संघीयताको रक्षा गर्ने आन्दोलन

कुमार लिङ्देन 'मिराक'
यतिबेला एकात्मक नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । संघीयताको विरुवालाई एकात्मकवादीहरुले चारैतिरबाट आक्रमण गरिरहेका छन् । संघीयतामा सत्ता साझेदारी हुन्छ अहिलेसम्म हेपिएका थिचिएका समुदायहरुको पनि सत्तामा पहुच पुग्दछ । तर नेपालका मुट्ठीभरुका एकात्मकवादीहरु सबै समुदायहहरु फुलेको हेर्न चाहँदैनन् । सबै समुदायहरु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा सशक्त भएको हेर्न चाहँदैनन् । सबै समुदायहरु सशक्त भएभने एकात्मकवादीहरुको एकछत्र हालीमुहाली अन्त्य हुने उनीहरुलाई डर छ । साथै एकात्मकवादीहरुले २५० वर्षसम्म यो देश र यहाँका आदिवासी, दलित, मधेशी समुदायमाथि गरेको डरलाग्दो अत्याचार षडयन्त्रको बारेमा राष्ट्र तथा आन्तर्राष्ट्रले थाहा पाउने गरी पुनः बहस हुनेछ भन्ने उनीहरुलाई डर छ । अहिलेसम्म नेपालको वास्तविक कथा-व्यथालाई ढाकछोप गरेर जसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एकात्मकवादीहरु नै नेपालका सर्वेसर्वा हुन् कि भन्ने भ्रम छरेका छन् त्यो भ्रम तासको घरझैँ लड्नेछ । उनीहरुको कथित् पीएचडी डिग्रीहरु कथित् लेखकीय क्षमता जनता अल्मलाउने कथित् पत्रकारिताको क्षमता एकात्मक सत्तालाई मलजल पुरयाउने कथित् वकालतीय क्षमता धोका-षडयन्त्र र दलाली नै राजनीतिक क्षमता मान्ने उनीहरुको नेतृत्व गर्ल्याम-गुर्लुम पछारिन्छ भनेर उनीहरुलाई डर छ । त्यसैले उनीहरु न्वारानदेखिको बल लगाएर संघीयताको विरुद्धमा षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।
संघीयता भनेको देशको ढिकुटीको चाबी सबै समुदायलाई दिने भनेको हो । सबै समुदायको बस्तीहरुमा त्यही उम्रने पानीको कुवा निर्माण गर्ने भनेको हो । तर एकात्मकवादीहरु त्यो चाहँदैनन् । गाउँ-गाउँमा धारा पुर्याउने तर त्यसको कन्ट्रोलर ट्याङ्की काठमाडौंमा राख्ने अरे । ताकि कहिले पानी र कहिले ढल र कहिले विष मिसाएर पठाएर सबै जनताहरुलाई सधैँ आफ्नै हातमा नियन्त्रण गर्नसकौं भन्ने उनीहरुको कुईच्छा हो । त्यसैले अहिलेको नेपालको राजनीति भनेकै एकात्मकवादी र संघीयवादीहरु बीचको घमाशान राजनीतिक लडाइँ नै हो ।

संघीयताको विरुद्धमा भइरहेका केही गतिविधिहरु:

१. हिमाल पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखः

हिमाल खबर पत्रिकाको माघ १-१५, २०६६ मा प्रकाशित डा. रमेश ढुङ्गेलको इतिहासमा भेटिदैनन् जातीय राज्यहरु भन्ने लेखले नाङ्गो रुपमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, नेवाः, मगरात, तमुवान, थरुहट, मधेश, मिथिलालाई आक्रमण गरेको छ । यी कुनै जातीय राज्यहरु इतिहासमा थिएनन् भरसक यी जातिहरु नै थिएनन् यहाँ ठकुरीहरु मात्र थिए भन्ने आसयको अति एकात्मक मनोरोगले ग्रस्त भएर लेखेका छन् । यी प्रस्तावित स्वायत्त राज्यहरुको एक-एक गरेर नाम नै उल्लेख गरी प्रत्येकलाई असत्य र असफल गराउने दुस्प्रयास गरेका छन् । त्यसो त नेपालका एकात्मकवादीहरुद्वारा साचालित सबै प्रकारको मिडियाहरुले संघीयताको विरुद्धमा अभियान नै चलाइरहेका छन् । नेपालको अन्तरिम् संविधानमा “संघीयता” को उल्लेख भइसकेको छ । देशका सबै मिडियाहरु अबको संघीयता कस्तो हुने भन्ने बारेमा बोल्नुपर्ने हो तर सबै मिडियाहरु पार्टीका नेताहरु खुल्लम् खुल्ला संघीयताको विरुद्धमा विषबमन गरिरहेका छन् । नेपालको संसदले पारित गरेको आई एल ओ महासन्धि १६९ लाई कार्यान्वयन गर भनेर आदिवासीहरुले दवावमुलक आन्दोलन चलाउँदा कानुन हातमा लिने आदि-इत्यादि भनेर एकात्मक मिडियाहरुले खैरो खन्छन् । तर तिनीहरु आफै चाहिँ संविधानमा उल्लेख भइसकेको संघीयताको विरुद्धमा लागि रहेका छन् । हो यसलाई नै एकात्मक न्यायप्रणाली भनिन्छ- एकात्मकवादीहरुले जे गरे पनि ठीक र संघीयवादीहरुले जे गरे पनि बेठीक रे !
ती रमेश ढुङ्गेललाई सोध्नुपर्छ- गोरखाबाट काठमाडौं उपत्यका आइपुग्नु पैदल हिँड्दा आठ-दश घण्टामात्र लाग्छ । तर राजनीतिक रुपमा पृथ्वीनाराण शाह गोरखाबाट काठमाडौं आइपुग्न करिब २५ वर्ष लाग्यो । बीचमा कसले रोक्यो त ? तामाङहरुले रोके नेवारहरुले रोके । तामाङ र नेवारलाई क्रस गर्न पच्चीस वर्ष लाग्यो । कीर्तिपुरका नेवारहरुलाई जित्न गोर्खालीहरुले कत्रो परिश्रम गर्नु परयो त्यही युद्धमा पृथ्वीनारायणका भाइको आँखा फुट्यो । र त्यही झोकमा उनले कीर्तिपुरे नेवाहरुको १६ धार्नी नाक कान काटे । तामाङहरुबाट सम्भावित खतरा रोक्न उनीहरुलाई सेनामा कहिल्यै लिएन । नेवार र तामाङहरुबाट प्रतिरोध नभएको भए १६ धार्नी नाक कान किन काटियो र तामाङहरुलाई सेनामा भर्ती हुन किन रोकियो ? खम्बुवानहरु शक्तिशाली नभएको भए वा उनीहरुलाई गोरखालीहरुले सजिलै परास्त गरेको भए खार्पाली पोख्रेलहरुले वनारसबाट अङ्ग्रेजहरुसँग बन्दुक किनेर लाशजस्तो बनाई खम्बुवानमा पुरयाएर गोरखालीहरुको हातमा किन पुरयाई दिन्थ्यो ? लिम्बुवानहरुले प्रतिरोध नगरेको भए अरुणनदीको बगरमा लिम्बुवानको सेनापति काङ्सोरे र गोरखालीबीच भएको युद्धचाहिँ के हो त्यही नेवार, तामाङ र खम्बूहरुको कत्लेआम गरिनु र लिम्बुवानलाई मात्र १८३१ को लालमोहर सन्धि दिनु के यो पृथ्वी नारायणले खुशी भएर दिएका हुन् ? अवश्य होइन त्यस्ता क्रुर व्यक्तिले खुशीले दिएका होइनन् । लिम्बुवानले रगतले साटेर वि. सं. १८३१ को लालमोहर सन्धि प्राप्त गरेको हो । लिम्बुवान केही होइन भने २०२१ सालसम्म लिम्बुवानमा किन किपट लागू भयो र त्यसलाई षडयन्त्रमुलक तरिकाले किन अपहरण गरियो ?त्यसैले हिमाल पत्रिकामा प्रकाशित उक्त लेख पूरै एकात्मक कालो चश्माले हेरेको कुरा हो । यो संघीयता विरोधी षडयन्त्र हो । यसरी लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ केही होइनन् भनेर प्रमाणित गर्ने दुस्प्रयास भइरहेको छ ।

२. प्रधानमन्त्रीको असफल चुनावः

ज्यादै लज्जाजनक पटकपटक प्रधानमन्त्रीको असफल चुनाव भएको छ । मधेशी दलहरु तटस्थ बस्नुको पछाडि इण्डियाको हात छ भनेर प्रचार गरियो । तर एमाले तटस्थ बस्नुको पछाडि कुन देशको हात छ भनेर कुनै पक्ष बोलेनन् । सबै दोष मधेशीहरुलाई थोपरेर एमालेलाई चाहिँ चोख्याउने प्रयास गरियो । अहिलेको योजना माओवादीलाई सरकार बनाउन नदिने भन्ने नै छ । त्यसो हुनुको कारण माओवादीको सेना भनिए पनि मुख्य कारण संघीयता नै हो । माओवादी संघीयतावादी पार्टी होइन ऊ साम्यवादी पार्टी हो । अहिले पनि त्यसका नेताहरु जनविद्रोह गरेर सीधै साम्यवादमा जानुपर्छ भनिरहेका छन् । तर त्यस पार्टीमा लागेका धेरे आदिवासी मधेशीहरु संघीयताको पक्षधर पनि छन् । त्यहाँ भित्र पनि दुईटा लाइन प्रष्ट छ । अहिले माओवादीलाई सरकारमा लगियो भने माओवादी भित्रको संघीय पक्षधर र देशमा संघीयवादी नै भएर आन्दोलन गरिरहेका शक्तिहरु बीचमा नजिकको तालमेल भएर नेपाल साँच्चिकै संघीय बन्छ भन्ने विश्लेषणले गर्दा एकात्मकवादीहरु चलखेल गरिरहेका छन् ।अबको चुनावमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनसक्छ । तर त्यो असहजताका साथ हुनेछ । पटकपटकको प्रधानमन्त्रीको चुनावसम्म आइपुग्दा पार्टीहरुबीच गहिरो खाडल बनिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा त यस्तो हुन्छ भने संविधानको अन्तिम खाकामा भोटिङ गर्दा झन के होला पार्टीहरुको अहिलेकै साइज र मानसिकतामा संविधान बन्न धेरै गाह्रो हुने प्रष्ट भइसकेको छ । यो संघीयता विरुद्धको गम्भीर षडयन्त्र हो ।

३. अनमिनलाई खेद्ने षडयन्त्रः

भारत वा चीनले नेपाललाई आक्रमण गरयो भने नेपाली सेनाले एक घण्टा जति थाम्दै गर्ने रे । त्यसबीचमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहारेर शान्तिसेनाले हस्तक्षेप गर्न लगाई नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने अरे । यही रे नेपालको सुरक्षा मार्ग दर्शन । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई यति धेरै आधार मान्ने तर अहिले त्यही संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओको शान्ति मिशन अनमिनलाई नेपालबाट एकात्मकवादी सरकारले लखेट्ने । नेपाली सेना यूएनको शान्ति सेना भएर विश्वभरि जाने र आकर्षक तलब खाने । तर आफूजस्तै यूएनको शान्ति मिशन अनमिनलाई देखी नसक्ने । नेपालका एकात्मकवादीको षडयन्त्र सङ्कीर्णता र छट्टुपनाको पराकाष्ठा हो । जसरी भए पनि अनमिनलाई लखेट्ने र नेपालका संघीयवादीहरुलाई दबाउने एकात्मकवादीहरुको योजना हो । बरु यूएनसँग सम्बन्ध बिग्रे बिग्रियोस तर नेपालमा संघीयवादीहरुलाई दबाउनै पर्छ भन्ने मानसिकतामा यी एकात्मकवादीहरु छन् । नत्र भने यूएनओ वैचारिक रुपमा पुँजीवादीहरु सँग नजिक रहेता पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको हिसाबले हामीले युएनओसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नै पर्छ उसलाई चिढाउनु हुँदैन । तर अहिलेको सरकार बरु नेपाल नरहोस् तर यहाँ संघीयता हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छ । यहाँका अरु समुदायहरुले पनि सत्ता चलाउनु भन्दा देश नै नरहोस् भन्ने सोचले एकात्मकवादीहरु षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।

संघीय प्रतिरक्षा योजनाः

एकात्मकवादीहरुको वर्तमान षडयन्त्रलाई परास्त गर्न र संघीयताको प्रतिरक्षा गर्न हामी संघीय पक्षधरहरुले निम्न कार्यहरु गर्न अति जरुरी छ-

१. संघीय स्कुलिङः

स्कुलिङ भन्ने सारै महत्वपूर्ण कुरा रहेछ । निश्चित अवस्थामा बाहेक मान्छेलाई सुरुमा जस्तो पढाइयो बुझाइयो त्यही ठीक लाग्दो रहेछ । एकात्मकवादीहरुले संघीयताका विरुद्धमा विभिन्न स्कुलिङ गरिरहेका छन् । तर हामी संघीयवादीहरुले हाम्रो लक्षित समुदायमा भनेजति संघीय स्कुलिङ गर्न सकेका छैनौं । हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, उत्पीडित समुदायको मुक्तिको प्रथम ढोका संघीयता हो । यो बाहेक अरु कुरा भ्रम हो भनेर समुदायहरुलाई बुझाउनु पर्दछ । धेरै मान्छेहरु भावनाले संघीयता मन पराउँछन् तर अज्ञानतावस संघीयता विरोधी पार्टीहरुमा लागेका छन् उनीहरुलाई बेलैमा सही बाटोमा ल्याउनुपर्दछ । प्रस्तावित राज्यका सिमान्तकृत जातिहरु आ-आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित भएका छन् । उदाहरणको लागि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवानमा तीनवटा झण्डाको प्रस्ताव गरेको छ । मोरङ, उर्लावारीको सरकारी कार्यालयमा तीनवटा झण्डा फहरिने छ । त्यसमा पहिलो केन्द्रको झण्डा, दोस्रो लिम्बुवान राज्य सरकारको र तेस्रो धिमाल स्वायत्त क्षेत्रको हुनेछ । यसरी नै अन्य ठाउँमा पनि सोही अनुसार सम्बद्ध जातिहरुको स्वायत्त अधिकार हुनेछ । यो प्रस्ताव आएपछि लिम्बुवानका लेप्चा, धिमाल, आठपहरिया, याक्खा, लोहोरुङ, याम्फू आदि जातिहरु झन ढुक्क भएर लिम्बुवान आन्दोलनमा लागिपरेका छन् । अनि कतिपय मान्छेहरु भने माओवादीले संघीयता ल्याइदिन्छ भनेर आसामुखी भएर सुतेर बसेका छन् । माओवादीहरु संघीयतावादी भन्दा पनि साम्यवादी हुन भन्ने यथार्थतालाई हामीले सम्झिरहनु पर्दछ । केही समय संघीयतामा अडेपनि त्यो अल्पकालीन मात्र हुन्छ र संघीयता साम्यवादमा पुग्ने भर्याङ मात्र हो भनेर माओवादीका वरिष्ठ नेताहरुले प्रष्ट बोलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अरुको आसामा मात्र बस्नु भयङ्कर खतरनाक हुन्छ । हामी संघीयवादीहरु आफै जागरुक र सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने स्कुलिङ गरिनुपर्दछ ।

२. प्रस्तावित राज्यहरु भित्र एकता वा मोर्चाबन्दीः

जुन राज्यहरुको प्रस्ताव गरेर आन्दोलन चर्काइ रहेका छौं सबैभन्दा पहिले त्यही राज्यहरु भित्र दह्रो खालको एकता वा मोर्चावन्दी हुनुपर्दछ । लिम्बुवानको हकमा जस्तो नौवटा सङ्गठनहरुको संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपाल बनेको छ । यो मोर्चाले सुरुमा राम्रै काम गरेता पनि अहिले सुस्ताएको छ । मोर्चाकै केही सदस्य सङ्गठनहरु सत्ताबाहिर हुँदा सङ्घर्षको लागि तात्तिने र सत्तामा गएपछि चुप बस्ने कारणले यो मोर्चा सुस्ताएको छ । लिम्बुवान प्राप्त नगरी सत्तामा जान्न भन्ने सङ्गठनहरु बीचमा पनि मोर्चाभित्र पनि अझ घनिभुत मोर्चा बन्नु जरुरी छ । यसले संघीय राज्यको प्राप्तिको आन्दोलनलाई सहयोग नै गर्नेछ । यस्तै मोर्चाहरु खम्बुवान, तामाङसालीङ, नेवाः, थरुहटमा पनि बनेको छ । तर यी मोर्चाहरुलाई सक्रिय बनाउनु ढिलाई गर्नै हुन्न ।

३. नेपालभरिको मोर्चाबन्दीः

राज्य राज्यमा बनेको ती मोर्चाहरुलाई समेटेर नेपालभरिको संघीय मोर्चा बनाइनुपर्दछ । यस संघीय मोर्चा मार्फत् सिङ्गो देशको संघीय आन्दोलनलाई हाँक्नुपर्दछ ।विशेषगरी संविधान सभामा भाग लिएको संघीयतालाई नै आफ्नो मुलमुद्दा बनाएका राजनीतिक पार्टीहरु जस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच र मंचसम्बद्ध लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट राज्य परिषदहरु; नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, तामाङसालीङ राष्ट्रिय दल, जनमुक्ति पार्टी नेपाल, मङ्गोल नेशलन अर्गनाइजेशन आदि राजनीतिक सङ्गठनहरु बीचमा तत्कालै संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाबन्दी हुन जरुरी छ । उक्त संयुक्त संघीय गणतान्त्रिक मोर्चामार्फत् संघीय आन्दोलनलाई अघि बढाइयो भने चाडै नै ठूलो उथल-पुथल ल्याउन सकिनेछ ।

४. निर्णायक प्रतिरक्षाः

थपिएको निर्धारित समयमा संविधान बन्ने आसा त क्षीण नै भइसक्यो । संविधान बनेन भने एकात्मकवादीहरुको लागि त के बित्छ र बरु खुशीले नाच्नेछन् । तर हामी संघीयवादीहरुको लागि धेरै कुरा गुम्नेछ । एउटा संघीय दुनियाँ सिर्जना गर्ने सपनाहरु २५० वर्षमा ध्वस्त पारिएका हाम्रा भाषा, धर्म, संस्कृति, जल, जङ्गल, जमिनहरुलाई जिर्णोदार गर्ने लक्ष्यहरु र संघीय नेपाल निर्माण गरेर विश्वकै गर्विलो मुलुक बनाउने चाहनाहरु भत्किनेछन् । त्यसैले हामी संघीयवादीहरुले संघीयताको रक्षा गर्न सङ्गठित र योजनावद्ध ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ । संविधान सभालाई असफल पारिए पछिको अवस्थालाई हामीले कसरी सामना गर्ने भन्ने गम्भीर बहस र तयारी हुनपर्दछ । संघीयवादीहरु कुनै हालतमा पनि हट्नै हुँदैन जस्तोसुकै मुल्य चुकाएर पनि अघि बढ्नै पर्दछ । संविधान सभालाई फेल गराएर संविधान बन्न नदिने उनीहरुले खेल खेलिरहेका छन् । यदि त्यसो हो भने हामीले आ-आफ्नो संविधान र आ-आफ्नो सरकार देशैभरि एकैपटक घोषणा गरेर पत्थरको जवाफ इटाले दिन तयार हुनुपर्दछ । र त्यसरी घोषणा गरिएको संविधान र सरकारको रक्षाको लागि शान्तिपूर्ण र सशक्त तरिकाले आजैदेखि तयार हुनुपर्दछ ।

स्रोत: संघीय मासिक वरष १, अंक ४/५, पूर्णांक ५, २०६७