आदिवासी जनजाति को ?

प्रा.डा सुरेन्द्र के.सी.
बहुभाषी, बहुधर्मी र बहुजातीय मुलुक भए पनि नेपाल मूलतः एकभाषी, एकधर्मी र एक संस्कृति प्रभुत्वमा यहाँसम्म आइपुग्यो । हुन त ऐतिहासिककालदेखि उत्पीडित जाति जनजातिले आफूमाथिको जातीय उत्पीडन विरुद्ध आवाज नउठाएका होइनन् तर राज्यको कठोर दमनका अघि तिनको कुनै जोर चलेन । फलतः राष्ट्र वा जाति झन् पछि झन् कमजोर र राज्य एकपछि अर्को शक्तिशाली हुने क्रम जारी रहृयो किनभने नेपालमा राष्ट्रलाई, राज्यलाई सुदृढ बनाउने सोचलाई बढी भरणपोषण गरिने मान्यता अवलम्बन गरियो । युरोपको जस्तो नेपालमा राष्ट्र राज्य होइन राज्य राष्ट्रको मान्यतामाथि जोड दिइनाले नै यो स्थिति विकसित भएथ्यो ।
त्यसमा पनि राणाको १०४ वर्षे र पञ्चायतको ३० वर्षे जस्तो निरङ्कुश व्यवस्थाले अवलम्बन गरेको 'एउटै भाषा एउटै भेष एउटै राजा एउटै देश' को फासीवादी नीतिले त क्षत्री-बाहुन बाहेकका अन्य जाति जनजाति र काठमाडौंबाहेकको अन्य क्षेत्रका जनता राज्य संरचनाको पहुँचबाट ज्यादै नै अलग-अलग एवं उपेक्षित बन्नपुगे । कसैले पनि आˆना जाति भाषा एवं धर्मसम्प्रदायको हकअधिकार र खोजीनीतिको कुरा उठायो भने त्यसलाई 'साम्प्रदायिक' एवं 'अराष्ट्रिय तत्व' भन्दै ठेगान लाउनाले ती सबैले आफूहरू राज्यबाट दमित भएको सन्त्रासका बीच २०४६।०४७ को संयुक्त जनआन्दोलनकोे सँघारसम्म आइपुगे ।
२०४७ सालपछि नेपालको राजनीति तुलनात्मक उदार र स्वतन्त्रताको पक्षधर हुन थाल्यो । त्यसैले सबै भाषी, धर्मी एवं जातजातिका मानिसहरू आ-आˆनो वर्ग समुदायको हकअधिकारका लागि जागृत एवं सङ्गठित हुन थाले । कोही आदिवासी जनजाति त कोही दलित महिला पनि कोही मधेसी समुदायको नाममा सङ्गठित एवं उत्तेजित हुन थाले । त्यसमा पनि २०५२।०५३ सालबाट नेपाली राजनीतिमा सशस्त्र जत्थाका साथ जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादीले अवलम्बन गरेको जाति भाषा र धर्मसम्बन्धी नीतिपछि त नेपालको यस प्रश्नले उल्लेख्य बबण्डर नै सुरु गर्‍यो । अघि जसलाई 'साम्प्रदायिक' भनेर दमन गरिएको तिनीहरू अब त्यसो भन्नेलाई नै 'साम्प्रदायिक' भन्दै ठाउँ ठाउँमा कुट्न र पिट्न थाले । खासगरी दोस्रो जनआन्दोलन ०६२।६३ पश्चात् बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आफूहरूलाई 'उचित सम्बोधन नगरेको' भनी सङ्घर्षमा उत्रिएका मधेस आन्दोलनको क्रम र त्यसपछि त ती समुदायहरू ठाउँबाट विस्थापित हुने र नेपाली नेपालीबीचको सदिऔं देखिको जातीय सद्भाव एवं धार्मिक सहिष्णुताको परम्परामाथि नै प्रश्न उठ्ला जस्तो स्थिति उत्पन्न भयो । हाल त्यो स्थितिमा उल्लेख्य बढोत्तरी नदेखिए तापनि नेपाली समाजमा यो प्रवृत्ति भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै सल्किइरहेको खबरहरू गाउँगाउँबाट काठमाडौंसम्म आइनै रहेका छन् । यसरी नेपालको यो जातीय प्रश्न राजनीतिको सबैभन्दा ज्वलन्त प्रश्न बन्न पुगेको स्पष्टै छ ।
२०४७ सालको संविधान र त्यसपछि सरकारले पनि उत्पीडित जातजातिप्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार नै अवलम्बन गरेपछि पञ्चायतीकालमा 'सेतामगुराली' का रूपमा सक्रिय एवं जागरूक रहँदै आएका केही समूहहरू आˆनो राष्ट्रिय पहिचान एवं भाषासंस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि पुनर्गठित हुनथाले । फलस्वरूप २०४७ को परिवर्तनसँगै अधिकांश उत्पीडित जनजातिले आआˆना जातीय संस्था मात्र खोलेनन् आफूहरूबीचका बृहत् एकता र सहकार्यका लागि आˆनो छाता सङ्गठनका रूपमा नेपाल जनजाति महासङ्घ -२०४७) पनि निर्माण गरे । यस महासङ्घको पहिलो काम थियो -नेपालका जातजातिमध्ये को आदिवासी हुन र को
जनजाति ? लामो माथापच्छिपश्चात् तिनले निकालेको निष्कर्ष हो- आदिवासी र जनजाति भनेका मूलतः एउटै होइनन् तर नेपालको सन्दर्भमा भने तिनीहरू एउटै हुन् ।
अर्कोतर्फ, तत्कालीन श्री ५ को सरकारमाथि पनि यी 'आदिवासी जनजाति' हरूको पहिचान र राज्यले विशेषाधिकारका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने दबाब बढ्दै गयो । खासगरी इ. ९० को दशकमा शीतयुद्धको समाप्तिपश्चात् विश्व पूँजीवादले सम्पूर्ण राष्ट्रसङ्घ मार्फत संसारव्यापी रूपमा जातीय राजनीतिको पासा ˆयाँकिरहेको सन्दर्भमा विश्व आदिवासी दिवस र दशक लगायतको नाममा यो विषयले विश्वव्यापी रूप लिइरहेको सन्दर्भमा नेपालमाथि पनि यसको उल्लेख्य दबाब पर्न थालेपछि त्यसले २०५३ मा जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल नै गठन गर्नपुग्यो । स्वभावतः यसको पहिलो कार्यक्षेत्र नै नेपालका जनजातिको पहिचान गर्दै त्यसको आधारमा उक्त समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाउनु नै हुनजान्थ्यो । तदनुरूप आˆनो पहिलो कदमका रूपमा नेपालका जनजातिको परिभाषा गर्दै त्यसले भन्यो-आˆनो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज भएको तर चार वर्णको हिन्दु वणर्ाश्रम व्यवस्थाभित्र नपरी छुट्टै सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत भाषा, धर्म र रीतिरिवाज, छुट्टै लिखित वा अलिखित इतिहास, राजनीति र राज्य सञ्चालनमा निणर्ायक भूमिका नभएको, हामी भावना, नेपालका आदिवासी वा मूलवासी र जो आफूलाई जनजाति हुँ भन्छन् नै नेपालका जनजाति हुन् भनेर परिभाषित गर्‍यो । साथै, यसले नै पहिलोपटक नेपालका विभिन्न ६१ समूहलाई पहिलोपटक 'जनजाति' भनेर सूचीकृत पनि गर्‍यो । पछिबाट यी जनजातिहरूले स्वयंलाई 'आदिवासी' पनि भन्न थाले । र, जनजाति महासङ्घको अघिल्तिर आदिवासी' शब्द थपेर आˆनो संस्थाको नाम पनि 'आदिवासी जनजाति महासङ्घ' बनाए । त्यसैगरी तिनले 'आदिवासी' शब्दलाई पनि परिभाषित गरे तर सारतः त्यसको परिभाषा पनि 'जनजाति' शब्दसँग नै मिल्दोजुल्दो हुन आयो ।
मानव जातिको सभ्यताको विकासक्रम विश्वव्यापीरूपमा एउटै प्रक्रियाबाट त्यहाँसम्म आइपुगेको छ किनभने पृथ्वीको मानवजाति एउटै पुर्खाबाट जन्मिएको हो । त्यो पुर्खा माछाबाट आए पनि र चिम्पाञ्जीबाट आए पनि पछिबाट सभ्यताको क्रममा भौगोलिक वा अन्य कारणले हामीमध्ये कोही काला अनि कोही गोरा रङमा रूपान्तरित हुँदै गयौं । आˆनो रूप रङ र आकृतिमात्र होइन हाम्रो स्वभाव र संस्कृतिमा पनि भिन्नता आयो । अझ मध्ययुगसम्म आइपुग्दा त हामीले धर्म र धर्मान्धतासमेत विकास गर्न पुग्यौं । चौधौं शताब्दीको वरिपरिबाट युरोपमा सुरु भएको धार्मिक सत्ता र राजनीतिक सत्ताबीच चलेको सङ्घर्ष अन्ततः ती दुवैका बीच निरपेक्षवादी सिद्धान्तका आधारमा भएको सहमतिपछि सदाका लागि समापन हुन पुग्दा आज युरोपमा धर्म र राजनीतिका बीच कुनै गतिरोध विद्यमान छैन । तिनका स्वतन्त्र र आ आˆनै बाटाहरू छन्, एकमाथि अर्काको हस्तक्षेप चल्दैन । मान्यता के हो भने धर्म व्यक्तिको निजी कुरा हो त्यसैले राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, व्यक्तिको हुन्छ । अतः राज्य जहिल्यै पनि धर्मनिरपेक्ष रहन्छ । यही कुरा जातजातिको हकमा पनि सत्य हो ।
तथापि युरोप अमेरिकाले लामो समयसम्म जातिवादी रंगभेदी नीति र व्यवहारलाई त्याग्न सकेनन् । दक्षिण अपिmकाको जातिवादी नीति त्यसको एउटा दृष्टान्त हो । अमेरिका स्वतन्त्र भएको ३०० वर्षपछि यसपटक पहिलोपटक त्यहाँ अश्वेत नेता राष्ट्रपति हुन सके तापनि बेलायतमा अझै पनि यसको छाँटकाँट नहुनु अर्को दृष्टान्त हो । सुखको कुरा यी समाजमा यसप्रकारको धर्मान्धता भने विद्यमान छैन, तिनीहरू धर्मभीरु अवश्य छन् तर त्यसमा कट्टरता र असहिष्णुता छैन । यताबाट त्यस समाजमा नश्लवादी सोच पनि क्रमशः परिपक्व हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । दुःखको कुरा के भने अधिकांश मुस्लिम विश्व र अविकसित मुलुकहरूमा यी दुवै प्रवृत्तिमा बढोत्तरी आएको छ । चीन र भारत पनि यसका अपवाद छैनन् । दक्षिण एसियामा श्रीलंकामा भर्खरै मुलुकलाई यस सन्त्रासबाट तत्कालका लागि मुक्त पारे तापनि अफगानिस्तानबाट पाकिस्तानतर्फ सल्किएको यस डढेलोले कुन बेला बंगलादेश छुने हो र त्यहाँबाट १७ किलोमिटरमात्र टाढा रहेको नेपाललाई त्यसले निल्ने हो भन्ने आशंकाबाट हामी पनि कम पिरोलिएका छैनौं । किनभने हाम्रो समाजमा पनि २०४७ पछि एउटा महारोगका रूपमा यो समयमा नजानिदो गरी क्यान्सर हुन खोजिरहेको आभाष भएको छ ।
नेपाली समाजको समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय अध्ययन हुन सकिरहेको छैन । इतिहासको व्याख्या अझै पनि वंशावलीकै आधारमा हुने गरेकेा छ । यी वंशावलीको निर्माण केवल चौधौं शताब्दीबाट आरम्भ हुन थालेको मानिन्छ । चौधौं शताब्दीमा लेखिएका वंशावलीहरूले नेपाली समाजको प्राचीनता केलाउन नसक्नु स्वाभाविकै हुन्छ । तथापि यी वंशावलीहरूले नेपाली समाजको सुरुवात राजतन्त्रात्मक युगबाट गरेका छन् र गोपाल राजवंशलाई काठमाडौं उपत्यकाको पहिलो राजवंश मानेका छन् । त्यसपछि क्रमशः किराँत, लिच्छवि, मल्ल र शाह राज्यघरानाले काठमाडौँ उपत्यका हुँदै आजसम्मको अवस्थामा आइपुगेका हुन् ।
सबैलाई थाहा छ मानव जातिको उठान एवं विस्तार राजतन्त्रात्मक युगबाट भएको होइन । राजतन्त्रात्मक कालमा आएर राज्यसत्ता शक्तिशाली अवश्य भएको हो । जसले सामन्ती युग र वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको पनि त्यत्तिकै सत्य हो तर सभ्यताको आरभ्म नै राजतन्त्रबाट सुरु भएको चाहिँ कुनै पनि हालतमा होइन । त्यसो हो भने नेपाली समाजको आदिम युगदेखि राजतन्त्रात्मक युगसम्मको अवस्था चाहिँ के हो त ? इमानदार हुने हो भने जबसम्म इतिहासको यस पानालाई उघार्न सकिन्न तबसम्म नेपालका जातजातिमध्ये को आदिवासी र को आप्रवासी भन्ने प्रश्नको निक्र्योल नै गर्न सकिन्न । दुर्भाग्य राज्यले हावा र हचुवाका भरमा यो काम गरिसकेको छ र जाति जनजातिका रूपमा हाम्रो समाजमा विभाजन रेखा कोर्ने धृष्टता गरिसकेको छ । त्यसमा पनि माओवादीले यसलाई सैद्धान्तिक जामा लगाइदिएपछि त स्थिति झन् भयावह बन्दै गएको छ । सर्वत्र जातीय स्वायत्त गणराज्य एवं आत्मनिर्णयसम्बन्धी बहसहरू छेडिएका छन् । नेपाली नेपाली बीचको कटुता र वैमनस्य एवं पारस्परिक आशङ्का र असुरक्षाको स्थिति झन् पछि झन् बढेर गएको छ । यस्तोमा सरकार घोषणाले गर्दा को आदिवासी को आप्रवासी भन्ने बहसको कुनै औचित्य छैन तर चित्त भने बुझ्दैन ।
यदि गोपाललाई नेपालको पहिलो जाति मान्ने हो भने दिवंगत प्राडा रामनिवास पाण्डेले यिनलाई आर्यजाति भनेर किटान गरेका छन् । उता नेपालको लिखित इतिहास सिद्ध गर्न लिच्छवि राजा मानदेवद्वारा वि.सं. ५२१ तदनुसार ई. ४६४ मा हाल भक्तपुरको चाँगुनारायणमा स्थापित शिलालेखमा त अकाट्य ढङ्गले काठमाडौँमा क्षत्री बाहुनको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै- 'क्षात्रेणाजिमरवाश्रयेण विधिना दीक्षाश्रतिाहं स्थितः' भनी स्वयंलाई गर्वसाथ क्षत्रीय हुँ भनेका छन् । साथै त्यहाँ मानदेव र उनकी आमा राज्यवतीले ब्राहृमणहरूलाई दान दिएको तथ्य पनि समुल्लिखित छ । यसरी नै लिच्छवि राजा वसन्तदेवको संवत् ४२८ मितिको थानकोट आदित्यनारायणको अभिलेखमा पनि "जयमल्लिकाग्राममा बस्ने ब्राहृमणलगायत गाउँका अठारजातका गृहस्थीहरूलाई कुशलमङ्गल सोधेर आज्ञा भएको छ..... भन्ने उल्लेख भएबाट लिच्छविकालमै उपत्यकामा ब्राहृमण, क्षत्री लगायत अठारै जातको अस्तित्व रहेको तथ्य अकाट्य ढङ्गबाट पुष्टि भएकै छ ।
उक्त स्थितिमा नेपालमा निश्चित जाति मात्र आदिवासी हुने अरू आप्रवासी हुने भन्ने तर्कको मूल नै इतिहास एवं तथ्यसँग मेल खाँदैन । लिच्छविहरू वैशालीबाट आएको आधारमा तिनलाई आप्रवासी मात्रै भने फेरि किरात कहाँबाट आएका अनि नेवारहरू, त्यसैगरी मधेसीहरू कताबाट आएका ? यो क्रम हेर्‍यौं भने एउटै मात्र भिन्नता छ कोही एक शताब्दी अघि आए होलान् अनि अरुहरू चाहिँ एक शताब्दीपछि । केवल यति नै आधारमा देशवासीमध्ये कसैलाई आदिवासी अनि कसैलाई आप्रवासी भन्न मिल्छ ?
काठमाडौँ उपत्यकाको गोपाल वंश र किराँत वंश अनि मध्य तराईको कपिलवस्तुको शाक्य, कोलिय र जनकपुरको विदेह सभ्यता इसापूर्व १५०० देखि इसाको आरम्भिक सभ्यता बीचका घटनाहरू हुन् । गोपाल आर्य, किराँत मंगोल र विदेह सभ्यता आर्यका रूपमा स्थापित भइसके पनि शाक्य सभ्यताबारे अहिले पनि किटानी उल्लेख हुन सकेको छैन । तथापि उक्त ३ सभ्यताले नै नेपालमा आर्य एवं मंगोल सभ्यता एउटै शताब्दीभित्र समानान्तर ढङ्गले फुली फलिरहेको अकाट्य इतिहास छ किनभने इस्वीको आरम्भिक शताब्दीमा काठमाडौँ र त्यसको चौथो पाँचौं शताब्दीमा कणर्ाली भेगमा पनि दुईवटा सभ्यताको प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ । नेपालका सीमित क्षत्री बाहुनहरू लिच्छवी क्षत्री ब्राहृमणबाट हुर्के बढेका भए तापनि अधिकांश क्षत्री बाहुनहरू यिनै खसका विकसित रूप हुन् । जो समयक्रममा वर्ण व्यवस्थामा आबद्ध भए तापनि प्रारम्भमा यिनीहरू अवैदिक मतवाला जाति थिए । यताबाट यिनीहरू पनि समान ढङ्गले प्राचीन जाति भएको स्पष्ट छ जो आदिवासी जनजाति महासङ्घको मानक्रमानुसार पनि आदिवासीको सूचीमा पर्नु नपर्ने कुनै कारण देखिन्न किनभने वर्णव्यवस्था मानेर पनि नेवार समुदाय उक्त सूचीमा पर्नबाट वञ्चित भइरहेको छैन । के यी सबै तथ्यहरूमाथि पुनर्विचार गरी नेपाल सरकार आˆनो जातिसबन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्नेतर्फ सोच्न सक्छ ?

गोरखापत्रबाट साभार