ब्युझदै खम्वूवान

गोपाल दाहाल

संविधानसभा अगाडि नै संघीय व्यवस्था र स्वायत्तताको सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै पूर्वी पहाड र तराईमा आन्दोलनरत संगठनहरुको मोर्चा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा र सरकारबीच १८ फागुनमा 'स्वशासिनयुक्त स्वायत्त गणराज्यसहित संघीय शासन प्रणालीको वैधानिक व्यवस्था गर्ने' सहमति भएको दुई दिनमै पूर्वी पहाडमा आन्दोलनरत खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले चुनावकालागि माओवदीसंग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्‍यो ।आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रयुक्त नेपालको परिकल्पना गरेर आन्दोलनगरी रहेको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले जम्मा सोह्र थुमको प्रस्ताव गर्दै आएको छ । एक समयमा गोपाल खम्बुले नेतृत्व गरेको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा माओवादीमा विलय भएपछि, अन्यौलमा परेको खम्बुवान आन्दोलन २०६४ सम्म आईपुग्दा नयाँ कार्यसमितिसहित पुनर्गठन भएर आन्दोलनमा होमिएको छ । यो अवधिमा सरकारसँग वार्ताको टेवलमा समेत बसिसकेको छ, अहिले आएर चुनावकालागि भन्दै पुन माओवादीसँग सहकार्य गर्न लागेको खम्बुवान पुन माओवादीमै विलय हुने पुर्व संकेत त होइन भन्ने अनुमानपनि गर्न थालिएको छ । तर मोर्चाका आधिकारिक व्यक्तिहरु त्यसको खण्डन गर्छन् । अरु भन्दा माओवादीले जातिय मुद्दालाई राम्ररी उठाउदै आएकाले उसलाई सहयोगमात्र गर्न लागिएको उनिहरुको तर्करहँदै आएको छ । आँखीभुई भेलाबाट माओवादीमा मोर्चालाई विलय गराईएपछि, त्यसबाट खम्बुको हित नहुने ठानी असन्तुष्ट रहेका केहिले व्युताएको खम्बुवान जनवादी मोर्चा अहिलेपनि खोटाङ लगायतका पहाडि ईलाकामा संघर्ष गरिरहेको छ भने माओवादीमा विलय भएर 'किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा'बनेको पुर्व खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा अहिलेपनि माओवादीकै भातृ संगठनका रुपमा कार्यरत छ ।गोपाल खम्बुले मोर्चालाई माओवादीमा मिसाएपछि निक्कै समय अन्यौलमा परेको खम्बुवान आन्दोलन अहिले जोडतोडका साथ जागिरहेको छ । संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद्सँग आन्दोलनको सहकार्य गर्दै एउटै कार्यालय समेत चलाएको खरामो पछिल्लो समयमा संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद टुक्रिएपछि कहिले एउटा त कहिले अर्कोसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । पहिला संजुहाङ पालुङ्वा पक्ष परिषदसँगै कार्यालयसमेत चलाएको मोर्चा अहिले उससँग छुटेर कुमार लिङ्देन पक्षको परिषदसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।

खम्बुवानको विगत र वर्तमान

गोर्खाली सेनाले १८३० मा खम्बुवान राज्यमा आमन्त्रण गरी विजय गर्‍यो । त्यसकारण राईलाई लालमोहर दिइएन । पछि १८६४ मा खम्बुवानको हतुवाथूमका युवराज अटलसिंह खम्बुले गोर्खाली विरुद्ध विद्रोह गरे । विद्रोहमा संलग्न ६ जना खम्बुलाई कुलवंश, नाता, छिमेकी सहित मृत्युदण्ड र अरु ११ लाई सर्वस्वसहित कैद गरिएको दुर्गाहाङ याक्खा राईको पुस्तक 'किरात हिजो र आज'मा उल्लेख छ । त्यसपछि २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनमा रामप्रसाद राई, नारदमुनि थुलुङ जस्ता किरात सहिदको संलग्नता थियो । भोजपुरमा हेडक्वार्टर रहेको तत्कालिन जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर रामप्रसाद राईले कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थन लिएर २००८ माघ ८ मा दिल्ली सम्झौता विरुद्ध सिंहदरबारमै विद्रोह गरेका थिए । पञ्चायतकालमा खुलेको किरात राई यायोक्खाले पञ्चायकालमा पनि गोष्ठी सभा गर्ने काम गरे । गोपाल खम्बुले २०४९ मा प्रकाशन गरेको पुस्तक नेपालको जातीय मुक्ति आन्दोलनका अनुसार त्यसबेला जातीय मुक्ति आन्देालन चरमरुपमा पुगेको थियो ।२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि अघिदेखि कार्यरत १५ जातीय संगठनहरुको २०४७ साल वैशाख २२ गते काठमाण्डौमा भएको भेलाले छाता संगठनका रुपमा नेपाल जनजाति महासंघ गठन भयो । त्यसैबेलादेखि महासंघ राजनीतिक संगठनका रुपमा स्थापित भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै २३ वैशाखमा काठमाण्डौमै पहिलो जातीय मुक्ति २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि अघिदेखि कार्यरत १५ जातीय संगठनहरुको २०४७ साल वैशाख २२ गते काठमाण्डौमा भएको भेलाले छाता संगठनका रुपमा नेपाल जनजाति महासंघ गठन भयो । त्यसैबेलादेखि महासंघ राजनीतिक संगठनका रुपमा स्थापित भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै २३ वैशाखमा काठमाण्डौमै पहिलो जातीय मुक्ति आन्दोलनकारी राजनैतिक संस्था 'नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा' स्थापना भयो । त्यसपछि जातयि मुक्ति आन्दोलनको नाममा राजनीतिक संगठनहरु स्थापना भए । लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी, मंगोल राज्यको अवधारणामा 'मङ्गोल नेसनल अगनाइजेसन'खुले । २०४८ को आम निर्वाचन अवधिमा पनि थुप्रै जातीय पार्टी र मोर्चा खुले । तर २०४८ सालको चुनावमा जातीय नारा ल्याउने पार्टीले सफलता पाएनन् । चुनावमा असफल भएपछि २०४८ मै नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोचार्, नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी र नेपाल राष्ट्रिय जनपार्टी एक भएर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी गठन गरियो । स्थापनाको १० वर्षपछि २०५४ सालमा गोरेबहादुर खपाङ्गीको नेतृत्व रहेका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी फुट्यो । र कमल छाराहाङको नेतृत्वमा जनमुक्ति पार्टी नेपाल खुल्यो । पछि छाराहाङ र कुमार लिङ्देन लगायतका नेताहरु जनमुक्ति पार्टी नेपाल छाडेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमै मिल्न गए । भने जनमुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष अटलमानसिंह राई बने र सो पार्टीले भूमिगत रहेको गोपाल खम्बुको खम्बुवानलाई सहयोग गरिरहेको थियो ।०४६ को जनआन्दोलनको उपलब्धी भनिएको २०४७ को संविधानले पनि जनजातिलाई चित्त बुझाएन । संविधानको धारा ११२ ले जातीय तथा साम्प्रदायिक कुरा उठाउने र स्वायत्त राज्यको माग गर्ने संगठनलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाउँदै जातीय स्वायत्त पक्ष संगठनहरु हिंसात्मक आन्दोलनमा होमिएको पाइर्न्छ । संविधानको प्रतिबन्धकै कारण देखाउँदै २०४९ साल भदौ ५ मा गोपाल खम्बुको अध्यक्षतामा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा गठन भयो । जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गर्दै मोर्चाले २०५० सालमा तत्कालिन सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई अनुरोध पत्र बुझायो, सुनुवाई नभएपछि ०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । त्यसपछि २०५३ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवालाई सुझावपत्र बुझायो, केही नलागेपछि २०५४ साल साउनमा प्रधानमन्त्री रहेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई अन्तिम चेतावनी पत्र बुझायो । यो बेला माओवादी सशस्त्र विद्रोह शुरु गरेको डेढ वर्ष पुगेको थियो । त्यही बेला २०५४ साउन ७ गते मोर्चाले पनि भोजपुरको दिङला र गोगने तथा सोलुखुम्बुको सल्यानस्थित संस्कृत विद्यालयहरुमा बम प्रहार गरी भूमिगत रुपमा हिंसात्मक बाटोमा प्रवेश गर्‍यो । त्यसपछि खम्बुवान जस्तै विचार र सिद्धान्त लिएर २०५७ मा भक्तराज कन्दङ्वाको अध्यक्षतामा गठन भएको लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चासंग खम्बुवानको एकिकरण भई, किरात राष्ट्रिय मोर्चा -किरामो)को जन्मभयो । माओवादीसंगै सहकार्य गर्दै युद्धमा किरामो पनि सामेल भयो । -२०५५ वैशाख १० गते खरामोले माओवादीसँग सहकार्य गरेपनि सैद्धान्तिक मतभेद भन्दै ८ महिनामै मोर्चाले सहमति तोडेको थियो । त्यसपछि माओवादीको सल्लाहमा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाले गरिरहेको विद्रोहको संयोजन गर्नका लागि २०५६ चैत २४ मा खरामोकै सक्रियतामा किरात वर्कस पार्टी गठन गरियो । २०५७ असार ७ मा खरामोले पुनः माओवादीसंग सहकार्य गर्‍यो । त्यसपछि २०५८ असोज २७ र २८ गते संखुवासभाको आखिभुईमा माओवादीले आयोजना गरेको भेलाबाट खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चालाई नविकरण गरी किरात राष्ट्रिय मोर्चा -किरामो) गठन भयो । त्यसपछि रोल्पामा भएकेा माओवादीको जनवर्गीय संगठन भेलामा खम्बुवानका गोपाल खम्बु र लिम्बुवानका भक्तराज कन्दङ्वालाई बाबुराम भट्टराईको संयोजनमा गठित जनपरिषद्को केन्द्रीय सदस्य बनाइयो । तर किरामो गठन भएको सात महिनापछि नै माओवादीले सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै, २०५९ असार १८गते माओवादीबाट अलग्गिएको घेाषणा गरे त्यसपछि पहिलेकेा खम्बुवानलाई सक्रिय गराउदै किरात वर्कस पार्टी पुनर्गठन गरे । भोलिपल्टै खम्बुले माओवादी नेतृत्वलाई आफू असन्तुष्ट हुनुको कारण खुलाएर, छलफल गरी सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउदै पत्राचार गरेपछि माओवादी र कि.व.पाको माथिल्लो तहको वार्ता धरानमा भयो । वार्तापछि पुनः सहकार्य भयो । त्यसपछि २०६० साउन २ गते पाँचथरको याङ्नाममा प्रचण्ड र बाबुराम समेत उपस्थित उपस्थित भै पुनः किरामो बनाए । माओवादीको जातिय संगठनका रुपमा रहेको यो किरामोबाट २०६४मा आएर लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा छुटिएपछि बाँकीरहेको किरामोमा अहिलेपनि माओवादीसँग आवद्ध खम्बुहरु कार्यरत छन् । यता ०६४ सालमै पुनर्गठन भएको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा भने अहिले सम्म खम्बुहरुलाई जगाउदै आन्दोलनरत छ । उता नविन किरातीहरुले खोलेको खम्बुवान जनवादी वर्कस पार्टी खोटाङ् लगायतका पहाडि भेगमा चौकी कब्जा गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेका छन् भने एक समय खम्बुवानको नाममा पैसा कमाएर घर बनाएको आरोपमा कारबाही परेका आङ्गामी र सुरज खम्बुहरुपनि अहिले सम्म बेला बखत खम्बुवानको नाममा विज्ञप्ती निकाल्नेकाम गरिरहेका छन् । यसरी एकपछि अर्को अफ्ठ्यारो पार गर्दै आएको खम्बुवान आन्दोलन आगामी दिनमा कता जाने हो, अनुमान गर्न गाह्रो छ । फरक यति मात्र हो, अबको नेतृत्व कस्तो हुन्छ त्यसैमा भरपर्छ । यो खम्बुवानकालागि आन्दोलनरत विज्ञहरुको अनुमान हो ।