सङ्घीयता र निजामती प्रशासन

गोविन्दप्रसाद पाण्डे
एकात्मक रूपमा नभई सङ्घात्मक रूपमा राज्य सञ्चालन हुने र प्रत्येक सङ्घहरू स्वायत्त प्रदेशको रूपमा रहने, सङ्घका जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू आआफ्ना सङ्घहरूबाट पाउने व्यवस्था सङ्घीयता हो । सङ्घात्मक व्यवस्थाले प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन पे्ररित गर्दछ र राज्यका सेवा सुविधाहरू जनताको नजिकका इकाइहरूमा पुग्ने हुनाले सङ्घीय व्यवस्थालाई बढी लोकतान्त्रिक पद्धति पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसैले गर्दापनि नेपालमा सङ्घीयताको पक्षमा व्यापक जनमत सिर्जना भएको छ ।
सङ्घीय राज्य भन्नाले एउटै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र भित्र राजनीतिक शक्तिलाई कम्तीमा पनि दुई अलग तर स्वायत्त तहमा विभाजित राज्य प्रणालीलाई बुझिन्छ । विस्तृत अर्थमा भन्नुपर्दा सङ्घीय राज्य भनेको निश्चित भौगोलिक सीमा र क्षेत्रभित्रका समुदायमा शासन सञ्चालनका लागि स्वतन्त्र र समानान्तर हैसियतको द्वैध संरचनामा शक्ति र कार्य क्षेत्रको विभाजन गर्नु हो । केन्द्र र इकाई गरी दुई तहमा विभाजित यो संरचना अन्तर्गत केन्द्रलाई सङ्घ र इकाईलाई सङ्घीय प्रदेश भन्न सकिन्छ । केन्द्रको कार्यक्षेत्र देशव्यापी रूपमा हुन्छ र समग्रमा देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व समेत गर्दछ । राज्यको कार्य क्षेत्र आ-आफ्नो भू-भागमा मात्र सीमित हुन्छ । राज्यको स्पष्ट भौगोलिक सिमाना र स्वशासन हुन्छ, जसलाई एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न सकिदैन । उनीहरूको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार पनि संविधानतः विभाजित हुन्छ । सङ्घीय राज्य प्रणाली भनेको स्वशासन मात्र होइन, शासनको साझेदारी पनि हो ।
राजनीतिक रूपले केन्द्र, सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँड गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटीलाई सामान्य अर्थमा सङ्घीयता भनिएको छ । हाल विश्वका २८ देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली रहेका छन् । जनसङ्ख्याको दृष्टिले विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत जनता यी देशहरूमा बसोवास गर्दछन् । हाल विश्वमा कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा रही सङ्घीय शासन भएका देशहरूमा पmान्स, अमेरिका, स्वीटजरल्यान्ड पर्दछन् भने भारत क्यानडा, अस्टे्रलिया, मलेसियाजस्ता देशहरू संसदीय सङ्घीयता भएका देशहरू हुन् ।
समग्रमा निजामती सेवा निष्पक्ष रूपमा छनौट गरिएको, प्रशासनिक रूपमा प्रतिबद्व, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र समुदायको सेवामा समर्पित हुन्छ । निजामती सेवा यस्तो संयन्त्र हो जसमार्फत सरकारले जनतालाई भेट्ने र जनता सरकारसमक्ष पुग्ने गर्दछन् । हालका दिनमा निजामती सेवालाई अझ जनमुखी बनाउने क्रममा यसमा सार्वजनिक व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समेटने प्रयास गरिएको छ । निजामती सेवाले राज्यका अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका लगायत शान्तिसुरक्षा, सीमा सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, न्याय प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, राजस्व सङ्कलन, विकास प्रशासन, सार्वजनिक नीति आदि क्षेत्रलाई समेट्दछ । यी सबै क्षेत्रमा जनमुखी कामको आवश्यकता महसुस हुन्छ । यी क्षेत्रमा काम गर्दा जनतालाई अग्रपन्थीमा राखेर जनताकै लागि काम गर्नु जनमुखी निजामती सेवाको मुख्य दायित्व हो । जनमुखी निजामती सेवा कागज र भाषामा मात्र हुनुहुँदैन, जनमुखी भएको कुरा जनताले अनुभूति गरी व्यक्त गर्नुपर्छ ।
सङ्घीयता र निजामती सेवा एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन् । एकको अभावमा अर्को अधुरो र अपुरो हुन्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा राज्यका विभिन्न शक्ति र अवसरहरू केन्द्रमा मात्र विद्यमान रहने र केन्द्रले अन्य क्षेत्रमाथि शासन गर्ने गर्दछ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा निजामती सेवा जनमुखी नभई केन्द्र र शक्तिमुखी हुन्छ भने सङ्घीय व्यवस्थामा राज्यका केही संवेदनशील विषयहरू रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ आदि वाहेक सम्पूर्ण शक्ति, अवसर र साधनस्रोत जनताका नजिक रहेका सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय स्तरमा निहित हुन्छन् ।
अधिकांश जनता बसोवास गर्ने, केन्द्रभन्दा धेरै टाढा रहेका प्रदेशहरू र स्थानीयस्तरमा अधिकार र साधन स्रोत पुग्नेे हुनाले सङ्घीयतालाई विकेन्द्रीकरणको उच्चतम रूप पनि भन्ने गरिन्छ । सङ्घीयतामा जति जनमुखी निजामती सेवा केन्द्रीयतामा हुँदैन । सङ्घीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमुखी तथा नीति प्रति प्रतिबद्व सेवामा तटस्थ निजामती सेवाको मिश्रण भएमा सुनमा सुगन्ध जस्तै हुने देखिन्छ । जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष नीति निर्देशनमा सङ्घहरूको प्रशासन सञ्चालन हुन्छ । सङ्घको प्रशासन त्यस क्षेत्रका जनताप्रति उत्तरदायी, जनमैत्री र जनसेवी हुन्छ त्यसैले भन्न सकिन्छ सङ्घीय व्यवस्था जनमुखी निजामती सेवाको आधार हो ।
सङ्घीय व्यवस्थामा हालको जस्तो एउटा शैक्षिक प्रमाणपत्र निकाल्न तथा पेन्सनपट्टा बनाउन केन्द्र धाउनपर्ने अवस्था रहँदैन भने सङ्घ अन्तर्गतका प्रशासनिक इकाईहरू पनि हालको जस्ता प्रक्रियामुखी, लालफिता शाही, काम पन्छाउने प्रकृतिका नभई चुस्त दुरुस्त र जनउत्तरदायी हुने हुँदा सङ्घीयता र जनमुखी निजामती सेवालाई एक अर्काका परिपूरक विषयको रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ ।
राजनीति देशको मियो हो यसले जनताबाट शासन व्यवस्था सञ्चालनको लागि वैद्यता र जनादेश प्राप्त गरेको हुन्छ । सङ्घीयता राजनीतिक विषय हो भने निजामती सेवा राजनीतिक निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हो । नीति जतिसुकै राम्रो बनाए तापनि त्यसको कार्यान्वयन भएन भने नीतिको कुनै अर्थ रहँदैन । नीतिको कार्यान्वयन निजामती सेवाविना सम्भव छैन । यस कारण पनि सङ्घीयता र निजामती सेवाबीच गहिरो सम्बन्ध छ । निजामती सेवा विद्यमान संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि सरकारको नीति, निर्देशन पालना र कार्यान्वयन निजामती सेवाले गर्नुपर्छ । त्यसैले निजामती सेवा तत्कालीन सरकारको भक्त वा सोप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भनिन्छ ।
नेपालको हालको निजामती सेवा समग्र राष्ट्रिय पर्यावरणबाट प्रभावित छ । यसको भूमिकाको प्रशंसा हुनुभन्दा विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । निजामती सेवामा योग्य तथा सक्षम जनशक्ति विद्यमान भए पनि समग्र वातावरणले गर्दा त्यसको परिणाम असल आउन सकेको पाइँदैन । जनताले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो मालिक बन्न खोज्ने तथा सुविधाभोगी वर्गको रूपमा हेर्ने परिपाटी बढेको छ । निजामती सेवामा व्यावसायिकता, तटस्थता, पारदर्शीता, उत्तरदायित्व जस्ता तत्वको अभाव देखिन्छ । यसमा नातावाद, भनसुन, चाकडी चाप्लुसी, भ्रष्टाचार, अवसरवादी जस्ता कुरा बढी देखिन्छन् ।
सङ्घीय व्यवस्था भनेको विकेन्द्रीकरणको उच्चतम रूप भएकोले सङ्घीयतामा निजामती सेवा आजको भन्दा निकै असल, जनमुखी कार्यशैली र संस्कृति भएको हुनुपर्ने देखिन्छ
सङ्घीय संरचनामा राज्यको स्वरूपले नै निजामती सेवाको स्वरूप र संरचनाको निर्धारण गर्दछ । निजामती कर्मचारीको भर्ना, पदस्थापना र पदोन्नतिको पद्धति सङ्घ र सङ्घीय राज्यहरूमा आ-आफ्नै किसिमले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिमूलक र समावेशी निजामती सेवा निर्माणका लागि पनि सङ्घीय राज्यहरूले नै आफ्नो कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति बसाल्न आवश्यक छ । यसबाट कर्मचारीहरूको सरकारप्रतिको बफादारिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता समेत सुनिश्चित हुन्छ । त्यसैगरी कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो । सङ्घीय संरचनामा निजामती सेवाको स्वरूप अनुसार तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पनि पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ ।
सङ्घीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत कर्मचारीहरूको भर्ना तथा छनोट विधि र संयन्त्र सङ्घ र सङ्घीय राज्यको छुट्टा छुट्टै हुने गर्दछ । यसका लागि केन्द्रीय र सङ्घीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारका कर्मचारीको भर्ना तथा छनौटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न समेत अलग्गै पदपूर्ति संयन्त्र खडा गर्न सकिन्छ ।
राज्यको सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि स्वभावतः केन्द्र सरकारको कार्यबोझ प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूमा स्थानान्तरण हुन्छ । कार्यबोझकै आधारमा केन्द्रीकृत संरचनामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तहका सरकारहरूमा समायोजन गर्न आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीहरूको रूची, क्षमता र अनुभवका आधारमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी टुङ्गो लगाउन एक आयोग गठन गरी अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारका तह बीच कार्य जिम्मेवारीको वाँडफाँड र कार्यबोझले निजामती सेवाको आकार निर्धारण गर्दछ । सङ्घीय संरचनामा विभिन्न तहका निजामती सेवा बीच दोहोरो अन्तर्सम्बन्ध र पहुँचको अवसर केही खुकुलो बनाउन सकेमा यस्तो संयन्त्रले राष्ट्रिय एकतामा बल पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।
नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तरता प्रदान गर्ने स्थायी र सुव्यवस्थित संयन्त्र निजामती सेवा हो । निर्णय लिने कार्य राजनीतिको भएकाले नीति निर्माणमा तटस्थ र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनु यसको धर्म मानिन्छ । यसो भएको खण्डमा निजामती सेवा जनमुखी हुन्छ र राजनीति र प्रशासनको सुमधुर सम्बन्ध विकास हुन्छ । राजनीति स्थिर र सबल भएको अवस्थामा निजामती सेवा पनि प्रभावकारी हुन्छ भने निजामती सेवा प्रभावकारी, जनउत्तरदायी, जनपि्रय एवं जनमुखी भएमा राजनीतिको वैधता बढ्छ । यी कुरा सङ्घीय नेपालमा अरु सुदृढ हुदैजाने अपेक्षा आमनेपाली जनमानसले गरेको पाइन्छ ।
सङ्घीय व्यवस्थामा सबै वर्ग, जात, जाति र क्षेत्रको समान सहभागिता भई सबै पक्षको हितको सम्बर्द्धन र जगेर्ना हुन्छ । सङ्घीय व्यवस्थामा विधिको शासन, खुला वातावरण र स्वतन्त्रता, नीति निर्माण प्रक्रियामा जनताको पहुँच र जनसहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । यसमा केन्द्र, सङ्घ र स्थानीय सरकारको आफ्नै प्रशासन हुने र तीनको काम कारबाहीप्रति खुल्ला आलोचना गर्न पाइने, विभिन्न सरोकारवाला समूहहरू हुने तथा नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले निजामती सेवालाई जनमुखी बन्न कर लाग्छ । सङ्घीयतामा सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, मितव्ययी, सवल, सक्षम, योग्य सेवाग्राहीप्रति समर्पित र भ्रष्टाचार मुक्त बनाई जनमुखी निजामती सेवाको सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, आमजनसमुदाय तथा प्रशासनयन्त्र सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । समस्या मात्र देखाएर जटिलतातर्फ जानुभन्दा समाधानको खोजी र प्रयास गरी सरलतातर्फ लाग्नु सबैको धर्म हो । यसमा योगदान गर्ने यो एउटा इँटा हो ।

गोरखापत्रबाट साभार