राजकुमार सिवाकोटी
वर्तमान नेपाल अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा छ । शान्तिपूर्णरूपमा भएको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्ने विशिष्ट जिम्मेवारी नेपालीको काँधमा छ । राज्य पुनःसंरचनाको अभिमुखीकरणको प्रयासमा हामी छौं । तमाम असन्तुष्टिका स्वर र अन्तरविरोधले निम्त्याएको जटिलतालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपरेको छ । साथै, संविधानसभाको निर्वाचनपछि हामीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लेखनको अवसर प्राप्त भएको छ । यो नेपालीको भविष्य र भाग्यको रेखा निर्धारण गर्ने अवसर हो । यो अग्रगामी यात्रासँगसँगै हाम्रासामु प्रशस्त चुनौती पनि छन् । संविधान निर्माणका क्रममा कसरी सन्तुलित रूपमा सङ्घीयताको निर्धारण गर्ने भन्ने आम सबाल हाम्रोसामु छ । सङ्घीयता निर्धारणका आधार कसैले जातीय भनेका छन् त कसैले क्षेत्रीय भनेका छन् । वास्तवमा यी आधार तर्कयुक्त र आम नेपालीको हितमा छैनन् भन्ने स्वर पनि उठिरहेका छन् । जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुकमा यसै आधारमा सङ्घीयताको निर्धारण गर्न कठिन छ, किनभने यी सबाल निकै उदारवादी नीति अवलम्बन गरेर राजनीतिक समायोजन गर्दा पनि असन्तुष्टिलाई अन्त्य गर्नसकिँदैन । यसैबीच सङ्घीय गणतन्त्रको आधार सांस्कृतिक, जातीय एवं क्षेत्रीय पहिचान हुनुपर्ने स्वर भविष्यतर्फको यात्राका लागि कतै बाधक त हुने होइन शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।
सङ्घीयताको विभाजन वास्तवमा चुनौतीयुक्त छ । अझ सांस्कृतिक र जातीय आधारमा विभाजन गरिने सङ्घीयता राष्ट्रकै लागि घातक हुनसक्ने तर्क उठिरहेको छ । यसलाई सङ्घीयताको आधार बनाउन एकातर्फ कठिन छ भने अर्कोतर्फ सङ्घीयतालाई अनुसरण नगरेर जनआन्दोलन भाग २ पछिका उपलब्धिलाई किनारा लगाउन पनि सकिदैन । यद्यपि जातीय र सांस्कृतिक पहिचानका लागि सङ्घीयता नै चाहिन्छ भन्ने छैन । यसका आधारमा सङ्घीयताको ढाँचामा वकालत गर्नेहरूले जातीय एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई समायोजन गर्ने उपाय नपाएको हुनसक्छ ।
१२ बुँदे समझदारीदेखि अन्तरिम संविधानले स्पष्ट रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको म्याण्डेट दिएको छ । यो जनआन्दोलन भाग २ बाट वैधता प्राप्त छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने उत्तरदायित्व र विभिन्न जातीय तथा सांस्कृतिक समूहका अन्तरविरोध र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो सामु छ । यसका लागि हामीले सङ्घीयताको आधार सांस्कृतिक वा जातीय नबनाई अन्य प्रभावकारी र व्यवहारिक उपाय खोज्न सक्नुपर्छ । साथै, सांस्कृतिक एवं जातीय स्वर र आकाङ्क्षालाई मर्यादितरूपमा स्थापित गर्ने कार्यलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि सङ्घीयता नै अन्तिम विकल्प होइन । तर, सङ्घीयतालाई अबलम्बन नगर्ने भन्ने पनि होइन । मुलुकलाई सुहाउँदो सङ्घीयताको ढाँचाभित्र पनि सांस्कृतिक एवं जातीय पहिचानको प्रवर्द्धन हुनसक्छ । यसको मुख्य उपाय भनेको राजनीतिक समायोजन हो ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा जातीय वा सांस्कृतिक पहिचानलाई सन्तोषप्रद मात्रामा राजनीतिक समायोजन गर्नसकिन्छ । यस सम्बन्धमा केही विधि पनि विकास भइसकेका छन् । पहिलो विधि भनेको सत्ता साझेदारी हो । जुन अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं । हाल माओवादी, एमाले र फोरमबीच सत्ता साझेदारी भइरहेको छ । जहाँ फरक -फरक जातीय समुहका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् । यद्यपि यसले सबैलाई चित्तबुझ्दो गरी समेटेको भने छैन । यसो हुनु अपवाद पनि हुनसक्छ र यो अपवाद कुनै राजनीतिक चक्रमा पूरा पनि हुनसक्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सत्ता साझेदारीको अभ्यास सन् १९१७ देखि १९७० को दशकसम्म स्विटजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड र बेल्जियममा अभ्यास भएको थियो । जहाँ पूर्णरूपमा सांस्कृतिक एवं जातिगत भिन्नतालाई सत्ता साझेदारीमार्फत समायोजन गरियो । त्यस्तै, नेदरल्याण्डमा उदारवादी क्यालभिन मतावलम्वीहरू, क्याथोलिक र समाजवादीहरूबीच अलग-अलग सांस्कृतिक पहिचान रहेको थियो । यसले १५७९देखि १७९५ सम्म समाजका हर तहमा व्यापक प्रभाव पार्यो । फरक पहिचान र जातीय आवाजले विवाह, छरछिमेक, समाज, सङ्गठन, अखवारलगायतका तहमा देखापर्यो । विभाजन र पृथकताको रेखा खिच्ने आधार धर्म र वर्ग भए । यद्यपि नेदरल्याण्डले सङ्घीय डच गणतन्त्रलाई नै अवलम्बन गरेको थियो । गणतन्त्र भएर पनि त्यहाँ सांस्कृतिक एवं जातीय अस्तिìवको प्रधानता र यसका असर विद्यमान थिए । यस समस्यालाई सङ्घीयताले समाधान गरेन । फलतः १९१७ मा एउटा राष्ट्रिय सहमति अन्तर्गत समस्याको निदान खोजियो । जुन सहमतिले पृथक पहिचान भएका सांस्कृति एवं जातिगत समूहलाई आर्थिक समानता, मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्थाअन्तर्गत तमाम अवसरको प्रत्याभूति गर्यो । यस प्रयासले विविधताको परिचयलाई एकतामा परिणत गरी सुदृढ हुन बल पुर्यायो । अनि, सहमतिमूलक निर्णय प्रक्रिया, अल्पसङ्ख्यकका हितबारे आपसी मान्यता र स्वशासित समूहहरूको अधिकार प्राप्त हुनसके । जसले प्रभावकारी सरकारको निर्माणमा योगदान पुर्यायो र विकासमा सबैको स्वामित्व र साझेदारी स्थापित भयो ।
नेदरल्याण्डको उदाहरणलाई हेर्दा भाषा, संस्कृति र जातीय पहिचानलाई संरक्षण गर्न यसैमा आधारित सङ्घीयता चाहिदैन भन्ने पुष्टि गर्दछ । समग्र मधेस एक प्रदेस, लिम्बूवान, खम्बुवान, तामसालिङ, थरूहट जस्ता विखण्डनवादी सोचले कति हदसम्म किनारामा पारिएकालाई समेट्न सक्छ ? यी आधारमा निर्धारण गरिएका क्षेत्रभित्रका अल्पसंख्यकहरूको पहिचानलाई संरक्षण कसरी गर्नसकिन्छ ? सम्बोधन गर्नै नसक्ने सबाल हाम्रा अगाडि तेर्सिएका छन् । त्यसैले सङ्घीयताको आधार जातीय, सांस्कृतिक वा क्षेत्रीय नभई राष्ट्रिय अखण्डताका आधारमा हुनुपर्छ । यदि यो पनि आधार सम्भव भएन भने नेपाललाई सङ्घीयताको आवश्यकता पनि छैन । नेपालभन्दा भारतको विहार राज्य १० गुणा ठूलो छ । त्यसैले त्यहाँ सङ्घीयता फस्टाएको छ । सङ्घीयताको ढाँचाले समन्यायलाई विस्थापित गरियो भने हाम्रो प्रयास विखण्डित जातीय र सांस्कृतिक पहिचानको संघर्षमा सीमित हुनेछ । यो दुर्गतीलाई अपरिपक्व सङ्घीयताको बाँडफाँडले निम्त्याउने खतरा हाम्रोसामु छ ।
दोस्रो विधि भनेको चुनावी तालमेलद्वारा सांस्कृतिक वा जातीय सबाललाई समायोजन गर्नु हो । यो अभ्यास हामीले संविधानसभाको निर्वाचनमा गरिसकेका छौं । संविधानसभामा महिला, जाति,जनजाति, दलित, मधेसीलगायत सबै प्रमुख समूहको सहभागिता र प्रतिनिधित्व छ । सङ्घीयता विना पनि हामीले समावेशीको सिद्वान्तलाई अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नसकेका छौं । यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिने हो भने सङ्घीयतामा जानैपर्दैन । हामीले समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने निर्वाचन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थितरूपमा निरन्तरता दिने हो भने मूल प्रवाहीकरणमा हाम्रा सबै सांस्कृतिक एवं जातीय समूहको प्रतिनिधित्व अझ व्यापक हुनेछ । यहाँनेर प्रतिनिधित्वबाहेक मातृभाषा, संस्कृति र समूहगत मूल्य, मान्यताको संरक्षणको सबाल पनि आउँछ । यी सबाल भनेको राज्यका प्रगतिशील नीतिहरूद्वारा सम्बोधन गरिने विषय हुन् । बिस्तारै राज्यको स्रोतले भ्याएसम्म यस्ता सबालको संरक्षण र पहिचान गर्दै लैजानुपर्छ ।
उल्लिखित दुई वटा विधिलाई अवलम्बन गरे हामीले सङ्घीयताको ढर्रामा जानैपर्दैन । सस्तो राजनीतिक लोकपि्रयताका लागि हचुवाका भरमा निर्धारण गरिएका सङ्घीयताका ढाँचालाई आम जनताले स्वीकार्छन् ? यो जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्ने विषय बनेको छ । नत यसले स्थायी रूपमा जातीय एवं सांस्कृतिकरूपमा रहेका अन्तरविरोध र असन्तुष्टिलाई जादुको छडीझै निराकरण नै गरिदिन्छ । सङ्घीयता बिना नै उचित तवरले गरिएका राजनीतिक समायोजनले विद्यमान अन्तरविरोध र द्वन्द्वलाई घटाउँछ । राजनीतिक समायोजनका विधिलाई अवलम्बन गरेर अन्तर विरोधलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो भने यसले राष्ट्रियता एवं सार्वभौमलाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले जातीय वा सांस्कृति सवाल र अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्ने उपाय सङ्घीयता होइन । सांस्कृतिक वा कुनै क्षेत्रीय भूभागका आधारमा पहिचानसहित विभाजन गराउने कार्यबाट समस्या समाधान हुँदैन । चाहे त्यो लिम्बूवान, नेवाः वा पहाडे मधेसेका नाममा होस् ।
प्रत्येक समस्याको समाधान वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । हाम्रो वास्तविकता कुनै पनि एउटा गाउँ छैन, जहाँ कुनै सांस्कृतिक समूह वा जातीय पहिचानको दुहाइ दिनेहरूले १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यसैले यस विषम र विविधताको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी सबैको आवश्यकताका आधारमा सङ्घीयताको निर्धारण गरिनुपर्छ । यदि हामीले सङ्घीयताको आधार जातीय, सांस्कृतिक र समग्र मधेस एक प्रदेश जस्ता बहुलठ्ठी तर्कलाई बनाउने हो भने हामीले अधोगतिलाई निम्त्याउनेछौं । हाम्रो यो प्रयास खराब परिणामका लागि सार्थक हुनेछ । हाम्रो लक्ष्य नेपालको नक्सा मेट्ने नभए पनि परिणाम अवश्यम्भावी छ । सांस्कृतिक वा जातिगतरूप भनेको राजनीतिक समायोजनको सवाल हो । यसैका आधारमा संङ्घीयता निर्धारण गर्नु समाधान होइन । त्यसैले जातिगत तथा सांस्कृतिक आधारमा सङ्घीयता निर्धारण हुनसक्दैन ।
वर्तमान नेपाल अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा छ । शान्तिपूर्णरूपमा भएको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्ने विशिष्ट जिम्मेवारी नेपालीको काँधमा छ । राज्य पुनःसंरचनाको अभिमुखीकरणको प्रयासमा हामी छौं । तमाम असन्तुष्टिका स्वर र अन्तरविरोधले निम्त्याएको जटिलतालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपरेको छ । साथै, संविधानसभाको निर्वाचनपछि हामीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लेखनको अवसर प्राप्त भएको छ । यो नेपालीको भविष्य र भाग्यको रेखा निर्धारण गर्ने अवसर हो । यो अग्रगामी यात्रासँगसँगै हाम्रासामु प्रशस्त चुनौती पनि छन् । संविधान निर्माणका क्रममा कसरी सन्तुलित रूपमा सङ्घीयताको निर्धारण गर्ने भन्ने आम सबाल हाम्रोसामु छ । सङ्घीयता निर्धारणका आधार कसैले जातीय भनेका छन् त कसैले क्षेत्रीय भनेका छन् । वास्तवमा यी आधार तर्कयुक्त र आम नेपालीको हितमा छैनन् भन्ने स्वर पनि उठिरहेका छन् । जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुकमा यसै आधारमा सङ्घीयताको निर्धारण गर्न कठिन छ, किनभने यी सबाल निकै उदारवादी नीति अवलम्बन गरेर राजनीतिक समायोजन गर्दा पनि असन्तुष्टिलाई अन्त्य गर्नसकिँदैन । यसैबीच सङ्घीय गणतन्त्रको आधार सांस्कृतिक, जातीय एवं क्षेत्रीय पहिचान हुनुपर्ने स्वर भविष्यतर्फको यात्राका लागि कतै बाधक त हुने होइन शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।
सङ्घीयताको विभाजन वास्तवमा चुनौतीयुक्त छ । अझ सांस्कृतिक र जातीय आधारमा विभाजन गरिने सङ्घीयता राष्ट्रकै लागि घातक हुनसक्ने तर्क उठिरहेको छ । यसलाई सङ्घीयताको आधार बनाउन एकातर्फ कठिन छ भने अर्कोतर्फ सङ्घीयतालाई अनुसरण नगरेर जनआन्दोलन भाग २ पछिका उपलब्धिलाई किनारा लगाउन पनि सकिदैन । यद्यपि जातीय र सांस्कृतिक पहिचानका लागि सङ्घीयता नै चाहिन्छ भन्ने छैन । यसका आधारमा सङ्घीयताको ढाँचामा वकालत गर्नेहरूले जातीय एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई समायोजन गर्ने उपाय नपाएको हुनसक्छ ।
१२ बुँदे समझदारीदेखि अन्तरिम संविधानले स्पष्ट रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको म्याण्डेट दिएको छ । यो जनआन्दोलन भाग २ बाट वैधता प्राप्त छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने उत्तरदायित्व र विभिन्न जातीय तथा सांस्कृतिक समूहका अन्तरविरोध र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो सामु छ । यसका लागि हामीले सङ्घीयताको आधार सांस्कृतिक वा जातीय नबनाई अन्य प्रभावकारी र व्यवहारिक उपाय खोज्न सक्नुपर्छ । साथै, सांस्कृतिक एवं जातीय स्वर र आकाङ्क्षालाई मर्यादितरूपमा स्थापित गर्ने कार्यलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि सङ्घीयता नै अन्तिम विकल्प होइन । तर, सङ्घीयतालाई अबलम्बन नगर्ने भन्ने पनि होइन । मुलुकलाई सुहाउँदो सङ्घीयताको ढाँचाभित्र पनि सांस्कृतिक एवं जातीय पहिचानको प्रवर्द्धन हुनसक्छ । यसको मुख्य उपाय भनेको राजनीतिक समायोजन हो ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा जातीय वा सांस्कृतिक पहिचानलाई सन्तोषप्रद मात्रामा राजनीतिक समायोजन गर्नसकिन्छ । यस सम्बन्धमा केही विधि पनि विकास भइसकेका छन् । पहिलो विधि भनेको सत्ता साझेदारी हो । जुन अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं । हाल माओवादी, एमाले र फोरमबीच सत्ता साझेदारी भइरहेको छ । जहाँ फरक -फरक जातीय समुहका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् । यद्यपि यसले सबैलाई चित्तबुझ्दो गरी समेटेको भने छैन । यसो हुनु अपवाद पनि हुनसक्छ र यो अपवाद कुनै राजनीतिक चक्रमा पूरा पनि हुनसक्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सत्ता साझेदारीको अभ्यास सन् १९१७ देखि १९७० को दशकसम्म स्विटजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड र बेल्जियममा अभ्यास भएको थियो । जहाँ पूर्णरूपमा सांस्कृतिक एवं जातिगत भिन्नतालाई सत्ता साझेदारीमार्फत समायोजन गरियो । त्यस्तै, नेदरल्याण्डमा उदारवादी क्यालभिन मतावलम्वीहरू, क्याथोलिक र समाजवादीहरूबीच अलग-अलग सांस्कृतिक पहिचान रहेको थियो । यसले १५७९देखि १७९५ सम्म समाजका हर तहमा व्यापक प्रभाव पार्यो । फरक पहिचान र जातीय आवाजले विवाह, छरछिमेक, समाज, सङ्गठन, अखवारलगायतका तहमा देखापर्यो । विभाजन र पृथकताको रेखा खिच्ने आधार धर्म र वर्ग भए । यद्यपि नेदरल्याण्डले सङ्घीय डच गणतन्त्रलाई नै अवलम्बन गरेको थियो । गणतन्त्र भएर पनि त्यहाँ सांस्कृतिक एवं जातीय अस्तिìवको प्रधानता र यसका असर विद्यमान थिए । यस समस्यालाई सङ्घीयताले समाधान गरेन । फलतः १९१७ मा एउटा राष्ट्रिय सहमति अन्तर्गत समस्याको निदान खोजियो । जुन सहमतिले पृथक पहिचान भएका सांस्कृति एवं जातिगत समूहलाई आर्थिक समानता, मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्थाअन्तर्गत तमाम अवसरको प्रत्याभूति गर्यो । यस प्रयासले विविधताको परिचयलाई एकतामा परिणत गरी सुदृढ हुन बल पुर्यायो । अनि, सहमतिमूलक निर्णय प्रक्रिया, अल्पसङ्ख्यकका हितबारे आपसी मान्यता र स्वशासित समूहहरूको अधिकार प्राप्त हुनसके । जसले प्रभावकारी सरकारको निर्माणमा योगदान पुर्यायो र विकासमा सबैको स्वामित्व र साझेदारी स्थापित भयो ।
नेदरल्याण्डको उदाहरणलाई हेर्दा भाषा, संस्कृति र जातीय पहिचानलाई संरक्षण गर्न यसैमा आधारित सङ्घीयता चाहिदैन भन्ने पुष्टि गर्दछ । समग्र मधेस एक प्रदेस, लिम्बूवान, खम्बुवान, तामसालिङ, थरूहट जस्ता विखण्डनवादी सोचले कति हदसम्म किनारामा पारिएकालाई समेट्न सक्छ ? यी आधारमा निर्धारण गरिएका क्षेत्रभित्रका अल्पसंख्यकहरूको पहिचानलाई संरक्षण कसरी गर्नसकिन्छ ? सम्बोधन गर्नै नसक्ने सबाल हाम्रा अगाडि तेर्सिएका छन् । त्यसैले सङ्घीयताको आधार जातीय, सांस्कृतिक वा क्षेत्रीय नभई राष्ट्रिय अखण्डताका आधारमा हुनुपर्छ । यदि यो पनि आधार सम्भव भएन भने नेपाललाई सङ्घीयताको आवश्यकता पनि छैन । नेपालभन्दा भारतको विहार राज्य १० गुणा ठूलो छ । त्यसैले त्यहाँ सङ्घीयता फस्टाएको छ । सङ्घीयताको ढाँचाले समन्यायलाई विस्थापित गरियो भने हाम्रो प्रयास विखण्डित जातीय र सांस्कृतिक पहिचानको संघर्षमा सीमित हुनेछ । यो दुर्गतीलाई अपरिपक्व सङ्घीयताको बाँडफाँडले निम्त्याउने खतरा हाम्रोसामु छ ।
दोस्रो विधि भनेको चुनावी तालमेलद्वारा सांस्कृतिक वा जातीय सबाललाई समायोजन गर्नु हो । यो अभ्यास हामीले संविधानसभाको निर्वाचनमा गरिसकेका छौं । संविधानसभामा महिला, जाति,जनजाति, दलित, मधेसीलगायत सबै प्रमुख समूहको सहभागिता र प्रतिनिधित्व छ । सङ्घीयता विना पनि हामीले समावेशीको सिद्वान्तलाई अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नसकेका छौं । यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिने हो भने सङ्घीयतामा जानैपर्दैन । हामीले समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने निर्वाचन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थितरूपमा निरन्तरता दिने हो भने मूल प्रवाहीकरणमा हाम्रा सबै सांस्कृतिक एवं जातीय समूहको प्रतिनिधित्व अझ व्यापक हुनेछ । यहाँनेर प्रतिनिधित्वबाहेक मातृभाषा, संस्कृति र समूहगत मूल्य, मान्यताको संरक्षणको सबाल पनि आउँछ । यी सबाल भनेको राज्यका प्रगतिशील नीतिहरूद्वारा सम्बोधन गरिने विषय हुन् । बिस्तारै राज्यको स्रोतले भ्याएसम्म यस्ता सबालको संरक्षण र पहिचान गर्दै लैजानुपर्छ ।
उल्लिखित दुई वटा विधिलाई अवलम्बन गरे हामीले सङ्घीयताको ढर्रामा जानैपर्दैन । सस्तो राजनीतिक लोकपि्रयताका लागि हचुवाका भरमा निर्धारण गरिएका सङ्घीयताका ढाँचालाई आम जनताले स्वीकार्छन् ? यो जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्ने विषय बनेको छ । नत यसले स्थायी रूपमा जातीय एवं सांस्कृतिकरूपमा रहेका अन्तरविरोध र असन्तुष्टिलाई जादुको छडीझै निराकरण नै गरिदिन्छ । सङ्घीयता बिना नै उचित तवरले गरिएका राजनीतिक समायोजनले विद्यमान अन्तरविरोध र द्वन्द्वलाई घटाउँछ । राजनीतिक समायोजनका विधिलाई अवलम्बन गरेर अन्तर विरोधलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो भने यसले राष्ट्रियता एवं सार्वभौमलाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले जातीय वा सांस्कृति सवाल र अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्ने उपाय सङ्घीयता होइन । सांस्कृतिक वा कुनै क्षेत्रीय भूभागका आधारमा पहिचानसहित विभाजन गराउने कार्यबाट समस्या समाधान हुँदैन । चाहे त्यो लिम्बूवान, नेवाः वा पहाडे मधेसेका नाममा होस् ।
प्रत्येक समस्याको समाधान वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । हाम्रो वास्तविकता कुनै पनि एउटा गाउँ छैन, जहाँ कुनै सांस्कृतिक समूह वा जातीय पहिचानको दुहाइ दिनेहरूले १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यसैले यस विषम र विविधताको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी सबैको आवश्यकताका आधारमा सङ्घीयताको निर्धारण गरिनुपर्छ । यदि हामीले सङ्घीयताको आधार जातीय, सांस्कृतिक र समग्र मधेस एक प्रदेश जस्ता बहुलठ्ठी तर्कलाई बनाउने हो भने हामीले अधोगतिलाई निम्त्याउनेछौं । हाम्रो यो प्रयास खराब परिणामका लागि सार्थक हुनेछ । हाम्रो लक्ष्य नेपालको नक्सा मेट्ने नभए पनि परिणाम अवश्यम्भावी छ । सांस्कृतिक वा जातिगतरूप भनेको राजनीतिक समायोजनको सवाल हो । यसैका आधारमा संङ्घीयता निर्धारण गर्नु समाधान होइन । त्यसैले जातिगत तथा सांस्कृतिक आधारमा सङ्घीयता निर्धारण हुनसक्दैन ।
गोरखापत्रबाट
No comments:
Post a Comment