छविसुब्बा सङबाङफे
वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले आत्मसात् गर्दै आएका राजनैतिक मार्गदर्शन र सिद्धान्तहरुलाई चुनौति दिएको छ । पूँजीवादको परिमार्जित तथा विकसीतरुप प्रजातान्त्रिक समाजवाद अंगालेर कि्रयाशील भैराखेको नेपाली कांग्रेसले नेपालको जातीय धार्मिक भाषिक साँस्कृतिक तथा लिङ्गीय विविधता र विभेद सहिरुपमा पहिचान गर्न नसकेको हुनाले ती सावलहरुबाट उठेका द्वन्द्व र समस्याहरुको समाधान गर्ने रणनीतिक योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न असफल भएको छ । विगतका शासकहरुले अख्तियार गर्दै आएका प्रयोगवादी नीति र कार्यक्रम कांग्रेसले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको हुनाले नेपाली जनताद्वारा अपेक्षा गरिएबमोजिम कुनै परिवर्तन देखिएन । राज्यको श्रोत साधन र शक्तिलाई सामन्ति सँस्कार र चरित्र बोकेका शासकहरुले आफुमा सिमित राख्ने र तीनिहरुप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी बनेर नोकरशाही तन्त्र (Burocracy)परिचालित भैदिनाले नेपाली जनताहरु सार्वभौम अधिकारबाट विाचत हुन पुगेका हुन । साम्यवादको नयाँ नारा उठाएर उदाएका कम्यूनिष्ट पार्टीहरु सत्ता भोगको चरणमा पुगेपछि उनीहरुमा विकास भएको निम्नपूँजीवादी चिन्तन अन्ततः सामन्ति सँस्कार र चरित्रमै रुपान्तरित भयो । सर्वहारा वर्गको राजनीतिक सत्ता स्थापना गर्ने मार्गदर्शन वैयक्तिक महत्वकांक्षा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट शक्ति हासिल गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरियो । दुईदशक यताबाट अभ्यासमा आएका यी प्रयोगवादी राजनीतिक मार्गदर्शन र सिद्धान्तहरुले नेपाली समाजको संरचना र विविधता पहिचान गर्न सकेनन् जसको कारण जातीय, धार्मिक, भाषिक तथा साँस्कृतिक विभेदहरु चरमरुपमा बढ्दै गयो । अर्कोतिर पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपाल एकीकरणको दौरान गरिएको छुट्टै राजनीतिक अस्तित्वमा रहेका विभिन्न राज्यहरुमाथिको वर्वर सैन्य हस्तक्षेपले तहस नहस बन्न पुगेका जाति, भाषि, धार्मिक र साँस्कृतिक समुदायहरु नेपाल राज्य निर्माणपश्चात उनीहरुको जातीय धार्मिक भाषिक तथा साँस्कृतिक लगायतका पहिचान र अस्तित्व नामेट पार्नेगरि लिईएको राज्यको नीति र कार्यक्रमको कारण नेपाली जनताले उत्पीडन भोग्नु परेको हो ।
यी सबै समस्याहरुको जड भनेको हिन्दुअतिवादमा आधारित केन्द्रीकृत सामन्ति राज्य व्यवस्था नै हो । यसको अन्त्य त्यसबेला मात्र सम्भव छ जतिबेला नेपालमा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा नेपालको पुनःसंरचना भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ । नेपालका सत्ताधारी दलहरु नेपाली जनताको आकांक्षा र चाहना बमोजिम राज्य पुनःसंरचना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न ईच्छुक देखिदैनन् । नेपालका आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग लगायतका जनतालाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याई राज्यसत्ताको साझेदारी गराएर राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरका श्रोत र साधन संचालन परिचालनमा निर्णायक बनाउने राजनीतिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न वर्तमान मुलधारका राजनीतिक दलहरु अनुदार देखिन्छन् । यसको कारण विगत लामो समयदेखि सत्ताभोग गर्दै आएका वर्ग र जातिहरु नै अहिलेसम्म शासनसत्तामा हावी छन् र सत्ता साझेदारीबाट आफ्नो पहुँच घट्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त छन् । लोकतन्त्रको उपभोग सबै जातजाति, लिङ्ग, वर्ग, तह र तप्काका जनताले समानरुपमा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मुल्य मान्यता र सिद्धान्त आत्मसात् नगरिएको कारणबाट मुलुक झनझन जर्जर बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । यी समस्या समाधानको पाटो भनेको जातीय, धार्मिक, लिङ्गीय, वर्गिय भाषिक साँस्कृतिक लगायतका विविधताको पहिचानगरि सम्वोधन गरिनु पर्दछ ।
नेपालको भू-राजनीतिक संरचना विविध जाति, धर्मि, भाषि तथा सँस्कृति लगायतको समायोजनबाट भएको हुनाले तीनिहरुको अस्तित्व र पहिचान कायम राख्दै राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नैसर्गिक अधिकार सृजना गर्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र तथ्यको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नबाहेक अर्को सन्दर्भहरु न्यायिक हुन सक्दैनन् । तसर्थ नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सामाजिक संरचना तथा सन्तुलनको आधारमा राज्य पुनःसंरचनागरि मुलुकको शान्ति स्थिरता र जनताको अमनचयन कायम गर्न उपयुक्त राजनैतिक मार्गदर्शन वहुराष्ट्र संघीय समाजवाद मात्र कामयावि हुनसक्छ ।
वहुराष्ट्र संघीय समाजवाद नेपालको विविधता र वस्तुगत धरातल अध्ययनगरि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीले विभिन्न वहस र छलफलद्वारा निर्माण गरेको राजनैतिक मार्गदर्शन हो । नेपालको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान सामाजिक संरचना र सन्तुलनको आधारमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, मिथिला, थरुहट, नेवामण्डल, मगरात, तमुवान र खसान समेत नौवटा स्वायत्त राज्य तथा प्रदेशहरुको संरचना प्रस्ताव यो पार्टीले गरेको छ । यी प्रस्तावित राष्ट्र-राज्यहरुको संरचनालाई संस्थागत नगरिएसम्म नेपालमा जातीय धार्मिक भाषिक तथा साँस्कृतिक उत्पीडन अन्त्य हुन सक्दैन र त्यसको कारणबाट मुलुकले वारम्वार द्वन्द्वको पीडा खेपिरहनु पर्ने अवस्था कायमै रहन्छ । केहि व्यक्ति र पार्टीहरु राष्ट्र शब्दलाई बेग्लै मुलुक भनेर गलत अर्थ लगाई विखण्डनको संज्ञा दिईराखेको पनि भेटिन्छ । तर नेपालको राजनीतिक ईतिहासले ओझलमा पारी यूगौंसम्म अन्याय खप्न वाध्यबनाईएका समुदायहरुको आत्मसम्मान, गौरव र स्वाभिमानलाई प्रतिविम्वित गर्ने शब्द राष्ट्र (जाति) वाहेक अर्को छैन । यसलाई संस्थागतरुपमा सम्वोधन गरेर मात्र यी जातिहरुको उत्पीडन सामुलरुपमा अन्त्य हुनसक्छ भन्ने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीको ठहर हो । यसका साथै नेपालमा भएका सबै उत्पीडनहरुको अन्त्य र नयाँ उत्पीडन रोक लगाउने प्रभावकारी कार्यक्रम यो मार्गदर्शन बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
यी सबै समस्याहरुको जड भनेको हिन्दुअतिवादमा आधारित केन्द्रीकृत सामन्ति राज्य व्यवस्था नै हो । यसको अन्त्य त्यसबेला मात्र सम्भव छ जतिबेला नेपालमा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा नेपालको पुनःसंरचना भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ । नेपालका सत्ताधारी दलहरु नेपाली जनताको आकांक्षा र चाहना बमोजिम राज्य पुनःसंरचना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न ईच्छुक देखिदैनन् । नेपालका आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग लगायतका जनतालाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याई राज्यसत्ताको साझेदारी गराएर राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरका श्रोत र साधन संचालन परिचालनमा निर्णायक बनाउने राजनीतिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न वर्तमान मुलधारका राजनीतिक दलहरु अनुदार देखिन्छन् । यसको कारण विगत लामो समयदेखि सत्ताभोग गर्दै आएका वर्ग र जातिहरु नै अहिलेसम्म शासनसत्तामा हावी छन् र सत्ता साझेदारीबाट आफ्नो पहुँच घट्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त छन् । लोकतन्त्रको उपभोग सबै जातजाति, लिङ्ग, वर्ग, तह र तप्काका जनताले समानरुपमा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मुल्य मान्यता र सिद्धान्त आत्मसात् नगरिएको कारणबाट मुलुक झनझन जर्जर बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । यी समस्या समाधानको पाटो भनेको जातीय, धार्मिक, लिङ्गीय, वर्गिय भाषिक साँस्कृतिक लगायतका विविधताको पहिचानगरि सम्वोधन गरिनु पर्दछ ।
नेपालको भू-राजनीतिक संरचना विविध जाति, धर्मि, भाषि तथा सँस्कृति लगायतको समायोजनबाट भएको हुनाले तीनिहरुको अस्तित्व र पहिचान कायम राख्दै राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नैसर्गिक अधिकार सृजना गर्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र तथ्यको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नबाहेक अर्को सन्दर्भहरु न्यायिक हुन सक्दैनन् । तसर्थ नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सामाजिक संरचना तथा सन्तुलनको आधारमा राज्य पुनःसंरचनागरि मुलुकको शान्ति स्थिरता र जनताको अमनचयन कायम गर्न उपयुक्त राजनैतिक मार्गदर्शन वहुराष्ट्र संघीय समाजवाद मात्र कामयावि हुनसक्छ ।
वहुराष्ट्र संघीय समाजवाद नेपालको विविधता र वस्तुगत धरातल अध्ययनगरि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीले विभिन्न वहस र छलफलद्वारा निर्माण गरेको राजनैतिक मार्गदर्शन हो । नेपालको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान सामाजिक संरचना र सन्तुलनको आधारमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, मिथिला, थरुहट, नेवामण्डल, मगरात, तमुवान र खसान समेत नौवटा स्वायत्त राज्य तथा प्रदेशहरुको संरचना प्रस्ताव यो पार्टीले गरेको छ । यी प्रस्तावित राष्ट्र-राज्यहरुको संरचनालाई संस्थागत नगरिएसम्म नेपालमा जातीय धार्मिक भाषिक तथा साँस्कृतिक उत्पीडन अन्त्य हुन सक्दैन र त्यसको कारणबाट मुलुकले वारम्वार द्वन्द्वको पीडा खेपिरहनु पर्ने अवस्था कायमै रहन्छ । केहि व्यक्ति र पार्टीहरु राष्ट्र शब्दलाई बेग्लै मुलुक भनेर गलत अर्थ लगाई विखण्डनको संज्ञा दिईराखेको पनि भेटिन्छ । तर नेपालको राजनीतिक ईतिहासले ओझलमा पारी यूगौंसम्म अन्याय खप्न वाध्यबनाईएका समुदायहरुको आत्मसम्मान, गौरव र स्वाभिमानलाई प्रतिविम्वित गर्ने शब्द राष्ट्र (जाति) वाहेक अर्को छैन । यसलाई संस्थागतरुपमा सम्वोधन गरेर मात्र यी जातिहरुको उत्पीडन सामुलरुपमा अन्त्य हुनसक्छ भन्ने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीको ठहर हो । यसका साथै नेपालमा भएका सबै उत्पीडनहरुको अन्त्य र नयाँ उत्पीडन रोक लगाउने प्रभावकारी कार्यक्रम यो मार्गदर्शन बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
No comments:
Post a Comment