सङ्घीय राज्य व्यवस्थापछिको सङ्क्रमणकालीन प्रबन्ध

इन्द्र कार्की
आउँदो २०६७ साल जेठ १५ गते नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधानको घोषणा गरिने कार्यक्रम तय भएको कुरा सर्वविदितै छ । नयाँ संविधानको घोषणा गर्ने भनेको नयाँ शैलीको राज्य प्रणालीको सुरुवात हो । नयाँ संविधानको घोषणासँगै अहिले अस्तित्वमा नरहेका नयाँ सङ्घीय एकाइहरू अस्तित्वमा आउनेछन् । हालका जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको अवधारणा र संरचना दुवैमा परिवर्तन आउनेछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय एकाइहरू स्वायत्त प्रान्तका रूपमा रहने व्यवस्था भइसकेको छ । सङ्घीय एकाइ घोषणा भएको परिणामस्वरूप सबै प्रान्तका आ—आफ्नै किसिमका सार्वजनिक सङ्गठनहरू गठन गरिन्छन्, खास गरेर प्रान्तीय राजधानी घोषण गरी प्रान्तको सचिवालय गठन गरिन्छ । तदनुरूपका शासनपद्धति निर्माण हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी संयन्त्र स्थापित हुन्छ त्यसले आफ्नै प्रकारले काम थाल्दछ इत्यादि । संविधानमा तोकिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूले राष्ट्रलाई एकसूत्रमा बाँधेको हुन्छ भने सङ्घीय एकाइहरूले बृहत् कार्य स्वायत्तता पाएका हुन्छन् । हालसम्म केन्द्रीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त नेपालका समस्त सार्वजनिक निकायहरूले ती प्रान्तीय प्रणालीअनुरूप आफूलाई ग्रहणशील गराई काम गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ । त्यस पद्धतिअनुरूप काम गर्न तदनुरूपको नियम, कानुन, नीति, सार्वजनिक तौरतरिका, अभ्यास र व्यवहार चाहिन्छ । तर ती सङ्घीय एकाइहरूले उपरोक्तानुसार आफ्नो शासन पद्धति स्थापना नगरुञ्जेल कुनै न कुनै किसिमको सङ्क्रमणकालीन शासन प्रणाली अवलम्बन गरी केन्द्रीय शासन प्रणालीलाई सङ्घीय शासन प्रणालीमा हस्तान्तरण गर्ने बन्दोवस्त मिलाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै न कुनै रूपमा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । समयमै बृहत् गृहकार्य गरी उपरोक्तानुसार गर्न सकिएन भने सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएको क्षणदेखि एक प्रकारको अव्यवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ । यस्तो अव्यवस्थाले विस्तारै अराजक रूप लिन पनि सक्दछ ।
यस्तो अव्यवस्था उत्पन्न हुन नदिई एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न निकै लामो गृहकार्य, सुझबुझ र व्यावहारिक परिपक्वताको आवश्यकता पर्ने कुरामा दुईमत रहँदैन । अन्यथा सङ्घीयताको घोषणापछि पनि हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन एकात्मक राज्य प्रणालीको सोचद्वारा ग्रसित रहन गई विकृति र विग्रहले निरन्तरता पाउन सक्दछ । तथापि हालसम्म यसतर्फ कहींकतै कसैले, न सरकारले, न राजनीतिक दलले, न त कुनै गैरसरकारी संयन्त्रले नै यसरी सङ्क्रमणकालीन प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनी कुनै गृहकार्य गर्न प्रारम्भ गरेको सुन्नमा आएको छ, न कुनै चासो देखिने गरेको छ । स्थानीय तहमा अहिले जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तता छ । स्थानीय निकायहरू कर्मचारीको नेतृत्वमा सञ्चालित छन् । यिनले स्थानीय जनताको भावनाको भन्दा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र केन्द्रकै आदेशमा काम गर्दछन् भन्दा अर्घेल्याइँ हुने देखिंदैन । दोस्रो जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन एकात्मक शासन प्रणालीको निरन्तरता नभई सोको अन्त र सङ्घीयताको स्थापना हो एवं जनताले आफ्नो क्षेत्रको शासन आफैंले गर्न पाउने बृहत्तर स्वायत्तताको कार्यान्वयनका लागि राज्यको पुनःसंरचना पनि हो । जनता संविधान घोषणा गर्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने दिनगन्ती गरेर पर्खिबसेका छन् । खास गरेर सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना गर्न लागीपरेकाहरू यसको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन ।
नयाँ संविधान जारी हुनु भनेको नेपालमा गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने कार्य पनि हो । नयाँ संविधान जारी हुने बित्तिकै जनतामा एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न हुनेछ जहाँ खुशी उमङ्ग त्वरित् हुनेछ । सङ्घीयताका विपक्षमा उभिनेहरूका भावना पनि देखिनेछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले अग्रीम रूपमा जनताको भावनाअनुरूप तथा सम्भावित अवस्थाको विश्लेषण गरी तदनुरूपको शान्तिसुरक्षादेखि दैनन्दिन शासन व्यवस्था सुचारु गर्ने परिपाटी बसाउने नीतिगत बन्दोवस्त मिलाउनु पर्दछ । त्यसैले अब तत्कालै गणतन्त्रात्मक संविधान जारी हुँदाको क्षणलाई विचार गरेर सोको कार्यान्वयनको नीति, रणनीति तय गर्ने अवधारणा बनाई काम थाल्ने बेला भइसकेको छ । साँच्चै भनूँ भने ढिला हुन लागिसकेको छ । यथास्थितिमै रमाइरहने हो भने आन्तरिक सङ्घर्षको मूल कारण बनेको एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य र सङ्घात्मक राज्य प्रणालीको स्थापनाद्वारा शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा आघात पुग्न सक्दछ ।
नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा जान लागेका परिप्रेक्ष्यमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तथा प्रान्तहरूले आफ्नो वैधानिक परिपाटी बसाली काम नथालुञ्जेल केन्द्रीय सरकारले नै नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सेवालई निरन्तरता दिनुपर्ने स्थिति छ । स्थानीय तहका जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्था स्थानीय निकायहरू हाल जनप्रतिनिधिविहीन छन् । प्रान्तीय सरकार बनिहाले पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि भर्न निर्वाचन पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यो कामचलाउ मात्र हुन्छ र त्यसले महत्त्वपूर्ण निर्णय खासगरी प्रान्तीय तहका लागि कानुन नियम निर्माण गर्ने वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको हुँदैन । अर्कोतर्फ, प्रान्तीय तहका लागि काम गर्न खटिजाने निजामती सेवा केन्द्रीय निजामती सेवाबाटै काजमा जाने हो वा नयाँ भर्ना गरिहाले पनि त्यसले जादूका गतिमा काम गर्ने होइन, ती कर्मचारीहरू आकाशबाट आउने होइनन् । अहिले नेपालमा जुन मानवसाधन प्राप्य छ, सार्वजनिक सेवा प्र्रदान गर्ने जुन सीपको भण्डार छ त्यसैको उपयोग गरेर केन्द्र सरकार वा सङ्घीय एकाइ सरकारले सरकारका तर्फबाट सेवा प्रदानको निष्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको भोलि सबै कुरा फेरिइहाल्ने होइन । नयाँ परिस्थितिको जन्म भएपछि सोहीअनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रदानको थिति बसाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यर्लाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरूपका सार्वजनिक मूल्य, मान्यता, व्यवहार र संस्कृतिको संरचना गर्नुपर्दछ । यस मानेमा प्रान्तीय सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि पनि सङ्घीय सरकारले नै कुनै न कुनै प्रकारले सार्वजनिक सेवा प्रदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ र जतिसक्यो छिटो त्यो कार्यलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको नीतिगत बन्दोबस्त मिलाउन भने थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
अब सङ्क्रमणकालमा सेवा प्रवाहलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने सम्बन्धमा चिन्तन गरौं । यसमा तीनवटा विकल्प देखापर्दछन् । पहिलो, प्रान्तहरूमा राजनीतिक निर्वाचन भई सम्बन्धित प्रान्तले नियम कानुन नबनाउञ्जेल हाल केन्द्रमा चालू रहेका कानुनअनुसार नै सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने । दोस्रो, सङ्क्रमणकालका लागि लागू हुनेगरी हालको व्यवस्थापिकाको समेत काम गर्ने संविधानसभाले अत्यावश्यक कानुनहरू बनाइ दिने, तेस्रो विकल्प भनेको आवश्यकता परेमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश गराई काम चलाउने हो । तर यो केवल केही दिनका लागि काम चलाउने बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था भएकाले स्थायी समाधानको उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विकल्पहरू झट्ट हेर्दा जति सरल देखिन्छन् कार्यान्वयन त्यति सरल नहुन सक्दछ ।
पहिलो विकल्पमा हालका कानुनअनुसार सेवा प्रवाह गर्न कुनै समस्या नआउने जस्तो लाग्दछ तर एकात्मक केन्द्रीय शासन प्रणालीलाई सङ्घीयतामा लैजान उत्कट चाहना जाहेर गरी आन्दोलन गरेका जनतालाई सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा समेत पुराना नियम कानुनको निरन्तरताले उनीहरूको चित्त बुझाउन गाह्रो पर्दछ । उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् र त्यो पनि तत्काल लागू हुने गरी । उता दोस्रो विकल्पअनुसार वर्तमान संविधानसभाले नै प्रान्तका लागि कामचलाउ कानुन बनाउने अभ्यास गर्ने हो भने त्यसले केही हदसम्म वैधानिकता पाउँछ । हालको व्यवस्थापिका संसद् जननिर्वाचित संस्था हो । तथापि यो दीर्घकालिक समाधान भने होइन । अर्कातिर यो कदम व्यावहारिक पनि हुँदैन । यसका पछि केही कारण छन् । ती कारण हुन् : प्रथमतः नेपालमा हाल ५०० भन्दा बढी कानुन छन् जसलाई छोटो समयमा संशोधन वा खारेज गरी तिनको प्रस्थिापन सम्भव छैन, द्वितीयतः यो संविधानसभाले आफूलाई यति धेरै कानुन संशोधन गर्नमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गर्न सक्दैन, यो कामचलाउ संसद् मात्र हो । अन्ततः केन्द्रीय शासनको मानसिकता बोकेको वर्तमान प्रशासनयन्त्रले सङ्घीय एकाइका लागि चाहिंदो कानुनको मस्यौदा गर्न स्वयं धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने हुनसक्दछ । तेस्रो विकल्प अल्पकालीन भएकाले यसबाट धेरै अपेक्षा गर्न नै हुँदैन ।
जे जसरी भए पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएपछि जुनसुकै हालतमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता नदिई धर नभएकाले एउटा न एउटा उपाय त नगरी हुँदैहुँदैन । त्यसैले सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि प्रबन्ध मिलाउनै पर्दछ र सो कामका लागि ढिलो नगरी नेपाल सरकारले अध्ययन टोली गठन गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
यससम्बन्धी काम थाल्ने जिम्मेवारी नीति प्रतिपादन गर्ने नेपाल सरकारको नै हो । सरकारले सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त दक्ष व्यक्तिहरूको समूह गठन गरी सङ्घीयताको घोषणापछि के कसरी सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता दिने, सङ्क्रमणकालको प्रबन्ध कसरी गर्ने एवं एकात्मक शासन प्रणालीबाट के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरी सङ्घीय शासन प्रणालीमा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने भन्नेबारे काम थालिहाल्नु पर्दछ । हाल सङ्घीय मामला, व्यवस्थापिका संसद् हेर्ने मन्त्रालयले यो कामको सचिवालय भई समन्वयको काम गर्नु उचित देखिन्छ । त्यसो गरेमा सङ्घीयताको अवस्थाका बारेमा भइरहेका काम कारबाहीबारे जानकारी भई तदनुरूप तयारी गर्न सहज हुने देखिन्छ ।