May 1, 2008

राज्यको नया रचना र जातीय आधार

भवानी बराल
राज्यको नया रचना वा पुनःसंरचना गर्दा जातीय, भाषिक वा क्षेत्रीय आधार कति उपयुक्त कति अनुपयुक्त भन्नेमा बहस जरुरी छ । संविधानसभाले पूर्णता पाएपछि यो विषय बहसको केन्द्रविन्दु हुन्छ र हुनुपर्छ । जातीय आधारमा राज्यको नया“ रचना गर्दा देश विघटन हुन्छ भन्ने मत सुन्न पाइन्छ । जाति र जातीय शब्दले यति नकारात्मक ढंगले नेपाली समाजमा प्रवेश पाएको छ कि जाति र जातीयताको कुरा उठाउनुमात्र पनि अपराध मानिन्छ । तर जातीय आधारमा राज्यको संरचना गर्दा विखण्डन हुन्छ भन्नेहरूको पछाडि कुनै राजनीतिक विज्ञानसम्मत तर्क पाइदैन । त्यसैगरी केही जातीय, क्षेत्रीय संगठनहरू जातीय, क्षेत्रीय राज्यहरूको गठन नभए देशलाई विखण्डनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताउछन् । तर तिनका पछाडि पनि युक्तिसंगत तर्क हुदैन ।
जातीय आधारमा राज्यको नया रचना भए देश टुक्रिने, जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा नगए देश विखण्डन हुनबाट नजोगिने यी दुइ तर्कमध्ये कुन ठीक हो - केही विद्वानहरूले एकात्मकबाट संघात्मकमा जादामात्र पनि देश विखण्डन हुने तर्क गर्छन् । पछिल्लो तर्कमा कुनै दम छैन । एकात्मकबाट संघात्मकमा जाने बेल्जियम, स्पेन र इथोपिया हो । यी देश आजसम्म टुक्रिएका छैनन् । यस्तो तर्क निरपेक्ष बुद्धिविलासको विषयमात्र हो । देश धेरै कारणले टुक्रिन्छन्, तर कारणहरू राज्यका संरचना हुन् भन्नु अर्थपूर्ण हुन्न । राज्य साधनमात्र हो । साधनलाई ठीकसंग सञ्चालन गर्दा दुर्घटना हुने प्रश्नै हुदैन । सत्य एउटै हुन्छ, दुइटा हुदैन । जातीय वा अन्य आधारमा देश टुक्रिन्छ भने त्यस्तो आधारमा राज्यको नया रचना गर्नुहुन्न । तर जातीय आधारमा राज्यको नया“ रचना गर्दा देश नटुक्रिने ठोस र वैज्ञानिक तर्क आयो भने जातीय आधारमा संघीय राज्य निर्माण गर्न आपत्ति मान्नु हुदैन ।
राज्य निर्माणका आधार
हाम्रो देशको विशिष्टतामा राज्य निर्माणका आधारहरू के हुन सक्छन् - यो प्रश्न अनुत्तरित हुनुहुन्न । नेपाली समाजको विशिष्ट अन्तरविरोध नै जातीय हो । अरू वर्गीय, क्षेत्रीय, लिंगीय अन्तरविरोध र द्वन्द्व सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाले नेपाली समाजलाई दिएको उपहार हो । जातीय उत्पीडन र अन्तरविरोधको अन्त्य गर्न राज्य निर्माणको यो प्रमुख आधार हो । ऐतिहासिक बाह्रबुदे समझदारीको प्रस्तावनाले समेत जातीय अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गरेको छ । त्यस पछाडिको सबै सहमति, सम्झौता र अन्तरिम विधानमा समेत राष्ट्रको परिभाषामा जाति परेको छ । राष्ट्रको परिभाषामा जाति उल्लेख भएपछि राज्य निर्माण गर्दा जातीय आधारलाई अन्यथा लिनुपर्ने विषय होइन ।
संघात्मक राज्यमा भूगोल वा क्षेत्रलाई मात्र आधार मान्ने हो भने त्यस्ता राज्यहरू एकात्मक नै हुन्छन् । संख्यामा केही राज्यहरू त होलान्, तर त्यसको सार संघात्मक हुन्न । त्यो बहुएकात्मक राज्य हुन्छ । त्यस्तो राज्यले सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैन । भूगोल उत्पीडनमा परेको होइन, जाति, समुदाय उत्पीडनमा परेका हुन् । भूगोललाई मात्र आधार मानेर दुनियामा कतै संघराज्य बनेको उदाहरण छैन । भूगोल चाहिदैन भनेको चाहि होइन ।
सन् २००१ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १ सय १ जाति, ९२ भाषिक समुदाय, केही धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदाय छन् । नेपाल एक प्रकारको मानव विश्वविद्यालय नै हो । शदीयौंदेखि जातीय, भाषिक, धार्मिक लगायतका उत्पीडन भयो । समाज विकासको नियमअनुसार जातिहरूको विकासमा राज्यले बारबन्देज लगायो । जातिवादी कानुन, एक भाषिक नीति, हिन्दू धर्म सापेक्षता आदि जातीय उत्पीडनका हत्कण्डा अपनाइए । ती सबै उत्पीडनको नालीबेली यहा उल्लेख गर्न सम्भव छैन । इतिहासको ऐना हेरे प्रस्ट हुन्छ । यो उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उनीहरूलाई स्वशासन गर्न दिनुको विकल्प छैन । साचो अर्थमा उत्पीडित जातिलाई सार्वभौम बनाउन उनीहरूको नागरिक अधिकार बहाल गर्न संघीय राज्यमा जातीय आधार प्रस्ताव गरिएको हो । कुनै एक जातिलाई महाराजा बनाउने हिजोको जस्तो बाइसी, चौबीसीकालीन जातीय गणराज्यको परिकल्पना यहा कसैले गर्दैन । गर्‍यो भने त्यस्तो राज्य निर्माण हुन पनि सक्दैन । आजको युगमा जातीय गणराज्यको कुनै भविष्य छैन । त्यो साम्प्रदायिक राज्य नै हुन्छ ।
तर उत्पीडनमा परेका जातिलाई आफ्नो शासन प्रबन्ध आफैं गर्न दिने आधुनिक राज्य बनाउने हो । जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार र आधुनिक राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्र -साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन, साझा मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक संरचना) को मापदण्ड पुगेको जातिको राष्ट्र राज्य निर्माण गर्ने हो । यस्तो राज्य निर्माण गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा आजको आर्थिक-सामाजिक सन्तुलन पनि हो । यर्सथ बोलीचालीको भाषामा जातीय राज्य भने पनि त्यो राष्ट्रिय राज्य हो । राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने यो राष्ट्र (जाति) हरूको साझा राज्य हो । उदाहरणका लागि लिम्बुवान राज्य प्रस्ताव गर्दा लिम्बु जातिको मुक्तिको प्रश्न पहिलो र्सत र दोस्रोमा लिम्बुवानवासीको मुक्तिको प्रश्न हल हुनुपर्छ । यथार्थमा जातिहरूको राष्ट्रिय पहिचान, राज्यमा पहु“च र सहभागिता गराउने हो । कुनै जातिविशेषको एकलौटी राज्य बनाउने कदापि होइन । यस्ता राज्यहरू जनताको अनुमोदनमा लोकतान्त्रिक विधिबाट गठन गर्ने हो ।
जातीय राज्यविरुद्ध खोटा विचार
संविधानसभाको प्राथमिक निर्वाचन परिणामसंगै जातीय राज्यविरुद्ध लगातार खोटा विचारहरू सञ्चारमाध्यममा छाएका छन् । नेकपा (माओवादी) ले संविधानसभाको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्दै लगेको बेला वयोवृद्ध कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंहले पूर्ण रूपले वा किस्ताबन्दीमा नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने भारतीय योजनामुताविक माओवादीमार्फ संघीय वा जातीय राज्यको नारा भारतले ल्याएको गुरुयोजना भनेर आरोपित गरेका छन् । (कान्तिपुर, ३ वैशाख २०६५) तर वयोवृद्ध नेतालाई यति पनि थाहा रहेनछ कि माओवादीको जन्म हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि संघीयतामा जातीय राज्यको माग आएको कुरा इतिहासमा घामझैं र्छलङ्ग छ । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाराज्य विस्तार गर्ने क्रममा जातीय गणराज्यलाई अधीनस्थ गरेलगत्तै संघीयताको सवाल उठेको हो । -हेर्नुहोस्, पुस्तक लिम्बुवानको राजनीति इतिहास वर्तमान र दस्तावेज, भवानी बराल र कमल तिगेला) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संस्थापक स्व पुष्पलाल श्रेष्ठले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी पहिलो प्लेनममै आत्मनिर्णयको अधिकारसहित साझा राज्यको प्रस्ताव गरेका थिए । (ऐ. पुस्तक) लिम्बुवानको मात्रै उदाहरण लिने हो भने माओवादीभन्दा धेरै अघि विसं १८३१ पछि संघीयताभित्र लिम्बुवानको माग विभिन्न समूहले गर्दै आएको हो । माओवादीले विसं २०५६ पुसदेखि लिम्बुवानको सवाल उठाएको हो । लिम्बु जातिको जातीय संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङले पाचौं महाधिवेशनमै लिम्बुवानको प्रस्ताव गरेर छैटौं महाधिवेशनमा पारित गरेर लिम्बुवान राज्यको माग गरेका थिए । सिंहको भनाइ मान्ने हो भने लिम्बुहरू भारतीय डिजाइनमा लागेका हुन् त -
संघीयतामा त्यसको आधार जातीय वा भाषिक हुनेबित्तिकै विखण्डनको वीउ रोपिन्छ भन्ने मान्यता राख्नेले त्यसको सारतत्त्व पनि दिनुपर्छ । मुद्रा, रक्षा र विदेश मामिला केन्द्रीय सत्तामा रहनेगरी प्रस्ताव गरिएका संघीय संरचना चाहे ती जातीय वा भाषिक या क्षेत्रीय आधारमा होउन्, फुट्ने प्रश्न प्रमुख होइन । संघीयता भनेकै सहमति, सम्झौतामा आधारित विधिसम्मत राज्यको रचना हो । त्यो राज्य विधिविधानले सञ्चालन गर्ने हो, कुनै जातिविशेषले होइन । त्यहा बस्ने अहिलेको सामाजिक सन्तुलनको साझा राज्य हुनेछ । जातीय राज्य भनेको विशेष प्रचारमा आएको १२/१३ वटा जातिको मात्र राज्य होइन । तुलसा दुलाल -कान्तिपुर, १ वैशाख २०६५) ले बुझेको जस्तो जातीय राजनीति बुझियो भने त्यो १५/१६ औं शताब्दीभन्दा पछिका जातीय गणराज्यमा पुगिन्छ । पवित्रा सुनार (कान्तिपुर, २ वैशाख २०६५) ले ठोकुवा गरेको जस्तो जातीय संघीय राज्य आजको दुनियामा कसैले प्रस्ताव गर्दैन । नेपालमा जति जाति र भाषा छन्, त्यति नै राज्य बन्छन् होला भनेर हवाई कल्पना गरेको भरमा संघीय राज्य निर्माण हुदैन । जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राष्ट्रको योग्यताको आधारमा मात्र जातीय (राष्ट्रिय) राज्य बन्छ । जातीय र भाषिक आधारमै संघीय राज्य बनाउदा पनि नेपालमा एक दर्जनकै हाराहारीमा मात्र संघराज्य बन्न सक्छन् । ती जातीय वा भाषिक राज्यमा गैरजाति वा गैरभाषिक समुदायको नागरिक अधिकार कटौती हुने गुञ्जाइस हुन्न ।
जातीय स्वायत्ततासहितको राज्यको प्रस्ताव कुनै जातिविशेषको विशेषाधिकार स्थापना गर्न ल्याइने तुरूप होइन । निश्चित जातिको उत्पीडनको अन्त्य गर्ने अन्तरिम राज्यव्यवस्था हो । जातिहरूको राष्ट्रिय पहिचान गराउने ऐतिहासिक अभिभाराको कार्यक्रम हो । नेपालका अधिकांश जातिहरू जातीय स्वायत्तताको कार्यक्रममार्फ आफ्नो उन्नति गर्न चाहन्छन् भने त्यो कार्यक्रममा अन्य जातिले पनि आफ्नो भूमिका गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जातीय स्वायत्तता वा राज्य हुनुहुदैन भनेर निषेध गर्नु उचित हुन्न । यो एकप्रकारको जातीय अहंकारवाद नै हो । जनजाति, आदिवासी, जातीय स्वायत्तता वा राज्य चाहने, खस विद्वानहरू जातीय राज्य हुनुहुन्न, यसले विखण्डन ल्याउ“छ भनेर एक वाक्य बोलिदिनाले समस्या समाधानको चुरो भेटिदैन । जातीय राज्यको अन्तरवस्तुमा बहस हुनर्ुपर्छ । जातीय राज्यको रूपपक्षलाई डरलाग्दो रूपमा प्रस्तुत गरेर त्यसको सारमा प्रवेशै गर्न नदिने यो कुचाल हो । यस्तो राजनीतिक बहस हुन सक्तैन ।
विश्वका प्रायशः संघीय राज्य जाति, भाषा, संस्कृतिका आधारमा गठन भएका छन् । इथोपिया पूरा जातीय आधारमा संघ बनेको हो । स्वीजरल्यान्ड तीन भाषा र धर्मको संघीय रचना हो । नाइजेरिया जाति, भाषा र धर्मको आधारमा छत्तीसवटा राज्यमा संगठित संघ हो । बेल्जियम सांस्कृतिक आधारको संघात्मक राज्य हो । यसरी देशको विद्यमान विशेषता, सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलनको आधारमा संघ बनाउनुमात्र वैज्ञानिक हुन्छ ।
रहलपहल
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषता भएको मुलुक हो । नेपाल अल्पसंख्यकै-अल्पसंख्यकको देश हो । यहा कोही पनि निरपेक्ष बहुसंख्यामा छैन । यो एउटै जातिमात्र भएको देश पनि भइदिएन । चार नश्लका, चार भाषा परिवारका अनगिन्ती जाति र भाषिक समुदाय छन् । तिनका आ-आफ्ना मूल्य-मान्यता छन् । तिनको समुचित सामाजिक विकास नया नेपालको निर्माण हो । आधुनिक राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तले पृथक-पृथक जातिको पृथक-पृथक राज्य हुनुपर्ने जिकिर गर्छ ।
जाति, जातीय साम्प्रदायिकताको समानअर्थी शब्द होइन । जातीयतालाई राष्ट्रियताको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । नत्र जातीय राज्य बुझिने मामिला 'भालुको जीउ कता, रौं कता, आखीभौं कता' जस्तो अलमल हुनेछ । शदीयौंदेखिको जातीय, भाषिक उत्पीडनको अन्त्य गरी गर्ने अर्को विकल्प पनि हामीसंग छैन । राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाको कुरा नै नया नेपाल निर्माण गर्ने प्रस्थानविन्दु हो । यहा कसैले पुरानै रटानको एकात्मकताको वकालत गर्न, जातीय वा भाषिक आधारलाई निषेध गर्छु भन्नु 'जूनकिरीको पिध बालेर संसारै उज्यालो बनाउछु भन्नेजस्तो मात्रै हो ।'
बराल- यस्तो हुनपर्छ राज्यको पुनःसंरचना’,’ लिम्बुवानको राजनीतिका लेखक तथा पत्रकार हुन् ।

No comments: