संविधान निर्माण र शासकीय स्वरुप

राजकुमार सिवाकोटी
राज्य पुनःसंरचनाको पाइलामा संविधानसभाको कार्यतालिका सातौंपटक संशोधन भएको छ । भावी संविधान निर्माणका प्रमुख अन्तरवस्तुसँग सम्बन्धित ४ वटा विषयगत समितिहरूले अझै पनि आफ्ना अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति, प्राकृतिक स्रोत, आथिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र संवैधानिक समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा पेश गर्न सकेका छैनन् । यो २५ वटै राजनीतिक दल र ६०१ संविधानसभा सदस्यहरूको संविधान निर्माणप्रतिको जवाफदेहीताको तह के छ भन्ने सूचक हो ।
लोकतन्त्रको भविष्य र जनताको समृद्धि नयाँ संविधानमा कस्तो शासकीय स्वरूप अबलम्बन गर्ने भन्नेमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले राज्यको शासकीय स्वरूप संविधान निर्माणको अति आवश्यक र समयमै निक्र्यौल गरिनुपर्ने विषय हो । संविधान निर्माणको यात्रा शासकीय स्वरूपको निर्धारण नभएसम्म अघि बढ्न सक्दैन । शासकीय स्वरूपको निर्धारणले नै राज्यमा शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाको कार्यान्वयनलाई मूर्त रूप दिन्छ । यसैमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सङ्घीय ढाँचा कस्तो हुने भन्ने निर्भर गर्छ ।
विश्वमा राष्ट्रपतीय, प्रधानमन्त्रीय र मिश्रति प्रणालीका शासकीय स्वरूपहरू अभ्यास भइरहेका छन् । नेपालमा यीमध्ये कुन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने भन्ने अहिलेको अहम सबाल हो तर यसैमा संविधान निर्माणको गति रोकिएको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष जनताले आफूमाथि शासन गर्ने शासकको कसरी चयन गर्ने भन्ने हो । शासकको निर्धारण शासकीय प्रणाली र त्यस प्रणालीभित्र सम्पन्न हुने निर्वाचन पद्धतिले गर्छ । सामान्यतः यसमा दुईवटा विकल्प हुन्छन् । संसदीय प्रणालीमा विधायिकामा बहुमत भएको पार्टी अथवा राजनीतिक दलहरूको संयुक्त समूहले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दछ र यही सरकारले शासनसत्ता सञ्चालन गर्छ । यो प्रणाली सबैभन्दा पहिले बि्रटेनबाट सुरु भयो । यसप्रणालीलाई आज अधिकांश युरोपेली मुलुकहरू, क्यारिबियन देशहरू, क्यानाडा, भारत तथा पहिले प्रायशः बेलायतको उपनिवेश अन्तर्गत रहेका र हाल स्वाधीनता प्राप्त गरेका अपिmका र एसियाका कैयौं देशहरूमा व्यवहारमा ल्याइएको छ । लोकतन्त्रमा शासकीय स्वरूपको अर्को अभ्यासमा रहेको प्रणाली भनेको राष्ट्रपतीय पद्धति हो । जहाँ जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा निश्चित अवधिका लागि एउटा राष्ट्रप्रमुखको छनोट गर्छन् । यसरी जनताले छनोट गरेको व्यक्तिले तिनै जनतामाथि शासन गर्छ । यो राष्ट्रपतीय व्यवस्था आज ल्याटिन अमेरिकाका धेरैजसो राष्ट्र, फिलिपिन्स, फ्रान्स, पोल्यान्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रचलित छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली दुनियाँका लागि एउटा नमुना पनि हो ।
स्वभाविक रूपमा संसदीय तथा राष्ट्रपतीय प्रणालीबीच भिन्नता छ । यो भिन्नता भनेको विधायिका तथा कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध हो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू संसद्वाटै लिइन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति चुन्दछन् । यी दुवै प्रणाली आफैँमा प्रभावकारी र खराब छैनन् । मुख्य कुरा यी प्रणालीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । यो सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि जनताको सोचको स्तर के छ र कस्तो चरित्रको समूह वा व्यक्तिलाई शासनको अख्तियार जनताले दिन्छन् त्यसैमा कुनै पनि मुलुकको शासकीय स्वरूपको प्रभावकारिता र पतन निर्भर रहन्छ । शासकीय स्वरूप जुन भएपनि राज्यको शासन जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा नै गरिन्छ । यसरी जनताहरू जस्ता छन् त्यस्तै शासक चुनिन्छ । जे.एस.मिल जनताको विवेक र वुद्धिको उपजस्वरूप शासक जन्मिने विश्वास गर्छन् । कुनै पनि व्यवस्था ठीक र प्रभावकारी हुन पहिला जनता ठीक र विवेकी हुनुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ ।
कुनै पनि शासकीय स्वरूपको सफलता त्यस मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा निर्भर रहन्छ । हामीले नेपालको शासकीय स्वरूपलाई निर्धारण गर्दा कसरी सरकार बढी जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ त्यो कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । शासकीय स्वरूपको निर्धारण गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न सकिने आधारहरूलाई अबलम्बन गर्नुपर्छ । जुन समाजमा राजनीतिक संस्कृति र लोकतान्त्रिक संस्कार छ त्यहाँ जुन प्रकारको शासकीय स्वरूपले पनि राम्रोसँग काम गरेको देखिन्छ । समाजमा अन्तरविरोध र राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा जुनसुकै शासकीय स्वरूप भएपनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । शासकीय स्वरूपको सफलता राजनीतिक कर्ताहरूको आचरण र क्रियाकलापमा निर्भर हुने विषय हो । लोकतन्त्रका मुख्य अभिकर्ता राजनीतिक दलहरू हुन् । दलहरूमा राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक जवाफदेहीता छैन भने जुनसुकै शासकीय प्रणाली अबलम्बन गरेपनि केवल प्रयोगमात्र हुन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा शासकीय स्वरूपको निर्धारण गर्दा व्यावहारिक पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
संविधान निर्माणको यात्रामा राज्यको शासकीय स्वरूपको निर्धारण मुख्य अन्तरवस्तु हो । तर, विद्यमान परिस्थितिमा संविधानसभामा नेतृत्व गर्ने २५ वटै राजनीतिक दलहरूबीच शासकीय स्वरूप निर्धारणसम्बन्धी दृष्टिकोणमा विविधता रहेको छ । पहिलो राष्ट्रपति प्रणालीलाई अबलम्बन गर्ने पक्षमा ४ वटा दल रहेका छन् । दोस्रो संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्ने पक्षधरका १३ वटा दल रहेका छन् । तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेमा २ दलहरू रहेका छन् । चौथो, मिश्रति प्रणालीमा जानुपर्छ भन्नेमा २ दलहरू रहेका छन् । पाँचौ स्पष्ट रूपमा अवधारणा आउन नसकेका ४ वटा दलहरू छन् ।
यस्तो अवस्थामा भावी संविधानमा कुन शासन प्रणालीलाई अबलम्बन गर्ने भन्ने सबाल निकै जटिल बनेको छ । यद्यपि संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणाली अबलम्बन गर्ने धारणा राख्ने दलहरूको बहुमत देखिन्छ । यी दुवै धारणामध्ये कुन धारणामा बढी जनसमर्थन छ भनेर संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने दुवै पक्षधर बराबरीको स्थितिमा छन् । अर्कोतर्फ मिश्रति स्वरूपको प्रणाली र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने दलहरूको उपस्थति न्यून देखिन्छ ।
त्यसैले शासकीय स्वरूपको निर्धारण उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिद्वारा गरिनुपर्छ । यसका लागि शीर्ष नेताहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । समयमा राजनीतिक दलहरू जवाफदेही हुन सकेनन् भने लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन भाग २ को सपना साकार हुदैन । त्यसैपनि हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौं । सङ्क्रमणकालमा राज्यको वैधानिकता क्षय भएको हुन्छ नै । यस्तो अवस्थामा हामी र हाम्रा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भइएन भने हाम्रो भविष्यमाथि नै पूर्ण विराम लाग्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले यस जोखिमतालाई परास्त गर्न सचेत जनताको उत्तरदायी भूमिका र निष्ठावान राजनेताहरूको उत्तरदायीपूर्ण कर्तव्यले मात्र हामीलाई अग्रगमन तर्फ लैजान सक्नेछ ।