संघीयतामा आर्थिक बाँडफाँड

अशोक दर्नाल

नेपाल संघीय व्यवस्थामा जाने निश्चित भएकाले संघ र प्रान्तबीच आर्थिक अधिकार बाँडफाँडका विषयमा बहस हुनु जरुरी छ । कर, त्यसको बाँडफाँड र खर्च व्यवस्थापन भनेको राजनीतिक र आर्थिक प्रयोजनका लागि महत्त्वपूर्ण सवाल हुन् । कर तथा अन्य राजस्व कसले निर्धारण गर्ने, कसले उठाउने र कसले केमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ । विश्व समुदायले प्रमुख रूपमा ६ तरिकाले संघ र प्रान्तबीच आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गरेको देखिन्छ । क्यानडा र स्विट्जरल्यान्डमा केन्द्र्रीय सरकारले ४५ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्छ । अस्टि्रया, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, भारत र अमेरिकामा केन्द्रीय सरकारले कुल राजस्वको दुई-तिहाइदेखि तीन चौथाइसम्म संकलन गर्छन् । अर्जेन्टिना, मलेसिया, मेक्सिको, स्पेन र भेनेजुयलामा केन्द्रीय सरकारले ८० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्छन् । केही गैरसंघीय मुलुकमा भने राजस्व संकलन कतिपय केन्द्रीकृत संघमा भन्दा विकेन्दि्रत छ । कैयौँ औद्योगिक मुलुकमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व नगण्य रहेको छ । केन्द्र्रको स्वामित्व रहेका क्यानडा र अस्ट्रेलिया यसका अपवाद हुन् । स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा र जर्मनीमा केन्द्र्रीय सरकाका तुलनामा संघहरूको खर्च ज्यादै कम छ । जर्मनीमा संघीय राज्य प्रशासन केही संघीय कार्यक्रम सञ्चालनमा जिम्मेवार रहेकाले यस्तो भएको हो । अन्य मुलुकको भन्दा स्विट्जरल्यान्ड र क्यानडाका हकमा क्षेत्रगत र प्रान्तीय जिम्मेवारीका कारण यस्तो भएको हो । अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, भारत र अमेरिकामा संघहरूको खर्च ६० प्रतिशत हाराहारीमा छ । यो मात्रा अस्टि्या र स्पेनमा करिब ७० प्रतिशत, भेनेजुयलामा ७८ प्रतिशत र मलेसिया र मेक्सिकोमा ८५ प्रतिशत छ । क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीमा कुल सरकारी खर्चको तुलनामा एकाइ सरकारलाई दिइने निकासामा सबैभन्दा कम अन्तर छ, जसमा विकेन्द्रीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत लाग्ने खर्चको ठूलो मात्रा पनि समावेश छ । मलेसियामा पनि धेरै केन्द्र्रीकृत कार्यक्रम हुने भएकाले एकाइलाई कम निकासा हुन्छ । अमेरिकामा पनि तुलनात्मक रूपमा कम निकासा हुन्छ । अस्ट्रेलिया, अस्टि्या र भारतका तल्लो तहमा सरदर ४०/४५ प्रतिशत जान्छ । स्पेनमा करिब ७८ प्रतिशत निकासा हुने गर्छ । यो कार्यक्रम र जिम्मेवारीका आधारमा राजस्वको अधिकारभन्दा धेरै नै बढी हो । केही संघमा गरिब एकाइलाई धेरै निकासा दिने प्रावधान छ, जसलाई समानीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ । केही मुलुकमा वैधानिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी केन्द्र्रीय सरकारद्वारा खर्च गर्ने तरिका अपनाइएको छ, विशेषतः माथि उल्लिखित चार देशमा । अमेरिकी संविधानले केन्द्रीय सरकारलाई सार्वजनिक हितका लागि कर लगाउने ठूलो अधिकार दिएको छ । क्यानडामा अदालती व्यवस्थाले दुवै तहका सरकारलाई खर्चमा असीमित अधिकार दिएको छ । स्विट्जरल्यान्डको संविधानले त्यस्तो खर्च गर्न अनुमति दिएको छैन । जर्मनीमा समान र संयुक्त क्षेत्राधिकार छ । खर्चसम्बन्धी सबै निर्णयका लागि माथिल्लो सदनमा हुने मतदानमा संघीय राज्यहरूको बहुमत हुनुपर्छ । नेपालमा संघीयताका सन्दर्भमा आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गर्दा मुलुकको समग्र प्रान्तको समान विकास, अखण्डता, अविभाज्यतालाई आधार बनाउनु उचित हुन्छ । यहाँ काडमाडौं उपत्यकाजस्तो विकसित र कर्णालीजस्ता अति पछाडि परेका क्षेत्र पनि छन् । मधेसजस्ता शोषित क्षेत्रसँगै कालिकोटजस्ता अति विकट क्षेत्र पनि छन् । सबैको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक अवस्था समान पनि छैन । हरेक क्षेत्रको विकास एक-अर्काप्रति अन्योन्याश्रति रहेको छ । मधेसको अन्न पहाडलाई, पहाडको ढुँगा, पानी, जडीबुटी मधेसलाई आवश्यक छ । मधेसको राजस्व पहाडको बाटोघाटोका लागि आवश्यक पर्छ भने पहाडको जलशक्ति तराईलाई नभई हुदैन । यस अवस्थामा केन्द्र सरकारको भूमिका नगण्य राख्नु उचित हुँदैन । तर, विचारणीय कुरा, केन्द्र्रलाई बढी अधिकार दिई ससर्त निकासाको प्रावधान राखियो भने संघीयता होइन, अर्ध-संघीयता लागू हुनेछ ।संघ र प्रान्तका आर्थिक अधिकारबारे संवैधानिक व्यवस्था गर्दा प्राकृतिक स्रोत-साधन बढी भएका प्रान्तबाट केही राजस्व केन्द्र्र सरकारले उठाई साधन-स्रोतले कमजोर रहेका प्रान्तको विकासमा लगाउनु उचित हुन्छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न र अन्य प्रान्तको आयको हिसाब गरी समान औसत आय मात्र तिनमा रहन दिनुपर्छ । केन्द्र सरकारले हस्तक्षेपकारी अधिकार राख्नु हुन्न, तर सहयोगात्मक संघीयताको सिद्धान्तअनुसार केही अधिकार भने राख्नुपर्ने हुन्छ ।