कमल मादेन
पञ्चायन सुनसरी जिल्लाको एउटा सानो गाउँ हो । जात जातिय बसोबास संरचनाको हिसाबले यो गाउँ समावेसी प्रकृतिको छ । गाउमा बाहुन, क्षेत्री, र्राई, लिम्बू, मगर, कामी, दमाई, थारु, मुसहर आदिको मिलिजुली बसोबास छ । बाहुन क्षेत्रीका परिवारमा कोही न कोही शिक्षक वा सरकारी जागिरे छन । बेलायत तथा भारतिय सेनाबाट अवकाश प्राप्त र्राई, लिम्बूको परिवार खेतीपाती गर्छन । तिनका छोराछोरी सरकारी जागिरभन्दा बिदेशजान बढि लोभिन्छन । गाउँमा कामी, दमाईले पुरानो पेशा छाडदै लगेका छन । थारुहरु जो त्यहाका आदिवासी हुन, थोरै मात्र खेती किसानी गर्छन । गाउँमा पहिल्यैदेखि बालबच्चालाई नपढाउने, आफै खेतीपाती पनि नगर्ने, जिविकाको निम्ति अरुकामा हली गोलाठा, खेताला वा खेतमा माटो काट्ने काम गर्न रुचाउने मुसहर समुदायको १५, २० परिवार पनि छ ।
जातिय हिसाबले मुसहर पानी अचलमा गनिन्छ । उनीहरुले पकाएको खाने गाउँमा प्राय छैनन । एकाध युवाहरु होलान अपवादमा पर्छन, उनीहरु । मुसहरको आस्रयस्थल जस्लाई हामी मुसहर टोल भन्छौ, मलाई थाहा भए अनुसार करिव ३ दशकदेखि खोलाको छेउमा पहिले जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै छ । बाल बिबाह र परिवार नियोजनतर्फ उनीहरु सचेत नभए पनि मुसहरको जनसंख्या खासै बृद्धि भएको छैन । सुनसरी जिल्लामा मुसहरको जनसंख्या २०५८ को जनगणनामा २१ हजार ३ सय ९८ थियो । नेपालमा मुसहर शिक्षामा सबैभन्दा पछि परेको समुदाय हो । तीनबर्षअघिसम्म जिल्लामा एस.एल.सी. परिक्षा उतिर्ण गर्ने हासपोसा गाविसका राजेन्द्र सदा र अर्का एक जना सहित जम्मा २ जना मात्र मुसहर थिए ।
मुसहरहरु जस्तै नेपालमा अरु थुप्रै सामुदायक छन । उनीहरुको जिवनयापन ज्यादै कष्टकर छ । मिठो मसिनो खान पाउनु भनेको उनीहरुका निम्ति आकाशको फल आँखा तरीमर भन्ने जस्तै हो । शताव्दियौं देखि गुजारा त्यसरी नै चल्दै आएको छ । नेपाल सरकारले भर्खरै आरक्षण सम्बन्धी केही निर्णय गरेको छ । केही समय अघि सम्म हामी कहाँ आरक्षणका कुरा सुपाच्य हुदैन थियो । आरक्षणले देश बिर्गाछ भन्ने मान्यता र्सबत्र सुन्न पाइन्थ्यो । शासक बर्ग अर्थात बाहुन, क्षेत्री र नेवारहरु नै हुन नेपालमा आरक्षण विरोधी । उनीहरु आरक्षणको कुरा अझै पचाउँदैनन् । जनजाती तथा मधेस आन्दोलनको बललेमात्र अहिले सरकारको ध्यानाकृष्ट भएको हो ।
दातृसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले धेरैअघि देखि आरक्षणका बारेमा आवाज उठाउदै आएका छन । ति संस्थाहरुले आरक्षणलाई सकारात्मक विभेद भन्छन । समाजमा आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि दृष्टिूकोणले पछि परेका समुदायलाई शिक्षा, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा बिशेष व्यवस्थाका गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता सकारात्मक विभेद हो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १ सय ३ जात जाति तथा ९३ भाषिक समुदाय छन । सरकारी हरेक निकायको स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्राय बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्यता छ । उनीहरुबाहेक अन्यको उपस्थिति ज्यादै न्युन छ । आदिवासी जनजातिहरुमध्ये सबैभन्दा बढि राज्यबाट सुविद्या उपभोग गर्ने नेवार हुन । नेवार र थकालीलाई उन्नत आदिवासी जनजातिको रुपमा सुचिकृत गरिएको छ ।
नेपाल मानवविकाश शुचाङ्कको प्रतिवेदन २००४ अनुसार सन् २००१ र २००२ मा नेपाल सरकारको तृतिय तहको अधिकृत बाहुन क्षेत्री ८७ प्रतिशत र नेवार ८ दशमलव ७ प्रतिशत थिए । जनगणना अनुसार बाहुन १२ दशमलव ७४, क्षेत्री १५ दशमलव ८० र नेवार ५ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र छन । बाहुन, क्षेत्री र नेवारको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ३४ दशमलव शुन्य २ प्रतिशत छ तर तृतिय तहका अधिकृत भने उनीहरु मात्रै ९५ दशमलव ७ प्रतिशत छन । यसको अर्थ बाकी ६६ प्रतिशत जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्ने जात जातिहरुबात तृतिय तहका अधिकृत मात्र ४ दशमलव ३ प्रतिशत छन ।
मन्त्रिहुनेको सुचि उस्तै छ । सन् १९५१ देखि २००५ मा जम्मा १३ सय ४१ मन्त्रि भए । तिनमध्ये क्षेत्री ३ सय ७८ र बाहुन ३ सय ६० जनाले मन्त्रि भएका थिए । यसरी नै नेवार १ सय ३६ जना । २००५ भन्दा अघि प्रजातान्त्रिक सरकारका पालामा ३५ दशमलव ६ प्रतिशत बाहुन, २३ दशमलव ५ प्रतिशत क्षेत्री र ७ दशमलव २ प्रतिशत नेवार मन्त्रि भएका थिए । राजाका पालामा २१ दशमलव ९ प्रतिशत बाहुन, ३० दशमलव ९ प्रतिशत क्षेत्री र ११ दशमलव ८ प्रतिशत नेवार मन्त्रि थिए ।
सरकारी निकायहरु र मन्त्रिमा बाहुन क्षेत्री र नेवारको बाहुल्यता बढि भए जसरी नै साक्षरता पनि उनीहरु बढि हुनु स्वाभाविक हो । २०५८ को जनगणनामा नेपालमा ६ बर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ५३ दशमलव ७ थियो । उक्त जनगणना अनुसार बाहुनको साक्षरता दर सबैभन्दा माथि छ । बाहुन ७४ दशमलव ६ प्रतिशत साक्षर छन । यसरी नै नेवार ७१ दशमलव २ र क्षेत्री ५९ दशमलव ७ प्रतिशत । सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको समुदाय मुसहर हो । मुसहर ६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र साक्षर छन । मुसहर पछि १२ सयको हाराहारीमा जनसंख्या भएको धुनिया ८ दशमलव २ प्रतिशत साक्षर छन । मुसहर र धुनिया जस्ता समुदायले बाहुन क्षेत्रीसंग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन - बहुदल आएको करिव २ दशक हुन लाग्यो । के अबको २ दशकमा मुसहर वा धुनिया समुदायबाट एक जना सि.डि.ओ. होलान - मुसहर र धुनियामात्र होइन आदिवासी जनजाति समुदायले समेत बाहुन क्षेत्री र नेवार संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसलाई यसरी भनौं महंगा बोडिङ्ग र बिदेशमा उच्च शिक्षा लिनेसंग सरकारी स्कुलमा पढ्नेले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन -
सकारात्मक विभेदलाई सरकारले सबै समुदायका निम्ति एउटै नीतिलिनु हुदैन । दलित प्रतिको दृष्टिूकोण भिन्न हुनुपर्छ । दलितको मुल समस्या भनेको सामाजिक भेदभाव हो । उनीहरुमाथि भैरहेको भेदभाव अन्त्य गर्न व्यवहारमा देखिने परिवर्तन राज्यले लिनु पर्दछ । निशुल्क शिक्षा, रोजगार इत्यादि दलितको सर्न्दर्भमा दोस्रो प्राथमिकता हो । दलितलाई रोजगार मुलक बनाउनका लागि शिक्षा पूर्णरुपमा निशुल्कगरी शिक्षितलाई योग्यता अनुसारको रोजगार वा वैकल्पिक जिविका दिलाए मात्र उनीहरु समाजमा शीर उचोगरी रहन सक्छन । शिक्षाको कमिले गर्दा आम दलितहरुमा हामी दलित भगवानकै पालादेखि दलित भएका हौ भन्ने भावना छ । छुवाछुत र गरिबीबाट कहिल्यै मुक्ति पाइन्न भन्ने बुझाइ छ । छिमेकी मुलुकहरुमा दलितको यस्तो दुरावस्था छैन ।
भारतमा दलितको सम्मान जनक स्थिति छ । बर्तमान लोकसभाको ५ सय ४० सांसद मध्ये ७९ सांसद दलित छन । कुल जनसंख्याको करिव १ प्रतिशत दलितमध्ये लोकसभामा १५ प्रतिशत दलित सांसदहरु हुनु भनेको दलितका लागि गौरव हो । भारतको प्रान्तिय सरकारमा पटकपटक दलित मुख्यमन्त्रि भएका छन । दलित र पिछडिएको जात जातिको लागि भारतिय संविधानमा बिशेष व्यवस्था छ । यसको श्रेय डा. भिमरावो अम्बेडकर -सन १८९१-१९५६) लाई जान्छ । मध्यप्रदेशमा जन्मेका डा. अम्बेडकर स्वयम् अछुत थिए । अछुतका कारण कक्षाकोठाको भईमै बस्नु पर्थ्यो उनले । शिक्षकले उनको नोटबूक छुदैनथे । सन १९१२ मा उनले राजनीति र अर्थशास्त्रमा बि.ए. उत्तिर्ण गरे । अमेरीकाको कोलोम्बिया बिश्वविद्यालयबाट छात्रबृति पाइ सन १९१६ मा विद्यावारी समेत गरे । सन् १९२० मा लन्डनबाट व्यारिष्टर सहित डक्टर अफ साइन्सको उपाधि पनि पाए । डा. अम्बेडकर सन् १९४७ मा संसदबाट सविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष चुनिएका थिए । उनको अध्यक्षतामा भारतको संविधान सन् १९४९ मा जारी भयो । विडम्बना नै भनौं नेपालको संविधान मस्यौदाकारहरु डा. अम्बेडकर जस्तो कोही भैदिएनन् ।
जनजाति र मधेसी दलित सामाजिक रुपमा तिरस्कृत छैनन । बरु तिनका संस्कृति अत्रि्रमित भएको छ । नेपाल एकिकरण पछि जब्बरजस्त आदिवासी जनजाति समुदायलाई हिन्दू संस्कार अवलम्वन गर्न लगाइयो । उनीहरुका लिपि जलाइयो । जो जस्ले हिन्दूकरण हुन मानेन् देश निकाला गरियो । पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लाहरुबाट दशौं हजारको संख्यामा र्राई लिम्बूहरु निर्वासित भए । राज्य नछाडनेहरु जातिय संस्कृति र भाषा विहिन भएर रहन बाध्य भए । पाचथर र इलाममा सोलुखुम्बू, खोटाङ्ग, भोजपुरबाट भागेका राईहरु प्रशस्त छन । उनीहरु प्रायले आफनो भाषा, संस्कृति जान्दैनन् । कैयन जातजातिहरु अझै शुद्ध नेपाली बोल्न सक्दैनन । सरकारी कार्यलयमा आफना समस्या प्रष्ट राख्न सक्दैनन् । कार्यालयमा उनीहरुले नेपाली दोभासे लैजानु पर्छ ।
मधेसीको समस्या अझ कहाली लाग्दो छ । मधेसलाई राज्यले सधै उपनिवेशिक व्यवहार गर्दै आएको छ । आम मधेसी समुदाय राज्यबाट दोस्रो दर्जाको नागरिक हैसियतमा छन । विगतमा उनीहरुलाई नागरिकता दिन समेत सरकार हिचकिचाएको थियो । र अहिले पनि अन्तरिम संविधानमा मधेसी जनताको भावनालाई प्रतिविम्बत गर्ने शव्द मात्र राख्न नेपाल सरकार चाहदैन । समग्रमा राज्यबाट आदिवासी जनजाती, दलित, मधेसी बाहेक बाहुन, क्षेत्री समुदायमात्र लाभान्वित भएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सबैले समानरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्थिति छैन । व्याकुल माइलाको गितमा भनिए झै 'सयौ थुँगा फूलका हामी एउटैमाला नेपाली' हुनका लागि अब नेपाल सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति मात्र होइन केही समयका लागि बाहुन क्षेत्री र नेवारलाई सरकारी सेवा प्रवेश नगन्य मात्रामा गरे मात्र तपाई हाम्रो गाउँठाउ जातिय रुपमा समावेशी प्रकृतिको भए जस्तै देश पनि समावेशी हुनेछ ।
पञ्चायन सुनसरी जिल्लाको एउटा सानो गाउँ हो । जात जातिय बसोबास संरचनाको हिसाबले यो गाउँ समावेसी प्रकृतिको छ । गाउमा बाहुन, क्षेत्री, र्राई, लिम्बू, मगर, कामी, दमाई, थारु, मुसहर आदिको मिलिजुली बसोबास छ । बाहुन क्षेत्रीका परिवारमा कोही न कोही शिक्षक वा सरकारी जागिरे छन । बेलायत तथा भारतिय सेनाबाट अवकाश प्राप्त र्राई, लिम्बूको परिवार खेतीपाती गर्छन । तिनका छोराछोरी सरकारी जागिरभन्दा बिदेशजान बढि लोभिन्छन । गाउँमा कामी, दमाईले पुरानो पेशा छाडदै लगेका छन । थारुहरु जो त्यहाका आदिवासी हुन, थोरै मात्र खेती किसानी गर्छन । गाउँमा पहिल्यैदेखि बालबच्चालाई नपढाउने, आफै खेतीपाती पनि नगर्ने, जिविकाको निम्ति अरुकामा हली गोलाठा, खेताला वा खेतमा माटो काट्ने काम गर्न रुचाउने मुसहर समुदायको १५, २० परिवार पनि छ ।
जातिय हिसाबले मुसहर पानी अचलमा गनिन्छ । उनीहरुले पकाएको खाने गाउँमा प्राय छैनन । एकाध युवाहरु होलान अपवादमा पर्छन, उनीहरु । मुसहरको आस्रयस्थल जस्लाई हामी मुसहर टोल भन्छौ, मलाई थाहा भए अनुसार करिव ३ दशकदेखि खोलाको छेउमा पहिले जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै छ । बाल बिबाह र परिवार नियोजनतर्फ उनीहरु सचेत नभए पनि मुसहरको जनसंख्या खासै बृद्धि भएको छैन । सुनसरी जिल्लामा मुसहरको जनसंख्या २०५८ को जनगणनामा २१ हजार ३ सय ९८ थियो । नेपालमा मुसहर शिक्षामा सबैभन्दा पछि परेको समुदाय हो । तीनबर्षअघिसम्म जिल्लामा एस.एल.सी. परिक्षा उतिर्ण गर्ने हासपोसा गाविसका राजेन्द्र सदा र अर्का एक जना सहित जम्मा २ जना मात्र मुसहर थिए ।
मुसहरहरु जस्तै नेपालमा अरु थुप्रै सामुदायक छन । उनीहरुको जिवनयापन ज्यादै कष्टकर छ । मिठो मसिनो खान पाउनु भनेको उनीहरुका निम्ति आकाशको फल आँखा तरीमर भन्ने जस्तै हो । शताव्दियौं देखि गुजारा त्यसरी नै चल्दै आएको छ । नेपाल सरकारले भर्खरै आरक्षण सम्बन्धी केही निर्णय गरेको छ । केही समय अघि सम्म हामी कहाँ आरक्षणका कुरा सुपाच्य हुदैन थियो । आरक्षणले देश बिर्गाछ भन्ने मान्यता र्सबत्र सुन्न पाइन्थ्यो । शासक बर्ग अर्थात बाहुन, क्षेत्री र नेवारहरु नै हुन नेपालमा आरक्षण विरोधी । उनीहरु आरक्षणको कुरा अझै पचाउँदैनन् । जनजाती तथा मधेस आन्दोलनको बललेमात्र अहिले सरकारको ध्यानाकृष्ट भएको हो ।
दातृसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले धेरैअघि देखि आरक्षणका बारेमा आवाज उठाउदै आएका छन । ति संस्थाहरुले आरक्षणलाई सकारात्मक विभेद भन्छन । समाजमा आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि दृष्टिूकोणले पछि परेका समुदायलाई शिक्षा, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा बिशेष व्यवस्थाका गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता सकारात्मक विभेद हो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १ सय ३ जात जाति तथा ९३ भाषिक समुदाय छन । सरकारी हरेक निकायको स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्राय बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्यता छ । उनीहरुबाहेक अन्यको उपस्थिति ज्यादै न्युन छ । आदिवासी जनजातिहरुमध्ये सबैभन्दा बढि राज्यबाट सुविद्या उपभोग गर्ने नेवार हुन । नेवार र थकालीलाई उन्नत आदिवासी जनजातिको रुपमा सुचिकृत गरिएको छ ।
नेपाल मानवविकाश शुचाङ्कको प्रतिवेदन २००४ अनुसार सन् २००१ र २००२ मा नेपाल सरकारको तृतिय तहको अधिकृत बाहुन क्षेत्री ८७ प्रतिशत र नेवार ८ दशमलव ७ प्रतिशत थिए । जनगणना अनुसार बाहुन १२ दशमलव ७४, क्षेत्री १५ दशमलव ८० र नेवार ५ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र छन । बाहुन, क्षेत्री र नेवारको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ३४ दशमलव शुन्य २ प्रतिशत छ तर तृतिय तहका अधिकृत भने उनीहरु मात्रै ९५ दशमलव ७ प्रतिशत छन । यसको अर्थ बाकी ६६ प्रतिशत जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्ने जात जातिहरुबात तृतिय तहका अधिकृत मात्र ४ दशमलव ३ प्रतिशत छन ।
मन्त्रिहुनेको सुचि उस्तै छ । सन् १९५१ देखि २००५ मा जम्मा १३ सय ४१ मन्त्रि भए । तिनमध्ये क्षेत्री ३ सय ७८ र बाहुन ३ सय ६० जनाले मन्त्रि भएका थिए । यसरी नै नेवार १ सय ३६ जना । २००५ भन्दा अघि प्रजातान्त्रिक सरकारका पालामा ३५ दशमलव ६ प्रतिशत बाहुन, २३ दशमलव ५ प्रतिशत क्षेत्री र ७ दशमलव २ प्रतिशत नेवार मन्त्रि भएका थिए । राजाका पालामा २१ दशमलव ९ प्रतिशत बाहुन, ३० दशमलव ९ प्रतिशत क्षेत्री र ११ दशमलव ८ प्रतिशत नेवार मन्त्रि थिए ।
सरकारी निकायहरु र मन्त्रिमा बाहुन क्षेत्री र नेवारको बाहुल्यता बढि भए जसरी नै साक्षरता पनि उनीहरु बढि हुनु स्वाभाविक हो । २०५८ को जनगणनामा नेपालमा ६ बर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ५३ दशमलव ७ थियो । उक्त जनगणना अनुसार बाहुनको साक्षरता दर सबैभन्दा माथि छ । बाहुन ७४ दशमलव ६ प्रतिशत साक्षर छन । यसरी नै नेवार ७१ दशमलव २ र क्षेत्री ५९ दशमलव ७ प्रतिशत । सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको समुदाय मुसहर हो । मुसहर ६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र साक्षर छन । मुसहर पछि १२ सयको हाराहारीमा जनसंख्या भएको धुनिया ८ दशमलव २ प्रतिशत साक्षर छन । मुसहर र धुनिया जस्ता समुदायले बाहुन क्षेत्रीसंग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन - बहुदल आएको करिव २ दशक हुन लाग्यो । के अबको २ दशकमा मुसहर वा धुनिया समुदायबाट एक जना सि.डि.ओ. होलान - मुसहर र धुनियामात्र होइन आदिवासी जनजाति समुदायले समेत बाहुन क्षेत्री र नेवार संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसलाई यसरी भनौं महंगा बोडिङ्ग र बिदेशमा उच्च शिक्षा लिनेसंग सरकारी स्कुलमा पढ्नेले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन -
सकारात्मक विभेदलाई सरकारले सबै समुदायका निम्ति एउटै नीतिलिनु हुदैन । दलित प्रतिको दृष्टिूकोण भिन्न हुनुपर्छ । दलितको मुल समस्या भनेको सामाजिक भेदभाव हो । उनीहरुमाथि भैरहेको भेदभाव अन्त्य गर्न व्यवहारमा देखिने परिवर्तन राज्यले लिनु पर्दछ । निशुल्क शिक्षा, रोजगार इत्यादि दलितको सर्न्दर्भमा दोस्रो प्राथमिकता हो । दलितलाई रोजगार मुलक बनाउनका लागि शिक्षा पूर्णरुपमा निशुल्कगरी शिक्षितलाई योग्यता अनुसारको रोजगार वा वैकल्पिक जिविका दिलाए मात्र उनीहरु समाजमा शीर उचोगरी रहन सक्छन । शिक्षाको कमिले गर्दा आम दलितहरुमा हामी दलित भगवानकै पालादेखि दलित भएका हौ भन्ने भावना छ । छुवाछुत र गरिबीबाट कहिल्यै मुक्ति पाइन्न भन्ने बुझाइ छ । छिमेकी मुलुकहरुमा दलितको यस्तो दुरावस्था छैन ।
भारतमा दलितको सम्मान जनक स्थिति छ । बर्तमान लोकसभाको ५ सय ४० सांसद मध्ये ७९ सांसद दलित छन । कुल जनसंख्याको करिव १ प्रतिशत दलितमध्ये लोकसभामा १५ प्रतिशत दलित सांसदहरु हुनु भनेको दलितका लागि गौरव हो । भारतको प्रान्तिय सरकारमा पटकपटक दलित मुख्यमन्त्रि भएका छन । दलित र पिछडिएको जात जातिको लागि भारतिय संविधानमा बिशेष व्यवस्था छ । यसको श्रेय डा. भिमरावो अम्बेडकर -सन १८९१-१९५६) लाई जान्छ । मध्यप्रदेशमा जन्मेका डा. अम्बेडकर स्वयम् अछुत थिए । अछुतका कारण कक्षाकोठाको भईमै बस्नु पर्थ्यो उनले । शिक्षकले उनको नोटबूक छुदैनथे । सन १९१२ मा उनले राजनीति र अर्थशास्त्रमा बि.ए. उत्तिर्ण गरे । अमेरीकाको कोलोम्बिया बिश्वविद्यालयबाट छात्रबृति पाइ सन १९१६ मा विद्यावारी समेत गरे । सन् १९२० मा लन्डनबाट व्यारिष्टर सहित डक्टर अफ साइन्सको उपाधि पनि पाए । डा. अम्बेडकर सन् १९४७ मा संसदबाट सविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष चुनिएका थिए । उनको अध्यक्षतामा भारतको संविधान सन् १९४९ मा जारी भयो । विडम्बना नै भनौं नेपालको संविधान मस्यौदाकारहरु डा. अम्बेडकर जस्तो कोही भैदिएनन् ।
जनजाति र मधेसी दलित सामाजिक रुपमा तिरस्कृत छैनन । बरु तिनका संस्कृति अत्रि्रमित भएको छ । नेपाल एकिकरण पछि जब्बरजस्त आदिवासी जनजाति समुदायलाई हिन्दू संस्कार अवलम्वन गर्न लगाइयो । उनीहरुका लिपि जलाइयो । जो जस्ले हिन्दूकरण हुन मानेन् देश निकाला गरियो । पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लाहरुबाट दशौं हजारको संख्यामा र्राई लिम्बूहरु निर्वासित भए । राज्य नछाडनेहरु जातिय संस्कृति र भाषा विहिन भएर रहन बाध्य भए । पाचथर र इलाममा सोलुखुम्बू, खोटाङ्ग, भोजपुरबाट भागेका राईहरु प्रशस्त छन । उनीहरु प्रायले आफनो भाषा, संस्कृति जान्दैनन् । कैयन जातजातिहरु अझै शुद्ध नेपाली बोल्न सक्दैनन । सरकारी कार्यलयमा आफना समस्या प्रष्ट राख्न सक्दैनन् । कार्यालयमा उनीहरुले नेपाली दोभासे लैजानु पर्छ ।
मधेसीको समस्या अझ कहाली लाग्दो छ । मधेसलाई राज्यले सधै उपनिवेशिक व्यवहार गर्दै आएको छ । आम मधेसी समुदाय राज्यबाट दोस्रो दर्जाको नागरिक हैसियतमा छन । विगतमा उनीहरुलाई नागरिकता दिन समेत सरकार हिचकिचाएको थियो । र अहिले पनि अन्तरिम संविधानमा मधेसी जनताको भावनालाई प्रतिविम्बत गर्ने शव्द मात्र राख्न नेपाल सरकार चाहदैन । समग्रमा राज्यबाट आदिवासी जनजाती, दलित, मधेसी बाहेक बाहुन, क्षेत्री समुदायमात्र लाभान्वित भएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सबैले समानरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्थिति छैन । व्याकुल माइलाको गितमा भनिए झै 'सयौ थुँगा फूलका हामी एउटैमाला नेपाली' हुनका लागि अब नेपाल सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति मात्र होइन केही समयका लागि बाहुन क्षेत्री र नेवारलाई सरकारी सेवा प्रवेश नगन्य मात्रामा गरे मात्र तपाई हाम्रो गाउँठाउ जातिय रुपमा समावेशी प्रकृतिको भए जस्तै देश पनि समावेशी हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment