गणतन्त्र लिम्वूवान र राष्ट्रपतिमण्डलको प्रस्ताव

कुमार लिङ्द्देन "मिराक"

लिम्बुवान र सिङ्गो नेपाललाई २४० बर्षसम्म जहानिया,निरकुंश शाशन मार्फ दमन,शोषण, अन्याय, अत्याचार गर्ने शाहवंशीय राजतन्त्रलाई नेपाली जनताको अथक संघर्ष र लिदानले अन्ततः धुलो चटाईदियो । २०६५जेष्ठ १५ गते राती ११ बजेर २५मिनटमा ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्‍यो । गणतन्त्रको समर्थनमा ५६० र विपक्षमा ४ मत पर्‍यो । राजतन्त्र फ्यालेर गणतन्त्र ल्याउने उक्त ऐतिहासिक प्रस्तावको पक्षमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका तर्फबाट चुनिएका सभासदले पनि हस्ताक्षर गरे । यो युगान्तकारी परिवर्तनको क्षणमा विशुद्ध लिम्बुवान आन्दोलनको प्रतिनिधिले पनि गणतन्त्रको पक्षमा सहिछाप गर्ने सु-अवसर पाउनु सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीको गौरबको कुरा हो, सम्पूर्ण लिम्बुवानको शिर ठाडो भएको छ, लिम्बुवानको माङ्गेन्ना-चोत्लुङ उठेको छ । लिम्बुवान भूमिमा दोस्रोपल्ट गणतन्त्र आएको छ । यो कुरा सुन्दा धेरैलाई अचम्म र अनौठो लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो ।आजभन्दा १३ सय बर्षअघि वा सातौं शताब्दीमा लिम्बुवानमा ठूलो जनक्रान्ती भएर गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङका अनुसार हाल लिम्बुवान भूमिमा सातौं शताब्दीको समयमा आठ किराती हाङ (राजा)हरुले शाशन गर्दथे । उनीहरुको शाशन धेरै निरंकुश र जनविरोधी थियो ।जनताहरुमा हाङहरु प्रति ठूलो असन्तोष थियो । त्यसैले सम्पूर्ण जनताका प्रतिनिधिहरु पान्थर फेदेनको आम्बेपोजोक्मामा भेला भए । अब कसरी मुक्ति पाउने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल भयो । सम्पूर्ण प्रतिनिधिबाट एउटै आवाज निस्क्यो । मुक्तिको लागि आठ हाङहरुको विरुद्धमा सम्पूर्ण जनता उठेर शशक्त जनक्रान्ती शुरु गर्ने ।तब जनक्रान्ती शुरु भयो । जनताका सेना र आठहाङका सेनाहरु बिच घमासान लडाई शुरु भयो । करिब दुइ महिना चलेको यस संघर्षमा ठूलो धनजनको क्षति भयो । लोकोक्ती अनुसार करिब १० हजार मानिसहरुले बलिदान दिए । अन्ततःजनताहरुको जित भयो र आठ हाङहरुको हार भयो । क्रान्तीमा जनताको जित भए पछि फेरि पनि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरु एकठाउँमा भेला भए र दुइवटा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल शुरु गरे । पहिलो,विजय भएको यस भू-भागको नामाकरण के राख्ने ? अर्को, यस भू-भागमा अब कस्तो शाशन पद्दति अवलम्बन गर्ने ? प्रतिनिधिहरु बिच धेरै छलफल भएपछि धनुषकाँडको अत्यधिक प्रयोग गरी क्रान्ति सफल गरेको हुनाले यस भू-भागको नाम लि-आवुआङ (धनुष काँड प्रयोग गरि) वा "लिम्बुवान" राख्ने निर्णय गरियो । अव लिम्बुवानमा कस्तो शाशन पद्दति शरु गर्ने भन्ने बारमा निकै लामो वहश चल्यो । कहिले प्रस्ताव गरे- अब लिम्बुवानको शाशन हाँक्नको लागि एकजना नायक वा राष्ट्रपति जस्तै चुन्नुपर्छ ।तर धेरैको विचार के आयो भने-भर्खरमात्र आठहाङहरुको विरुद्धमा गणतान्त्रिक क्रान्ति सफल गरेकोले फेरि पनि सम्पूर्ण लिम्बुवानको शाशनभार एकजनालाई मात्र सुम्पदा निरंकुश हुन्छ त्यसैले लिम्बुवानलाई दश क्षेत्रमा विभाजन गरि संघीय ढाचाँले शाशन चलाऔ। यस रायमा सबैजना सहमत भए । लिम्बुवानको शाशन-प्रशासन दश क्रान्तीकारी नायकहरुबाट संचालन गरिने भयो ।यसरी १३ सय वर्षअघि लिम्बुवान भूमिमा सम्पन्न गणतान्त्रिक क्रान्तिको व्यवस्थापन पनि भयो ।लिम्बुवान, लिम्बु भन्ने शब्दावलीहरु उक्त गणतान्त्रिक क्रान्तिको उपज हो । तर कालान्तरमा त्यहि दश जना क्रान्तिकारी नायकका सन्तानहरु फेरि हाङ(राजा)को रुपमा उदाए । पूर्खाहरुले रगत दिएर लडेको लिम्बुवानी गणतान्त्रिक क्रान्तिको विस्तारै पत्तन शुरु भयो ।हुदाहुँदा आउने पुस्ताहरुले कुनै दिन लिम्बुवानमा गणतन्त्र आएको थियो भन्ने पनि विर्सदै लगे ।वि.सं. १८३१ भन्दा अघि लिम्बुवान र शाहवंशीय राजतन्त्र विचमा गोरु वेचेको साईनो पनि थिएन । तर जब १८३० को अन्त र ३१ को शुरुतिर अरुण नदीको आसपासमा लिम्बुवानी र गोर्खाली सेना विच भिषण युद्धहरु शुरु भयो तब मात्र लिम्बुवान र शाहवंश बिच चिनजान भयो । उक्त दुइ पक्षिय युद्ध हारजीतमा होइन,एउटा सन्धीमा टुङ्गीयो ।जुन सन्धीलाई १८३१ को लालमोहर भनेर चिनिन्छ । उक्त सन्धी पत्रको मूल मर्म नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको रुपमा समाहित हुने भन्ने नै हो । त्यस सन्धी पत्रमा कसमको कुरा पनि छ । उक्त सन्धीलाई उल्लंघन गरे वा लिम्बुवानको स्वायत्तताको अपहरण गरे भने शाहवंशको सम्पूर्ण वंशविनाश हुने कसम पनि पृथ्वीनारायण शाहले गरेका छन् । हुनत शाहवंश र पछि राणाहरुले सन्धी विपरित लिम्बुवानको स्वायत्ततालाई शुरु देखि नै हस्तक्षेप गर्दै आएका थिए । तर महेन्द्र शाहले खतरनाक खेल खेले ।२०१७ साल पौष १ गते महेन्द्रले संसदिय व्यवस्था भंग गरि पंचायत व्यवस्थाको शुरुआत गरे । उनलाई समर्थनको खाँचो थियो । तब के जुक्ति निकाले भने लिम्बुवान स्वायत्तताको म रक्षा गर्छु भन्नेलाई सहयोग गर भने । उनले २०१७ चैत्र १७ गते १८३१ को लालमोहर सदर गरे तर २०२१ सालमा त्यहि महेन्द्रले सदाको लागि १८३१ को लालमोहर वा सन्धीलाई च्यातचुत पारे । आफुलाई अप्ठारो परेको बेला त्यहि लिम्बुवानलाई साथ लिन खोज्ने र आफू मजवुत भएपछि त्यहि लिम्बुवानलाई ध्वस्त गर्ने। शाहवशंले लिम्बुवानलाई भयंकर धोका दियो ।राजनैतिक विश्लेषण गर्दा यो प्रष्ट हुन्छ कि शाहवंश र लिम्बुवानको सम्बन्ध सदाको लागि २०२१ सालमा नै अन्त भईसकेको थियो । २०२१साल देखि नै सम्पूर्ण लिम्बुवान गणतन्त्र पक्षधर हुनु पर्ने हो ।पंचायत कालमा तत्कालिन शाही सेनाका जर्नेलहरु वोक्ने डायरीहरुमा नेपालको नक्शाको लिम्बुवान क्षेत्रलाई रातो मसिले रङ्गाएका हुन्थे भन्ने बहुचर्चित छ । यसको अर्थ लिम्बुवान क्षेत्रमा कुनै पनि वेला राजतन्त्रविरोधी वा गणतान्त्रिक क्रान्ती हुनसक्छ भन्ने तत्कालिन सुरक्षा संयन्त्रको निचोड थियो ।तर त्यसेवला शाहवंश र लिम्बुवानको सम्बन्धलाई प्रगतिशिल आँखाले विश्लेषण गर्न सक्ने राज नेताको अभाव भयो । एकपक्षिय रुपमा महेन्द्रले १८३१ को सन्धीलाई २०२१सालमा उल्लंघन गरिसकेपछि त्यहि दिन, त्यहि क्षण देखि लिम्बुवान र शाहवंशको कुनै सम्बन्ध छैन भनेर एउटा राजनैतिक लाईन स्थापित गर्नु पथ्र्यो । तर दुर्भाग्य त्यसो गरिएन । लिम्बुवानका केहि गण्यमान्य भनिएका व्यक्तिहरु नै लिम्बुवानलाई धोका दिने राजतन्त्रको भक्त भएर निस्के । २०२१ सालदेखि ०४६ साल सम्मको लिम्बुवानको राजनैतिक इतिहास अत्यन्त तितो,दुर्भाग्य र कालो छ । सायद अबको पाँच सय वर्षपछि जन्मने लिम्बुवानी सन्तानहरुले यस बिच (२०२१-०४६)जन्मिएका र लिम्बुवानका लागि केहि गर्न नसकेका हामी सबैलाई धिक्कार्ने छन् ।जब पछिल्लो समयमा लिम्बुवान आन्दोलन शुरु भयो तब यो लिम्बुवानी आन्दोलनलाई स्पष्ट रुपमा गणतान्त्रिक धारमा लाने प्रयास हुँदै आएको छ । खास गरि २०६२ मंसिर २६/२७ गते संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र त्यसको केहि समय पछि मञ्चको स्वायत्त संगठनको रुपमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको गठन भयो, गठन भए देखि नै मञ्च सम्बद्ध यस स.लि.रा. परिषदले गणतान्त्रिक लिम्बुवानको खाका कोरेको छ । यस बिचमा मञ्च सम्बद्ध परिषदलाई धेरै-धेरै अवरोध, छेकथुनहरु आए तर पनि साहसकासाथ ति अवरोधहरुलाई पार गर्दै मञ्च सम्बद्ध परिषद अघि बढिरहेको छ । मञ्च सम्बद्ध परिषदलाई थाहा थियो अब देश गणतन्त्रमा जान्छ, जान्छ ।गणतन्त्रमा लानुपर्छ, पर्छ । त्यो गणतन्त्र घोषणा भएको दिनमा एकजना मात्र भएपनि लिम्बुवानको प्रतिनिधि त्यहाँ पुगोस् र उसले गणतन्त्रको पक्षमा सहि गरोस् भन्ने लक्ष्य र सपना थियो । जुन सपना पुरा भएको छ । किनकि सम्पूर्ण नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलन नै लिम्बुवानले नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो ।लिम्बुवानको जन्म नै १३ सय वर्षअघिको गणतान्त्रिक क्रान्तिले गरेको हुनाले गणतन्त्रको अगुवा लिम्बुवान हुनु पर्थ्यो । तर ०२१ साल पछिको आफै भित्रको कमी कमजोरीले गर्दा सम्पूर्ण लिम्बुवान गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने क्षमतामा पुग्न सकने ।लिम्बुवानले गणतन्त्रको सम्पूर्ण नेतृत्व गर्न नसके पनि देशमा हुन गईरहेको गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई लिम्बुवानले जिउ ज्यान दिएर सहयागे गर्नुपर्छ।कुनै पनि वहानामा लिम्बुवान गणतन्त्र प्राप्तीका वाधक हनु हुदैन भनरे मञ्च सम्बद्ध परिषदले स्पस्ट राजनैतिक लाईन कोरेको थियो । तर यो राजनैतिक लाईनलाई सफल बनाएर यहाँसम्म ल्याई पुर्‍याउनको लागि धेरै धेरै परिश्रम गर्नुपर्यो ।कतिपय साथीहरुले यसो पनि भने लिम्बुवान स्वायत्तता चाहिन्छ । तर १८३१ को सन्धी शाहवंशसँग भएकोले लिम्बुवान पाऊनको लागि शाहवंश चाहिन्छ ।यसमा मञ्च सम्बद्ध परिषदले स्पष्ट भन्यो १८३१ को सन्धी लिम्बुवान र केन्द्र सरकार बिच भएको सन्धी हो । त्यसबेला केन्द्रमा शाहहरु थिए त्यसैले उनीहरुसँग सन्धी भयो । यदि उनीहरुको ठाउँमा कोही भएको भए त्यहिसँग सन्धी हुने थियो । २०२१सालमा शाहवंशीय राजतन्त्रले लिम्बुवानलाई धोका दिई सकेकोले अब लिम्बुवान र राजतन्त्रको कुनै सम्बन्ध छैन । केन्द्रमा राजतन्त्र हटनुपर्छ, गणतान्त्रिक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ र त्यो गणतान्त्रिक सरकारले आधुनिक रुपमा १८३१ को सन्धीलाई नविकरण गर्नुपर्छ ।’ यो स्पस्ट राजनैतिक लाईन भएकोले मञ्च सम्वद्ध परिषद पहिले गणतन्त्र त्यसपछि लिम्बुवान भनेर अघि बढिरह्यो र आज सम्मानजनक स्थानमा आईपुगेको छ ।कतिपय साथीहरुले यसो पनि भने- लिम्बुवानको लागि कराउनुपर्छ । तर लिम्बुवानको पार्टी दर्ता गराउनु हुँदैन, चुनावमा आफै लड्नु हुँदैन अरुलाई भोट दिनुपर्छ ।यसमा मञ्च सम्बद्ध परिषदले स्पष्ट भन्यो ।"लिम्बुवान आन्दोलन शुरु भएदेखि नै यसका विरोधीहरुले यो आन्दोलन प्रित थुप्रै प्रश्न र आरोपहरु लगाएका छन् । जस्तोः यो लिम्बुवान कसैको पुच्छर होला ? यो लिम्बुवान गणतन्त्रवादी हो के ? यो लिम्बुवान आफै पनि
संविधानसभा लड्दैन केवल चुनाव भाड्न मात्र खोजिरहेको छ । यो लिम्बुवानसँग सडकमा ढुङ्गा हान्ने मात्र क्षमता छ, राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सिप, कौशल छैन ।आदि-इत्यादि । यो आरोपहरुलाई चिर्नको लागि आफ्नो मागहरुलाई केहि समय सुरक्षित राख्दै भएपनि लिम्बुवान आन्दोलनलाई संविधान सभाको चुनावसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक थियो । जुन काम मञ्च सम्बद्ध परिषदले गर्‍यो । मञ्च सम्बद्ध परिषद संविधान सभाको चुनावमा संलग्न भई लिम्बुवानबाट ३६ हजार मत प्राप्त गरेपछि धेरै प्रश्नहरुको उत्तर स्वतः आयो ।
जस्तैः- लिम्बुवान आन्दोलन कसैको पुच्छर वा कसैले उचालेको होइन रहेछ । यो आफ्नै खुट्टामा उभेर चुनाव लड्न सक्दो रहेछ ।लिम्बुवानले संविधानसभा र गणतन्त्रको लागि वातावरण बनायो ।संविधानसभाको प्रथम वैठकमा गणतन्त्र पक्षमा मतदान गर्‍यो ।त्यसैले लिम्बुवान गणतन्त्रवादी रहेछ ।लिम्बुवान आन्दोलनले संविधानसभा भाड्न खोजेको होइन रहेछ तर संविधानसभालाई अर्थपूर्ण वनाउन र संविधानसभा पछि लिम्बुवान सुनिश्चित गराउन संघर्ष गरेको रहेछ ।लिम्बुवान आन्दोलन सडकमा संघर्ष गर्न मात्र होइन एकदमै छोटो समयमा अरु दलहरुसँग राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्षम रहेछ ।" मञ्च सम्बद्ध परिषदले अरु साथीहरुलाई यसरी बुझाउन खोजेको थियो तर साथीहरुले बुझे कि बुझेनन त्यो साथीहरुकै कुरा हो ।कतिपय साथीहरुले यसो पनि भने ०६३ वैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फर्काए भनेकोले लिम्बुवान स्वतन्त्र भईसक्यो । नेपालले राजा हटाओस् कि राखोस हामीलाई मतबल छैन ।संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार गर्र्छौ ।’ मञ्च सम्बद्ध परिषदले भन्यो "ज्ञानेन्द्रले त्यति भनेकै भरमा लिम्बुवान स्वतन्त्र भयो भन्नु तर्कपूर्ण नहोला । बरु १८३१ को सन्धी ०२१मा एकपक्षिय उल्लंघन भएकोले लिम्बुवान १८३१ को भन्दा अघिको अवस्थामा छ भन्दा तर्कपूर्ण होला ।अर्को, २४० वर्षसम्म नेपाल र लिम्बुवानलाई चुस्ने राजतन्त्र हटाउन सम्पूर्ण नेपाली लागिरहेको वेला केही व्यक्तिहरु मतलब छैन भन्दै चुप बस्ने हो भने गलत अर्थ निस्कन सक्छ ।कपडामा लागेका सबै खाले दागहरु केमिकल्स प्रयोग गरेर धुन सकिन्छ तर इतिहासमा लाग्ने दाग धुन सकिदैन । लिम्बुवान स्वायत्त हुन्छ वा स्वतन्त्र त्यो भोली वहश छलफल गर्दै जाउला । स्वायत्तताको,स्वतन्त्रताको लडाई एकदिनमा एक रातमा सकिने होइन, यसको लागि सयौं वर्ष सम्म लड्नुपर्ने हुन्छ भोलिको दिनमा लड्दै जाऊला । तर अहिले एकात्मक राज्य संरचनाको नाईके राजतन्त्रलाई हटाउने अभियानमा लिम्बुवानले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ।सक्दो सहयोग गरौं।" मञ्च सम्बद्ध परिषदको यो कुरा साथीहरुले कति बुझे त्यो साथीहरुलाई नै थाहा होला ।फाल्गुन १ देखि १८ गते सम्मको लामो लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङशालिङ, थारुहट, मधेश वन्दको आन्दोलन र फाल्गुन १८ गते राज्य पक्षसँग सहमति गरेर संविधान सभाको चुनावमा जाने-नजाने बारे संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भित्रै पनि फरक विचारहरु आए । ति फरक विचारहरुको बारेमा पनि आगामी दिनमा छलफल, वहश गर्नैपर्छ । अब हरके कुराहरु पारदर्शि रुपमा छलफल गर्दै त्यसमा जनताको राय, सुझाव,म्याण्डेट लिदै अघि बढ्नु पर्छ ।यी अनेक व्यवधानहरु पार गर्दै मञ्च सम्बद्ध परिषद संविधानसभाको चुनावमा सहभागि भयो । छोटो समयमा भएपनि लिम्बुवानका जनताहरुको अपार माया पाऊन सफल भयो । संविधानसभामा एकजना मात्र भएपनि लिम्बुवानको तर्फबाट सभासद पठाउन सफल भयो । लिम्बुवानी सभासदले गणतन्त्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरे । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । लिम्बुवानमा दोस्रो पटक गणतन्त्रको किरण छायो ।गणतन्त्र आयो ।राजाको ठाउँमा अब राष्ट्रपति चुनिनेछन यो प्रस्टै छ । तर राष्ट्रपति कस्तो हुने ? यो गम्भीर वहश शुरु भएको छ । नेपाल अब कस्तो खालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने ? अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपति शक्तिशाली हुने, संघीय लोक गणतन्त्र हो वा भारतको जस्तो प्रधानमन्त्री शक्तिशाली र राष्ट्रपति सेरेमोनियमल हुने, संसदनात्मक संघीय गणतन्त्र हो वा स्वीजरलैण्डको जस्तो धेरै जना राष्ट्रपति हुने वहुलवादी संघीय गणतन्त्र हुने, वहस हुनुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले अमेरिका, भारत र स्वीजरलैण्ड तीनैवटा सफल संघीय देशका अनुभवहरुलाई फ्यूजन गरेर प्रस्ताव अघि सारेको छ । भारतको जस्तो प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुने तर राष्ट्रपति चाहि सेरेमोनियल नै भएपनि स्वीरजलैण्डको जस्तो वहुलवादी हुने, अमेरिकाको सिनेट जस्तो शक्तिशाली जातिय सभा हुने खालको खाका नेपालको लागि उपयुक्त हुनेछ । राष्ट्रपति भनेको देशको सर्वोच्च पद हो । यो पदमा राष्ट्रपति होइन राष्ट्रपति मण्डल हुनुपर्छ । राष्ट्रपति मण्डल पाँच जनाको हुनुपर्छ । पाँच जना राष्ट्रपति मण्डलको सदस्यहरुमा वाहुनक्षेत्री-१, दलित-१, मधेशी-१, आदिवासी-१ र महिला -१हुनुपर्छ । यी पाँचवटा क्षेत्रलाई समेट्न सकियो भने नेपालको वास्तविक तस्विर आउँछ । नेपालमा मुख्य गरेर रहेका समुदायहरु यि पाँचवटै हुन । यी सबैलाई समेटियो र प्रत्येक सदस्यले एक-एक वर्षकार्यकारी राष्ट्रपति हुने र वाँकी समय राष्ट्रपति मण्डल सदस्य भएर रहने हो भने नेपालका कुनै पनि पक्षले अपहेलित, उपेक्षित, वहिस्कृत महशसु गर्ने छैनन्। अबको राजनीति भनेको पहिचानको राजनीति हो ।वरु मान्छे भोकै वस्न तयार छ तर मान्छेले आफ्नो अस्तित्व र पहिचान खोज्छ । तर यो वास्तविकतालाई नबुझि फेरि पनि राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री एउटै जातको, एउटै थरको हुन थाल्यो भने नेपालमा कहिल्यै शान्ति आउने छैन । जसरी सं.लो.रा. मञ्चले राष्ट्रपति मण्डलको प्रस्ताव गरेर एउटा नयाँ विचार छलफल र वहशको लागि अघि ल्याएको छ । त्यसरी नै नेपालका लिम्बुवानका बुद्धिजिवीहरुले पनि नयाँ नेपालको लागि सान्दर्भिक नयाँ विचारहरु-ल्याउनु पर्‍यो ।बुद्धिजिवीहरु नेताहरुको पछि मात्र दगुर्नु भएन । बुद्धिजिवीको चिन्तनको पछि नेताहरुलाई दगुर्‍याउनु पर्‍यो ।अन्त्यमा, कतिपय साथीहरु भन्दैछन् अरे "मञ्च सम्बद्ध परिषद चुनावमा गएर सिद्धियो । अब केहि गर्न सक्दैन ।"मञ्च सम्बद्ध परिषद चुनावमा गएर सिद्धियो कि एकसय वर्षो लागि लिम्बुवानी जनताको मन-मस्तिस्कमा जरा गाडेर स्थापित भयो, त्यो त आउने दिनले देखाउने छ । यो परिषदले केहि गर्न सक्दैन कि लिम्बुवान मुक्तिको अधिवेहरी ल्याउन सक्छ त्यो पनि हेर्दै जाऊ ।मञ्च सम्बद्ध परिषद कुरामा भन्दा काममा विश्वास गर्छ । जनताले मिठो कुराभन्दा काममा विश्वास गर्छन र सोही अनुसार मुल्यांकन गर्छन् लिम्बुवानका जनताहरु प्रित मञ्च सम्बद्ध परिषदको सदैव विश्वास र सम्मान छ । लिम्बुवान आन्दोलन शुरु देखि अन्त्य सम्म गणतन्त्रवादी हो, कसैको पुच्छर होइन । लिम्बुवानको माटोमा काङसोरे, श्रीजंगा, फाल्गुनन्द, इमानसिं र माङतोकको कसम खाएर हुर्के बढेको आन्दोलन हो कसैको आर्शिवादमा बाँचेको होइन भनेर दुनियालाई प्रष्टयाऊने कोशिश गर्‍यौं । राम्रो गर्‍यौं वा गल्ती भयो लिम्बुवानका जनताहरु बोलिदिनु होला।