक्रममा ठूलो कुरा बोलेका छन् । आखिर संघीयता के हो ? र किन यसबारे विवादास्पद अभिव्यक्तिको ओइरो बढ्दै छ ? यस मुद्दालाई आम छलफलको विषय बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।
हुन त अहिले मूलधारका संघीयता पक्षधर बहसहरूका पनि आफ्नै सैद्धान्तिक सीमा रहेका छन् । संघहरूको संख्या र आधारमा धेरै छलफल चलिरहेको छ । यो छलफल चल्नुपर्ने विषय हो, तर यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय संघीयतामा भुइँ तहका नागरिकहरूको अधिकार कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । संघीयताको मूल मर्म नै नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने भएकाले अधिकार बाँडफाँडको बहसले मात्रै सबै कुरा समेट्न सक्दैन ।
२००७ सालयता नेपाली राजनीतिमा संरचनागत हिसाबले तीन तहका संरचना कुनै न कुनै हिसाबले लामो समयदेखि व्यवस्थित छन् । अहिले पनि दलहरूका घोषणापत्रले लगभग तीन तहका सरकारकै परिकल्पना गरेको देखिन्छ । केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारमा लगभग सबै दलको सहमति छ । तर, नेपालको धरातलीय यथार्थलाई तीन तहको सरकारले मात्र समेट्न सक्ने देखिँदैन । वन व्यवस्थापनको कुरा होस्, खानेपानीको कुरा होस्, सिँचाइको कुरा होस् वा विद्यालयको, धेरै सवाल स्थानीय सरकारभन्दा तलतिर समुदायले आफैँ संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गरेका छन् । यस्तो यथार्थलाई नेपाली राज्य पुनर्संचनाको सैद्धान्तिक बहसभित्र पारिएको छैन । बरु प्राकृतिक स्रोत-साधन तथा आर्थिक बाँडफाँड समितिले यस सवाललाई थोरै उल्लेख गरेको छ । नागरिकहरूले आफ्नै नेतृत्वमा, आफ्नै सक्रियतामा, प्रशासनिक झन्झटभन्दा बाहिर बसेर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो निर्णय आफैँले गर्ने थलो सामुदायिक पद्धति नै हो । यस्तो व्यवस्थापन पद्धतिलाई सरकारकै रूपमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कि सरकारको तहचाहिँ तीनै (केन्द्र, राज्य, स्थानीय) राख्ने र यसलाई व्यवस्थापन पद्धतिका रूपमा संवैधानिक आत्मसात् गर्नेगरी यसबारे बहस गर्न सकिन्छ तर यस्तो पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने हो भने स्थानीय तहमा पुगिसकेको अधिकार संघीयताको ब्यानरमा फेरि स्थानीय निकायमा आइपुग्छ । यस्तो अवस्था स्थानीय नागरिकका अधिकारका दृष्टिकोणले प्रतिगामी हुन जान्छ । समयमै राज्य पुनर्संरचना बहसको एजेन्डामा यस पक्षलाई महत्त्व नदिँदा एक त यसले नेपालको धरातलीय यथार्थलाई समेट्दैन, दोस्रो स्रोत व्यवस्थापनको दिगो र न्यायपूर्ण वितरणको अर्को भरपर्दो तरिका नै छैन ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सवालमा मात्र होइन, अरू धेरै विषयमा पनि समुदायस्तरको व्यवस्थापन पद्धति अगाडि बढ्दै गएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा तीनथरी शक्तिले आफूलाई व्यवस्थापकका रूपमा उभ्याएका छन् । राज्य आफूलाई असली व्यवस्थापक ठान्छ, कर्मचारीलाई मुुख्य शक्तिका रूपमा लिएर राज्यले आफूलाई व्यवस्थापकको दाबी निरन्तर गरिरहेको छ, तर नेपाली सन्दर्भमा राज्यले व्यवस्थापन गरेका स्रोत-साधनहरूको गिर्दो र खस्कँदो स्थिति धेरैथरी अनुसन्धानको साझा मत हो । अनुसन्धानको तहमा जाँदै नगई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घट्दो गैँडाको संख्यालाई हेर्ने हो भने नै प्रस्ट हुन्छ । राज्यले व्यवस्थापन गरेको स्रोतमा अहिले जताततै द्वन्द्व देखिएको छ । यस अर्थमा नागरिकसँगको द्वन्द्व र दिगोपनको कुनै ग्यारेन्टी नभएकाले राज्य असल व्यवस्थापकका रूपमा साबित हुन सकेको छैन, तर यसको अर्थ राज्यले कुनै पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन र पाउँदैन भन्ने होइन । कस्तो र कुन मात्राको स्रोत राज्यद्वारा व्यवस्थापन गर्ने छलफल जरुरी छ ।
अहिले बढ्दै गएको नवउदारवादको असरका कारण निजी क्षेत्रले पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने हकदाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । निजीकरणतिर लम्किएका हाम्रा नेताहरूलाई अनेकन् कारणले निजी क्षेत्र पनि स्रोत व्यवस्थापनको एउटा असली निकाय हो भन्ने लागेको छ । स्रोत र पर्यटनसँग जोडिएर विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रको भूमिका त रहला, तर व्यवस्थापकका रूपमा रहन भने उपयुक्त हुँदैन । राज्यको करमुखी चरित्रले गर्दा अहिले निजी क्षेत्र हाबी हुँदै गएको छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन मात्र व्यापारका लागि होइन । यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख रूपमा पर्यावरणीय सन्तुलन पनि हो । निजी क्षेत्रको आमचरित्र सामाजिक न्यायसँग सरोकार नराखीकन नाफामूलक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र देखिएका होटलहरूको बारम्बारको विवाद स्रोतसँगको निजी क्षेत्रको संलग्नता नै हो । निजी क्षेत्र एउटा ठूलो सरोकारवाला हो, तर व्यवस्थापक भने होइन । निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि प्राकृतिक स्र्रोत सुम्पँदा यसले स्रोतको दोहन हुन सक्छ र स्थानीय नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ ।
अर्को अहिले हाम्रा सन्दर्भमा समुदायले आफ्नो वरिपरिको स्रोत आफैँले व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने दाबी र सफलता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राज्य पुनर्संरचनाको अहिलेको बहसमा मुख्य सवाल भनेको कसले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो, दिगो र भरपर्दो हुन्छ भन्ने नै हो । यस आँखाबाट हेर्दा अहिले समुदाय नै वास्तविक हकवाला देखिएको छ । सामुदायिक अधिकार स्थानीय निकायभन्दा पनि तल जनस्तरमै क्रियाशील हुने भएकाले यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ र समुदायभित्र सामाजिकीकरणको एउटा सूत्र पनि यसले विकास गर्छ । एकै ठाउँमा बसी छलफल र बहसबाट उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने हँुदा यसले समाजभित्रका वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । यस अर्थमा यस अधिकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको मुद्दालाई मात्रै नसमेटेर सामाजिक विभेदलाई पनि न्यूनीकरणको दिशामा लैजान मद्दत गर्छ । अधिकारसँगसँगै समुदायमा उत्पन्न हुने सक्रियताले दिगो स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा यस्तो पद्धतिको भूमिका अत्यन्तै शक्तिशाली हुनुको पछाडि स्थानीय समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध यस्तै स्रोतहरूसँग जेलिएको हुन्छ ।
तर, एउटा कटु सत्य के छ भने अधिकारहरू जति तल्लो तहमा व्यवस्थापन गर्दा पनि समुदायकै बीचबाट एउटा स्थानीय र सानो सरकारको निर्माण त भइहाल्दो रहेछ । यस अर्थमा समुदायमा अधिकार पुर्याउनेबित्तिकै सबै समुदायका व्यक्तिहरूले अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता नै भ्रमपूर्ण छ । समुदाय भन्नेबित्तिकै एउटै डल्लो बुझ्ने परिपाटीले समुदायभित्रका अन्तर्विरोधलाई ठम्याउन सकिँदैन । यस कारणले यसको समावेशीपन, संरचनाको निर्माण र निर्णय प्रक्रिया, आम्दानी र खर्चबारे भने गहिरो बहस हुनु जरुरी छ । निर्णय प्रक्रिया र निर्माण प्रक्रिया समावेशी हुन नसकेका खण्डमा सामुदायिक अधिकारभित्र पनि थोरै व्यक्तिले मात्रै चलखेल गरिरहेको हुनसक्छ । यसलाई कस्तो नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बहस मोडिन जरुरी छ । संघीयताका सन्दर्भमा राज्यपुर्नसंरचनाको मूल मर्म नै अधिकारबाट लामो समयदेखि वञ्चितीकरणमा परेका नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने र समुदायलाई नै बलियो बनाउने भएकाले सामुदायिक अधिकारबारे अझै गहिरो र रचनात्मक बहसको जरुरी छ, तर स्थानीयसम्म मात्र अधिकारको बाँडफाँडको बहसले यस विषयलाई प्राथमिकताको सूचीमा पारेको छैन ।
संघीयतामा स्रोतव्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त आधार समुदाय नै हो । सामुदायिक अधिकार स्थानीय निकायभन्दा पनि तल जनस्तरमै क्रियाशील हुने भएकाले यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ र समुदायभित्र सामाजिकीकरणको सूत्र पनि विकास गर्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, जटिलता र अन्योलले प्राज्ञिक बहसको वातावरण उत्साहजनक छैन । दैनिक क्रिया र प्रतिक्रियामा राजनीति बेरिएको छ । राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिसकिएको संघीयतामाथि थप सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्नेमा संघीयतालाई विवादको घेराभित्र तानिएको छ । तेज गतिमा धुव्रीकृत हुँदै गएको नेपालको राजनीतिको एउटा धुव्रले संघीयतालाई अस्वीकार गर्न खोजेको छ । उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले यसको संकेत गरेकी छिन् । कुरा यतिमा मात्र अड्किएको छैन । दक्षिणपन्थका लगभग प्रमुख नेता खड्ग ओलीले जनमतसंग्रह गर्न पनि सकिन्छ, छलफल गर्न पनि सकिन्छ भनेर एउटा सानो कार्यक्रममा ठूलो कुरा बोलेका छन् । आखिर संघीयता के हो ? र किन यसबारे विवादास्पद अभिव्यक्तिको ओइरो बढ्दै छ ? यस मुद्दालाई आम छलफलको विषय बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।
हुन त अहिले मूलधारका संघीयता पक्षधर बहसहरूका पनि आफ्नै सैद्धान्तिक सीमा रहेका छन् । संघहरूको संख्या र आधारमा धेरै छलफल चलिरहेको छ । यो छलफल चल्नुपर्ने विषय हो, तर यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय संघीयतामा भुइँ तहका नागरिकहरूको अधिकार कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । संघीयताको मूल मर्म नै नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने भएकाले अधिकार बाँडफाँडको बहसले मात्रै सबै कुरा समेट्न सक्दैन ।
२००७ सालयता नेपाली राजनीतिमा संरचनागत हिसाबले तीन तहका संरचना कुनै न कुनै हिसाबले लामो समयदेखि व्यवस्थित छन् । अहिले पनि दलहरूका घोषणापत्रले लगभग तीन तहका सरकारकै परिकल्पना गरेको देखिन्छ । केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारमा लगभग सबै दलको सहमति छ । तर, नेपालको धरातलीय यथार्थलाई तीन तहको सरकारले मात्र समेट्न सक्ने देखिँदैन । वन व्यवस्थापनको कुरा होस्, खानेपानीको कुरा होस्, सिँचाइको कुरा होस् वा विद्यालयको, धेरै सवाल स्थानीय सरकारभन्दा तलतिर समुदायले आफैँ संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गरेका छन् । यस्तो यथार्थलाई नेपाली राज्य पुनर्संचनाको सैद्धान्तिक बहसभित्र पारिएको छैन । बरु प्राकृतिक स्रोत-साधन तथा आर्थिक बाँडफाँड समितिले यस सवाललाई थोरै उल्लेख गरेको छ । नागरिकहरूले आफ्नै नेतृत्वमा, आफ्नै सक्रियतामा, प्रशासनिक झन्झटभन्दा बाहिर बसेर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो निर्णय आफैँले गर्ने थलो सामुदायिक पद्धति नै हो । यस्तो व्यवस्थापन पद्धतिलाई सरकारकै रूपमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कि सरकारको तहचाहिँ तीनै (केन्द्र, राज्य, स्थानीय) राख्ने र यसलाई व्यवस्थापन पद्धतिका रूपमा संवैधानिक आत्मसात् गर्नेगरी यसबारे बहस गर्न सकिन्छ तर यस्तो पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने हो भने स्थानीय तहमा पुगिसकेको अधिकार संघीयताको ब्यानरमा फेरि स्थानीय निकायमा आइपुग्छ । यस्तो अवस्था स्थानीय नागरिकका अधिकारका दृष्टिकोणले प्रतिगामी हुन जान्छ । समयमै राज्य पुनर्संरचना बहसको एजेन्डामा यस पक्षलाई महत्त्व नदिँदा एक त यसले नेपालको धरातलीय यथार्थलाई समेट्दैन, दोस्रो स्रोत व्यवस्थापनको दिगो र न्यायपूर्ण वितरणको अर्को भरपर्दो तरिका नै छैन ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सवालमा मात्र होइन, अरू धेरै विषयमा पनि समुदायस्तरको व्यवस्थापन पद्धति अगाडि बढ्दै गएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा तीनथरी शक्तिले आफूलाई व्यवस्थापकका रूपमा उभ्याएका छन् । राज्य आफूलाई असली व्यवस्थापक ठान्छ, कर्मचारीलाई मुुख्य शक्तिका रूपमा लिएर राज्यले आफूलाई व्यवस्थापकको दाबी निरन्तर गरिरहेको छ, तर नेपाली सन्दर्भमा राज्यले व्यवस्थापन गरेका स्रोत-साधनहरूको गिर्दो र खस्कँदो स्थिति धेरैथरी अनुसन्धानको साझा मत हो । अनुसन्धानको तहमा जाँदै नगई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घट्दो गैँडाको संख्यालाई हेर्ने हो भने नै प्रस्ट हुन्छ । राज्यले व्यवस्थापन गरेको स्रोतमा अहिले जताततै द्वन्द्व देखिएको छ । यस अर्थमा नागरिकसँगको द्वन्द्व र दिगोपनको कुनै ग्यारेन्टी नभएकाले राज्य असल व्यवस्थापकका रूपमा साबित हुन सकेको छैन, तर यसको अर्थ राज्यले कुनै पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन र पाउँदैन भन्ने होइन । कस्तो र कुन मात्राको स्रोत राज्यद्वारा व्यवस्थापन गर्ने छलफल जरुरी छ ।
अहिले बढ्दै गएको नवउदारवादको असरका कारण निजी क्षेत्रले पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने हकदाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । निजीकरणतिर लम्किएका हाम्रा नेताहरूलाई अनेकन् कारणले निजी क्षेत्र पनि स्रोत व्यवस्थापनको एउटा असली निकाय हो भन्ने लागेको छ । स्रोत र पर्यटनसँग जोडिएर विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रको भूमिका त रहला, तर व्यवस्थापकका रूपमा रहन भने उपयुक्त हुँदैन । राज्यको करमुखी चरित्रले गर्दा अहिले निजी क्षेत्र हाबी हुँदै गएको छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन मात्र व्यापारका लागि होइन । यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख रूपमा पर्यावरणीय सन्तुलन पनि हो । निजी क्षेत्रको आमचरित्र सामाजिक न्यायसँग सरोकार नराखीकन नाफामूलक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र देखिएका होटलहरूको बारम्बारको विवाद स्रोतसँगको निजी क्षेत्रको संलग्नता नै हो । निजी क्षेत्र एउटा ठूलो सरोकारवाला हो, तर व्यवस्थापक भने होइन । निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि प्राकृतिक स्र्रोत सुम्पँदा यसले स्रोतको दोहन हुन सक्छ र स्थानीय नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ ।
अर्को अहिले हाम्रा सन्दर्भमा समुदायले आफ्नो वरिपरिको स्रोत आफैँले व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने दाबी र सफलता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राज्य पुनर्संरचनाको अहिलेको बहसमा मुख्य सवाल भनेको कसले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो, दिगो र भरपर्दो हुन्छ भन्ने नै हो । यस आँखाबाट हेर्दा अहिले समुदाय नै वास्तविक हकवाला देखिएको छ । सामुदायिक अधिकार स्थानीय निकायभन्दा पनि तल जनस्तरमै क्रियाशील हुने भएकाले यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ र समुदायभित्र सामाजिकीकरणको एउटा सूत्र पनि यसले विकास गर्छ । एकै ठाउँमा बसी छलफल र बहसबाट उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने हँुदा यसले समाजभित्रका वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । यस अर्थमा यस अधिकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको मुद्दालाई मात्रै नसमेटेर सामाजिक विभेदलाई पनि न्यूनीकरणको दिशामा लैजान मद्दत गर्छ । अधिकारसँगसँगै समुदायमा उत्पन्न हुने सक्रियताले दिगो स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा यस्तो पद्धतिको भूमिका अत्यन्तै शक्तिशाली हुनुको पछाडि स्थानीय समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध यस्तै स्रोतहरूसँग जेलिएको हुन्छ ।
तर, एउटा कटु सत्य के छ भने अधिकारहरू जति तल्लो तहमा व्यवस्थापन गर्दा पनि समुदायकै बीचबाट एउटा स्थानीय र सानो सरकारको निर्माण त भइहाल्दो रहेछ । यस अर्थमा समुदायमा अधिकार पुर्याउनेबित्तिकै सबै समुदायका व्यक्तिहरूले अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता नै भ्रमपूर्ण छ । समुदाय भन्नेबित्तिकै एउटै डल्लो बुझ्ने परिपाटीले समुदायभित्रका अन्तर्विरोधलाई ठम्याउन सकिँदैन । यस कारणले यसको समावेशीपन, संरचनाको निर्माण र निर्णय प्रक्रिया, आम्दानी र खर्चबारे भने गहिरो बहस हुनु जरुरी छ । निर्णय प्रक्रिया र निर्माण प्रक्रिया समावेशी हुन नसकेका खण्डमा सामुदायिक अधिकारभित्र पनि थोरै व्यक्तिले मात्रै चलखेल गरिरहेको हुनसक्छ । यसलाई कस्तो नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बहस मोडिन जरुरी छ । संघीयताका सन्दर्भमा राज्यपुर्नसंरचनाको मूल मर्म नै अधिकारबाट लामो समयदेखि वञ्चितीकरणमा परेका नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने र समुदायलाई नै बलियो बनाउने भएकाले सामुदायिक अधिकारबारे अझै गहिरो र रचनात्मक बहसको जरुरी छ, तर स्थानीयसम्म मात्र अधिकारको बाँडफाँडको बहसले यस विषयलाई प्राथमिकताको सूचीमा पारेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरता, जटिलता र अन्योलले प्राज्ञिक बहसको वातावरण उत्साहजनक छैन । दैनिक क्रिया र प्रतिक्रियामा राजनीति बेरिएको छ । राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिसकिएको संघीयतामाथि थप सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्नेमा संघीयतालाई विवादको घेराभित्र तानिएको छ । तेज गतिमा धुव्रीकृत हुँदै गएको नेपालको राजनीतिको एउटा धुव्रले संघीयतालाई अस्वीकार गर्न खोजेको छ । उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले यसको संकेत गरेकी छिन् । कुरा यतिमा मात्र अड्किएको छैन । दक्षिणपन्थका लगभग प्रमुख नेता खड्ग ओलीले जनमतसंग्रह गर्न पनि सकिन्छ, छलफल गर्न पनि सकिन्छ भनेर एउटा सानो कार्यक्रममा ठूलो कुरा बोलेका छन् । आखिर संघीयता के हो ? र किन यसबारे विवादास्पद अभिव्यक्तिको ओइरो बढ्दै छ ? यस मुद्दालाई आम छलफलको विषय बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।
हुन त अहिले मूलधारका संघीयता पक्षधर बहसहरूका पनि आफ्नै सैद्धान्तिक सीमा रहेका छन् । संघहरूको संख्या र आधारमा धेरै छलफल चलिरहेको छ । यो छलफल चल्नुपर्ने विषय हो, तर यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय संघीयतामा भुइँ तहका नागरिकहरूको अधिकार कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । संघीयताको मूल मर्म नै नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने भएकाले अधिकार बाँडफाँडको बहसले मात्रै सबै कुरा समेट्न सक्दैन ।
२००७ सालयता नेपाली राजनीतिमा संरचनागत हिसाबले तीन तहका संरचना कुनै न कुनै हिसाबले लामो समयदेखि व्यवस्थित छन् । अहिले पनि दलहरूका घोषणापत्रले लगभग तीन तहका सरकारकै परिकल्पना गरेको देखिन्छ । केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारमा लगभग सबै दलको सहमति छ । तर, नेपालको धरातलीय यथार्थलाई तीन तहको सरकारले मात्र समेट्न सक्ने देखिँदैन । वन व्यवस्थापनको कुरा होस्, खानेपानीको कुरा होस्, सिँचाइको कुरा होस् वा विद्यालयको, धेरै सवाल स्थानीय सरकारभन्दा तलतिर समुदायले आफैँ संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गरेका छन् । यस्तो यथार्थलाई नेपाली राज्य पुनर्संचनाको सैद्धान्तिक बहसभित्र पारिएको छैन । बरु प्राकृतिक स्रोत-साधन तथा आर्थिक बाँडफाँड समितिले यस सवाललाई थोरै उल्लेख गरेको छ । नागरिकहरूले आफ्नै नेतृत्वमा, आफ्नै सक्रियतामा, प्रशासनिक झन्झटभन्दा बाहिर बसेर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो निर्णय आफैँले गर्ने थलो सामुदायिक पद्धति नै हो । यस्तो व्यवस्थापन पद्धतिलाई सरकारकै रूपमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कि सरकारको तहचाहिँ तीनै (केन्द्र, राज्य, स्थानीय) राख्ने र यसलाई व्यवस्थापन पद्धतिका रूपमा संवैधानिक आत्मसात् गर्नेगरी यसबारे बहस गर्न सकिन्छ तर यस्तो पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने हो भने स्थानीय तहमा पुगिसकेको अधिकार संघीयताको ब्यानरमा फेरि स्थानीय निकायमा आइपुग्छ । यस्तो अवस्था स्थानीय नागरिकका अधिकारका दृष्टिकोणले प्रतिगामी हुन जान्छ । समयमै राज्य पुनर्संरचना बहसको एजेन्डामा यस पक्षलाई महत्त्व नदिँदा एक त यसले नेपालको धरातलीय यथार्थलाई समेट्दैन, दोस्रो स्रोत व्यवस्थापनको दिगो र न्यायपूर्ण वितरणको अर्को भरपर्दो तरिका नै छैन ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सवालमा मात्र होइन, अरू धेरै विषयमा पनि समुदायस्तरको व्यवस्थापन पद्धति अगाडि बढ्दै गएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा तीनथरी शक्तिले आफूलाई व्यवस्थापकका रूपमा उभ्याएका छन् । राज्य आफूलाई असली व्यवस्थापक ठान्छ, कर्मचारीलाई मुुख्य शक्तिका रूपमा लिएर राज्यले आफूलाई व्यवस्थापकको दाबी निरन्तर गरिरहेको छ, तर नेपाली सन्दर्भमा राज्यले व्यवस्थापन गरेका स्रोत-साधनहरूको गिर्दो र खस्कँदो स्थिति धेरैथरी अनुसन्धानको साझा मत हो । अनुसन्धानको तहमा जाँदै नगई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घट्दो गैँडाको संख्यालाई हेर्ने हो भने नै प्रस्ट हुन्छ । राज्यले व्यवस्थापन गरेको स्रोतमा अहिले जताततै द्वन्द्व देखिएको छ । यस अर्थमा नागरिकसँगको द्वन्द्व र दिगोपनको कुनै ग्यारेन्टी नभएकाले राज्य असल व्यवस्थापकका रूपमा साबित हुन सकेको छैन, तर यसको अर्थ राज्यले कुनै पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन र पाउँदैन भन्ने होइन । कस्तो र कुन मात्राको स्रोत राज्यद्वारा व्यवस्थापन गर्ने छलफल जरुरी छ ।
अहिले बढ्दै गएको नवउदारवादको असरका कारण निजी क्षेत्रले पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने हकदाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । निजीकरणतिर लम्किएका हाम्रा नेताहरूलाई अनेकन् कारणले निजी क्षेत्र पनि स्रोत व्यवस्थापनको एउटा असली निकाय हो भन्ने लागेको छ । स्रोत र पर्यटनसँग जोडिएर विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रको भूमिका त रहला, तर व्यवस्थापकका रूपमा रहन भने उपयुक्त हुँदैन । राज्यको करमुखी चरित्रले गर्दा अहिले निजी क्षेत्र हाबी हुँदै गएको छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन मात्र व्यापारका लागि होइन । यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख रूपमा पर्यावरणीय सन्तुलन पनि हो । निजी क्षेत्रको आमचरित्र सामाजिक न्यायसँग सरोकार नराखीकन नाफामूलक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र देखिएका होटलहरूको बारम्बारको विवाद स्रोतसँगको निजी क्षेत्रको संलग्नता नै हो । निजी क्षेत्र एउटा ठूलो सरोकारवाला हो, तर व्यवस्थापक भने होइन । निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि प्राकृतिक स्र्रोत सुम्पँदा यसले स्रोतको दोहन हुन सक्छ र स्थानीय नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ ।
अर्को अहिले हाम्रा सन्दर्भमा समुदायले आफ्नो वरिपरिको स्रोत आफैँले व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने दाबी र सफलता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राज्य पुनर्संरचनाको अहिलेको बहसमा मुख्य सवाल भनेको कसले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो, दिगो र भरपर्दो हुन्छ भन्ने नै हो । यस आँखाबाट हेर्दा अहिले समुदाय नै वास्तविक हकवाला देखिएको छ । सामुदायिक अधिकार स्थानीय निकायभन्दा पनि तल जनस्तरमै क्रियाशील हुने भएकाले यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ र समुदायभित्र सामाजिकीकरणको एउटा सूत्र पनि यसले विकास गर्छ । एकै ठाउँमा बसी छलफल र बहसबाट उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने हँुदा यसले समाजभित्रका वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । यस अर्थमा यस अधिकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको मुद्दालाई मात्रै नसमेटेर सामाजिक विभेदलाई पनि न्यूनीकरणको दिशामा लैजान मद्दत गर्छ । अधिकारसँगसँगै समुदायमा उत्पन्न हुने सक्रियताले दिगो स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा यस्तो पद्धतिको भूमिका अत्यन्तै शक्तिशाली हुनुको पछाडि स्थानीय समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध यस्तै स्रोतहरूसँग जेलिएको हुन्छ ।
तर, एउटा कटु सत्य के छ भने अधिकारहरू जति तल्लो तहमा व्यवस्थापन गर्दा पनि समुदायकै बीचबाट एउटा स्थानीय र सानो सरकारको निर्माण त भइहाल्दो रहेछ । यस अर्थमा समुदायमा अधिकार पुर्याउनेबित्तिकै सबै समुदायका व्यक्तिहरूले अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता नै भ्रमपूर्ण छ । समुदाय भन्नेबित्तिकै एउटै डल्लो बुझ्ने परिपाटीले समुदायभित्रका अन्तर्विरोधलाई ठम्याउन सकिँदैन । यस कारणले यसको समावेशीपन, संरचनाको निर्माण र निर्णय प्रक्रिया, आम्दानी र खर्चबारे भने गहिरो बहस हुनु जरुरी छ । निर्णय प्रक्रिया र निर्माण प्रक्रिया समावेशी हुन नसकेका खण्डमा सामुदायिक अधिकारभित्र पनि थोरै व्यक्तिले मात्रै चलखेल गरिरहेको हुनसक्छ । यसलाई कस्तो नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बहस मोडिन जरुरी छ । संघीयताका सन्दर्भमा राज्यपुर्नसंरचनाको मूल मर्म नै अधिकारबाट लामो समयदेखि वञ्चितीकरणमा परेका नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने र समुदायलाई नै बलियो बनाउने भएकाले सामुदायिक अधिकारबारे अझै गहिरो र रचनात्मक बहसको जरुरी छ, तर स्थानीयसम्म मात्र अधिकारको बाँडफाँडको बहसले यस विषयलाई प्राथमिकताको सूचीमा पारेको छैन ।
No comments:
Post a Comment