आनन्द सन्तोषी राई
नेपाली जनता आफैँले देशलाई पुर्नसंरचना गरी सङ्घीय राज्य निर्माण गर्न र नयाँ संविधान बनाउन लागेका छन् । थोरै मात्र आवेश र उत्तेजनाले देश जलेर सखाप हुनसक्ने खतरालाई बुझ्ने प्रयास पर्दछ । हाम्रो संविधान र सङ्घीय प्रदेशहरू भावी पुस्ताका लागि पनि मान्य हुने गरी बन्नु पर्दछ । सबै नेपालीले सबै नेपालीका लागि बनाएको र सबै नेपालीले मानेको हुनुपर्दछ । सबैकेा लागि सबैले भन्ने मान्यताबाट हामी सबै बराबर अंशियार हकदार हौँ, कोही दिने दाता र कोही माग्ने लिने कृपापात्र होइनौं ।
राज्यको पुनर्संरचना र शक्तिको बाँडफाँड गर्नु भनेको घर भत्काएर खाँबो, बलो, भाटो, दलिन, भागबण्डा गरेर दाउरा बनाएर पोल्नु त होइन नि ? अब देश चकनाचुर धूलो पीठो हुने भयो भनेर कुनै पनि नेपालीको देशभक्ति र भाइचाराको सम्बन्धमा शङ्का गर्नु व्यर्थको मानसिक रोग मात्र हो । हामीले सहमतिबाट अन्तरिम संविधान बनाई विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गकि समस्यालाई समाधान गर्न नै राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको वितरण गर्ने कार्यसूची बनाइएको हो । राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धमा वर्गीय, जातीय, भाषिक संस्कृतिक र क्षेत्रीय तथा लैङ्गकि भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासनप्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ भनेर हामीले अन्तरिम संबिधानमा प्रतिबद्धता गरिसकेका छौँ ।
राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको वितरणको विषय राज्यका ईकाइहरूको सिमाङ्कन, नामाङ्कन मात्र होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकार स्थापना र बाँडफाँड मुख्य कुरा हो । धनपति नाम दिएपनि धन नदिए पछि नाम त सार्थक हुँदैन नि ? तर इतिहास, पहिचान र अधिकारको लागि जनताको भावनालाई सम्मान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपाल जनराज्यको सङ्घीय स्वरूपमा हुने संरचना, सङ्घीय ईकाइहरूको भौगोलिक क्षेत्र सिमाङ्कन र नामाङ्कन गर्ने सिद्धान्त तथा आधार, विभिन्न तहका सङ्घीय ईकाइकाबीच विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको वितरण र तिनको अन्तरसम्बन्धका विषयमा हाम्रो देश नेपालको विशिष्टतामा ध्यान दिएर अरु ठाउँका अभ्यास र अनुभवलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ । स्वीटजरलैण्ड, भारत, अमेरिका, रुसी महासङ्घ, नाइजेरिया, ईथोयोपिया, स्वीडेन जस्ता देशका सफल असफल दुवै अनुभवलाई हेरी बुझी नेपालको आफ्नै प्रकारको सङ्घात्मक स्वरूप र शासन प्रणाली स्थापना गर्नु पर्दछ ।
आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकांक्षासहित मुखरित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाको मागलाई संवैधानिक प्रणालीमा मूर्तरूप दिने प्रतिबद्धतालाई अनुशरण गर्नुपर्छ । सङ्घीय राज्य संरचनाको स्वरूप निम्न बमोजिम गर्नुपर्छ : केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यलाई परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसहितको स्वायत्त प्रदेशहरूको सङ्घीयरूपमा अखण्ड र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको निर्माण गरिन्छ । प्रदेश संरचनाका प्रमुख आधारहरू नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता र जनसंख्या, प्राकृतिक श्रोत र आर्थिक श्रोत सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवं संस्कृतिक सघनता, राजनीतिक प्रशासनिक सम्भाव्यता आदि हुनेछ । तराई, पहाड, हिमालको विविध क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य विभिन्न समूहको विशिष्ट चरित्रलाई उनीहरूको भावनाअनुरूप सङ्घीय संचरनामा प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्छ ।
प्रदेश अन्तरगत स्वशासनको अधिकारसहितका जिल्ला, गाउँ नगर स्थानीय स्वयत्त सरकारको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । केन्द्र (सङ्घ)मा दुई सदन, प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद् हुनेछ । माथिल्लो सदनमा सबै प्रदेशको समान प्रतिनिधित्व हुनेछ । तल्लो सदन र प्रादेशिक सदनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहित मिश्रति प्रणालीको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनेछन् । आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिलालगायत विविध समूहको जनसङ्ख्या आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ । केन्द्र (सङ्घ)मा कार्यपालिका प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रमुखको व्यवस्था गरिनेछ । केन्द्रीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्छ ।
नेपाल जनराज्यको सङ्घीयस्वरूपमा हुने संरचनामा नेपालको भूगोल, ईतिहास, समाजको तस्विर प्रष्ट देखिनु पर्छ । जनता नै राज्यको आधार भूमि -प्रमुख तत्व) हो । नेपालको भूगोल, इतिहास, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक तथा आर्थिक श्रोतको सम्भाव्यता, सामाजिक जात-जाति, भाषा, संस्कृति र जनताको भावनालाई आधार बनाएर राजनीतिक प्रशासनिक सम्भाब्यता र जातीय एवं संस्कृतिक सघनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर प्रादेशिक राज्यहरूको सिमाङ्कन र नामाङ्कन गरिनु पर्छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय स्वायत्त इकाइहरूमा समेत समावेशी समानुपातिक सहभागिताको सत्ता साझेदारी सुनिश्चित हुनुपर्दछ । आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला तथा सिमान्तकृत अल्पसङ्ख्यकलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप अग्राधिकार तथा आरक्षण निश्चित यस अवधिसम्म दिनु पर्दछ । आधारमा सङ्घीय जनतन्त्र नेपाल जनराज्यमा -१) किराँत -२) ताम्सालिङ -३) नेवा -४) मधेश -५) तमुवान -६) मगरात -७) खसान -८) थारुवान गरी आठ प्रदेश बनाउनु पर्छ । ती प्रादेशिक राज्यभित्र स्वायत्त क्षेत्र, जिल्ला, गाउँ/नगर वार्डहरू बनाउनु आवश्यक पर्छ ।
माथि उल्लेखित आठ प्रादेशिक राज्यहरूको भौगोलिक क्षेत्र, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोत साधन, जातजाति, भाषा, धर्म संस्कृतिको वितरण गर्दा -१) किरात प्रदेशमा सोलु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, झापा, मोरङ्ग र सुनसरी जिल्ला समेटिने छन् । सो क्षेत्रको जनङ्ंख्या अनुमानित ४३ लाख १, हजार ८०५ मध्ये किराँतहरू ११ लाख ७९ हजार ७०० पर्छन् । ताम्सालिङ प्रदेशमा रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली जिल्ला पर्छन् । सो क्षेत्रको जनसङ्ख्या २७ लाख ४८ हजार ७६१ मध्ये तामाङ ११ लाख ७९ हजार १४५ पर्छन् । नेवा प्रदेशमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर पर्छन् । यस क्षेत्रको जनसङ्ख्या २६ लाख ४५ हजार ०९१ मध्ये नेवार ८ लाख २५ हजार ४५८ पर्छन् । मधेश प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा, पर्सा पर्छन् । यस क्षेत्रको जनङ्ख्या ४७ लाख १४ हजार ७१३ मध्ये मैथेलि भाषी २७ लाख ७९ हजार ५८२ छन् । तमुवान प्रदेशमा मनाङ्ग, मुस्ताङ, कास्की, पर्वत, लमजुङ, गोरखा जिल्ला पर्छन् । सो प्रदेशको जनसङ्ख्या ११ लाख ३७ हजार ३७८ मध्ये गुरुङ ३ लाख ३८ हजार ९२५ छन् । मगरातमा तनहुँ, स्याङजा, पाल्पा, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, बाग्लुङ, म्याग्दी, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्ला पर्छन् । यस प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या २५ लाख ५४ हजार ९५५ मध्ये मगर ७ लाख ७० हजार ११६ पर्छन् । खसान प्रदेशमा डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोटी, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, अछाम, दार्चुला, कन्चनपुर, सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, कालिकोट, बैतडी, डडेल्धुरा जिल्ला पर्छन् । सो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या ३१ लाख ३२ हजार ७८९ छन् । थारुवान प्रदेशमा कैलाली, वर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन जिल्ला रहने छन् । सो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या ३७ लाख ६२ हजार ८७० मध्ये १३ लाख ३१ हजार ५४६ थारु छन् । यसरी आठ प्रदेशको जम्मा जनसङ्ख्या अनुमान २ करोड ४९ लाख ९८ हजार ३७० हुन्छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरिसकिएको छ । अब नेपालको सङ्घीय राज्य संरचना र शक्तिको वितरणको लागि नयाँ संविधान बनाउने काम पनि शुरु भइसकेकाले सबै नेपालीले सबै नेपालीका लागि मिलेर अघि बढ्नु परेको छ ।
सङ्घीय संरचनामा प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, जिल्ला इलाका गठन गर्नका लागि सीमा निर्धारण, नामकरणका आधारहरू र सङघीय राज्य, प्रादेशिक राज्य, स्वायत्त क्षेत्र, इलाकाहरूको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्तिको वितरणका आधारहरू सबभन्दा पहिले सैद्धान्तिकरूपमा प्रष्टसँग सहमतिबाट तयार गर्नुपर्छ । केन्द्रिकृत एकात्मक सामन्ती, ब्राहृमणवादी शाहवंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सङ्घात्मक व्यवस्थामा जाने सहमति गर्दा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता गरीसकेका छौँ । त्यसैकारणले भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोत, जातजाति, भाषा संस्कृति र जनसङ्ख्या समेतलाई मुख्य आधार बनाएर राज्यका तहहरू गठन गर्न, सीमा निर्धारण, नामकरण र अधिकार वितरण गरिनुपर्छ ।
नेपाली जनता आफैँले देशलाई पुर्नसंरचना गरी सङ्घीय राज्य निर्माण गर्न र नयाँ संविधान बनाउन लागेका छन् । थोरै मात्र आवेश र उत्तेजनाले देश जलेर सखाप हुनसक्ने खतरालाई बुझ्ने प्रयास पर्दछ । हाम्रो संविधान र सङ्घीय प्रदेशहरू भावी पुस्ताका लागि पनि मान्य हुने गरी बन्नु पर्दछ । सबै नेपालीले सबै नेपालीका लागि बनाएको र सबै नेपालीले मानेको हुनुपर्दछ । सबैकेा लागि सबैले भन्ने मान्यताबाट हामी सबै बराबर अंशियार हकदार हौँ, कोही दिने दाता र कोही माग्ने लिने कृपापात्र होइनौं ।
राज्यको पुनर्संरचना र शक्तिको बाँडफाँड गर्नु भनेको घर भत्काएर खाँबो, बलो, भाटो, दलिन, भागबण्डा गरेर दाउरा बनाएर पोल्नु त होइन नि ? अब देश चकनाचुर धूलो पीठो हुने भयो भनेर कुनै पनि नेपालीको देशभक्ति र भाइचाराको सम्बन्धमा शङ्का गर्नु व्यर्थको मानसिक रोग मात्र हो । हामीले सहमतिबाट अन्तरिम संविधान बनाई विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गकि समस्यालाई समाधान गर्न नै राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको वितरण गर्ने कार्यसूची बनाइएको हो । राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धमा वर्गीय, जातीय, भाषिक संस्कृतिक र क्षेत्रीय तथा लैङ्गकि भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासनप्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ भनेर हामीले अन्तरिम संबिधानमा प्रतिबद्धता गरिसकेका छौँ ।
राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको वितरणको विषय राज्यका ईकाइहरूको सिमाङ्कन, नामाङ्कन मात्र होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकार स्थापना र बाँडफाँड मुख्य कुरा हो । धनपति नाम दिएपनि धन नदिए पछि नाम त सार्थक हुँदैन नि ? तर इतिहास, पहिचान र अधिकारको लागि जनताको भावनालाई सम्मान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपाल जनराज्यको सङ्घीय स्वरूपमा हुने संरचना, सङ्घीय ईकाइहरूको भौगोलिक क्षेत्र सिमाङ्कन र नामाङ्कन गर्ने सिद्धान्त तथा आधार, विभिन्न तहका सङ्घीय ईकाइकाबीच विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको वितरण र तिनको अन्तरसम्बन्धका विषयमा हाम्रो देश नेपालको विशिष्टतामा ध्यान दिएर अरु ठाउँका अभ्यास र अनुभवलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ । स्वीटजरलैण्ड, भारत, अमेरिका, रुसी महासङ्घ, नाइजेरिया, ईथोयोपिया, स्वीडेन जस्ता देशका सफल असफल दुवै अनुभवलाई हेरी बुझी नेपालको आफ्नै प्रकारको सङ्घात्मक स्वरूप र शासन प्रणाली स्थापना गर्नु पर्दछ ।
आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकांक्षासहित मुखरित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाको मागलाई संवैधानिक प्रणालीमा मूर्तरूप दिने प्रतिबद्धतालाई अनुशरण गर्नुपर्छ । सङ्घीय राज्य संरचनाको स्वरूप निम्न बमोजिम गर्नुपर्छ : केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यलाई परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसहितको स्वायत्त प्रदेशहरूको सङ्घीयरूपमा अखण्ड र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको निर्माण गरिन्छ । प्रदेश संरचनाका प्रमुख आधारहरू नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता र जनसंख्या, प्राकृतिक श्रोत र आर्थिक श्रोत सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवं संस्कृतिक सघनता, राजनीतिक प्रशासनिक सम्भाव्यता आदि हुनेछ । तराई, पहाड, हिमालको विविध क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य विभिन्न समूहको विशिष्ट चरित्रलाई उनीहरूको भावनाअनुरूप सङ्घीय संचरनामा प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्छ ।
प्रदेश अन्तरगत स्वशासनको अधिकारसहितका जिल्ला, गाउँ नगर स्थानीय स्वयत्त सरकारको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । केन्द्र (सङ्घ)मा दुई सदन, प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद् हुनेछ । माथिल्लो सदनमा सबै प्रदेशको समान प्रतिनिधित्व हुनेछ । तल्लो सदन र प्रादेशिक सदनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहित मिश्रति प्रणालीको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनेछन् । आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिलालगायत विविध समूहको जनसङ्ख्या आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ । केन्द्र (सङ्घ)मा कार्यपालिका प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रमुखको व्यवस्था गरिनेछ । केन्द्रीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्छ ।
नेपाल जनराज्यको सङ्घीयस्वरूपमा हुने संरचनामा नेपालको भूगोल, ईतिहास, समाजको तस्विर प्रष्ट देखिनु पर्छ । जनता नै राज्यको आधार भूमि -प्रमुख तत्व) हो । नेपालको भूगोल, इतिहास, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक तथा आर्थिक श्रोतको सम्भाव्यता, सामाजिक जात-जाति, भाषा, संस्कृति र जनताको भावनालाई आधार बनाएर राजनीतिक प्रशासनिक सम्भाब्यता र जातीय एवं संस्कृतिक सघनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर प्रादेशिक राज्यहरूको सिमाङ्कन र नामाङ्कन गरिनु पर्छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय स्वायत्त इकाइहरूमा समेत समावेशी समानुपातिक सहभागिताको सत्ता साझेदारी सुनिश्चित हुनुपर्दछ । आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला तथा सिमान्तकृत अल्पसङ्ख्यकलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप अग्राधिकार तथा आरक्षण निश्चित यस अवधिसम्म दिनु पर्दछ । आधारमा सङ्घीय जनतन्त्र नेपाल जनराज्यमा -१) किराँत -२) ताम्सालिङ -३) नेवा -४) मधेश -५) तमुवान -६) मगरात -७) खसान -८) थारुवान गरी आठ प्रदेश बनाउनु पर्छ । ती प्रादेशिक राज्यभित्र स्वायत्त क्षेत्र, जिल्ला, गाउँ/नगर वार्डहरू बनाउनु आवश्यक पर्छ ।
माथि उल्लेखित आठ प्रादेशिक राज्यहरूको भौगोलिक क्षेत्र, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोत साधन, जातजाति, भाषा, धर्म संस्कृतिको वितरण गर्दा -१) किरात प्रदेशमा सोलु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, झापा, मोरङ्ग र सुनसरी जिल्ला समेटिने छन् । सो क्षेत्रको जनङ्ंख्या अनुमानित ४३ लाख १, हजार ८०५ मध्ये किराँतहरू ११ लाख ७९ हजार ७०० पर्छन् । ताम्सालिङ प्रदेशमा रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली जिल्ला पर्छन् । सो क्षेत्रको जनसङ्ख्या २७ लाख ४८ हजार ७६१ मध्ये तामाङ ११ लाख ७९ हजार १४५ पर्छन् । नेवा प्रदेशमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर पर्छन् । यस क्षेत्रको जनसङ्ख्या २६ लाख ४५ हजार ०९१ मध्ये नेवार ८ लाख २५ हजार ४५८ पर्छन् । मधेश प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा, पर्सा पर्छन् । यस क्षेत्रको जनङ्ख्या ४७ लाख १४ हजार ७१३ मध्ये मैथेलि भाषी २७ लाख ७९ हजार ५८२ छन् । तमुवान प्रदेशमा मनाङ्ग, मुस्ताङ, कास्की, पर्वत, लमजुङ, गोरखा जिल्ला पर्छन् । सो प्रदेशको जनसङ्ख्या ११ लाख ३७ हजार ३७८ मध्ये गुरुङ ३ लाख ३८ हजार ९२५ छन् । मगरातमा तनहुँ, स्याङजा, पाल्पा, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, बाग्लुङ, म्याग्दी, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्ला पर्छन् । यस प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या २५ लाख ५४ हजार ९५५ मध्ये मगर ७ लाख ७० हजार ११६ पर्छन् । खसान प्रदेशमा डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोटी, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, अछाम, दार्चुला, कन्चनपुर, सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, कालिकोट, बैतडी, डडेल्धुरा जिल्ला पर्छन् । सो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या ३१ लाख ३२ हजार ७८९ छन् । थारुवान प्रदेशमा कैलाली, वर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन जिल्ला रहने छन् । सो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या ३७ लाख ६२ हजार ८७० मध्ये १३ लाख ३१ हजार ५४६ थारु छन् । यसरी आठ प्रदेशको जम्मा जनसङ्ख्या अनुमान २ करोड ४९ लाख ९८ हजार ३७० हुन्छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरिसकिएको छ । अब नेपालको सङ्घीय राज्य संरचना र शक्तिको वितरणको लागि नयाँ संविधान बनाउने काम पनि शुरु भइसकेकाले सबै नेपालीले सबै नेपालीका लागि मिलेर अघि बढ्नु परेको छ ।
सङ्घीय संरचनामा प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, जिल्ला इलाका गठन गर्नका लागि सीमा निर्धारण, नामकरणका आधारहरू र सङघीय राज्य, प्रादेशिक राज्य, स्वायत्त क्षेत्र, इलाकाहरूको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्तिको वितरणका आधारहरू सबभन्दा पहिले सैद्धान्तिकरूपमा प्रष्टसँग सहमतिबाट तयार गर्नुपर्छ । केन्द्रिकृत एकात्मक सामन्ती, ब्राहृमणवादी शाहवंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सङ्घात्मक व्यवस्थामा जाने सहमति गर्दा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता गरीसकेका छौँ । त्यसैकारणले भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोत, जातजाति, भाषा संस्कृति र जनसङ्ख्या समेतलाई मुख्य आधार बनाएर राज्यका तहहरू गठन गर्न, सीमा निर्धारण, नामकरण र अधिकार वितरण गरिनुपर्छ ।
2 comments:
Mr.Ananda santoshi
I viewed your article on this site fortunately. I think, you mean autonomous state building process based on party interest those who are ruling in the country. This is not the fare intention. peoples are not seeking such provisions whatever mainstriming parties prepared. Peoples want to adressed their history, identity,cultural norms or values and political access in the all over mechanism of their historical land. To articulate aspirations of Nepalese indigenous peoples there must be stablish their identity and ensure political rights on where there they claimming strongly.
But your artical can not give that feedback. Kirat pradesh can not be stablish at all. Because there is not absolute identity of concerning indigenous poeples. Some of the people claimming it to make rai state. The rai is not identity of any indigenous peoples of Nepal. You can find several rais in India, but you never acommodate for state bulding process. This is your wrong vision. Leave it as soon as possible. Thank you. Jai limbuwan.
Faithfully yours
Chhabi Sangbangphe, Lilimhang
Dharan, Limbuwan-Nepal.
i agree with u lilimhang.
Post a Comment