राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र संघीयता पक्षधरहरुको ध्रुविकरण

छवि सम्वाहाङफे

१. पृष्ठभूमि/राष्ट्रिय परिस्थिति :

संविधान सभाका विभिन्न समितिहरुबाट प्रस्ताव गरिएका प्रतिवेदनहरुबाट राज्य पुनःसंरचनाका खाका र अवधारणा जनताको भावना, आकांक्षा र चाहना बमोजिम मुखरित भएनन् । राज्य पुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिद्वारा प्रस्तुत १४ प्रदेशहरुको खाकाले व्यापक अन्यौलता सृजना गरेको छ । नेपाली कांग्रेस लगायतका केहि रुडिवादी मार्गदर्शन बोकेका राजनीतिक दलहरु मुलुकको जातीय, धार्मिक, भाषिक तथा साँस्कृतिक विविधता र राजनैतिकरुपले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई आधार मानेर स्वायत्त राज्य वा प्रदेश बनाउने पक्षमा विल्कुल असमत छन् । प्रस्तावित १४ प्रदेश एकीकृत नेकपा (माओवादी) को खाका भएता पनि पछिल्लो बिकसीत राजनीतिक घट्नाक्रममा उसका शिर्षनेतृत्व पक्ष त्यसप्रति असहमत थिए । उनीहरु एमाले र कांग्रेससँग दलाली गर्ने उर्जा बढाउनका लागि १४ प्रदेशको प्रस्तावलाई नाटकीय ढंगले दलील गर्ने काम गरिरहेका छन् । जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार दिने ललिपपमा आकर्षित गरेर जनयुद्धताका पार्टीभित्र जम्मा गरिएका आदिवासी योद्धाहरु माओवादी नेताहरुको ढुल्मुले प्रवृत्ति हावी हुँदै गएपछि कार्यकर्ता विचलनले पराकाष्ठा नाघिसकेको छ । कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीको नक्कलि माखेसाङलोमा उल्झाई राख्नको लागि एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई ठूलो चुनौति आईपरेको छ । त्यस पार्टीबाट आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्ने जातीय नेताहरुले उनीहरुको शिर्षनेताहरुसँग व्यक्त गरेका असहमतिको वावजुद विषयगत समितिबाट सार्वजनिक भएको संघीय गणतन्त्र नेपालको १४ प्रदेश हो । किनभने त्यस समितिमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट केहि प्रभावशाली जातीय नेताहरुको सहभागिता थियो । त्यसैगरि अन्य राजनीतिक पार्टीले पनि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट केहि प्रभावशाली जातीय नेताहरुलाई त्यस समितिमा पठाएकोले केहि जातीय राज्यको प्रस्ताव हुन सकेको देखिन्छ । संविधान सभाको विषयगत समिति "राज्य पुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समिति" ले प्रस्ताव गरेका कतिपय प्रदेशहरु मनगढन्ते र काल्पनिक आधारमा आएका छन् भने जनताले आन्दोलनमार्फत माग गरेका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारलाई विल्कुलै वेवास्ता गरिएको छ । उदाहरणका लागि लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले चर्चेका अभिन्न भूभागहरु झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई खण्डितगरि मधेस, मिथिला, अवध र कोचिला नामको नयाँ राज्य सृजनागरि त्यसमा गाभिएको छ । यसैगरि तामाङसालिङको ऐतिहासिक भूभागलाई पनि खण्डितगरि सुनकोसी नामको नयाँ राज्य (प्रदेश) बनाईएको छ । आन्दोलनमार्फत जनताले राज्य (प्रदेश) माग्दै नमागेको शेर्पा, खप्तड, गण्डकी आदि कृत्रिमरुपमा सृजनागरि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रान्तीय संरचना आर्थिकरुपमा सम्भाव्य बनाउने तर्क गरेर नथाक्ने नेपालका सत्ताधारी र तीनका पृष्ठपोषक पण्डितहरु जनताको भावना र आकांक्षा विभाजन नगरि सत्तामा विस्थापित भईने भयबाट त्रसित भई ल्याईएको प्रस्तावित संरचनाको स्वरुप नै १४ प्रदेश हो । यसको भित्रि आसय प्रदेशहरु राजकीय अधिकाररहित बनाई केन्द्रमा आश्रीत हुनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा गरेर स्वायत्तता उपभोग गर्नसक्ने बनाउनुको सट्टा नाम मात्रको स्वायत्त प्रदेश बनाएर प्रशासकीय र्इकाइ बनाई सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र वा संघीय सरकारमा नै सिमित राख्ने हो । विशिष्ठ वा अवशिष्ट अधिकार राज्य (प्रदेश) लाई दिएमा त्यसको उपभोग गर्ने राज्यहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार सृजनागरि संघीय सरकारप्रति राज्य सरकार उत्तरदायि बन्नसक्ने अवस्था कमजोर रहन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट र्सवसत्तावादीहरु भयवित भएको देखिन्छ । तर, कानूनीरुपमा अधिकार प्रत्यायोजन वा प्रत्याभूति गर्नाले बिद्रोहमा गाँजिएका जनतालाई द्वन्दबाट अलग्याउन सकिन्छ भन्ने आधुनिक राजनीतिक विज्ञानको मान्यता र सिद्धान्त जनतामा मात्र स्थापित भएको छ । यूगौंदेखि नेपालमा उल्झीरहेको समस्या भनेको जातीय, सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक, भाषिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात्गरि त्यसको राजनैतिक सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । विश्वमा यस्ता उत्पीडनहरुले धेरै राष्ट्रमा रक्तपात र हिंसात्मक रुपलिई त्यहाँका सामाजिक जीवनलाई तहस नहस गरेका कैयौं उदाहरणहरु छन् । तर, भाग्यवस नेपालमा यी उत्पीडनहरु मुखरित हुनेक्रम शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरुबाट नै भयो र जनताकै प्रतिनिधित्वबाट स्थापना भएको राजनैतिक सत्ताले यस्ता उत्पीडनहरुको अन्त्य गर्दै संवैधानिकरुपमा जनताको हकअधिकार संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । राजनीतिको नाममा अखण्डताको अलाप जप्न नथाक्नेहरु विखण्डनको कारण के हो ? भनि पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको एउटै कारण नेपालको सत्तासमिकरणमा हिन्दुअतिवादको मार्गदर्शनबाट निर्देशित भएका समुदायको मात्र आजसम्म एकलौटी वर्चश्व कायम रहँदै आउनु हो । हिन्दुबाहेकका अन्य धार्मिक तथा साँस्कृतिक मान्यता बोक्नेहरु बेलाबेलामा सत्तामा सहभागि भएता पनि उनीहरुको भूमिका निर्णायक हुन नसकेकोले गैरहिन्दुहरुको साँस्कृतिक र धार्मिक मुल्यमान्यताहरु राजनीतिक मार्गदर्शनका लागि स्थापित हुन सकेनन् । यीनै उत्पीडनहरु जनआन्दोलन २०६२/६३ मार्फत उजागर भई नेपालका आदिवासी/जनजातिहरु राज्यव्यस्था परिवर्तनका लागि राजनीतिकरुपले आन्दोलित भएका हुन् । जनआन्दोलन पश्चात राज्यसत्तामा पहुँच राख्ने दलहरुबाट आफ्नो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक, भाषिक तथा साँस्कृतिक उत्पीडनको सामुलरुपमा अन्त्यहुने अपेक्षाकासाथ नेपालका उत्पीडित जाति तथा वर्गहरु आशातित भईरहेको अवस्था थियो । संविधान निर्माणप्रक्रियाको अन्तिम टुंगोमा मुलुक पुग्न लागेको अवस्थामा पनि हालसम्म सार्वजनिक भएका संविधानका मस्यौदाहरुले उपरोक्त उत्पीडनको अन्त्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न मुख्य राजनीतिक दलहरु कन्जुस मात्र होईन विल्कुलै असहमत भईरहेको अवस्थाले अब मुलुक नयाँ ढङ्गको अग्रगामी क्रान्तितर्फअगाडि बढ्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

२. राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिसा :

नेपालको अन्तरिम संविधान बमोजिम तोकिएकै मितिमा नयाँ संविधान जारी हुनसक्ने परिस्थिति कमजोर बन्दै गएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर संविधान जारी भैहालेता पनि उत्पीडित आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न वर्ग, समुदाय, लिंग आदिको राजनीतिक लगायतका अधिकारहरु नयाँ संविधानमा प्रत्याभूत हुनसक्ने अवस्था विद्यमान छैन । संविधान सभाका विषयगत समितिहरुबाट प्रस्ताव गरिएका प्रदेश (राज्य) को अधिकार केन्द्रद्वारा नियन्त्रित प्रशासकीय अधिकारमा सिमित गरिएको छ । संघात्मक राज्यप्रणालीको राजनैतिक सिद्धान्त र मान्यता अनुरुप जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन उनीहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित अवशिष्ट अधिकार प्रत्ययोजन गरिनु पर्दछ । यो अधिकारले मात्र जनतालाई राजकीय अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछ र उनीहरुमा मुलुकप्रतिको सम्प्रभु भावना जागृत हुन सक्दछ । राज्यसत्तामा आफु स्वयम् प्रतिनिधित्व भईरहेको छु भन्ने सोच जबसम्म जनताले राख्न सक्ने राजनीतिक संयन्त्रको बिकास हुँदैन तबसम्म उनीहरुमा मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी र संवेदनसीलता उत्पन्न हुन सक्दैन । यी आधारभूत मान्यताहरु स्थापित नभएसम्म मानवअधिकारको वहालि र प्रत्याभूतिका सन्दर्भहरु ठगिखाने साधनबाहेक केहि हुन सक्दैनन् । नेपालको राजनीतिक सत्तामा वर्चश्व कायम गरिरहेका वर्तमान सत्ताधारीहरु किन जनतालाई सम्प्रभू अधिकारले सम्पन्न गराउने कार्यमा उदासीन छन् ? यसको अर्थ उनीहरु विगतका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरुमा पनि सत्तामा स्थापित भएर जनतालाई उत्पीडन दिने समुदाय र उत्पीडक वर्गमा पर्दछन् र जनताको अधिकार स्थापित भई उनीहरुको उत्पीडन अन्त्य भएमा उत्पीडित हामी हुन पुग्छौं भन्ने मनोविज्ञानबाट भयभित भएको देखिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीका मान्यताहरु कुनै वर्ग वा समुदायलाई दमन र उत्पीडनमा पार्ने होईन बरु अधिकार र शक्ति बाँडफाँडको माध्यमबाट सन्तुलित समाजको निर्माणगरि दिगो शान्ति कायम गर्नु हुन्छ । यी मान्यताहरुबाट मुलुकलाई पुनःसंरचना गर्न नेपालका सत्ताधारी दलहरु तयार नभएको कारणले आज मुलुक गम्भिर द्वन्दमा जाकिन गईरहेको छ । यो विषम परिस्थितिबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन निकास दिनका लागि राष्ट्रिय मुलप्रवाहबाट पाखा लगाईएका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका वर्ग, तह र तप्काका उत्पीडित जनताहरुले राष्ट्रि मुक्ति आन्दोलनको आँधिवेरी ल्याउने राजनीतिक कार्यक्रमका साथ मोर्चामा जुट्नु पर्दछ ।
३. संघीयता पक्षधरहरुको एकता र राजनैतिक नेतृत्व :

वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको सर्न्दर्भमा विष्लेषण गर्दा सत्ताधारी मुख्य राजनीतिक दलहरु संविधान जारी भएपश्चात कसरी आफ्नो दलको सत्ता कायमगरि ढलिमलि गर्न पाईन्छ भन्ने स्वार्थलिप्सापूर्ण चिन्तनबाट मात्र अभिमुख भईरहेका छन् । उनीहरु कुनैपनि हालतमा नेपालको राजनैतिक सत्ता र संयन्त्रमा समानुपातिकरुपमा उत्पीडित जनताहरु सहभागि हुनसक्ने कानूनी प्रावधान र मान्यताहरु संस्थागत गर्न चाहदैनन् । त्यसकारणले उनीहरुको वर्चश्व र नेतृत्वमा बन्ने नेपालको संविधान र कानूनहरु उत्पीडित जाति र वर्गको संरक्षण र हितको पक्षमा हुन्छ भनि सोच्नु दिवा सपना सरह हो । यसर्थ जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालभित्र आफ्नो पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्तता कायमगरि उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदाय र लिंगको मुक्तिका लागि राजनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम भएका राजनीतिक पार्टी (दल) तथा संगठनहरु एकीकृत भई राजनैतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न अपरिहार्य छ ।
४. उपसंहार :

शान्पिूर्ण आन्दोलन र यसको अधिकतमरुप सशस्त्र जनव्रि्रोहद्वारा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिसा तर्जुमा नगरिएमा सामन्ति दलाल नोकरशाही पूँजीवादको जगमा अडिएका हिन्दुअतिवादी शासकहरुलाई परास्त गर्न कठिन छ । यीनिहरुलाई परास्त नगरेसम्म कुनैपनि बेला जनविरोधि प्रतिगमन मौलाउने अवसर सृजना हुनसक्ने सम्भावना बढिरहेको छ । यसका लागि आफ्नो नीहितस्वार्थ त्यागेर सबै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरु एकठाउँमा उभिएर मुलुकलाई सशक्त नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ । यसै परीप्रेक्ष्यलाई सार्थक परिणाम दिनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले विगत २०६६ फागुन ७ र ८ गते एकताको विषेश महाधिवेसन बोलाई आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदाय र वर्गका जनताहरुको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई साकार बनाउन राजनीतिक उद्देश्य बोकेका दल र संगठनहरुसँग एकाकार भई नेपाली जनतालाई नयाँ ढंगले राजनीतिक विज्ञानसम्मत नेतृत्व दिनसक्ने पार्टी निर्माण गर्न महान लक्ष्यसहित घोषणा-पत्र र राजनीतिक दस्तावेज पारित गरेको छ । यसपश्चात भएका एकताका प्रक्रियाहरुमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता, सम्वाद र छलफल भईरहेका छन । यसैक्रममा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँग गतः २०६६ फागुन २४ गते पार्टी एकताको सहमति भैसकेको छ भने दलित जनजाति पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेकपा (माओवादी) पुनर्गठित लगायतका दलहरुसँग वार्ता र सम्वाद जारी छ । निकट भविष्यमै सघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पहलमा जारी रहेको पार्टी एकीकरणले सार्थक परिणाम हासिलगरि मुलुकमा तेश्रो राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको उदय हुनेछ र यसले मात्र सिंगो मुलुकको सबै खाले उत्पीडन अन्त्यगरि जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता स्थापना गर्नेछ । समाप्त

(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको प्रवक्ता हुन)