अग्राधिकार, जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार

टङ्क चङ्गबाङ्ग
पृष्ठभूमी
नेपाल राज्यलाई पृथ्वी नारायण शाहको एकिकरण पश्चात लगातार रुपमा करिब अढाइ सदी वर्षसम्म एकमना तरिकाले चलाइयो चाहे त्यो राजनैतिक दृष्टिकोणले होस्, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा भाषिक हिसाबले । जुन अवधिभरी देशका नागरिकहरु मध्ययुगिन परम्परामा आधारित कृषि प्रणालीमा एकोहोरो रुपले घोत्लिरहेका थिए जहाँ उनिहरुलाई आङ्खनो परिवारको हातमुख जोर्ने चिन्ता सिवाय अन्य कुनै विषयमा नत चासो नै थियो नत चिन्तानै । होओस पनि कसरी ? चासो र चिन्ता गर्ने अवस्था कहा नै पो सृजना गरियो र ? मानौं सरकार र जनता भनेका किन्चित पनि एक होइनन् भन्ने भान पारियो मात्र होइन जनता भनेका सरकारको नोकर वा दास मात्र हो भन्ने प्रणाली बनाई जनतालाई कालो कुइरो भित्रको कागको परम्पराको बिकास गरियो जो नाङ्गो सत्य हो यहाँ व्याख्या गरिहरनु परोइन ।
उहि नै समयमा अन्य पूर्वी तथा पश्चिमी मूलूकहरु आङ्खनो राष्ट्रको गरिमा माथि उठाउन सरकारहरु नै तन, मन र धनले लागि परे जुन जनताको सहभागिता बिना कुनै तरह पनि सम्भव थिएन । यता हामी नेपाली जनताहरु भने भारी बोकेर दुःख र पिडा पिस्रित जीवन जीइरहेका थियौं, हलो र कोदालोको भरमा खाइरहेका थियौं । ढाकर र डोकाको जीवन जीइरहेका थियौं ।
हिन्दूस्थान (भारत) स्वयमले औपचारिक रुपमा त्यागिसकेको विक्रमादीत्यको नाममा राखिएको विक्रम सम्बतलाई सरकारी सम्बत घोषणा गरी कडा रुपमा लागू गरी आफ्नै छिमेकी राज्य सिक्किम, विहार, तथा बङ्गलादेश, चीन लगायत पाकिस्तिान सँग समेत अलग्याउने काम गरियो । जुन साँचिनै निन्दनीय र अपराध कर्म मान्न सकिन्छ । हिन्दूस्थान स्वयमले हिन्दू राज्य त्यागी धर्म निरपेक्ष राज्य घोषण गरेको ६० औं वर्ष वितिसक्दा पनि नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दू राज्यको नाममा चलाईयो ।
डाक्टर अम्बेदकरले स्वतन्त्र भारतको आधुनिक संबिधानको निर्माणको क्रममा यसरी भन्नु भएको थियो - "भारतलाई अन्य विश्व मुलुक सरह अगाडि लाने होभने सरकारी कामकाजको पात्रो यानी समय तालिका हामीले बाहिर प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय पात्रोलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।"
राज्यले कुनै पनि धर्मको पक्षपाती हुनु हुँदैन, एउटा स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक मुलुकको लागि सबै धर्म समान हुन्छन् त सबै जाति पनि तर यहाँ ४ वर्ण ३६ जातको नाममा एक वर्ण एक जातको कुटिल शासन चलाई आदिबासीहरु र दलितहरु, महिला तथा सिमान्तकृत जातिहरु माथि दवाबपूर्ण शासन मात्र गरिएन उनीहरुको भाषा, लिपि र धर्म संस्कार एक भाषा र एक धर्मको नीति अन्तरगत तहस नहस पार्ने कार्य बडो होसियारी र चलाकिपूर्वक गरियो ।
वास्तवमा र्इतिहाँस छोप्ने कार्य गरियो तर सत्य कहिल्यै डग्दैन भनेझैं इतिहाँस लुकाएर लुक्ने बस्तु पनि होइन । आज यसैको उदाहरण हो देशमा दबिएर रहेका सबै जात जातिले आफ्नो प्राकृतिक/नैर्सर्गिक हक अधिकारको खोजि गर्न र आवाज उठाउन थालेका छन् । यसलाई जातीय नारा मान्नु किन्चित न्याय सङ्गत हुँदैन, जुन राज्यले आफै बुझेर सुम्पनुपर्ने हुन्छ नत्र भने त्यस सामान्य प्राकृतिक/नैसर्गिक अधिकारको खातिर लड्दाको मूल्य देश र जनता सबैले महँगो रुपमा असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन आज बेला आएको छ । आगामी बनिने नयाँ नेपालको नयाँ संविधानमा तत् तत् कुराहरुको राम्रो हेक्का राखी गहन सम्बोधन गरेमा देश र जनताले युग युग सम्म शान्ति र प्रगतिको अमनचयन गर्न पाउने छन् ।

अग्राधिकार, जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार
मानिसले अध्ययन र अनुभव गर्दछ जसपछि त्यसको प्रयोग गर्दछ प्रयोग पछि निसन्देह रुपमा त्यसको फल हेर्ने र चाख्ने अभिष्ट राख्दछ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा विश्व मान चित्रको सेरोफेरोमा रहेर सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आशावादी दार्शनिकहरु यसो भन्दछन् - संसार हिजो नराम्रो थियो, आज केही राम्रो भएको छ र भोली यो अझ सुन्दर हुनेछ । अग्राधिकार, जातीय स्वायत्त राज्य र आत्मनिर्णका अधिकारहरु यसैको परि प्रेक्षमा राजनैतिक मुद्धा बनाइएको भएतापनि यो वास्तवमा आजको तड्कारो आवश्यकता पनि हो ।
करिब अढार्इ शताब्दीको लगातार एकमना एकतन्त्रीय ढङ्गले शासन गरिएको मुलुक जहाँ जनताहरुले हात बाँधी मुखमा महला लगाई मुकदर्शक भएर टुलुटुलु मात्र हेरिरहेनन् एक धर्मको नाममा हिन्दू राज्य राजनैतिक, कानूनी र धार्मिक अर्थात साम, दाम र दण्डको नीतिको सूत्र प्रयोग गरी एकमना हिन्दू राज्य घोषणा गरी निर्वाध रुपले चलाइयो । एक भाषाको नाममा देशमा रहेका सबै भाषाभाषिहरुलाई १७ औं शताब्दीका चतुर नीतिकार विष्णु गुप्त मौर्य अर्थात चारणक्य नीतिको नामले चिनिने कुटिल नीति (कुनै जाति वा समूहलाई तहसनहस गर्नु परेमा सबै भन्दा पहिला उसको भाषा, धर्म र संस्कार तहसनहस गरिदिनु पर्दछ) को सूत्र प्रयोग गरी यो हालतमा पुर्‍याइयो, यो उद्धगार जातीय द्वेषबाट प्रेरित भएर प्रस्तुत गरिएको होइन परन्तु नाङ्गो सत्यलाई उजागर गर्न मात्र उद्धधृत गरिएको हो ।
टोमस पेन जो अमेरिकी क्रान्तिको पिताको रुपमा चिनिे गर्दछ, जसलाई सामान्य विवेक अर्थात कमन सेन्सको नामले आज पर्यन्त नामी रहेकोछ । उनको पुस्तक मानिसको अधिकार राइट अफ म्यान (Rights of Man)मा उल्लेखित वाक्य यस प्रकार रहेको छ । “Popular Political revolution is permissible when a government does not safeguard its people, their natural rights and their national interests.-Thomas Paine” अर्थात "राज्य वा सरकारले जनताहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिँदैन, उनिहरुको प्राकृतिक वा नैर्सर्गिक कानूनी अधिकारहरुको स्थापना र राष्ट्रिय अभिरुरचिहरुको सम्मान र बचाऊ गर्दैन भने महान राज्य क्रान्ति अवश्यम्भावी छ ।" हामीले हाम्रो मुलुकमा स्थायी शान्ति साँचि नै चाहेको हो भने यस विचारकको विचार गहन रुपमा लिनुपर्ने घडि पक्कै आएकोछ । यसको अलावा हामीले विगतमा भएका नेपालको २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालका जन आन्दोलन र २०६२ सालको दोस्रो जन आन्दोलन र त्यसपछिको प्रतिफल माथि हिसाब किताब र प्रतिफल माथि गम्भिर लेखाजोखा गर्नु नितान्त आवश्यक छ । २००७ साल पछि पुनः जनताले किन पटक पटक आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ यस माथि अवश्य चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि हामीले र्इतिहाँसमा गरिएका गल्ति कमजोरीहरुलाई बेलैमा पहिचान गरी यसलाई सच्चा सम्बोधन गर्ने बेला अब अबेर भैसकेकोछ । आज देश गणतन्त्र र संघीय संरचनामा पुगिसकेपछि पनि केन्द्रिकृत सरकार र एक भाषा एक जातिको नीति लिनु एक्काइसौं शताब्दीलाई नै नाङ्गो चुनौति मान्न सकिन्छ । नेपालको वास्तविक समस्याको जरोलाई पक्रन सक्यौं भने अनन्त शान्ति, अमन चयन र समृद्धिको अपार मौका छदैछ ।

अग्राधिकार
अग्र र अधिकारको एकल शब्द अग्राधिकार अर्थात अंग्रेजी भाषाको प्राइओरोटि राइट वा प्रिजर्भड् राइटको (Priority Right or Preserved Right) हो । अग्राधिकार कानूनी शब्दावली भन्दा पनि बढी राजनैतिक शब्दावलीको रुपमा देखा पर्ने गरेकोछ । यो शब्दावली स्ययममा एउटा सामान्य शब्द हो जसको अर्थको घेरा व्यापक अर्थमा रहन्छ । यहाँ अग्रधिकारको सीमा दुर्इ भागमा बाँड्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै सिमित वस्तु विशेष जस्तै उत्पादन वा वितरणको हकमा लागू हुने अग्राधिकार र कुनै जाति विशेष, वर्ग विशेष वा समूह विशेषमा लागू हुने अग्राधिकार । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अग्राधिकारको समय सीमा रहन्छ । एक हरफमा भन्नु पर्दा कुन विषय वा वर्ग, जाति या समूहको लागि अग्रधिकार भन्ने कुराको स्पष्ट किटानी हुनुपर्दछ तब मात्र यसको आसय वा अर्थ पूरा हुने गर्दछ ।
नेपालमा वर्तमान अवस्थामा उठिरहेको यस अग्रधिकारको राजनैतिक मुद्धाले त्यहाका आदिबासी, दलित, महिला र पिछडिएका विभिन्न जातजातिलाई समेत इङ्गीत गरेको हुनुपर्दछ जुन ज्यादै समयसापेक्ष र आवश्यकता देखिन्छ । राजनैतिक मुद्धाको मूल लक्ष र तारो यो नै होभने यसलाई अर्को अर्थमा समानताको लागि एउटा खुड्किलो मान्न सकिन्छ । किनभने अग्रधिकार स्वयममा सिमित समयको हुन्छ र त्यस लक्षित समय भित्र दिइएको अधिकारले ती लक्षित वर्ग, जात, वा समूहलाई सबैको हाराहारीमा पुग्न प्रचुर मात्रामा टेवा दिने काम गर्दछ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा भारतको संविधानमा आरक्षण भनेर जानिन्छ वा बुझिन्छ । याद रहोस् भारतको आधुनिक संविधानको पिता भनेर चिनिने डाक्टर अम्बेदकर जो तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हिन्दूस्थानको संविधानमा आरक्षण सिमान्तकृत जनताहरुको लागि नीति ल्याउने क्रममा महात्मा गान्धिसँग ठूलो मनमुटाव मात्र भएन ठूलो जोखिम पनि मोल्नु परेको थियो । यसको ज्वलन्त उदाहरण थियो, आरक्षण नीतिको विरुद्ध महात्मा गान्धिको आमरण अनसन । भारतको संविधानले दिएको आरक्षण नीति झै सीमान्तकृत जाति तथा समूहलाई जस्तै महिला अग्रधिकार, आदिबासी अग्रधिकार, दलित अग्रधिकार जस्ता संवैधानिक अधिकारबाट सबैलाई समान तहमा ल्याउने उत्तम उपाय हो अग्राधिकार ।

जातीय स्वायत्तता
स्वायत्तता र स्वतन्त्रता किन्चित एकै शब्द होइनन् । स्वायत्तता देश भित्रको केन्द्रित एकाधिकारलाई विकेन्द्रित गरी सबै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने हेतुले चालिने एउटा उत्तम आन्तरिक प्रकृया होभने स्वतन्त्रता एक देशलाई अर्को देशले कब्जामा लिएको वा उपनिवेश बनाएको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा लडी आफ्नो देश मुक्त पारी सार्वभौम सम्पन्न बनाउने प्रकृया हो । यसरी समान रुपले समग्र जनतामा सबै अधिकार, सहभागिता र सुविधामा समान वितरण हुने भएकोले जनताहरुमा नौलो आशा र उमाङ्ग पैदा भई देशको समग्र बिकास तथा राष्ट्रियताको भावनामा जादूगरी रफतारमा वृद्धि हुन गई राष्ट्र साँचिनै अझ सबल र समृद्ध भई राष्ट्र अझ एकिकृत र मजबुत हुने गर्दछ । यस अर्थमा संघीय राज्य संरचनाको सवाल उठ्दा देश टुक्रन्छ भन्ने वहस वा विमर्स रत्तिभर पनि युक्तिसंगत र वैज्ञानिक ठहर्दैन ।
हरेक दृष्टिकोणले जातको अस्तित्व र समाज वा राष्ट्रमा त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष पर्ने महत्व र गाम्भिर्यताको सिधा आँकलन गर्न सकिन्छ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर नै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ - आदिवासी अधिकार, नारी अधिकार र भाषिक अधिकार आदि । भाषा र जाति बीचमा अन्योन्यास्रित सम्बन्ध त छ नै र हरेक जाति र भाषाको आफ्नै विशेषता हुन्छ नै यसमा दुइमत छैन तर यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको यस पृथ्वी लगायत सम्पूर्ण ब्रम्हाण्डलाई हेर्ने अलग्ग दृष्टिकोण । त्यसैले बडापत्रको मानव अधिकार सम्बन्धि भाषिक र जातीय अधिकारमा स्पष्ट जनाइएको छ, "भाषा सरल रुपमा विचार वा सञ्चार आदान प्रदान गर्ने माध्यम मात्र होइन कि कुनै एक भाषा वा जातिको लोप हुनु भनेको संसारलाई हेर्ने एउटा दृष्टि (आँखा) लोप हुनु हो । यस अर्थमा जाती र भाषा उपयोगिता र महत्वलाई ध्यानमा राखी राज्यको संरक्षण वाञ्छनीय छ ।"
आदिबासी तथा जातीयता र यसको संरक्षण वा उद्धेश्यका लागि आदिबासीको अधिकार शिर्षक अन्तरगतको परिभाषा राष्ट्र संघको बडापत्रमा यस प्रकार उल्लेख गरिएकोछ “Indigenous rights are those rights that exist in recognition of the specific condition of indigenous peoples. This includes not only the most basic human rights of physical survival and integrity, but also the preservation of their land, language, religion and other elements of cultural heritage that are a part of their existence as a people.” आदिबासी जनताको अधिकार भन्नाले उनीहरुको प्रत्यक्ष पहिचान वा चिनारी स्पष्ट देखिने गरी उनीहरुको अस्तित्वको निम्ति विशेष अधिकार हो । यो अधिकारले मानव अधिकार भित्र पर्ने सबैभन्दा आधारभूत मानवको भौतिक सुरक्षा र एकीकरण -सामाजिक वा राष्ट्रिय) को कुरा मात्र होइन, तर उनीहरुको भूमी, भाषा, धर्म र अन्य तत्वहरु जस्तै संस्कार संस्कृतिजन्य पैत्रिक सम्मत्तिको संरक्षण हो जुन उनीहरुको उपस्थिति वा अस्तित्व जनताको रुपमा चिनारी गरिरहेको हुन्छ ।
यस अर्थमा जातीय पहिचान र उसको अस्तित्वको खातिर चालिएको कदम या आवाज वा मागलाई कदाचित जातीय नारा मान्न हुन्न त्यो त त्यसको नैर्सर्गिक अधिकार हो । तर सरकारको संरक्षणमा एक जातिले अर्का जातिमाथि आर्थिक, राजनैतिक वा सामाजिक वर्चस्व कायम गर्न चाल्ने नीति तथा व्यावहारलाई वास्तवमा जातिपाती या जातियता भनिन्छ ।
जाति, भाषा र धर्मको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्ने पूरा जिम्मा सरकार वा राज्यको हो । कुनै नारा वा देशको मूल विधानमा यसको प्रबिष्ट गराउँदैमा यसको संरक्षण र विकास नहुने भएकोले नै जातीय स्वायत्त राज्यको आवधारणा आएको हो । केन्द्रीय सरकारमा बहुभाषा अव्यवहारिक र असहज हुन्छ भने प्रान्तिय राज्यमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसै कारण आज यस धर्तीमा रहेका अधिकतम राष्ट्रहरुले स्वायत्त राज्यको नीति अवलम्बन गर्नु परेको हो ।
यसर्थ यो मात्र यस्तो सफल विधि हो जुन विधिले पूराको पूरा जाति र भाषीहरुलाई प्रान्तिय बाँडफाँडको माध्यमबाट समान रुपले हरेक क्षेत्रमा सहज मौका दिलाउन व्यावहारिक रुपले सम्भव छ ।
एउटा जिम्मेवार राज्यले यस्तो गम्भिर कुरामा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ ढिला भएमा देशमा कुनै पनि बेला भयानक वि द्रोह हुने प्राय निस्चित हुन्छ । देशमा रहेका सबै आदिबासी लगायत सबै जातजातिको समग्र तथा द्रूत विकास गर्ने र उनीहरुको ऐतिहासिक सम्मानको एउटै उपाय या विधी हो जातीय स्वायत्तता ।
जातीय स्वायत्तताले देश टुक्रने होइनकि यसले निस्कृय रहेका ती सिमान्तकृत गरिएका हरेक जात जातीलाई समान अवसर र समान सहभागिताको लागि ठूलो मौका प्रदान गर्ने भएकाले ती निस्कृय रहेका जनतामा आत्म बल बढ्ने मात्र नभई समाज र देशको उन्नतिमा आफ्नो व्यक्तिगत महत्व महसूस् गरी ऊ सकृय रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले राष्ट्रियता र अन्तरजातमा गहिरो जातीय सद्भाव तथा प्रेम गणितीय हिसाबले बढ्ने गर्दछ
अमेरीकामा अध्ययनरत मूनिन्द्र नेम्बाङ्ग एन.वाइ.सि. अनलाइनमा लेख्नु हुन्छ - "एकात्मक राज्य व्यवस्था - विगत र अगतका असफलताहरु नेपालमा जनताहरुले धेरै लामो समयसम्म अर्थात २४० वर्ष सम्म सामन्तवाद सहितको एकात्मक व्यवस्था भोगिसकेका छन् । यसको साथै २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात लागू भएको प्रजातान्त्रिक एकात्मक राज्य पद्धति पनि हिजोआजसम्म नेपालीहरुले भोग्दै छन् । सामन्तवाद सहितको एकात्मक राज्य पद्धतिले "एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा" को नारा दिएर विभिन्न आदिबासी जन जातिहरुलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरी तिनीहरुको धर्म, इतिहास, संस्कृति भाषा तथा पहिचानलाई समेत तहस नहस गरेकाले तिनीहरु अति सीमान्तक्रित अवस्थामा पुगेका छन् । यस बाहेक महिला लगायत मूलुकमा दलित, उत्पिडित, बहिस्त्रिmत, मधेसी, मुश्लिम र अन्य उपेक्षित जातजातिहरु समेत यस हैकमवादी व्यवस्थाको चक्कामा पिसिएकोले तिनीहरु पनि उत्तिकै नाजुक अवस्थामा पुगेका छन् । वास्तवमा यही कारणहरुले गर्दा नै नेपाल सबैभन्दा गरीब राष्ट्रको हारमा उभिन पुग्यो जहा“ ३४ लाख नेपालीहरु अझै पनि साँझ विहानको दुर्इ छाक जुटाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । (यु.एन.ओ.)"
यसको लागि सर्वाधिक उपयोगी व्यवस्था भनेको नै संघीय राज्य व्यवस्था हो । एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सबै शक्ति केन्द्रिकृत हुनेहुदा त्यो शक्ति सजिलैसित निरंकुश एकात्मक राज्य व्यवस्थामा बदलिन सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालको प्रजातान्त्रिक एकात्मक व्यवस्थामा राज महेन्द्रले विक्रम सम्बत् २०१७ साल पौष १ गते र राजा ज्ञानेन्द्रले विक्रम सम्बत् २०६१ माघ १९ गते देशको सबै राज्य व्यवस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिई निरंकुश शासक बनेका थिए । तर संघीयतामा भने प्रादेशिक सरकारले केन्द्रिय सरकारको कृयाकलाप नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने हुँदा हम्मेसि यस्तो हुँदैन ।"
वास्तबमा यहा“ समानता चाहिएको छ, सरकारको तर्फबाट समान मेहरमानको खाँचो रहेकोछ, जसले मात्र हरेक जनता या जातजातिहरुलाई चित्त बुझाउन सक्छ । यसलाई सिद्धान्तगत रुपमा भन्नु पर्दा लेन देनको प्रकृया भनिन्छ । अंग्रेजीमा “Giving and Taking Process”.Æ यसको लागि हामीहरु स्वयमलाई जति गौरवशाली महसूस् गर्दछौं त्यतिकै मात्रामा हामीले अन्य भाषी, जाती वा धर्मलाई त्यतिकै आदर र सम्मान दिन सिक्नु पर्दछ । त्यसले मात्र हाम्रो पूरानो दाजुभाइ र हितेरी मितेरीको परम्परालाई अझ दरिलो र मजबुत
बनाउन सक्छ । त्यो नै लेनदेनको प्रकृया हो । ति खोसिएकाहरुलाई नदिने र हुनेहरुले नदिने हो भने कहाँ पो लेनदेन भयो र बिना लेनदेन कहाँ पो समानता भयो र ? बिना समानता कहाँ पो शान्ति आयो र ? जातिय स्वायत्तता यही लेनदेन र नाफासाफा बराबार गराउने एउटा सर्बोत्तम विधि पनि हो ।
महात्मा गान्धिको अमर वाणी भन्छ- "घृणाले बिनास निम्त्याउँदछ “Hatred Leads to Destruction”.Æ तर एक जाति, एक भाषा र एक धर्मको मात्र संरक्षण र सम्बर्द्धनले के हुन्छ ? के यो न्याय सङ्गत हो- जो कसैले पनि प्रश्न गर्न सक्छन् । यहाँ जिकिर गर्न खोजिएको कुरा आजको प्रमुख राजनितिक दल र तिनका सम्मानित नेताहरुलाई हो जसले जानेर वा नजानेर पनि जातीय अधिकारहरुलाई जातीय द्वन्द्वको रुपमा लिने गर्दछन् जुन महाभारतीय रणनीति बाहेक अरु केहि मान्न सकिन्न त्यो नीति बासी भइसकेकोछ । नेपालको र्इतिहाँसमा गरिएको अन्यायको लागि अब न्याय दिलाउने र लिने घडि हो यो । जातिय स्वायत्तता त्यस प्रान्तमा आदिम कालदेखि बसोबास गर्ने आदिबासीहरुको स्पष्ट पहिचान र इतिहाँस झल्काउने र उनीहरुको कदर गर्ने एउटा सर्वोत्तम विधि हो भने उनीहरुको लोपोन्मुख भाषा, धर्म र संस्कार-संसकृतिको जगर्ना गर्ने सबै भन्दा भरपर्दो र व्याबहारिक विधि हो जुन जातीय नारा वा राष्ट्रिय असंलग्नता होइन, राष्ट्रि्रय संलग्नता नै हो । यस्ता राज्यको उदाहरण हाम्रै छिमेकी दुर्इ ठूला मुलुक चीन, भारत लगायत पाकिस्तानमा समेत प्रशस्त मात्रामा रहेका छन् जस्तै, चीनको हाक्का प्रान्त, फुक्किन प्रान्त हाक्का र फुक्किन जातिको नाममा रहेका छन् भने भारतको आसाम, मेघालय, विहार, पञ्जाब सबै नै यसरी त्यहाँका आदिबासी जातिहरुको कदर स्वरुप नामाकरण गरिएका छन् जुन नेपालमा जातीय आधारमा राज्य वा प्रान्तको विरुद्ध बोल्ने वा सोच्नेहरुको अज्ञानता र मानसिक तुच्छता मात्र दर्शाउँछ ।
हरेक स्वायत्त राज्यको आफ्नै स्वतन्त्र राज्य व्यवस्था तथा प्रशासन हुने भएकोले चोरी तस्करी गर्नेहरुको लागि यो एउटा ठूलो बार बन्नु भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा स्वायत्त राज्यको अलग्गै महत्व हुन्छ किन भने त्यहाँ अलग्ग सीमा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । चरम भ्रष्टाचार र तस्करी रोक्ने सर्बोत्तम विधि मध्ये स्वायत्त राज्य प्रणाली पनि एक हो ।

आत्मनिर्णय
विश्वको कुनै मुलुक पनि जातीयताबाट अछुतो रहन सक्दैन । मानवको उत्तपति सँगसँगै गाँसिएर आएको यो जातीय समूहलाई एउटा शिक्षाको रुपमा वा दृष्टिको रुपमा प्रयोग गरी मानवहीतमा प्रयोग गरियो भने यसले मानव विकासमा थप बल पुर्‍याउँछ । समग्र मानवलाई एउटा मार्ग दर्शन बन्न सक्छ । जात विशेषको जन्म भएको देखिन्छ, जुन जन्म, संस्कार, र धर्म समूदायको हिसाबले बाँडफाँड भएको देखिन्छ ।
आत्मनिर्णय सहितको जातीय राज्यले धेरै मानिसहरलाई भ्रम पैदा गरेको हुन सक्छ । तर यसको बैज्ञानिक कारण छ । यसलाई अंग्रेजीमा आत्मनिर्णय Self-determination Versus Forced assimilation. । अर्थात एकिकरणको दुर्इ सामान्य नियम अनुसार एउटा बलजफ्ती या बल प्रयोग गरी एकिकरण गर्ने र अर्को स्वतन्तत्रतापूर्वक स्वविवेकले निर्णय गर्न दिने विधि । स्वभावैले बलपूर्वक गरिने एकीकरण केही क्षणको लागि सम्भव भएता पनि त्यो दीगो रहन सक्दैन, दीगो पार्ने दुस्साहस गरिए पनि त्यो कुनै पनि बेला बाँध फुटे झैं फुट्न सक्छ । यस अर्थमा हामी नेपालीको चाहना अनुसार दीगो या स्थायी शान्तिको खोजि गर्ने हो भने अब बेला आएको छ आत्मनिर्णयको किनभने पृथ्वी नारायण शाहको एकिकरण बल पूर्वक थियो त्यसैले त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि सबै जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार आवश्यकता छ भन्ने आवधारण हो ।
हरेक जनतालाई आत्मनिर्णको अधिकार दिइनु पर्दछ जसले गर्दा देश साँचो अर्थमा भित्रि मनोभावले एकीकरण हुनेछ जुन साँचिनै दीगो र स्थायी हुनेछ । यसको उदाहरणको रुपमा कुनै एक मानिसलाई भित्र दिलै देखि सम्मान गरी ढीँडो र गुन्द्रुकले भोजन गराउनुमा जति ठूलो आत्मसम्मान र मिठास मिल्छ त्यसको विपरित असि कोर्रा हिर्काई, गाली र बेइज्जति गरी चौरासी व्यञ्जनको खाना खुवानुले कतिको असह्य चोट पैदा गराउँछ, सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस अर्थमा देशको पूर्ण एकीकरणको लागि अन्तिम तथा सबैभन्दा उत्तम हतियार नै आत्म निर्णय सहितको स्वायत्त राज्य हो । यस प्रकारको निर्णयले देशको विखण्डन होइन बरु फलामे साङ्गलो झैं अझ बलियो र गाढा एकीकरणको आधार बनाई राष्ट्रियताको मेरुदण्ड निर्माण गर्दछ ।
स्वभिमानी नेपालीहरु स्वभावैले अन्यत्र मुलुकमा गाभिएर आफ्नो स्वभिमान र राष्ट्रियता गुमाउने प्रकृतिका किन्चित छैनन् भने स्वायत्त राज्यले कसरी देश टुक्रला ?
महान प्रजातान्त्रिक अभ्यासको एउटा कुशल उदाहरण नै आत्मनिर्णय हो जसले सबै जनतामा आफ्नो आत्मसम्मान महशूस मात्र हुने होइन कि आफ्नो स्वविबेकको निर्णय हुने हुँदा भविश्यमा कुनै गुनासो गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन र जुन गुनासो नभएपछि राष्ट्रको स्थायी शान्ति सम्भव हुन्छ । स्थायी शान्तिले नै द्रूत विकास र जातीय सद्भावको महामार्ग खोल्ने काम गर्दछ र सबैको जित अनुभूति दिन्छ । द्रूत विकासले आर्थिक समून्नत्ति हुन्छ भने आथिर्क सम्मूनत्तिबाट नै वास्तविक समानता सम्भव हुन्छ ।
जनतालाई राष्ट्र निर्माण र वास्तविक राष्ट्रिय एकीकरणको सवालमा स्वतन्त्र रुपले निर्णय गर्न दिने कि नदिने, यही नै आत्म निर्णयको आसय हो ।

सारांश
२४१ वर्षसम्म सिमित सत्तँधारीहरुको मुठ्ठीमा जकडिएको नेपाल अब सम्पूर्ण रुपमा मुक्त हुनुपर्दछ र साँचो अर्थमा समुन्नत नेपाल आर्थिक र सामाजिक समग्र रुपमा दूत गतिमा विकास हुनुपर्दछ । त्यसो गर्ने एउटा अचुक उपाय भनेको नै राज्य जातिय र विशेष प्रशासकीय आधारमा संघीय राज्यमा जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रको मूल विधानमा बाँधी आदिबासी, दलित र महिलाको सम्मानार्थ अग्राधिकार सहितको व्यवस्था अति आवश्यक छ । यो नै आजको समय र सत्य इतिहासको माग पनि हो ।
जातीय स्वायत्व राज्यको आवधारणा प्राकृतिक वा नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र समानताको लागि ल्याइएको राष्ट्र संघको मानव अधिकार भित्रको एउटा स्वच्छ अभियान भएकोले किन्चित पनि यसलाई जातीय वि द्रोहको रुपमा लिन उचित ठहर हुँदैन । बरु यसलाई सबैले अँगालेर एक अर्काको भावनामा मलजल लगाउने कार्य गरियो भने नै त्यसमा भातृत्व प्रेम र सद्भाव सृजना भई हाम्रो बहुजाति र बहुभाषिक परम्परा सदाको लागि मौलाएर जानेछ । प्रेम नै यस्तो बस्तु हो जसले दुर्इ भिन्न आत्माहरुलाई एक जोडि बनाउँदछ तर त्यसै जोडि भित्र पलाएको घृणाले सम्बन्ध विच्छेदको स्थितिमा पुर्‍याउँदछ ।
वास्तवमा आजको घडि अति तरलताको बीच अति सहज पनि छ, यदि हाम्रो दृष्टिकोण २१औं शदाब्दिको ग्लोबल मानव युगबाट प्रेरित भयो भने, तर अति असज पनि छ यदि हाम्रो दृष्टिकोण १९ शताब्दीको मध्ययूगिन बरबर विचारले प्रेरित भएमा । प्रजातन्त्रको अर्को अर्थ पारदर्सिता हो भने महान आत्मा र विचार पनि हो जसको हृदय सगरमाथा चेनजेनलुङ्गमाको उचाई र महासागरको गहिर्राई सँग पनि अतुलनीय हुन्छ । जसले मानव जीवन र राष्ट्रमा महान माने राख्दछ ।
अन्त्यमा जातीय सद्भाव र धार्मिक सहिस्णुता खोसेर वा दबाएर होइन दिएर वा लिएर ठूलो मनबाट मात्र सम्भव छ । यसरी २४१ वर्षसम्म ठेक्का लिएर देशलाई विश्वकै सबै भन्दा गरिब मुलुकको हारमा उभ्याउने नेता तथा वर्गले अब त्यहाँका जनताले हामी आफ्नो राज्य र राष्ट्रलाई आफै खटिएर समृद्ध बनाउने चाहना राख्दा बिना हिचकिचाहट र बिना आडम्बर सहज समर्थन र सहयोग पुर्‍यानु नै बुद्धिमानी ठहर हुनेछ । अग्रधिकार, जातीय स्वायत्त सहितको आत्म निर्णयको विकल्प छैन । यसैमा सबैको भलो या लोक कल्याण छ ।
सन्दर्भ सूची -
१. द सेन्टिनरी अफ डाक्टर अम्बेदकर (डाक्टर अम्बेदकरको सर्यौ वर्षस्मृति)
२. साइन्स एण्ड रिलिजिन (धर्म र विज्ञान) - पाउल क्रुज
३. मानिसको अधिकार (द राइट्स अफ अ म्यान) - टोमस पेन
४. द युनिभर्सल डिक्लरेशन अफ ह्यूमेन राइट्स (मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वब्यापि घोषणा १९४८ र २००६) ।
५. मुनिन्द्र नेम्बाङ्ग - एन वाइ सि नेपाली अनलाई फोरम
६. चारणक्य नीति

(प्रस्तुत कार्यपत्र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हङकङले सन् २ मे २०१०, जोर्डनमा आयोजना गरेको एकदिने बिचार गोष्ठिमा वाचन गरीएको हो ।)

लेखक लिम्बुवान बुद्धिजीवी परिषद , हङकङका सदस्य हुनुहुन्छ ।