भवानी बराल
"सोभियत संघका नेता लेनिनले भनेका थिए, 'दसपटक नाप एकपटक काट ।" तर, लेनिनका असली 
नेपाली चेलाहरू ननापी काट्दा रहेछन् । त्यसैले जतिपल्ट काटे पनि तिनले राज्य पुनर्संरचनाको भोटो मिलाउन सकेका होइनन् । राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा एमाओवादीले तामाकोसी, विजयपुर, रिडी र नारायणी नामका केन्द्र शासित प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेपछि जातीय आधारमा राज्यको रचना चाहनेले पहिलो गाँसमा ढुङ्गा परेको महसुस गर्न थालेका छन् । तामाकोसी, नारायणी र रिडीको प्रस्तावको उस्तो विरोध सुनिएको छैन । तर, लिम्बूजन्य संगठनले दाबी गर्दै आएको र लिम्बुवानको ऐतिहासिक तहसिल राजधानी रहेको विजयपुरलाई केन्द्र शासित प्रशासनिक इकाई बनाउने यो प्रस्तावले लिम्बूजन्य संगठन र किराँत याक्थुङ चुम्लुङमा खैलाबैला मच्चिएको छ । स्वयम् माओवादी समर्थित लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका दुई दर्जन नेता तथा कार्यकर्ताले माओवादीलाई 'अल्टिमेटम' दिँदै वक्तव्यबाजीसमेत गरिसकेका छन । माओवादीले भने यो प्रस्ताव मात्रै भएको भनेर लिम्बूजन्य कार्यकर्तालाई थुम्थुम्याइरहेको छ ।
माओवादीले यस्ता भौगोलिक क्षेत्रहरू गठन गर्नुपर्ने आधार जनसंख्यालाई दिएको छ । समितिमा पठाएको प्रस्तावमा माओवादीले लेखेको छ, 'उत्पीडित जनजातिको तुलनामा अन्य जातिहरू निरपेक्ष बहुसंख्यक भइसकेको क्षेत्रहरू केन्द्र शासित भौगोलिक प्रशासनिक क्षेत्र वा इलाकाहरू गठन गर्न सकिनेछ ।' यही दलिलका आधारमा माओवादीले रूपमा चारवटा केन्द्र शासित भौगोलिक प्रदेश रचना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर सारमा भने माओवादीभित्र देखिएको पूर्वजनमोर्चाका एकात्मक पक्षधर शक्तिले स्थापित गरेको यो मत हो । यहाँ विजयपुर प्रदेशको बारेमा बढी चर्चा गरिनेछ ।
केन्द्र शासित प्रदेसको सीमाङ्कन
विजयपुरः माओवादीले प्रस्ताव गरेको विजयपुरको सीमाङ्कन -चीत्रमा संकेत गरेबमोजिम) मोरङको लोहान्द्रा खोला पश्चिम, पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई ठाउँ-ठाउँमा छुँदै चारकोसे झाडी -फारलाइन) उत्तर, धनकुटा जिल्लाको सिमाना महाभारत पर्वत शृङ्खला दक्षिण, सप्तकोसी पूर्व सुनसरी र मोरङ जिल्लाका राजमार्ग उत्तरका केही गाविस र सुनसरीको धरान र इटहरी नगरपालिकाको भूभागलाई लिएको देखिन्छ ।
तामाकोसी : रोल्बालिङ हिमाली क्षेत्रलाई शेर्पा प्रदेशमा छुट्याएर त्यसदेखि दक्षिण दोलखा जिल्ला भएर बग्ने तामाकोसी आसपासका दोलखा जिल्लाका भूभाग र केही रामेछाप जिल्लाका क्षेत्र, सुनकोसी दोभानसम्मको भूभागलाई तामाकोसी प्रदेशको लगभग प्रस्ताव गरिएको छ ।
नारायणी : चितवन जिल्लाको पहाडी तथा मैदानी भूभाग र नवलपरासीका नारायणी नदी आसपासका क्षेत्र, प्रस्तावित मधेस प्रदेश उत्तरको दून क्षेत्र नारायणी केन्द्र शासित प्रदेशको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।
रिडी : यो पाल्पा र गुल्मी जिल्लाको बीचमा कालीगण्डकीको किनारमा रहेको, माघे सक्रान्तीमा तीन दिनसम्म मेला लाग्ने, प्रसिद्ध धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थल, रुरुक्षेत्र हो । यो प्रदेशमा गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लाका केही भूभाग, मिलाएको देखिन्छ । यो प्रदेशको दक्षिणमा चुरे पहाड पर्छ । प्रस्तावित तमुवान र मगराँतले रिडी प्रदेशलाई चारैतिरबाट घेरेको छ । यो अन्य तीन प्रदेशभन्दा ठूलो देखाइएको छ ।
के हो केन्द्र शासित प्रदेश ?
जारशाहीको पतनपछि साम्यवादी बोल्सेविकहरूले रुसलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजान पहिले भूगोललाई आधार माने । तर पछि भूगोललाई पुनर्विचार गरे र सामाजिक बनोटको आधारमा सङ्घीय संरचना निर्माण भयो । त्यसबखत रुसमा १०९ किसिमका ठूला राष्ट्रियता र ११ किसिमका साना राष्ट्रियता रहेको ठहर रुसी साम्यवादीहरूले गरे । तिनै राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्न १५ वटा सङ्घीय गणराज्य, २० वटा स्वायत्त गणराज्य, ८ वटा स्वायत्त प्रदेश र ९ वटा सोभियत स्वशासित प्रदेश बनाए ।
माओवादीले यहाँ सोभियत स्वशासित प्रदेशको नक्कल उतार गर्न खोज्दा यस्ता प्रदेशहरूको प्रस्ताव गर्न पुगेको हुनसक्छ । उसले के हेक्का राखेन भने रुसमा ९ वटा सोभियत स्वशासित प्रदेश बनाइयो तर नेपालका माओवादीहरूले ४ वटा 'केन्द्र शासित' प्रदेशको प्रस्ताव गरे । बोल्सेबिकहरूले एकदमै साना राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्न 'सोभियत स्वशासित प्रदेश' को नमुना प्रस्तुत गरेका थिए, केन्द्र शासित प्रदेशको होइन । माओवादीले प्रस्ताव गरेको नमुनाले भने भूगोललाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ । यी नाम गरेका प्रदेशहरू कसैले मागेका पनि होइनन् । माओवादीले आफ्नै खल्तीबाट निकालेको हो ।
केन्द्र शासित प्रदेश एकात्मककै अर्को रूप हो । यस्ता प्रदेशमा सङ्घीयताका विशेषता हुन्न । सङ्घीयताको अन्तरवस्तु स्वशासन हो । सङ्घीयताबाट स्वशासन झिकिदिने हो भने एकात्मक भइहाल्छ । विजयपुर, तामाकोसी, नारायणी र रिडीलाई केन्द्रीय सत्ताले सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो कसरी सङ्घीय प्रदेश हुन्छ ? केन्द्र शासित प्रदेशमा स्वशासन हुँदैन । यसैले केन्द्र शासित प्रदेश सङ्घीयताविपरीतको मान्यता हो । यो भारतीय नमुना हो । भारतीय संरचना पूर्णतया सङ्घीय नमुना होइन । भारतीय संविधानले सङ्घीयता नभनेर 'युनियन अफ स्टेट' भएको दाबी गरेको छ । भारतीय संविधानका निर्माता डा. अम्बेडकरले सार र भावनाले भारत संघ होइन, यसको मूल स्पिरिट एकात्मकनै हो भनेका थिए । यसर्थ भारतमा केन्द्र शासित प्रदेश छ । चीनमा एकात्मक व्यवस्था भएपनि केन्द्र शासित प्रदेश छैन । स्वायत्त क्षेत्र, पि्रफेक्चर, स्वायत्त इलाका र जातीय उपनगर छ । चीनले एकात्मकभित्र नै स्वशासनको व्यवस्था गरेको छ ।
विजयपुरको दोहालो
लिम्बू इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङद्वारा लिखित पुस्तक 'किराँतकालीन विजयपुरको संक्षिप्त इतिहास' का अनुसार गोर्खा राज्यको विस्तारको समयमा लिम्बुवानको प्रमुख केन्द्र विजयपुर तहसिल राजधानी थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बू राजाहरूसँग 'नुन पानी' को सन्धि गरेर स्थानीय चलनचल्तीमा रहेको स्वायत्तताको अधिकार उपयोग गर्ने गरी लिम्बुवानलाई नेपालमा मिलाए । विजयपुर लिम्बुवानको ऐतिहासिक 'मक्कामदिना' हो । सबै इतिहासकारले विजयपुरलाई लिम्बुवानको अभिन्न अङ्ग मानेका छन् । यसलाई लिम्बुवानबाट अलग गरेर हेर्नु न्यायसंगत हुन्न । यसले जातीय द्वन्द्वलाई मलजल गर्छ । तर माओवादीजस्तो अग्रगमन पक्षधर पार्टीले फेरि पनि लिम्बुवानलाई गिजोल्ने काम गरेको छ ।
माओवादीले विसं २०५६ पुस २० गते आधिकारिक रूपमा लिम्बुवानलाई स्वीकार गर्यो । ०५८ असोजमा लिम्बुवानलाई खारेज गर्दै १९ माघ २०६० मा पूर्वाञ्चलका पहाडी भूभागलाई किराँत प्रदेशको घोषणा गर्यो । ०६३ को पाँचौं विस्तारित बैठकपछि लिम्बुवानको मागलाई स्वीकार गर्यो । मेची अञ्चलको पहाडी जिल्ला र कोसीको तेह्रथुम र धनकुटा जिल्लामा लिम्बुवानलाई खुम्च्याएर प्रस्ताव गर्यो । तर, लिम्बुवानको ऐतिहासिक राजधानी विजयपुरसहित सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लालाई कोचिला प्रदेशको प्रस्ताव गर्यो । राज्य पुनर्संरचनामा यो प्रस्ताव दर्ता गर्नु केही समयअगाडि एमाओवादीले चारवटा भौगोलिक क्षेत्रहरू मिश्रति बसोबासको तर्क पेस गर्दै चितवन नवलपुर क्षेत्र, रिडी क्षेत्र, सुनकोसी क्षेत्र र सुनसरी, मोरङ र झापाको उत्तरी भेगलाई कन्काई क्षेत्र प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्तावमा कोचिलालाई राज्यबाट खारेज गरी स्वायत्त क्षेत्रमा झारेको
थियो । यही कन्काई क्षेत्रलाई खुम्च्याएर यतिखेर केन्द्र शासित विजयपुर प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ ।
ननाप्ने काटिरहने
सोभियत संघका नेता लेनिनले भनेका थिए, 'दसपटक नाप एकपटक काट ।' तर, लेनिनका असली नेपाली चेलाहरू ननापी काट्दा रहेछन् । त्यसैले जतिपल्ट काटे पनि तिनले राज्य पुनर्संरचनाको भोटो मिलाउन सकेका होइनन् । विसं २०६० सालमा ९ प्रदेश -किराँत, मधेस, मगराँत, तमुवान, ताम्बासालिङ, थारुवान, भेरी (कर्णाली, सेती-महाकाली र नेवाः) को घोषणा गरे । संविधानसभा निर्वाचनमा ०६४ मा आइपुग्दा ११ राज्य र ३ उपराज्य -क्षेत्रीय आधारमा सेती-महाकाली र भेरी कर्णाली, जातीय आधारमा मगरात, थारुवान, तमुवान, नेवाः, ताम्सालिङ, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला र मधेस भाषिक आधारका उपराज्य मिथिला, भोजपुरा र अबध) को प्रस्तावअगाडि ल्याए । यसपछि माओवादीले पुनः १० राज्य -सेती-महाकाली -खप्तड क्षेत्र), भेरी- कर्णाली(कर्णाली क्षेत्र), थारुवान, मधेस -मिथिला, भोजपुरा र अबधसमेत पूर्वमा सुनसरी र मोरङको दक्षिण भागदेखि पश्चिम कपिलवस्तुसम्म), मगराँत, तमुवान, तामसालिङ, नेवाः, किराँत र लिम्बुवान) प्रस्तावित गरे । यो प्रस्तावमा १३ वटा स्वायत्त क्षेत्र, ४ वटा भौगोलिक क्षेत्र
(चितवन-नवलपुर, रिडी, सुनकोसी र कन्काई) छन् । यो प्रस्तावमा कोचिला प्रदेशबाट झारेर स्वायत्त क्षेत्रमा सीमित छ ।
राज्यको पुनसरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा बुझाएको प्रस्तावमा सेती-महाकाली, भेरी-कर्णाली (कर्णाली क्षेत्र), थारुवान, मधेस, मगराँत, तमुवान, तामसालिङ, नेवा, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला, शेर्पा, र भोटेलामा सहित १३ स्वायत्त प्रदेश र विजयपुर, तामाकोसी, नारायणी र रिडी ४ वटा केन्द्र शासित भौगोलिक प्रदेशको खाका बुझाएको छ । उसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन चक्के सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्र शासित प्रदेशहरू गठन गर्नुपर्ने मुख्य कारण उत्पीडित जातिभन्दा अन्य जाति निरपेक्ष बहुसंख्या (६६ प्रतिशत) देखिएको दाबी गरिएको छ ।
रहलपहल
केन्द्र शासित प्रदेश सारमा एकात्मककै रूप हो । यसले स्थानीय प्रदेशहरूसरूग झमेला पनि निम्त्याउँछ । यसै पनि हाम्रो मुलुक बाह्य 'लेन्डलक' छँदैछ, आन्तरिक रूपमा छिमेकी राज्यबाट 'लक' हुन्छ । माओवादीले प्रस्ताव गरेको केन्द्र शासित प्रदेशको खाकाले सङ्घीयता विरोधी जोरीपारीलाई हासाएको छ र 'वर्णशङ्कर' भूगोलको आधारमा सङ्घीयता दिएर अल्मल्याउने दलहरूलाई हौसाएको छ । लिम्बुवानलाई पुनस्र्थापित गर्न नदिन गोपाल किराँती मार्काका माओवादी नेताले पूरै पार्टीलाई प्रभावित गरेकाले यस्तो प्रस्ताव आएको हो । अब नेपाली सङ्घीयताको सीमाङ्कनको तेर्सा पहाडी झगडा सुरु हुन्छ, जसको अन्त्य छैन । यसअघि उत्तर-दक्षिणको झगडा मात्र थियो । विजयपुरको प्रस्ताव त्यही झगडाको बीउ हो । यो प्रदेशको प्राकिृतिक तथा अन्य स्रोत, सामथ्र्य पनि छैन । ऐतिहासिक आधारबाट जातीय -राष्ट्रिय) राज्यको सीमा निर्धारण गरिएन भने यो निरन्तर झगडाको गुण हुनेछ । तर माओवादीले यति कुरा पनि नबुझ्नु सारै अनौठो छ । जेठा मामाको यो गति छ भने कान्छा मामाहरूको भाङ्ग्राको धोती हुने नै भयो । अन्ततः माओवादीले लिम्बू-नेपाली उखान, 'सरमधरम होप, बदनाम चोगु' (लाजसरम पचाएपछि बदनामीको के डर) लाई चरितार्थ गर्ने हो कि वैज्ञानिक संरचना निर्धारण गर्ने हो भकुन्डो उसकै मैदानमा छ ।
नेपाली चेलाहरू ननापी काट्दा रहेछन् । त्यसैले जतिपल्ट काटे पनि तिनले राज्य पुनर्संरचनाको भोटो मिलाउन सकेका होइनन् । राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा एमाओवादीले तामाकोसी, विजयपुर, रिडी र नारायणी नामका केन्द्र शासित प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेपछि जातीय आधारमा राज्यको रचना चाहनेले पहिलो गाँसमा ढुङ्गा परेको महसुस गर्न थालेका छन् । तामाकोसी, नारायणी र रिडीको प्रस्तावको उस्तो विरोध सुनिएको छैन । तर, लिम्बूजन्य संगठनले दाबी गर्दै आएको र लिम्बुवानको ऐतिहासिक तहसिल राजधानी रहेको विजयपुरलाई केन्द्र शासित प्रशासनिक इकाई बनाउने यो प्रस्तावले लिम्बूजन्य संगठन र किराँत याक्थुङ चुम्लुङमा खैलाबैला मच्चिएको छ । स्वयम् माओवादी समर्थित लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका दुई दर्जन नेता तथा कार्यकर्ताले माओवादीलाई 'अल्टिमेटम' दिँदै वक्तव्यबाजीसमेत गरिसकेका छन । माओवादीले भने यो प्रस्ताव मात्रै भएको भनेर लिम्बूजन्य कार्यकर्तालाई थुम्थुम्याइरहेको छ ।माओवादीले यस्ता भौगोलिक क्षेत्रहरू गठन गर्नुपर्ने आधार जनसंख्यालाई दिएको छ । समितिमा पठाएको प्रस्तावमा माओवादीले लेखेको छ, 'उत्पीडित जनजातिको तुलनामा अन्य जातिहरू निरपेक्ष बहुसंख्यक भइसकेको क्षेत्रहरू केन्द्र शासित भौगोलिक प्रशासनिक क्षेत्र वा इलाकाहरू गठन गर्न सकिनेछ ।' यही दलिलका आधारमा माओवादीले रूपमा चारवटा केन्द्र शासित भौगोलिक प्रदेश रचना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर सारमा भने माओवादीभित्र देखिएको पूर्वजनमोर्चाका एकात्मक पक्षधर शक्तिले स्थापित गरेको यो मत हो । यहाँ विजयपुर प्रदेशको बारेमा बढी चर्चा गरिनेछ ।
केन्द्र शासित प्रदेसको सीमाङ्कन
विजयपुरः माओवादीले प्रस्ताव गरेको विजयपुरको सीमाङ्कन -चीत्रमा संकेत गरेबमोजिम) मोरङको लोहान्द्रा खोला पश्चिम, पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई ठाउँ-ठाउँमा छुँदै चारकोसे झाडी -फारलाइन) उत्तर, धनकुटा जिल्लाको सिमाना महाभारत पर्वत शृङ्खला दक्षिण, सप्तकोसी पूर्व सुनसरी र मोरङ जिल्लाका राजमार्ग उत्तरका केही गाविस र सुनसरीको धरान र इटहरी नगरपालिकाको भूभागलाई लिएको देखिन्छ ।
तामाकोसी : रोल्बालिङ हिमाली क्षेत्रलाई शेर्पा प्रदेशमा छुट्याएर त्यसदेखि दक्षिण दोलखा जिल्ला भएर बग्ने तामाकोसी आसपासका दोलखा जिल्लाका भूभाग र केही रामेछाप जिल्लाका क्षेत्र, सुनकोसी दोभानसम्मको भूभागलाई तामाकोसी प्रदेशको लगभग प्रस्ताव गरिएको छ ।
नारायणी : चितवन जिल्लाको पहाडी तथा मैदानी भूभाग र नवलपरासीका नारायणी नदी आसपासका क्षेत्र, प्रस्तावित मधेस प्रदेश उत्तरको दून क्षेत्र नारायणी केन्द्र शासित प्रदेशको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।
रिडी : यो पाल्पा र गुल्मी जिल्लाको बीचमा कालीगण्डकीको किनारमा रहेको, माघे सक्रान्तीमा तीन दिनसम्म मेला लाग्ने, प्रसिद्ध धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थल, रुरुक्षेत्र हो । यो प्रदेशमा गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लाका केही भूभाग, मिलाएको देखिन्छ । यो प्रदेशको दक्षिणमा चुरे पहाड पर्छ । प्रस्तावित तमुवान र मगराँतले रिडी प्रदेशलाई चारैतिरबाट घेरेको छ । यो अन्य तीन प्रदेशभन्दा ठूलो देखाइएको छ ।
के हो केन्द्र शासित प्रदेश ?
जारशाहीको पतनपछि साम्यवादी बोल्सेविकहरूले रुसलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजान पहिले भूगोललाई आधार माने । तर पछि भूगोललाई पुनर्विचार गरे र सामाजिक बनोटको आधारमा सङ्घीय संरचना निर्माण भयो । त्यसबखत रुसमा १०९ किसिमका ठूला राष्ट्रियता र ११ किसिमका साना राष्ट्रियता रहेको ठहर रुसी साम्यवादीहरूले गरे । तिनै राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्न १५ वटा सङ्घीय गणराज्य, २० वटा स्वायत्त गणराज्य, ८ वटा स्वायत्त प्रदेश र ९ वटा सोभियत स्वशासित प्रदेश बनाए ।
माओवादीले यहाँ सोभियत स्वशासित प्रदेशको नक्कल उतार गर्न खोज्दा यस्ता प्रदेशहरूको प्रस्ताव गर्न पुगेको हुनसक्छ । उसले के हेक्का राखेन भने रुसमा ९ वटा सोभियत स्वशासित प्रदेश बनाइयो तर नेपालका माओवादीहरूले ४ वटा 'केन्द्र शासित' प्रदेशको प्रस्ताव गरे । बोल्सेबिकहरूले एकदमै साना राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्न 'सोभियत स्वशासित प्रदेश' को नमुना प्रस्तुत गरेका थिए, केन्द्र शासित प्रदेशको होइन । माओवादीले प्रस्ताव गरेको नमुनाले भने भूगोललाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ । यी नाम गरेका प्रदेशहरू कसैले मागेका पनि होइनन् । माओवादीले आफ्नै खल्तीबाट निकालेको हो ।
केन्द्र शासित प्रदेश एकात्मककै अर्को रूप हो । यस्ता प्रदेशमा सङ्घीयताका विशेषता हुन्न । सङ्घीयताको अन्तरवस्तु स्वशासन हो । सङ्घीयताबाट स्वशासन झिकिदिने हो भने एकात्मक भइहाल्छ । विजयपुर, तामाकोसी, नारायणी र रिडीलाई केन्द्रीय सत्ताले सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो कसरी सङ्घीय प्रदेश हुन्छ ? केन्द्र शासित प्रदेशमा स्वशासन हुँदैन । यसैले केन्द्र शासित प्रदेश सङ्घीयताविपरीतको मान्यता हो । यो भारतीय नमुना हो । भारतीय संरचना पूर्णतया सङ्घीय नमुना होइन । भारतीय संविधानले सङ्घीयता नभनेर 'युनियन अफ स्टेट' भएको दाबी गरेको छ । भारतीय संविधानका निर्माता डा. अम्बेडकरले सार र भावनाले भारत संघ होइन, यसको मूल स्पिरिट एकात्मकनै हो भनेका थिए । यसर्थ भारतमा केन्द्र शासित प्रदेश छ । चीनमा एकात्मक व्यवस्था भएपनि केन्द्र शासित प्रदेश छैन । स्वायत्त क्षेत्र, पि्रफेक्चर, स्वायत्त इलाका र जातीय उपनगर छ । चीनले एकात्मकभित्र नै स्वशासनको व्यवस्था गरेको छ ।
विजयपुरको दोहालो
लिम्बू इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङद्वारा लिखित पुस्तक 'किराँतकालीन विजयपुरको संक्षिप्त इतिहास' का अनुसार गोर्खा राज्यको विस्तारको समयमा लिम्बुवानको प्रमुख केन्द्र विजयपुर तहसिल राजधानी थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बू राजाहरूसँग 'नुन पानी' को सन्धि गरेर स्थानीय चलनचल्तीमा रहेको स्वायत्तताको अधिकार उपयोग गर्ने गरी लिम्बुवानलाई नेपालमा मिलाए । विजयपुर लिम्बुवानको ऐतिहासिक 'मक्कामदिना' हो । सबै इतिहासकारले विजयपुरलाई लिम्बुवानको अभिन्न अङ्ग मानेका छन् । यसलाई लिम्बुवानबाट अलग गरेर हेर्नु न्यायसंगत हुन्न । यसले जातीय द्वन्द्वलाई मलजल गर्छ । तर माओवादीजस्तो अग्रगमन पक्षधर पार्टीले फेरि पनि लिम्बुवानलाई गिजोल्ने काम गरेको छ ।
माओवादीले विसं २०५६ पुस २० गते आधिकारिक रूपमा लिम्बुवानलाई स्वीकार गर्यो । ०५८ असोजमा लिम्बुवानलाई खारेज गर्दै १९ माघ २०६० मा पूर्वाञ्चलका पहाडी भूभागलाई किराँत प्रदेशको घोषणा गर्यो । ०६३ को पाँचौं विस्तारित बैठकपछि लिम्बुवानको मागलाई स्वीकार गर्यो । मेची अञ्चलको पहाडी जिल्ला र कोसीको तेह्रथुम र धनकुटा जिल्लामा लिम्बुवानलाई खुम्च्याएर प्रस्ताव गर्यो । तर, लिम्बुवानको ऐतिहासिक राजधानी विजयपुरसहित सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लालाई कोचिला प्रदेशको प्रस्ताव गर्यो । राज्य पुनर्संरचनामा यो प्रस्ताव दर्ता गर्नु केही समयअगाडि एमाओवादीले चारवटा भौगोलिक क्षेत्रहरू मिश्रति बसोबासको तर्क पेस गर्दै चितवन नवलपुर क्षेत्र, रिडी क्षेत्र, सुनकोसी क्षेत्र र सुनसरी, मोरङ र झापाको उत्तरी भेगलाई कन्काई क्षेत्र प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्तावमा कोचिलालाई राज्यबाट खारेज गरी स्वायत्त क्षेत्रमा झारेको
थियो । यही कन्काई क्षेत्रलाई खुम्च्याएर यतिखेर केन्द्र शासित विजयपुर प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ ।
ननाप्ने काटिरहने
सोभियत संघका नेता लेनिनले भनेका थिए, 'दसपटक नाप एकपटक काट ।' तर, लेनिनका असली नेपाली चेलाहरू ननापी काट्दा रहेछन् । त्यसैले जतिपल्ट काटे पनि तिनले राज्य पुनर्संरचनाको भोटो मिलाउन सकेका होइनन् । विसं २०६० सालमा ९ प्रदेश -किराँत, मधेस, मगराँत, तमुवान, ताम्बासालिङ, थारुवान, भेरी (कर्णाली, सेती-महाकाली र नेवाः) को घोषणा गरे । संविधानसभा निर्वाचनमा ०६४ मा आइपुग्दा ११ राज्य र ३ उपराज्य -क्षेत्रीय आधारमा सेती-महाकाली र भेरी कर्णाली, जातीय आधारमा मगरात, थारुवान, तमुवान, नेवाः, ताम्सालिङ, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला र मधेस भाषिक आधारका उपराज्य मिथिला, भोजपुरा र अबध) को प्रस्तावअगाडि ल्याए । यसपछि माओवादीले पुनः १० राज्य -सेती-महाकाली -खप्तड क्षेत्र), भेरी- कर्णाली(कर्णाली क्षेत्र), थारुवान, मधेस -मिथिला, भोजपुरा र अबधसमेत पूर्वमा सुनसरी र मोरङको दक्षिण भागदेखि पश्चिम कपिलवस्तुसम्म), मगराँत, तमुवान, तामसालिङ, नेवाः, किराँत र लिम्बुवान) प्रस्तावित गरे । यो प्रस्तावमा १३ वटा स्वायत्त क्षेत्र, ४ वटा भौगोलिक क्षेत्र
(चितवन-नवलपुर, रिडी, सुनकोसी र कन्काई) छन् । यो प्रस्तावमा कोचिला प्रदेशबाट झारेर स्वायत्त क्षेत्रमा सीमित छ ।
राज्यको पुनसरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा बुझाएको प्रस्तावमा सेती-महाकाली, भेरी-कर्णाली (कर्णाली क्षेत्र), थारुवान, मधेस, मगराँत, तमुवान, तामसालिङ, नेवा, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला, शेर्पा, र भोटेलामा सहित १३ स्वायत्त प्रदेश र विजयपुर, तामाकोसी, नारायणी र रिडी ४ वटा केन्द्र शासित भौगोलिक प्रदेशको खाका बुझाएको छ । उसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन चक्के सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्र शासित प्रदेशहरू गठन गर्नुपर्ने मुख्य कारण उत्पीडित जातिभन्दा अन्य जाति निरपेक्ष बहुसंख्या (६६ प्रतिशत) देखिएको दाबी गरिएको छ ।
रहलपहल
केन्द्र शासित प्रदेश सारमा एकात्मककै रूप हो । यसले स्थानीय प्रदेशहरूसरूग झमेला पनि निम्त्याउँछ । यसै पनि हाम्रो मुलुक बाह्य 'लेन्डलक' छँदैछ, आन्तरिक रूपमा छिमेकी राज्यबाट 'लक' हुन्छ । माओवादीले प्रस्ताव गरेको केन्द्र शासित प्रदेशको खाकाले सङ्घीयता विरोधी जोरीपारीलाई हासाएको छ र 'वर्णशङ्कर' भूगोलको आधारमा सङ्घीयता दिएर अल्मल्याउने दलहरूलाई हौसाएको छ । लिम्बुवानलाई पुनस्र्थापित गर्न नदिन गोपाल किराँती मार्काका माओवादी नेताले पूरै पार्टीलाई प्रभावित गरेकाले यस्तो प्रस्ताव आएको हो । अब नेपाली सङ्घीयताको सीमाङ्कनको तेर्सा पहाडी झगडा सुरु हुन्छ, जसको अन्त्य छैन । यसअघि उत्तर-दक्षिणको झगडा मात्र थियो । विजयपुरको प्रस्ताव त्यही झगडाको बीउ हो । यो प्रदेशको प्राकिृतिक तथा अन्य स्रोत, सामथ्र्य पनि छैन । ऐतिहासिक आधारबाट जातीय -राष्ट्रिय) राज्यको सीमा निर्धारण गरिएन भने यो निरन्तर झगडाको गुण हुनेछ । तर माओवादीले यति कुरा पनि नबुझ्नु सारै अनौठो छ । जेठा मामाको यो गति छ भने कान्छा मामाहरूको भाङ्ग्राको धोती हुने नै भयो । अन्ततः माओवादीले लिम्बू-नेपाली उखान, 'सरमधरम होप, बदनाम चोगु' (लाजसरम पचाएपछि बदनामीको के डर) लाई चरितार्थ गर्ने हो कि वैज्ञानिक संरचना निर्धारण गर्ने हो भकुन्डो उसकै मैदानमा छ ।
कान्तिपुरबाट साभार
No comments:
Post a Comment