ह्युगो चाभेजको खोजी

गोपाल विरही

नेपाललाई एकजना ह्युगो चाभेज चाहिएको छ, जसले राष्ट्रपति भवन भेनेजुएलाका गरिब नागरिकका लागि छाडिदिने र आफू पालमा बसेर शासन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, उत्पीडित र निम्नवर्गको हकअधिकारका निम्ति नेपालमा यत्रो ठूलो विद्रोह भयो । तर, अहिले हिजोकै टाठाबाठाहरूले रजाइँ गर्ने ढंगले देशमा राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था लाद्न खोजिँदै छ । त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा नउत्री सधैँ चुप लागेर बसिरहनु नागरिक-प्रवृत्ति होइन । संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विरोधीहरूको प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्नतामा कथित बहुमतका नाउँमा जुन ढंगको मोर्चा वा सरकार अहिले देशमा छ, त्यसले शान्तिप्रक्रिया सुचारू गर्दैन ।अहिले सरकार चलाइरहेका दल र तिनका मुख्य व्यक्तिहरू जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई मटियामेट पार्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेका छन् । उनीहरू त गएको जेठ १४ मै संविधानसभा विघटन गर्न चाहन्थे । तर, त्यतिन्जेल नागरिक आक्रोस उत्कर्षमै थियो । जेठ १४ भित्र संविधानसभा विघटन भएका भए आजसम्मका सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा थियो । अझै पनि सबैले आ-आफ्ना ठाउँबाट त्याग र बलिदान गर्नुपर्नेछ ।एमाओवादीको आमहडतालका कारण शैक्षिक संस्था, यातायात, कलकारखाना बन्द भए, तर विगतमा जस्तै त्यो आन्दोलन पनि नाचगानमा सकियो । स्मरणीय छ, त्यतिबेला एमाओवादीमा मातृका यादव थिएनन् ।हालसम्म एमाओवादीबाहेकका दल र तिनका मुख्य नेताहरूबाट जुन अभिव्यक्ति आएका छन्, र जसरी उनीहरू प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन्, त्यसले 'पुरानै सामन्तवादी सत्तातिर फर्किन सकिन्छ भने त्यसतिर जोड गरिहालौँ' भनेर कोसिस गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ । उनीहरू शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना गर्ने, आन्दोलन गर्ने अधिकारलाई पनि निषेध गर्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । नागरिकहरूले आफैँ बिस्तारै यसलाई अनुभव गर्दै आइरहेका छन् । केका लागि हाम्रो जनजीवन अस्तव्यस्त पार्न खोजिँदै छ ? केका लागि एमाओवादीविरुद्ध घेरा गर्न सञ्चारदेखि सरकारसम्मको यत्रो शक्ति खर्च गरिँदै छ ? यसको मूल्यांकन राष्ट्रले गर्छ, नागरिकले गर्छन् । कहिले आँधीहुरीले, कहिले पानीले सडक र क्यान्टोनमेन्टमा भएका एमाओवादी कार्यकर्ता थाक्नेछन् र घर फर्किनेछन् भन्ने पुराना सामन्तवादी दलहरूले सोचिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू स्वस्थ बाटोबाट पद्दति र प्रक्रियामा आउनुपर्छ भन्ने नाममा एमाओवादीमाथि अनावश्यक सर्त थोपर्न चाहन्छन् । एमाओवादीको विपक्षमा उभिने एक पत्रिकाले करिब एक वर्षअघि नै पाँच हजार सर्वसाधारण नागरिकका माझ गरेको सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशत नागरिकले वाइसिएल राजनीतिक रूपमा रूपान्तरित भएकाले वाइसिएलविरुद्ध लगाइएका आरोप गलत छन् भनिसकेका थिए । त्यो तथ्यलाई बिर्सेर र उसले गरेका राम्रा कामहरू नदेखेझैँ गरेर बारम्बार वाइसिएलको विरोध गरिँदै छ ।यतिखेर एमाओवादीलाई नागरिकहरूले संविधानसभामा पठाएका छन् । शान्ति र संविधान सडकबाट सुनिश्चित गर्न नपरोस् भन्ने नागरिकहरू चाहन्छन् । संविधानका लागि दलहरूले संविधानसभामा मिहिनेत गरून् भन्ने नागरिकको चाहना छ । दलहरूले के बुझिरहेजस्तो देखिन्न भने २०६२/६३ को जनआन्दोलन पुरानो सामन्तवादी/व्यक्तिवादी सत्ताको निरन्तरताका विरुद्धको जनआक्रोस थियो । संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल हुनाको कारणले एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व नगर्नु एकदमै अप्राकृतिक कुरा हो । एमाओवादीले सरकारमात्रै चाहेको हुन्थ्यो भने त उसले छँदाखाँदाको सरकारबाट राजीनामा गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन, र सरकार परिवर्तनका लागि मात्रै उसको आन्दोलन हुनु पनि हुँदैन । चैत्र २१ गते एमाओवादीले सरकारबाट राजीनामा गर्‍यो । शान्ति, संविधान, नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार, यी पाँच कुराका लागि करिब दुई वर्षअघिदेखि ऊ आन्दोलनरत छ ।युवा नेताहरूप्रति देशका युवाले धेरै आशा र भरोसा गरेका थिए, तर उनीहरू यतिखेर नागरिकलाई ढाँट्दै छन् । अब संविधान नबनाए नागरिकले उनीहरूलाई गाउँ/सहरमा टिक्न दिने छैनन् । यो कुरालाई बिर्सेर उनीहरू एकआपसमा आरोप-प्रत्यारोप गर्दै छन् । हातहातमा नयाँ संविधान हुनुपर्ने बेलामा संविधानसभाको म्याद थपिएको अवस्थामा पनि खुसियाली मनाउनुपर्ने अवस्था नेपाली नागरिकले भोगे । 'सबै दलले जितेको' र 'राष्ट्रले जितेको' भनिएको तीन बुँदे सहमति आजसम्ममा विस्मृतिको गर्भमा हराइसकेको छ । अब बाँकी रहेका केही महिनामा संविधान बन्छ भन्नेमा प्रशस्त आशंकाहरू उब्जिएका छन् । एमाओवादीले संविधानसभाका सबै समितिहरूमा सबै विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण सबभन्दा पहिले प्रस्तुत गरेको छ । राज्यको पुनःसंरचनादेखि अन्य कुनै पनि विषयमा एमाओवादीका प्रस्तावहरू बाँकी छैनन् । तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेले अहिलेसम्म प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।'लोकतन्त्रका आधारभूत अन्तर्वस्तु' भन्दै बहुलवादजस्तो अप्राकृतिक उट्पटयाङ दार्शनिक सिद्धान्तलाई अनावश्यक रूपमा संविधानमा लाद्न खोजिनुहुँदैन । सडक र विद्रोहबाहेक सहमतिको विकल्प छैन, तर बहुलवादलाई सैद्धान्तिक रूपमा अस्वीकार गर्दैमा कोही पनि 'सर्वसत्तावादी' हुँदैन । बहुलवाद राजनीतिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त होइन । गरिब, उत्पीडित, किसानका छोराछोरी कहिल्यै पनि 'लोकतन्त्रका अन्तर्वस्तु' नबनून् भन्ने नेपालको पुरानो पुस्ताका सामन्तहरूको लोभ र द्वेष उनीहरूकै सर्वनासको कारक बन्नेछ ।सत्ता संविधानसभाले परिभाषित गर्ने कुरा हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि नयाँ सत्ताको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने परिभाषित हुन्छ । तर, सडक पनि लोकतन्त्रभन्दा बाहिर हुँदैन । विगतमा चुनिएर गएका मान्छेले जे गरे पनि हुन्छ, र नागरिकका आवाजहरूको कुनै अर्थ छैन भन्ने परिपाटी अहिले बसाल्न खोजिएकाले नेताहरू नियन्त्रणमा आएनन् । नागरिकहरूले सडकबाट पनि आवश्यक पर्‍यो भने आफ्ना विचार प्रकट गर्न पाउनुपर्छ, र चुनिएका प्रतिनिधिले सुन्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि सडकबाटै फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्छ । सैन्यबल लगाएर सडकमा उत्रेका नागरिकहरूमाथि गोली बर्साउँदै भए पनि सत्तामा बसिरहने विगतको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक थिएन, र भविष्यमा पनि हुने छैन । नागरिकहरू सडकमा उत्रनेबित्तिकै सुरक्षा परिषद्को बैठक बसाल्ने र सेना परिचालन गर्ने निर्णय गराउने गर्न थाल्ने हो भने देश कहाँ जाला ? गरिबहरू त यसै पनि मरिरहेकै छन्, उनीहरूलाई मृत्युको के डर ? त्यसैले, राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभाको चुनावमा व्यक्त अभिमतअनुसारको सम्मानजनक परिस्थिति निर्माण गर्नैपर्छ । मातृका यादवजस्ता निर्वाचित व्यक्तिको संविधानसभा सदस्यता अदालतबाट खोसिने लज्जास्पद परिस्थिति निम्त्याउने नेताहरूमा लज्जाबोध होस् । मातृका यादवजस्ता सन्न्यस्त-भाव भएका नेताको यो देशलाई खाँचो छ । नेपाललाई एकजना ह्युगो चाभेज चाहिएको छ, जसले हालै आफू बस्दै आएको राष्ट्रपति भवन भेनेजुएलाका गरिब र आपतविपतमा परेका नागरिकका लागि छाडिदिने र आफूले लिबियाका राष्ट्रपति मुअम्मर कज्जाफीले उपहार दिएको पालमा बसेर आफ्नो देशको शासन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।