भवानी बराल
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । सन् २००१ को जनगणना अनुसार नेपालमा १०१ जाति, ९२ भाषिक समुदाय, केही धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदाय छन् । नेपाल
अल्पसङ्ख्यकै अल्पसङ्ख्यक बसोवास गरेको मुलुक हो । यहाँ कोही पनि निरपेक्ष बहुसङ्ख्यामा छैनन् । गोर्खा राज्य पूर्व नेपाली समाज ५२ वटा जातीय गणराज्यमा विभक्त थियो । गण्डक प्रदेशमा २४ से, कर्णाली प्रदेशमा २२ से, उपत्यकामा ३ र उपत्यका पूर्व ३ वटा राज्य थिए । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले कुनै प्रकारको राजनीतिक, सामाजिक सम्मिलन नगरिकन धेरै राज्य हमलाद्वारा र कतै षड्यन्त्रपूर्वक करारद्वारा गोर्खाराज्यमा मिलान गर्दै नेपालको यो स्वरूप निर्माण गरे । उनले आफ्नो 'दिव्योपदेश'मा भनेको कुराले एकीकरण गरेको भन्न मिल्दैन । उनले 'दिव्योपदेश'मा 'मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन' भने र नेपाललाई 'असल हिन्दुस्तान' भएको घोषणा गरे ।
उनले सानासाना सामन्ती बहुजातीय गणराज्यलाई ठूलो सामान्ति एकल जातीय गणराज्यमा रूपान्तरण गरे । त्यहीँदेखि नेपाली समाजमा रहेको आर्थिक सामाजिक अन्तरविरोध यथावत् रहृयो । नेपाली समाज बहुजातीय सामान्तवादी राज्य व्यवस्थाबाट एकल जातीय सामान्तवादी राज्य व्यवस्थामा मात्र रूपान्तरित भयो । हिन्दुस्थानमा विकसित हुदै गएको पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र सामाजिक रूपान्तरणलाई उनले भित्रिन दिएनन् । यसैकारण पुँजीवादी सामाजिक रूपान्तरणममा नेपाली समाजले प्रवेश गर्न पाएन ।
नेपालको वर्तमानसम्मको समस्या भनेको पनि त्यही खस एकल सामान्तवादी एकात्मक राज्य संरचनाले पृष्ठपोषण गरेको व्यवस्था हो । यही अन्तरविरोधको हल गर्न पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना र एकात्मक राज्य संरचनाको विकल्प सङ्घीय संरचना आवश्यक भएको हो । नेपालको यावत् विविधतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय संरचना साधनको रूपमा प्रयोग गर्नु जरुरी भयो ।
हाम्रो समाज मंगोल, आर्य, अष्ट्रो र द्रविड नश्ल परिवारका छन् । भाषाको हिसाबले भोटबर्मेली, भारोपेली, अष्ट्रो र द्रविड भाषा परिवारका छन् । केही भाषाविद्ले कुसुण्डा भाषालाई अलग्गै भाषा परिवारको मानेका छन् । जमिनसंगको सम्बन्धको हिसाबले आदिवासी र गैरआदिवासी छन् । जातवाला जाति र जात रहित जाति (जनजाति) पनि छन् ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले दलित र उत्पीडित जाति छन्, बनाइएका छन् । यिनै नश्ल, भाषा, तथा सामाजिक बनोटको आधारमा थुप्रै जाति, भाषा परिवार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको संगम नेपाली सामाजको विशेषता हो । यिनै विशेषतामा आधारित अन्तरविरोध र द्वन्द्वको हल गर्न वर्तमानको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै नयाँ समाजको निर्माण गर्नु आजको दायित्व हो । त्यो दायित्व पूरा गर्न सामान्तवादका पुरै अवयवहरूको अन्त्य गर्ने नयाँ पुँजीवादी व्यवस्था एकमात्र प्रस्थानबिन्दु हो । नेपाली समाजको यिनै विविधता र विशेषतालाई सम्बोधन गर्ने सङ्घीय संरचना एउटा साधन हो ।
लोकतन्त्रको विशद व्याख्या गरिरहनु बुद्धिविलास मात्र हुन्छ । लोकतन्त्र अर्थात् डेमोक्रेसी गि्रक भाषासँग सम्बन्धित छ । गि्रक भाषाको डेमोस क्रेटोस शब्दबाट डेमोक्रेसी बनेको हो । डेमोसको अर्थ लोक र क्रेटोसको अर्थ शक्ति हुन्छ । अर्थात लोक र शक्तिबाटै लोकतन्त्र भएको हो । अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्र भनेको जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताले गर्ने शासन प्रणाली भनेर परिभाषित गरे । महामानव गौतम बुद्धले 'चिबरवस्तु' ग्रन्थमा लोकतन्त्रको सुन्दर व्याख्या आजभन्दा धेरै सय वर्ष अगाडि गर्नुभएको छ । महामानवले समाजका अगुवा दश जनाले प्रस्ताव गरेको कार्ययोजना अरुले अनुमोदन गरे भने त्यो लोकतन्त्र हो भन्नु भएको छ । कुलीनतन्त्र जसलाई लोकतन्त्रको पाइजामा लगाएर लोकतन्त्रको नाम दिने कुराको सो ग्रन्थमा उहाँले खण्डन गर्नुभएको थियो । आजकाल यही कुलीनतन्त्रलाई 'डेण्टिङ पेण्टिङ' गरेर लोकतन्त्रको भ्रम दिने गरिएको छ । प्लेटोले लोकतन्त्रलाई 'आफ्नो स्वतन्त्रता आफैं प्रहरी' भनेका छन् ।
औपचारिक लोकतन्त्रको केही अर्थ हुन्न । लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ समानतासहितको बहुमतको शासन हो । असमानताबीचको बहुमतको शासन प्रणाली लोकतन्त्र हुन सक्तैन । असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा साँचो अर्थको लोकतन्त्रको सारवस्तु होइन । यस्तो किसिमको लोकतन्त्रले वास्तविक अर्थमा जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । साँढे र बाच्छाबीचमा प्रतिस्पर्धा गराउनु लोकतान्त्रिक परिभाषा अन्तर्गत पर्दैन । लोकतन्त्रमा समानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धाले मात्र वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउँछ । नेपालको सन्दर्भको लोकतन्त्रको स्वरूप र अन्तरवस्तु यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलनले निर्धारण गर्छ ।
शास्त्रीय अर्थको वा युरोपेली ढाँचाको लोकतन्त्रको स्थापना नेपाली समाजमा मिल्दैन । नेपाल पुँजीवादी युगमा प्रवेशकै चरणमा मात्र छ । सामन्तवादकै अन्त्य भैसकेको छैन् । तर, अहिले स्थापना गर्ने वा प्रस्थानबिन्दु भनेको पुँजीवादी लोकतन्त्रकै स्थापना हो । अर्को भाषामा भन्दा यो बुर्जुवा लोकतन्त्र नै हो । तर, लोकतन्त्र भनेको कुनै धर्मशास्त्र होइन । यो समाज विकासको नियम अनुसार निरन्तर परिवर्तित, परिमार्जित र विकसित हुँदै जाने राज्य सञ्चालनको साधन हो । नेपाली सामाजिक विशेषता र विविधता अनुसारको मौलिक लोकतन्त्र हुनु पर्दछ । यो राज्य सञ्चालनको साधन भएकोले लोकतन्त्रको स्वरूप र अन्तरवस्तु परिवर्तित, परिमार्जित, परिष्कृत र विकसित हुँदै जाने अन्तरिम योजना हो । लोकतन्त्रलाई यथास्थितिको दस्तावेज बनाए त्यो धर्मशास्त्र झैं रुढ हुनजान्छ ।
लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषता, मान्यता र अन्तरवस्तुहरू छन् । ती मान्यता र अन्तरवस्तुलाई नयाँ ढंगले व्याख्या र संस्थागत गरिनुपर्छ । लोकतन्त्रको सार त्यसको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्तामा भर पर्छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनता बाहेक कतै निहित छैन भने त्यो आधुनिक लोकतन्त्र हो किनभने सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता भागबण्डा लगाउने चिज होइन ।
जनताबाहेक सार्वभौमसत्ता अन्यत्र पनि जिलो लागेको छ भने त्यो वर्णसंकर लोकतन्त्र हो । जनमतसङ्ग्रह, प्रत्याव्हान जस्ता प्राविधिक प्रणालीले सार्वभौम सत्तालाई जनता समक्ष निहित राख्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, वालिग मताधिकार, विधिको शासन, मौलिक नागरिक अधिकार, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता आदि लोकहितका कैयौं अन्तरवस्तु यसमा संस्थागत गरिनुपर्छ । नेपालकै सन्दर्भमा नेपाली लोकतन्त्रको अन्तरवस्तुमा यहाँ सदियौंदेखि रहेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीयलगायतको उत्पीडनको अन्त्य गर्ने योजना तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ । लोकतन्त्र कुनै अमूर्त र जडसूत्रीय कार्यक्रम होइन । यो समाज विकासको नियम अनुसार निरन्तर परिवर्तन भैरहने राज्य सञ्चालनको साधन भएकोले यसको स्वरूप र अन्तरवस्तु पनि परिवर्तन र विकसित हुनेछन् ।
गणतन्त्र भन्नासाथ राजा वा राजतन्त्र नभएको शासनतन्त्रलाइ बुझ्ने गरिन्छ । तर यतिले मात्र गणतन्त्रको परिभाषा पूर्ण हुँदैन । राजा वा राजतन्त्र नहुनु गणतन्त्रको पहिलो सर्त हो । तर सँगसँगै गणतन्त्र हुनलाई गणहरूको शाषन प्रशासन हुनु पनि जरुरी छ । गणतन्त्रका नाममा निरंकुश शासनहरू विश्वमा सञ्चालित छन् । साधारण आँखाले हेर्दा त्यहाँ राजा वा राजतन्त्र हुन्न र गणतन्त्र भएको भ्रम पर्छ । त्यस्ता रूपको गणतन्त्रलाई गणतन्त्र भन्न मिल्दैन । सारमा ती निरंकुशतन्त्र हुन । त्यस्तो कथित गणतन्त्रमा केही कुलीन वर्ग र परिवारले शासन गरिरहेका हुन्छन् । फरक यति हो तिनीहरू असमानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुन्छन् । गण भनेको समुदाय हो । तन्त्र भनेको समुदाय आफैंले सञ्चालन गर्ने शासन प्रबन्ध हो । आधुनिक राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तमा आफ्नो शासन प्रबन्ध जनताले प्रत्यक्ष सञ्चालन गरेका छन भने त्यो गणतन्त्र हो । गण भनेको समुदाय वा जनता तीनले सञ्चालन गरेको 'तन्त्र' जनतन्त्र नै साँचो अर्थको गणतन्त्र हो । त्यसैले वास्तविक गणतन्त्रलाई जनगणतन्त्र भनिन्छ । जनताको मात्र होइन, जनताको गणतन्त्र साँचो गणतन्त्र हो ।
महामानव गौतम बुद्धले बौद्ध ग्रन्थ चिबरवस्तुमा गणतन्त्रलाई सङ्घीयतासँग जोड्नुभएको छ । तत्कालीन नेपाली समाजमा देखिएको विविधतालाई सम्बोधन गर्न महामानवले 'गण' शब्दको कोष्ठ भित्र 'सङ्घ' शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ । गणलाई बुझाउन सङ्घ शब्दलाई समान अर्थको रूपमा प्रयोग गर्दै लिच्छवि सङ्घीय गणराज्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ । महामानवले यसैकारण तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिकै निम्ति 'सङ्घम् शरणम् गच्छामि' निर्देश गरेको हुनसक्छ । बौद्ध विहारमा गएर घण्टी बजाउने मन्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न अवश्य भनिएको होइन किनकि बौद्ध दर्शन हो, राजनीतिक विज्ञान हो । केवल रुढ धर्मशास्त्र मात्र होइन । यसर्थ हाम्रो देशको गणतन्त्र पनि सङ्घीयतामा आधारित हुनुपर्छ तबमात्र त्यो वास्तविक गणतन्त्र हुनेछ । नेपाल एकल जातीय राज्य होइन । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त देश हो ।
एकल जातीय राज्य भइदिएको भए एकात्मक संरचना ठिकै हुने थियो । ऐतिहासिक कालखण्डदेखि जातीय उत्पीडनले नै निरन्तरता पायो । जातिहरूको पृष्ठभागमा तात्विक भिन्नता आएन । सबै प्रकारको उत्पीडनमा जाति तथा भाषिक समुदायहरू परे । लिम्बू, खम्बू, तमू, तामाङ, नेवा, थारु, मगर, कर्णालीका खसहरू अरु अल्पसङ्ख्यकहरू पनि जातीय उत्पीडनमा परे । केही भाषिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनमा परे । वर्गीय, लिङ्गीय, उत्पीडन त सामन्तवादको विशेषता नै भयो । यसैकारण नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय संरचनाको विशिष्ट एवम् प्रमुख आधार जाति हो । यसपछि मात्र भाषिक तथा अन्य आधार आउँछन् ।
जातीय आधारको योग्यता पनि सङ्घीय संरचनामा जरुरी हुन्छ । सन् २००१ को जनगणनाले सूचीकृत गरेको सङ्ख्याको जातीय तथा भाषिक आधार भन्नासाथ त्यति नै जातीय तथा भाषिक राज्य हुँदैन । अर्थात् १०१ जातीय र ९२ भाषिक राज्य हुने होइन । जातीय आधार निश्चित मापदण्डको हुन्छ । पहिलो निश्चित जातिको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुनुपर्छ, दोस्रो आधुनिक राजनैतिक विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन र मनोवैज्ञानिक संरचना खुलेका जाति वा राष्ट्र उन्मुख जाति हुन आवश्यक हुन्छ । जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राष्ट्रको योग्यता पुगेका जाति तथा भाषाको आधारमा सङ्घीय संरचना गर्दा एक दर्जनकै हाराहारीमा सङ्घहरू बन्छन् । यस्ता राज्यको विशेषता सम्बन्धित रैथाने जाति तथा भाषिक समुदायको मुक्तिको प्रश्न पहिलो सर्त र त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य वा गैरजाति तथा गैरभाषिको मुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्त हुनुपर्छ । अन्यथा त्यो हिजोकै जस्तो पश्चगामी सामन्ती जातीय गणराज्य हुनेछ । यस्तो राज्यको भविष्य अबको दुनियाँमा हुँदैन ।
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय समस्याको समाधान राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनामार्फत गर्ने ऐतिहासिक बाह्रबुँदे समझदारीको प्रस्तावनामा परेको विषय हो । त्यही ऐतिहासिक समझदारीको जगमा भएको जनान्दोलनको जनादेश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु हो । त्यसपछि भएको शान्ति सम्झौता, समझदारी, मधेस आन्दोलनमार्फत अन्तरिम संविधानले संस्थागत गरेको नेपाली जनताको औपचारिक निर्देशन पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले परिभाषित गरेको राष्ट्रको परिभाषा अनुसार राज्यको निर्माण गरे मात्र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यी विषय हल गर्न संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै यसको गठन प्रक्रिया पनि पूरा भैसकेको छ । संविधानसभाले यी समस्याको संवैधानिक निकास दिनुपर्छ । नेपाली जनताको आधारभूत अन्तरविरोधको हल गर्ने साधन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । नेपाली समाज विकासको निरन्तरता दिने यो 'रेशम मार्ग' पनि हो ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । सन् २००१ को जनगणना अनुसार नेपालमा १०१ जाति, ९२ भाषिक समुदाय, केही धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदाय छन् । नेपाल
अल्पसङ्ख्यकै अल्पसङ्ख्यक बसोवास गरेको मुलुक हो । यहाँ कोही पनि निरपेक्ष बहुसङ्ख्यामा छैनन् । गोर्खा राज्य पूर्व नेपाली समाज ५२ वटा जातीय गणराज्यमा विभक्त थियो । गण्डक प्रदेशमा २४ से, कर्णाली प्रदेशमा २२ से, उपत्यकामा ३ र उपत्यका पूर्व ३ वटा राज्य थिए । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले कुनै प्रकारको राजनीतिक, सामाजिक सम्मिलन नगरिकन धेरै राज्य हमलाद्वारा र कतै षड्यन्त्रपूर्वक करारद्वारा गोर्खाराज्यमा मिलान गर्दै नेपालको यो स्वरूप निर्माण गरे । उनले आफ्नो 'दिव्योपदेश'मा भनेको कुराले एकीकरण गरेको भन्न मिल्दैन । उनले 'दिव्योपदेश'मा 'मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन' भने र नेपाललाई 'असल हिन्दुस्तान' भएको घोषणा गरे ।उनले सानासाना सामन्ती बहुजातीय गणराज्यलाई ठूलो सामान्ति एकल जातीय गणराज्यमा रूपान्तरण गरे । त्यहीँदेखि नेपाली समाजमा रहेको आर्थिक सामाजिक अन्तरविरोध यथावत् रहृयो । नेपाली समाज बहुजातीय सामान्तवादी राज्य व्यवस्थाबाट एकल जातीय सामान्तवादी राज्य व्यवस्थामा मात्र रूपान्तरित भयो । हिन्दुस्थानमा विकसित हुदै गएको पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र सामाजिक रूपान्तरणलाई उनले भित्रिन दिएनन् । यसैकारण पुँजीवादी सामाजिक रूपान्तरणममा नेपाली समाजले प्रवेश गर्न पाएन ।
नेपालको वर्तमानसम्मको समस्या भनेको पनि त्यही खस एकल सामान्तवादी एकात्मक राज्य संरचनाले पृष्ठपोषण गरेको व्यवस्था हो । यही अन्तरविरोधको हल गर्न पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना र एकात्मक राज्य संरचनाको विकल्प सङ्घीय संरचना आवश्यक भएको हो । नेपालको यावत् विविधतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय संरचना साधनको रूपमा प्रयोग गर्नु जरुरी भयो ।
हाम्रो समाज मंगोल, आर्य, अष्ट्रो र द्रविड नश्ल परिवारका छन् । भाषाको हिसाबले भोटबर्मेली, भारोपेली, अष्ट्रो र द्रविड भाषा परिवारका छन् । केही भाषाविद्ले कुसुण्डा भाषालाई अलग्गै भाषा परिवारको मानेका छन् । जमिनसंगको सम्बन्धको हिसाबले आदिवासी र गैरआदिवासी छन् । जातवाला जाति र जात रहित जाति (जनजाति) पनि छन् ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले दलित र उत्पीडित जाति छन्, बनाइएका छन् । यिनै नश्ल, भाषा, तथा सामाजिक बनोटको आधारमा थुप्रै जाति, भाषा परिवार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको संगम नेपाली सामाजको विशेषता हो । यिनै विशेषतामा आधारित अन्तरविरोध र द्वन्द्वको हल गर्न वर्तमानको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै नयाँ समाजको निर्माण गर्नु आजको दायित्व हो । त्यो दायित्व पूरा गर्न सामान्तवादका पुरै अवयवहरूको अन्त्य गर्ने नयाँ पुँजीवादी व्यवस्था एकमात्र प्रस्थानबिन्दु हो । नेपाली समाजको यिनै विविधता र विशेषतालाई सम्बोधन गर्ने सङ्घीय संरचना एउटा साधन हो ।
लोकतन्त्रको विशद व्याख्या गरिरहनु बुद्धिविलास मात्र हुन्छ । लोकतन्त्र अर्थात् डेमोक्रेसी गि्रक भाषासँग सम्बन्धित छ । गि्रक भाषाको डेमोस क्रेटोस शब्दबाट डेमोक्रेसी बनेको हो । डेमोसको अर्थ लोक र क्रेटोसको अर्थ शक्ति हुन्छ । अर्थात लोक र शक्तिबाटै लोकतन्त्र भएको हो । अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्र भनेको जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताले गर्ने शासन प्रणाली भनेर परिभाषित गरे । महामानव गौतम बुद्धले 'चिबरवस्तु' ग्रन्थमा लोकतन्त्रको सुन्दर व्याख्या आजभन्दा धेरै सय वर्ष अगाडि गर्नुभएको छ । महामानवले समाजका अगुवा दश जनाले प्रस्ताव गरेको कार्ययोजना अरुले अनुमोदन गरे भने त्यो लोकतन्त्र हो भन्नु भएको छ । कुलीनतन्त्र जसलाई लोकतन्त्रको पाइजामा लगाएर लोकतन्त्रको नाम दिने कुराको सो ग्रन्थमा उहाँले खण्डन गर्नुभएको थियो । आजकाल यही कुलीनतन्त्रलाई 'डेण्टिङ पेण्टिङ' गरेर लोकतन्त्रको भ्रम दिने गरिएको छ । प्लेटोले लोकतन्त्रलाई 'आफ्नो स्वतन्त्रता आफैं प्रहरी' भनेका छन् ।
औपचारिक लोकतन्त्रको केही अर्थ हुन्न । लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ समानतासहितको बहुमतको शासन हो । असमानताबीचको बहुमतको शासन प्रणाली लोकतन्त्र हुन सक्तैन । असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा साँचो अर्थको लोकतन्त्रको सारवस्तु होइन । यस्तो किसिमको लोकतन्त्रले वास्तविक अर्थमा जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । साँढे र बाच्छाबीचमा प्रतिस्पर्धा गराउनु लोकतान्त्रिक परिभाषा अन्तर्गत पर्दैन । लोकतन्त्रमा समानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धाले मात्र वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउँछ । नेपालको सन्दर्भको लोकतन्त्रको स्वरूप र अन्तरवस्तु यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलनले निर्धारण गर्छ ।
शास्त्रीय अर्थको वा युरोपेली ढाँचाको लोकतन्त्रको स्थापना नेपाली समाजमा मिल्दैन । नेपाल पुँजीवादी युगमा प्रवेशकै चरणमा मात्र छ । सामन्तवादकै अन्त्य भैसकेको छैन् । तर, अहिले स्थापना गर्ने वा प्रस्थानबिन्दु भनेको पुँजीवादी लोकतन्त्रकै स्थापना हो । अर्को भाषामा भन्दा यो बुर्जुवा लोकतन्त्र नै हो । तर, लोकतन्त्र भनेको कुनै धर्मशास्त्र होइन । यो समाज विकासको नियम अनुसार निरन्तर परिवर्तित, परिमार्जित र विकसित हुँदै जाने राज्य सञ्चालनको साधन हो । नेपाली सामाजिक विशेषता र विविधता अनुसारको मौलिक लोकतन्त्र हुनु पर्दछ । यो राज्य सञ्चालनको साधन भएकोले लोकतन्त्रको स्वरूप र अन्तरवस्तु परिवर्तित, परिमार्जित, परिष्कृत र विकसित हुँदै जाने अन्तरिम योजना हो । लोकतन्त्रलाई यथास्थितिको दस्तावेज बनाए त्यो धर्मशास्त्र झैं रुढ हुनजान्छ ।
लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषता, मान्यता र अन्तरवस्तुहरू छन् । ती मान्यता र अन्तरवस्तुलाई नयाँ ढंगले व्याख्या र संस्थागत गरिनुपर्छ । लोकतन्त्रको सार त्यसको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्तामा भर पर्छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनता बाहेक कतै निहित छैन भने त्यो आधुनिक लोकतन्त्र हो किनभने सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता भागबण्डा लगाउने चिज होइन ।
जनताबाहेक सार्वभौमसत्ता अन्यत्र पनि जिलो लागेको छ भने त्यो वर्णसंकर लोकतन्त्र हो । जनमतसङ्ग्रह, प्रत्याव्हान जस्ता प्राविधिक प्रणालीले सार्वभौम सत्तालाई जनता समक्ष निहित राख्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, वालिग मताधिकार, विधिको शासन, मौलिक नागरिक अधिकार, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता आदि लोकहितका कैयौं अन्तरवस्तु यसमा संस्थागत गरिनुपर्छ । नेपालकै सन्दर्भमा नेपाली लोकतन्त्रको अन्तरवस्तुमा यहाँ सदियौंदेखि रहेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीयलगायतको उत्पीडनको अन्त्य गर्ने योजना तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ । लोकतन्त्र कुनै अमूर्त र जडसूत्रीय कार्यक्रम होइन । यो समाज विकासको नियम अनुसार निरन्तर परिवर्तन भैरहने राज्य सञ्चालनको साधन भएकोले यसको स्वरूप र अन्तरवस्तु पनि परिवर्तन र विकसित हुनेछन् ।
गणतन्त्र भन्नासाथ राजा वा राजतन्त्र नभएको शासनतन्त्रलाइ बुझ्ने गरिन्छ । तर यतिले मात्र गणतन्त्रको परिभाषा पूर्ण हुँदैन । राजा वा राजतन्त्र नहुनु गणतन्त्रको पहिलो सर्त हो । तर सँगसँगै गणतन्त्र हुनलाई गणहरूको शाषन प्रशासन हुनु पनि जरुरी छ । गणतन्त्रका नाममा निरंकुश शासनहरू विश्वमा सञ्चालित छन् । साधारण आँखाले हेर्दा त्यहाँ राजा वा राजतन्त्र हुन्न र गणतन्त्र भएको भ्रम पर्छ । त्यस्ता रूपको गणतन्त्रलाई गणतन्त्र भन्न मिल्दैन । सारमा ती निरंकुशतन्त्र हुन । त्यस्तो कथित गणतन्त्रमा केही कुलीन वर्ग र परिवारले शासन गरिरहेका हुन्छन् । फरक यति हो तिनीहरू असमानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुन्छन् । गण भनेको समुदाय हो । तन्त्र भनेको समुदाय आफैंले सञ्चालन गर्ने शासन प्रबन्ध हो । आधुनिक राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तमा आफ्नो शासन प्रबन्ध जनताले प्रत्यक्ष सञ्चालन गरेका छन भने त्यो गणतन्त्र हो । गण भनेको समुदाय वा जनता तीनले सञ्चालन गरेको 'तन्त्र' जनतन्त्र नै साँचो अर्थको गणतन्त्र हो । त्यसैले वास्तविक गणतन्त्रलाई जनगणतन्त्र भनिन्छ । जनताको मात्र होइन, जनताको गणतन्त्र साँचो गणतन्त्र हो ।
महामानव गौतम बुद्धले बौद्ध ग्रन्थ चिबरवस्तुमा गणतन्त्रलाई सङ्घीयतासँग जोड्नुभएको छ । तत्कालीन नेपाली समाजमा देखिएको विविधतालाई सम्बोधन गर्न महामानवले 'गण' शब्दको कोष्ठ भित्र 'सङ्घ' शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ । गणलाई बुझाउन सङ्घ शब्दलाई समान अर्थको रूपमा प्रयोग गर्दै लिच्छवि सङ्घीय गणराज्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ । महामानवले यसैकारण तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिकै निम्ति 'सङ्घम् शरणम् गच्छामि' निर्देश गरेको हुनसक्छ । बौद्ध विहारमा गएर घण्टी बजाउने मन्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न अवश्य भनिएको होइन किनकि बौद्ध दर्शन हो, राजनीतिक विज्ञान हो । केवल रुढ धर्मशास्त्र मात्र होइन । यसर्थ हाम्रो देशको गणतन्त्र पनि सङ्घीयतामा आधारित हुनुपर्छ तबमात्र त्यो वास्तविक गणतन्त्र हुनेछ । नेपाल एकल जातीय राज्य होइन । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त देश हो ।
एकल जातीय राज्य भइदिएको भए एकात्मक संरचना ठिकै हुने थियो । ऐतिहासिक कालखण्डदेखि जातीय उत्पीडनले नै निरन्तरता पायो । जातिहरूको पृष्ठभागमा तात्विक भिन्नता आएन । सबै प्रकारको उत्पीडनमा जाति तथा भाषिक समुदायहरू परे । लिम्बू, खम्बू, तमू, तामाङ, नेवा, थारु, मगर, कर्णालीका खसहरू अरु अल्पसङ्ख्यकहरू पनि जातीय उत्पीडनमा परे । केही भाषिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनमा परे । वर्गीय, लिङ्गीय, उत्पीडन त सामन्तवादको विशेषता नै भयो । यसैकारण नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय संरचनाको विशिष्ट एवम् प्रमुख आधार जाति हो । यसपछि मात्र भाषिक तथा अन्य आधार आउँछन् ।
जातीय आधारको योग्यता पनि सङ्घीय संरचनामा जरुरी हुन्छ । सन् २००१ को जनगणनाले सूचीकृत गरेको सङ्ख्याको जातीय तथा भाषिक आधार भन्नासाथ त्यति नै जातीय तथा भाषिक राज्य हुँदैन । अर्थात् १०१ जातीय र ९२ भाषिक राज्य हुने होइन । जातीय आधार निश्चित मापदण्डको हुन्छ । पहिलो निश्चित जातिको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुनुपर्छ, दोस्रो आधुनिक राजनैतिक विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन र मनोवैज्ञानिक संरचना खुलेका जाति वा राष्ट्र उन्मुख जाति हुन आवश्यक हुन्छ । जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राष्ट्रको योग्यता पुगेका जाति तथा भाषाको आधारमा सङ्घीय संरचना गर्दा एक दर्जनकै हाराहारीमा सङ्घहरू बन्छन् । यस्ता राज्यको विशेषता सम्बन्धित रैथाने जाति तथा भाषिक समुदायको मुक्तिको प्रश्न पहिलो सर्त र त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य वा गैरजाति तथा गैरभाषिको मुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्त हुनुपर्छ । अन्यथा त्यो हिजोकै जस्तो पश्चगामी सामन्ती जातीय गणराज्य हुनेछ । यस्तो राज्यको भविष्य अबको दुनियाँमा हुँदैन ।
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय समस्याको समाधान राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनामार्फत गर्ने ऐतिहासिक बाह्रबुँदे समझदारीको प्रस्तावनामा परेको विषय हो । त्यही ऐतिहासिक समझदारीको जगमा भएको जनान्दोलनको जनादेश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु हो । त्यसपछि भएको शान्ति सम्झौता, समझदारी, मधेस आन्दोलनमार्फत अन्तरिम संविधानले संस्थागत गरेको नेपाली जनताको औपचारिक निर्देशन पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले परिभाषित गरेको राष्ट्रको परिभाषा अनुसार राज्यको निर्माण गरे मात्र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यी विषय हल गर्न संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै यसको गठन प्रक्रिया पनि पूरा भैसकेको छ । संविधानसभाले यी समस्याको संवैधानिक निकास दिनुपर्छ । नेपाली जनताको आधारभूत अन्तरविरोधको हल गर्ने साधन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । नेपाली समाज विकासको निरन्तरता दिने यो 'रेशम मार्ग' पनि हो ।
