भवानी बराल
राज्यको शासकीय स्वरूपमा यतिखेर संविधानसभा अल्झिएको छ । शासकीय स्वरूपको मूल मुद्दामा भन्दा पनि तपसिलका कुरामा संविधानसभा अल्झिएको हो । यस्तो लाग्छ, संविधानसभामा पुगेका
सभासद् राज्यको शासकीय स्वरूपबारे 'कखरा' पनि जान्दैनन् वा संविधान नबनाउन अर्घेलो गरेर बसेका हुन् । बुद्धिको भाँडोमा बिर्को लागेझैँ एकोहोरो दलीय रटानमा छन् र तिनले राजनीतिक विज्ञानलाई नै भ्रष्टीकरण गरिरहेका छन् । राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तले अध्यक्षीय र संसदीय दुई प्रकारको शासकीय स्वरूपको परिकल्पना गरेको छ । यी एक अर्का शासकीय स्वरूपका विकल्प हुन् । अहिलेसम्म यी दुवै शासकीय स्वरूपको अभ्यास हुँदै आएको छ । कतै-कतै यी दुवैलाई मिलाएर मिश्रति स्वरूपको रचना पनि गरिएको छ, जस्तो कि फ्रान्समा । सबैभन्दा पहिले त राज्यको शासकीय स्वरूप अध्यक्षीय हुने कि संसदीय हुने टुंगो लगाउनुपर्छ । तब मात्र राज्यका अन्य अंगका स्वरूपको ठेगान लगाउन सकिन्छ । अध्यक्षीय प्रणालीको शासकीय रूपरेखा र संसदीय प्रणालीको शासकीय रूपरेखा आधारभूत रूपमै फरक छ । तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म यी दुवै प्रणालीको स्वरूप स्वतः फरक हुन्छ । यहाँ त अध्यक्षीय र संसदीय शासकीय स्वरूपको एकै डालोमा हालेर गोलमटोल छलफल भइरहेको छ, जसले बहसलाई आकाशगंगामा कावा खान बाध्य पारेको छ । संविधान निर्माण समितिहरू धेरै निर्माण गरिएका छन्, जसले एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई 'ओभरल्याप' गरेका छन् । धेरै समिति बनाएपछि आउने अप्ठ्यारो यस्तै हो । राज्यको शासकीय स्वरूपमा सभासद्बीच देखिएको मतभिन्नता त केही पनि होइन । जति पनि समितिले अवधारणा पेस गर्छन् र गर्दै जानेछन् तिनमा ठूलै भिन्नता आउने देखिन्छ । राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले ल्याउने अवधारणाले त हंगामा नै खडा गर्नेछ । यो समितिले आजका मितिसम्म राज्य पुनर्संरचनाको आधार के हुने खुट्याउन सकेको छैन । अनि केको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ ? देश संघीय ढाँचामा जाने आधार तय नभई राज्यको शासकीय र व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप पहिल्यै निर्धारण गर्न सकिन्छ ? संघीयताको आधार तय भएपछि अध्यक्षीय वा संसदीय कुन प्रणालीमा जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ । हाम्रो देशको विशिष्ठताअनुसार विज्ञानसम्मत आधारमा नेपाली समाजको आधारभूत अन्तर्विरोध हल गर्ने संघीय संरचनामा जाँदा शासकीय स्वरूप अध्यक्षीय हुन आवश्यक छ । रूपको संघीय सारको एकात्मक बनाउने हो भने संसदीय मात्र होइन, नयाँ शासकीय स्वरूप बनाए पनि कसको के लाग्छ र ? अध्यक्षीय स्वरूपमा अध्यक्ष नै कार्यकारी हुन्छ, नत्र केको अध्यक्षीय प्रणाली ? संसदीय स्वरूपमा सदनको सर्वोच्चता कार्यपालिका गठन, विघटन गर्ने र विधान निर्माण, संशोधन, खारेज गर्नेमा हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा जनताले एकपटक निर्वाचनमार्फत सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेपछि उसले अर्को आवधिक निर्वाचनमा मात्र प्रतिक्रिया जनाउन पाउँछ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका गठन, नियन्त्रण गर्ने र विधान बनाउने अधिकार पनि सदनलाई हुन्छ । तर, अध्यक्षीय प्रणालीमा राज्यको प्रमुख कार्यकारीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सोझै निर्वाचन गर्ने र सोझै फिर्ता बोलाउन (प्रत्याह्वान) सक्ने अधिकार जनतामा राख्ने हो भने यो शासकीय स्वरूप बढी जनमुखी हुने निश्चित छ । राजनीतिक दलले मात्र फिर्ता बोलाउन सक्ने अवधारणाले भने जनताको सार्वभौमिकतालाई स्थापित गर्दैन । अध्यक्षीय शासकीय स्वरूप शक्तिपृथकीकरणमा आधारित हुन्छ । त्यहाँ व्यवस्थापिका अलग्गै हुन्छ । तर, संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकारसम्म हुन्छ । यसर्थ सारमा संसदीय व्यवस्था शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । हाम्रोजस्तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा संघीय वा प्रादेशिक सदन दुई सदनात्मक हुन उपयुक्त हुन्छ । पूरै देशको स्वरूप जस्तो छ, कुनै एक प्रदेशको स्वरूप पनि त्यस्तै हुन्छ । यसर्थ यहाँ दुई सदनको अनिवार्यताको जिकिर गरिएको हो । प्रादेशिक सदन एक सदनात्मक मात्र हुने जिकिर गर्ने सभासद् र दलहरूसँग कुनै यथार्थपरक तर्क छैन । लहडै-लहडमा अरूभन्दा फरक देखाउनुको अर्थ स्वतः बुझ्न सकिन्छ । संघीयतामा गएपछि माथि केन्द्रीय संघमा जस्तो स्वरूप हुन्छ, प्रदेशहरूमा पनि सोहीबमोजिमको स्वरूप हुनु जरुरी छ । व्यवस्थापिका संसद्को नामका सन्दर्भमा माओवादीइतर सभासद्ले प्रतिनिधिसभा मात्रै राख्नुपर्ने र एमाओवादी पक्षका सभासद्ले प्रतिनिधिसभाको अगाडि 'जन' थप्नैपर्ने जिरह गरेका छन् । नामको पछाडि मरिहत्ते गर्नुको पनि कुनै तुक छैन । बिरालो सेतो होस् या कालो, त्यसले मुसो बध गर्न सक्नुपर्छ बस् । केही सभासद्ले संघीय संरचनामा गएपछि भइरहेको जिल्लाको स्थितिप्रति चिन्ता जाहेर गरेछन् । नयाँ नेपाल बनाउन जाने सभासद्लाई पुरानो नेपालका कथित जिल्लाको यति धेरै माया किन पलाउँछ ? यो बुझनिसक्नुको तुरूप हो । संघीय संरचनामा अहिले भइरहेका जिल्लाको सीमा-रेखा मात्र होइन अस्तित्व नै लोप हुन पनि सक्छ । राजा महेन्द्रले अस्तित्वमा ल्याएको सतीदेवीको लास बोकिरहनु जरुरी छैन । जिल्लाका ठाउँ विशेष स्वायत्त क्षेत्रले लिन सक्नेछ, अहिलेका जिल्लाको सीमारेखा बदलिन सक्नेछन् वा कतै रहलान् पनि । राष्ट्रपति कार्यकारी हुने कि प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने भन्ने स्वरूप अध्यक्षीय हुने कि संसदीय हुनेमा निर्भर गर्छ । संसदीय स्वरूपमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ । अध्यक्षीयमा राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष ।
राज्यको शासकीय स्वरूपमा यतिखेर संविधानसभा अल्झिएको छ । शासकीय स्वरूपको मूल मुद्दामा भन्दा पनि तपसिलका कुरामा संविधानसभा अल्झिएको हो । यस्तो लाग्छ, संविधानसभामा पुगेका
सभासद् राज्यको शासकीय स्वरूपबारे 'कखरा' पनि जान्दैनन् वा संविधान नबनाउन अर्घेलो गरेर बसेका हुन् । बुद्धिको भाँडोमा बिर्को लागेझैँ एकोहोरो दलीय रटानमा छन् र तिनले राजनीतिक विज्ञानलाई नै भ्रष्टीकरण गरिरहेका छन् । राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तले अध्यक्षीय र संसदीय दुई प्रकारको शासकीय स्वरूपको परिकल्पना गरेको छ । यी एक अर्का शासकीय स्वरूपका विकल्प हुन् । अहिलेसम्म यी दुवै शासकीय स्वरूपको अभ्यास हुँदै आएको छ । कतै-कतै यी दुवैलाई मिलाएर मिश्रति स्वरूपको रचना पनि गरिएको छ, जस्तो कि फ्रान्समा । सबैभन्दा पहिले त राज्यको शासकीय स्वरूप अध्यक्षीय हुने कि संसदीय हुने टुंगो लगाउनुपर्छ । तब मात्र राज्यका अन्य अंगका स्वरूपको ठेगान लगाउन सकिन्छ । अध्यक्षीय प्रणालीको शासकीय रूपरेखा र संसदीय प्रणालीको शासकीय रूपरेखा आधारभूत रूपमै फरक छ । तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म यी दुवै प्रणालीको स्वरूप स्वतः फरक हुन्छ । यहाँ त अध्यक्षीय र संसदीय शासकीय स्वरूपको एकै डालोमा हालेर गोलमटोल छलफल भइरहेको छ, जसले बहसलाई आकाशगंगामा कावा खान बाध्य पारेको छ । संविधान निर्माण समितिहरू धेरै निर्माण गरिएका छन्, जसले एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई 'ओभरल्याप' गरेका छन् । धेरै समिति बनाएपछि आउने अप्ठ्यारो यस्तै हो । राज्यको शासकीय स्वरूपमा सभासद्बीच देखिएको मतभिन्नता त केही पनि होइन । जति पनि समितिले अवधारणा पेस गर्छन् र गर्दै जानेछन् तिनमा ठूलै भिन्नता आउने देखिन्छ । राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले ल्याउने अवधारणाले त हंगामा नै खडा गर्नेछ । यो समितिले आजका मितिसम्म राज्य पुनर्संरचनाको आधार के हुने खुट्याउन सकेको छैन । अनि केको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ ? देश संघीय ढाँचामा जाने आधार तय नभई राज्यको शासकीय र व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप पहिल्यै निर्धारण गर्न सकिन्छ ? संघीयताको आधार तय भएपछि अध्यक्षीय वा संसदीय कुन प्रणालीमा जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ । हाम्रो देशको विशिष्ठताअनुसार विज्ञानसम्मत आधारमा नेपाली समाजको आधारभूत अन्तर्विरोध हल गर्ने संघीय संरचनामा जाँदा शासकीय स्वरूप अध्यक्षीय हुन आवश्यक छ । रूपको संघीय सारको एकात्मक बनाउने हो भने संसदीय मात्र होइन, नयाँ शासकीय स्वरूप बनाए पनि कसको के लाग्छ र ? अध्यक्षीय स्वरूपमा अध्यक्ष नै कार्यकारी हुन्छ, नत्र केको अध्यक्षीय प्रणाली ? संसदीय स्वरूपमा सदनको सर्वोच्चता कार्यपालिका गठन, विघटन गर्ने र विधान निर्माण, संशोधन, खारेज गर्नेमा हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा जनताले एकपटक निर्वाचनमार्फत सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेपछि उसले अर्को आवधिक निर्वाचनमा मात्र प्रतिक्रिया जनाउन पाउँछ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका गठन, नियन्त्रण गर्ने र विधान बनाउने अधिकार पनि सदनलाई हुन्छ । तर, अध्यक्षीय प्रणालीमा राज्यको प्रमुख कार्यकारीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सोझै निर्वाचन गर्ने र सोझै फिर्ता बोलाउन (प्रत्याह्वान) सक्ने अधिकार जनतामा राख्ने हो भने यो शासकीय स्वरूप बढी जनमुखी हुने निश्चित छ । राजनीतिक दलले मात्र फिर्ता बोलाउन सक्ने अवधारणाले भने जनताको सार्वभौमिकतालाई स्थापित गर्दैन । अध्यक्षीय शासकीय स्वरूप शक्तिपृथकीकरणमा आधारित हुन्छ । त्यहाँ व्यवस्थापिका अलग्गै हुन्छ । तर, संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकारसम्म हुन्छ । यसर्थ सारमा संसदीय व्यवस्था शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । हाम्रोजस्तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा संघीय वा प्रादेशिक सदन दुई सदनात्मक हुन उपयुक्त हुन्छ । पूरै देशको स्वरूप जस्तो छ, कुनै एक प्रदेशको स्वरूप पनि त्यस्तै हुन्छ । यसर्थ यहाँ दुई सदनको अनिवार्यताको जिकिर गरिएको हो । प्रादेशिक सदन एक सदनात्मक मात्र हुने जिकिर गर्ने सभासद् र दलहरूसँग कुनै यथार्थपरक तर्क छैन । लहडै-लहडमा अरूभन्दा फरक देखाउनुको अर्थ स्वतः बुझ्न सकिन्छ । संघीयतामा गएपछि माथि केन्द्रीय संघमा जस्तो स्वरूप हुन्छ, प्रदेशहरूमा पनि सोहीबमोजिमको स्वरूप हुनु जरुरी छ । व्यवस्थापिका संसद्को नामका सन्दर्भमा माओवादीइतर सभासद्ले प्रतिनिधिसभा मात्रै राख्नुपर्ने र एमाओवादी पक्षका सभासद्ले प्रतिनिधिसभाको अगाडि 'जन' थप्नैपर्ने जिरह गरेका छन् । नामको पछाडि मरिहत्ते गर्नुको पनि कुनै तुक छैन । बिरालो सेतो होस् या कालो, त्यसले मुसो बध गर्न सक्नुपर्छ बस् । केही सभासद्ले संघीय संरचनामा गएपछि भइरहेको जिल्लाको स्थितिप्रति चिन्ता जाहेर गरेछन् । नयाँ नेपाल बनाउन जाने सभासद्लाई पुरानो नेपालका कथित जिल्लाको यति धेरै माया किन पलाउँछ ? यो बुझनिसक्नुको तुरूप हो । संघीय संरचनामा अहिले भइरहेका जिल्लाको सीमा-रेखा मात्र होइन अस्तित्व नै लोप हुन पनि सक्छ । राजा महेन्द्रले अस्तित्वमा ल्याएको सतीदेवीको लास बोकिरहनु जरुरी छैन । जिल्लाका ठाउँ विशेष स्वायत्त क्षेत्रले लिन सक्नेछ, अहिलेका जिल्लाको सीमारेखा बदलिन सक्नेछन् वा कतै रहलान् पनि । राष्ट्रपति कार्यकारी हुने कि प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने भन्ने स्वरूप अध्यक्षीय हुने कि संसदीय हुनेमा निर्भर गर्छ । संसदीय स्वरूपमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ । अध्यक्षीयमा राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष । 
No comments:
Post a Comment