किरात स्वायत्त राज्यको आवश्यकता

प्रेमराज राई

किरात स्वायत्त राज्यको आवश्यकता किरात राई यायोक्खाको स्थापना इतिहासमा उल्लेखित किरातमध्ये राई जातिको भाषा, संस्कृति, संस्कार, साहित्यको श्रीवृद्धिका निम्ति भएको हो। किरात राई जाति भन्नाले २८ भन्दा बढी भाषा बोल्ने ओल्लो किरात, माझ किरात, पल्लो किरात र देश–विदेशमा रहेका किरात राई जाति भन्ने बुझिन्छ। आज राई जाति भन्नाले जेरो, वाम्बुले, बाहिङ, तिलुङ, चाम्लिङ, थुलुङ, कुलुङ, खालिङ, लोहोरुङ, दुमी, साङपाङ, नाछिरिङ, सोताङ, नेवाहाङ, मेवाहाङ, पुमा, बुङ्लावा, बान्तावा, कोयू, आठपहरिया, लिङखिम, बेलहारे, छिन्ताङ, छिलिङ, दुङमाली, साम, याम्फु, फाङदुवाली, मुगाली आदि भाषीले आफूलाई राई जाति भनेर चिनाउँदै आएका छन्। इतिहास जेजस्तो छ, किरातहरुको पहिचान पर्याप्त छ। आदिवासी किरात भनेर आजपर्यन्त राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवार जातिलाई गौरव गर्दै आएका छन्। यसैगरी मकवानपुर र नुवाकोटमा रहेका देवस राईसमेत आफूलाई किरात राई जाति नै भएकोमा गर्व गरेको पाइन्छ। यसर्थ नेपालका किरात जाति यिनै हुन् जो इतिहासमा वर्णित ओल्लाकिरात, माझकिरात र पल्लोकिरात प्रदेशमा बसोबास गर्दै आएका छन्। किरात राई यायोक्खा इतिहासप्रति गर्व गर्दै किरात राई जातिको नयाँ इतिहासको रचना गर्नेतर्फ उद्धत्त रहेको छ। किरात राई यायोक्खा जातीय संस्था हो। तत्कालीन संविधान, ऐन, कानुनले दिएको दायराभित्र रहेर आफ्ना क्रियाकलापहरु जारी राख्दै आएको छ। भनिन्छ, शासकले आफ्नो राज टिकाउन जनताका भाषा, संस्कार, संस्कृतिलाई सधै दबाएर राख्छ। त्यही नियति नेपालका आदिवासी जनजातिले भोग्दै आएका छौं। र, आज यायोक्खाजस्ता दर्जनौं सामाजिक संस्थाहरु जागरुक रहँदै आएका छन्। त्यसको महासंघसमेत बनेको छ। यो २१औं शताब्दीमा यी जातीय संस्थाले भाषा, धर्म, संस्कृति, संस्कार, साहित्य आदिको मात्र कुरा गरेर सीमित गर्नु कदापि सान्दर्भिक ठहर्दैन। यहाँका आदिवासीको वास्तविक पहिचानको खोजी, प्राकृतिक स्रोत, साधनहरुमा पहुँच, मौलिकताको संरक्षण, संवर्द्धन र त्यसमा पनि राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित नभई कुनै हालतमा पार नपाउने निश्चित छ। यसर्थमा किरात राई यायोक्खाले आफ्नो परम्परागत भूमिकालाई यथावत राख्दै थप भूमिका अघि सार्दै आएको छ, मुख्यतः २०४६ साललको राजनीतिक परिवर्तनपछि। राजनीतिक अधिकारका निम्ति राजनीतिक दलहरुको जस्तो नभई जातीय संगठनका रुपमा अघि बढ्दै आएको छ। मुलुक यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको निर्वाचनको संघारमा छ। यज्ज्यजनआन्दोलन २०६२/६३ ले दिएको म्यान्डेटलाई लिएर राजनीतिक दलहरुले नागरिक समाजलाई सहभागी गराइरहेको अवस्था छ। यसमा आम नेपाली नागरिक निर्विकल्प रुपमा होमिदै छन्। हरेक राजनीतिक दलहरु संविधानसभाका संवाहक हुन्। यसमा ती दलहरुले भुल्न नहुने धेरै कुराहरु रहेका छन्। त्यही विषयको उठान र स्थायित्वका निम्ति किरात राई यायोक्खाले मुलुकको संघीय संरचनाको अवधारणा अघि बढाएको छ। त्यो हो– 'किरात स्वायत्त राज्य'। यो अवधारणा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मूर्तरुप दिइनु पर्ने अकाट्य अवधारणा हो। यो अवधारणा कसैप्रति विद्वेष, इर्ष्या र फुटका निम्ति होइन। जनआन्दोलन भाग– २ मा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध रहेर किरात राई यायोक्खाले आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर निर्वाह गरेको भूमिकालाई हामीले सम्झाइरहनु पर्दैन। साढे दुई सय वर्षको सामन्ती राज्यव्यवस्था र मौलाएको शाही राजतन्त्रको समूल अन्त्य नै जनआन्दोलनको म्यान्डेट हो। त्यसमा आदिम शासक किरातहरुका निम्ति अझ अपरिहार्य विषयका रुपमा रहेको छ। यसर्थ संविधानसभाको निर्वाचनमा सम्पूर्ण किरात जातिको जुझारु र सक्रिय सहभागिता रहने कुरामा दुई मत छैन। संस्थागतरुपमा यही आह्वान पनि गर्दछौं। किरात राज्य किन? भन्ने सवाल धेरैतर्फबाट उठिरहेको छ। मुलुकको संरचना जातीय राज्यका आधारमा हुनुहुन्न भन्ने पनि छ। तर, मुलुकलाई नटुक्रिने गरी केन्द्रीय शासन प्रणालीको अन्त्य नगर्ने भने विगतकै शासन संरचना र शैली दोहोरिने छ। त्यसका निम्ति यायोक्खासित निश्चित आधारहरु छन्। ती हुन्, ऐतिहासिक आधार, सघन बसोबासका आधारमा भूगोल र प्राकृति स्रोत साधनहरु। यसको मतलब किरात राज्यभित्र अन्य जाति, भाषा, संस्कृति भएका मानिसहरुको बसोबास नरहने भनिएको होइन। मुलुक संघीय प्रणालीमा जाँदा किरात जातिको पहिचान भूगोलका आधारमै गरिनु पर्छ भन्ने हो। केन्द्रीय शासन मातहतमा रक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा, सेना रहने र अन्य विषयलाई संघ राज्यलाई प्रदान गरिनु पर्छ। अर्कोतर्फ, किरात राज्यभित्र लिम्बुवान र खम्बुवान भनेर दुई टुक्रा गरी राजनीतिक विभाजनको माग भइरहेको छ। यसमा यायोक्खा के भन्न चाहन्छ भने किरातहरु एक भएर रहनु पर्छ। टुक्राउने हो भने याक्खा, सुनुवारलगायत अन्य आफूलाई किरात भनेर चिनाउने जाति, समुदायलाई कुन कित्तामा समेटिएला? जो अल्पसंख्यक छन्, उनीहरुको अस्तित्व संकटमा पर्ने छ। यसका निम्ति किरात राज्य एकमात्र उपाय हो। नयाँ नेपाल निर्माणमा किरात राज्य अनिवार्य आवश्यकता हो। यदि यस विषयलाई राजनीतिक दल र त्यसका संवाहकहरुले बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसले कालान्तरमा विद्रोहको रुप लिन सक्नेछ।