आर के खम्बू
देश संघीय गणतन्त्रमा जाने लगभग निश्चित प्रायः छ । सदियौँदेखि चलिआएको एकछत्र एकल जातीय राज्यसत्ताको शाह वंशको समूल नष्ट भएको अवस्था छ । यस सङ्गीन घडीमा देशमा विद्यमान जातीय अन्तरविरोध कसरी हल गर्ने - यसको लागि आधारभूत राज्यको समावेशी पुनर्संरचना कसरी गर्ने अबको यक्ष प्रश्न यही नै हो ।
यस देशको राजनीतिक चेतनाको स्थिति अब न त १७ साल, न त ३६ साल, न त ४६ सालको अवस्थामा छ । यस बखत हरेक जातजाति, भाषा-भाषीहरु आफ्नो हकअधिकारको ग्यारेण्टी गर्न राज्यको पुनर्संरचनाबारे पनि जानिफकार छन् । जसको बावजुद विभिन्न जातीय मोर्चाहरुले संविधानसभा निर्वाचनअगाडि नै आफ्नो जातीय राज्यको लागि आन्दोलनद्वारा शासक दलहरुलाई मृत्यु पत्रमा सही गराउन सफल भएका छन् । भोलि जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक आधारमा राज्यको पुनर्संरचना नभए फेरि उठ्ने आँधिबेहरीले शायद क-कसको अस्तित्व समाप्त पार्नेछ, त्यो अवस्था भरसक यस राष्ट्रमा नआओस् । यो मधेश आन्दोलनले प्रष्ट्याई सकेको छ ।
यसरी राष्ट्र-राज्यको निर्माणबारे विश्लेषण गरिरहँदा यहाँ बेजोड आन्दोलनको उर्वरभूमि खम्बुवान र लिम्बुवानमा उठिरहेको किरात राज्यको बारेमा प्रथमतः स्पष्ट हुनु यस राजनैतिक तरलतामा अत्यन्त जरुरी छ । भोलि यसै लिम्बुवान खम्बुवान र किरातको लफडामा एक आपसमा भिडिरहने हो भने एक अर्काको हल्ला-खल्लाले तेस्रोलाई फाइदा हुने कुरा निश्चित छ । यसकारण राज्यको पुनर्संरचना हुँदा कुन मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्यौँ भने सफलताको गन्तव्य हामीले चुम्न सक्छौँ, हामी स्पष्ट बन्नै पर्दछ । र्सवप्रथम हामी स्वायत्तताको माग गर्ने जातिहरुले के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने हामीले जातीय स्वायत्तता पाउने आधार कायम गरेका छौँ कि छैनौं त - जात हुँदैमा जातीय राज्य पाउने हुँदै होइन । यसको प्रथम कसौटी मार्क्सवादी होस् वा पूँजीवादी राजनैतिक वेत्ताको विश्लेषणमा होस्, र्सवप्रथम त्यो जातिले राष्ट्र ९ल्बतष्यल० को हैसियत कायम गरेको हुनैपर्दछ । यसरी राष्ट्र ९ल्बतष्यल०को हैसियत कायम गर्न निम्न मापदण्ड पूरा भएकै हुनुपर्दछ । (१) ऐतिहासिक साझा भूगोल (राज्य भएको) (२) साझा भाषा, संस्कार, संस्कृति, लिपी (३) साझा राजनैतिक मनोविज्ञान (४) साझा आर्थिक जीवन ।
अब यसै कसौटीमा हामीले खम्बू-लिम्बू र किरातलाई घोटेर हेर्नासाथ भन्न सक्छौँ- यहाँ लिम्बुवान, खम्बुवानमात्र बन्न सक्तछ, किरात होइन, किनकि किरात प्रथमतः कुनै जाति होइन । कालान्तरमा सभ्यता वा धर्म बन्न सक्ला । किरातको नाममा कहीँ कतै भूगोल थिएन र छैन पनि । वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात त पृथ्वीनारायण शाहको लिम्बुवान, खम्बुवान विजयपश्चात्को प्रशासनिक इकाई मात्र हो । अर्कोतर्फ किरात भन्ने जुन नाम छ, त्यो एउटा मिथकमात्र हो, जो आर्यहरुको वैदिक शास्त्रबाट आएको छ । अर्थात आयातीत शब्दमात्र हो । यसको संयोजन पनि कसरी भयो भन्नेबारे फरक मत छ । कसैले कैलाशको अपभ्रंश त कसैले चिराइतोको त कोही समुन्द्रसम्मको शासक त कोही सुँगुरको (किर) शिकार गर्ने हुनाले किरात भन्दछन् । स्पष्ट हुन्छ, एउटा भूमिपुत्रको नाम मौलिक भए तानाबाना बुन्नुपथ्र्यो र - यो किरात शब्द तामाङ, गुरुङ, मगर, खम्बू, लिम्बू लगायतलाई हियाएर दिएको उपनाममात्र हो । यसको पुष्टि इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले किरातको अर्थ छेउ लागेर हिड्ने एक जाति भनेर गरेको शब्दार्थबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यस बखत हिन्दू वर्णश्रमले दलित भनिएकाहरु बाटोमा भेटिए अछुत भएकाले जदौ भन्दै छेउ लाग्नु पर्दथ्यो । भन्नोस्, किरात नामले तपाईको हैसियत कहाँ पुर्याउँदो रहेछ - अर्कोतर्फ १८३० सम्म खम्बुवान संघीय राज्य कायम थियो भने १८३२ सम्म लिम्बुवान राज्य पनि स्वतन्त्र कायम थियो । जसलाई पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाराज्यमा गाभी नेपाल बनाएका हुन् । यसरी प्रथम हाम्रो साझा भूगोल भएकाले हामी खम्बुवान र लिम्बुवान राष्ट्र-राज्यको स्पष्ट हकदारी हौँ । किराती भन्नेहरुसँग यसबारे एक पित्को पनि आधार छैन । अर्कोतर्फ किरात भाषा, लिपी, संस्कार, संस्कृति कहीँ कतै रहेको छैन । जबरजस्ती जाँड-रक्सी र रगतभोग विहीन नयाँ किरात धर्मको संस्कारगत गर्न खोजिदै छ । जसले कुनै समयमा आफ्नो स्थान ग्रहण गर्न सक्छ तर लिम्बू-खम्बूको मुन्धुम संस्कारमा स्पष्ट आफ्नो भाषा, लिपी, संस्कार, संस्कृति सदियौदेखि सनातन चलिआएको छ । मुन्धुमले हिजोदेखि खम्बुवानका हरेक जीव, चराचर जगत र राक्दुङ याक्तुम्बा रहिआएको उल्लेख गर्दछ न कि किरात । किरात भन्ने शब्द जीवनदर्शन मुन्धुममा कहीँ कतै छँदै छैन । यसरी राष्ट्र-राज्य भन्ने महत्वपूर्ण आधार खै कहाँ छ किरात र किरातीभित्र - साझा राजनैतिक मनोविज्ञान अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । हिजोदेखि खम्बुवान र लिम्बुवानमा नै साझा आस्था राखेर स्वतन्त्रताको लडाइँ लडिरहेका लिम्बू र खम्बूभित्र कसले प्रवेश गरायो यो किरात - साझा राजनैतिक मनोविज्ञानमा भाँजो हाल्ने आशय के हो ? किरात भनेर । यसले उठाएको शंकास्पद प्रश्न विशेषतः किरात र किराती भन्नेहरुतिर नै गएको छ । भोलि कुनै दिन इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्न सक्छ किनकि पहिलो खम्बुवान प्रान्तको लडाइँ नै थियो । किरात त पछिमात्र आएको हो । पहिले खम्बुवान नै सही थियो । स्वयम् लिम्बू र खम्बूले आफूलाई छुट्टाछुट्टै राष्ट्रको रुपमा विश्लेषण गरिरहँदा किरात नामको पिञ्जडामा कैद गर्न मिल्छ र - यो त फेरि दोस्रो पृथ्वीनारायण नै हो भन्दा के फरक पर्छ र ? अर्कोतर्फ लिम्बुवानलाई छुट्याएपछि खम्बुवानलाई मात्र किरात भन्नुको कुनै तुक नै छैन, स्वयम् खारेज छ । यसरी किरात मिथकमा कुनै साझा राजनैतिक मनोविज्ञान छैन । साझा आर्थिक जीवनको बारेमा लिम्बू-खम्बूको चर्चा गरी रहन पर्दैन । यिनीहरु किसान, लाहुरे र परदेशी समान छन् । कोही शासक र शासित छैनन् । अहिलेसम्मको इतिहासमा कोही मन्त्रीसम्म भए पनि ती सब कुनै विचार संस्था वा पार्टीको भरौटेमात्र हुन् । जातिको वास्तविक प्रतिनिधि होइनन् ।
उपरोक्त विषयको उठान गरेर के स्पष्ट पार्न खोजिएको हो भने वर्तमानमा भँडार खनेर आँगन पुर्ने, नाक काटेर के जाति टाल्ने भने भै+m एलाइट ग्रुपले शहरमा सञ्चालन गरेको कथित जातीय संस्था किरात र्राई यायोक्खाले उठाएको बृहत किरात राज्य र नेकपा माओवादीको पुच्छर संगठन किराती मुक्ति मोर्चाले उठाएको किरात राज्य र पूर्वी किरात राज्य वास्तवमा राजनैतिक आधारविहीन मुद्दा हो । यो राष्ट्र-राज्य बन्ने राजनीतिक आधारसम्मत छँदै छैन, बरु यो किरात राज्य होइन, किरात प्रदेशचाहिँ बन्न सक्तछ । तर, किरात प्रदेशको निर्माण गर्दा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, नेवाःको निषेध गर्नु पर्दछ । यी समग्र जातिलाई नै आर्यनहरुले किराती पगरी गुथाइदिएका हुन् । यसरी किरात प्रदेशभित्र फेरि यी राष्ट्र -जाति)हरुले आन्दोलन गरेर आफ्नो राष्ट्र-राज्य प्राप्त गर्नैपर्छ । अब भन्नोस्, किरात राज्यको लफडा गर्ने कि पुनः लड्न नपर्ने गरी अहिले नै राष्ट्र ९ल्बतष्यल० बनिसकेको जातिलाई राष्ट्र-राज्य बनाउन दिएर लफडा राफसाफ गर्ने -
माथिका यी तमाम् राजनैतिक आधारमा किरातको नाममा राष्ट्र-राज्य बन्न नसक्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । अर्कोतर्फ हालसम्मको राजनैतिक आन्दोलनले पनि राष्ट्र-राज्य बन्ने कुन नामलाई वैज्ञानिक आधारमा अनुमोदन गरेको छ । यो विशद विषय हो । किरात नाम माओवादी पार्टी संग जोडिएको भ्रातृ मोर्चाको चर्चा गर्न लायक छैन किनकि यो कुनै राजनैतिक पार्टी होम प्राक्टिस मात्र हो, राजनैतिक अनुमोदित होइन । राजनैतिक अनुमोदित हुन फेरि एकपल्ट ठूलो कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ला । त्यतिखेर अन्य समकक्षी दलबाट फेल पनि हुन सक्तछ । एलाइट गु्रपको संस्था यायोक्खाले किरात राज्य भन्नु त बिर्के टोपीमा गुयलाको फूल नै हो । यसको कुनै तुक छैन । तर, लिम्बुवान-खम्बुवान लगायतको राष्ट्र-राज्य बन्ने कुरा वैज्ञानिक आधारमा आन्दोलनको रापतापले सातैवटा सत्ताधारी दलले तत्तत् हुनेछ भनेर मृत्यु-पत्रमा हस्ताक्षर नै गरेका छन् । यसमा किरात भन्नेका टाउकेहरु देव गुरुङ्ग, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल, गिरिजाप्रसाद कोइराला रहेका छन् । यसरी लिम्बुवान-खम्बुवानले राजनैतिक वैधता प्राप्त गरिसकेको छ । अब त्यो प्रतिबद्धता लागू नगरे पुनः मेचीदेखि महाकालीसम्म आन्दोलनको ज्वालामुखी फुट्नेछ । यसैले छिनोफानो गर्नेछ ।
हाल किरायाको उच्च पदमा बसेर खरामोलाई राजनैतिक संगठन मान्न आन्तरिक बहस गर्न तयार छौँ भन्दै अर्कोतर्फ खम्बुवानलाई ललकार्नेहरुको हरिबिजोक हेर्नुपर्ने दिन पनि टाढा नहुन सक्छ । जसरी कथित डा. सैनेविद् भनिएका ज्ञानेन्द्रको हिजोका भातेहरु आज उसको जुवामा नारिएका छन्, जसलाई सखाप पार्न हिजो दिमाग लगाउँथे ।
यस देशको राजनीतिक चेतनाको स्थिति अब न त १७ साल, न त ३६ साल, न त ४६ सालको अवस्थामा छ । यस बखत हरेक जातजाति, भाषा-भाषीहरु आफ्नो हकअधिकारको ग्यारेण्टी गर्न राज्यको पुनर्संरचनाबारे पनि जानिफकार छन् । जसको बावजुद विभिन्न जातीय मोर्चाहरुले संविधानसभा निर्वाचनअगाडि नै आफ्नो जातीय राज्यको लागि आन्दोलनद्वारा शासक दलहरुलाई मृत्यु पत्रमा सही गराउन सफल भएका छन् । भोलि जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक आधारमा राज्यको पुनर्संरचना नभए फेरि उठ्ने आँधिबेहरीले शायद क-कसको अस्तित्व समाप्त पार्नेछ, त्यो अवस्था भरसक यस राष्ट्रमा नआओस् । यो मधेश आन्दोलनले प्रष्ट्याई सकेको छ ।
यसरी राष्ट्र-राज्यको निर्माणबारे विश्लेषण गरिरहँदा यहाँ बेजोड आन्दोलनको उर्वरभूमि खम्बुवान र लिम्बुवानमा उठिरहेको किरात राज्यको बारेमा प्रथमतः स्पष्ट हुनु यस राजनैतिक तरलतामा अत्यन्त जरुरी छ । भोलि यसै लिम्बुवान खम्बुवान र किरातको लफडामा एक आपसमा भिडिरहने हो भने एक अर्काको हल्ला-खल्लाले तेस्रोलाई फाइदा हुने कुरा निश्चित छ । यसकारण राज्यको पुनर्संरचना हुँदा कुन मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्यौँ भने सफलताको गन्तव्य हामीले चुम्न सक्छौँ, हामी स्पष्ट बन्नै पर्दछ । र्सवप्रथम हामी स्वायत्तताको माग गर्ने जातिहरुले के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने हामीले जातीय स्वायत्तता पाउने आधार कायम गरेका छौँ कि छैनौं त - जात हुँदैमा जातीय राज्य पाउने हुँदै होइन । यसको प्रथम कसौटी मार्क्सवादी होस् वा पूँजीवादी राजनैतिक वेत्ताको विश्लेषणमा होस्, र्सवप्रथम त्यो जातिले राष्ट्र ९ल्बतष्यल० को हैसियत कायम गरेको हुनैपर्दछ । यसरी राष्ट्र ९ल्बतष्यल०को हैसियत कायम गर्न निम्न मापदण्ड पूरा भएकै हुनुपर्दछ । (१) ऐतिहासिक साझा भूगोल (राज्य भएको) (२) साझा भाषा, संस्कार, संस्कृति, लिपी (३) साझा राजनैतिक मनोविज्ञान (४) साझा आर्थिक जीवन ।
अब यसै कसौटीमा हामीले खम्बू-लिम्बू र किरातलाई घोटेर हेर्नासाथ भन्न सक्छौँ- यहाँ लिम्बुवान, खम्बुवानमात्र बन्न सक्तछ, किरात होइन, किनकि किरात प्रथमतः कुनै जाति होइन । कालान्तरमा सभ्यता वा धर्म बन्न सक्ला । किरातको नाममा कहीँ कतै भूगोल थिएन र छैन पनि । वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात त पृथ्वीनारायण शाहको लिम्बुवान, खम्बुवान विजयपश्चात्को प्रशासनिक इकाई मात्र हो । अर्कोतर्फ किरात भन्ने जुन नाम छ, त्यो एउटा मिथकमात्र हो, जो आर्यहरुको वैदिक शास्त्रबाट आएको छ । अर्थात आयातीत शब्दमात्र हो । यसको संयोजन पनि कसरी भयो भन्नेबारे फरक मत छ । कसैले कैलाशको अपभ्रंश त कसैले चिराइतोको त कोही समुन्द्रसम्मको शासक त कोही सुँगुरको (किर) शिकार गर्ने हुनाले किरात भन्दछन् । स्पष्ट हुन्छ, एउटा भूमिपुत्रको नाम मौलिक भए तानाबाना बुन्नुपथ्र्यो र - यो किरात शब्द तामाङ, गुरुङ, मगर, खम्बू, लिम्बू लगायतलाई हियाएर दिएको उपनाममात्र हो । यसको पुष्टि इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले किरातको अर्थ छेउ लागेर हिड्ने एक जाति भनेर गरेको शब्दार्थबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यस बखत हिन्दू वर्णश्रमले दलित भनिएकाहरु बाटोमा भेटिए अछुत भएकाले जदौ भन्दै छेउ लाग्नु पर्दथ्यो । भन्नोस्, किरात नामले तपाईको हैसियत कहाँ पुर्याउँदो रहेछ - अर्कोतर्फ १८३० सम्म खम्बुवान संघीय राज्य कायम थियो भने १८३२ सम्म लिम्बुवान राज्य पनि स्वतन्त्र कायम थियो । जसलाई पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाराज्यमा गाभी नेपाल बनाएका हुन् । यसरी प्रथम हाम्रो साझा भूगोल भएकाले हामी खम्बुवान र लिम्बुवान राष्ट्र-राज्यको स्पष्ट हकदारी हौँ । किराती भन्नेहरुसँग यसबारे एक पित्को पनि आधार छैन । अर्कोतर्फ किरात भाषा, लिपी, संस्कार, संस्कृति कहीँ कतै रहेको छैन । जबरजस्ती जाँड-रक्सी र रगतभोग विहीन नयाँ किरात धर्मको संस्कारगत गर्न खोजिदै छ । जसले कुनै समयमा आफ्नो स्थान ग्रहण गर्न सक्छ तर लिम्बू-खम्बूको मुन्धुम संस्कारमा स्पष्ट आफ्नो भाषा, लिपी, संस्कार, संस्कृति सदियौदेखि सनातन चलिआएको छ । मुन्धुमले हिजोदेखि खम्बुवानका हरेक जीव, चराचर जगत र राक्दुङ याक्तुम्बा रहिआएको उल्लेख गर्दछ न कि किरात । किरात भन्ने शब्द जीवनदर्शन मुन्धुममा कहीँ कतै छँदै छैन । यसरी राष्ट्र-राज्य भन्ने महत्वपूर्ण आधार खै कहाँ छ किरात र किरातीभित्र - साझा राजनैतिक मनोविज्ञान अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । हिजोदेखि खम्बुवान र लिम्बुवानमा नै साझा आस्था राखेर स्वतन्त्रताको लडाइँ लडिरहेका लिम्बू र खम्बूभित्र कसले प्रवेश गरायो यो किरात - साझा राजनैतिक मनोविज्ञानमा भाँजो हाल्ने आशय के हो ? किरात भनेर । यसले उठाएको शंकास्पद प्रश्न विशेषतः किरात र किराती भन्नेहरुतिर नै गएको छ । भोलि कुनै दिन इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्न सक्छ किनकि पहिलो खम्बुवान प्रान्तको लडाइँ नै थियो । किरात त पछिमात्र आएको हो । पहिले खम्बुवान नै सही थियो । स्वयम् लिम्बू र खम्बूले आफूलाई छुट्टाछुट्टै राष्ट्रको रुपमा विश्लेषण गरिरहँदा किरात नामको पिञ्जडामा कैद गर्न मिल्छ र - यो त फेरि दोस्रो पृथ्वीनारायण नै हो भन्दा के फरक पर्छ र ? अर्कोतर्फ लिम्बुवानलाई छुट्याएपछि खम्बुवानलाई मात्र किरात भन्नुको कुनै तुक नै छैन, स्वयम् खारेज छ । यसरी किरात मिथकमा कुनै साझा राजनैतिक मनोविज्ञान छैन । साझा आर्थिक जीवनको बारेमा लिम्बू-खम्बूको चर्चा गरी रहन पर्दैन । यिनीहरु किसान, लाहुरे र परदेशी समान छन् । कोही शासक र शासित छैनन् । अहिलेसम्मको इतिहासमा कोही मन्त्रीसम्म भए पनि ती सब कुनै विचार संस्था वा पार्टीको भरौटेमात्र हुन् । जातिको वास्तविक प्रतिनिधि होइनन् ।
उपरोक्त विषयको उठान गरेर के स्पष्ट पार्न खोजिएको हो भने वर्तमानमा भँडार खनेर आँगन पुर्ने, नाक काटेर के जाति टाल्ने भने भै+m एलाइट ग्रुपले शहरमा सञ्चालन गरेको कथित जातीय संस्था किरात र्राई यायोक्खाले उठाएको बृहत किरात राज्य र नेकपा माओवादीको पुच्छर संगठन किराती मुक्ति मोर्चाले उठाएको किरात राज्य र पूर्वी किरात राज्य वास्तवमा राजनैतिक आधारविहीन मुद्दा हो । यो राष्ट्र-राज्य बन्ने राजनीतिक आधारसम्मत छँदै छैन, बरु यो किरात राज्य होइन, किरात प्रदेशचाहिँ बन्न सक्तछ । तर, किरात प्रदेशको निर्माण गर्दा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, नेवाःको निषेध गर्नु पर्दछ । यी समग्र जातिलाई नै आर्यनहरुले किराती पगरी गुथाइदिएका हुन् । यसरी किरात प्रदेशभित्र फेरि यी राष्ट्र -जाति)हरुले आन्दोलन गरेर आफ्नो राष्ट्र-राज्य प्राप्त गर्नैपर्छ । अब भन्नोस्, किरात राज्यको लफडा गर्ने कि पुनः लड्न नपर्ने गरी अहिले नै राष्ट्र ९ल्बतष्यल० बनिसकेको जातिलाई राष्ट्र-राज्य बनाउन दिएर लफडा राफसाफ गर्ने -
माथिका यी तमाम् राजनैतिक आधारमा किरातको नाममा राष्ट्र-राज्य बन्न नसक्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । अर्कोतर्फ हालसम्मको राजनैतिक आन्दोलनले पनि राष्ट्र-राज्य बन्ने कुन नामलाई वैज्ञानिक आधारमा अनुमोदन गरेको छ । यो विशद विषय हो । किरात नाम माओवादी पार्टी संग जोडिएको भ्रातृ मोर्चाको चर्चा गर्न लायक छैन किनकि यो कुनै राजनैतिक पार्टी होम प्राक्टिस मात्र हो, राजनैतिक अनुमोदित होइन । राजनैतिक अनुमोदित हुन फेरि एकपल्ट ठूलो कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ला । त्यतिखेर अन्य समकक्षी दलबाट फेल पनि हुन सक्तछ । एलाइट गु्रपको संस्था यायोक्खाले किरात राज्य भन्नु त बिर्के टोपीमा गुयलाको फूल नै हो । यसको कुनै तुक छैन । तर, लिम्बुवान-खम्बुवान लगायतको राष्ट्र-राज्य बन्ने कुरा वैज्ञानिक आधारमा आन्दोलनको रापतापले सातैवटा सत्ताधारी दलले तत्तत् हुनेछ भनेर मृत्यु-पत्रमा हस्ताक्षर नै गरेका छन् । यसमा किरात भन्नेका टाउकेहरु देव गुरुङ्ग, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल, गिरिजाप्रसाद कोइराला रहेका छन् । यसरी लिम्बुवान-खम्बुवानले राजनैतिक वैधता प्राप्त गरिसकेको छ । अब त्यो प्रतिबद्धता लागू नगरे पुनः मेचीदेखि महाकालीसम्म आन्दोलनको ज्वालामुखी फुट्नेछ । यसैले छिनोफानो गर्नेछ ।
हाल किरायाको उच्च पदमा बसेर खरामोलाई राजनैतिक संगठन मान्न आन्तरिक बहस गर्न तयार छौँ भन्दै अर्कोतर्फ खम्बुवानलाई ललकार्नेहरुको हरिबिजोक हेर्नुपर्ने दिन पनि टाढा नहुन सक्छ । जसरी कथित डा. सैनेविद् भनिएका ज्ञानेन्द्रको हिजोका भातेहरु आज उसको जुवामा नारिएका छन्, जसलाई सखाप पार्न हिजो दिमाग लगाउँथे ।
No comments:
Post a Comment