नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी महिला मुक्ति आन्दोलन

विष्णु तुम्बाहाङफे

विषय प्रबेश:
संविधान सभाको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरिसकेको र राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरिसकेको छ । जसले अब मुलुक केन्द्रीकृत सामन्ती अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्यमा रुपान्तरण हुने निश्चित भइसकेको छ । यद्यपि, नयाँ नेपाल बन्ने क्रममा संघीयताको आधार के हुने ? संघ र स्वायत्त इकाइको अधिकार कस्तो रहने ? कुन संघीय मोडलले जनताको बढी भन्दा बढी आकांक्षहरु समेट्न सक्छ र जसले स्थाइ विकास र दिगो शान्तिको भरपर्दो जग निर्माण गर्न सक्छ भन्ने मुल प्रश्न नै अहिलेको राजनीतिक बृतमा केन्द्रीत छ । लैङ्गकि समानता बिना नेपाली समाजलाई जातीय मुक्तिको लक्ष्यसम्म पुर्‍याउन सकिदैन । समाजको सर्वाङ्गीण रुपान्तरण सहित स्थाइ शान्ति र दिगो विकासका लागि नेपाली समुदायभित्रका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग र सस्कृतिको समान विकास हुन जरुरी छ । खास गरेर राजनीतिक योजनाबाट नेपाली समाजलाई जातीयमुक्तिसम्म अगाडि लैजाने हो भने वर्तमान मौजुदा नेपाली समाजमा स्थापित लैङ्गकि विभेदको समुल अन्त्य अनिवार्य सर्त हो ।
नेपाली जनताले नयाँ नेपालको लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्न ६०१ जनाको (केही रिक्त रहेको) जनप्रतिनिधिरु छनौट गरेर जनम्याण्डेट दिइसकेका छन् । अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था अनुसार उनीहरुले बढीमा अढाइबर्षभत्रमा नयाँ संविधानको निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त बन्ने संविधानभीत्र समेट्नुपर्ने खास गरेर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायत थुप्रै सवालहरु रहेपनि यो प्रस्तावना महिलाहरुको सन्दर्भमा केन्द्रीत रहने छ । साथै यो अवधारण-पत्र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको महिला विभागको तर्फाट पहिलो र आधारभूत अवधारणा-पत्र भएकोले विषय उठान मानव इतिहाँसमा लैङ्गकि रचनाको प्रारम्भ देखि लैङ्गकि विभेदको अन्त्य कसरी हुन्छसम्म संक्षीप्त रुपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

विश्वको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन:
लैङ्गकि समानताको लागि मानव इतिहासमा प्रभावकारी सोचाइ र कार्यक्रमको थालनी सन् १९५० पछिमात्र हुन थाल्यो । यसपछिनै विश्व महिला आन्दोलनको विकास र विस्तार भयो । सन् १९५० पछि विश्वमा आएको प्रजातान्त्रको लहरसंगै महिला र पुरुषबीच स्थापित हुदै गएको सबैखाले विभेदहरुलाई अन्त्य गरिनुपर्ने सवालहरु प्रभावकारी रुपमा उठ्न थाले । यसै अनुरुप महिला समानतामा आधारित कानुनहरुको विकास गरियो । विश्वको साझा संगठन सयुक्त राष्ट्रसंघ (ग्ल्इ) मार्फत विश्वब्यापी महिलो सशक्तीकरण र समानताको कार्यक्रम तर्जुमा गरियो । अर्कोतीर महिला विकास र समाज विकासलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर हेर्न थालियो । लगभग आधा विश्व ओगट्ने महिलाहरुको स्थिति नसुध्रिएसम्म र महिला पुरुषबीच विभेद रहेसम्म समग्र विकास हुन नसक्ने तर्कको परिणाम स्वरुपनै सयुक्त राष्ट्रसंघले विकासमा लैङ्गकि समानताको अवधारणा आएको हो । महिला सुरक्षा, प्रगति र विकास सम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा विश्वका राण्ट्रहरुले सहमति जनाइसकेका छन् ।विश्वका अधिकांस राष्ट्रहरु दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र हुने लहर चलिरहेको सन्दर्भमा आन्तरिक रुपमा पनि महिला आवाजहरु संगठित हुने अवस्थाहरु सिर्जना भए पनि तीनको प्रभाव विशेष गरी सत्तरीको दशकदेखिमात्र देखिनथाल्यो । सन् १९५० को महिला आन्दोलनको प्रवृत्ति र स्वरुप हेर्दा गरिव देशका महिलाहरु युद्धबाट आफ्नो घर समुदायतर्फ फर्कने र परमपरागत सन्तानात्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न भए पनि धनी देश युरोप र अमेरिकाका महिलाहरु भने उत्पादन प्रणालीमा साथै महिला स्वतन्त्रताको लागि क्रियाशील बने ।
सन् १९६० को दशकमा महिला आन्दोलन बढी संगठीत भएको पाइन्छ । यस समयमा विशेषगरी ऐशिया र अप सन् १९७० को दशकमा नारीवादी आन्दोलनमा स्वायत्तताको लागि आन्दोलन अगाडि बढाइयो । यस्ता स्वायत्तता पुरुषहरुबाट र पितृप्रधान समाजहरुबाट भएका नियन्त्रणबाट छुटकारा पाउनुपर्नेमा केन्द्रीत रह्यो । सन् १९७५ लाई सयुक्त राष्ट्रसंघले महिला वर्षो रुपमा मनाइसकेपछि विश्वब्यापी रुपमा महिलासंग सम्बन्धित् विभिन्न मुद्धाहरु उठाइए । सन् १९७५ मा पहिलो पटक मेक्सीको शहरमा अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन भयो । सन् १९७५-८५ सम्मको समयलाई महिला दशक बनाउने निर्णय भएपछि निर्दीष्ट उदेश्यका साथ महिलासम्बन्धि मुर्त कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरियो । सन् १९९७ मा महिला विरुद्धका सबैकिसिमका भेदभाव हटाउने माहासन्धिको घोषणा भयो । जसले महिला विभेदको विरुद्ध विश्वका सबै राष्ट्रहरुलाई अभियान चलाउन नैतिक दवाव दियो । विकासको मुलप्रवाहमा र राज्यको महत्वपूर्ण संरचनाहरुमा महिलालाई समेट्नुपर्ने मान्यताको नारीवादी आन्दोलन र सन् १९८० को दशकमा बढी सशक्त र संगठीत रुपमा उठ्यो । त्यसपछि सबैखाले. नेतृत्वहरुमा महिलाहरुको भूमिकाको खोजिमा केन्द्रीत रहयो । महिला पुरुष दुवै अवस्थाको पहिचान र सकरात्मक भूमिकाबाटमात्र महिलाको विकास हुनसक्ने र महिला विकास आफैमा महत्वपूर्ण अंग भएको निष्कर्ष निकालीयो । सन् १९८० को दशकमा कोपेनहेगनमा र सन् १९८५ मा केन्याको राजधानी नैरोवीमा क्रमस दोस्रो र तेस्रो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरु भए । जसले महिला समानताको लागि आन्दोलनले निरन्तर र गुणात्मक गति लियो ।
सन् १९९० को दशकमा नारीवादी आन्दोलन मानवअधिकारको पक्षसंग पनि जोडीन पुग्यो । सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा चीनको राजधानी बेजिङमा चौथो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनले महिलासंग सम्बन्धित नाजुक क्षेत्रको पहिचान गर्दै प्रत्येक तहको महिला विरुद्धको समीक्षा गरी कार्ययोजना तयार गर्‍यो । विश्वमा बढीरहेको गरिवी समाजलाई मुक्त गर्ने सवालमा महिलासंग सम्बन्धित विषयलाई जोडेर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । महिला विश्व आन्दोलन बेजीङको चौथो अन्तराटि्रय सम्मेलनसम्म आइपुग्दा महिलाको समान सहभागीताविना मानवसमाज मुक्तिसम्म अगाडी जान नसक्ने निचोड आएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन:
नेपालमा जनसंख्याको स्थितिले आदिवासी जनजातिहरु बहुसंख्यामा रहेपनि हिन्दु बर्णाश्रम ब्यवस्थाको कारण यहाँको बहुलवादी नेपाली समाज आफ्नो मौलिक अस्तित्व र पहिचानको विकासबाट अगाडि बढ्न सकेन । इतिहासको निक्कै लामो समयसम्म नेपाल हिन्दु अधिराज्य कायम गरिनुले समतामुलक समाज रुपान्तरणमा मात्र नभएर महिला र पुरुषबीचको असमानतामा पनि संस्थागत विकास हुन पुगेको देखिन्छ । साथै नेपाली समाज पितृप्रधान समाज पनि हो यस्तो पृष्ठभूमि बोकेको नेपाली समाजमा महिलाको स्थिति इतिहासकालदेखि अहिलेसम्म उत्पीडित अवस्थाबाट गुज्रीरहेको सहजै भन्न सक्छौं ।
अर्कोतीर विकस, शिक्षा र स्वास्थ्यको दुष्टिले पनि नेपाली समाज पछि नै रहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाली समाज विश्वको अन्य विकसित देशको तुलनामा निक्कै पछि रहेको पुष्टी हुन्छ । लामो समयसम्म वर्तमान नेपालको सिमाभीत्र ठूला, मझौला र साना राज्य राजौटाहरु (बाइसी, चौविसी लगायत पूर्वी नेपालका राज्यहरु) स्थिरभन्दा पनि अस्थिर किसिमका रहे । यसले निरन्तर आक्रमण र प्रत्यक्रमणको समयहरु खर्चिएको देखिन्छ । थुप्रै खुनी आक्रमण र प्रत्यक्रमण हुँदै अहिलेको वर्तमान नेपालको भौगोलिक एकीकरण भयो तर एकिकरणमा मिलाइएका राज्य राजौटाहरुका बहुलवादी नेपाली जनताका अस्तित्व पहिचान अधिकार र भावनात्मक एकिकरण हुन सकेन भएन गरिएन । राज्य रजौटाहरुको एकिकरणपछि नाममा ‘चारजात छत्तीस वर्णको फूलबारी’ भनिए पनि काममा ‘एकजातिको भाषा, धर्म, सस्कार र सस्कृतिको तोरीबारी’ बन्यो, बनाइयो । त्यसपछि १०४ बर्षको लामो जहानीया राणाकाल, ३० बर्षको पञ्चायतकाल र २०४६ पछि राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रणाली । यी विविध कारणले सिंगो मुलुक र नेपाली समाजले रुपान्तरण र बिकासको दृष्टिले अपेक्छित फड्को मार्न सकेन । यस्तो परिस्थितिमा महिला मुक्तिका प्रश्नहरु त अनुत्तरित प्रायनै रहयो । खास गरेर सन् १९५० पछि विश्वमै उठेका महिला आन्दोलनको प्रभावले नेपाललाइ अलग्याउन सकेन । कछुवाको गतिमा भएपनि महिलामुक्तिका आन्दोलनहरु हुदै आएको छ । जसलाई मुलद्ध चार चरणमा राखेर हेर्न सकिन्छ ।
१. पञ्चायत कालभन्दा अगाडिको समय
२. पञ्चायतकालीन ब्यवस्थाको समय
३. बहुदलीय ब्यवस्था स्थापना पछिको समय
४. जनआन्दोलन २ देखि अहिलेसम्मको समय

१. पञ्चायती ब्यवस्थाको सुत्रपात हुन अघि महिला आन्दोलनको दृष्टिले त्यति संगठीत हुन नसकेको देखिन्छ । राणाहरुले महिला मुक्ति र विकासको पक्षमा कुनै पनि खालको कार्य गरेको नदेखिए पनि प्राचिन इतिहास लिच्छिवीकालमा महिलाको अवस्था राम्रो रहेको बलराम आचार्यको लैङ्गकि अध्ययन पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । राजा मानदेवको पालामा विधुवा विवाह हुनसक्ने स्वतन्त्रताको उल्लेख छ । तर मध्यकालीन मल्ल कालमा महिलाको अवस्था अत्यन्तै जर्जर रहयो । त्यही समयावधिमा सति, दास र बहुविवाह जस्ता नारी विरोधि कुसस्कारहरुको विकास भयो । त्यसको विरुद्धमा महिलाहरु संगठित हुन सकेनन् र कुनैखालको सहयोगी वातावरण पनि थिएन । महिलाहरु पराधिन अवस्थामा जीवन वितए । लैङ्गकि मुक्ति र समानताको कुनै चेतनाको विकास हुन सकेन । राणा शासनका क्रूरताका कारण महिलाहरु मुक्तिका लागि संगठीत हुन सकेनन् तर पनि सती प्रथा, बाल विवाह र दास प्रथा जस्ता केही सुधारात्मक कामहरु भएका थिए । वि.स. १९७४ मा दिब्यदेवी कोइरालो, दुर्गादेवी दिक्षित, मेलवादेवि, तुलजादेवी र योगमाया कोइरालको संयोजकत्वमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक महिलाहरु मुक्तिका गागि संगठीत भए । २००४ सालमा मंगलादेवि सिंहको संयोजकत्वमा महिला संघको निर्माण, सन् १९५० मा पुन्य प्रभादेविको संयोजकत्वमा महिला संघ, सन् १९५२ मा कामक्षदेवीको संयोजकत्वमा अखिल नेपाल महिला संघ निर्माण भएका थिए । तर यी सबै महिला अधिकारको लागि भन्दा पनि प्रजातन्त्रको लागि स्थापीत भइका थिए । खासगरेर वि.स. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थको सुरुवातपछि मात्र महिलाहरुकै मुक्तिको लागि महिला आवाजहरु उठेको थियो । वि.स. २००८ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले बनाएको ३५ सदस्यीय सल्लाहकार सभामा एकजना पनि महिला नपरेपछि महिला संगठनहरुले आपत्ति जनाएका थिए । जसको परिणाम स्वरुप २०११ शालमा पुनगठीत सल्लाहकार सभामा ४ जना महिलाहरुलाई समावेस गरिएको थियो ।
२. वि.स. २०१७ सालमा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक दलहरुको नेतृत्वलाई कु गरेर निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको सुरुवातले महिला आन्दोलनलाइ प्रभावित गरेको थियो । दलहरुसंगै महिलाहरुलाई पनि राजीतिक क्रियाकलाप गर्नबाट निषेध गरियो । तत्कालीन कठोर निषेधको बाबजुत पनि महिलाहरु निरन्तर आन्दोलनमा अघि बढीरहे । त्यतिखेर पनि लोकतन्त्र र महिलामुक्तिको लागि उर्लेको आन्दोलन र लड्ने योद्धाहरुलाई निस्तेज पार्न पञ्चेहरुले अखिल नेपाल महिला संगठन स्थापना गरेर केही अवसरवादी महिलाहरुको झुण्ड बनाए संगठीत गर्ने कोसिर गरेका थिए । तर त्यसको प्रभावकारी भूमिका बन्न सकेन । अप्ठ्यारो समयको बाबजुत सन् १९७५, १९८० र१९८७ मा भएका क्रमस पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरुमा एक्यवद्धता र सहभागीता जनाए । सो सम्मेलनहरु मार्फत नेपाली महिलाहरुले पनि विश्व महिला आन्दोलनमा सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उक्त महिला सम्मेलनहरुमा घोषणा गरिएका महिला मुक्ति सम्बन्धि मुद्धाहरुलाई नेपालमा नेपाली महिलाहरुले राज्यपक्षमा दवाव सिर्जना गरि केही ठोस कार्यक्रमहरु पनि गरेका थिए ।
३. वि.स. २०४६ को परिवर्तनपछि लैङ्गकि समानताका लागि केही सकरात्मक कार्यहरु गर्नसक्ने अवस्था बन्यो । २०४७ सालको संविधानले महिला पुरुष बराबर हुने जस्ता समानतामा आधारित कानुनी मान्यताको सुरुवात गर्‍यो । संगठन निर्माणमा प्रतिबन्धमा परेका महिला संगठनहरु खुला हुन सके । महिला हकहित र अधिकारका लागि ब्यापक रुपमा गैर सरकारी सस्थाहरु खुले । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावका विरुद्धमा तयार पारिएका अन्तराटि्रय महिला अधिकार सम्बन्धि भोषण-पत्रहरुमा नेपालले सन् १९९० मा आएर अनुमोदन गर्‍यो । सन् १९९५ मा सम्पन्न चौथो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाहरुले पारित गरेका महिलामुक्ति सम्बन्धि घोषणाहरुको आधारमा नेपाली महिला कार्यकर्ताहरुले कार्यक्रम र कार्ययोजना तय गरि आन्दोलित बने । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुमा नेपालले प्रतिबद्धता जनायो । सन् १९९५ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो ।
४. महिलामुक्ति आन्दोलन समग्र मानवमुक्ति आन्दोलन, लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र विधिको साशनको लागिनै बढी महत्वपूर्ण रुपमा रहँदै आएको छ । त्यो राणा शासन विरुद्धमा, पञ्चायती ब्यवस्थाको विरुद्धमा र जनआन्दोलन २ मा पनि । महिलाहरु बढी जसो समग्र मानव मुक्ति र विकासका लागि लड्दै आएका छन् । तर जनताको लडाइले जव एउटा निर्णय दिन्छ अनि महिलाहरुलाई बिर्सदै आएको छ । जनआन्दोलन भाग २ मा महिलाहरुले आन्दोलनको आधा हिस्सा नै बोकेको यथार्थ हामी सामु छर्लङ्गै छ । तर, आन्दोललाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा महिलाहरुलाई समावेस गराइएन । महिलाहरुलाई सहभागी गराउन महिला अधिकारकर्मीहरुबाट विभिन्न दवाव सिर्जना भए, महिला संगठनहरुबाट पटकपटक दवावहरु भए तर अझैसम्म लैङ्गकि समानताको आभास हुनसकेको छैन, समान महिला सहभागीताको राज्यलाई बोध भएको छैन । साथै जनआन्दोलन २ पछि गरिएको महिला सहभागीतामा पनि बढी मात्रमा गैर आदिवासी जनजाति समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति, दलित लगायत उत्पीडनमा परेका महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । अब बन्ने नयाँ संविधानमा आदिवासी महिलाहरुको मुद्दाहरु सम्बोधन हुने अवस्था देखिँदैन । यसको जिम्मेवारी कथित महिला आन्दोलनकर्मी र राज्यले लिनुपर्दछ ।
(लेखिका विष्णु तुम्बाहाङफे संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको अध्यक्ष मण्डल सदस्य हुनुहुन्छ ।)